3086 GI/2018 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2017] ubZ fnYyh] 'kqØokj] twu 1] 2018@T;s"B 11] 1940 No. 2017] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940 इले��ॉिन�सइले��ॉिन�सइले��ॉिन�सइले��ॉिन�स औरऔरऔरऔर सचूनासचूनासचूनासचूना ौ�ोिगक� ौ�ोिगक� ौ�ोिगक� ौ�ोिगक� मं�ालयमं�ालयमं�ालयमं�ालय अिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूना नई �द�ली, 22 मई, 2018 काकाकाका....आआआआ. . . . 2235(2235(2235(2235(अअअअ).).).).———— क� �ीय सरकार सूचना ौ�ोिगक� अिधिनयम, 2000 (2000 का 21) क� धारा 70 के साथ प�ठत धारा 87 क� उप-धारा (2) के खंड (यख) �ारा द� शि�य� का योग करते �ए इसके �ारा िन�िलिखत िनयम बनाती है, अथा$त् .—
1. सिं�� तसिं�� तसिं�� तसिं�� त नाम नाम नाम नाम औरऔरऔरऔर �ारंभ�ारंभ�ारंभ�ारंभ ---- (1) इन िनयम� का संि() त नाम सूचना ौ�ोिगक� (संरि(त णाली के िलए सूचना सुर(ा था और ,-या) िनयम, 2018 है। (2) ये राजप/ म� उनके काशन क� तारीख को वृ4 त ह�गे।
2. प रभाषाय�प रभाषाय�प रभाषाय�प रभाषाय� – (1) इन िनयम� म�, जब तक ,क संदभ$ स ेअ8यथा अपेि(त न हो – (क) "अिधिनयम" से सूचना ौ�ोिगक� अिधिनयम, 2000 (2000 का 21) अिभ ेत है; (ख) "मु:य सूचना सुर(ा अिधकारी" से अिभ ेत ह,ै व�र< बंधन के अिभिहत कम$चारी जो संगठन के बंध िनदशेक / काय$पालक अिधकारी / सिचव के संगठन काय$रत ह� और सूचना सुर(ा और संबंिधत मु@� का Aान रखते ह�, सूचना सुर(ा नीितय� के िनयोजन, िवकास, रखरखाव, पुनBवलोकन और काया$8वयन सिहत साइबर सुर(ा यास� और पहल� के िलए िजCमेदार िजCमेदार ह�; (ग) "िववेिचत सूचना अवसंरचना" से अिभ ेत ह ैवह अिधिनयम क� धारा 70 क� उप-धारा (1) के िववरण म� िनDदE मह4वपणू$ सूचना अवसंरचना है; (घ) "साइबर संकट बंधन योजना" तीFता स े पहचान, सूचना आदान- दान, तीF 4 यु4 तर और मह4वपूण$ ,-याG को भािवत करने वाले दभुा$वनापूण$ साइबर से संबंिधत घटनाG को कम करने और ठीक करने क� उपचारा4मक कार$वाई के िलए 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] एक समि8वत, ब�-िवषयक और Kापक आधा�रत दिृEकोण के िलए साइबर संबंिधत घटनाG से िनपटने के िलए एक ढांचे क� Mपरेखा तैयार करता ह;ै (ड) "साइबर घटना" से अिभ ाय ,कसी वाNतिवक या सं,दOध ितकूल घटना से है जो ,कसी अपराध या उPलंघन का कारण बनती ह ैया बन सकती ह,ै इलेRSॉिनक सूचना, तं/, सेवाG या संजाल क� गोपनीयता, अखंडता, या उपलUधता को कम करके साव$जिनक और ाइवेट (े/� म� मह4वपूण$ कायV और सेवाG को नुकसान प�चँाती हो या प�चँा सकती है िजसके प�रणामNवMप अनिधकृत प�चं, सेवा क� मनाई या Kवधान, ,कसी कं)यूटर संसाधन का अनिधकृत उपयोग, डाटा या सूचना म� अनिधकृत प�रवत$न होता है; या जो साव$जिनक NवाNXय या सुर(ा के िलए खतरा हो, साव$जिनक िवYास को कमजोर करती हो, राZीय अथ$KवNथा पर नकारा4मक भाव डालती हो, या राZ क� सुर(ा िNथित को कम करती हो; (च) "सूचना सुर(ा बंधन योजना" से अिभ ेत है नीितय�, ,-याG और काय$ णािलय� का एक समु[य