1129 GI/2019 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 115] ubZ fnYyh] cq/okj] iQjojh 20] 2019@फा� गुफा� गुफा� गुफा� गुन न न न 1] 1940 No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940 कारपोरेट काय कारपोरेट काय कारपोरेट काय कारपोरेट काय मं ालयमं ालयमं ालयमं ालय अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई �द�ली, 19 फरवरी, 2019 सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन.... 111131313131((((अ)अ)अ)अ)....———— के� ीय सरकार, कंपनी अिधिनयम, 2013 क� धारा 469 के साथ प ठत धारा 454 $ारा %द& शि(य) का %योग करते ,ए कंपनी (शाि/तय) का �याय िनण1यन) िनयम, 2014 का सशंोधन करने के िलए िन3िलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा1त्:— 1. 1. 1. 1. संि�� नाम और �ारंभसंि�� नाम और �ारंभसंि�� नाम और �ारंभसंि�� नाम और �ारंभ....————(1) इन िनयम) का संि:; नाम कंपनी (शाि/तय) का �यायिनण1यन) संशोधन िनयम, 2019 ह।ै (2) ये राजप= म> इनके %काशन क� तारीख को %वृ& ह)गे। 2.2.2.2. कंपनी (शाि/तय) का �यायिनण1यन) िनयम, 2014 म>, िनयम, 3 के /थान पर िन3िलिखत िनयम रखा जाएगा, अथा1त् :— “3. “3. “3. “3. शाि�तय� का �यायिनण यशाि�तय� का �यायिनण यशाि�तय� का �यायिनण यशाि�तय� का �यायिनण य....————(1) के� ीय सरकार अपने �कसी भी अिधकारी, िजसका पद रिज/Cार के रDक स ेकम न हो, को अिधिनयम के उपबंध) के अधीन शाि/त के �यायिनण1यन हतुे �यायिनणा1यक अिधकारी के Gप म> िनयु( कर सकती ह।ै (2) शाि/त के �यािनण1यन से पहले, �यायिनणा1यक अिधकारी यथाि/थित कंपनी, %Hयेक चूककता1 अिधकारी, या कोई अ�य Lि(, को िविनMद1N रीित स ेएक िलिखत नो टस जारी करेगा, िजसम> ऐसी अविध जो नो टस म> िविनMद1N क� जाए (जो उस पर तामील क� तारीख क� तारीख से 15 �दन से कम और 30 �दन से अिधक न हो) के भीतर उनसे यह कारण बताने को कहा जाएगा �क उस पर या उसको शाि/त Rय) नहS आरोिपत क� जानी चािहए। (3) उप-िनयम (2) के अधीन जारी %Hयेक नो टस म>, यथाि/थित ऐसी कंपनी, चूककता1 अिधकारी, या �कसी अ�य Lि(, $ारा अिधिनयम के अधीन अिभकिथत �कए गए अननुपालन या चूक क� %कृित /पN Gप से उपदUश1त क� जाएगी और अिधिनयम के सुसंगत दांिडक उपबंध) और कंपनी, और %Hयेक चूककता1 अिधकारी, या अ�य Lि( पर आरोिपत अिधकतम शाि/त क� ओर भी Xयान आकUष1त �कया जाएगा। (4) ऐस ेनो टस का उ&र नो टस म> िविनMद1N अविध के भीतर इलेRCािनक ढंग म> ही दायर �कया जाएगा :
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु यह �क, परंतु यह �क, परंतु यह �क, परंतु यह �क, �यायिनणा1यक अिधकारी, उसके िलए जो कारण हD उ�ह> लेखब[ करके, उपरो( संदUभ1त अविध को पं ह �दन) अनिधक क� अविध के िलए िव/ता रत कर सकता है, य�द यथाि/थित कंपनी या चूककता1 अिधकारी या कोई अ�य Lि(, �यायिनणा1यक अिधकारी को इस बात से संतुN करवा दतेा है �क उसके पास िनयत अविध के भीतर नो टस का उ&र न दनेे का पया1; कारण ह ैया �यायिनणा1यक अिधकारी के पास यह िव\ास करने का कारण हो �क कंपनी या अिधकारी या उस Lि( ने कम समय क� नो टस %ा; क� ह ैऔर उसके पास उ&र दनेे का युि(यु( समय