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CARO 2020 dated 25.02.2020

Central Order · 201333,837 characters of text

The enactment

TypeOrder
Year2013
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Corporate Affairs
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectscorporate

Full text

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1116 GI/2020 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कार्य मतं्रालर् आदेि नई ददल्ली, 25 फरवरी, 2020 का.आ. 849(अ).—केन्द्रीर् सरकार, कंपनी अजधजनर्म, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत ेहुए और कंपनी अजधजनर्म, 2013 की धारा 132 के अधीन गठित राष्ट्रीर् जवत्तीर् ठरपोर्टिंग प्राजधकरण के साथ परामिय के पश्चात्, सं. का.आ. 1228(अ), तारीख 29 मार्य, 2016 द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाजित कंपनी (लेखापरीक्षक की ठरपोटय) आदेि, 2016 को अजधक्ांत करते हुए, उन बातों के जसवार् जिन्द्हें ऐसे अजधक्मण से पूवय दकर्ा गर्ा र्ा करने से लोप दकर्ा गर्ा ह,ै जनम्नजलजखत आदिे करती ह,ै अथायत्:-

1. सजंक्षप्त नाम, लाग ूहोना और प्रारंभ.—(1) इस आदिे का संजक्षप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षक की ठरपोटय) आदेि, 2020 ह।ै

(2) र्ह प्रत्र्ेक कंपनी को, जिसमें कंपनी अजधजनर्म, 2013 (2013 का 18) [इसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी अजधजनर्म कहा गर्ा ह]ै की धारा 2 के खंड (42) में र्थापठरभाजित कोई जवदेिी कंपनी भी िाजमल ह,ै जसवार् -

(i) एक बैंककारी कंपनी िैसा बैंककंग जवजनर्मन अजधजनर्म, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में र्थापठरभाजित ह।ै

(ii) एक बीमा कंपनी िो बीमा अजधजनर्म, 1938 (1938 का 4) में र्था पठरभाजित ह।ै

(iii) कंपनी जिसे कंपनी अजधजनर्म की धारा 8 के अधीन पठरर्ालन का अनुज्ञजप्त ददर्ा गर्ा है। स.ं 776] नई ददल्ली, मगंलवार, फरवरी 25, 2020/फाल् गनु 6, 1941 No. 776] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022020-216479 CG-DL-E-29022020-216479 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (Iv) एकल व्यजि कंपनी िो कंपनी अजधजनर्म की धारा 2 के खंड (62) में और लघ ु कंपनी िो कंपनी अजधजनर्म की धारा 2 के खंड (85) में र्थापठरभाजित ह;ै और

(v) एक प्राइवेट जलजमटेड कंपनी िो पजललक कंपनी की अनुिगंी र्ा जनर्ंत्री कंपनी नहीं ह ैजिसकी तुलनपत्र तारीख को प्रदत्त पूंिी और जनजधर्ां और अजधक्र् एक करोड़ से अजधक नहीं ह ैजिसके दकसी बैंक र्ा जवत्तीर् संस्ट्था में जवत्तीर् विय के दौरान दकसी समर् पर कुल उधार एक करोड़ रुपए से अजधक नहीं ह ै और उसका कुल रािस्ट्व जिसे कंपनी अजधजनर्म, 2013 की अनुसूर्ी-III में बतार्ा गर्ा ह ै (जिसमें छोडे़ गए कार्यर्ालन से प्राप्त रािस्ट्व भी िाजमल) जवत्तीर् जववरण के अऩुसार जवत्तीर् विय के दौरान दस करोड़ रुपए से अजधक नहीं ह।ै

(3) र् ेरािपत्र में इनके प्रकाि की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लखेापरीक्षक की ठरपोटय में परैा 3 और परैा 4 में जवजनर्दयष्ट मामल ेिाजमल होंग.े - लेखापरीक्षक द्वारा तैर्ार की गई प्रत्र्ेक ठरपोटय कंपनी अजधजनर्म, 2013 की धारा 143 के अधीन प्रत्र्ेक कंपनी के लेखों जिसकी लेखापरीक्षा उसके द्वारा की िाती ह ैजिस पर र्ह आदिे जवत्तीर् विय िो 1 अप्रलै, 2019 से र्ा इसके पश्चात् प्रारंभ होता ह ैपैरा 3 और 4 में जवजनर्दयष्ट मामलों के अजतठरि िैसा लाग ूहो अतंर्वयष्ट होंगे:

परंत ुर्ह आदेि पैरा 3 के खंड (xxi) के जसवार् समेदकत जवत्तीर् जववरणों पर लेखापरीक्षक की ठरपोटय लागू नहीं होगा।

