1 THE MADHYA PRADESH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2019 No. 6 OF 2019 TABLE OF CONTENTS Sections ::
1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Proof of Aadhaar number necessary for receipt of certain subsidies, benefits and services etc.
4. Notifying schemes by State Government.
5. Application of Chapter III and VI of Central Act.
6. Provisions of this Act to be in addition to and not in derogation of other laws.
7. Protection of action taken in good faith.
8. Power to make rules.
9. Power to remove difficulties.
2 THE MADHYA PRADESH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2019 No. 6 OF 2019 (Received the of the Governor on the 13th March, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazettee (Extra-ordinary)", dated the 15th March, 2019.)
An Act to provide for, as a good governance measure, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of the State, to the individuals residing in the State of Madhya Pradesh using Aadhaar as a sole identifier, and for matters connected therewith or incidental thereto.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—
1. Short title, extent and commencement.
(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2019.
(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. Definitions.
(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) "Aadhaar number" means an Identification number issued to an individual under section 3 of the Central Act;
(b) "agency of the State Government" means any authority or body established or constituted by any Central Act or State Act in the State of Madhya Pradesh including the local bodies, and any other body owned and controlled by the State Government and includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the State Government;
(c) "authentication" means the process by which the Aadhaar number along with demographic information and biometric information of an individual is submitted to the Central Identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;
(d) "benefit" means any advantage, gift, reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government, from time to time;
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(e) "biometric information" means photograph, finger print, iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Act;
(f) "Central Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016);
(g) "Central Identities Data Repository" means a centralised database in one or more locations containing all Aadhaar number issued to Aadhaar number holders along with the corresponding demographic information and biometric information of such individuals and other information related thereto.
(h) "Consolidated Fund of State" means a Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh;
(i) "demographic information" includes information relating to the name, date of birth, address and other relevant information of an individual as per the provisions of Central Act, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, records of entitlement, income and medical history;
(j) "enrolment" means the process to collect demographic and biometric information from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhaar number to individual as' provided under the Central Act;
(k) "Government" or "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;
(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
(m) "service" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or a group of individual and includes such other services as may be notified by the State Government;
(n) "subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or a group of individuals and includes such other subsidies as may be notified by the State Government, from time to time.
(2) Words and expressions used in this Act but not defined hereinabove shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.
3. Proof of Aadhaar Number necessary for receipt of certain subsidies, benefits and service etc.
The State Government or, as the case may be, any agency of the Government may, for the purpose or establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred entirely by way of withdrawal from, or the receipt there from forms part of the Consolidated Fund of the State, or any fund set up by any agency of the State Government, required that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or, in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment:
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Provided that till such time an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.
4. Notifying schemes by State Government.
The State Government shall, from time to time notify the list of schemes, subsidies, benefits or services for which such authentication or proof is required as per section 3.
5. Application of Chapter III And VI of Central Act.
The provision of Chapter III and Chapter VI of the Central Act shall mutatis mutandis apply to authentication under this Act.
6. Previsions of this Act to be in addition to and not in derogation of other laws.
The provisions of this Act are in addition to and not in derogration of any other law for the time being in force.
7. Protection of action taken in good faith.
No Suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or other employees of the Setae Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.
8. Power to make rules.
The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such ruels may provide for all or any of the following matters, namely:—
(a) specifying manner of use Aadhaar numer for the purposes of providing or availing of various subsidies, benefits, services and other purposes for which Aadhaar number may be used;
(b) any other matter which is required to be, or may be specified, or in respect of which provision is to be made by rules.
(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislative Assembly.
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9. Power to remove difficulties If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises by an order published in the official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.
(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislative Assembly.
6 मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसवुिधाओं और सेिाओं िा लक्ष्ययत पररदान) अधधननयम, 2019 क्रमांि 6 सन ्2019 विषय-सचूी.
धाराएं :
1. सकं्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. पररभाषाएं.
3. कततपय सहायककयों, प्रसवुिधाओं और सेिाओं आदि को प्राप्त करने के लिये आधार सखं्या के प्रमाण का आिश्यक होना.
4. राज्य सरकार द्िारा योजनाएं अधधसधूित करना.
5. केन्द्रीय अधधतनयम के अध्याय तीन एि ंछह का िाग ूहोना.
6. इस अधधतनयम के उपबधंों का अन्द्य विधधयों के अततररक्त होना न कक उनके अल्पीकरण में होना.
