7380 GI/2023 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मतं्रालर् अजधसचूना नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2023 का.आ. 5074(अ).—केन्द्रीर् सरकार, वन (संरक्षण एवं संवधान) अजधजनर्म, 1980 (1980 का 69) (इसके पश्चात ‘उक्त अजधजनर्म’ के रूप में अजभप्रेत) की धारा 1क की उप-धारा (3) सहपरित धारा 3(ग) द्वारा प्रित्त िजक्तर्ों का प्रर्ोग करत ेहुए एतिद्वारा उक्त अजधजनर्म की धारा 1क की उप-धारा (2) के उपबंधों के तहत िी गई छूट पर जवचार करत े हुए राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्रों द्वारा पालन दकए िाने वाले जनबंधन और ितों को जवजनर्िाष् ट करते हुए दििा-जनिेिों को अजधसूजचत करती ह:ै
1. राष्ट्रीर् महत्व और राष्ट्रीर् सुरक्षा से संबंजधत रणनीजतक रैजखक पररर्ोिनाओं के जलए िी गई छूट, िो अतंरराष् रीर् सीमाओं, जनर्ंत्रण रेखा र्ा वास्ट्तजवक जनर्ंत्रण रेखा से 100 दक.मी. की हवाई िरूी के अंिर जस्ट्ित हैं, पर केवल ऐसी पररर्ोिनाओं के जलए जवचार दकर्ा िाएगा जिन्द्हें केन्द्रीर् सरकार द्वारा संबंजधत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के साि परामिा करके रणनीजतक और राष्ट्रीर् सुरक्षा से संबंजधत के रूप में अजधसूजचत दकर्ा गर्ा ह।ै
2. सुरक्षा संबंधी और सावािजनक उपर्ोजगता अवसंरचना के जलए िी गई छूट जविेष रूप से, केन्द्रीर् सरकार द्वारा अजधसूजचत वामपंिी उग्रवाि (एलडब्लल्र्ूई) प्रभाजवत जिलों के जलए होगी। ऐसे जिल ेजिन्द्हें पहले वामपंिी उग्रवाि से प्रभाजवत जिलों के रूप में अजधसूजचत दकर्ा गर्ा िा, लेदकन बाि में, वन भूजम को प्रर्ोक् ता अजभकरण को सौंपन ेकी तारीख से पहले, उनका वामपंिी उग्रवाि का ििाा वापस ले जलर्ा गर्ा है, उक्त अजधजनर्म के तहत प्रिान की गई छूट के जलए पात्र नहीं होंगे। स.ं 4862] नई दिल्ली, बुधवार, नवम् बर 29, 2023/अग्रहार्ण 8, 1945 No. 4862] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250312 CG-DL-E-30112023-250312 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
3. उक्त अजधजनर्म की धारा 1क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iii) के प्रर्ोिन के जलए, केन्द्रीर् सरकार द्वारा अजधसूजचत वामपंिी उग्रवाि (एलडब्लल्र्ूई) प्रभाजवत जिलों के वन क्षेत्र में प्रस्ट्ताजवत जनम्नजलजखत बारह श्रेजणर्ों को सावािजनक उपर्ोजगता संबंधी पररर्ोिनाओं के रूप में माना िाएगा:
(i) स्ट्कूल/िैजक्षक संस्ट्िान तकनीकी जिक्षा सजहत;
(ii) औषधालर्/अस्ट्पताल;
(iii) भूजमगत ऑजटटकल फाइबर केबल सजहत जवदु्यत और िरूसंचार लाइनें;
(iv) भूजमगत पेर्िल आपूर्ता लाइनों सजहत पेर्िल;
(v) िल/वषाा िल संचर्न संरचनाएं;
(vi) लघ ुससंचाई नहर;
(vii) ऊिाा के गैर-पारंपररक स्रोत;
(viii) कौिल उन्नर्न/व्यावसाजर्क प्रजिक्षण कें र;
(ix) पावर सब-स्ट्टेिन;
(x) सावािजनक सड़कें ;
(xi) मोबाइल टावरों सजहत संचार पोस्ट्ट;
(xii) संवेिनिील क्षेत्रों में पुजलस स्ट्टेिन/चौदकर्ााँ/सीमा चौदकर्ां/जनगरानी टावर िैसे पुजलस के प्रजतष्ठान।
4. राज्र् सरकार और संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन प्रस्ट्ताव के आवेिन को प्रस्ट्तुत करने के जलए मंत्रालर् द्वारा जवकजसत मौिूिा प्रपत्रों का उपर्ोग करेंगे, और ऐसे प्रस्ट्तावों पर अजधजनर्म की धारा 1क की उप-धारा (2) के अनुसरण में पररवेि पोटाल पर अनुमोिन प्रिान करन ेके संबंध में कारावाई की िाएगी।