जो ,क सूचना सुर(ा को Nथािपत करता ह,ै काया$ि8वत करता ह,ै संचािलत करता है, िनगरानी करता है, समी(ा करता ह,ै रखरखाव करता ह ैऔर लगातार सुधार करता है और पया$\ एवं उपयु� सुर(ा िनयं/ण� के िवकास, रखरखाव, ,-या8वयन और समी(ा से जोिखम� को कम करता है; (छ) "सूचना सुर(ा प�रचालन सिमित" का अिभ ाय है एक ऐसी सिमित िजसम� संगठन के उ[ बंधन अिधकारी शािमल ह�, जो संरि(त णाली क� साइबर सुर(ा क� िNथित को लगातार सुधार और मजबूत करने के िलए िजCमेदार हो और दभुा$वनापूण$ साइबर घटनाG को कम करने और उ8ह� पुनज]िवत करने के िलए उपचारा4मक कायV क� योजना बनाती हो, उनका िवकास करती हो और उनक� समी(ा भी करती हो; (ज) "सूचना ौ�ोिगक� सुर(ा सेवा Nतर करार" से अिभ ेत ह ैवह सेवा दाताG और "संरि(त णाली" स ेसंबंिधत सूचना को संरि(त करने के िलए "संरि(त णाली" से संबंिधत अिधका�रय� के बीच िविधक Mप से मा8यता ा\ सेवा Nतर करार�; (झ) "राZीय िववेिचत सूचना अवसंरचना संर(ण क� �" से अिभ ेत ह ैवह अिधिनयम क� धारा 70क क� उप-धारा (1) के तहत Nथािपत अिभकरण है; (ञ) "संगठन" से अिभ ेत ह-ै (i) भारत सरकार के मं/ालय या िवभाग, रा^य सरकार� और क� � शािसत दशे; (ii) क� � सरकार, रा^य सरकार और क� � शािसत दशे� क� कोई संNथा; (iii) कोई अ8य इकाई िजसके पास 'संरि(त णाली' हो; (ट) "संरि(त णाली" से अिभ ेत ह ै,क वह कोई भी संगठन का कोई भी कं)यूटर, कं)यूटर णाली या कं)यूटर संजाल, जो ,क अिधिनयम क� धारा 70 के अधीन समुिचत सरकार �ारा राजप/ म� अिधसूिचत ,कया गया हो; (ठ) "सेवा दाता" से अिभ ेत ह ै ािधकृत _ यिEक (_ यि` ट को), सरकारी संगठन, पिU लक सेR टर क� इकाइयां (पीएसयू), ाइवेट अिभकरण, ाइवेट कंपनी, भागीदार फम$ या कोई अ8य िनकाय या अिभकरण ,क "संरि(त णाली" के िनबा$ध और िनरंतर कृ4 यकारी के िलए सेवाएं दान कर रही हो; (2) अ8य सभी यु� शUद और अिभKि�याँ जो ,क इन िनयम� म� प�रभािषत नहc है dकतु अिधिनयम म� प�रभािषत हe उनका अथ$ वही होगा जो अिधिनयम म� उनको -मशः समनुदिेशत ह।ै 3. ". ". ". "संरि�तसंरि�तसंरि�तसंरि�त �णाली�णाली�णाली�णाली" " " " केकेकेके िलएिलएिलएिलए सूचनासूचनासूचनासूचना सरु�ासरु�ासरु�ासरु�ा �थाय��थाय��थाय��थाय� औरऔरऔरऔर ���याय����याय����याय����याय�:::: (1) (क) "संरि(त णाली" रखने वाला संगठन, संगठन के मु:य काय$पालक अिधकारी / बंध िनदशेक / सिचव के अgय(ता म� एक सूचना सुर(ा प�रचालन सिमित का गठन करेगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (ख) सूचना सुर(ा प�रचालन सिमित क� संरचना िन�ानुसार होगी: (i) सूचना ौ�ोिगक� मुख या समक(; (ii) मु:य सूचना सुर(ा अिधकारी (सीआईएसओ); (iii) िव�ीय सलाहकार या समक(; (iv) राZीय िववेिचत सूचना अवसंरचना संर(ण क� � (एनसीआईआईपीसी) का ितिनिध; (v) संगठन �ारा नामिनDद` ट अ8य िवशेषA (एक या एक से अिधक); (2) सूचना सुर(ा प�रचालन सिमित (आईएसएससी) िन� भूिमकाG और उ�रदािय4व� के साथ शीष$ िनकाय होगा: - (क) "संरि(त णाली" क� सभी सूचना सुर(ा नीितया ंसूचना सुर(ा प�रचालन सिमित �ारा अनुमो,दत ह�गी। (ख) "संरि(त णाली" को भािवत करने वाले संजाल िव8यास म� मह4वपूण$ प�रवत$न� को सूचना सुर(ा प�रचालन सिमित �ारा अनुमो,दत ,कया जाएगा। (ग) "संरि(त णाली" के अनु योग� म� 4येक मह4वपूण$ प�रवत$न को सूचना सुर(ा प�रचालन सिमित �ारा अनुमो,दत ,कया जाएगा। (घ) सूचना सुर(ा प�रचालन सिमित के साथ "संरि(त णाली" से संबंिधत साइबर घटना(घटनाएं) के समयबh संचार के िलए एक तं/ Nथािपत ,कया जाएगा। (ड़) "संरि(त णाली" के सभी सूचना सुर(ा लेखापरी(ाG और अनुपालन� के प�रणाम सूचना सुर(ा प�रचालन सिमित के साथ साझा करने के िलए एक तं/ Nथािपत ,कया जाएगा। (च) 4येक दो वष$ के पi चात "संरि(त णाली" के स4यापन के िलए िविधमा8यकरण । (3) "संरि(त णाली" रखने वाला संगठन अधोिलिखत काय$ करेगा: (क) एक अिधकारी को मु:य सूचना सुर(ा अिधकारी (सीआईएसओ) के Mप म� नामीिनDद` ट करेगा िजसक� भूिमकाएं और उ�रदािय4व एनसीआईआईपीसी �ारा जारी नवीनतम "िववेिचत सूचना अवसंरचना के संर(ण के िलए ,दशािनदjश" और "भारत म� मह4वपूण$ (े/� के मु:य सूचना सुर(ा अिधका�रय� (सीआईएसओस) क� भूिमकाएं और उ�रदािय4व " के अनुसार ह�गी; (ख) राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � �ारा जारी ,कए गए “िववेिचत सूचना अवसंरचना के संर(ण के िलए ,दशािनदjश�” या उ�ोग �ारा Nवीकृत मानक� जो ,क उ� राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � �ारा िविधवत सC यक Mप से ,कये गए ह�, के अनुसार "संरि(त णाली" क� सूचना सुर(ा बंधन णाली (आईएसएमएस) क� योजना बनायेगा, उसको Nथािपत करेगा, काया$ि8वत करेगा, संचािलत करेगा, उसक� िनगरानी करेगा, समी(ा करेगा, उसका रखरखाव करेगा और उसमे सतत सुधार करेगा; (ग) सुिनिlत करेगा ,क "संरि(त णाली" क� संजाल वाNतुकला लेिखत ह ै। इसके अलावा, संगठन सुिनिlत करेगा ,क "संरि(त णाली" राZीय िववेिचत सूचना अवसंरचना संर(ण क� � के नवीनतम “िववेिचत सूचना अवसंरचना के संर(ण के िलए ,दशािनदjश�” के अनुसार िNथर, लचीला और मापनीय ह।ै संजाल वाNतुकला म� कोई भी प�रवत$न लेिखत ,कया जाना चािहए; (घ) "संरि(त णाली" तक प�चं रखने वाले ािधकृत कBमय� के लेखन क� योजना बनाएगा, उनको िवकिसत करेगा, उनका रखरखाव करेगा, और एक वष$ म� कम से कम एक बार या जब भी आवiयक हो, या खंड (ख) म� सुझाई गई सूचना सुर(ा बंधन णाली के अनुसार उनक� समी(ा करेगा; (ड़) "संरि(त णाली" से संबंिधत हाड$वेयर और सॉnटवेयर क� वNतुसूची के दNतावेज� क� योजना बनाएगा, उनको िवकिसत करेगा, उनका रखरखाव करेगा और उनक� समी(ा करेगा; (च) सुिनिlत करेगा ,क "संरि(त णाली" क� साइबर सुर(ा वाNतुकला के िलए भे�ता/ ख़तरा / जोिखम (वी / टी / आर) िवoेषण वष$ म� कम से कम एक बार ,कया जायेगा। इसके अलावा, णाली म� मह4वपूण$ प�रवत$न या उpयन होने पर भी सूचना सुर(ा अिभचालन सिमित को अवगत कराते �ए वी / टी / आर िवoेषण शुM ,कया जाएगा;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (छ) राZीय िववेिचत सूचना अवसंरचना संर(ण क� � के साथ िनकट सम8वय म� साइबर आपात