3. लखेापरीक्षक की ठरपोटय में सजममजलत दकए िान ेवाल ेमामल.े - कंपनी के लेखों पर लेखा परीक्षक की ठरपोटय जिस पर र्ह आदिे लाग ूहोता ह ैमें जनम्नजलजखत मामल ेपर एक जववरण िाजमल होगा, र्था :-

(i) (क) (अ) .............. क्र्ा कंपनी पणूय जवजिजष्टर्ों को दिायन ेवाला उजर्त अजभलेखों का रख-रखाव कर रही ह,ै जिसमें पठरणात्मक लर्ौरा और संपजत्त की जस्ट्थजत, संर्ंत्र और उपस्ट्कर िाजमल हैं;

(ब) क्र्ा कंपनी अमूतय आजस्ट्तर्ों के पणूय जववरण दिायत ेहुए उजर्त अजभलेखों का रख-रखाव कर रही ह;ै (ख) क्र्ा प्रबंधन द्वारा उजर्त समर् अंतराल पर इन संपजत्त, संर्ंत्र और उपस्ट्कर का वास्ट्तजवक सत्र्ापन दकर्ा गर्ा ह,ै क्र्ा ऐसे सत्र्ापन के पश्चात् कोई महत्वपूणय कमी की सूिना प्राप्त हुई थी और र्दद हां, तो क्र्ा उसका लेखाबजहर्ों में समुजर्त रूप से उल्लेख दकर्ा गर्ा ह;ै (ग) क्र्ा इन सभी अर्ल संपजत्तर्ों (ऐसी संपजत्तर्ों से जभन्न िहां कंपनी पटे्टदार ह ैऔर पट्टा संबंधी करारों को पटे्टदार के पक्ष में समर्क् रूप से जनष्पाददत दकए गए हैं) को कंपनी के नाम की जवत्तीर् जववरजणर्ों में प्रकट दकर्ा गर्ा ह,ै र्दद नहीं, तो इसका जववरण नीरे् ददए गए प्ररूप में प्रदान करें :- संपजत्त का लर्ौरा कुल मूल्र् दकसके नाम ह ै क्र्ा प्रवतयक जनदिेक र्ा उनके ठरश्तेदार र्ा कमयर्ारी हैं रखी गई अवजध – िहां उजर्त हो रेंि सूजर्त करें कंपनी* के नाम पर न होने का कारण *र्दद जववाद हो, तो वह भी सूजर्त करें (घ) क्र्ा कंपनी ने अपनी संपजत्त, संर्ंत्र और उपस्ट्कर (आजस्ट्तर्ां प्रर्ोग करने के अजधकार सजहत) र्ा अमूतय आजस्ट्तर्ों र्ा दोनों के मूल्र् का विय के दौरान पनुमूयल्र्ांकन दकर्ा ह ैऔर र्दद हां, तो क्र्ा पुनमूयल्र्ांकन रजिस्ट्रीकृत मलू्र्ांकक द्वारा दकए गए मलू्र्ांकन पर आधाठरत ह;ै पठरवतयन की राजि बताएं, र्दद पठरवतयन संपजत्त, संर्ंत्र और उपस्ट्करों र्ा अमूतय आजस्ट्तर्ों की प्रत्र्ेक की प्रत्र्ेक श्रेणी के जविुद्ध मूल्र् का 10% र्ा अजधक हो;

(ङ) क्र्ा कंपनी के जवरुद्ध बेनामी संव्यवहार (प्रजतिेध) अजधजनर्म, 1988 (1988 का 45) और इसके अधीन बन े जनर्मों के अधीन दकसी बेनामी संपजत्त को धारण करन ेके जलए कोई कार्यवाही की गई ह ैर्ा लंजबत ह,ै र्दद हां, तो क्र्ा कंपनी न ेअपनी जवत्तीर् जववरजणर्ों में जववरण समुजर्त रूप से प्रकट दकर्ा ह;ै

(ii) (क) क्र्ा प्रबंधन द्वारा समुजर्त अंतराल पर सूर्ी का वास्ट्तजवक सत्र्ापन दकर्ा गर्ा ह ैऔर क्र्ा, लेखापरीक्षक की रार् में, प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्र्ापन की कवरेि और प्रदक्र्ा समुजर्त है; क्र्ा सूर्ी की प्रत्र्ेक श्रेणी के जलए कुल जमलाकर 10% र्ा इससे अजधक दकन्द्हीं कजमर्ों को नोठटस दकर्ा गर्ा ह ैऔर र्दद हां, तो क्र्ा इन्द्हें लेखाबजहर्ों में समुजर्त रूप से उल्लेख दकर्ा ह;ै [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ख) क्र्ा विय में दकसी भी अवजध के दौरान, कंपनी के वतयमान आजस्ट्तर्ों की प्रजतभूजत के आधार पर बैंकों र्ा जवत्तीर् संस्ट्थानों से कुल जमलाकर पांर् करोड़ के आजधक्र् में कार्यकरण पूंिी-सीमाएं स्ट्वीकृत की गई हैं; क्र्ा कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों र्ा जवत्तीर् संस्ट्थानों में फाइल की गई जतमाही जववरजणर्ां र्ा ठरटनय कंपनी के लेखा-बजहर्ों के अनुसार हैं, र्दद नहीं, तो जववरण दें;