5. सुरक्षा से संबंजधत अवसंरचना और सावािजनक उपर्ोजगता से संबंजधत पररर्ोिनाओं को समग्र जववरण के साि प्रस्ट्ततु दकर्ा िाएगा। राज्र् और संघ राज् र् क्षेत्र प्रिासन के प्राजधकाररर्ों द्वारा इस संबंध में कड़ाई से अनुपालन सुजनजश्चत दकर्ा िाएगा।
6. उक्त अजधजनर्म के तहत जवचार की गई छूट केवल वन क्षेत्र की ऊपरी सीमा को इंजगत करती है, इसजलए, प्रर्ोक् ता अजभकरण, राज्र् सरकारें और संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ह सुजनजश्चत करेंगे दक ऐसी छूटों पर जवचार करत ेसमर् न्द्र्ूनतम वन भूजम को िाजमल करते हुए केवल वैध गैर-वाजनकी प्रर्ोिन की अनुमजत िी िाए।
7. वन्द्र्िीव (संरक्षण) अजधजनर्म, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अतंगात संरजक्षत वन भूजम में जस्ट्ित प्रस्ट्तावों पर राज्र् सरकार अिवा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासनों के प्राजधकाररर्ों द्वारा, राष्ट्रीर् वन्द्र्िीव बोडा (एससी-एनबीडब्लल्र्ूएल) की स्ट्िार्ी सजमजत का अनुमोिन प्राप्त करन ेके पश् चात अिवा इस संबंध में केन्द्रीर् सरकार द्वारा िारी दििा-जनिेिों के अनुसार ही जवचार दकर्ा िाएगा।
8. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षते्र प्रिासन प्रस्ट्तावों को प्राप्त करन ेऔर स्ट्वीकार करन ेतिा उक्त अजधजनर्म के तहत भूजम हस्ट्तांतरण से संबंजधत मामलों को जनपटान ेवाल ेनोडल अजधकारी के माध्र्म से उन पर कार्ावाही तिा राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र के सक्षम प्राजधकारी का अनुमोिन प्राप्त कर सैद्ांजतक अनुमजत िारी करन ेके जलए के जलए, कम से कम उप वन संरक्षक रैंक के अजधकारी को अजधकृत कर सकता ह।ै
9. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षते्र प्रिासन, उप वन संरक्षक र्ा उससे ऊपर के स्ट्तर के अजधकारी को सड़क और रेल मागा के दकनारे पर जस्ट्ित सुजवधाओं और पर्ाावासों तक पहुचं प्रिान करने के जलए प्रस्ट्ताजवत 0.1 हके्टेर्र तक की वन भूजम से संबंजधत प्रस्ट्तावों को अनुमजत प्रिान करने के जलए अजधकृत कर सकती ह।ै
10. राज्र् सरकारें र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, उक्त अजधजनर्म की धारा 1क की उपधारा (2) के अधीन प्रर्ोक् ता अजभकरण से प्रस्ट्ताव प्राप्त होने के पश्चात् जनम्नजलजखत पर समुजचत ध्र्ान िेत ेहुए तिा इन्द्ही तक सीजमत न रहते हुए, प्रस्ट्ताव की िांच करेंग ेऔर आगे की िांच के बाि, िैसा आवश्र्क समझा िाए, प्रस्ट्ताव पर जवचार करेंग े:
(i) वन भूजम का प्रस्ट्ताजवत उपर्ोग दकसी भी गैर-कार्ास्ट् िल जवजिष्ट उद्दशे्र् िैसे कृजष उद्दशे्र्, कार्ाालर् र्ा आवासीर् उद्देश्र् र्ा दकसी भी कारण से जवस्ट्िाजपत व्यजक्तर्ों के पुनवाास के जलए नहीं है;
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(ii) प्रर्ोक् ता अजभकरण ने सभी जवकल्पों पर जवचार दकर्ा ह ै और उक् त पररजस्ट्िजतर्ों में कोई अन्द्र् जवकल्प व् र्वहार्ा नहीं ह ैऔर उक् त अपेजक्षत क्षेत्र की न्द्र्ूनतम आवश्र्कता ह;ै