नहS था। (5) य�द ऐसी कंपनी, यथाि/थित इसके अिधकारी, या अ�य �कसी Lि(, $ारा �दए गए उ&र पर िवचार करने के प]ात, �यायिनणा1यक अिधकारी क� यह राय हो क� व/तुत उपि/थित अपेि:त ह,ै तो �यायिनणा1यक अिधकारी $ारा उ&र क� %ाि; क� तारीख से दस काय1 �दवस क� अविध के भीतर एक नो टस जारी �कया जाएगा िजसम> %ािधकृत %ितिनिध के माXयम स ेऐसी कंपनी, या ऐसी कंपनी के अिधकारी, या अ�य �कसी Lि(, को Lि(गत Gप से या %ािधकृत %ितिनिध के माXयम से उपि/थत होने क� तारीख िनयत होगीः परंतु यह �क, य�द �कसी Lि(, िजसे उप-िनयम (2) के अधीन नो टस जारी �कया गया हो, Lि(गत Gप से या %ािधकृत %ितिनिध के माXयम से मौिखक अ`यावेदन करने क� इaछा रखता हो, और उसने इलेRCािनक ढंग म> उ&र %/तुत करते समय इसक� सूचना दी हो, तो �यायिनणा1यक अिधकारी $ारा ऐसे Lि( को उपि/थित क� तारीख िनयत करने के प]ात ऐसे अ`यावेदन %/तुत करने क� अनुमित दी जाएगी। (6) सुनवाई के िलए िनयत क� गई ता रख को और संबंिधत Lि( को सुने जाने का युि(यु( अवसर दनेे के प]ात, �यायिनणा1यक अिधकारी, उसके िलए जो कारण हD, उ�ह> लेखब[ करके कोई आदेश, जैसा वह उिचत समझे, िजसम> /थगन आदशे भी सिdमिलत ह,ै पा रत कर सकता हःै पंरतु यह �क, सुनवाई के प]ात, �यायिनणा1यक अिधकारी, संबंिधत Lि( से उप-िनयम (2) के अधीन नो टस से संबंिधत कुछ अ�य मुeो जो चूक का िनधा1रण करने के िलए सुसगंत ह,ै के संबंध म> िलिखत म> उ&र %/तुत करने क� अपे:ा कर सकता ह।ै (7) �यायिनणा1यक अिधकारी $ारा िन3िलिखत के अंतग1त आदशे पा रत �कया जाएगा,- (क) उप-िनयम (2) म> िनMद1N अविध क� समाि; के तीस �दन) के भीतर या य�द उप-िनयम (5) के अधीन जहां व/तुतः उपि/थित अपेि:त न हो, तो उसम> िनMद1N ऐसी िव/ता रत अविध के भीतर; (ख) य�द उप-िनयम (5) के अधीन कोई Lि( �यायिनणा1यक अिधकारी के सम: उपि/थत ,आ ह,ै तो उप-िनयम (2) के अधीन नो टस जारी करने क� तारीख स ेनgबै �दन) के भीतरः पंरतु यह �क य�द पूवhि�लिखत अविध के प]ात �कसी %कार का आदशे पा रत �कया जाता ह,ै तो �यायिनणा1यक अिधकारी $ारा िवलंब के कारण अिभिलिखत �कए जाएंगे और केवल यथाि/थित ऐसे तीस �दन) या नgबे �दन), क� समाि; के प]ात आदशे पा रत होने के कारण ऐसा कोई भी आदशे अवैध नहS होगा। (8) �यायिनणा1यक अिधकारी के %Hयेक आदशे को उनके $ारा �दना�ंकत और ह/ता: रत �कया जाएगा, और उसम> उप-िनयम(5) के अधीन व/तुतः उपि/थित क� अपे:ा के कारण) का /पN उ�लेख होगा। (9) �यायिनणा1यक अिधकारी $ारा पा रत आदशे क� %ित संबंिधत कंपनी, चूककता1 अिधकारी या अ�य �कसी Lि( या उन सभी को और के� ीय सरकार को भेजी जाएगी और आदशे क� एक %ित वेबसाइट पर भी अपलोड क� जाएगी। (10) इस िनयम के %योजन) के िलए, �यायिनणा1यक अिधकारी $ारा िन3िलिखत शि(य) का %योग �कया जाएगा, अथा1तः- (क) िलिखत म> कारण) को अिभिलिखत करने के प]ात, मामले के तjय) और प रि/थितय) से अवगत �कसी Lि( क� उपि/थित का समन और को %वUत1त करना; (ख) साkय या द/तावेज पेश करवाने के आदशे, जो �यायिनणा1यक अिधकारी क� राय म> िवषय-व/तु से सुसंगत हो सकते ह।