7382 GI/2023 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मतं्रालर् अजधसचूना नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2023 का.आ. 5076(अ).—वन (संरक्षण एवं संवधान) अजधजनर्म, 1980 (1980 का 69) (इसके पश्चात ‘उक्त अजधजनर्म’ के रूप में अजभप्रेत) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) सहपरित धारा 3ग द्वारा प्रित्त िजक्तर्ों का प्रर्ोग करते हुए केन्द रीर् सरकार, जनबंधनों और ितों को जनर्िाष्ट करते हुए एतद्द्वारा एक आिेि िारी करती ह ै जिनका राज्र् सरकार र्ा कें र िाजसत प्रििे द्वारा, अजधजनर्म के उपर्ुाक् त प्रावधानों के तहत वन भूजम को सरकारी और जनिी संस्ट्थाओं को पटे्ट पर िेन ेसे संबंजधत प्रस्ट्तावों पर जवचार करते समर् पालन दकर्ा िाएगा :
1. प्रर्ोक् ता अजभकरण उक्त अजधजनर्म के तहत कें र सरकार की पूवा मंिूरी के जलए पररवेि पोर्ाल पर जनधााररत प्रपत्र में ऑनलाइन आवेिन करेगी।
2. उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) के तहत कें रीर् सरकार की पूवा मंिूरी के जबना कोई भी वन भूजम पटे्ट पर नहीं सौंपी िाएगी।
3. खनन के जलए वन भूजम को पटे्ट पर सौंपने के मामले में, वन भूजम को तोड़ने की कोई अनुमजत नहीं िी िाएगी, हालांदक, खनन के अलावा दकसी अन्दर् उद्दशे्र् के जलए वन को पटे्ट पर सौंपन ेके संबंध में वन भूजम को एक सीजमत सीमा तक, िैसे दक वृक्षारोपण, और अस्ट्थार्ी र्ा गरै-स्ट्थार्ी जनमााण के जलए तोड़न ेकी अनुमजत िी िा सकती ह।ै स.ं 4864] नई दिल्ली, बुधवार, नवम् बर 29, 2023/अग्रहार्ण 8, 1945 No. 4864] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250314 CG-DL-E-30112023-250314 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4. खनन पटे्ट के अतंगात जस्ट्थत वन भूजम में खनन कार्ा उक्त अजधजनर्म के तहत बनाए गए जनर्मों के तहत जनधााररत प्रदिर्ा का अनुसरण करते हुए उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तहत वन क्षेत्र के अपवतान के जलए अनुमोिन प्राप्त करन ेके बाि ही दकर्ा िा सकता ह।ै
5. खनन पटे्ट के जलए वन भूजम का आवंर्न चाहन ेवाली प्रर्ोक् ता अजभकरण सक्षम प्राजधकारी द्वारा अनुमोदित खनन र्ोिना प्रस्ट्तुत करेगी, जिसमें जवस्ट्तृत खनन से पूवा और खनन के बाि की भूजम उपर्ोग र्ोिना, खान बंि करन े की र्ोिना के जवषर् में सूजचत दकर्ा िाएगा और खनन के अलावा अन्दर् गजतजवजधर्ों के जलए प्रर्ोक् ता अजभकरण द्वारा वन भूजम पर प्रस्ट्ताजवत गजतजवजधर्ों को सूजचत करत े हुए प्रस्ट्ताव के साथ एक जवस्ट्तृत पररर्ोिना ररपोर्ा र्ा र्ोिना प्रस्ट्तुत की िाएगी।
6. उक्त अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) के तहत अनुमोिन, दकसी भी तरीके से, अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के तहत अनुमोिन प्रिान करन ेके जलए प्रर्ोक् ता अजभकरण के पक्ष में कोई अजधकार र्ा इदिर्ी प्रिान नहीं करता और धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तहत प्रस्ट्तावों पर जनणार् गणु-िोष और/र्ा स्ट् थल जनरीक्षण ररपोर्ा में बताए गए तथ्र्ों के अनुसार मामला-िर-मामला आधार पर जलर्ा िाएगा।
7. मौिूिा खनन पट्टों के मामल ेमें, जिनमें आंजिक र्ा पूणा रूप से वन भूजम ह,ै जिसके जलए अजधजनर्म के तहत कें रीर् सरकार की पूवाानुमाती के जबना 1 अप्रलै, 2015 से पहले कम से कम एक बार खनन पट्टा पहल ेही सौंपा िा चुका ह,ै तब तक कोई खनन की अनुमजत नहीं िी िाएगी िब तक अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तहत ऐसे खनन पटे्ट के अतंगात आने वाली संपूणा वन भूजम के जलए अनुमोिन प्राप्त नहीं दकर्ा िाता, खनन पट्टों के अंतगात समस्ट्त वन भूजम का िुद्ध वतामान मलू्र् (एनपीवी) प्रर्ोक् ता अजभकरण से वसूला नहीं िाता और प्रर्ोक् ता अजभकरण द्वारा अन्दर् लागू काननूों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं दकर्ा िाता।