7. सिभािपिूवक की गई कारविाई का सरंिण.
8. तनयम बनाने की शक्क्त.
9. कदिनाइयां िरू करने की शक्क्त.
7 मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसवुिधाओं और सेिाओं िा लक्ष्ययत पररदान) अधधननयम, 2019 क्रमांि 6 सन ्2019 (दिनाकं 13 मािव 2019 को राज्यपाि की अनमुतत प्राप्त हुई, अनमुतत '' मध्यप्रिेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 15 मािव 2019 को प्रथम बार प्रकालशत की गई.)
मध्यप्रिेश राज्य में तनिास कर रहे व्यक्क्तयों को, जो आधार को एकि पहिान के रूप में उपयोग कर रहे हैं, सशुासन उपाय के रूप में, ऐसी सहायककयों, प्रसवुिधाओं और सेिाओं के क्जनके लिए राज्य की सधंित तनधध से व्यय सम्पणूव रूप से उपगत ककया जाता है, िि, पारिशी और िक्ययत पररिान के लिए और उससे ससंक्त या उनस ेआनषुधंगक विषयों का उपबधं करने हेत ुअधधतनयम.
भारत गणराज्य के सत्तरिें िषव में मध्यप्रिेश विधान-मण्डि द्िारा तनम्नलिितत रूप में यह अधधतनयलमत हो:-
1. सकं्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
(1) इस अधधतनयम का सकं्षिप्त नाम मध्यप्रिेश आधार (वित्तीय और अन्द्य सहायककयों, प्रसवुिधाओं और सेिाओं का िक्ययत पररिान) अधधतनयम, 2019 है.
(2) इसका विस्तार सम्पणूव मध्यप्रिेश राज्य पर है.
(3) यह मध्यप्रिेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीत से प्रितृ्त होगा.
2. पररभाषाएं.
(1) इस अधधतनयम में, जब तक कक सिंभव से अन्द्यथा अपेक्षित न हो,- (क) ''आधार सखं्या'' से अलभप्रेत है, केन्द्रीय अधधतनयम की धारा 3 के अधीन ककसी व्यक्क्त को जारीकी गई पहिान सखं्या;
(त) ''राज्य सरकार का अलभकरण'' से अलभप्रेत है, मध्यप्रिेश राज्य में ककसी केन्द्रीय अधधतनयम या राज्य अधधतनयम द्िारा स्थावपत या गदित कोई प्राधधकरण या तनकाय क्जसमें स्थानीय तनकाय, और राज्य सरकार के स्िालमत्ि के तथा उसके द्िारा तनयतं्रत्रत कोई अन्द्य तनकाय सक्म्मलित है तथा िे तनकायभी सक्म्मलित हैं क्जनका गिन एि ंप्रशासन राज्य सरकार द्िारा मखु्य रूप स ेतनयतं्रत्रत ककया जाता है;
(ग) ''अधधप्रमाणक'' से अलभप्रेत है, िह प्रकिया क्जसके द्िारा ककसी व्यक्क्त की जनसांक्ख्यकीय सूिना एिं बायोमदैिक सिूना सदहत आधार सखं्या, केन्द्रीय पहिान डाटा तनिेपागार को उसके सत्यापन के लिए प्रस्ततु की जाती है और ऐसा तनिेपागार उसके पास उपिब्ध जानकारी के आधार पर, उसकी शुद्धता 8 का या कमी का सत्यापन करता है (घ) ''प्रसवुिधा'' से अलभप्रेत है, ककसी व्यक्क्त या व्यक्क्तयों के समहू को नकि या िस्त ुके रूप में प्रिान की गई कोई सहूलियत, िान, इनाम, अनतुोष या सिंाय और इसमें ऐसी अन्द्य प्रसुविधाएं सक्म्मलित हैं जैसी की राज्य सरकार द्िारा समय-समय पर अधधसधूित की जाए;ं (ड) '' बायोमदैिक सिूना '' से अलभपे्रत है, केन्द्रीय अधधतनयम द्िारा वितनदिवष्ट ककया गया ककसी व्यक्क्त का छायाधित्र, अगंिुी छाप, आईररस स्केन या ऐसी ही अन्द्य जैविक विशषेताए;ं (ि) ''केन्द्रीय अधधतनयम'' से अलभपे्रत है, आधार (वित्तीय और अन्द्य सहातयककयों, प्रसवुिधाओ ंऔर सेिाओं का िक्ययत पररिान) अधधतनयम, 2016 (2016 का 18);