(iii) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षते्र प्रिासन के संबंजधत प्राजधकाररर्ों ने अनिुंसा करने से पहले वन भूजम के अपवतान से वन, वन्द्र्िीव और पर्ाावरण पर पड़न ेवाल ेप्रत्र्क्ष और अप्रत्र्क्ष प्रभाव से संबंजधत सभी मुद्दों पर जवचार दकर्ा ह;ै
(iv) पर्ााप्त औजचत्र् दिर्ा गर्ा ह ैऔर आसपास के वनों, मृिा और नमी संरक्षण व्यवस्ट्िाओं, िलग्रहण क्षेत्र आदि पर पररर्ोिना के प्रभाव को कम करन े के जलए प्रर्ोक् ता अजभकरण द्वारा उपर्ुक्त िमन उपार् प्रस्ट्ताजवत दकए गए हैं;
(v) र्दि प्रस्ट्ताजवत क्षेत्र संरजक्षत क्षते्रों, बाघ र्ा वन्द्र्िीव गजलर्ारों र्ा वनस्ट्पजतर्ों और िीव-िंतुओं की दकसी भी संकटग्रस्ट् त र्ा खतरे में आने वाली प्रिाजतर्ों के पर्ाावासों आदि में जस्ट्ित हैं, तो क्र्ा प्रर्ोक् ता अजभकरण द्वारा उजचत िमन उपार्ों का प्रस्ट्ताव दकर्ा गर्ा ह;ै
(vi) प्रर्ोक् ता अजभकरण, िैसा दक लाग ूह,ै प्रजतपूरक वनीकरण की भूजम और लागत और जनवल वतामान मूल्र् प्रिान करने का वचन िेती ह;ै और
(vii) राष्ट्रीर् वन नीजत के तहत संबंजधत अजधिेि;
11. वृक्षों के नुकसान की प्रजतपूर्ता करने के जलए, राज्र् सरकारें र्ा संघ राज्र् क्षेत्र, केन्द्रीर् सरकार द्वारा समर्-समर् पर िारी संगत जनर्मों और दििा-जनिेिों के अनुसार क्षजतपरूक वनीकरण करेंगे और प्रर्ोक् ता अजभकरण से अपवतान की िा रही वन भूजम के जनवल वतामान मूल्र् की वसूली से करेंगे।
12. िैसा की केन्द्रीर् सरकार द्वारा 'कार्ाकारी अनुमजत' से संबंजधत जनर्म और दििाजनिेिों में जनर्िाष्ट दकर्ा गर्ा ह,ै राज्र् सरकार, र्दि ऐसा चाह,े तो प्रस्ट्ताव को ‘सैद्ांजतक’ अनुमोिन प्रिान करने के बाि प्रर्ोक् ता अजभकरण से प्रजतपूरक वनीकरण, एनपीवी, वन्द्र्िीव प्रबंधन र्ोिना और मृिा और नमी संरक्षण र्ोिना आदि िैसे र्िा लागू क्षजतपूरक िुल्कों के भुगतान, भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ा स्ट्िानीर् वन अजधजनर्म के तहत प्रजतपूरक वनीकरण हतेु अजभज्ञात भूजम की संरजक्षत वन के रूप में अजधसूचना और अनुसूजचत िनिाजत और अन्द्र् पारंपररक वन जनवासी (वन अजधकारों की मान्द्र्ता) अजधजनर्म, 2006 सजहत अन्द्र् संजवजधर्ों के अनुपालन के पश्चात, 'अंजतम' अनुमोिन प्रिान करन ेसे पहले पररर्ोिना कार्ा िरुू करने के जलए 'कार्ाकारी अनुमजत' प्रिान कर सकती ह।ै
13. प्रजतपूरक वनीकरण की लागत, जनवल वतामान मूल्र् और िमन र्ोिनाओं की लागत, र्दि कोई जनधााररत की गई हो, िैसे प्रजतपूरक िलु्कों की वसूली प्रर्ोक् ता अजभकरण से की िाएगी और इसे राष्ट्रीर् प्रजतपूरक वनीकरण जनजध प्रबंधन और आर्ोिना प्राजधकरण द्वारा प्रबंजधत संबंजधत राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र के राज्र् प्रजतपरूक वनीकरण जनजध प्रबंधन और आर्ोिना प्राजधकरण के खाते में िमा दकर्ा िाएगा।
14. प्रजतपूरक वनीकरण के जलए अजभज्ञात और जवजनधााररत की गई भूजम का वनीकरण और उपचार अनुमोदित प्रजतपूरक वनीकरण र्ोिना, जिसे अपवतान प्रस्ट्ताव के साि प्रस्ट्तुत दकर्ा गर्ा िा, के अनुसार राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा दकर्ा िाएगा और प्रजतपरूक वनीकरण और अन्द्र् िमन र्ोिनाओं का कार्ा, िैसा भी लाग ू हो, तिनुरूपी वन भूजम के अपवतान संबंधी आििे के िारी होन ेके िो वषा के भीतर िरुू दकर्ा िाएगा;
15. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, िो चरणों अिाात: 'सैद्ांजतक' अनुमोिन और 'अंजतम' अनुमोिन में अनुमोिन प्रिान करेगा। प्रर्ोक् ता अजभकरण से ‘सैद्ांजतक’ अनुमोिन में जनधााररत ितों के संतोषिनक अनुपालन प्राट त होने के बाि, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा अंजतम अनुमोिन प्रिान दकर्ा िाएगा।
16. राज्र् सरकार और संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन में संबंजधत प्राजधकारी र्ह सुजनजश्चत करेंग ेदक केवल वैध, जविुद् रूप से वनो के संरक्षण और सुरक्षा जहत में, िैसे प्रजतपरूक वनीकरण करना, प्रजतपूरक िलु्कों का भुगतान, िमन उपार् आदि ितें अनुमोिन में जनधााररत की िार्े।
17. सामररक, सुरक्षा और सावािजनक उपर्ोजगता पररर्ोिनाएं, िो अजधजनर्म की धारा 1क की उप-धारा (2) के तहत आती हैं, लेदकन उक्त अजधजनर्म के उल्लघंन से िुड़ी हैं, को नीचे िी गई जनधााररत रीजत से जनपटार्ा िाएगा:
(i) अजधजनर्म के उल्लघंन से संबंजधत प्रस्ट्तावों को अजधजनर्म की धारा 1क की उप-धारा (2) के उपबंधों के तहत िाजमल नहीं दकर्ा िाएगा:
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] बिते दक ऐसे प्रस्ट्ताव, िहां धारा 1क की उप-धारा (2) के तहत अनुमोिन राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के जवचाराधीन ह ैऔर पररर्ोिना कार्ा िुरू करने पर प्रर्ोक् ता अजभकरण द्वारा उल्लघंन दकर्ा िाता है, ऐसे प्रस्ट्तावों पर इस संबंध में मंत्रालर् द्वारा िारी प्रासंजगक दििाजनिेिों के अनुसार राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षते्र प्रिासन द्वारा िंडात्मक प्रावधानों के अधीन कारावाई की िाएगी;
(ii) ऐसी पररर्ोिनाओं से संबंजधत प्रस्ट्ताव, िहां राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन के पूवा अनुमोिन के जबना कार्ा िुरू दकर्ा गर्ा ह,ै उक्त अजधजनर्म के तहत कें रीर् सरकार के कार्ोत् तर अनुमोिन के जलए प्रस्ट्ततु दकए िाएंगे;
(iii) क्षेत्रीर् कार्ाालर् र्ा उनके उप-कार्ाालर्, राज्र् सरकारें र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, जिनके अजधकार क्षेत्र में अजधजनर्म के उल्लघंन से संबंजधत प्रस्ट्ताव आता है, इस संबंध में अजधजनर्म की धारा 3क और 3ख के उपबंधों और कें रीर् सरकार द्वारा िारी प्रासंजगक दििाजनिेिों के अनुसार अपराजधर्ों के जवरुद् कानूनी कारावाई करेंग;े
18. भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16), स्ट्िानीर् वन अजधजनर्म र्ा वन (संरक्षण एवं संवधान) अजधजनर्म, 1980 से संबंजधत दकसी मुद्दे के कारण मुकिमेबािी र्ा न्द्र्ार्ाधीन वन भूजम पर प्रस्ट्तावों पर ऐसे मामलों में पाररत न्द्र्ार्ालर्ों/अजधकरणों के आििेों के अनुसार कारावाई की िाएगी और इस प्रकार की भूजमर्ों में अजधजनर्म की प्रर्ोज्र्ता की तारीख न्द्र्ार्ालर्ों/न्द्र्ार्ाजधकरणों द्वारा पाररत दििा-जनिेि के अनुसार होगी;
19. राज्र् सरकार र्ह सुजनजश्चत करेगी दक अजधजनर्म की धारा 1क की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन प्रिान दकए गए अनुमोिन का जववरण प्रभाग की कार्ा र्ोिना में िी गई 'भूजम अनुसूची' में अद्यजतत हो।
20. इस प्रकार अपवर्तात की गई वन भूजम की कानूनी जस्ट्िजत अपररवर्तात रहगेी;