(iii) क्र्ा विय के दौरान कंपनी ने कंपजनर्ों, फमों, सीजमत देर्ता भागीदाठरर्ों र्ा दकन्द्हीं अन्द्र् पक्षकारों को प्रत्र्ाभूत र्ा अप्रत्र्ाभूत प्रदान की ह ैर्ा ऋण र्ा ऋणों के रूप में अजिम स्ट्वीकृत दकए हैं, के रूप में जनवेि दकर्ा ह,ै र्दद हो,- (क) क्र्ा विय के दौरान कंपनी ने दकसी अन्द्र् इकाई (उन कंपजनर्ों पर लागू नहीं जिनका मलू कारबार ऋण देना ह)ै को ऋण प्रदान दकए हैं र्ा ऋणों के रूप में अजिम प्रदान दकए हैं र्ा प्रत्र्ाभूजत की ह ैर्ा प्रजतभूजत दी ह,ै र्दद हो, तो बताएं - (अ) अनिुंजगर्ों, संर्ुि उद्यमों और सहर्ोजगर्ों को विय के दौरान दी गई कुल राजि और ऐसे ऋणों र्ा अजिमों और प्रत्र्ाभूजतर्ों र्ा प्रजतभूजतर्ों के संबंध में तुलन-पत्र की तारीख को िेि बकार्ा राजि;

(ब) अनुिंजगर्ों, संर्ुि उद्यमों और सहर्ोजगर्ों को विय के दौरान दी गई कुल राजि और ऐसे ऋणों र्ा अजिमों और प्रत्र्ाभूजतर्ों र्ा प्रजतभूजतर्ों के संबंध में तुलन-पत्र की तारीख को िेि बकार्ा राजि;

(ख) क्र्ा दकए गए जनवेि, प्रदत्त प्रत्र्ाभूजतर्ों, दी गई प्रजतभजूत और सभी ऋणों और ऋणों के रूप में ददए गए अजिमों की स्ट्वीकृजत के जनबंधन एवं ितें तथा प्रदत्त प्रत्र्ाभूजतर्ां कंपनी के जहत पर प्रजतकूल प्रभाव डालन ेवाला नहीं ह;ै (ग) ऋणों और ऋणों के रूप में अिमों के संबंध में, क्र्ा मलू राजि के पुनभुयगतान और लर्ाि के भुगतान की अवजध जनधायठरत की गई ह ैऔर क्र्ा पनुभुयगतान र्ा रसीदें जनर्जमत हैं;

(घ) र्दद राजि अजतदेर् ह,ै नलबे ददन से अजधक के जलए अजतदेर् की कुल राजि बताएं, तथा क्र्ा कंपनी द्वारा मूल राजि और लर्ाि की वसूली के जलए सुसंगत उपार् दकए गए हैं;

(ङ) क्र्ा स्ट्वीकृत दकर्ा गर्ा कोई ऋण र्ा ऋण के रूप में अजिम िो विय के दौरान देर् हो गर्ा हो, को उन्द्हीं पक्षों को ददए गए वतयमान ऋणों के बकार्ा को जनपटाने के जलए नवीकृत र्ा जवस्ट्ताठरत दकर्ा गर्ा ह ैर्ा गए ऋण प्रदान दकए गए हैं, र्दद हां, तो ऐसे नवीकृत र्ा जवस्ट्ताठरत दकए गए र्ा नए ऋण से जनपटाए गए ऋणों की बकार्ा कुल राजि बताएं तथा विय के दौरान प्रदान दकए गए कुल ऋण र्ा ऋण के रूप में ददए गए अजिम की कुल राजि का प्रजतित [उन कंपजनर्ों पर लाग ूनहीं जिनका मलू कारबार ऋण दनेा ह]ै;

(र्) क्र्ा कंपनी ने मांग पर पुनभुयगतान के र्ोग्र् र्ा पनुभुयगतान की कोई ितय र्ा अवजध जनधायठरत दकए जबना ऋण र्ा ऋणों के रूप में अजिम प्रदान दकए हैं, र्दद हां, तो कंपनी अजधजनर्म, 2013 की धारा 2 के खंड (76) में र्था- पठरभाजित प्रवतयकों, संबंजधत पक्षों को प्रदान दकए गए कुल ऋण, प्रदत्त कुल ऋण राजि, उसका प्रजतित बताएं;

