4320 GI/2022 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मतं्रालर् अजधसचूना नई दिल् ली, 28 िून, 2022 सा.का.जन. 480(अ).—केन्द रीर् सरकार, वन (संरक्षण) अजधजनर्म 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप- धारा (1) द्वारा प्रि त िजतियर् का प्रर्गग करत ेुए, और वन (संरक्षण) जनर्म, 2003, कग उन बात के जसवार् जिन्द हें से अजधक्रमण से पूवा दकर्ा गर्ा ह ैर्ा करन ेका लगप दकर्ा गर्ा है, अजधक्रांत करत ेुए, एततद्वारा जनम् नजलजखत जनर्म बनाती ह,ै अर्ाात:्-
1. सजंक्षप् त नाम, जवस्ट् तार और प्रारंभ (1) इन जनर्म का संजक्षप् त नाम वन (संरक्षण) जनर्म, 2022 ह।ै
(2) र् ेरािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से प्रवृ त ह गे।
2. पररभाषाएं- (1) इन जनर्म में, िब तक संिभा से अन्द र्र्ा अपेजक्षत न ह ,- (क) ‘’प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण’’ से अजधजनर्म की धारा 2 के अधीन पूवा अनुमगिन प्राप् त करने के जलए प्रर्गग की िान ेवाली सदक्रर् वनीकरण की एक प्रणाली अजभप्रेत ह;ै (ख) ‘‘अजधजनर्म’’ से वन (संरक्षण) अजधजनर्म, 1980 (1980 का 69) अजभप्रेत ह;ै (ग) ‘‘परामिािात्री सजमजत’’ से अजधजनर्म की धारा 3 के अधीन गरित परामिािात्री सजमजत अजभप्रेत ह;ै (घ) ‘‘अध् र्क्ष’’ से परामिािात्री सजमजत का अध् र्क्ष अजभप्रेत ह;ै स.ं 459] नई दिल्ली, मगंलवार, िनू 28, 2022/ आषाढ़ 7, 1944 No. 459] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062022-236894 CG-DL-E-29062022-236894 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ङ) ‘’प्रजतपूरक वनीकरण’’ से वन (संरक्षण) अजधजनर्म, 1980 (1980 का 69) के अधीन वने तर प्रर्गिन के जलए वन भूजम के अपवतान की एवि में दकर्ा गर्ा वनीकरण अजभप्रेत ह;ै (च) ‘‘प्रजतपूरक उिग्रहण’’ में प्रजतपूरक वनीकरण जनजध अजधजनर्म 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप- धारा 3 के खंड (iii) और (iv) में जवजवजनर्िाष्ट की गई सभी धनराजिर्ां और जनजधर्ां सजम्मजलत हैं;
(छ) ‘‘वन संरक्षक’’ से वन संरक्षक, मुख् र् वन संरक्षक, क्षेत्रीर् मुख् र् वन संरक्षक र्ा वन भूजम पर क्षेत्राजधकार जिसके जलए केन्द रीर् सरकार का पूवा अनुमगिन अपेजक्षत ह,ै रखने वाले अजधकारी द्वारा वन सकाल का कार्ाभार ग्रहण करन े के जलए राज् र् सरकार र्ा संघ राज् र्क्षते्र की सरकार द्वारा जनर्ु् त वन संरक्षक के समकक्ष अजधकारी अजभप्रेत ह;ै (ि) ‘‘अनारक्षण’’ से वन के रूप में सांजवजधक रूप से अर्वा अन्द र्र्ा मान्द र्ता प्रिान की गई भूजम की जवजधक जस्ट्र्जत कग भूजम की दकसी अन्द र् ्णेी में पररव्तात करने के जलए राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र, प्रिासन और उसके दकसी प्राजधकरण द्वारा िारी दकर्ा गर्ा आिेि अजभप्रेत ह;ै (झ) ‘‘अपर्गिन’’ से दकसी वन भूजम के उपर्गग कग वने तर प्रर्गिन र्ा दकसी वन भूजम के प्े कग वने तर प्रर्गिन हतेु जनधााररत करन े के जलए राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन अर्वा उसके दकसी भी प्राजधकरण द्वारा िारी दकर्ा गर्ा आिेि अजभप्रेत ह;ै (ञ) ‘‘जिला ् ल्े टर’’ से र्र्ाजस्ट्र्जत राज् र् सरकार अर्वा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा जनर्ु् त अजधकारी से ह ै जिसमें जिला ् ले् टर, उप-आर्ु् त सजम्मजलत हैं, उस वन भूजम, जिसके जलए अजधजनर्म के अधीन केन्द रीर् सरकार का पूवा अनुमगिन अपजेक्षत है, पर क्षेत्राजधकार रखन े वाले रािस्ट् व जिले के प्रिासन का प्रभार धारण करन ेके जलए जनर्ु् त दकर्ा गर्ा अजधकारी अजभप्रते ह;ै (ट) ‘‘प्रभागीर् वन अजधकारी’’ से राज् र् सरकार अर्वा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा प्रभागीर् वन अजधकारी, उप-वन संरक्षक अर्वा प्रभागीर् वन अजधकारी र्ा उप-वन संरक्षक के समकक्ष कगई अजधकारी, जिसे उस वन भूजम, जिसके जलए अजधजनर्म के अधीन केन्द रीर् सरकार का पूवा अनुमगिन अपेजक्षत ह,ै पर क्षेत्राजधकार रखने वाल ेवन प्रभाग का प्रभार धारण करन ेके जलए जनर्ु् त दकर्ा गर्ा अजधकारी अजभप्रेत ह;ै (ि) ‘‘एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर्’’ से इन जनर्म के प्रर्गिन हते ु केन्द रीर् सरकार द्वारा स्ट् र्ाजपत और जनर्ंजत्रत एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् से अजभप्रेत ह;ै (ड) ‘’भूजम बैंक’’ से अजधजनर्म के अधीन अपर्गिन के जलए प्रस्ट् ताजवत र्ा अपर्गजित वन भूजम की एवि में प्रजतपूरक वनीकरण दकए िान ेके जलए राज् र् सरकार और संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा र्र्ाजस्ट्र्जत भूजम कग अजभज्ञात र्ा जचजन्दहत करना अजभप्रेत ह;ै (ढ) ‘‘संरेखीर् पररर्गिना’’ से सी पररर्गिनाएं अजभप्रेत ह ै जिनमें सड़क , पाइप लाइन , रेलवे, पारेषण लाइन आदि के प्रर्गिन के जलए वन भूजम का संरेखीर् अपर्गिन अजभप्रेत ह;ै (ण) ‘‘सिस्ट् र्’’ से परामिािात्री सजमजत का सिस्ट् र् अजभप्रेत ह ैऔर इसमें अध् र्क्ष सजम्मजलत हैं;
(त) ‘’सिस्ट् र्’’ से क्षेत्रीर् सि् त सजमजत र्ा पररर्गिना िांच सजमजत के सिस्ट् र् अजभप्रेत ह ै और जिसमें र्र्ाजस्ट्र्जत क्षेत्रीर् सि् त सजमजत र्ा पररर्गिना िांच सजमजत का अध् र्क्ष सजम्मजलत ह;ै (र्) ‘’राष्ट रीर् कार्ा-र्गिना कगड’’ से कार्ा र्गिनाएं तैर्ार करने के जलए केन्द रीर् सरकार द्वारा तैर्ार दकर्ा गर्ा कगड अजभप्रेत ह;ै [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ि) ‘‘नगडल अजधकारी’’ से इन जनर्म व अजधजनर्म कग दक्रर्ाजन्दवत करने और वन वन संरक्षण के मामल पर कारावाई करन े वाला और केन्द रीर् सरकार से इस मामल े में पत्राचार करन े के जलए र्र्ाजस्ट्र्जत राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा प्राजधकृत सा अजधकारी अजभप्रेत है, िग अपर प्रधान मुख् र् वन संरक्षक से नीचे के पि का न हग र्ा संबंजधत संघ राज्र्क्षेत्र के वन जवभाग में ज् र्ेष्ट ितम अजधकारी, र्दि जवभाग में अपर प्रधान मुख् र् वन संरक्षक र्ा उससे पपर का पि नहीं हग;
(ध) ‘‘पररर्गिना िांच सजमजत’’ से जनर्म 8 के अधीन गरित पररर्गिना िांच सजमजत अजभप्रेत ह,ै िग र्र्ाजस्ट्र्जत गैर-वाजनकी प्रर्गिन हते ुवन भूजम का उपर्गग करने के जलए राज् र् सरकार और संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग जसफाररि करने के जलए पररर्गिना प्रस्ट् ताव की िांच करेगी;
(न) ‘क्षेत्रीर् सि् त सजमजत’’ से जनर्म 6 के उप जनर्म (1) के अधीन गरित की गई क्षेत्रीर् सि् त सजमजत अजभप्रेत ह;ै (प) ‘‘क्षेत्रीर् अजधकारी’’ से केन्द रीर् सरकार द्वारा एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् का जनर्ु् त दकर्ा गर्ा प्रमुख अजभप्रेत ह;ै (फ) ‘‘धारा’’ से अजधजनर्म की धारा अजभप्रेत ह;ै (ब) ‘‘सवेक्षण’’ से दकसी पररर्गिना की िुरूआत करने से पूवा दकर्ा गर्ा कगई कार्ाकलाप र्ा वन भूजम में वास्ट् तजवक रूप से खनन कार्ा करन ेसे पूवा कगर्ला, पेरगजलर्म और प्राकृजतक गैस सजहत खजनि भंडार का अन्द वेषण करन,े अवजस्ट्र्जत का पता लगाने र्ा उन्द हें साजबत करन ेके प्रर्गिन के जलए दकए गए कार्ाकलाप, जिसमें सवेक्षण, िांच करना, पवेूक्षण, अन्द वेषण आदि सजम्मजलत अजभप्रेत ह;ै (भ) ‘‘प्रर्ग् ता एिेंसी’’ से अजधजनर्म के प्रावधान र्ा उसके अधीन बनाए गए जनर्म के अंतगात वन भूजम के अनारक्षण, अपर्गिन र्ा प्े के जनधाारण के जलए अनुरगध करन ेवाल े दकसी व् र्जतिय, संगिन र्ा कानूनी इकाई र्ा कंपनी र्ा केन्द रीर् र्ा राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन का जवभाग अजभप्रेत ह;ै (म) ‘‘कार्ा र्गिना’’ से समर्-समर् पर केन्द रीर् सरकार द्वारा प्रकाजित की गई राष्ट रीर् कार्ा र्गिना कगड के उपबंध के अनुसार तैर्ार दकर्ा गर्ा िस्ट् तावेि और जिसमें दकसी जवजनर्िाष्ट अवजध के जलए जवजिष्ट ट वन प्रभाग के वन के वैज्ञाजनक प्रबधंन करने के जलए जनधााररत जनिेि सजम्मजलत हैं, अजभप्रेत ह।ै
(2) इसमें प्रर्ु् त ि् ि और अजभव् र्जतियर् और जिन्द हें इन जनर्म में पररभाजषत नहीं दकर्ा गर्ा ह ै तकंत ु अजधजनर्म में पररभाजषत दकर्ा गर्ा ह,ै का वही अर्ा हगगा िैसा दक अजधजनर्म में क्रमानुसार उन्द हें दिर्ा गर्ा ह।ै
3. परामिािात्री सजमजत का गिन- (1) केन्द रीर् सरकार, आिेि द्वारा जनम् नजलजखत के संबंध में परामिा िेन े के जलए एक परामिािात्री सजमजत का गिन कर सकती ह:ै- (i) जनर्म 9 के खंड 5 के उप खंड (ख) के अधीन संि्भात प्रस्ट् ताव के संबंध में धारा 2 के अधीन अनुमगिन प्रिान करना, और (ii) वन के संरक्षण से संबंजधत कगई मामला जिसे केन्द रीर् सरकार द्वारा परामिािात्री सजमजत कग संि्भात दकर्ा गर्ा ह।ै
(2) परामिािात्री सजमजत में जनम् नजलजखत सिस्ट् र् सजम्मजलत ह ग,े नामत :-
(1) (2) (3)
1. वन महाजनिेिक, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, अध् र्क्ष;
2. अपर वन महाजनिेिक, (वन संरक्षण) पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, सिस्ट् र्;
3. अपर वन महाजनििेक, (वन्द र्िीव) पर्ाावरण, वन और िलवार् ु सिस्ट् र्;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] पररवतान मंत्रालर्,
4. अपर आर्ु् त (मृिा संरक्षण), कृजष एवं दकसान कल् र्ाण मंत्रालर्, सिस्ट् र्;
5. पाररजस्ट्र्जतकी, इंिीजनर्ररंग और डेवलपमेंट इकनगजम् स के क्षेत्र से प्र र्के का प्रजतजनजध व करन ेवाले केन्द रीर् सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकए िाने वाले तीन जविेषज्ञ, सिस्ट् र्;
6. वन संरक्षण के संबंध में कारावाई कर रह ेवन महाजनरीक्षक, सिस्ट् र्-सजचव ।
(3) अध् र्क्ष, परामिािात्री सजमजत की बैिक में दकसी भी डगमने जविेषज्ञ कग जविेष आमंजत्रत व् र्जतिय के रूप में सहर्गजित कर सकते हैं।
(4) अध् र्क्ष, परामिािात्री सजमजत की बैिक की अध् र्क्षता करेंग ेऔर उनकी अनुपजस्ट्र्जत में अपर वन महाजनरीक्षक (वन संरक्षण), पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की बैिक की अध् र्क्षता करेंगे।
4. परामिािात्री सजमजत के गरै सरकारी सिस्ट् र् के जलए जनबधंन और ितनि जनम् नानसुार ह गी, अर्ाात ्:- (क) एक गैर सरकारी सिस्ट् र् के अपने कार्ाकाल की अवजध अपने नामजनिेिन की तारीख से िग वषा के जलए हगगी;
(ख) एक गरै सरकारी सिस्ट् र् का र्दि जवकृत जच त र्ा दिवाजलर्ा र्ा दकसी अपराध, जिसमें नैजतक अधमता सजम्मजलत ह,ै में िगषी पाए िाने की जस्ट्र्जत में उसकी सिस्ट् र्ता समाप् त हग िाएगी;
(ग) र्दि कगई गैर सरकारी सिस्ट् र् जबना पर्ााप् त कारण से परामिािात्री सजमजत की लगातार तीन बैिक में उपजस्ट्र्त नहीं हगता तग उसकी सिस्ट् र्ता समाप् त हग िाएगी;
(घ) खंड (ख) और (ग) में बताए गए कारण के फलस्ट् वरूप र्दि कगई ररजतिय हगती ह ैतग उसे केन्द िीर् सरकार द्वारा िग वषा की िेष अवजध के जलए भर जलर्ा िाएगा;
(ङ) परामिािात्री सजमजत के गैर-सरकारी सिस्ट् र् उसी र्ात्रा भ ते और िैजनक भ ते के हकिार ह गे िग समान वेतनमान में समूह ‘क’ के पि धारण करने वाले भारत सरकार के दकसी अजधकारी कग स्ट् वीकार्ा हैं;
परंतु सिस्ट् र्, िग संसि का सिस्ट् र् र्ा राज् र् जवधान सभा का सिस्ट् र् ह,ै कग र्ात्रा और िैजनक भ ते का भुगतान संसि सिस्ट् र् के वेतन, भ त ेऔर पेंिन अजधजनर्म 1954 (1954 का 30) र्ा संबंजधत राज् र् जवधान सभा के सिस्ट् र् से संबंजधत जवजध के संबंजधत उपबंध के अनुसार, िग भी जस्ट्र्जत हग, जवजनर्जमत हगगा।
5. परामिािात्री सजमजत के कार्ों का सचंालन- परामिािात्री सजमजत अपन ेकार्ा जनम् नानसुार करेगी, अर्ाात:्- (क) अध् र्क्ष िब कभी आवश् र्क समझे, सजमजत की बैिक बुला सकत ेहैं, िग माह में एक बार से कम नहीं हग। (ख) सजमजत की बैिक नई दिल् ली में हगगी परंत,ु उस मामले में, िहां अध् र्क्ष इस बात से संतुष्ट ट हग दक सी वन भूजम के स्ट् र्ान जिसका वने तर प्रर्गिन के जलए प्रर्गग दकर्ा िाना ह ैका जनरीक्षण आवश् र्क ह ैर्ा सजमजत कग संि्भात पर जवचार िीघ्रता से दकर्ा िाना आवश् र्क ह ैतग र्ह सजमजत की बैिक नई दिल् ली में न करके उस स्ट् र्ान पर करने के जनिेि िे सकत ेहैं िहां से स्ट् र्ल र्ा स्ट् र्ल का जनरीक्षण आवश् र्क हग। (ग) सजमजत की बैिक में से प्र र्ेक प्रश् न पर जवचार दकर्ा िाएगा जिसके संबंध में केन्द रीर् सरकार कग परामिा िेना आवश् र्क हगगा परंतु ता काजलक स्ट् वरूप के मामल में, अध् र्क्ष से िस्ट् तावेि कग सिस्ट् र् के बीच जनधााररत समर् के अंिर उनकी रार् िानने के जलए पररचाजलत करेंगे। (घ) सजमजत की बैिक की गणपू्ता (कगरम) पांच हगगी। (ड.) प्रर्ग् ता एिेंसी कग सी अवजध के जलए उपजस्ट्र्त रहन े के जलए अनुमत दकर्ा िा सकता ह ैिग उनस े संबंजधत दकसी सूचना कग प्रिान करन ेर्ा दकसी मुदे्द का स्ट् पष्ट टीकरण करन ेके जलए आवश् र्क हग। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