ै (11) य�द कोई Lि( उप-िनयम(5) या उप-िनयम (10) के अधीन यथापेि:त �यायिनणा1यक अिधकारी के सम: उ&र दनेे म> िवफल होता ह ै या उपि/थत होने के िलए इ�कार करता ह,ै या उसक� उपे:ा करता ह,ै तो �यायिनणा1यक अिधकारी ऐसा करने के कारण) को अिभिलिखत करने प]ात ऐसे Lि( क� अनुपि/थित म> शाि/त आरोिपत करने के आदशे पा रत कर सकता ह।ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (12) शाि/त क� मा=ा का �यािनण1य करते समय, �यायिनणा1यक अिधकारी $ारा िन3िलिखत कारक) पर सdयक Gप से िवचार �कया जाएगा, अथा1तः- (क) कंपनी का आकार; (ख) कंपनी $ारा �कए जाने वाल ेकारबार क� %कृित; (ग) लोकिहत को होने वाली :ित; (घ) चूक क� %कृित; (ङ) चूक का दोहराव; (च) चूक के प रणाम/वGप होने वाले अननुपाितक लाभ या अनुिचत लाभ क� रािश, जहां कहS भी इसक� मा=ा िनधा1 रत क� जा सके; और (छ) चूक के प रणाम/वGप �कसी िनवेशक या िनवेशक) के समूह या लेनदार) को होने वाले नुकसान क� रािशः पंरतु यह �क, �कसी भी मामले म>, अिधिनयम क� सुसंगत धारा के अधीन आरोिपत शाि/त िविहत �यूनतम शाि/त, य�द कोई हो स ेकम नहS होगी। (13) य�द �कसी उपबंध के चूक के िलए शाि/त क� िनयत रािश का %ावधान हो, तो �यायिनणा1यक अिधकारी $ारा उसम> चूक होने क� ि/थित म> वह िनयत रािश आरोिपत क� जाएगी। (14) केवल कारपोरेट काय1 मं=ालय पोट1ल के माXयम से ही शाि/त का भुगतान �कया जाएगा। (15) अिधिनयम के अधीन शाि/तय) के माXयम से वसलूी गई सभी रािशयां भारत क� संिचत िनिध म> जमा क� जाएगी। �प!ीकरण 1.�प!ीकरण 1.�प!ीकरण 1.�प!ीकरण 1.---- इस िनयम के %योजन) के िलए, “िविनMद1N रीित” शgद से अिभ%ेत ह ैअिधिनयम क� धारा 20 और उसके अंतग1त बने िनयम) के अधीन यथािविनMद1N सेवा के द/तावेज और रिज/Cी म> दायर �कए गए केवाईसी द/तावेज) म> �दया गया पता (िजसके अ�तग1त इलेRCािनक ई-मेल आईडी सिdमिलत ह)ै के संबंध म> �दए गए gयौरे का %योग इस िनयम के अधीन सपंक1 करने के िलए �कया जाएगा। �प!ीकरण 2.�प!ीकरण 2.�प!ीकरण 2.�प!ीकरण 2.---- इस िनयम के %योजन) के िलए, यह /पN �कया जाता ह ै�क, ई-�यायिनण1यन मंच के सृजन के प]ात इलेRCािनक ढंग म> उ&र %/तुत करने क� अपे:ा आmापक हो जाएगी।” [फा. सं. 1/25/2013-सीएल-V] के. वी. आर. मूUत1, संयु( सिचव &ट'पण&ट'पण&ट'पण&ट'पण:::: मूल िनयम भारत के राजप=, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म> संoयांक सा.का.िन. 254(अ) तारीख 31 माच1, 2014 $ारा %कािशत �कये गए थे। MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 19th February, 2019 G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by section 454 read with section 469 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, namely:-
1. Short Title and Commencement.-(1) These rules may be called the Companies (Adjudication of Penalties) Amendment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:- 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] “3. Adjudication of Penalties. - (1) The Central Government may appoint any of its officers, not below the rank of Registrar, as adjudicating officers for adjudging penalty under the provisions of the Act.