21. रक्षा र्ा सामररक पररर्ोिनाओं को छोड़कर, जवजभन्न प्राजधकरणों की कार्ावाजहर्ों का जववरण िैसे बैिकों के कार्ावृत्त, प्रिान दकए गए अनमुोिन की प्रजतर्ां, प्रर्ोक् ता अजभकरण द्वारा प्रस्ट्ततु जनगरानी ररपोटा आदि, सावािजनक उपर्ोजगता और अजधजनर्म की धारा 1क की उप-धारा (2) के तहत िाजमल अन्द्र् पररर्ोिनाओं से संबंजधत जववरण पररवेि पोटाल पर अपलोड दकर्ा िाएगा।
22. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षते्र प्रिासन और प्रर्ोक् ता अजभकरण हर साल कम से कम एक बार वन भूजम के गैर- वाजनकी प्रर्ोिन की अनुमजत िेते समर् लगाई गई ितों के अनुपालन की जनगरानी करेंग ेऔर ऐसी जनगरानी ररपोटा की एक प्रजत भजवष्र् के संिभों के जलए पररवेि पोटाल पर अपलोड की िाएगी। इस तरह की जनगरानी के िौरान गैर- अनुपालन, र्दि कोई हो, को इस संबंध में कें रीर् सरकार द्वारा िारी प्रासंजगक दििाजनििेों के अनुसार जनवारक उपार्ों को संबंजधत प्राजधकाररर्ों के ध्र्ान में लार्ा िाना चाजहए;
23. प्रर्ोक् ता एिेंसी िो साल की अवजध के भीतर कार्ा िरुू करेगी। प्रर्ोक्ता एिेंसी द्वारा िो वषा की अवजध के भीतर पररर्ोिना कार्ा िुरू र्ा परूा नहीं दकए िाने के मामले में राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, द्वारा दिए गए अनुमोिन को रद्द माना िाएगा और वन भूजम का कब्लिा स्ट्िानीर् वन जवभाग द्वारा ले जलर्ा िाएगा। तिाजप, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, प्रर्ोक्ता एिेंसी द्वारा पररर्ोिना के िरुू र्ा पूरा होने में जवलंब के जलए वैध और िोस कारण प्रस्ट्तुत करन ेके अध् र्धीन इस अवजध को एक और वषा तक बढा सकते हैं।
24. राज्र् सरकार और संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ह सुजनजश्चत करेंग े दक प्रर्ोक्ता एिेंसी पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसूचना, 2006 के र्िा लागू उपबंधों के तहत पर्ाावरण स्ट्वीकृजत प्राप्त करेगी और सभी मामलों में प्रर्ोक्ता एिेंसी द्वारा पर्ाावरण प्रबंधन र्ोिना में सुझाए गए अपेजक्षत उपिमन उपार् कार्ााजन्द्वत दकए िाएंग;े
25. केन्द्रीर् सरकार द्वारा सूचना, अजभलेख और जनगरानी के जलए मांग े िान े पर उक् त अजधजनर्म की धारा 1क की उप-धारा (2) के अधीन दिए गए अनुमोिनों की एक प्रजत, प्रस्ट्ताव का ब्लर्ौरा राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र द्वारा प्रस्ट्तुत दकर्ा िाएगा।
26. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षते्र द्वारा प्रिान की गई उपलब्लध सूचना के आधार पर र्ा पररवेि पर उपलब्लध अनुसार, मंत्रालर् का क्षेत्रीर् कार्ाालर् अजधजनर्म के संगत उपबंधों के अनुपालन के जलए ऐसे प्रस्ट्तावों र्ा कार्ों की जनगरानी और उसके तहत कारावाई कर सकता ह।ै
27. राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षते्र प्रिासन, िैसा भी मामला हो, प्रर्ोक्ता एिेंसी को वन भूजम सौंपने से पूवा, अनुसूजचत िनिाजत और अन्द्र् पारंपररक वन जनवासी (वन अजधकारों की मान्द्र्ता) अजधजनर्म, 2006 (2007 का 2) के तहत [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 अजधकारों का समाधान सुजनजश्चत करन ेसजहत र्िा लागू अन्द्र् सभी अजधजनर्मों और उनके तहत बनाए गए जनर्मों के उपबंधों की पूर्ता और अनुपालन सुजनजश्चत करेगा।