(iv) ऋणों, जनवेिों, प्रत्र्ाभूजतर्ों और प्रजतभूजत के संबंध में, क्र्ा कंपनी अजधजनर्म की धारा 185 और धारा 186 का अनुपालन दकर्ा गर्ा ह,ै र्दद नहीं, तो उसका लर्ौरा दें;

(v) कंपनी द्वारा स्ट्वीकार की गई िमाओं र्ा िमाओं के रूप में राजिर्ों के संबंध में, क्र्ा भारतीर् ठरिवय बैंक द्वारा जनदेि िारी दकए गए और कंपनी अजधजनर्म की धारा 73 से धारा 76 र्ा दकन्द्हीं अन्द्र् संगत उपबंधों और इसके अंतगयत बन ेजनर्मों के प्रावधानों, िहां लाग ूहों, का अनुपालन दकर्ा गर्ा ह,ै र्दद नहीं, तो ऐसे उल्लंघनों की प्रकृजत बताई िाए; र्दद कंपनी जवजध बोडय र्ा राष्ट्रीर् कंपनी जवजध अजधकरण र्ा भारतीर् ठरिवय बैंक र्ा दकसी न्द्र्ार्ालर् र्ा दकसी अन्द्र् अजधकरण द्वारा कोई आदेि पाठरत दकर्ा गर्ा ह,ै क्र्ा उसका अनपुालन दकर्ा गर्ा ह ै र्ा नहीं;

(vi) क्र्ा कंपनी अजधजनर्म की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन कें रीर् सरकार न े लागत अजभलेखों के अनुरक्षण को जवजनर्दयष्ट दकर्ा ह ैऔर क्र्ा ऐसे लेखे एवं अजभलखे बनाए गए और उनका अनुरक्षण दकर्ा गर्ा।

(vii) (क)क्र्ा कंपनी अजववाददत कानूनी बकार्ा जिसमें वस्ट्तु और सेवा कर, भजवष्र् जनजध, कमयर्ारी राज्र् बीमा, आर्कर, जबक्ी कर, सेवा कर, सीमािुल्क, उत्पाद िुल्क, वैट, उपकर और कोई अन्द्र् काननूी बकार्ा उजर्त प्राजधकाठरर्ों को िमा कराने में जनर्जमत ह ैऔर र्दद नहीं तो कानूनी बकार्ा के एठरर्र की राजि संबंजधत 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जवत्तीर् विय के अंजतम ददवस के अनुसार उनके अदा करने की तारीख से छह महीनों से अजधक के जलए दिायर्ा िाए। (ख) िहां, उपखंड (क) में जनर्दयष्ट सांजवजधक देर् दकसी जववाद के कारण िमा नहीं कराए गए हैं, तो जनजहत राजि और फोरम िहां जववाद लंजबत ह ैउसका वणयन दकर्ा िाएगा (संबंजधत जवभाग को केवल अभ्र्ावेदन देन े को जववाद नहीं माना िाएगा)।

(viii) क्र्ा खाता बही में दिय नहीं दकए गए दकन्द्हीं संव्यवहारों को आर्कर अजधजनर्म, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर जनधायरणों में विय के दौरान आर् के रूप में अभ्र्र्पयत और प्रकट दकर्ा गर्ा ह,ै र्दद हां, क्र्ा पूवय में अनजभजलजखत आर् विय के दौरान खाता बही में समुजर्त रूप से दिय कर ली गई ह;ै

(ix) (क) क्र्ा कंपनी न ेदकसी ऋणदाता के जलए ऋणों के पनुभुयगतान र्ा अन्द्र् उधारी र्ा उसके लर्ाि के भुगतान में रू्क की ह,ै र्दद हां, रू्क की अवजध और धनराजि जनम्नजलजखत प्रपत्र के अनुसार ठरपोटय की िानी है:

ऋण प्रजतभूजतर्ों सजहत उधारी का स्ट्वरूप ऋणदाता का नाम* दरे् तारीख को भुगतान नहीं की गई धनराजि क्र्ा मूलधन र्ा लर्ाि है जवलंब र्ा अदत्त ददनों की संख्र्ा ठटप्पजणर्ां, र्दद कोई हो *बैंकों, जवत्तीर् संस्ट्थाओं और सरकार के संबंध में र्ूक के मामले में प्रदत्त दकए िाने वाले ऋणदातावार लर्ौरा (ख) क्र्ा कंपनी को दकसी बैंक र्ा जवत्तीर् संस्ट्था र्ा अन्द्र् ऋणदाता द्वारा िानबूझ कर रू्ककताय घोजित दकर्ा गर्ा ह;ै (ग) क्र्ा सावजध ऋण उस प्रर्ोिनाथय लागू थे जिसके जलए ऋण जलए गए थे; र्दद नहीं, इस प्रकार अन्द्र्था लगाए गए ऋण की धनराजि और प्रर्ोिन जिसके जलए जिसका उपर्ोग दकर्ा गर्ा ह,ै की सूर्ना दी िा सकेगी;