6. क्षते्रीर् सि् त सजमजत का गिन - (1) केन्द रीर् सरकार, जनर्म 9 के खंड 5 के उप खंड (क) के अधीन संि्भात प्रस्ट् ताव की िांच करन ेतर्ा धारा 2 के अधीन प्रस्ट् ताव कग अनुमगिन प्रिान करने र्ा अस्ट् वीकार करने के जलए प्र र्ेक एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् में आिेि द्वारा एक क्षेत्रीर् सि् त सजमजत का गिन करेगी।
(2) प्रर्ेक एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् में क्षेत्रीर् सि् त सजमजत में जनम्नजलजखत सिस्ट्र् सजम्मजलत ह ग,े अर्ाात:् -
(1) (2) (3)
1. क्षेत्रीर् अजधकारी, अध् र्क्ष;
2. ख् र्ाजत प्राप् त व् र्जतियर् में से िग वाजनकी और सहार्क जवषर् में जविेषज्ञ ह,ै में से तीन गरै सरकारी सिस्ट् र्, सिस्ट् र्;
3. एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् में वन संरक्षक और उप वन संरक्षक रैंक के अजधकाररर् में से ज् र्षे्ट ितम अजधकारी, सिस्ट् र् सजचव ।
(3) क्षेत्रीर् सि् त सजमजत का अध्र्क्ष बैिक के जलए जविेष आमंजत्रत के रूप में डगमेन जविेषज्ञ कग सहर्गजित कर सकता ह ै
(4) वन जवभाग और रािस्ट्व जवभाग से एक-एक प्रजतजनजध, िग भारत सरकार के जनििेक के पि से नीचे का न हग, कग क्षेत्रीर् सि् त सजमजत द्वारा प्रस्ट्ताव की िांच के जलए जविेष आमंजत्रत के रूप में बैिक में भाग लेन े के जलए आमंजत्रत दकर्ा िाएगा।
(5) क्षेत्रीर् सि् त सजमजत के गरै-सरकारी सिस्ट्र् के जनबंधन और ितनि जनम् नानुसार ह गी:- (क) एक गरै सरकारी सिस्ट् र् के अपने कार्ाालर् की अवजध अपन ेनामांकन की तारीख से िग वषा के जलए हगगी;
(ख) एक गैर-सरकारी सिस्ट् र् कग र्दि जवकृत जच त, दिवाजलर्ा र्ा एक से अपराध के जलए िगषी पार्ा गर्ा हग, जिसमें नैजतक अधमता सजम्मजलत ह,ै की जस्ट्र्जत में उसकी सिस्ट् र्ता समाप् त हग िाएगी;
(ग) र्दि कगई गैर सरकारी सिस्ट् र् जबना पर्ााप् त कारण से सजमजत की लगातार तीन बैिक में उपजस्ट्र्त नहीं हगता तग उसकी सिस्ट् र्ता समाप् त हग िाएगी;
(घ) उप खंड (ख) और (ग) में बताए गए कारण के फलस्ट् वरूप र्दि क्षेत्रीर् अजधकार प्राप्त सजमजत में कगई ररजतिय हगती ह ैतग उसे कें रीर् सरकार द्वारा िेष िग वषा की अवजध के जलए भर जलर्ा िाएगा; तर्ा (ङ) क्षेत्रीर् सि् त सजमजत के गैर-सरकारी सिस्ट्र् र्ात्रा भत्ता और िैजनक भते्त के हकिार ह गे िग समान वेतनमान वाल ेसमूह 'क' पि धारण करने वाले भारत सरकार के एक अजधकारी के जलए स्ट्वीकार्ा ह:ै परंत ुसिस्ट् र्, िग संसि का सिस्ट् र् र्ा राज् र् जवधान सभा का सिस्ट् र् ह,ै कग र्ात्रा और िैजनक भ ते का भुगतान संसि सिस्ट् र् के वेतन, भ ते और पेंिन अजधजनर्म 1954 (1954 का 30) र्ा संबंजधत राज् र् जवधान सभा के सिस्ट् र् से संबंजधत जवजध के संबंजधत उपबंध के अनुसार, िैसी भी जस्ट्र्जत हग जवजनर्जमत हगगा।
7. क्षते्रीर् सि् त सजमजत के कार्ों का संचालन - सलाहकार सजमजत अपना कार्ा जनम्नानुसार संचाजलत करेगी, अर्ाात्:- (क) क्षेत्रीर् सि् त सजमजत का अध् र्क्ष िब कभी आवश् र्क समझे, सजमजत की बैिक आर्गजित कर सकता हैं, िग माह में िग बार से कम नहीं हग;
(ख) क्षेत्रीर् सि् त सजमजत की बैिक एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् के मखु्र्ालर् में आर्गजित की िाएगी:
https://www.shabdkosh.com/dictionary/hindi-english/उप-खंड/उप-खंड-meaning-in-english 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु क्षेत्रीर् सि् त सजमजत का अधर््क्ष िहां इस बात से संतुष्ट ट हग दक सी वन भूजम के स्ट् र्ान र्ा जिनका वने तर प्रर्गिन के जलए प्रर्गग दकर्ा िाता ह,ै का जनरीक्षण आवश् र्क र्ा उजल्लजखत प्रस्ट् ताव पर जवचार िीघ्रता से दकर्ा िाना आवश् र्क ह ैतग स्ट्र्ल के से जनरीक्षण के जलए र्ह क्षेत्रीर् सि् त सजमजत की बैिक एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् के मुख्र्ालर् में न करके अन्दर् स्ट् र्ान पर करन ेके जनिेि िे सकते हैं;
(ग) क्षेत्रीर् सि् त सजमजत का अध् र्क्ष क्षेत्रीर् सि् त सजमजत की प्र र्के बैिक की अध् र्क्षता करेगा और उसकी अनुपजस्ट्र्जत में, ज् र्षे्ट ितम सिस्ट्र् िग वन संरक्षक के पि से नीचे का न हग, अध्र्क्ष के रूप में कार्ा करेगा;
(घ) क्षेत्रीर् सि् त सजमजत कग सलाह र्ा जवजनश् चर् के जलए जवजनर्िाष्ट प्र र्ेक प्रस्ट् ताव पर क्षते्रीर् सि् त सजमजत की बैिक में जवचार दकर्ा िाएगा। परंत ुिीघ्रता वाले मामल में, क्षेत्रीर् सि् त सजमजत का अध् र्क्ष जनिेि िे सकेगा दक कागि-पत्र कग पररचाजलत दकर्ा िाए और क्षेत्रीर् सि् त सजमजत के सिस्ट् र् कग अनुबद्ध समर् के भीतर उनकी रार् के जलए भेिा िाए। (ङ) क्षेत्रीर् सि् त सजमजत की बैिक में गणपू्ता (कगरम) तीन हगगी; तर्ा (च) प्रर्ग् ता एिेंसी कग बैिक के िौरान सी अवजध के जलए उपजस्ट्र्त रहन ेके जलए अनुमत दकर्ा िा सकता ह ैिग इससे संबंजधत दकसी सूचना कग प्रिान करन ेर्ा दकसी मुदे्द का स्ट् पष्ट टीकरण करने के जलए आवश् र्क हग।
8. पररर्गिना िाचं सजमजत का गिन - (1) राज्र् सरकार और संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, एक आिेि द्वारा, अजधजनर्म की धारा 2 के खंड (i), (ii) र्ा (iii) के अधीन प्रस्ट्ततु प्रस्ट्ताव की पूणाता की िांच करने के जलए एक पररर्गिना िांच सजमजत का गिन कर सकते हैं।
(2) पररर्गिना िांच सजमजत में जनम्नजलजखत सिस्ट्र् सजम्मजलत ह ग,े अर्ाात:् -
(1) (2) (3)
1. नगडल अजधकारी, अध् र्क्ष;
2. संबंजधत मुख् र् वन संरक्षक/वन संरक्षक, सिस्ट् र्;
3. संबंजधत प्रभागीर् वन अजधकारी, सिस्ट् र्;
4. संबंजधत जिला ् ले् टर और उनके प्रजतजनजध, (जडप्टी कले्टर के पि से नीचे का नहीं) सिस्ट् र्;
5. नगडल अजधकारी के कार्ाालर् में प्रभागीर् वन अजधकारी, सिस्ट् र् - सजचव।
(3) पररर्गिना िांच सजमजत की बैिक प्र र्के माह में कम से कम िग बार हगगी, और पररर्गिना िांच सजमजत की बैिक की गणपू्ता तीन हगगी।
(4) पररर्गिना िांच सजमजत, प्रस्ट्ताव की िांच के पश् चात, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी मामला हग, कग जसफाररि करेगी।
9. केन्द रीर् सरकार की पवूा स्ट्वीकृजत के प्रस्ट्ताव - (1) केन्द रीर् सरकार द्वारा अनुमगिन िग चरण में दिर्ा िाएगा, अर्ाात ्(i) सैद्धांजतक अनुमगिन; और (ii) अंजतम अनुमगिन। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(2) प्रर्गतिया एिेंसी राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग अजधजनर्म की धारा 2 के अधीन जनर्िाष्ट ऑनलाइन फॉमा में कें रीर् सरकार से केन्द रीर् सरकार द्वारा अजधसूजचत दकए िान ेवाले, वन भूजम के अनारक्षण, गैर वन प्रर्गिन के जलए वन भूजम के उपर्गग र्ा प्े के आवंटन, के अनुमगिन के जलए आवेिन करेगा।
(3) प्रस्ट् ताव की एक प्रजत, राज् र् र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन के संबंजधत वन मंडल अजधकारी, जिला कले् टर, वन संरक्षक, मुख् र् वन संरक्षक और नगडल अजधकारी कग भी सार्-सार् अग्रेजषत की िाएगी और उनमें से प्र र्के पररर्गिना िांच सजमजत द्वारा िांच के प्रर्गिन से प्रस्ट् ताव के प्रलेखन की पूणाता की प्रारंजभक िांच स्ट् वततं्र और पृर्क रूप से करेगा।
(4) (क) पररर्गिना िांच सजमजत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन से प्राप्त प्रस्ट्ताव की पांच ह्ेटेर्र र्ा उससे कम की वन भूजम वाल ेप्रस्ट्ताव कग छगड़कर, प्रस्ट्ताव की र्गग्र्ता में िान े के जबना िांच करेगी, दक प्रस्ट्ताव सभी तरह से पूणा ह ैऔर प्रस्ट्ताजवत गजतजवजध की िांच और पता लगान ेके उदे्दश्र् से दकसी प्रजतबंजधत क्षेत्र र्ा ्ेणी में नहीं ह ैऔर पररर्गिना िांच सजमजत बैिक के िौरान स्ट्पष्टीकरण र्ा अजतररतिय िस्ट्तावेि, र्दि कगई हग, के जलए प्रर्ग् ता एिेंसी कग बुला सकती ह ैऔर बैिक के कार्ावृत्त ऑनलाइन अपलगड दकए िाएंग;े (ख) पररर्गिना िांच सजमजत प्रस्ट्ताव की पूणाता और िुद्धता के जलए िांच करेगी और र्ह सुजनजित करेगी दक प्रस्ट्ताव में कजमर्ां, र्दि कगई ह , तग उसकी पहचान की िाती ह ैऔर सिस्ट्र्-सजचव इस संबंध में प्रर्ग् ता एिेंसी कग सूजचत करेंग;े (ग) प्रर्गतिया एिेंसी, र्दि खंड (ख) के अधीन प्रस्ट् ताव वापस दकर्ा िाता ह ैतग प्रस्ट्ताव कग दफर से प्रस्ट्तुत करेगी और पररर्गिना िांच सजमजत द्वारा इसकी पुन: िांच की िाएगी; इस उपखंड के अधीन इस प्रकार दफर से प्रस्ट्तुत दकर्ा गर्ा अधूरा प्रस्ट्ताव अपंिीकृत माना िाएगा;
(घ) दकसी भी प्रस्ट्ताव के जलए िग पररर्गिना िांच सजमजत द्वारा सभी प्रकार से पूणा पार्ा िाता ह ै की पहचान संख् र्ा सृजित की िाएगी और इस पहचान संख्र्ा का उपर्गग भजवष्टर् के सभी संिभों के जलए दकर्ा िाएगा;
(ड.) पररर्गिना पहचान संख्र्ा के सार् परूा प्रस्ट्ताव संबंजधत संभागीर् वन अजधकाररर् , जिला कले्टर , वन संरक्षक र्ा मुख्र् वन संरक्षक कग क्षेत्र सर्ापन के जलए अग्रेजषत दकर्ा िाएगा;
(च) िहां प्रस्ट्ताव में सजम्मजलत वन भूजम र्ा उसका कगई भाग वन जवभाग के प्रबंधन जनर्ंत्रण में नहीं है, वहां जिला कले्टर रािस्ट्व जवभाग और वन जवभाग के; अजधकाररर् द्वारा संर्ुतिय सर्ापन के माध्र्म से ऑनलाइन प्रपत्र में प्रमाजणत प्रस्ट्ताव में सजम्मजलत वन भूजम का भूजम अनुसूची और न्िा प्राप्त करेंगे, (छ) इसके अजतरर् त, संबंजधत संभागीर् वन अजधकारी द्वारा क्षेत्र में प्रर्ेक प्रस्ट्ताव स र्ाजपत दकर्ा िाएगा, जिसमें 40 ह्ेटेर्र से अजधक वन भूजम सजम्मजलत ह ैतग उसे संबंजधत वन संरक्षक द्वारा और र्दि प्रस्ट् ताव में सौ ह्ेटेर्र से अजधक वन भूजम; सजम्मजलत ह ैतग नगडल अजधकारी द्वारा क्षते्रीर् जनरीक्षण दकर्ा िाएगा। (ि) पांच ह्ेटेर्र र्ा उससे कम की वन भूजम वाले प्रस्ट्ताव कग छगड़कर प्रस्ट्ताव, खंड (ग) र्ा खंड (ड.) के अधीन पूणा प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करने से, इन जनर्म से संलग्न अनुसूची-2 में जनर्िाष्ट अवजध के भीतर पररर्गिना िांच सजमजत के जवचार के जलए प्रस्ट् ततु दकर्ा िाएगा, िैसा भी मामला हग, और पररर्गिना िांच सजमजत प्रर्ग् ता एिेंसी द्वारा अपनाए िाने वाल ेउपिमन उपार् के सार् राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग इसकी जसफाररि करने के उदे्दश्र् से प्रस्ट्ताव की व्यवहार्ाता की िांच करेगी:
परंत ुपररर्गिना िांच सजमजत वन भूजम की आवश्र्कता कग कम करन ेर्ा वन और वन्दर्िीव , पर प्रजतकूल प्रभाव कग कम करने, प्रस्ट्ताजवत प्रजतपूरक वनीकरण भूजम में पररवतान र्ा पररर्गिना के प्रजतकूल प्रभाव कग कम करने के जलए प्रर्ग् ता एिेंसी द्वारा अपनाए िाने वाले प्रस्ट्ताजवत उपार् में पररवतान, िैसे कारण से अपर्गिन के जलए प्रस्ट्ताजवत वन 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भूजम में पररवतान के संिभा में प्रर्ग् ता एिेंसी से कगई स्ट्पष्टीकरण, अजतररतिय जववरण र्ा संिगधन की मांग कर सकती ह,ै और इस उदे्दश्र् के जलए र्ह प्रर्ग् ता एिेंसी कग एक प्रस्ट्तुजत िनेे के जलए कह सकती ह:ै परंत ुर्ह और प्रर्ग् ता एिेंसी द्वारा ऑनलाइन स्ट्पष्टीकरण र्ा अजतररतिय जववरण प्रस्ट्ततु करने के पश् चात प्रस्ट्ताव पर जवचार दकर्ा िाएगा, और र्दि प्रस्ट्ताव कग खंड (ख) से (छ) िैसा लागू हग में चरण कग िगहराने के पश् चात इस खंड में जनर्िाष्ट समर् अवजध के भीतर पहल ेजनर्म के अनुसार संिगजधत दकर्ा गर्ा है, और र्दि संिगजधत प्रस्ट्ताव में नई वन भूजम के अपर्गिन के जलए प्रस्ट्ताजवत दकर्ा गर्ा ह,ै तग खंड (छ) के चरण कग भी िगहरार्ा िाएगा। (झ) िहां प्रर्ग् ता एिेंसी जनर्िाष्ट अवजध के भीतर सही सूचना, अजतररतिय जववरण र्ा संिगजधत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करने में जवफल रहती ह,ै प्रस्ट्ताव अस्ट्वीकार माना िाएगा:
परंतु र्दि प्रर्ग् ता एिेंसी पररर्गिना िांच सजमजत कग संतुष्ट करती ह ैदक िरेी का कारण उसके जनर्ंत्रण से बाहर र्ा, तग पररर्गिना िांच सजमजत जलजखत रूप में ििा दकए िाने वाले कारण के पश् चात उस प्रस्ट्ताव पर पुनः जवचार कर सकती ह ैऔर िैसी भी जस्ट्र्जत हग, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग इसकी जसफाररि कर सकती है;
(ञ) पांच ह्ेटेर्र से कम की वन भूजम वाल ेप्रस्ट्ताव कग संभागीर् वन अजधकारी के स्ट्तर पर िांच के पश् चात उसके द्वारा सीधे नगडल अजधकारी कग अग्रेजषत दकर्ा िाएगा और नगडल अजधकारी से प्रस्ट्ताव कग अपनी जसफाररि के सार् राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग अग्रेजषत करेगा और इसकी एक प्रजत एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् कग भी भेिी िाएगी;
(ट) पांच ह्ेटेर्र र्ा उससे अजधक की वन भूजम वाल े प्रस्ट्ताव कग नगडल अजधकारी द्वारा प्रधान मुख्र् वन संरक्षक के अनुमगिन से राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग पररर्गिना िांच सजमजत की जसफाररि के सार् अग्रेजषत दकर्ा िाएगा और उसकी एक प्रजत एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् कग भेिी िाएगी;
(ि) िहां राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी मामला हग, गैर-वन उदे्दश्र् के जलए वन भूजम कग अनारजक्षत, अपर्गिन र्ा प्रस्ट्ताव में बताए अनुसार वन भूजम कग प्े पर न िेन ेका जनणार् लतेा ह,ै तग इसकी सूचना प्रर्ग् ता एिेंसी कग नगडल अजधकारी द्वारा िी िाएगी;
(ड) िहां राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन वन भूजम कग अनारजक्षत करने के जलए, गैर-वन उदे्दश्र् के जलए अपर्गिन र्ा प्े पर वन भूजम आवंरटत करन ेके जलए िैसा दक प्रस्ट्ताव में ििाार्ा गर्ा ह,ै सैद्धांजतक रूप से सहमत हगन ेपर अपनी जसफाररि केन्द रीर् सरकार कग अग्रेजषत करेगा।
(5) प्रस्ट्ताव का सैद्धांजतक अनुमगिन :- (क) (i) अनारक्षण (ii) 5 ह्ेटेर्र से अजधक वन भूजम कग सजम्मजलत करन े वाल ेखनन (iii) अजतक्रमण के जनर्जमतीकरण और (iv) अजधजनर्म के प्रावधान का उल्लघंन से संबंजधत प्रस्ट्ताव कग छगडकर, से सभी प्रस्ट्ताव
(i) रेखीर् पररर्गिना (ii) चालीस ह्ेटेर्र तक की वन भूजम, और (iii) 0.7 तक जवतान (केनगपी) सघनता वाली वन भूजम में 'सवेक्षण' के प्रर्गिन के जलए उनकी सीमा कग ध् र्ान में रखे जबना, की एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् में िांच की िाएगी और खंड (ग) में जवजनर्िाष्ट तरीके से जनपटार्ा िाएगा। परंत ुपेरगजलर्म अन्दवेषण लाइसेंस र्ा पेरगजलर्म खनन प्े, जिसमें न तग भौजतक क्िा और न ही वन भूजम कग खंजडत करना सजम्मजलत हग, प्रिान करन ेके जलए कगई अनुमगिन अपेजक्षत नहीं ह।ै तर्ाजप, वन भूजम पर अन्दवेषण अर्वा जवकासामक कुओं की स्ट्र्ापना और वन भूजम से िुड़ी गजतजवजधर् िैसे सभी कार्ाकलाप के जलए केन्द रीर् सरकार द्वारा समर्-समर् पर िारी दकए गए दििाजनिेि के उपबंध के अधीन, इन जनर्म के अधीन जवजहत प्रदक्रर्ा के अनुसार वास्ट्तजवक प्रभाव क्षेत्र के जलए अजधजनर्म की धारा 2 के खंड (ii) के अधीन अनुमगिन प्राप्त दकर्ा िाएगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (ख) उपरगतिय उप खण् ड (क) के अधीन संि्भात प्रस्ट्ताव के अजतरर् त, अन्दर् सभी प्रस्ट्ताव की िांच की िाएगी और इन जनर्म के अधीन जवजहत रीजत से जनपटार्ा िाएगा। (ग) उप खण् ड (क) के अधीन प्राप्त प्रस्ट्ताव की एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा जनम्नजलजखत रीजत से िांच की िाएगी :
(i) 5 ह्ेटेर्र तक की वन भूजम वाले सभी प्रस्ट्ताव की एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा इसकी पूणाता के संबंध में िांच की िाएगी, और िांच, िग भी आवश्र्क समझी िाए, के पश् चात और खंड (ड.) के उप खण् ड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्ष पर अपेजक्षत ध्र्ान िेत े ुए, एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा सैद्धांजतक पूवा अनुमगिन प्रिान दकर्ा िाएगा र्ा जलजखत कारण ििा करके उसे जनरस्ट्त दकर्ा िाएगा।
(ii) 5 ह्ेटेर्र से अजधक वन भूजम वाले सभी रेखीर् प्रस्ट्ताव , 'सवेक्षण' के प्रर्गिन के जलए 0.7 तक कैनगपी घनव वाली वन भूजम के उपर्गग के जलए सभी प्रस्ट्ताव, चाह े उनकी सीमा कुछ भी हग और पांच ह्ेटेर्र से अजधक और चालीस ह्ेटेर्र तक वन भूजम के उपर्गग वाले अन्दर् सभी प्रस्ट्ताव की एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा उनकी पणूाता की िांच के पश् चात जनर्म 6 के अधीन गरित क्षेत्रीर् अजधकार प्राप्त सजमजत कग संि्भात दकर्ा िाएगा।
(iii) क्षेत्रीर् सितिय सजमजत, उपरगतिय उप खण् ड (क) के अधीन इसे संि्भात सभी प्रस्ट्ताव की िांच करेगी और आगे की िांच, िग भी आवश्र्क समझी िाए, के पश् चात और खंड (ड.) के उप खण् ड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्ष पर अपेजक्षत ध्र्ान िेत ेुए, पूवा अनुमगिन प्रिान करेगी र्ा कारण ििा करके उसे जनरस्ट्त करेगी। (घ) संबंजधत एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा उप-खंड (ख) में जनर्िाष्ट प्रस्ट्ताव के संबंध में एक स्ट्र्ल जनरीक्षण ररपगटा तैर्ार की िाएगी और इसे केन्द रीर् सरकार कग सजमजत द्वारा जवचार करने के जलए प्रस्ट्तुत दकर्ा िाएगा। (ड.) केन्द रीर् सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्ट्ताव की जनम्नजलजखत रीजत से िांच की िाएगी :-
(i) खंड (ख) के अधीन प्राप्त सभी प्रस्ट्ताव , कग इनकी पूणाता की िांच के पश् चात, उपरगतिय खंड (घ) के अधीन अपेजक्षत अनुसार स्ट् र्ल जनरीक्षण ररपगटा के सार् सजमजत कग संि्भात दकर्ा िाएगा।
(ii) परामिािात्री सजमजत, खंड (ख) में संि्भात सभी प्रस्ट्ताव कग, जनम्नजलजखत जबन्दिओुं पर अपेजक्षत ध्र्ान ितेे ुए परंतु उन्दहीं तक सीजमत न रहत े ुए, िांच करेगी और आगे की िांच, िग भी आवश्र्क समझी िाए, के पश् चात केन्द रीर् सरकार कग उनके द्वारा अनुमगिन पर जवचार करने के जलए जसफाररिें करेगी :- (क) वन भूजम का प्रस्ट्ताजवत उपर्गग, दकसी गैर-स्ट्र्ल जवजिष्ट प्रर्गिन िैसे दक कृषीर् प्रर्गिन , कार्ाालर् र्ा आवासीर् प्रर्गिन से अर्वा अपन ेआवास से जवस्ट् र्ाजपत ुए व् र्जतियर् के पुनवाास के जलए नहीं ह।ै (ख) राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी मामला हग, ने प्रमाजणत कर दिर्ा ह ैदक उसने सभी जवकल् प पर जवचार दकर्ा ह ैऔर इन पररजस्ट्र्जतर् में कगई अन्द र् जवकल् प साध् र् नहीं ह ैऔर र्ह दक अपेजक्षत क्षेत्र की न्द र्नूतम आवश् र्कता ह।ै (ग) राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षते्र प्रिासन, िैसा भी मामला हग, न ेअपनी जसफाररि करने से पूवा, वन भूजम के अपर्गिन के कारण वन, वन्द र्िीव और पर्ाावरण पर पड़ने वाले प्र र्क्ष और अप्र र्क्ष प्रभाव वाले सभी मुद्द पर जवचार दकर्ा ह।ै 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) राष्ट रीर् वन नीजत के अधीन संबंजधत अजधिेि;
(ड.) र्दि वने तर प्रर्गिन के जलए उपर्गग दकए िाने वाली प्रस्ट् ताजवत वन भूजम, दकसी राष्ट रीर् उनान, वन्द र्िीव अभर्ारण् र्, बाघ ररिवा का एक जहस्ट् सा ह ैर्ा नामजनर्िाष्ट र्ा अजभज्ञात बाघ र्ा वन्द र्िीव गजलर्ारा ह ैर्ा वनस्ट् पजत-िात और प्राणी-िात की दकसी जवलुप् तप्रार्: र्ा संकटग्रस्ट् त प्रिाजत का पर्ाावास र्ा गंभीर रूप से अपक्षररत िलग्रहण क्षेत्र में आन ेवाले क्षेत्र का जहस्ट् सा ह ैतग ् र्ा राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी मामला हग, द्वारा पर्ााप् त औजच र् दिर्ा गर्ा ह ैऔर समुजचत उपिमन उपार् प्रस्ट् ताजवत दकए गए हैं; और (च) राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षते्र प्रिासन, िैसा भी मामला हग, प्रजतपरूक वनीकरण करने के प्रर्गिन से जनर्म 11 के उप जनर्म (1) के अनुसार अपनी लागत र्ा प्रर्ग् ता एिेंसी की लागत पर उपर्ु् त भूजम के अपेजक्षत जवस्ट् तार और उस पर वनीकरण कग करने का िाजर् व लेता ह।ै
(iii) उप खंड (ii) के अनुसार, जसफाररि करत ेसमर् सजमजत, ितों र्ा प्रजतबंध और से उपिमन उपार् , िग उसके जवचार से प्रजतकूल पर्ाावरणीर् प्रभाव कग कम करेंग,े कग भी लागू कर सकती ह।ै
(iv) कें रीर् सरकार, परामिािात्री सजमजत की जसफाररि पर जवचार करन े के पश् चात जनधााररत ितों कग परूा करन े के अध्र्धीन, सैद्धांजतक अनुमगिन प्रिान करेगी र्ा अस्ट् वीकृत करेगी और इस बारे में संबंजधत राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन और प्रर्ग् ता एिेंसी िैसा भी मामला हग, कग संसूजचत करेगी। (च) (i) र्दि इसकी परीक्षा करन ेके पश् चात प्रस्ट् ताव अपणूा र्ा उपल् ध कराई गई सूचना अस र् पाई िाती ह ैतग केन्द रीर् सरकार द्वारा राज् र् सरकार/संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन और प्रर्ग् ता एिेंसी कग एक जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर अपेजक्षत सूचना प्रस्ट् तुत करने के जलए सूजचत दकर्ा िाएगा;
(ii) राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन उपखंड (i) के अधीन सूचना प्राप् त हगन ेपर परूी सूचना प्रस्ट् तुत कर सकता ह,ै जिसके पश् चात इन जनर्म के अधीन ‘सैद्धांजतक’ अनुमगिन के जलए प्रस्ट् ताव पर जवचार दकर्ा िाएगा :
परंत,ु र्दि वांजछत सूचना, प्रर्ग् ता एिेंसी से संबंजधत है तग प्रर्ग् ता एिेंसी, केन्द रीर् सरकार कग अपेजक्षत सूचना प्र र्क्ष रूप से प्रस्ट् ततु करेगी जिसकी एक प्रजत राज् र् सरकार/संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग भेिी िाएगी। प्रर्ग् ता एिेंसी से सी सूचना की प्राजप्त पर, केन्द रीर् सरकार, र्दि आवश् र्क समझे, तग प्रर्ग् ता एिेंसी द्वारा प्रस्ट् तुत की गई सूचना पर ‘सैद्धांजतक’ अनुमगिन की मंिूरी प्रिान करने पर जवचार करन ेके जलए र्र्ा जस्ट्र्जत संबंजधत राज् र् सरकार/संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन की रटप् पजणर्ां की मांग कर सकती ह।ै
(6) प्रस्ट् ताव का अंजतम अनुमगिन :- (क) (i) नगडल अजधकारी कें रीर् सरकार से ‘सैद्धांजतक’ अनुमगिन प्राप् त करन ेके पश् चात, संबंजधत प्रभागीर् वन अजधकाररर् , जिला कले् टर और वन संरक्षक कग इसकी सूचना िे सकता ह;ै
(ii) ‘सैद्धांजतक’ अनुमगिन की एक प्रजत प्राप् त हगने पर प्रभागीर् वन अजधकारी एक मांग-पत्र तैर्ार करेगा जिसमें प्रजतपूरक उिग्रहण की मि-वार रकम, िैसा लाग ू हग, प्रर्ग् ता एिेंसी द्वारा भुगतान दकर्ा िाएगा और सार् ही ‘सैद्धांजतक’ अनुमगिन में जनर्त ितों के अनपुालन में उनके द्वारा प्रस्ट् तुत दकए िाने वाल ेिस्ट् तावेि , प्रमाणपत्र और वचनबद्धताओं की एक सूची के सार् प्रर्ग् ता एिेंसी कग सूजचत करेगा;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
(iii) प्रर्ग् ता एिेंसी सूचना की प्राजप्त के पश् चात, प्रजतपूरक उिग्रहण का भुगतान करेगा और प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जचजन्दहत भूजम कग सौंप िगेा, प्रजतपरूक उिग्रहण के भुगतान के संबंध में वचनबद्धता और प्रमाण-पत्र सजहत िस्ट् तावेिी साष् र् की प्रजतर् के सार् एक अनुपालन ररपगटा और प्रजतपूरक वनीकरण भूजम प्रभागीर् वन अजधकारी कग सौंप िेगा;
(iv) प्रभागीर् वन अजधकारी अनुपालन ररपगटा प्राप् त करने और पूणाता से संतुष्ट ट हगने के पश् चात, अनुपालन ररपगटा की अंजतम अनुमगिन के जलए जसफाररि करेगा और इसे वन संरक्षक कग अग्रेजषत करेगा;
(v) वन संरक्षक, उपर्ुा् त उप खंड (iv) में र्र्ाजनर्िाष्ट ट अनुपालन ररपगटा प्राप् त करने के पश् चात, अनुपालन ररपगटा पर अपनी जसफाररिें करेगा और उसे नगडल अजधकारी कग अग्रेजषत करेगा;
(vi) नगडल अजधकारी अनुपालन ररपगटा प्राप् त करने के पश् चात, इसकी पूणाता सुजनजित करने और राज् र् सरकार के प्रधान मुख् र् वन संरक्षक र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन के मामले में जवभाग के प्रमुख का अनुमगिन प्राप् त करने के पश् चात, सी ररपगटा कग अपनी जसफाररि के सार् राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन कग, र्र्ा जस्ट्र्जत, अग्रेजषत करेगा। (ख) (i) केन्द रीर् सरकार, अनुपालन ररपगटा प्राप् त कर लेने और इसकी पूणाता सुजनजित करन े के पश् चात, इस अजधजनर्म की धारा 2 के अधीन अंजतम अनुमगिन प्रिान करेगी और से जनणार् के बारे में राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन और प्रर्ग् ता एिेंसी कग सूजचत करेगी;