बंधन योजना (सीसीएमपी) क� योजना बनाएगा, उसको Nथािपत करेगा, उसे काया$ि8वत करेगा, उसे संचािलत करेगा, उसक� िनगरानी करेगा, समी(ा करेगा और उसम� लगातार सुधार करेगा; (ज) खqड (ख) म� सुझाई गई सूचना सुर(ा बंधन णाली (आईएसएमएस) के अनुसार आविधक आंत�रक और बाr सूचना सुर(ा लेखा-परी(ण का आचरण करेगा। राZीय िववेिचत सूचना अवसंरचना संर(ण क� � (एनसीआईआईपीसी) �ारा "िनजी / सरकारी संगठन �ारा सीआईआई / संरि(त णािलय� के लेखा-परी(ण" के िलए जारी मानक संचालन ,-या (एसओपी) का दढ़ृता से पालन ,कया जाएगा; (झ) सूचना ौ�ोिगक� सुर(ा सेवा Nतर करार� (एसएलएएस) के िलए लेिखत ,-या क� योजना बनाएगा, उसको िवकिसत करेगा, उसका रखरखाव करेगा और उसक� समी(ा करेगा। सेवा दाताG के साथ एसएलएएस को प�रकिPपत करते समय इन लेिखत ,-याय� का दढ़ृता से पालन ,कया जाएगा; (ञ) उpत और उभरते �ए साइबर खतर� के िवsh सुर(ा के िलए िनवारक, भे,दया और सुधारा4मक िनयं/ण� को लागू करने के िलए उपकरण और तकनीक� का उपयोग करके एक साइबर सुर(ा संचालन क� � साइबर सुर(ा संचालन Nथािपत करेगा। इसके अित�र�, साइबर सुर(ा संचालन को िनयिमत आधार पर लॉग का िवoेषण करके "संरि(त णाली" पर अनिधकृत प�चं क� पहचान करने और "संरि(त णाली" पर असामा8य और दभुा$वनापूण$ ,-याकलाप� क� पहचान करने के िलए उपयोग ,कया जाएगा। अनिधकृत प�चं, असामा8य और दभुा$वनापूण$ गितिविध के अिभलेख, य,द कोई हो, तो उ8ह� लेिखत ,कया जाएगा; (ट) िनरंतर संजाल उपलUधता और दश$न सुिनिlत करने के िलए "संरि(त णाली" के संजाल(ल�) का िनयं/ण करने, बंधन करने और िनगरानी करने के िलए उपकरण� और तकनीक� का उपयोग करके एक संजाल संचालन क� � (एनओसी) क� Nथापना करेगा; (ठ) वह "संरि(त णाली" का समथ$न करने वाले संजाल उपकरण�, प�रिध उपकरण�, संचार उपकरण�, सव$र, णािलय� और सेवाG के लॉOस के िनयिमत बैकअप लेने क� ,-या क� योजना, िवकास, रखरखाव और समी(ा करेगा और खqड (ख) म� सुझाई गई सूचना सुर(ा बंधन णाली (आईएसएमएस) के अनुसार लॉOस को संभाला जाएगा। 4444. रा�ीयरा�ीयरा�ीयरा�ीय िववोिचत सचूनािववोिचत सचूनािववोिचत सचूनािववोिचत सचूना अवसरंचनाअवसरंचनाअवसरंचनाअवसरंचना सरं�णसरं�णसरं�णसरं�ण क� �क� �क� �क� � केकेकेके �ित�ित�ित�ित """"संरि�तसंरि�तसंरि�तसंरि�त �णाली�णाली�णाली�णाली((((य�य�य�य�)" )" )" )" क�क�क�क� भिूमकाएंभिूमकाएंभिूमकाएंभिूमकाएं औरऔरऔरऔर उ�रदािय वउ�रदािय वउ�रदािय वउ�रदािय व:::: (1) मु:य सूचना सुर(ा अिधकारी (सीआईएसओ) राZीय िववेिचत सूचना अवसंरचना संर(ण क� � (एनसीआईआईपीसी) के साथ िनयिमत संपक$ बनाए रखेगा और संचार के सभी उपलUध या उिचत तरीक� का उपयोग करते �ए उ� राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � �ारा सुझाए गए सुर(ा के उपाय� को काया$ि8वत करने के िलए िज़Cमेदार होगा। (2) मु:य सूचना सुर(ा अिधकारी (सीआईएसओ) िन�िलिखत को साझा करेगा, जब भी इनम� कोई प�रवत$न होगा, या राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � (एनसीआईआईपीसी) �ारा अपेि(त होगा, और