(घ) क्र्ा अल्पावजधक आधार पर िुटाई गई जनजधर्ों को दीघायवजधक प्रर्ोिनों के जलए उपर्ोग कर जलर्ा गर्ा ह;ै र्दद हां, प्रकृजत और धनराजि जनर्दयष्ट करें;

(ङ) क्र्ा कंपनी ने दकसी इकाई र्ा व्यजि से इसकी अनुिंजगर्ों, सहर्ोजगर्ों र्ा संर्ुि उपक्मों के दाजर्त्व के कारण र्ा पूरा करने के जलए कोई धनराजि ली ह;ै र्दद हां, तो प्रत्र्ेक मामले में ऐसे संव्यवहार और रकम की प्रकृजत के साथ उसका लर्ौरा;

(र्) क्र्ा कंपनी ने विय के दौरान इसकी अनुिंजगर्ों, संर्िु उपक्मों र्ा सहर्ोगी कंपजनर्ों में धाठरत प्रजतभूजतर्ों की जगरवी पर ऋण जलए हैं;

(X) (क) क्र्ा विय के दौरान प्रारंजभक लोक प्रस्ट्ताव र्ा अजतठरि लोक प्रस्ट्ताव (ऋण जलखतों सजहत) की रीजत द्वारा िुटाए गए धन को उन प्रर्ोिनों में लगार्ा गर्ा था जिनके जलए वे िुटाए गए हैं, र्दद नहीं, तो जवलंब र्ा रू्क और तत्पश्चात ्पठरिुजद्ध सजहत लर्ौरा, र्दद कोई हो, िैसा दक लाग ूहो, सूजर्त दकर्ा िाए;

(ख) क्र्ा कंपनी ने विय के दौरान िेर्रों र्ा पठरवतयनीर् जडबेंर्रों (पणूय, आंजिक र्ा वैकजल्पक पठरवतयनिील) का कोई अजधमानी आबंटन र्ा जनिी प्लेसमेंट दकर्ा ह ैऔर र्दद हां, तो क्र्ा कंपनी अजधजनर्म, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की अपेक्षाओं का अनुपालन दकर्ा गर्ा ह ैऔर िुटाई गई जनजधर्ां उन प्रर्ोिनों के जलए उपर्ोग की गई ह ैजिनके जलए जनजधर्ा िुटाई गई थी, र्दद नहीं, तो जनजहत धनराजि के संबंध में तथा अपालन की प्रकृजत का लर्ौरा प्रस्ट्ततु करें;

(xi) (क) क्र्ा विय के दौरान कंपनी द्वारा दकसी कपट र्ा कंपनी से दकसी कपट की िानकारी र्ा सूर्ना है; र्दद हां, तो उसकी प्रकृजत और िाजमल धनराजि जनर्दयष्ट करें;

(ख) कंपनी अजधजनर्म की धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) जनर्म, 2014 के जनर्म 13 के अधीन र्थाजवजहत प्ररूप एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कें रीर् सरकार के समक्ष कोई ठरपोटय फाइल की गई ह;ै [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ग) क्र्ा लेखापरीक्षक न ेकंपनी द्वारा विय के दौरान प्राप्त, सरे्तक की जिकार्तों र्दद कोई हो पर जवर्ार दकर्ा ह;ै

(xii) (क) क्र्ा जनजध कंपनी न ेदाजर्त्व को पूरा करने के जलए 1:20 के अनुपात में जनक्षेपों के जलए जनवल स्ट्वाजमत्व जनजधर्ों का अनुपालन दकर्ा ह;ै (ख) क्र्ा जनजध कंपनी न ेदाजर्त्व को पूरा करन े के जलए जनजध जनर्म, 2014 में र्था जवजनर्दयष्ट दस प्रजतित भारमुि सावजध िमाओं का रखरखाव दकर्ा है;

(ग) क्र्ा दकसी अवजध के दौरान िमाओं र्ा उसके पुनभुयगतान पर लर्ाि के भुगतान में कोई रू्क की ह ैऔर र्दद हां, तत्संबंधी लर्ौरा;

