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Amendment: Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary (Madhya Pradesh) S.O. No. 3943(E)

Central Notification · 198611,415 characters of text

The enactment

TypeNotification
Year1986
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Environment, Forest and Climate Change
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectsenvironment

Full text

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5920 GI/2024 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मतं्रालर् अधिसचूना नई दिल् ली, 13 जसतम् बर, 2024 का.आ. 3943(अ).— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, गांधी सागर वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, मध्र् प्रिेि के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 4029 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा एक अजधसूचना िारी की गई थी;

और कें रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है;

और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी कें रीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत में है, तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकती ह;ै स.ं 3605] नई दिल्ली, िुक्रवार, जसतम् बर 13, 2024/भार 22, 1946 No. 3605] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092024-257167 CG-DL-E-14092024-257167 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 4029 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2016 में संिोधन करन ेके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िनेा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड

(xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 4029 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2016 को प्रकाजित अजधसूचना, में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्:- उि अजधसूचना में, पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएंगे, अथाात:् - “5. जनगरानी सजमजत. – कें रीर् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी जनगरानी के जलए एक जनगरानी सजमजत का गिन करेगी िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनेगी, अथाात्: -

(i) संभागार्ुि,उज्जनै अध्र्क्ष, पिेन;

(ii) जिला कलेक्िर, मंिसौर अथवा नीमच सिस्ट् र्, पिेन;

(iii) प्रभागीर् वनाजधकारी मंिसौर अथवा नीमच सिस्ट् र्, पिेन;

(iv) मुखर् नगर पाजलका अजधकारी नगर पाजलका मिंसौर अथवा नीमच सिस्ट् र्, पिेन;

(v) अधीक्षण इंिीजनर्र, लोक स्ट्वास्ट््र् जवभाग र्ा िल संसाधन जवभाग र्ा लोक जनमााण जवभाग र्ा मध्र् प्रिेि जवदु्यत बोडा मंिसौर र्ा नीमच सिस्ट् र्, पिेन;

(vi) पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र में एक जविेिज्ञ को तीन विा की अवजध के जलए मध्र् प्रििे सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। सिस्ट् र्;

(vii) पर्ाावरण (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षेत्र में काम करन ेवाल ेगैर- सरकारी संगिनों का एक प्रजतजनजध तीन विा की अवजध के जलए मध्र् प्रिेि सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। सिस्ट् र्;

(viii) मुखर् कार्ापालक अजधकारी, जिला पंचार्त, मंिसौर अथवा नीमच सिस्ट् र्, पिेन;

(ix) राज्र् िैव जवजवधता बोडा के सिस्ट्र् सिस्ट् र्, पिेन;

(x) िाउन एंड कंरी प्लाननंग बोडा के प्रजतजनजध; सिस्ट् र्, पिेन;

(xi) मध्र् प्रििे प्रििूण जनर्ंत्रण बोडा के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन;

(xii) मुखर् वन संरक्षक, उज्जनै। सिस्ट् र् सजचव, पिने। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(2) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष् ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दक्रर्ाकलापों की िााँच करेगी िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं.

का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में िाजमल हैं और उसके पैरा 4 के अतंगात िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ि प्रजतजिद्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती हों, और उक् त अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेिे गर् ेहैं।

(3) ऐसे दक्रर्ाकलापों, िो उप-परैा (2) में जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ैऔर इसके परैा 4 की सारणी में जनजिद्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर, पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आते हैं, की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष् ि वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् हें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा।

(4) जनगरानी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलेक् िर र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लंघन करन े वाले दकसी भी व् र्जि के जवरूद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त फाईल करने के जलए सक्षम होंगे।

(5) जनगरानी सजमजत मामले-िर-मामले के आधार पर आवश् र्कताओं के अनुसार अपन ेजवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै

(6) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध की अपनी गजतजवजधर्ों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस विा के 30 िून तक राज् र् के मुख र् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबधं-IV में जनर्िाष् ि प्रो-फामाा में प्रस्ट् ततु करेगी।

(7) कें रीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि िे सकती ह,ै िैसा वह उजचत समझे”। [फा. सं. 25/78/2015-ईएसिेड-आरई] डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप् पण.- मलू अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 14 दिसम्बर, 2016 को अजधसूचना संख र्ा का.आ. 4029(अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 13th September, 2024 S.O. 3943(E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section

(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4029 (E), dated the 14th December, 2016;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 4029 (E), dated the 14th December, 2016;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section

(2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4029 (E), dated the 14th December, 2016, namely:- In the said notification, for paragraphs 5, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:- i. Divisional Commissioner, Ujjain Chairman, ex officio;

ii. District Collector, Mandsaur or Neemuch Member, ex officio;

iii. Divisional Forest Officer Mandsaur or Neemuch Member, ex officio;

iv. Chief Municipal Officer Nagar palika Mandsaur or Neemuch Member, ex officio;

v.

Superintendent Engineer, Public Health Department or Water Resources Department or Public Work Department or Madhya Pradesh Electricity Board Mandsaur or Neemuch Member, ex officio;

vi.

One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years.

Member;

vii.

One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years.

Member;

viii. Chief Executive Officer of Jila Panchayat, Mandsaur or Neemuch Member, ex officio;

ix. Member of State Biodiversity Board Member, ex officio;

x. Representative of the Town and Country Planning Board; Member, ex officio;

xi. Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board Member, ex officio;

xii. Chief Conservator of Forests, Ujjain.

Member Secretary. ex officio.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities.

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-IV.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions”.

[F. No. 25/78/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 4029(E), dated the 14th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2024-09-14T14:24:29+0530 SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

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