वह उ� राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � �ारा सुझाए गए आदान�/ ितपुिEय� को समािवE करेगा:- (क) िववेिचत सूचना अवसंरचना (सीआईआई) का िववरण िजस े"संरि(त णाली" के Mप म� घोिषत ,कया गया ह,ै िजसम� उ� मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना पर और क� िनभ$रताएँ शािमल हe। (ख) "संरि(त णाली" क� सूचना सुर(ा संचालन सिमित (आईएसएससी) के U यौरे। (ग) "संरि(त णाली" क� सूचना सुर(ा बंधन णाली (आईएसएमएस) (घ) "संरि(त णाली" क� संजाल वाNतुकला। (ड़) "संरि(त णाली" तक प�चं वाले ािधकृत कम]। (च) "संरि(त णाली" से संबंिधत हाड$वेयर और सॉuटवेयर क� वNतुसूची । (छ) "संरि(त णाली" क� साइबर सुर(ा वाNतुकला के िलए भे�ता/ ख़तरा / जोिखम (वी / टी / आर) िवoेषण के U यौरे। (ज) "संरि(त णाली " के सूचना ौघोिगक� क� सुर(ा सेवा N तर करार (एस एल एएस) ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 (3) (क) राZीय िववेिचत सूचना अवसंरचना संर(ण क� � (एनआईसीआईपीसी) के साथ "संरि(त णाली" के लॉOस को साझा करने के िलए मु:य सूचना सुर(ा अिधकारी (सीआईएसओ), एनसीआईआईपीसी के परामश$ से एक ,-या Nथािपत करेगा ता,क िवसंगितय� का पता लगाया जा सके और वाNतिवक समय के आधार पर खतरे क� खु,फया जानकारी उ4पp क� जा सके। (ख) मु:य सूचना सुर(ा अिधकारी (सीआईएसओ) "संरि(त णाली" से संबंिधत ,दशा िनदjश�, सलाह� और भे�ताG, लेखा-परी(ा �ट)पिणय� आ,द के मु@� को सुलझाने के िलए राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � के साथ "संरि(त णाली" क� सी-एसओसी (अनिधकृत प�चं, असामा8य और दभुा$वनापूण$ ,-याकलाप से संबंिधत) के लेिखत अिभलेख साझा करने क� एक ,-या को Nथािपत करेगा। (4) (क) मु:य सूचना सुर(ा अिधकारी (सीआईएसओ) राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � (एनसीआईआईपीसी) के परामश$ से "सुरि(त णाली" पर घ�टत साइबर घटना(G) के उ� राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � को समय पर संचार के िलए एक ,-या Nथािपत करेगा। (ख) इसके अित�र�, "संरि(त णाली" पर साइबर घटना(G) के मामले म� घटना क� ित,-या पर राZीय मह4वपूण$ सूचना अवसंरचना संर(ण क� � क� नवीनतम मानक प�रचालन ,-या (एसओपी) का दढ़ृता से पालन ,कया जाएगा । [ सं. 1(4)/2016-सीएलएफई ] एस. गोपालकृ` णन, संयुR त सिचव MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION New Delhi, the 22 nd May, 2018 S. O. 2235(E).—In exercise of powers conferred by clause (zb) of sub-section (2) of section 87 read with section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following Rules for the Information Security Practices and Procedures for Protected System, namely:-
1. Short Title and Commencement.
(1) These rules may be called the Information Technology (Information Security Practices and Procedures for Protected System) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.