(छ) ''केन्द्रीय पहिान डाटा तनिेपागार '' से अलभप्रेत है, एक या अधधक अिस्थानों में ऐसा केन्द्रीकृत डाटाबेस, क्जसमें आधार सखं्या धारकों को जारी की गई आधार सखं्या के साथ-साथ ऐसे व्यक्क्तयों की तत्सबंधंी जनसांक्ख्यकीय सिूना तथा बायोमदैिक सिूना और उनसे सबंधंधत अन्द्य सिूना अतंविवष्ट है;
(ज) ''राज्य की सधंित तनधध'' से अलभप्रेत है, मध्यप्रेिश राज्य की सधंित तनधध;
(झ) ''जनसांक्ख्यकीय सिूना '' में, केन्द्रीय अधधतनयम के उपबधंों के अनसुार ककसी व्यक्क्त के नाम, जन्द्म, तारीत, पता तथा अन्द्य ससुगंत जानकारी से सबंधंधत सिूना सक्म्मलित है, परन्द्त ुइसमें मिूिशं, धमव, जातत, जनजातत, जाततयता, भाषा, हकिारी, आय तथा धिककत्सीय इततहास सबंधंी अलभिेत सक्म्मलित नहीं हैं;
(ञ) ''नामांकन'' से अलभप्रेत है, केन्द्रीय अधधतनयम के अधीन उपबधंधत ककए गए अनसुार ककसी व्यक्क्तको आधार सखं्या जारी करने के प्रयोजन से नामांकनकताव अलभकरणों द्िारा व्यक्क्तयों स ेजनसांक्ख्यकीय तथा बायोमदैिक सिूना एकत्र करने की प्रकिया;
(ट) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से अलभप्रेत है, मध्यप्रिेश सरकार;
(ि) ''विदहत'' से अलभप्रेत है, इस अधधतनयम के अधीन बनाए गए तनयमों द्िारा विदहत;
(ड) ''सेिा'' से अलभप्रेत है, ककसी व्यक्क्त या व्यक्क्तयों के समहू को ककसी भी रूप में उपिब्ध कराई गई कोई व्यिस्था, सवुिधा, उपयोधगता या कोई अन्द्य सहायता और इसमें ऐसी अन्द्य सेिाएं सक्म्मलितहैं, जैसी कक राज्य सरकार द्िारा अधधसधूित की जाएं;
(ढ) ''सहातयकी'' से अलभप्रेत है, ककसी व्यक्क्त या व्यक्क्तयों के समहू को नकि या िस्त ुके रूप में ककसी भी प्रकार की सहायता, समथवन, अनिुान, आधथवक सहायता या वितनयोग और इसमें ऐसी अन्द्य सहातयककयां भी सक्म्मलित हैं, जैसी कक राज्य सरकार द्िारा, समय-समय पर अधधसूधित की जाएं.
(2) इस अधधतनयम में, प्रयकु्त ककए गए ककन्द्त ु इसमें ऊपर पररभावषत नही ं ककए गए शब्िों तथा 9 अलभव्यक्क्तयों के िही अथव होंगे जैसे कक केन्द्रीय अधधतनयम में उनके लिए िमश: समनिेुलशत ककए गए हैं.
3. िनतपय सहायकियोंप्रसवुिधाओ ंऔरसेिाओ ंआदद िोप्राप्त िरने िे ललयेआधार सखं्या िेप्रमाण िाआिश्यि होना, राज्य सरकार या यथाक्स्थतत, सरकार का कोई अलभकरण, सहातयकी, प्रसवुिधा या सेिा, क्जसका व्यय सम्पणूवरूपसे राज्य की सधंित तनधध या राज्य सरकार के ककसी अलभकरण द्िारा स्थावपत तनधध के भाग से आहरण के माध्यम सेया उससे प्राप्त कर उपगत ककया गया है, प्राप्त करने के लिये शतव के रूप में, ककसी व्यक्क्त की पहिान स्थावपत करने के प्रयोजन स,े यह अपेिा कर सकेगा कक ऐसा व्यक्क्त अधधप्रमाणक से होकर गजुरे या आधार सखं्या धाररत करने काप्रमाण प्रस्ततु करे या उस िशा में जहां कक ऐसे व्यक्क्त को आधार सखं्या नहीं िे िी गई है तो ऐसा व्यक्क्त नामांकन के लिए आििेन करे परन्द्त ुऐसे समय तक जब तक कक व्यक्क्त को आधार सखं्या नहीं िे िी जाती, ऐसे व्यक्क्त को सहातयकी, प्रसवुिधाया सेिा के पररिान के लिए पहिान के िकैक्ल्पक और व्यिहायव साधन प्रस्तावित ककए जाएंगे.