28. कें रीर् सरकार उक् त अजधजनर्म की धारा 3(ग) के तहत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ा दकसी भी संगिन को उक् त अजधजनर्म के कार्ाान्द्वर्न हतेु दििाजनिेिों के संबंध में र्िा आवश्र्क जनिेि िारी कर सकती ह।ै [फा. सं. एफसी - 11/61/2021-एफसी] रमेि कुमार पाण् डेर्, वन महाजनरीक्षक MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 29th November, 2023 S.O. 5074(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1A read with section 3 (C) of the Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the Central Government hereby notifies the guidelines specifying the terms and conditions to be abided by the State Government or Union territory, while considering exemptions provided under sub-section (2) of section 1A of the said Adhiniyam, namely:-
1. Exemption for strategic linear projects of national importance and concerning national security that are located within hundred kilometres of aerial distance from the international borders, Line of Control or Line of Actual Control shall be considered only for such projects which have been notified as strategic and concerning national security by the Central Government in consultation with the respective State Governments or the Union territory Administration.
2. Exemptions for security related and public utility infrastructure shall be considered exclusively for Left Wing Extremism affected Districts, as notified by the Central Government. Such districts that were earlier notified as Left Wing Extremism Districts but subsequently, their Left Wing Extremism District status, on or before the date of handing over the forest land to the user agency, has been withdrawn, shall not be eligible for the exemption.
3. For the purpose of subclause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, the following twelve categories of public infrastructure works in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, as notified by the Central Government, in the forest areas, shall be considered as public utility projects, namely:-
(i) Schools or educational institutes including technical education;
(ii) Dispensaries or hospitals;
(iii) Electrical and telecommunication lines including underground optical fibres cables;
(iv) Drinking water including underground drinking water supply lines;
(v) Water or rain water harvesting structures;
(vi) Minor irrigation canal;
(vii) Non-conventional sources of energy;
(viii) Skill up gradation or vocational training center;
(ix) Power sub-stations;
(x) Public roads;
(xi) Communication posts including mobile towers; and
(xii) Police establishments like Police Stations or outposts or border outposts or watch towers in sensitive area.
