CourtMesh

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2022

Central Regulations · 201616,101 characters of text

The enactment

TypeRegulations
Year2016
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Corporate Affairs
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectscorporate, financial

Full text

The source publishes this enactment as a single document rather than provision by provision, so the whole text is below and there are no per-section pages for it. Nothing has been shortened.

7245 GI/2022 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4

PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड अजधसचूना नई दिल्ली, तारीख 31 अकू्तबर, 2022 भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (आििड उप-जवजधया ंऔर दिवाला व्यावसाजयक एिेंजसयों का िासी बोडड) (िसूरा सिंोधन) जवजनयम, 2022 स.ं आई.बी.बी.आई./2022-23/िी.एन./आर.ई.िी.101.—भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड, दिवाला और िोधन अक्षमता संजिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 203 और धारा 205 द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (आििड उप-जवजधयां और दिवाला व्यावसाजयक एिेंजसयों का िासी बोडड) जवजनयमन, 2016 का और संिोधन करन े के जलए जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता ि,ैअथाडत्: -

1. (1) इन जवजनयमों का संजक्षप्त नाम भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (आििड उप-जवजधयां और दिवाला व्यावसाजयक एिेंजसयों का िासी बोडड) (िसूरा संिोधन) जवजनयम, 2022 ि।ै

(2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त िोंगे ।

2. भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (आििड उप-जवजधयां और दिवाला व्यावसाजयक एिेंजसयों का िासी बोडड) जवजनयमन, 2016 (जिन्िें इसमें इसके पश्चात ्“मूल जवजनयम” किा गया ि)ै में, जवजनयम 7 के उप-जवजनयम (3) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथाडत्:- स.ं 535] नई दिल्ली, सोमवार, अक् तबूर 31, 2022/कार्तडक 9, 1944 No. 535] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239958 CG-DL-E-01112022-239958 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239958 CG-DL-E-01112022-239958 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239958 CG-DL-E-01112022-239958 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] “(3) अनुपालन अजधकारी बोडड को यि सत्याजपत करते हुए दक दिवाला व्यावसाजयक एिेंसी ने उप-जवजनयम (1) में जनर्िडष्ट उपबपंधों का अनुपालन दकया ि,ै बोडड द्वारा िारी दकए गए प्ररूप में वार्षडक रूप से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्ट्तुत करेगा । परन्त ु वार्षडक अनुपालन प्रमाणपत्र पर दिवाला व्यावसाजयक एिेंसी के प्रबंध जनिेिक द्वारा भी िस्ट्ताक्षर दकए िाएंगे।”

3. मूल जवजनयमों की अनुसूची में, -

(i) खंड 6 में, उपखंड (2) के पश्चात ्जनम्नजलजखत उपखंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:्- “(3) एिेंसी – (क) अपन े व्यावसाजयक सिस्ट्यों से, भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (दिवाला व्यावसाजयक) जवजनयमन, 2016 के अनुसार संबंध-प्रकटन प्राप्त करना सुकर बनाएगी;

(ख) अपने व्यावसाजयक सिस्ट्य से प्रकटनों के प्राप्त िोने के तीन कायड दिवस के भीतर उन प्रकटनों को जनम्नजलजखत प्ररूप में अपनी वैबसाइट पर प्रसाठरत करेगी:

दिवाला व्यावसाजयक द्वारा सबंधं का प्रकटन ..............(कारपोरेट ऋणी) की समाधान प्रदियाओं का संचालन करन े वाले दिवाला व्यावसाजयकों और दिवाला व्यावसाजयकों द्वारा जनयुक्त दकए गए अन्य व्यावसाजयकों द्वारा प्रकटन दिवाला व्यावसाजयक/ दिवाला व्यावसाजयकद्वा रा जनयोजित अन्य व्यावसाजयक व्यावसाजयक का नाम व्यावसाजयक सिस्ट्यता स.ं स्ट्थायी खाता सखंयाकं जनम्नजलजखत के साथ सबंधं अतंठरम समाधान व्यावसाजयक/ समाधान व्यावसाजयक अन्य व्यावसाजयक (रजिस्ट्रीकृत मलू्याकंक/ लखेाकार/ अजधवक्ता/अन्य कोई व्यावसाजयक) कारपोरेट ऋणी जवत्तीय लनेिार (लनेिारों) का/के नाम अतंठरम जवत्त प्रिाता भावी समाधान आविेक (आविेकों) का/के नाम अंतठरम समाधान व्यावसाजयक/ समाधान वम्यावसाजयक लागू निीं िोता रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक लागू निीं िोता लेखाकार लागू निीं िोता ‘क’ अजधवक्ता लागू निीं िोता अन्य कोई व्यावसाजयक (व्यवसाय का प्रकार जलजखए) लागू निीं िोता ठटप्पण:

(i) ििां किीं भी एक से अजधक व्यावसाजयक, जवत्तीय लेनिार, अंतठरम जवत्त प्रिाता या भावी समाधान आवेिक िैं विां यथा-अपेजक्षत अजतठरक्त पंजक्तयां और स्ट्तंभ अतंःस्ट्थाजपत दकए िाए ं। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(ii) ििां दकसी लेखाकार का दकसी जवत्तीय लेनिार के साथ क प्रकार का संबंध ि ैविां सुसंगत प्रकोष्ठ ‘क’ प्रिर्िडत करेगा, िैसा दक उपयुडक्त सारणी में उपिर्िडत ि ै । कोई व्यजक्त संबंध के ब्यौरे का पता लगाने के जलए ‘क’ पर जक्लक कर सकेगा । (ग) अपन ेव्यावसाजयक सिस्ट्य से इस आिय की पुजष्ट की प्राजप्त सुजनजश्चत करेगी दक प्रत्येक अन्य व्यावसाजयक की जनयुजक्त जनबंजधत संबंधों के आधार पर की गई ि ै।”

(ii) खंड 23क के पश्चात,् जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “स्ट्पष्टीकरण: व्यावसाजयक सिस्ट्य के जवरुद्ध उस तारीख से, जिसको उसे यथाजस्ट्थजत, एिेंसी या बोडड द्वारा कारण बताओ सूचना िारी की गई ि,ै यथाजस्ट्थजत, एिेंसी की अनुिाजनक सजमजत या बोडड द्वारा उसका जनपटारा दकए िाने तक, अनुिासजनक कायडवािी लजंबत समझी िाएगी ।”

(iii) खंड 24 के उपखंड (2) में, मि (घ) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत मि रखी िाएगी, अथाडत:्- “(घ) नीचे िी गई सारणी के अनुसार धनीय िाजस्ट्त का अजधरोपण:- िम स.ं उल्लघंन धनीय िाजस्ट्त 1 संजिता या उसके अधीन बनाए गए जवजनयमों या एिेंसी की उप-जवजधयों के अधीन यथापेजक्षत या बोडड अथवाएिेंसी द्वारा मांग े गए दकसी जनयतकायड (असाइनमेंट) से संबंजधत प्रकटन, जववरजणयां आदि एिेंसी को प्रस्ट्तुत करने में असफल रिता ि ैया अपयाडप्त या गलत प्रकटन, जववरजणयां आदि प्रस्ट्तुत करता िै । न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 2 ऐसे असाइनमेंट को स्ट्वीकार करता ि ै जिसमें जितधारकों के साथ जित-संघषड ि ै। न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 3 अपने दकसी असाइनमेंट से संबंजधत अजभलेख समुजचत रूप से रखने में असफल रिता ि ै। न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 4 कोई असाइनमेंट करते समय, दकसी िाव े(िावों) को कोई उजचत कारण दिए जबना नामंिूर करता ि ै या िाव े के सत्यापन में सम्यक् तत्परता बरतने में असफल रिता ि ै। न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 5 न्यायजनणाडयक प्राजधकारी या अपील प्राजधकारी द्वारा िारी जनििेों का अनुपालन करने में असफल रिता िै। न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 6 अपने कतडव्य और बाध्यताएं बािरी स्रोत से पूरी कराता ि ै। न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 7 मूल्यांकन कराने के जलए संजिता या उसके अधीन बनाए गए जवजनयमों के अधीन, ििां किीं भी आवश्यक िो, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक जनयुक्त करने में असफल रिता ि ै। न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 8 मांगी गई िानकारी प्रित्त करने या एिेंसी, बोडड, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी या अपील प्राजधकारी द्वारा ईजप्सत िानकारी संबंधी अपेक्षाओं का अनपुालन करने में असफल रिता ि ैया जनरीक्षण या अन्वेषण प्राजधकारी के साथ सियोग निीं करता ि ै। न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 9 सुसंगत जवजनयमों में उपबंजधत रीजत में सावडिजनक उद्घोषणा करने में असफल रिता ि ै। न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 10 लेनिारों की बैिकों के संबंध में सूचना िनेे में असफल रिता ि ै। न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 11 अपात्र समाधान आवेिकों से प्राप्त समाधान योिना को नामंिूर न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 2,00,000 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] करने में असफल रिता ि ै। रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 12 अजधमानी, न्यून-मूल्यांदकत, कपटपूणड या अजतिय संव्यविारों की बाबत कारडवाई करने में असफल रिता ि ै। न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 13 व्यावसाजयकों के साथ अपूणड और अनुजचत रीजत में संजविा या करार करता िै । न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । 14 उप-जवजधयों या जवजनयमों के दकसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करता ि,ै जिसके जलए दकसी जवजनर्िडष्ट िाजस्ट्त का उपबंध निीं दकया गया ि ै। न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रिते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रजतित तक, इनमें से िो भी उच् चतर िो । रजव जमत्तल, अध्यक्ष [जवज्ञापन-III/4/असा./361/2022-23] ठटप्पण: भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (आििड उप-जवजधयां और दिवाला व्यावसाजयक एिेंजसयों का िासी बोडड) जवजनयमन, 2016, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अजधसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/िी.एन./आर.ई.िी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थ ेऔर उनमें अंजतम संिोधन भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 3,खंड 4,सं. 483, तारीख 3 अकू्तबर, 2022 में अजधसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/िी.एन./आर.ई.िी.100, तारीख 3 अकू्तबर, 2022 द्वारा प्रकाजित भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (आििड उप-जवजधयां और दिवाला व्यावसाजयक एिेंजसयों का िासी बोडड) (संिोधन) जवजनयम, 2022 द्वारा दकया गया था । INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 31st October, 2022 Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2022 No. IBBI/2022-23/GN/REG101.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), sub-regulation