(1) In these rules, unless the context otherwise requires -
(a) "Act" means the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
(b) “Chief Information Security Officer” means the designated employee of Senior management, directly reporting to Managing Director /Chief Executive Officer/Secretary of the organisation, having knowledge of information security and related issues, responsible for cyber security efforts and initiatives including planning, developing, maintaining, reviewing and implementation of Information Security Policies;
(c) "Critical Information Infrastructure" means Critical Information Infrastructure as referred to in explanation of sub-section (1) of section 70 of the Act;
(d) “Cyber Crisis Management Plan” outlines a framework for dealing with cyber related incidents for a coordinated, multi-disciplinary and broad-based approach for rapid identification, 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] information exchange, swift response and remedial actions to mitigate and recover from malicious cyber related incidents impacting critical processes;
(e) "Cyber Incident" means any real or suspected adverse event that is likely to cause or causes an offence or contravention, harm to critical functions and services across the public and private sectors by impairing the confidentiality, integrity, or availability of electronic information, systems, services or networks resulting in unauthorised access, denial of service or disruption, unauthorised use of a computer resource, changes to data or information without authorisation; or threatens public health or safety, undermines public confidence, have a negative effect on the national economy, or diminishes the security posture of the nation;
(f) “Information Security Management System” means a set of policies, processes and procedures to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and continually improve information security and minimize the risks by developing, maintaining, implementing and reviewing the adequate and appropriate security controls;
(g) “Information Security Steering Committee” means the committee comprising higher management officials of the organisation, responsible for continuously improving and strengthening the cyber security posture of the Protected System and also plan, develop, review remedial actions to mitigate and recover from malicious cyber incidents;
(h) “IT Security Service Level Agreements” means the legally recognised Service Level Agreements between the service providers and officials related to the “Protected System” for securing information related to “Protected System”;
(i) “National Critical Information Infrastructure Protection Centre” means the agency established under sub-section (1) of section 70A of the Act;
(j) “Organisation” means-
(i) Ministries or Departments of the Government of India, State Governments and Union territories;
(ii) any agency of the Central Government, State Governments and Union territories;
(iii) any other entity having a ‘Protected System’.
(k) “Protected System” means any computer, computer system or computer network of any organisationas notified under section 70 of the Act, in the official gazette by appropriate Government.
(l) “Service Provider” means any authorised individual(s), Government organisation, Public Sector Units(PSU), private agency, private company, partnership firm or any other body or agency providing services for the smooth and continuous functioning of the ‘Protected System’.
(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Information Security Practices and Procedures for “Protected System”.
(1) (a) The organisation having “Protected System” shall constitute an Information Security Steering Committee under the chairmanship of Chief Executive Officer/Managing Director/Secretary of the organisation.
(b) The composition of Information Security Steering Committee(ISSC) shall be as under:
(i) IT Head or equivalent;
(ii) Chief Information Security Officer (CISO);
(iii) Financial Advisor or equivalent;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7
(iv) Representative of National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC);
(v) Any other expert(s) to be nominated by the organisation.
(2) The Information Security Steering Committee (ISSC) shall be the apex body with roles and responsibilities as follows: -
(a) All the Information Security Policies of the “Protected System “shall be approved by Information Security Steering Committee.
(b) Significant changes in network configuration impacting “Protected System” shall be approved by the Information Security Steering Committee.
(c) Each significant change in application(s) of the “Protected System” shall be approved by Information Security Steering Committee.
(d) A mechanism shall be established for timely communication of cyber incident(s) related to “Protected System” to Information Security Steering Committee.
(e) A mechanism shall be established to share the results of all information security audits and compliance of “Protected System” to Information Security Steering Committee.
(f) Assessment for validation of “Protected System” after every two years.