(xiii) क्र्ा सभी संबंजधत पक्षकार के साथ संव्यवहार कंपनी अजधजनर्म की धारा 177 और धारा 188 िहां लाग ूह,ै के अनुसार अऩुपालन हो रहा ह ैऔर लागू लेखा मानकों िहां आवश्र्क हो, को जवत्तीर् जववरणों में प्रकट कर ददर्ा गर्ा ह ैिैसा दक लेखा मानकों में अपेजक्षत ह।ै

(xiv) (क) क्र्ा कंपनी के पास अपने कारबार के आकार और प्रकृजत के अनरुूप आंतठरक लेखापरीक्षा तंत्र है;

(ख) लेखापरीक्षाधीन अवजध के जलए आंतठरक लेखापरीक्षकों की ठरपोटों पर सांजवजधक लेखापरीक्षकों द्वारा जवर्ार दकर्ा गर्ा था;

(xv) क्र्ा कपनी जनदेिकों र्ा उनस ेिुडे़ व्यजिर्ों के साथ गैर धन संव्यवहार दकर्ा ह ैर्दद ऐसा ह ैतो क्र्ा कंपनी अजधजनर्म की धारा 192 के उपबंधों का अनपुालन दकर्ा गर्ा ह।ै

(xvi) (क) क्र्ा कंपनी का भारतीर् ठरिवय बैंक अजधजनर्म, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-झक के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेजक्षत ह ैऔर र्दद हां, क्र्ा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर जलर्ा गर्ा है;

(ख) क्र्ा कंपनी न े भारतीर् ठरिवय बैंक अजधजनर्म, 1934 के अनुसार भारतीर् ठरिवय बैंक से दकसी वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के जबना कोई गैर-बैंककारी जवत्तीर् र्ा हाउससंग जवत्त कार्यकलाप संर्ाजलत दकए हैं;

(ग) क्र्ा कंपनी भारतीर् ठरिवय बैंक द्वारा बनाए गए जवजनर्मों में र्थापठरभाजित एक कोर इंवेस्ट्टमेंट कंपनी (सीआईसी) ह,ै र्दद हां, क्र्ा वह एक सीआईसी के मानकों को पूरा करना िारी रखती ह,ै और र्दद कंपनी सीआईसी से छूट प्राप्त र्ा गरै-रजिस्ट्रीकृत ह,ै क्र्ा र्ह ऐसे मानदंडों को परूा रखना िारी रखती है;

(घ) क्र्ा समूह के पास समूहों के भाग के रूप में एक से अजधक सीआईसी हैं, र्दद हां, तो सीआईसी की संख्र्ा िो समूहों के भाग हैं, जनर्दयष्ट करें;

(xvii) क्र्ा कंपनी ने जवत्तीर् विय के दौरान और तत्काल पूवयवती जवत्तीर् विय के दौरान नकदी क्षजतर्ां उिाई हैं, र्दद हां, तो नकद क्षजत की धनराजि का उल्लेख करें;

(xviii) क्र्ा विय के दौरान सांजवजधक लेखापरीक्षकों का कोई त्र्ागपत्र आर्ा ह,ै र्दद हां, तो क्र्ा लेखापरीक्षक न ेपद छोड़न ेवाले लेखापरीक्षकों द्वारा उिाए गए मुद्दों, आपजत्तर्ों, र्ा सरोकारों पर जवर्ार दकर्ा ह;ै

(xix) जवत्तीर् अनुपातों, आर् ुऔर जवत्तीर् आजस्ट्तर्ों की प्राजप्त और जवत्तीर् देर्ताओं के भुगतान की संभाजवत तारीख, जवत्तीर् जववरजणर्ों के साथ संलग्न अन्द्र् सूर्ना, जनदिेक बोडय और प्रबंधन र्ोिनाओं का लेखापरीक्षक के ज्ञान के आधार पर, क्र्ा लेखापरीक्षक की र्ह रार् ह ै दक लेखापरीक्षक ठरपोटय की तारीख को कोई तथ्र्ात्मक अजनजश्चतता जवद्यमान नहीं ह,ै िो कंपनी को तलुन पत्र की तारीख पर अपनी मौिूदा देर्ताओं को परूा करने में सक्षम ह,ै िैसे ही और िब कभी वे तलुनपत्र तारीख से एक विय की अवजध के भीतर देर् होते हैं;