4. The State Government and Union territory Administration shall use the existing Forms for submission of proposals, and such proposals shall be processed for approval on the PARIVESH Portal in the light of categories given under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam.
5. The projects pertaining to the security related infrastructure and public utility shall be submitted in their entirety.
Authorities in the State and Union territory Administration shall ensure strict compliance in this regard.
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
6. The exemptions considered under the Adhiniyam only indicates the upper limit of the forest area, therefore, user agencies, State Governments and Union territory Administration shall ensure that only legitimate non-forestry use, involving minimum forest land, is allowed while considering such exemptions.
7. Proposals, located in the forest lands protected under the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), shall be considered by the authorities in the State Government or Union territory Administrations only after obtaining the approval of the Standing Committee of the National Board for Wildlife or as per the guidelines issued by the Central Government in this regard.
8. The State Government or Union territory Administration, as the case may be, may authorise an officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests to receive and accept the proposals and process them through the Nodal Officer, dealing with the matters related to land transfer under the Adhiniyam for obtaining the approval of the Competent Authority in the State Government or the Union territory Administration and accordingly grant ‘In-principle’ approval.
9. The State Government or the Union territory Administration may authorise an officer of the level of Deputy Conservator of Forests or above to grant permissions in respect of proposals proposed for providing connectivity to the road and rail side amenities and habitations involving upto 0.1 ha of forest land.
10. The State Governments or the Union territories Administrations, after receipt of such proposals from the user agency under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, shall examine such proposals giving due regard, but not limited to, the following, namely:-
(i) the proposed use of the forest land is not for any non-site specific purpose such as agricultural purpose, office or residential purpose or for the rehabilitation of persons displaced for any reason;
(ii) the user agency has considered all alternatives and that no other alternative in the circumstances is feasible and that the required area is the minimum needed;
(iii) the concerned authorities in the State Government or the Union territory Administration before making the recommendation, have considered all issues having direct bearing or indirect impact of the diversion of forest land on the forest, wildlife and environment;
(iv) adequate justification has been given and appropriate mitigation measures have been proposed by the user agency to mitigate the impact of the project on the surrounding forests, soil and moisture conservation regimes, catchment area, etc.
(v) in case proposed area is located in the Protected Areas, tiger or wildlife corridors or habitat of any endangered or threatened species of flora and fauna, as may be applicable, whether appropriate mitigation measures have been proposed by the user agency; and
(vi) the user agency, undertakes to provide the land and cost of compensatory afforestation and Net Present Value, as applicable; and
(vii) concerned mandates under the National Forest Policy.
11. To compensate the loss of trees, the State Government or the Union territory Administration shall raise compensatory afforestation and realise Net Present Value of the forest land, being diverted, from the user agency, in accordance with the relevant rules and guideline issued by the Central Government in this regard from time to time for diversion of forest land.
12. The State Government, if so desire, after granting ‘In-principle’ approval to the proposal and deposition of compensatory levies such as compensatory afforestation and Net Present Value and cost of mitigation plans such as of the Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as applicable, notification of the land identified for raising compensatory afforestation as Protected Forest under Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local forest Act and compliance of other statutes including the Schedule Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), may grant 'working permission' for the commencement of project work before grant of ‘Final’ approval as specified by the Central Government in the relevant rule and guidelines in respect of such 'working permission.
13. The compensatory levies such as cost of raising compensatory afforestation, Net Present Value and cost of mitigation plans, if any prescribed, shall be realised from the user agency and the same shall be deposited into the account of the State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority of the concerned State or Union territory, managed by the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority.
14. The land identified and earmarked for compensatory afforestation shall be treated and afforested by the State Government or Union territory Administration or user agency as per the Compensatory Afforestation plan approved as part of the said forest diversion proposal and the work of Compensatory Afforestation and other [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 mitigation plans, as applicable, shall start within two year of issue of order of diversion order of the corresponding forest land.
15. The State Government or the Union territory Administration shall grant approval in two stages viz. ‘Inprinciple’ approval and ‘Final’ approval. After receipt of satisfactory compliance of conditions stipulated in the ‘in-principle’ approval from the user agency, the ‘Final’ approval will be granted by the State Government or the Union territory Administration.