(ii) राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, र्र्ाजस्ट्र्जत, अजधजनर्म की धारा 2 के अधीन केन्द रीर् सरकार का अंजतम अनुमगिन प्राप् त करन े के पश् चात और अनुसूजचत िनिाजत और अन्दर् परंपरागत वन जनवासी (वन अजधकार की मान्दर्ता) अजधजनर्म, 2006 (2007 का 2) के अधीन अजधकार के व् र्वस्ट् र्ापन कग सुजनजित करन े सजहत र्र्ा लाग,ू अन्द र् सभी अजधजनर्म और उसके अधीन बनाए गए जनर्म के उपबंध की पू्ता और अनुपालन करने के पश् चात, र्र्ाजस्ट्र्जत अपर्गिन, प्ा जनधााररत करन ेर्ा अनारक्षण करन ेके आिेि िारी करेंगे। (ग) (i) अजधजनर्म की धारा 2 के खंड (i) के अधीन अनारक्षण का अंजतम आिेि, िहां भी दिर्ा गर्ा ह,ै के पररणामस्ट् वरूप वन भूजम के अनारक्षण की सूचना राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा र्र्ा जस्ट्र्जत, रािपत्र में अजधसूचना के माध् र्म से िी िाएगी;
(ii) अनुमगिन प्राप् त करने की पूरी प्रदक्रर्ा इस प्रर्गिन के जलए जवकजसत ऑनलाइन पगटाल में की िाएगी। (घ) (i) िहां सैद्धांजतक अनुमगिन में अजधरगजपत की गई िता का अनुपालन राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन, र्र्ा जस्ट्र्जत, से िग वषों से अजधक समर् से प्रतीजक्षत ह,ै उनमें सैद्धांजतक अनुमगिन कग अकृत और िनू्द र् समझा िाएगा;
परंत,ु केन्द रीर् सरकार लेखबद्ध दकए िाने वाल ेकारण के जलए, से प्रस्ट् ताव जिनमें एक हिार ह्े टेर्र से अजधक की वन भूजम अंतग्रास्ट् त ह,ै जिनमें सैद्धांजतक रूप से अनुमगिन प्राप् त कर जलर्ा गर्ा ह,ै सक्षम प्राजधकारी द्वारा चरणवार (अंजतम) जनम् न ितों के अध्र्धीन अनुमगिन प्रिान कर सकती ह ै:
(1) लगाए गए प्रजतपरूक उिग्रहण का भुगतान और प्रजतपूरक वनीकरण करने के जलए जचजन्दहत और स्ट् वीकृत भूजम की अजधसूचना अनुपालन के जलए प्रस्ट् ततु दकए गए क्षेत्र के भाग के अनपुात में; और
(2) अन्द र् कगई जवजिष्ट ट िता जिसे अनुपालन के जलए केन्द रीर् सरकार उजचत समझे के संबंध में अनुपालन के अध् र्धीन हग। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ड.) खंड (ख) के उपखंड (ii) के अतंगात अंजतम अनुमगिन िारी करने और खंड (ग) के उप खंड (i) के अधीन रािपत्र अजधसूचना िारी हगने के पश् चात, र्र्ाजस्ट्र्जत संबंजधत वन भूजम कग राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा प्रर्ग् ता एिेंसी कग सौंपा र्ा समजनिेजित दकर्ा िा सकता ह;ै (च) संबंजधत एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर्, ‘सैद्धांजतक’ अनुमगिन प्रिान करते समर् लाग ू की गई सभी ितों के अनुपालन की जनगरानी करेगा और राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन और प्रर्ग् ता एिेंसी वषा में कम से कम एक बार, सैद्धांजतक अनुमगिन के िौरान अजधरगजपत की गई ितों के अनुपालन की जनगरानी करेगी और जनगरानी ररपगटा कग ऑनलाइन पगटाल पर अपलगड करेगी।
10. कार्ा र्गिना के जलए केन्द रीर् सरकार का पवूा अनमुगिन प्राप् त करन ेहते ुप्रस्ट् ताव - (1) (क) राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन का नगडल अजधकारी केन्द रीर् सरकार के पूवा अनुमगिन के जलए ऑनलाइन पगटाल पर राज् र् परामिािात्री सजमजत की जसफाररि के सार्-सार् राष्ट रीर् कार्ा र्गिना कगड के उपबंध के अनुसार सम् र्क रूप से तैर्ार दकए गए वन प्रभाग की प्रारूप कार्ा र्गिना प्रस्ट् तुत करेगा;
(ख) प्रारूप कार्ार्गिना में अन्द र् बात के सार्-सार् अपर्गजित वन भूजम त स्ट् र्ानी प्रजतपरूक वनीकरण भूजमर्ां और उस पर वनीकरण की जस्ट्र्जत के जववरण सजम्मजलत ह गे;
(ग) केन्द रीर् सरकार कग प्रस्ट् तुत की गई प्रारूप कार्ा र्गिना की राष्ट रीर् कार्ा र्गिना कगड, राष्ट रीर् वन नीजत, 1988 और इसकी अनुरूपता की िांच संबंजधत एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा की िाएगी। एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् प्रारूप कार्ा र्गिना कग ितों के सार्-सार् र्ा जबना दकसी ितों के पूवा अनुमगिन िे सकता ह ैर्ा प्रारूप कार्ा र्गिना में जनजहत उपबंध में संिगधन के सार् उस अवजध के जलए, िैसा दक उजचत समझा िाए, अनुमगिन ि ेसकता ह ैर्ा कारण बतात ेुए उसे अस्ट् वीकार कर सकता ह;ै (घ) राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन र्ा इसके नामजनर्िाष्ट अजधकारी कार्ा र्गिना के सभी र्ा जवजिष्ट ट उपबंध और उस अवजध जिसके जलए कार्ा र्गिना अनुमगदित की गई ह,ै के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा प्रिान दकए गए सैद्धांजतक मंिूरी में कार्ा र्गिना के जनिेि का कार्ाान्द वर्न करेंग;े (ड.) राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन अनुमगदित कार्ाकारी र्गिना की मध् र्-अवजध समीक्षा करेगा और अपनी जसफाररि के सार् समीक्षा ररपगटा एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् कग प्रस्ट् तुत करेगा और एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् िांच करन ेके पश् चात, ‘सैद्धांजतक’ अनुमगिन की िता में संिगधन कर सकता ह,ै र्ा िेष अवजध के जलए पूवा अनुमगदित कार्ा र्गिना के उपबंध में संिगधन करत ेुए एक नर्ा पूवा अनुमगिन िारी करेगा र्ा इसके कारण अजभजलजखत करके मध् र्-अवजध समीक्षा की जसफाररि कग अस्ट् वीकार करेगा; और (च) राज् र् सरकार र्ा संघ राज् र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा प्रस्ट् ततु पात्र वा्षाक कार्ा र्गिना के मामले में एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा भी जवचार एवं अनुमगिन दकर्ा िा सकता ह।ै
(2) (क) खंड 2 की धारा (iv) के अधीन आन ेवाले सभी प्रस्ट् ताव कग चाह ेउनका जवस्ट् तार दकतना भी हग, संबंजधत एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् कग राज् र् सरकार र्ा संघ राज् र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा ऑनलाइन प्रस्ट् तुत दकए िाएंग;े (ख) उप-जनर्म (1) के भाग (क) के अधीन प्राप् त प्रस्ट् ताव की िांच एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा की िाएगी िग िांच के पश् चात, ‘सैद्धांजतक’ अनुमगिन िे सकता ह ैर्ा कारण अजभजलजखत करके उसे अस्ट् वीकार कर सकता ह;ै (ग) से प्रस्ट् ताव जिनमें वन भूजम के संपूणा र्ा कुछ भाग, जिनमें जवतान सघनता 0.4 र्ा अजधक हैं र्ा मैिान में बीस ह्े टेर्र और पहाड़ पर िस ह्े टेर्र से अजधक आकार की अ छी तरह से कटाई वाली वन भूजम के प्रस्ट् ताव, जिनकी जवतान सघनता कुछ भी हग, सजम्मजलत हैं, क्षेत्रीर् सि् त सजमजत कग अग्रेजषत दकए िाएंग े और क्षेत्रीर् सि् त सजमजत इन जनर्म के अधीन जवजनर्िाष्ट रीजत में इसे िेखेगी और िबदक प्रस्ट् ताव की िांच [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 करते समर्, एकीकृत क्षेत्रीर् कार्ाालर् र्ह सुजनजित करेगा दक अंजतम जनणार् राष्ट रीर् वन नीजत, 1988 और राष्ट रीर् कार्ा र्गिना कगड के अनुरूप ह;ै स्ट् पष् टीकरण : इन जनर्म के प्रर्गिन के जलए “वन भूजम से वनस्ट्पजत की समूजचत कटाई’’ का आिर् आकार में एक ह्े टेर्र र्ा उससे अजधक की वन भूजम से सभी प्राकृजतक वनस्ट् पजत कग चाह ेवह दकसी भी रूप में हग उन्द हें काटकर, उखाड़कर र्ा िलाकर हटाना ह ैलेदकन जवजनर्िाष्ट आकार र्ा प्रिाजतर् के वृक्ष कग जगरान े के अन्द र् प्रकार कग जिसमें उनका चर्न द्वारा जगराना र्ा िंूि कग जगराना सजम्मजलत है, पर “वन भूजम से वनस्ट्पजत की समूजचत कटाई’’ के रूप में जवचार नहीं दकर्ा िाएगा।
11. प्रजतपरूक वनीकरण का सिृन - (1) (क) प्रर्ग् ता एिेंसी सी भूजम उपल् ध कराएगा िग न तग भारतीर् वन अजधजनर्म 1927 (1927 का 16) र्ा दकसी अन्द र् जवजध के अधीन वन के रूप में अजधसूजचत हग, न ही वन जवभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंजधत भूजम हग और वह सी भूजम पर प्रजतपूरक वनीकरण (सीए) करन ेकी लागत भी वहन करेगा और प्रजतपरूक वनीकरण भूजम की आवश् र्कता इन जनर्म के सार् संलग् न अनुसूची-1 के अनुसार हगगी :
परंत ु र्दि प्रर्ग् ता एिेंसी द्वारा प्रिान की गई गरै-वन भूजम र्ा उसका कगई जहस्ट् सा जवजनर्िाष्ट सघनता के वनीकरण के जलए उपर्ु् त नहीं ह,ै तग वन जवभाग के प्रबंधन जनर्ंत्रण के अधीन सी अवक्रजमत अजधसूजचत र्ा अव्गात वन भूजम पर अजतरर् त प्रजतपरूक वनीकरण दकर्ा िाएगा िग िी गई प्रजतपरूक वनीकरण भूजम में सी कमी के आकार से िगगुना हग, और प्रर्ग् ता एिेंसी से लेख पर आई अजतरर् त लागत कग भी वहन करेगी:
परंत ुर्ह और दक र्दि प्रजतपरूक वनीकरण के जलए उपल् ध कराई िा रही गरै-वन भूजम में पहल े से ही 0.4 जवतान सघनता र्ा उससे अजधक की वनस्ट् पजत पैिा हग रही ह,ै तग सी भूजम पर पेड़ लगाने की अजतरर् त आवश् र्कता नहीं हगगी, लेदकन समर्बद्ध रीजत से वन जवभाग द्वारा वन फसल के सुधार के जलए एक कार्ाक्रम कार्ााजन्दवत दकर्ा िाएगा:
परंत ुर्ह और भी दक आपवादिक पररजस्ट्र्जतर् में िब इस खंड के अधीन प्रजतपरूक वनीकरण के जलए अपेजक्षत उपर्ुतिय भूजम उपल्ध नहीं ह ैऔर इस आिर् का प्रमाण पत्र राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षते्र, िैसा भी मामला हग, द्वारा दिर्ा िाता ह,ै तग अवक्रजमत वन भूजम पर प्रजतपरूक वनीकरण हतेु जवचार दकर्ा िा सकता ह ैिग मामला-िर-मामला के आधार पर केन्द रीर् सरकार की एिेंजसर् र्ा कें रीर् सावािजनक उपक्रम के मामले में अपर्गजित दकए िान ेवाले प्रस्ट्ताजवत क्षेत्र से िगगनुा हगगा:
परंतु र्ह और दक आपवादिक पररजस्ट्र्जतर् में िब इस खंड के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अपेजक्षत उपर्ुतिय भूजम उपल्ध न हग, और इस आिर् का प्रमाण पत्र राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र, िैसा भी मामला हग, द्वारा दिर्ा गर्ा हग, तग अवक्रजमत वन भूजम पर प्रजतपूरक वनीकरण पर जवचार दकर्ा िा सकता ह ैिग मामला-िर-मामला आधार पर कैजप्टव कगर्ला ्लॉक के जलए राज्र् सावािजनक के उपक्रम के मामले में अपर्गजित दकए िाने के जलए प्रस्ट्ताजवत क्षेत्र से िगगुना हगगा:
परंतु र्ह और दक र्दि प्रर्ग् ता एिेंसी पररर्गिना के जनष्टपािन के जलए कगई गैर-वन भूजम अजधग्रहण करता ह,ै तग केन्द रीर् सरकार के अजभकरण , कें रीर् सावािजनक उपक्रम और राज्र् सावािजनक उपक्रम मामले में उपरगतिय अपवाि लाग ू नहीं ह गे। स्ट् पष्ट टीकरण : इस खंड के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण कग बढ़ाने के जवजनर्िाष्ट सघनता सा हगगा दक, प्रजतपूरक वनीकरण ऑपरेिन के िुरू हगने के पांचवें वषा में 0.4 र्ा उससे अजधक के न्द र्ूनतम जवतान सघनता का वन जवकजसत हग, और इस क्षेत्र में पर्ााप् त वनस्ट् पजत सामग्री ह ैिग इसे पररप् व कर न्द र्नूतम 0.7 जवतान सघनता वाली भूजम बनाने में सक्षम बनाता ह;ै (ख) खंड (अ) के अधीन जवजनर्िाष्ट ट की गई भूजम कग उपर्ु् त आकार के कंक्रीट के खंभ द्वारा सीमांदकत दकर्ा िाएगा और सभी बाधाओं से मु् त करके, राज् र् वन जवभाग र्ा संघ राज् र्क्षेत्र वन जवभाग कग सौंप दिर्ा िाएगा, और संबंजधत वन भूजम कग अजधजनर्म के अधीन अंजतम अनुमगिन से पहल े भारतीर् वन 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अजधजनर्म, 1927 (1927 की अजधजनर्म संख् र्ा 16) की धारा 29 के अधीन र्ा त समर् प्रवृ त दकसी अन्द र् जवजध के अधीन, अनुमगिन दकर्ा िाने से पहल ेसंरजक्षत वन के रूप में अजधसूजचत दकर्ा िाएगा;
(ग) उ् त वन अपर्गिन प्रस्ट् ताव के जहस्ट् से के रूप में अनुमगदित प्रजतपूरक वनीकरण र्गिना के अनुसार राज् र् सरकार र्ा संघ राज् र्क्षेत्र प्रिासन र्ा प्रर्ग् ता एिेंसी द्वारा प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जचजन्दतत और जनजित की गई भूजम का रखरखाव और वनीकरण दकर्ा िाएगा और त स्ट् र्ानी वन भूजम के अपर्गिन का आिेि िारी हगन े के 1 वषा के भीतर प्रजतपूरक वनीकरण का कार्ा प्रारंभ हग िाना चाजहए और केन्द रीर् सरकार प्रजतपरूक वनीकरण के तौर तरीक पर मागििाक जसद्धांत िारी कर सकती ह,ै जिसमें वे अजभकरण भी सजम्मजलत ह गे िग प्रजतपरूक वनीकरण कर सकती हैं;