(xx) (क) क्र्ा र्ालू पठरर्ोिनाओं के जभन्न के संबंध में, कंपनी न े कंपनी अजधजनर्म की अनुसूर्ी VII में जवजनर्दयष्ट जनजध को उि अजधजनर्म की धारा 135 की उपधारा (5) के दसूरे परंतुक के अनुपालन में जवत्तीर् विय की समाजप्त के छह माह की अवजध के भीतर अप्रर्ुि धनराजि अंतठरत कर दी ह;ै (ख) क्र्ा कंपनी अजधजनर्म की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन िेि अप्रर्िु कोई धनराजि, दकसी र्ाल ू पठरर्ोिना के अनुसरण में, उि अजधजनर्म की धारा 135 की उपधारा (6) के उपबंध के अनुसरण में जवििे खाते में अतंठरत कर दी गई ह;ै 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(xxi) क्र्ा संर्र्ी जवत्तीर् जववरजणर्ों में िाजमल कंपजनर्ों की कंपनी (लेखापरीक्षक ठरपोटय) आदेि (सीएआरओ) ठरपोटों में संबंजधत लेखापरीक्षकों द्वारा कोई अहयताएं र्ा प्रजतकूल ठटप्पजणर्ां की गई हैं, र्दद हां, तो कंपजनर्ों तथा अहयताएं र्ा प्रजतकूल ठटप्पजणर्ों वाली सीएआरओ ठरपोटय की पैरा संख्र्ांकों का लर्ौरा जनर्दयष्ट करें।

4. प्रजतकूल र्ा सापके्ष उत्तरों के जलए कारण ददर्ा िाना.-

(1) िहां लेखापरीक्षक की ठरपोटय में पैरा 3 में जनर्दयष्ट दकसी भी प्रश्न का उत्तर प्रजतकूल र्ा सापेक्ष ह ै वहां लेखापरीक्षक की ठरपोटय में ऐसा र्थाजस्ट्थजत प्रजतकूल र्ा सापेक्ष उत्तर का आधार कथन दनेा भी होगा।

(2) िहां लेखापरीक्षक दकसी जवजनर्दयष्ट मामले पर रार् व्यि करन ेमें असमथय ह ैवहां उसकी ठरपोटय में ऐसे तथ्र् के साथ वे कारण भी दिायन ेहोंग ेदक ऐसी रार् दर्ियत करना उसके जलए संभव क्र्ों नहीं ह।ै [फा. सं. 17/45/2015-सीएल.-V पाटय I] के. वी. आर. मूर्तय, संर्ुि सजर्व MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS ORDER New Delhi, the 25th February, 2020 S.O. 849(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013 ) and in supersession of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.

1228 (E), dated the 29 th March, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the National Financial Reporting Authority constituted under section 132 of the Companies Act, 2013, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title, application and commencement.—(1) This Order may be called the Companies (Auditor's Report) Order, 2020.

(2) It shall apply to every company including a foreign company as defined in clause (42) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) [hereinafter referred to as the Companies Act], except–

(i) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(ii) an insurance company as defined under the Insurance Act,1938 (4 of 1938);

(iii) a company licensed to operate under section 8 of the Companies Act;

(iv) a One Person Company as defined in clause (62) of section 2 of the Companies Act and a small company as defined in clause (85) of section 2 of the Companies Act; and

(v) a private limited company, not being a subsidiary or holding company of a public company, having a paid up capital and reserves and surplus not more than one crore rupees as on the balance sheet date and which does not have total borrowings exceeding one crore rupees from any bank or financial institution at any point of time during the financial year and which does not have a total revenue as disclosed in Scheduled III to the Companies Act (including revenue from discontinuing operations) exceeding ten crore rupees during the financial year as per the financial statements.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Auditor's report to contain matters specified in paragraphs 3 and 4. - Every report made by the auditor under section 143 of the Companies Act on the accounts of every company audited by him, to which this Order applies, for the financial years commencing on or after the 1st April, 2019, shall in addition, contain the matters specified in paragraphs 3 and 4, as may be applicable:

Provided this Order shall not apply to the auditor’s report on consolidated financial statements except clause (xxi) of paragraph 3.

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

3. Matters to be included in auditor's report. - The auditor's report on the accounts of a company to which this Order applies shall include a statement on the following matters, namely:-

(i) (a) (A) whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;

(B) whether the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets;

(b) whether these Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account;

(c) whether the title deeds of all the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the company, if not, provide the details thereof in the format below:- Description of property Gross carrying value Held in name of Whether promoter, director or their relative or employee Period held – indicate range, where appropriate Reason for not being held in name of company* - -- - - - *also indicate if in dispute

(d) whether the company has revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year and, if so, whether the revaluation is based on the valuation by a Registered Valuer; specify the amount of change, if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of Property, Plant and Equipment or intangible assets;

(e) whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder, if so, whether the company has appropriately disclosed the details in its financial statements;

(ii) (a) whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether, in the opinion of the auditor, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate; whether any discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account;

(b) whether during any point of time of the year, the company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets; whether the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the Company, if not, give details;

(iii) whether during the year the company has made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties, if so,-