4. राज् य सरिार ्िारा योननाएं अधधसधूचत िरना.
राज्य सरकार समय-समय पर योजनाओं की सिूी, सहायककयों, प्रसुविधाओं या सेिाओं क्जनके लिए धारा 3 के अनसुार ऐसा अधधप्रमाणन या प्रमाण अपेक्षित है, अधधसधूित करेगी.
5. िेन्रीय अधधननयमिे अध्याय तीन औरछह िा लाग ूहोना केन्द्रीय अधधतनयम के अध्याय तीन और अध्याय छह के उपबधं यथािश्यक पररितवन सदहत इस अधधतनयमके अधीन अधधप्रमाणन को िाग ूहोंगे.
6. इस अधधननयम िेउपबधंों िा अन्यविधधयों िे अनतररक्तहोना न कि उनिेअल्पीिरण में होना.
इस अधधतनयम के उपबधं तत्समय प्रितृ्त ककसी अन्द्य विधध के उपबधंों के अततररक्त होंगे न कक उनके अल्पीकरण में होंगे.मध्यप्रिेश राजपत्र, दिनांक 15 मािव 2019
7. सदभािपिूवि िीगई िारविाई िासरंिण.
इस अधधतनयम या उसके अधीन बनाए गए तनयमों के अधीन सिभािपिूवक की गई या की जाने के लिये आशतयत ककसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के ककसी अधधकारी या अन्द्य कमविाररयों के विरुद्ध कोई बाि अलभयोजन या अन्द्य विधधक कायविाही सकं्स्थत नहीं की जाएगी.
8. ननयम बनाने िी शक्ष्क्त,
(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधधसिूना द्िारा, इस अधधतनयम के उपबधंों को कायावक्न्द्ित करने के लिये तनयम बना सकेगी.
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(2) विलशष्टतया और पिूवगामी शक्क्त की व्यापकता पर प्रततकूि प्रभाि डािे त्रबना, ऐसे तनयम, तनम्नलिितत सभीया इनमें से ककन्द्हीं विषयों के लिये उपबधं कर सकें गे, अथावत ्:- (क) विलभन्द्न सहायककयों प्रसवुिधाओ,ं सेिाओ ंतथा अन्द्य प्रयोजन क्जनके लिये आधार सखं्या उपयोग की जा सके, को उपिब्ध कराने या उपभोग के प्रयोजन के लिये आधार सखं्या के उपयोग की रीतत वितनदिवष्ट करना;
(त) कोई अन्द्य विषय जो कक अपेक्षित हो या वितनदिवष्ट ककया जाए या क्जसके सबंधं में तनयमों द्िारा उपबधं ककए जाने हों
(3) इस अधधतनयम के अधीन बनाए गए प्रत्येक तनयम, इसके बनाए जाने के पश्िात ्यथाशक्यशीघ्र राज्य विधानसभा के समि रते जाएंगे िदिनाइयां दरू िरनेिी शक्ष्क्त.
9. (1) यदि इस अधधतनयम के उपबधंों को प्रभािशीि करने में कोई कदिनाई उद् भतू होती है तो राज्य सरकार, जैसे ही अिसर उद् भतू हो, राजपत्र में प्रकालशत आिेश द्िारा, कोई भी ऐसी कायविाही कर सकेगी जो इस अधधतनयमके उपबधंों स ेअसगंत न हो, जो कदिनाई को िरू करने के प्रयोजनों हेत ुउसे आिश्यक या समीिीन प्रतीत हो :
परन्द्त ुऐसा कोई आिेश इस अधधतनयम के प्रारंभ होने की तारीत से िो िषव की कािािधध के अिसान होने के पश्िात ्नहीं ककया जाएगा.
(2) उपधारा (1) के अधीन ककया गया प्रत्येक आिेश, उसके ककए जाने के पश्िात ्यथाशक्यशीघ्र, विधान सभाके समि रता जाएगा,