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Amendment: Gudavi Bird Sanctuary (Karnataka) S.O. No. 5494(E)

Central Notification · 198611,430 characters of text

The enactment

TypeNotification
Year1986
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Environment, Forest and Climate Change
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectsenvironment

Full text

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8206 GI/2024 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मतं्रालर् अधिसचूना नई दिल् ली, 19 दिसम् बर, 4202 का.आ. 5494(अ).— केन्द्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, गुिावी पक्षी अभर्ारण्र्, कनााटक के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 िुलाई, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी;

और कें रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी कें रीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत में ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकती ह;ै स.ं 5086] नई दिल्ली, बहृस्ट् पजतवार, दिसम् बर 19, 2024/अग्रहार्ण 28, 1946 No. 5086] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2024/AGRAHAYANA 28, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122024-259540 CG-DL-E-19122024-259540 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 िुलाई, 2017 में संिोधन करन ेके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से अजभमुजि िनेा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड

(xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत ेहुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 िुलाई, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना, में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:्- उि अजधसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परैा रखे िाएंगे, अथाात:् - “5. मानीटरी सजमजत. – कें रीर् सरकार द्वारा मानीटरी सजमजत के नाम से ज्ञात एक सजमजत का गरित की िाएगी, जिसम ेजनम्नजलजखत व्यजि होगें, अथाात:् -

(i) क्षेत्रीर् आर्ुि, मैसूर अध्र्क्ष, पिेन;

(ii) जवधान सभा सिस्ट्र् सोरबा जनवााचन के्षत्र, जिवमोग्गा जिला* सिस्ट् र्, पिेन;

(iii) पर्ाावरण जवभाग, कनााटक सरकार के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन;

(iv) िहरी जवकास जवभाग, कनााटक सरकार के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन;

(v) क्षेत्रीर् अजधकारी, कनााटक राज्र् प्रििूण जनर्ंत्रण बोडा, जिवमोग्गा सिस्ट् र्, पिने;

(vi) उपार्ुि र्ा उनके प्रजतजनजध, जिवमोग्गा

(vii) दकसी प्रजतजित संस्ट्था र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी र्ा वन्द्र् िीवन में एक जविेिज्ञ को प्रत्र्ेक तीन विा के पश्चात ् कनााटक सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। सिस्ट् र्;

(viii) जवरासत संरक्षण सजहत पर्ाावरण र्ा वन्द्र् िीवन के के्षत्र में काम करन ेवाल े एक गैर सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध, जिसे प्रत्र्ेक तीन विा के पश्चात ् कनााटक सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। सिस्ट् र्;

(ix) सिस्ट्र्, कनााटक राज्र् िैव जवजवधता बोडा सिस्ट् र्, पिेन;

(x) उप वन संरक्षक, वन्द्र्िीव प्रभाग, जिवमोग्गा सिस्ट् र् सजचव, पिने। *(अध्र्क्ष जवधानसभा कनााटक से सुसंगत अनुमोिन अन्द्र् बातों के साथ जिसके अंतगात अनजु्ञा भी ह,ै अजभप्राप्त करने वाली कनााटक राज्र् के अधीन रहते हुए)।

6. मानीटरी सजमजत के कार्ा:- (1) मानीटरी सजमजत, वास्ट्तजवक स्ट्थल जवजनर्िाष्ट पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर, उन दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतंबर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533(अ) की अनुसूची में िाजमल हैं और उसके पैरा 4 के अधीन िी गई सारणी में र्था जवजनर्िाष् ट प्रजतजसद्ध दिर्ाकलापों के जसवार् और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती हैं, और उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरणीर् अनुमजत के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार् ुपररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण मंत्रालर् समाघात जनधाारण प्राजधकरण को जनर्िाष्ट दकए गए हैं। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-परैा (1) में जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ैऔर, उसके पैरा 4 की सारणी में प्रजतजसद्ध दिर्ाकलापों के जसवार् पाररजस्ट्थजतकी-संवेिी िोन के भीतर आत ेहैं, की संवीक्षा मानीटरी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक स्ट् थल जवजनर्िाष्ट पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्गेी और इन्द् हें जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा।

(3) मानीटरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलेक्टर र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लंघन करन ेवाल ेदकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करन ेके जलए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी सजमजत मामले-िर-मामले अपके्षाओं पर जनभार रहते हुए अपने जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संगमों के प्रजतजनजध र्ा पणधाररर्ों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै

(5) मानीटरी सजमजत प्रत् र्के विा के 31 माचा तक की अवजध के अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा उस विा के 30 िून तक राज् र् के मुख र् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबधं-V में जनर्िाष् ट प्रो-फामाा में प्रस्ट् ततु करेगी।

(6) कें रीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीटरी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि िे सकेगी, िैसा वह उजचत समझे।” [फा. सं. 25/146/2015-ईएसिेड-आरई] डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप् पण.- मूल अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अजधसूचना संखर्ा का.आ. 2148(अ), तारीख 6 िुलाई, 2017 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 19th December, 2024 S.O. 5494(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Gudavi Bird Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule

(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017 namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: - 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] “5. Monitoring Committee. — There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons, namely: -

(i) Regional Commissioner, Mysore Chairman, ex officio;

(ii) Member of Legislative Assembly Soraba Constituency, Shivamogga District* Member, ex officio;

(iii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka Member, ex officio;

(iv) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka Member, ex officio;

(v) Regional officer, Karnataka State Pollution Control Board, Shivamogga Member, ex officio;

(vi) Deputy Commissioner or his representative, Shivamogga Member, ex officio;

(vii) One expert in ecology or wildlife from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Karnataka after every three years Member;

(viii) One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka after every three years Member;

(ix) Member, Karnataka State Biodiversity Board Member, ex officio;

(x) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Shivamogga Member Secretary, ex officio.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).

6. Functions of Monitoring Committee. — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual sitespecific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure V.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions”.

[F. No. 25/146/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2024-12-19T21:05:47+0530 SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

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