8. प्रर्ोक् ता अजभकरण से वसूल दकर्ा गर्ा प्रजतपरूक िलु्क संबंजधत राज्र् र्ा कें र िाजसत प्रिेि प्रिासन के राज्र् प्रजतपूरक वनीकरण जनजध प्रबंधन और र्ोिना प्राजधकरण के खाते में िमा दकर्ा िाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीर् प्रजतपरूक वनीकरण कोष प्रबंधन और र्ोिना प्राजधकरण द्वारा दकर्ा िाएगा;
9. वन भूजम को पटे्ट पर सौंपन े के जलए िी गई मंिूरी की वैधता संगत कानून के तहत दिए गए खनन पटे्ट की अवजध के साथ समाप्त होने वाली अवजध के जलए र्ा कें र सरकार द्वारा र्था जनर्िाष्ट अवजध के जलए वैध होगी;
10. र्दि प्रर्ोक् ता अजभकरण द्वारा संबंजधत वन भूजम को पटे्ट पर सौंपने का आिेि िारी होन ेकी तारीख से िो वषा की अवजध के भीतर अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (ii) के तहत अनुमोिन हतेु कोई प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत नहीं दकर्ा िाता ह,ै तो खनन के जलए वन भूजम को पटे्ट पर िेन े के जलए िी गई मिूंरी अमान्दर् हो िाएगी;
11. खनन के जसवार् दकसी अन्द र् प्रर्ोिन से वन भूजम को पटे्ट पर सौंपने के मामल ेमें, प्रर्ोक् ता अजभकरण और राज्र् सरकार के बीच हस्ट् ताक्षर दकर्ा िाने वाला एक मसौिा समझौता ज्ञापन र्ा मसौिा पट्टा जवलेख तैर्ार दकर्ा िाएगा और, र्दि लाग ूहो, पट्टा दकरार्ा के जववरण के साथ प्रस्ट्तुत दकर्ा िाएगा;
12. वन जवभाग द्वारा कार्ा र्ोिना में दिए गए जनििेों के अनुसार प्रस्ट्ताजवत गजतजवजधर्ों को पटे्ट के आवंर्न के जलए जवचार दकए िान ेवाले क्षते्र में कार्ााजन्दवत दकर्ा िाना िारी रखा िाएगा।
13. सरकारी अजभलेखों में वन के रूप में ििा भूजम पर सरकारी जवभाग द्वारा वृक्षारोपण को वाजनकी गजतजवजध के रूप में माना िाएगा और तिनुसार, ऐसी वृक्षारोपण गजतजवजधर्ों के जलए प्रजतपूरक वनीकरण (सीए) और िुद्ध वतामान मलू्र् (एनपीवी) के प्रावधान लाग ूनहीं होंग;े
14. वन भूजम में औषधीर् पौधों के रोपण सजहत कम रोरे्िन के वाजणजज्र्क वृक्षारोपण को गैर-वाजनकी गजतजवजधर्ों के रूप में माना िाएगा और ऐसे मामलों में धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत कें र सरकार की पूवा मंिूरी प्राप्त की िाएगी और ऐसे प्रस्ट्तावों पर जनणार् प्रत्र्ेक मामले के गणु-िोष के आधार पर कें रीर् सरकार द्वारा जलर्ा िाएगा और ऐसे मामलों में सीए और एनपीवी के प्रावधान लाग ूहोंगे।
15. अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत िी गई मंिूरी दकसी भी तरह से राज्र् सरकार के संबंजधत प्राजधकाररर्ों र्ा दकसी अन्दर् प्राजधकारी को अजधजनर्म की धारा 2 की उप-धारा (1) के तहत कें र [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 सरकार की पूवा मंिूरी प्राप्त दकए जबना ऐसी वन भूजम को खनन पटे्ट के जलए आवंरर्त करके उनके द्वारा दकए गए उल्लंघन, र्दि कोई हो, के जलए अजधजनर्म की धारा 3 क और 3 ख के तहत काननूी कारावाई की जिम्मेिारी से बरी नहीं करती ह।ै
16. भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16), स्ट्थानीर् वन अजधजनर्म, र्ा उक्त अजधजनर्म से संबंजधत दकसी मुद्दे के कारण मुकिमें के तहत आन ेवाली र्ा न्द र्ार्ालर् के जवचाराधीन वन भूजम संबंधी प्रस्ट् तावों को अिालतों/न्दर्ार्ाजधकरणों द्वारा ऐसे मामलों में पाररत आिेिों के अनुसार जनपर्ार्ा िाएगा और इस प्रकार की भूजमर्ों में अजधजनर्म की प्रर्ोज्र्ता की तारीख न्दर्ार्ालर्ों/न्दर्ार्ाजधकरणों द्वारा पाररत दििा-जनिेि के अनुसार होगी।