(घ) इस उप-जनर्म के अधीन अगर वन भूजम, जिसकग अपर्गजित दकर्ा िाना ह,ै से पहाड़ी र्ा पवातीर् राज् र्/संघ राज् र्क्षेत्र में ह ैजिसके भौगगजलक क्षेत्र में िग जतहाई से अजधक वन क्षेत्र ह ैर्ा वह से दकसी िसूरे राज् र्/संघ राज् र्क्षेत्र में जस्ट्र्त ह ैजिसके भौगगजलक क्षेत्र में एक जतहाई से अजधक वन क्षेत्र हैं, तग प्रजतपूरक वनीकरण िसूरे राज् र् र्ा संघ राज् र्क्षेत्र जिसका वनावरण इसके कुल भौगगजलक क्षेत्र के 20% से कम है, और िगन राज् र् सरकार /संघ राज् र्क्षेत्र प्रिासन की सहमजत के अधीन दकर्ा िा सकता ह।ै इसी प्रकार, प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण र्ा भूजम बैंक कग िसूरे राज् र् र्ा संघ राज् र्क्षेत्र में िुरू दकर्ा िा सकता ह;ै परंत,ु से मामल में प्रजतपरूक वनीकरण के जलए धनराजि उस राज् र्/संघ राज् र्के्षत्र के राज् र् प्रजतपूरक वनीकरण जनजध में स्ट् र्ानांतररत की िाएगी जिसमें प्रजतपूरक वनीकरण हतेु भूजम की पहचान की गई है, और प्रजतपूरक उिग्रहण की गई धनराजि उस राज् र् सरकार र्ा संघ राज् र्क्षेत्र के प्रजतपरूक वनीकरण जनजध प्रबंधन और र्गिना प्राजधकरण में िमा की िाएंगी जिनमें वन भूजम कग अपर्गजित करन ेका प्रस्ट् ताव रखा गर्ा ह।ै
(2) (क) कगई राज् र् सरकार र्ा संघ राज् र्क्षेत्र प्रिासन र्र्ाजस्ट्र्जत, प्रजतपूरक वनीकरण के प्रर्गिन से वन जवभाग के प्रिासजनक जनर्ंत्रण के अधीन एक भूजम बैंक बना सकता ह;ै (ख) भूजम बैंक का न्द र्नूतम आकार 25 ह्े टेर्र का जनरंतर ् लॉक हगगा। परंत,ु भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ा त समर् प्रवृ त दकसी अन्द र् जवजध के अधीन वन के रूप में घगजषत र्ा अजधसूजचत भूजम में जनरंतर भूजम बैंक हगन े के मामले में, संरजक्षत क्षेत्र, टाइगर ररिवा र्ा जवजनर्िाष्ट बाघ कॉररडगर के भीतर र्ा जवजनर्िाष्ट/जचजन्दहत वन्द र्िीव कॉररडगर के भीतर िमीन के आकार पर कगई प्रजतबंध नहीं हगगा। (ग) उप जनर्म (3) के अधीन अ्िात प्र र्ाजर्त प्रजतपरूक वनीकरण के अधीन आन ेवाली भूजम कग भूजम बैंक में सजम्मजलत दकर्ा िा सकता ह।ै
(3) (क) केन्द र सरकार, खंड 2 के अधीन पूवा अनुमगिन प्राप् त करन े के जलए उपर्गग दकए िाने वाल े एक प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण (एसीए) तंत्र का जनमााण कर सकती ह;ै (ख) दकसी व् र्जतिय द्वारा प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण अ्िात दकर्ा िा सकता ह ै र्दि उसने सी भूजम पर वनीकरण दकर्ा हग जिस पर अजधजनर्म लागू नहीं हग और वह भूजम सभी ऋणभार से मु् त हग;
(ग) कगई वनीकरण प्र र्ाजर्त प्रजतपरूक वनीकरण में जगना िाएगा र्दि सी भूजम में मुख् र् रूप से 0.4 र्ा उससे अजधक के जवतान सघनता वाले पेड़ से बना वनस्ट् पजत क्षेत्र हैं और पडे़ कम से कम पांच वषा परुाने हैं;
(घ) एक प्र र्ाजर्त प्रजतपरूक वनीकरण 0.4 र्ा अजधक जवतान सघनता के सार् एक ह्े टेर्र क्षते्र के वनीकरण कग जव कजसत करके अ्िात दकर्ा िाएगा। 0.4 जवतान सघनता से कम र्ा एक ह्े टेर्र भूजम से कम के क्षेत्र के जवकास के जलए कगई प्र र्ाजर्त प्रजतपरूक वनीकरण नहीं हगगा;
(ड.) उप-जनर्म (1) के अधीन वने तर भूजम पर प्रजतपूरक वनीकरण प्र र्ाजर्त प्रजतपरूक वनीकरण की अिला- बिली की िा सकती ह,ै [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 परंत ु प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण न्द र्ूनतम िस ह्े टेर्र के ् लॉक कग कवर करे और उस क्षेत्र में प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जवजनर्िाष्ट मानिंड के अनुसार बाड़ लगाई गई हग। परंतु र्ह और दक इसके अजतरर् त दकसी जवजध के अंतगात अजधसूजचत, संरजक्षत क्षेत्र, बाघ ररिवा र्ा नामजनर्िाष्ट र्ा अजभज्ञात बाघ र्ा वन्द र्िीव कॉररडगर के अधीन वन के रूप में घगजषत र्ा अजधसूजचत भूजम में जस्ट्र्त दकसी भी आकार के प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण कग प्रजतपूरक वनीकरण के जलए बिला िा सकता ह।ै (च) राष्ट रीर् उनान वन्द र्िीव अभर्ारण् र् र्ा बाघ ररिवा और नामजनर्िाष्ट र्ा अजभज्ञात बाघ र्ा वन्द र्िीव कॉररडगर से दकसी गांव कग स्ट् वैजछक रूप से पनु:स्ट् र्ापन करने के कारण गरै-वन भूजम खाली करने से अ्िात प्रजतपूरक वनीकरण इन जनर्म से उपाबद्ध अनुसूची-1 के अनसुार प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अहाता प्राप् त करेगा। प्रर्ग् ता एिेंसी उप-जनर्म (1) के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के बिले इस उपबंध का इस्ट् तेमाल भी कर सकती ह;ै (छ) इस जनर्म के अधीन जचजन्दहत दकए गए प्र र्ाजर्त प्रजतपरूक वनीकरण का सीमांकन उपर्ु् त आकार के िगस स्ट् तंभ द्वारा दकर्ा िाएगा और उस भूजम कग सभी ऋणभार से मु् त करत े ुए, राज् र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन के वन जवभाग कग सौंप दिर्ा िाएगा और इसे इस अजधजनर्म के अधीन अंजतम अनुमगिन िेने से पहले भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 र्ा त समर् प्रवृ त दकसी अन्द र् जवजध के अधीन संरजक्षत वन के रूप में अजधसूजचत दकर्ा िाएगा। (ि) केन्द रीर् सरकार प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण के जनमााण और प्रजतपरूक वनीकरण भूजम के जलए इसकी अिला-बिली के प्रर्गिन से उसके स्ट् टॉक रजिस्ट् री प्रबंधन और केन्द रीर् सरकार द्वारा जवजनर्िाष्ट अवजध तक उसके रखरखाव की लागत के बारे में एक जवस्ट् तृत मागाििाक ंसंद्धांत िारी कर सकती ह।ै
12. सामान्द र् जनिेि
(1) वन भूजमर् पर वृक्ष की कटाई जिसे इन जनर्म के अधीन गरै-वन प्रर्गिन के उपर्गग के जलए अनुमगदित दकर्ा गर्ा ह ैवहां वृक्ष की कटाई कग न्द र्ूनतम और अपररहार्ा संख् र्ा तक सीजमत रखा िाएगा तर्ा र्ह कार्ा स्ट् र्ानीर् वन जवभाग के पर्ावेक्षण के अधीन दकर्ा िाएगा। उससे प्राप् त वनगपि कग राज् र् सरकार/संघ राज् र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा जवजनर्िाष्ट रीजत से जनपटान के जलए स्ट् र्ानीर् वन जवभाग कग सौंप दिर्ा िाएगा। िग स्ट् र्ानीर् ग्रामवाजसर् कग उनकी घरेल ूवास्ट् तजवक आवश् र्कताओं कग पूरा करन ेके जलए जवतरण करन ेकग प्रार्जमकता िेगा।
(2) इन जनर्म के अधीन प्रर्ग् ता एिेंसी की कीमत पर उपर्ु् त स्ट् र्ार्ी सीमा जचन्द ह के माध् र्म से िमीन पर सीमांदकत िग वन-भूजम गैर-वन प्रर्गिन उपर्गग के जलए अपर्गजित की गई ह ैउसका प्रर्ग् ता एिेंसी तर्ा वन जवभाग र्ा भूजम स्ट् वाजम व जवभाग द्वारा संर्ु् त रूप से उपर्ु् त सवेक्षण दकर्ा िाएगा तर्ा दकसी गैर-वन प्रर्गिन के प्रारंभ से पूवा उसे वन-जवभाग/भू-स्ट् वाजम व जवभाग द्वारा प्रर्ग् ता एिेंसी कग सौंप दिर्ा िाएगा।
(3) इन जनर्म के अधीन वन-आवरण के प्रर्गिन से भारत वन सवेक्षण द्वारा प्रकाजित नवीनतम भारतीर् वन जस्ट्र्जत ररपगटा में प्रर््ु त आंकड़ और जववरण कग संि्भात दकर्ा िाएगा।
(4) केन्द रीर् सरकार राज् र् सरकार संघ राज् र् क्षेत्र प्रिासन के अनरुगध के सार् र्ा इसके जबना दकसी प्रस्ट् ताव के संबंध में दिए गए अनुमगिन कग रद्द कर सकती ह ै और मामला िर मामला आधार पर, िमा दकए गए प्रजतपूरक उिग्रहण कग वापस करन ेका जनणार् ले सकती ह।ै
(5) वन भूजम के गैर वाजनकी उपर्गग के अपवतान में केन्द रीर् सरकार द्वारा अजधरगजपत की गई ितों कग अंजतम अनुमगिन की तारीख से िग वषा की अवजध के पश् चात तब तक पररव्तात र्ा संिगजधत नहीं दकर्ा िाएगा िब तक कुछ आपवादिक पररजस्ट्र्जतर्ां उ पन्द न न हग र्ा केन्द रीर् सरकार अनुपालन के दकसी अजतरर् त खंड कग अजधरगजपत करना आवश् र्क न समझे। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनसुचूी- 1 [जनर्म 11 (1) और जनर्म 11 (3) िेखें] प्रजतपूरक वनीकरण से संबंजधत भूजम आवश् र्कता के जलए उपबंध क्र.स.ं प्रजतपरूक वनीकरण (सीए) भजूम का जववरण गरै-वाजनकी उपर्गग के जलए अपर्गजित की गई वन भजूम की तलुना में प्रजतपरूक वनीकरण भजूम का आकार
(1) (2) (3)
1. भूजम जिस पर इस अजधजनर्म के उपबंध लाग ूनहीं ह ै समतुल् र्
2. भूजम िग सरकारी ररकाडा में ‘वन’ के रूप में अजभजलजखत ह ैपरंतु जनम् नजलजखत सभी ितनि पणूा नहीं करती हैं :
(क) त समर् प्रवृ त दकसी जवजध के अधीन वन अजधसूजचत हगना। (ख) वन जवभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंजधत करना। (कें रीर् सरकार तर्ा राज् र् सरकार/संघ राज् र्क्षेत्र प्रिासन के प्रस्ट् ताव पर ही र्ह जवधान अनुमत ह)ै। िग गणुा
3. अवक्रजमत अजधसूजचत र्ा अवगीकृत वनभूजम। (र्ह जवतरण मामला-िर-मामला आधार पर कैजप्टव कगर्ला ् लॉ् स के जलए राज् र् के सावािजनक के उपक्रम और मामला- िर-मामला आधार पर केन्द रीर् सरकार के अजभकरण /केन्द रीर् सावािजनक उपक्रम के मामले में ह)ै िग गणुा
4. उपर्ुा् त क्रम संख् र्ा (1) के अधीन प्रजतपरूक वनीकरण के जलए र्गग् र् भूजम, एक ् लॉक में प चीस ह्े टेर्र र्ा उससे ज् र्ािा के आकार की भूजम । िस ह्े टेर्र से कम की प्रजतपूरक वनीकरण भूजम कग तब तक स्ट् वीकार नहीं दकर्ा िाएगा िब तक िस ह्े टेर्र से कम की प्रजतपूरक वनीकरण भूजम की आवश् र्कता न हग; से मामल में प्रर्ग् ता एिेंसी कग वृक्षारगपण की तारीख से बीस वषों की अवजध के जलए इस प्रकार उिाए गए प्रजतपूरक वनीकरण के संरक्षण की अजतरर् त लागत वहन करनी हगगी। अजधकतम प चीस प्रजतित की छूट के अधीन िस ह्े टेर्र के प्र र्ेक अजतरर् त ् लॉक र्ा उसके भाग के जलए पांच प्रजतित कम।
5. उपर्ुा् त क्रम संख् र्ा (1) के अधीन प्रजतपरूक वनीकरण के जलए र्गग् र् भूजम, एक ् लॉक में िग भूजम 25 ह्े टेर्र आकार से कम ह ै परंत ु10 ह्े टेर्र से अजधक ह।ै र्दि प्रजतपरूक वनीकरण भूजम की आवश् र्कता प चीस ह्े टेर्र से कम ह ै लेदकन आकार में िस ह्े टेर्र से अजधक ह,ै तग प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अजतरर् त भूजम के उपबंध लाग ू नहीं ह गे लेदकन प्रर्ग् ता एिेंसी कग वृक्षारगपण की तारीख से बीस वषों की अवजध के जलए इस प्रकार उिाए गए प्रजतपरूक वनीकरण के संरक्षण की अजतरर् त लागत वहन करनी हगगी। प्र र्के पांच ह्े टेर्र लघु ् लॉक आकार र्ा उसके भाग के जलए पांच प्रजतित अजधक
6. उपर्ुा् त क्रम संख् र्ा (1) के अधीन प्रजतपरूक वनीकरण के जलए र्गग् र् भूजम तर्ा संरजक्षत क्षेत्र की अजधसूजचत सीमा के अधीन अवजस्ट्र्त ह।ै प चीस प्रजतित कम
7. उपरग् त क्रमांक (1) र्ा (2) के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के जलए र्गग् र् भूजम तर्ा एक राष्ट रीर् उनान र्ा वन्द र्िीव अभर्ारण् र् र्ा एक संरजक्षत क्षते्र र्ा बाघ ररविा के सार् अन्द र् पन्द रह प्रजतित कम [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 संरजक्षत क्षेत्र और नामजनर्िाष्ट र्ा अजभज्ञात बाघ र्ा वन्द र्िीव गजलर्ार कग िगड़ने वाला क्षेत्र, की अजधसूजचत सीमा की जनरंतरता में जस्ट्र्त ह।ै
8. उपरग् त क्रमांक (1) र्ा (2) के अधीन प्रजतपूरक वनीकरण के जलए र्गग् र् भूजम तर्ा भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ा अन्द र् जवजध के अधीन वन के रूप में अजधसूजचत वन भूजम के जनकटवती जस्ट्र्त ह।ै दकसी भी आकार की प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण भूजम कग स्ट् वीकार दकर्ा िा सकता ह ै र्दि वह दकसी जवजध के अधीन अजधसूजचत वन भूजम के पास हग। िस प्रजतित कम
9. प्रजतपूरक वनीकरण भूजम वन्द र्िीव अ् र्ारण् र्, राष्ट रीर् उनान र्ा बाघ ररिवा से गांव (गरै-वन भूजम में जस्ट्र्त), के संपूणा तर्ा स्ट् वैजछक पुन:स्ट् र्ापन/आवास से से अभर्ारण् र् उनान र्ा ररिवा, र्ा एक संरजक्षत क्षेत्र र्ा बाघ ररिवा के सार् अन्द र् संरजक्षत क्षेत्र और नामजनर्िाष्ट/जचजन्दहत वन्द र्िीव गजलर्ार कग िगड़ने वाला क्षेत्र, र्र्ाजस्ट्र्जत, के बाहर गरै वनभूजम पर उपल् ध कराई गई। (क) राष्ट रीर् उनान/ वन्द र्िीव अभर्ारण् र्/ बाघ ररिवा में गांव र्ा आवास स्ट् र्ल कग खाली कराने के माध् र्म से प्रजतपूरक वनीकरण भूजम के बराबर वन भूजम के िुद्ध वतामान मूल् र् के भुगतान से छूट। रटप् पण: ‘’िुद्ध वतामान मलू् र्’’ का प्रजतपूरक वनीकरण जनजध अजधजनर्म, 2016 (2016 का 38) के धारा 2 की खंड (ञ) में जनधााररत अर्ा वही हगगा। (ख) स्ट् वैजछक पनु:स्ट् र्ापन के माध् र्म से एक गांव द्वारा खाली दकए गए स्ट् र्ान पर (गरै- वन भूजम: अ्िात प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण) 1:1.25 के अनुपात में प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण (परंत ु इसे वन्द र्िीव अभर्ारण् र्, राष् रीर् उनान र्ा बाघ ररिवा, के भाग के रूप में तर्ा संरजक्षत क्षेत्र र्ा आरजक्षत क्षेत्र के रूप में भी अजधसूजचत दकर्ा िाए) (ग) अजतरर् त प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण 0.5 ह्े टेर्र प्रजत पुनस्ट् र्ााजपत पररवार के मलू् र् पर। रटप् पणी 1 : प्रर्ग् ता एिेंसी र्ा प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण जवकासकताा र्ह सुजनजित करेगा दक पुन:स्ट् र्ापन स्ट् वैजछक ह।ै रटप् पणी 2 : केन्द रीर् सरकार र्ा राज् र् सरकार की सुसंगत र्गिनाओं के अधीन भी कगई क्षजतपू्ता पुन:स्ट् र्ापनकताा र्ा प्रर्ग् ता एिेंसी र्ा प्र र्ाजर्त प्रजतपूरक वनीकरण जवकासकताा कग िेर् नहीं हगगा। रटप् पणी 3 : राज् र् सरकार भी इस उपबंध का उपर्गग कर सकती ह,ै र्दि सी र्गिना पर कगई कें रीर् सहार्ता प्राप् त नहीं की िाती ह।ै 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनसुचूी-2 [जनर्म 8 (2) तर्ा जनर्म 9 (4) िेखें] पररर्गिना िांच सजमजत द्वारा गैर-वाजनकी प्रर्गिन के जलए वन भूजम के उपर्गग हतेु प्रस्ट् ताव की िांच की समर्ावजध क्र.स.ं गरै-वाजनकी उपर्गग के जलए अनारक्षण/अपर्गिन हते ुप्रस्ट् ताजवत वन भजूम का आकर (ह्े टेर्र में) गरै-वाजनकी उपर्गग की प्रकृजत्त समर्ावजध (कार्ा दिवस)