(3) The organisation having “Protected System” shall
(a) nominate an officer as Chief Information Security Officer (CISO) with roles and responsibilities as per latest “Guidelines for Protection of Critical Information Infrastructure” and “Roles and Responsibilities of Chief Information Security Officers (CISOs) of Critical Sectors in India” released by NCIIPC;
(b) plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and continually improve Information Security Management System (ISMS) of the “Protected System” as per latest “Guidelines for Protection of Critical Information Infrastructure” released by the National Critical Information Infrastructure Protection Centre or an industry accepted standard duly approved by the said National Critical Information Infrastructure Protection Centre;
(c) ensure that the network architecture of “Protected System” shall be documented. Further, the organisation shall ensure that the “Protected System” is stable, resilient and scalable as per latest National Critical Information Infrastructure Protection Centre “Guidelines for Protection of Critical Information Infrastructure”. Any changes to network architecture shall be documented;
(d) plan, develop, maintain the documentation of authorised personnel having access to “Protected System” and the same shall be reviewed at least once a year, or whenever required, or according to the Information Security Management System(ISMS) as suggested in clause(b);
(e) plan, develop, maintain and review the documents of inventory of hardware and software related to “Protected System”;
(f) ensure that Vulnerability/Threat/Risk (V/T/R) Analysis for the cyber security architecture of “Protected System” shall be carried out at least once a year. Further, Vulnerability/Threat/Risk (V/T/R) Analysis shall be initiated whenever there is significant change or upgrade in the system, under intimation to Information Security Steering Committee;
(g) plan, establish, implement, operate, monitor, review, and continually improve Cyber Crisis Management Plan (CCMP) in close coordination with National Critical Information Infrastructure Protection Centre;
(h) ensure conduct of internal and external Information Security audits periodically according to Information Security Management System(ISMS) as suggested in clause (b). The Standard 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Operating Procedure (SOP) released by National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) for “Auditing of CIIs/Protected Systems by Private/Government Organisation” shall be strictly followed;
(i) plan, develop, maintain and review documented process for IT Security Service Level Agreements (SLAs). The same shall be strictly followed while designing the Service Level Agreements with service providers;
(j) establish a Cyber Security Operation Center (C-SOC) using tools and technologies to implement preventive, detective and corrective controls to secure against advanced and emerging cyber threats. In addition, Cyber Security Operation Center is to be utilised for identifying unauthorized access to “Protected System”, and unusual and malicious activities on the “Protected System”, by analyzing the logs on regular basis. The records of unauthorised access, unusual and malicious activity, if any, shall be documented;
(k) establish a Network Operation Center (NOC) using tools and techniques to manage control and monitor the network(s) of “Protected System” for ensuring continuous network availability and performance;
(l) plan, develop, maintain and review the process of taking regular backup of logs of networking devices, perimeter devices, communication devices, servers, systems and services supporting “Protected System” and the logs shall be handled as per the Information Security Management System(ISMS) as suggested in clause (b).
4. Roles and Responsibilities of “Protected System(s)” towards National Critical Information Infrastructure Protection Centre:-
(1) The Chief Information Security Officer (CISO) shall maintain regular contact with the National Critical Information Infrastructure Protection Centre(NCIIPC) and will be responsible for implementing the security measures suggested by the saidNational Critical Information Infrastructure Protection Centre(NCIIPC) using all available or appropriate ways of communication.
(2) The Chief Information Security Officer (CISO) shall share the following, whenever there is any change, or as required by the National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC), and incorporate the inputs/feedbacks suggested by the said National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC):-
(a) Details of Critical Information Infrastructure (CII)declared as “Protected System”, including dependencies on and of the saidCritical Information Infrastructure.
(b) Details of Information Security Steering Committee (ISSC) of “Protected System”.
(c) Information Security Management System (ISMS) of “Protected System”.
(d) Network Architecture of “Protected System”.
(e) Authorised personnel having access to “Protected System”.
(f) Inventory of Hardware and Software related to “Protected System”.
(g) Details of Vulnerability/Threat/Risk (V/T/R) Analysis for the cyber security architecture of “Protected System”.
(h) Cyber Crisis Management Plan(CCMP).
(i) Information Security Audit Reports and post Audit Compliance Reports of “Protected System”.
(j) IT Security Service Level Agreements (SLAs) of “Protected System”.
(3) (a) The Chief Information Security Officer (CISO) shall establish a process, in consultation with the National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC), for sharing of logs of ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 “Protected System” with National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) to help detect anomalies and generate threat intelligence on real time basis.
(b) The Chief Information Security Officer shall also establish a process of sharing documented records of Cyber Security Operation Center (related to unauthorised access, unusual and malicious activity) of “Protected System” with National Critical Information Infrastructure Protection Centre(NCIIPC) to facilitate issue of guidelines, advisories and vulnerability, audit notes etc. relating to “Protected System”.
(4) (a) The Chief Information Security Officer (CISO) shall establish a process in consultation with National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC), for timely communication of cyber incident(s) on “Protected System” to the said National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC).
(b) In addition, National Critical Information Infrastructure Protection Centre’s latest Standard Operating Procedure (SOP) on Incident Response shall be strictly followed in case of cyber incident(s) on “Protected System”.
[No. 1(4)/2016-CLFE] S. GOPALAKRISHNAN, Jy. Secy.
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