(2) Before adjudging penalty, the adjudicating officer shall issue a written notice in the specified manner, to the company, the officer who is in default or any other person, as the case may be, to show cause, within such period as may be specified in the notice (not being less than fifteen days and more than thirty days from the date of service thereon), why the penalty should not be imposed on it or him.
(3) Every notice issued under sub-rule (2), shall clearly indicate the nature of non-compliance or default under the Act alleged to have been committed or made by such company, officer in default, or any other person, as the case may be and also draw attention to the relevant penal provisions of the Act and the maximum penalty which can be imposed on the company, and each of the officers in default, or the other person.
(4) The reply to such notice shall be filed in electronic mode only within the period as specified in the notice :
Provided that the adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to above by a further period not exceeding fifteen days, if the company or officer in default or any person as the case may be, satisfies the adjudicating officer that it or he has sufficient cause for not responding to the notice within the stipulated period or the adjudicating officer has reason to believe that the company or the officer or the person has received a shorter notice and did not have reasonable time to give reply.
(5) If, after considering the reply submitted by such company, its officer, or any other person, as the case may be, the adjudicating officer is of the opinion that physical appearance is required, he shall issue a notice, within a period of ten working days from the date of receipt of reply fixing a date for the appearance of such company, through its authorised representative, or officer of such company, or any other person, whether personally or through his authorised representative :
Provided that if any person, to whom a notice is issued under sub-rule (2), desires to make an oral representation, whether personally or through his authorised representative and has indicated the same while submitting his reply in electronic mode, the adjudicating officer shall allow such person to make such representation after fixing a date of appearance.
(6) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, the adjudicating officer may, subject to reasons to be recorded in writing, pass any order in writing as he thinks fit including an order for adjournment :
Provided that after hearing, adjudicating officer may require the concerned person to submit his reply in writing on certain other issues related to the notice under sub-rule (2), relevant for determination of the default.
(7) The adjudicating officer shall pass an order,-
(a) within thirty days of the expiry of the period referred in sub-rule (2) or of such extended period as referred therein, where physical appearance was not required under sub-rule (5);
(b) within ninety days of the date of issue of notice under sub-rule (2), where any person appeared before the adjudicating officer under sub-rule (5):
Provided that in case an order is passed after the aforementioned duration, the reasons of the delay shall be recorded by the adjudicating officer and no such order shall be invalid merely because of its passing after the expiry of such thirty days or ninety days as the case may be.
(8) Every order of the adjudicating officer shall be duly dated and signed by him and shall clearly state the reasons for requiring the physical appearance under sub-rule (5).
(9) The adjudicating officer shall send a copy of the order passed by him to the concerned company, officer who is in default or any other person or all of them and to the Central Government and a copy of the order shall also be uploaded on the website.
(10) For the purposes of this rule, the adjudicating officer shall exercise the following powers, namely:- ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
(a) to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case after recording reasons in writing;
(b) to order for evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be relevant to the subject matter.
(11) If any person fails to reply or neglects or refuses to appear as required under sub-rule (5) or subrule (10) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may pass an order imposing the penalty, in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
(12) While adjudging quantum of penalty, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-
(a) size of the company;
(b) nature of business carried on by the company;
(c) injury to public interest;
(d) nature of the default;
(e) repetition of the default;
(f) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default; and
(g) the amount of loss caused to an investor or group of investors or creditors as a result of the default:
Provided that, in no case, the penalty imposed shall be less than the minimum penalty prescribed, if any, under the relevant section of the Act.
(13) In case a fixed sum of penalty is provided for default of a provision, the adjudicating officer shall impose that fixed sum, in case of any default therein.
(14) Penalty shall be paid through Ministry of Corporate Affairs portal only.
(15) All sums realised by way of penalties under the Act shall be credited to the Consolidated Fund of India.
Explanation 1.- For the purposes of this rule, the term “specified manner” shall mean service of documents as specified under section 20 of the Act and rules made thereunder and details in respect of address (including electronic mail ID) provided in the KYC documents filed in the registry shall be used for communication under this rule.
Explanation 2.- For the purposes of this rule, it is hereby clarified that the requirement of submission of replies in electronic mode shall become mandatory after the creation of the e-adjudication platform.” [F. No. 1/25/2013-CL-V] K. V. R. MURTY, Jt. Secy.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 254(E), dated the 31st March, 2014.
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2019-02-21T22:25:49+0530 MANOJ KUMAR VERMA