(1) (2) (3) (4)
1. 5 से अजधक और 40 तक सभी उपर्गग (खनन के अजतरर् त) 60
2. 5 से अजधक और 40 तक खनन 75
3. 40 से अजधक और 100 तक सभी उपर्गग (खनन के अजतरर् त) 75
4. 40 से अजधक और 100 तक खनन 90
5. 100 से अजधक सभी उपर्गग (खनन के अजतरर् त) 120
6. 100 से अजधक खनन 150 रटप् पणी 1: पररर्गिना िांच सजमजत [(जनर्म 9(4) (ड.) िखेें] द्वारा स्ट् वीकार दकए गए प्रस्ट् ताव के अंजतम िमा करन ेकी तारीख से गणना की गई समर्ावजध (कार्ा दिवस)। रटप् पणी 2: पररर्गिना िांच सजमजत र्ा जवभागीर् वन अजधकारी दकसी अनुमगदित जविेष र्गिना िैसे वन्द र्िीव प्रबंधन र्गिना, िलागम के्षत्र िगधन र्गिना प्रवाह/निी संरक्षण र्गिना इ र्ादि के पश् चात ही प्रस्ट् ताव की िांच करेंग,े र्दि जनर्म 9 के उप-जनर्म (4) के खंड (ि) के अधीन प्रस्ट् ताव की िांच के समर् जवजनर्िाष्ट संबंजधत प्राजधकाररर् कग प्रस्ट् तुत दकर्ा गर्ा हग। रटप् पणी 3: जनर्म 9 के उपजनर्म (4) के खंड (ञ) में जनजहत, खनन और खनन के अलावा सभी प्रस्ट्ताव कग, जिनमें 5.0 ह्ेटेर्र तक वन के्षत्र सजम्मजलत हग, क्रमि: अजधकतम 45 और 30 कार्ा दिवस के भीतर संसाजधत दकर्ा िाएगा । [फा. सं. एफसी-11/118/2021-एफसी] रमेि कुमार पाण् डेर्, वन महाजनरीक्षक MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 28th June, 2022 G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and in supersession of the Forest (Conservation) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -
1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) “Accredited Compensatory Afforestation” means a system of proactive afforestation to be used for obtaining prior approval under section 2 of the Act.
(b) "Act" means the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980);
(c) “Advisory Committee” means the Advisory Committee constituted under section 3 of the Act;
(d) “Chairperson" means the Chairperson of the Advisory Committee;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
(e) “Compensatory Afforestation” means afforestation done in lieu of the diversion of forest land for nonforest purpose under the Act;
(f) “Compensatory Levies” includes all money and funds specified in clauses (iii) and (iv) of sub-section (3) of section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016);
(g) “Conservator of Forests” means Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, the Regional Chief Conservator of Forests or an officer equivalent to Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a forest circle having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government is required;
(h) “dereservation” means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof, for change in the legal status of a land statutorily or otherwise recognised as forest to any other category of land;
(i) “diversion” means an order issued by the State Government or Union territory Administration or any authority thereof for the use of any forest land for non-forest purpose or assignment of a lease of any forest land for non-forest purpose;
(j) "District Collector" means an officer appointed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and includes District Collector, Deputy Commissioner, to hold the charge of the Administration of the revenue district having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Act is required;
(k) “Divisional Forest Officer” means Divisional Forest Officer, Deputy Conservator of Forests or an officer equivalent to the Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests appointed by the State Government or Union territory Administration to hold the charge of a Forest Division having jurisdiction over the forest land for which the prior approval of the Central Government under the Act is required;
(l) “Integrated Regional Office” means an Integrated Regional Office established by, and controlled under the Central Government for the purpose of these rules;
(m) “Land bank” means the lands identified or earmarked, as the case may be, by the State Government and Union territory Administration for raising Compensatory Afforestation in lieu of forest land proposed for diversion or diverted under the Act;
(n) “Linear project” means project involving linear diversion of forest land for the purposes such as roads, pipelines, railways, transmission lines, etc.;
(o) “Member" means a Member of the Advisory Committee and includes the Chairperson;
(p) “member” means a member of the Regional Empowered Committee or Project Screening Committee and includes the chairperson of the Regional Empowered Committee or Project Screening Committee, as the case may be;
(q) “National Working Plan Code” means a code prepared by the Central Government for the preparation of Working Plans;
(r) “Nodal Officer” means any officer not below the rank of Additional Principal Chief Conservator of Forests, authorised by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, or the senior most officer in the Forest Department of the concerned Union territory, if there is no post of Additional Principal Chief Conservator of Forests or above in the Department, for the purpose of implementation of Act and rules thereof and to deal with and to make correspondence with the Central Government, in the matter of forest conservation;
(s) “Project Screening Committee” means the Project Screening Committee constituted under rule 8 to screen project proposals for use of forest land for the non-forest purpose for making recommendations to the State Government or Union territory Administration, as the case may be;
(t) “Regional Empowered Committee” means the Regional Empowered Committee constituted under subrule (1) of rule 6;
(u) “Regional Officer” means head of the Integrated Regional Office appointed by the Central Government;
(v) “section" means a section of the Act;
(w) “Survey” means any activity to be taken up prior to initiating commissioning of a project or any activity undertaken for the purpose of exploring, locating or proving mineral deposits including coal, petroleum and natural gas before carrying out actual mining in the forest land, that includes survey, investigation, prospecting, exploration, including drilling therefor, etc.;
20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(x) “user agency” means any person, organisation or legal entity or company or Department of the Central Government or State Government or Union territory Administration making a request for dereservation, diversion or assignment of lease of forest land under the provisions of the Act or the rules made thereunder;
(y) “Working Plan” means the document prepared as per the provisions of the National Working Plan Code published by the Central Government from time to time and having prescriptions for scientific management of the forests of a particular Forest Division for a specified period;
(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.
3. Constitution of Advisory Committee. - (1) The Central Government may, by an Order, constitute an Advisory Committee to advise with regards to (i) grant of approval under section 2 in respect of proposals referred under subclause (b) of clause 5 of rule 9; and (ii) any matter connected with the conservation of forests referred to the Advisory Committee by the Central Government.
(2) The Advisory Committee shall consist of the following persons, namely: -
(1) (2) (3)
1. Director General of Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change Chairperson;
2. Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change Member;
3. Additional Director General of Forests (Wildlife), Ministry of Environment, Forest and Climate Change Member;
4. Additional Commissioner (Soil Conservation), Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare Member;
5. Three experts to be nominated by the Central Government representing one each from the fields of ecology, engineering and development economics Non-official Members;
6. Inspector General of Forests dealing with Forest Conservation Member- Secretary.
(3) The Chairperson may co-opt the domain experts as special invitees to a meeting of the Advisory Committee.
(4) The Chairperson shall preside over the meeting of the Advisory Committee and in his absence, the Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall preside over the meeting.
4. Terms and conditions of non-official Members of the Advisory Committee. – The terms and conditions of the non-official Members of the Advisory Committee shall be as follows, namely:-
(a) a non-official Member shall hold his office for a period of two years from the date of his nomination;
(b) a non-official Member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, or insolvent or is convicted for an offence which involves moral turpitude;
(c) a non-official Member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Advisory Committee without any sufficient cause or reason;
(d) any vacancy caused by any reason mentioned in clauses (b) and (c) shall be filled by the Central Government for the remaining term of two years; and
(e) the non-official Members of the Advisory Committee shall be entitled to a travelling allowance and daily allowance as are admissible to an officer of the Government of India holding Group ‘A’ post carrying the same scale of pay:
Provided that the payment of travelling allowance and daily allowance to a member who is a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature shall be regulated in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature, as the case may be.