17. राज्र् सरकार र्ा कें र िाजसत प्रिेि प्रिासन और प्रर्ोक् ता अजभकरण, प्रजत वषा कम से कम एक बार, वन भूजम के गैर-वाजनकी उपर्ोग की अनुमजत िेते समर् लगाई गई ितों के अनुपालन की जनगरानी करेगी और ऐसी जनगरानी ररपोर्ा की एक प्रजत भजवष्र् के संिभा के जलए पररवेि पोर्ाल पर अपलोड की िाएगी। ऐसी जनगरानी के िौरान पाए गए गरै-अनुपालनों, र्दि कोई हो, को इस संबंध में कें र सरकार द्वारा िारी प्रासंजगक दििाजनिेिों के अनुसार सुधारात्मक उपार् करन े के जलए संबंजधत अजधकाररर्ों के ध्र्ान में लार्ा िाना चाजहए;
18. मंत्रालर् का क्षेत्रीर् कार्ाालर्, पररवेि पोर्ाल पर र्ा मंत्रालर् में उपलब् ध सूचना के आधार पर, अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) के तहत िी गई मंिूरी और उसके तहत की गई कारावाई की जनगरानी कर सकता ह।ै
19. राज्र् सरकार र्ा कें र िाजसत प्रििे प्रिासन द्वारा पटे्ट पर वन क्षेत्र आवंरर्त करन े से पहल े अनुसूजचत िनिाजत और अन्दर् पारंपररक वन जनवासी (वन अजधकारों की मान्दर्ता) अजधजनर्म, 2006 सजहत अन्दर् सभी अजधजनर्मों के प्रावधानों का अनुपालन सुजनजश्चत दकर्ा िाएगा।
20. ऐसे पटे्ट पर सौंपी िान ेवाली वन भूजम की वैधाजनक जस्ट्थजत अपररवर्तात रहगेी।
21. अजधजनर्म की धारा 3(ग) के तहत कें रीर् सरकार अजधजनर्म के कार्ाान्दवर्न के जलए राज्र् सरकार र्ा कें र िाजसत प्रिेि प्रिासन र्ा दकसी भी संगिन को इन दििाजनििेों के संबंध में, िैसा आवश्र्क हो, स्ट्पष्टीकरण र्ा जनिेि िारी कर सकती ह ै। [फा. सं. एफसी - 11/61/2021-एफसी] रमेि कुमार पाण् डेर्, वन महाजनरीक्षक MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 29th November, 2023 S.O. 5076(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of section 2 read with section 3C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) (hereinafter referred to as the said Adhiniyam), the Central Government hereby issues an order specifying the terms and conditions, to be abided by the State Government or Union territory Administration while considering the proposals pertaining to assignment of forest land on lease to Government as well as the private entities under the aforementioned provisions of the said Adhiniyam, namely:-
1. The user agency shall make an online application in the prescribed Form on PARIVESH portal for the prior approval of the Central Government under the said Adhiniyam.
2. No forest land shall be assigned on lease without the prior approval of the Central Government under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam.
3. In case of assignment of forest land on lease for mining, no breaking of forest land shall be allowed, however, breaking of forest land to a limited extent such as plantation of trees, and temporary or nonpermanent construction may be allowed in case of assignment of forest land on lease for a purpose other than mining;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4. Mining operations in the forest land located within the mining lease can be undertaken only after obtaining the approval for diversion of the forest area under clause (ii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam following the procedure prescribed under the rules made thereunder.