16. The authorities concerned in the State Governments and Union territory Administration shall ensure that only legitimate conditions, purely in the interests of conservation and protection of forest, such as raising of compensatory afforestation, payment of compensatory levies, mitigation measures, as applicable, are stipulated in the approvals.
17. Strategic, security and public utility projects, covered under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, but involving violation of the Adhiniyam shall be dealt with in the following manner, namely:-
(i) Proposals, involving violations of the Adhiniyam will not be covered under the provisions of sub- section (2) of section 1A of the Adhiniyam:
Provided that proposals, where approval under sub-section (2) of section 1A is under consideration of the State Government or Union territory Administration and violation is committed by the user agency by commencing the project work, such proposals will be subjected to the penal provisions by the State or Union territory Administration, as per the relevant guidelines issued by the Ministry in this regard;
(ii) Proposals, pertaining to such project(s) where work has been commenced without the prior approval of the State or Union territory Administration, will be submitted for ex-post facto approval of the Central Government under the Adhiniyam, ; and
(iii) Regional Office or their Sub-Offices, State Governments or the Union territory Administrations, under whose jurisdiction the proposal involving violation of the Adhiniyam falls, shall take legal action against the offenders in accordance with the provisions of Section 3A and 3B of the Adhiniyam and relevant guidelines issued by the Central Government in this regard;
18. The proposals on forest land under litigation or sub-judice on account of an issue pertaining to the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), Local Forest Act or said Adhiniyam will be dealt as per the orders of the courts or tribunals passed in such cases and the date of applicability of the Adhiniyam in such lands shall be in accordance with the direction, if so passed by the Courts/Tribunals;
19. The State Government shall ensure that detail of approval granted under the provisions of sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, is updated in the ‘Land Schedule’ given in the Working Plan of the Division.
20. The legal status of the forest land so diverted shall remain unchanged.
21. Barring defence or strategic projects, the detail of proceedings of the various authorities such as minutes of the meetings, copies of approvals granted, monitoring reports submitted by the user agency, pertaining to public utility and other projects covered under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam, shall be uploaded on the PARIVESH portal by the concerned State Governments or the Union territories Administrations.
22. The State Government or Union territory Administration and the user agency shall monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed while allowing the non-forestry use of forest land and a copy of such monitoring report shall be uploaded on PARIVESH for future references. Non-compliances, if any, observed during such monitoring, should be brought to the notice of the concerned authorities for undertaking remedial measures as per the relevant guidelines issued by the Central Government in this regard.
23. The user agency shall commence the work within a period of two years. In case, no commencement or completion of project work is undertaken by the user agency within a period of two years, the approval granted by the State Government or Union territory Administration shall stand rejected and the possession of the forest land will be taken over by the local Forest Department. However, the State Governments or the Union territory Administrations, subject to submission of valid and cogent reasons for delay in commencement or completion of the project beyond two years by the user agency, can extend the period by another year.
24. The State Government and Union territory Administration shall ensure that the user agency shall obtain environment clearance under the provisions of the Environment Impact Assessment Notification, 2006, as applicable, and requisite mitigation measure as suggested in the Environment Management Plan shall be implemented by the user agency in all cases.
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
25. The State Government or Union territory Administration shall provide a copy of the approvals given under sub-section (2) of section 1A of the Adhiniyam and shall also furnish, the details of proposals and such orders, as and when sought by the Central Government for information, record and monitoring.
26. The Regional Office of the Ministry, based on the available information provided by the State Government or Union territory Administration or as available on PARIVESH, can carry out monitoring of such proposals or works for compliance of relevant provisions of the Adhiniayam and action thereunder.
27. The State Government or Union territory Administration prior to handing over the forest land to the user agency, shall ensure fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable, including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007); and
28. The Central Government, under section 3(C) of the Adhiniyam may further clarify or issue directions to the State Government or Union territory Administration or to any organisation as may be necessary with respect to guidelines for the implementation of the Adhiniyam.
[F. No. FC-11/61/2021-FC] RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
2023-11-30T11:41:48+0530 SARVESH KUMAR SRIVASTAVA