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
5. Conduct of business of the Advisory Committee.- The Advisory Committee shall conduct its business as follows, namely:-
(a) the Chairperson shall call the meeting of the Committee whenever considered necessary, but not less than once a month;
(b) the meeting of the Committee shall ordinarily be held at New Delhi provided that in a case where the Chairperson is satisfied that inspection of site of forest land proposed to be used for non-forest purposes shall be necessary or expedient in connection with the consideration of the proposal referred to the Committee, he may direct that the meeting of the Committee to be held at a place other than New Delhi from where such inspection of site is required;
(c) every question upon which the Central Government is required to be advised shall be considered in the meeting of the Committee, provided that in urgent cases, the Chairperson may direct those documents may be circulated and sent to the members for their opinion within the stipulated time;
(d) the quorum of the meeting of the Committee shall be five including the Chairperson; and
(e) the user agency may be allowed to remain present in the meeting of the Advisory Committee for such duration as may be necessary to furnish such information or clarify any issue which may pertain to it.
6. Constitution of Regional Empowered Committee. - (1) The Central Government may, by an Order, constitute a Regional Empowered Committee at each of the Integrated Regional Offices to examine proposals referred to under sub-clause (a) of clause 5 of rule 9 and grant approval or rejection of proposals under section 2.
(2) The Regional Empowered Committee at each of the Integrated Regional Offices shall consist of the following persons, namely: -
(1) (2) (3)
1. Regional Officer chairperson;
2. Three non-official members from amongst eminent persons who are experts in the field of forestry and allied disciplines non-official members;
3. The senior-most officer amongst officers of the rank of Conservator of Forests and Deputy Conservator of Forests in the Integrated Regional Office member - secretary.
(3) The chairperson of the Regional Empowered Committee may co-opt the domain experts as special invitees to the meeting.
(4) One representative each from the Forest Department and Revenue Department not below the rank of Director to the Government of India, shall be invited by the Regional Empowered Committee to attend the meeting as a special invitee, in the examination of the proposals.
(5) Terms and conditions of non-official members of the Regional Empowered Committee shall be as follows: -
(a) a non-official member shall hold his office for a period of two years from the date of his nomination;
(d) a non-official member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, insolvent, or is convicted for an offence involving moral turpitude;
(c) a non-official member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Committee without any sufficient cause or reason;
(d) any vacancy in the Regional Empowered Committee caused by any reason mentioned in sub-clauses
(b) and (c) shall be filled by the Central Government for the remaining term of two years; and
(e) the non-official members of the Regional Empowered Committee shall be entitled to a travelling allowance and daily allowance as are admissible to an officer of the Government of India holding Group ‘A’ post carrying the same scale of pay:
Provided that the payment of travelling allowance and daily allowance to a member who is a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature shall be regulated in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature, as the case may be.
22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
7. Conduct of Business of Regional Empowered Committee. - The Advisory Committee shall conduct its business as follows, namely:-
(a) the chairperson of the Regional Empowered Committee shall hold the meeting whenever considered necessary, but not less than twice a month;
(b) the meetings of the Regional Empowered Committee shall be held at the headquarters of the Integrated Regional Office:
Provided that where the chairperson of the Regional Empowered Committee is satisfied that inspection of site of forest land proposed to be used for non-forest purposes shall be necessary or expedient in connection with the consideration of the proposal referred, he may direct that the meetings of the Regional Empowered Committee be held at a place other than headquarters of the Integrated Regional Office for such inspection of site;
(c) the chairperson of the Regional Empowered Committee shall preside over every meeting of the Regional Empowered Committee and in his absence, the senior-most member not below the rank of the Conservator of Forests shall act as the chairperson;
(d) every proposal referred to the Regional Empowered Committee for advice or decision shall be considered in the meeting of the Regional Empowered Committee:
Provided that in urgent case, the chairperson of the Regional Empowered Committee may direct that documents may be circulated and sent to the members of the Regional Empowered Committee for their opinion within the stipulated time;
(e) the quorum of the meeting of the Regional Empowered Committee shall be three; and
(f) the user agency may be allowed to remain present for such duration during a meeting as may be necessary to furnish such information or clarify any issue which may pertain to it.
8. Constitution of Project Screening Committee. - (1) The State Government and Union territory Administration may, by an Order, constitute a Project Screening Committee to examine the completeness of the proposal submitted under clauses (i), (ii) or (iii) of section 2 of the Act.
(2) The Project Screening Committee shall consist of the following persons, namely:-
(1) (2) (3)
1. Nodal Officer chairperson;
2. Concerned Chief Conservator of Forests/ Conservator of Forests member;
3. Concerned Divisional Forest Officer member;
4. Concerned District Collector or his representative (Not below the rank of Deputy Collector) member;
5. Divisional Forest Officer in the office of Nodal Officer member -secretary.
(3) The Project Screening Committee shall meet at least twice every month and the quorum of the meeting of the Project Screening Committee shall be three.
(4) The Project Screening Committee shall, after examination of the proposals, make recommendation to the State Government or Union territory Administration, as the case may be.
9. Proposals for Prior Approval of the Central Government.- (1) The approval shall be accorded by the Central Government in two stages, namely (i) ‘In- Principle’ approval; and (ii) ‘Final’ approval.
(2) The user agency shall make an application to the State Government or Union territory Administration for approval of the Central Government under section 2 of the Act for dereservation of forest land, use of forest land for non-forest purposes or for assignment of lease, in the specified online Forms, to be notified by the Central Government.
(3) The copy of the proposal shall be simultaneously forwarded to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors, Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests and the Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration each of whom shall independently and separately undertake preliminary examination of the completeness of documentation of the proposal for the purpose of examination by the Project Screening Committee.
(4) (a) the Project Screening Committee shall examine the proposal received from the State Government or Union territory Administration, except proposals involving forest land of five hectares or less, without going into the merit of the proposal, that the proposal is complete in all respects and the proposed activity is not in any restricted area or category for the purpose of screening and ascertaining, and the Project Screening Committee may call the user agency for clarification or additional documents, if any, during the meeting and the minutes of the meeting shall be uploaded online;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
(b) the Project Screening Committee shall examine the proposal for its completeness and correctness and ensure that deficiencies in the proposal, if any, are identified and the member-secretary shall inform in this regard to the user agency;
(c the user agency shall re-submit the proposal, if returned under clause (b), and the same shall be reexamined by the Project Screening Committee; an incomplete proposal so re-submitted under this subclause shall stand deregistered;
(d) a Proposal Identity Number shall be generated for a proposal which is found complete in all respects by the Project Screening Committee and the Identity Number shall be used for all future references;
(e) the complete proposal with the proposal Identity Number shall be forwarded to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors, Conservator of Forests or Chief Conservator of Forests for field verification;
(f) where the forest land or part thereof included in the proposal is not under the management control of the Forest Department, the District Collector shall get the land schedule and map of the forest land included in the proposal authenticated in the online form through joint verification by officers of Revenue Department and Forest Department;
(g) in addition to, every proposal verified in the field by the concerned Divisional Forest Officer, field inspection shall be simultaneously undertaken for every proposal that involves more than forty hectares of forest land by the concerned Conservator of Forests and for every proposal that involves more than hundred hectares of forest land by the Nodal Officer if the proposal;
(h) the proposal, except proposals involving forest land of five hectares or less, shall come up for consideration of the Project Screening Committee within the period specified in Schedule II, annexed to these rules, from submission of the completed proposal under clause (c) or clause (e), as the case may be, and the Project Screening Committee shall examine the feasibility of the proposal for the purpose of recommending it to the State Government or Union territory Administration along with mitigation measures to be adopted by the user agency:
Provided that the Project Screening Committee may seek from the user agency any clarification, additional detail or modification of the proposal in terms of change in forest land proposed for diversion on account of reasons such as minimising the requirement of forest land or minimising adverse impact on forest and wildlife, change in Compensatory Afforestation land proposed or change in measures proposed to be adopted by the user agency to mitigate the adverse impact of the project, and for this purpose it may ask the user agency to make a presentation:
Provided further that the proposal shall be considered after submission of the clarification or additional detail provided by the user agency online, and in case the proposal has been modified in terms of the first proviso, within the time period specified in this clause after repeating the steps in clauses (b) to (f) as applicable and in case new forest land has been proposed for diversion in the modified proposal, the steps in clause (g) shall also be repeated.
(i) Where the user agency fails to submit correct information, additional detail or a modified proposal within the period as specified, the proposal shall stand rejected:
Provided that if the user agency satisfies the Project Screening Committee that the reason for the delay was beyond its control, the Project Screening Committee may reconsider the proposal, after the reasons to be recorded in writing and recommend it to the State Government or Union territory Administration, as the case may be;
(j) proposal involving forest land of less than five hectares, shall after examination at the level of Divisional Forest Officer be forwarded by him directly to the Nodal Officer and the Nodal Officer shall forward such proposals to the State Government or Union territory Administration along with his recommendations and a copy of the same shall also be forwarded to the Integrated Regional Office;
(k) proposal involving forest land of five hectares or more, shall be forwarded by the Nodal Officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project Screening Committee’s recommendation and a copy of the same shall be forwarded to the Integrated Regional Office;
(l) where the State Government or Union territory Administration, as the case may be, decides not to dereserve, divert for non-forest purposes or assign on lease the forest land as indicated in the proposal, the same shall be intimated to the user agency by the Nodal Officer; and
(m) where the State Government or Union territory Administration agrees ‘In-Principle’ to dereserve the forest land, divert for non-forest purposes or assign on lease the forest land as indicated in the proposal shall forward its recommendation to the Central Government.
24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(5) ‘In-Principle’ approval of the proposal: -
(a) Except the proposals related to: (i) dereservation (ii) mining involving forest land of more than 5 hectares (iii) regularisation of encroachment and (iv) violation of the provisions of the Act, all other proposals related to: (i) linear projects, (ii) forest land up to forty hectares and (iii) use of forest land having canopy density up to 0.7 irrespective of their extent for the purpose of survey, shall be examined in the Integrated Regional Office and disposed off in the manner specified in clause (c);
Provided that, no approval is required for assignment of Petroleum Exploration licence or Petroleum Mining Lease where neither physical possession nor breaking of forest land is involved, however, for all activities such as the establishment of exploration or developmental wells and connected activities on the forest land, approval under clause
(ii) of section 2 of the Act shall be obtained for the actual impact area as per the procedure specified under these rules, subject to provisions of guidelines issued by the Central Government.
(b) all proposals other than those referred to in sub-clause (a) above shall be examined and shall be disposed of in the manner specified under these rules;
(c) proposals received under sub-clause (a) shall be examined by the Integrated Regional Office in the following manner:-
(i) all proposals involving forest land up to five hectares, shall be examined by the Integrated Regional Office for its completeness and after enquiry as deemed necessary and giving due regard to the aspects listed under sub-clause (ii) of clause (e), ‘In-Principle’ may be granted by the Integrated Regional Office or may be rejected after the reasons to be recorded in writing;
(ii) all linear proposals involving forest land of more than five hectares, all proposals for use of forest land having canopy density upto 0.7 for the purpose of ‘survey’ irrespective of their extent and all other proposals involving the use of more than five hectares and up to forty hectares forest land, shall be referred, after examination of its completeness, by the Integrated Regional Office to the Regional Empowered Committee constituted under rule 6;
(iii) the Regional Empowered Committee shall examine all proposals referred to it under sub-clause (a) above and after further enquiry as deemed necessary and giving due regard to the aspects listed under sub-clause (ii) of clause (e), may grant ‘In-Principle’ or reject the same by recording reasons;
(d) site inspection report shall be prepared for proposals specified in sub-clause (b) by the Integrated Regional Office and the same shall be submitted to the Central Government for consideration by the Advisory Committee;
(e) proposals received by the Central Government shall be examined in the following manner:-
(i) all proposals received under clause (b) along with the site inspection report as required under clause (d), shall be referred, after examination of its completeness, to the Committee;
(ii) the Advisory Committee shall examine, all proposals referred to it in clause (b), giving due regards, but not limited to, the following, and after further enquiry, as deemed necessary, shall make recommendation to the Central Government for consideration for approval:- (A) the proposed use of the forest land is not for any non-site specific purpose such as agricultural purpose, office or residential purpose or for the rehabilitation of persons displaced for any reason;
(B) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, has certified that it has considered all alternatives and that no other alternative in the circumstances is feasible and that the required area is the minimum needed;
(C) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, before making his recommendation, has considered all issues having direct and indirect impacts on the diversion of forest land on the forest, wildlife and the environment;
(D) concerned mandates under the National Forest Policy;
(E) whether adequate justification has been given and appropriate mitigation measures have been proposed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, if the forest land proposed to be used for non-forest purposes forms part of a national park, wildlife sanctuary, tiger reserve, designated or identified tiger or wildlife corridor, or habitat of any endangered or threatened species of flora and fauna or of an area lying in the severely eroded catchment; and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 (F) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, undertakes to provide at its cost or at the cost of the user agency the requisite extent of appropriate land as per sub-rule (1) of rule 11 and afforestation thereof, for the purpose of carrying out Compensatory Afforestation;
(iii) while making recommendations as per sub-clause (ii), the Committee may also impose conditions or restrictions and such mitigation measures, which in its opinion would offset the adverse environmental impact;
(iv) the Central Government shall, after considering the recommendation of the Advisory Committee, grant ‘In-Principle’ approval subject to fulfilment of stipulated conditions or reject and communicate the same to the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and to the user agency;
(f) (i) in case the proposal is found incomplete or information provided is found to be incorrect after its examination, the Central Government shall inform the State Government or Union territory Administration and user agency for furnishing the required information within a specified period;
(ii) the State Government or Union territory Administration on receipt of communication under sub-clause
(i), may furnish the complete information, after which the proposal shall be considered for ‘In-Principle’ approval under these rules:
Provided, if the information sought pertains to the user agency, the user agency may directly furnish the requisite information to the Central Government with a copy to the State Government or Union territory Administration, and upon receipt of such information from the user agency, the Central Government, if it considers necessary, may seek comments of the concerned State Government or Union territory Administration, as the case may be, on the information furnished by the user agency or consider granting ‘In-Principle’ approval.
(6) ‘Final’ approval of the proposal:-
(a) (i) the Nodal Officer may, after receipt of the ‘In-Principle’ approval from the Central Government, communicate the same to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors and Conservator of Forests;
(ii) on receipt of a copy of the ‘In-Principle’ approval, the Divisional Forest Officer shall prepare a demand note containing the item-wise amount of Compensatory Levies , as applicable, to be paid by the user agency and communicate the same to the user agency, along with a list of documents, certificates and undertakings required to be submitted by them in compliance with the conditions stipulated in ‘In-Principle’ approval;
(iii) the user agency shall, after receipt of the communication, make payment of Compensatory Levies and hand over the land identified for Compensatory Afforestation, a compliance report along with copies of documentary evidence including undertaking and certificate in respect of the payment of Compensatory Levies and handing over of Compensatory Afforestation land to the Divisional Forest Officer;
(iv) the Divisional Forest Officer, after having received the compliance report and satisfied with the completeness, shall recommend the compliance report for final approval and forward it to the Conservator of Forests;
(v) the Conservator of Forests, after having received the compliance report as referred to in subclause (iv) above, shall make his recommendations on the compliance report and forward the same to the Nodal Officer;
(vi) the Nodal Officer, after having received the compliance report, ensuring its completeness and obtaining approval of the Principal Chief Conservator of Forests of the State Government or head of the Department in case of Union territory Administration, shall forward such report with his recommendations to the State Government or Union territory Administration, as the case may be.