5. The user agency seeking assignment of forest land on lease for mining shall submit Mining Plan, approved by the competent authority, indicating the detailed pre-mining and post mining land use plan, mine Closure Plan and for activities other than mining a Detailed Project Report or Plan indicating the activities proposed on the forest land shall be submitted by the user agency along with the proposal.
6. Grant of approval under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam does not, in any manner, create any right or equity in favour of the user agency for grant of approval under clause (ii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniayam and decision on the proposals under clause (ii) of sub-section (1) of section 2 shall be taken on the merit or the facts reported in the site inspection reports on case to case basis.
7. In case of existing mining leases having forest land in part or in full, for which mining lease has already been executed at least once before 1st April, 2015 without prior approval of the Central Government under the said Adhiniyam, no mining shall be allowed till approval under clause (ii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam for the entire forest land falling in such mining lease is obtained, Net Present Value of forest land falling in such mining leases as stipulated in such approval is realised from the user agency and provisions of other applicable statutes are complied with by the user agency.
8. Compensatory levies realised from the user agency shall be deposited into the account of the State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority of the State or Union territory Administration, managed by the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority.
9. The validity of approval granted for the assignment of forest land on lease shall be valid for a period co-terminus with the period of mining lease granted under the relevant statute or for the period as may be specified by the Central Government.
10. The approval granted for the assignment of forest land on lease for mining shall become null and void in case no proposal seeking approval under clause (ii) of sub-section (2) of section 2 of the said Adhiniyam is submitted by the user agency within a period of two years from the date of issue of order of assignment of corresponding forest land on lease.
11. In case of assignment of forest land on lease for a purpose other than mining, a draft Memorandum of Understanding or draft lease deed to be signed between the user agency and the State Government shall be prepared and submitted along with the details of lease rent, if applicable.
12. The activities proposed to be undertaken by the Forest Department as per the prescriptions made in the working plan shall be continue to be implemented in the area to be considered for the assignment of lease.
13. Raising of plantations by the Government Department on the land recorded as forest in the Government records shall be considered as forestry activity and accordingly, provisions of the compensatory afforestation and Net Present Value shall not be applicable for such plantation activities.
14. Raising of commercial plantations of low rotation, including plantation of medicinal plants in the forest land shall be considered as non-forestry activities and in such cases prior approval of the Central Government under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 shall be obtained and decision on such proposals will be undertaken by the Central Government on the merits of each case. Provisions of compensatory afforestation and Net Present Value shall be applicable in such cases.
15. Approval granted under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam does not in any manner exonerate the authorities in the State Government or any other authority from the proceedings under section 3A and 3B of the said Adhiniyam liable to be initiated for violation, if any, committed by them by assigning such forest land for mining lease without obtaining prior approval of the Central Government under sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam.
16. The proposals on forest land under litigation or sub-judice on account of an issue pertaining to the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), Local Forest Act, or said Adhiniyam shall be dealt as per the orders, Judgements passed by the Courts or Tribunals in such cases and the date of applicability of the Adhiniyam in such lands shall be in accordance with the direction, if so, passed by the Courts/Tribunals.
17. The State Government or Union territory Administration and the user agency shall monitor, at least once in every year, the compliance of conditions imposed while allowing the non-forestry use of forest land and a copy of such monitoring report shall be uploaded on PARIVESH portal for future references. Non- [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 compliances, if any, observed during such monitoring, should be brought to the notice of the concerned authorities for undertaking remedial measures as per the relevant guidelines issued by the Central Government in this regard.
18. The Regional Office of the Ministry, based on the available information in Ministry or on PARIVESH portal, can carry out the monitoring of approvals accorded under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniayam and action taken thereunder.
19. The provisions of the all other Acts, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ( 2 of 2007) shall be complied with before the assignment of forest area on lease by the State Government or Union territory Administration.
20. The legal status of the forest land to assigned on such lease shall remain unchanged.
21. The Central Government under section 3C of the said Adhiniyam may further clarify or issue directions to the State Government or Union territory Administration or to any organisation, as may be necessary with respect to these guidelines, for the implementation of the said Adhiniyam.
[F. No. FC-11/61/2021-FC] RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
2023-11-30T11:57:15+0530 SARVESH KUMAR SRIVASTAVA