(3) in regulation 7, shall be substituted by following, namely:- “(3) The compliance officer shall submit to the Board, a compliance certificate annually in the format issued by the Board, verifying that the insolvency professional agency has complied with the provisions referred to in sub-regulation (1):

Provided that the annual compliance certificate shall also be signed by the managing director of the insolvency professional agency.”

3. In the principal regulations, in the Schedule-

(i) in clause 6, after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:- “(3) The Agency shall- [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(a) facilitate receipt of relationship disclosures from its professional members in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;

(b) disseminate the disclosures on its website in the following format, within three working days of the receipt of the disclosures from its professional member:

DISCLOSURE OF RELATIONSHIP BY AN INSOLVENCY PROFESSIONAL Disclosures by the insolvency professionals and other professionals appointed by the insolvency professionals conducting resolution processes of …… (name of the corporate debtor) Insolvency professional / other professional engaged by the insolvency professional Name of professional Professional membership number Permanent account number (PAN) Relationship with Interim resolution professional / resolution professional Other professional (registered valuer / accountant / advocate / any other professional) Corporate debtor Name of financial creditor (s) Interim finance provider

(s) Name of prospective resolution applicant(s) Interim resolution professional / resolution professional NA Registered valuer NA Accountant NA A Advocate NA Any other professional (write kind of profession) NA Notes:

(i) NA: Not Applicable.

(ii) Additional rows and columns to be inserted, as required, where there are more than one professional, financial creditor, interim finance provider or prospective resolution applicant.

(iii) Where an accountant has relationship of kind A with a financial creditor, relevant cell will display ‘A’, as indicated in the above table. One may click on ‘A’ to find details of relationship.

(c) ensure receipt of confirmation from its professional member to the effect that the appointment of every other professional has been made at arm’s length relationship.”

(ii) after clause 23A, the following explanation shall be inserted, namely:- “Explanation.- A disciplinary proceeding shall be considered as pending against the professional member from the date he has been issued a show cause notice by the Agency or the Board, as the case may be, till its disposal by the Disciplinary Committee of the Agency or the Board, as the case may be.”

(iii) in clause 24, in sub-clause (2), for item (d), the following shall be substituted, namely:- “(d) imposition of monetary penalty as per Table below:

Sl.

No.

Contravention Monetary Penalty

1. Fails to submit disclosures, returns, etc. to Agency or submits inadequate or incorrect disclosures, returns, etc., relating to any assignment, as required under the Code and Regulations made thereunder or bye-laws of the Agency or called upon by the Board or the Agency.

Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.

2. Accepts an assignment having conflict of interests with the stakeholders.

Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.

3. Fails to maintain records properly relating to any of his assignments.

Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

4. Rejects a claim(s) without giving any proper reason while undertaking an assignment or fails to exercise due diligence in claim verification.

Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.

5. Fails to comply with directions issued by Adjudicating Authority or the Appellate Authority.

Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.

6. Outsources his duties and obligations. Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.

7. Fails to appoint registered valuers, wherever required, under the Code or Regulations made thereunder, for conducting valuation.

Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.

8. Fails to supply the information called for or to comply with the requirements of information sought by the Agency, Board, Adjudicating Authority or the Appellate Authority or does not cooperate with the inspection or investigating authority.

Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.

9. Fails to make public announcement in the manner provided for in the relevant Regulations.

Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.

10. Fails to provide notice regarding meetings of creditors.

Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.

11. Fails to reject resolution plan from ineligible resolution applicants.

Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.

12. Fails to take action in respect of preferential, undervalued, fraudulent or extortionate credit transactions.

Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.

13. Enters into contract or agreement with professionals in an incomplete and improper manner.

Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.

14. Contravenes any provision of the bye-laws, or regulations for which no specific penalty has been provided.

Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.

RAVI MITAL, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./361/2022-23] Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2022 published vide notification No. IBBI/2022-23/GN/REG100 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.

483 on dated 3rd October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2022-11-01T12:07:21+0530 ALOK KUMAR

Find the provision, not just read it

The full text above is free, and it stays free. What a free CourtMesh account adds is everything you cannot do by reading one page at a time:

  • Search 49,000+ Central and State enactments by what a provision says, not by its number
  • Jump from any section to every judgment that has applied it
  • Search 300 million+ Indian court records alongside the statute
  • Ask a research agent to find and read the case law on a provision for you

Free account. No card. About a minute to create.

Create a free account

Need this as data, not as a page? Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvenc… is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.