(b) (i) the Central Government after having received the compliance report and ensuring its completeness may accord ‘Final’ approval under section 2 of the Act and communicate such decision to the State Government or Union territory Administration and the user agency;
(ii) The State Government or Union territory Administration, as the case may be, after receiving the ‘Final’ approval of the Central Government under Section 2 of the Act, and after fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.
26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(c) (i) the final order of dereservation under clause (i) of Section 2 of the Act, wherever accorded, shall be effected through a Gazette notification by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, informing dereservation of the forest land;
(ii) the whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose.
(d) (i) where compliance of condition imposed in the ‘In-principle’ approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the ‘In-Principle’ approval shall be deemed to be null and void:
Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where ‘In-Principle’ approval has been obtained, may consider grant of phase-wise ‘Final’ approval by the competent authority subject to compliance in respect of:
(1) payment of Compensatory Levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and
(2) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with.
(e) after issue of final approval under sub- clause (ii) of clause (b) and Gazette notification under subclause (i) of clause (c), the concerned forest land may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration;
(f) the concerned Integrated Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting ‘In-Principle’ approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during ‘In-Principle’ approval and upload the monitoring report in the online portal.
10. Proposal seeking prior approval of the Central Government for working plan.- (1) (a) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government;
(b) the draft Working Plan shall include, inter alia, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon;
(c) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the concerned Integrated Regional Office for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy, 1988 and the Integrated Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord ‘In-Principle’ approval along with modification of the provision contained in the draft Working Plan and for a period as it deems fit, or reject the same by recording the reasons therefor;
(d) the State Government or Union territory Administration or its designated officer shall carry out the prescriptions of the Working Plan to which the ‘In-Principle’ approval has been accorded by the Integrated Regional Office with respect to all or specific provision of the Working Plan and for the period for which the Working Plan has been approved;
(e) the State Government or Union territory Administration shall undertake a mid-term review of the approved Working Plan and submit the review report along with its recommendation to the Integrated Regional Office and the Integrated Regional Office may, after examination, modify the condition of ‘In- Principle’ approval or issue a fresh prior approval by modifying the provision of the previously approved Working Plan for the remaining period or reject the recommendations of mid-term review by recording reasons therefor; and
(f) the Integrated Regional Office may also consider and approve eligible Annual Working Schemes, in case submitted by the State Government or Union territory Administration.
(2) (a) all proposals under clause (iv) of section 2, irrespective of the size of forest land involved, shall be submitted online by the State Government or Union territory Administration to the concerned Integrated Regional Office;
(b) proposals received under clause (a) of sub-rule (1) shall be examined by the Integrated Regional Office and may grant ‘In-Principle’ approval after enquiry or reject the same by recording the reasons thereof;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
(c) proposals involving whole or part of forest land bearing a canopy density of 0.4 or more or proposals involving clear-felling of forest land of size more than twenty hectares in plains and ten hectares in hills irrespective of canopy density, shall be forwarded to the Regional Empowered Committee and the Regional Empowered Committee shall deal in the manner specified under these rules and while examining the proposal, the Integrated Regional Office shall ensure that the final decision is in conformity with the National Forest Policy, 1988, and the National Working Plan Code;
Explanation.- For the purpose of these rules “clear-felling of forest land” means removal of all natural vegetation in whatever form occurring, by felling, uprooting or burning them and removing them from the forest land over one hectare in size or more, but other types of felling of trees of specified size or species, including their selection felling or coppice felling shall not be considered as clear felling.
11. Creation of Compensatory Afforestation.- (1) (a) An user agency shall provide land which is neither notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law nor managed as forest by the Forest Department and it shall also bear the cost of raising Compensatory Afforestation over such land and the requirement of Compensatory Afforestation land shall be as per the Schedule I annexed to these rules:
Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising Compensatory Afforestation of a specified density, then additional Compensatory Afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given Compensatory Afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account:
Provided further that if the non-forest land being made available for Compensatory Afforestation already bears vegetation of 0.4 canopy density or more, there shall not be an additional requirement of planting of trees on such land but a programme for improvement of the forest crop shall be implemented by the Forest Department in a time-bound manner:
Provided further that in exceptional circumstances when the suitable land required for Compensatory Afforestation under this clause is not available and the certificate to this effect is given by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, the Compensatory Afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings on case to case basis:
Provided further that in exceptional circumstances when the suitable land required for Compensatory Afforestation under this clause is not available, and the certificate to this effect is given by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, the Compensatory Afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis:
Provided further that in case the user agency acquires any non-forest land for the execution of the project, the exceptions in case of Central Government agencies, Central Public Sector Undertakings and State Public Sector Undertakings as above shall not be applicable.
Explanation.- The specified density for raising Compensatory Afforestation under this clause shall be such as to develop, a forest of a minimum canopy density of 0.4 or more in the fifth year of start of Compensatory Afforestation operation, and the area has sufficient vegetation stock to enable it to mature into land with canopy density of minimum
0.7;
(b) The land specified under clause (a), shall be demarcated by concrete pillars of suitable size and handed over, free from all encumbrances to the State Forest Department or Union territory Forest Department and the same shall be notified as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927) or under any other law for the time being in force before the Final approval is granted under the Act;
(c) The land identified and earmarked for Compensatory Afforestation shall be treated and afforested by the State Government or Union territory Administration or user agency as per the Compensatory Afforestation plan approved as part of the said forest diversion proposal and the work of Compensatory Afforestation shall start within one year of issue of order of diversion of the corresponding forest land and the Central Government may issue guidelines on the modalities of Compensatory Afforestation, including agencies that may undertake Compensatory Afforestation;
(d) Subject to the consent of concerned State Governments or Union territory Administrations, in case the forest land to be diverted is in a hilly or mountainous State or Union territory having forest cover of more than two-third of its geographical area or situated in any other State or Union territory having forest cover of more than one-third of its geographical area, the Compensatory Afforestation under this sub-rule may be taken up in another State or Union territory, having forest cover less than twenty per cent of its total 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] geographical area. Similarly, the Accredited Compensatory Afforestation or Land bank may be taken up in another State or Union territory:
Provided that, the money towards Compensatory Afforestation in such cases shall be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund of the State or Union territory in which the Compensatory Afforestation land has been identified and the remaining money of the Compensatory Levies shall be deposited in the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Fund of the State Government or Union territory Administration in which the forest land has been proposed to be diverted.
(2) (a) A State Government or Union territory Administration as the case may be, may for the purpose of Compensatory Afforestation create a Land bank under the administrative control of the Department of Forest;
(b) The minimum size of the Land bank shall be a single block of twenty five hectares:
Provided that in case a Land bank is in continuity of a land declared or notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for time being in force, Protected Area, Tiger Reserve or within a designated or identified tiger or wildlife corridor, there shall be no restriction on size of the land;
(c) The lands covered under Accredited Compensatory Afforestation earned under sub-rule (3) may be included in the Land bank.
(3) (a) The Central Government may formulate an Accredited Compensatory Afforestation mechanism to be used for obtaining prior approval under section 2;
(b) Accredited Compensatory Afforestation may be earned by a person if he has established afforestation over land on which the Act is not applicable and is free from all encumbrances;
(c) an afforestation shall be counted towards Accredited Compensatory Afforestation if such land has vegetation composed predominantly of trees having canopy density of 0.4 or more and the trees are at least five years old;
(d) Accredited Compensatory Afforestation shall be earned by developing afforestation of one-hectare area with 0.4 or more canopy density, but there shall be no Accredited Compensatory Afforestation for developing an area below 0.4 canopy density or below one-hectare land;
(e) Accredited Compensatory Afforestation may be swapped for Compensatory Afforestation proposed under sub–rule (1):
Provided the Accredited Compensatory Afforestation cover a block of minimum of ten hectares and has been fenced as per norms specified for Compensatory Afforestation in that area:
Provided further that Accredited Compensatory Afforestation over land of any size situated in the continuity of land declared or notified as forest under any law, Protected Area, Tiger Reserve or within a designated or identified tiger or wildlife corridor, may be swapped for Compensatory Afforestation.
(f) Accredited Compensatory Afforestation earned out of vacation of non-forest lands on account of voluntary relocation of a village from a National Park, Wildlife Sanctuary or Tiger Reserve and designated or identified tiger or wildlife corridors shall qualify for Compensatory Afforestation as per Schedule –I annexed to these rules, and this provision may also be used by a user agency in lieu of Compensatory Afforestation under sub-rule (1);
(g) Accredited Compensatory Afforestation identified under this rule shall be demarcated with concrete pillars of suitable size and handed over, free from all encumbrances to Forest Department of the State Government or Union territory Administration and the same shall be notified as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 or under the provision of any other law for the time being in force before the Final approval is granted under the Act;
(h) The Central Government may issue detailed guidelines on creation of Accredited Compensatory Afforestation, its stock registry and management for the purpose of its swap for Compensatory Afforestation land and cost of maintenance thereof up to a period specified by the Central Government.
12. General Instructions.-
(1) Felling of trees on forest lands approved for use for the non-forest purpose under these rules shall be restricted to a bare minimum and to an unavoidable number and shall be done under the supervision of the local Forest Department and the forest produce obtained therefrom shall be handed over to the local Forest Department for disposal in the manner specified by the State Government or Union territory Administration which shall give preference to distribution to local villagers for meeting their domestic bonafide requirement.
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
(2) Forest land diverted for non-forest purpose under these rules shall be appropriately surveyed jointly by the user agency and the Forest Department or the land-owning Department, demarcated on the ground by way of appropriate permanent boundary marks at the cost of the user agency and handed over by the Forest Department or land-owning Department to the user agency prior to starting of any non-forest use.
(3) For the purpose of forest cover under these rules, the figures and description used in the latest India State of Forest Report published by Forest Survey of India shall be referred.
(4) The Central Government may cancel approval accorded in respect of a proposal, with or without the request of the State Government Union territory Administration and may decide to refund the Compensatory Levies deposited, on case to case basis.
(5) The conditions imposed by Central Government for diversion of forest land for the non-forest purpose shall not be changed or modified after a period of two years from the date of grant of final approval unless some exceptional circumstances arise or the Central Government considers it necessary to impose any additional clause of compliance.
SCHEDULE I [See rule 11 (1) and rule 11 (3)] Provisions for the requirement of land related to Compensatory Afforestation Sl.
No.
Description of Compensatory Afforestation Land Size of Compensatory Afforestation land as compared to forest land to be diverted for non-forest purpose
(1) (2) (3)
1. Land to which provisions of the Act are not applicable. Equivalent.
2. Land recorded as ‘forest’ in Government record but does not fulfill all of the following conditions:-
(a) notified as forest under any other law for the time being in force
(b) managed as forest by Forest Department.
(This dispensation is allowed to proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.)
Two times.
3. Degraded notified or unclassed forest land.
(This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis) Two times
4. Land, qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1), provided is of size of twenty-five hectares or more in one block.
Compensatory Afforestation land of less than ten hectares shall not be accepted unless the requirement of Compensatory Afforestation land is less than ten hectares in which case the user agency has to bear the additional cost of protection of Compensatory Afforestation so raised for a period of twenty years from the date of planting.
Five per cent. less for every additional block size of ten hectares or part thereof subject to a maximum of twenty-five per cent rebate.
5. Land, qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1), that is less than 25 hectares size but more than 10 hectares size in one block.
If the requirement of Compensatory Afforestation land is less than twenty-five hectares but more than ten hectares in size, the provision of excess land for Compensatory Five per cent. more for every five hectares smaller block size or part thereof.
30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Afforestation shall not be applicable but the user agency has to bear the additional cost of protection of Compensatory Afforestation so raised for a period of twenty years from the date of planting.
6. Land qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1) above and is located within the notified boundary of a protected area Twenty-five per cent. less
7. Land qualifying for Compensatory Afforestation under Serial No. (1) or (2) and is located in continuity of a notified boundary of a National Park or a Wildlife Sanctuary or area linking one protected area or tiger reserve with another protected area and designated or identified tiger or wildlife corridors.
Fifteen per cent. less.
8. Land qualifying for Compensatory Afforestation under Sl. No. (1) or (2) and is located adjacent to a forest land notified as forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law.
Accredited Compensatory Afforestation land of any size may be accepted in case it is contiguous to a forest land notified under any law.
Ten per cent. less
9. Compensatory Afforestation land made available from complete and voluntary relocation of a village/ habitation (situated in non-forest land) from a Wildlife Sanctuary, National Park or Tiger Reserve, to a non-forest land outside such Sanctuary, Park or Reserve or area linking protected area or tiger reserve with another protected area and designated or identified tiger or wildlife corridors, as the case may be.
(a) Exemption from payment of Net Present Value of forest land equivalent to the Compensatory Afforestation land by way of vacation of village or habitation from National Park/Wildlife Sanctuary/ Tiger Reserve.
Note: “Net Present Value” shall have the same meaning as assigned in clause (j) of section 2 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016).
(b) Accredited Compensatory Afforestation in the ratio of 1:1.25 (Non-forest land:
Accredited Compensatory Afforestation earned) so vacated by a village by way of voluntary relocation (provided that the same shall be notified as part of the Wildlife Sanctuary, National Park or Tiger Reserve and also notified as Protected Forest or Reserved Forest).
(c) Additional Accredited Compensatory Afforestation at the rate of 0.5 ha per relocated family.
Note 1: The user agency or Accredited Compensatory Afforestation developer shall ensure that relocation is voluntary.
Note 2: No compensation under relevant schemes of the Central Government or State Government would be payable to relocatees or user agency or Accredited Compensatory Afforestation developer.
Note 3: The State Government can also use this provision, provided no central assistance on such scheme is availed.
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
SCHEDULE-II [See rule 8 (2) and rule 9(4)] Time Period of examination of proposals for use of forest land for non-forest purpose by the Project Screening Committee Sl.
No Size of forest land proposed for dereservation/diversion for non-forest purpose (in hectares) Nature of non-forest use Time Period (Maximum Working Days prescribed)
(1) (2) (3) (4)
1. More than 5 and upto 40 All usage (except mining) 60
2. More than 5 and upto 40 Mining 75
3. More than 40 and upto 100 All usage (except mining) 75
4. More than 40 and upto 100 Mining 90
5. More than 100 All usage (except mining) 120
6. More than 100 Mining 150 Note-1: Time period (working days) counted from the date of final submission of proposal as accepted by the Project Screening Committee [see rule 9(4) (e)].
Note-2: Project Screening Committee or the Divisional Forest Officer shall examine a proposal only after an approved special plan, such as Wildlife Management Plan, Catchment Area Treatment Plan Stream/River Protection Plan, etc. , if specified at the time of screening of proposal under clause (h) of sub-rule (4) of rule 9, has been submitted to the concerned authorities.
Note-3: All proposals related to mining and proposals other than mining involving forest area upto 5 ha specified under sub clause (j) of clause (4) of rule 9, shall be processed within maximum working days of 45 and 30, respectively.
[F. No. FC- 11/118/2021-FC] RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.29 12:54:52 +05'30'