(a) whether during the year the company has provided loans or provided advances in the nature of loans, or stood guarantee, or provided security to any other entity [not applicable to companies whose principal business is to give loans], if so, indicate- (A) the aggregate amount during the year, and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantees or security to subsidiaries, joint ventures and associates;

(B) the aggregate amount during the year, and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantees or security to parties other than subsidiaries, joint ventures and associates;

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(b) whether the investments made, guarantees provided, security given and the terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not prejudicial to the company’s interest;

(c) in respect of loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular;

(d) if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest;

(e) whether any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year, has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans given to the same parties, if so, specify the aggregate amount of such dues renewed or extended or settled by fresh loans and the percentage of the aggregate to the total loans or advances in the nature of loans granted during the year [not applicable to companies whose principal business is to give loans];

(f) whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment, if so, specify the aggregate amount, percentage thereof to the total loans granted, aggregate amount of loans granted to Promoters, related parties as defined in clause (76) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(iv) in respect of loans, investments, guarantees, and security, whether provisions of sections 185 and 186 of the Companies Act have been complied with, if not, provide the details thereof;

(v) in respect of deposits accepted by the company or amounts which are deemed to be deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules made thereunder, where applicable, have been complied with, if not, the nature of such contraventions be stated; if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not;

(vi) whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under subsection (1) of section 148 of the Companies Act and whether such accounts and records have been so made and maintained;

(vii) (a) whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable, shall be indicated;

(b) where statutory dues referred to in sub-clause (a) have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned (a mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute);

(viii) whether any transactions not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), if so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of account during the year;

(ix) (a) whether the company has defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender, if yes, the period and the amount of default to be reported as per the format below:- Nature of borrowing, including debt securities Name of lender* Amount not paid on due date Whether principal or interest No. of days delay or unpaid Remarks, if any *lender wise details to be provided in case of defaults to banks, financial institutions and Government.

[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

(b) whether the company is a declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender;

(c) whether term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained; if not, the amount of loan so diverted and the purpose for which it is used may be reported;

(d) whether funds raised on short term basis have been utilised for long term purposes, if yes, the nature and amount to be indicated;

(e) whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures, if so, details thereof with nature of such transactions and the amount in each case;

(f) whether the company has raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies, if so, give details thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loans raised;

(x) (a) whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year were applied for the purposes for which those are raised, if not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported;

(b) whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and if so, whether the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the funds raised have been used for the purposes for which the funds were raised, if not, provide details in respect of amount involved and nature of non-compliance;

(xi) (a) whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, if yes, the nature and the amount involved is to be indicated;

(b) whether any report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government;

(c) whether the auditor has considered whistle-blower complaints, if any, received during the year by the company;

(xii) (a) whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1: 20 to meet out the liability;

(b) whether the Nidhi Company is maintaining ten per cent. unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability;

(c) whether there has been any default in payment of interest on deposits or repayment thereof for any period and if so, the details thereof;

(xiii) whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act where applicable and the details have been disclosed in the financial statements, etc., as required by the applicable accounting standards;

(xiv) (a) whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business;

(b) whether the reports of the Internal Auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor;

(xv) whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of section 192 of Companies Act have been complied with;

(xvi) (a) whether the company is required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and if so, whether the registration has been obtained;

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(b) whether the company has conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934;

(c) whether the company is a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India, if so, whether it continues to fulfil the criteria of a CIC, and in case the company is an exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfil such criteria;

(d) whether the Group has more than one CIC as part of the Group, if yes, indicate the number of CICs which are part of the Group;

(xvii) whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year, if so, state the amount of cash losses;

(xviii) whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year, if so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors;

(xix) on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor’s knowledge of the Board of Directors and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date;

(xx) (a) whether, in respect of other than ongoing projects, the company has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act;

(b) whether any amount remaining unspent under sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, pursuant to any ongoing project, has been transferred to special account in compliance with the provision of sub-section (6) of section 135 of the said Act;

(xxi) whether there have been any qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the Companies (Auditor's Report) Order (CARO) reports of the companies included in the consolidated financial statements, if yes, indicate the details of the companies and the paragraph numbers of the CARO report containing the qualifications or adverse remarks.

4. Reasons to be stated for unfavourable or qualified answers.- (1) Where, in the auditor's report, the answer to any of the questions referred to in paragraph 3 is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the basis for such unfavourable or qualified answer, as the case may be.

(2) Where the auditor is unable to express any opinion on any specified matter, his report shall indicate such fact together with the reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same.

[F. No. 17/45/2015-CL-V Part I] K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2020-02-29T16:46:31+0530 MANOJ KUMAR VERMA

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