M-6 ( Part IV-A Ext 28) (१) भाग चार-अ-२८–१ RNI No. MAHBIL /2009/31733 महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ वर्ष ८, अंक १२(२)] शुक्रवार, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ [पषृ ठ्े १०, किंमत : रुपये १५.०० असाधारण क्रमांक २८ प्राधिकृत प्रकाशन महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२२ अधिसूचना ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९.
क्रमांक ग्रासंनि-२०२०/प्र.क्र.३९/ग्रासं-२.— ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ (२०१९ चा ३५), यांच्या कलम ६ आणि ८ तसेच कलम १०२ चे पोट-कलम (२) च्या खंड (ग), (घ), (ङ), (च) व (थ) याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, पुढील नियम करीत आहे :— १. सकं्षिप्त नाव.- या नियमांस, महाराष्ट्र ग्राहक सरंक्षण (राज्य व जिल्हा ग्राहक सरंक्षण परिषद) नियम, २०२२ अस ेम्हणाव.े २. व्याख्या.- (१) या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर :- (क) “अधिनियम” याचा अर्थ, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ (२०१९ चा ३५) असा आहे ;
(ख) "राज्य परिषद" याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये स्थापन केलेली राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, असा आहे ;
(ग) “जिल्हा परिषद” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये स्थापन केलेली जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, असा आहे ;
(घ) “अध्यक्ष” याचा अर्थ, राज्य परिषदेचा किंवा यथास्थिति जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष, असा आहे.
(२) या नियमांत वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व वाक्यप्रयोग यांना अधिनियमात अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.
M-6 ( Part IV-A Ext 28) 2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ ३. राज्य परिषदेची रचना.- या अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे शासकीय व अशासकीय सदस्य असे मिळून राज्य परिषदेमध्ये बावन्न पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत.
(क) ग्राहक संरक्षण मंत्री, - अध्यक्ष;
(ख) राज्यमतं्री ( त्यांच्याकडे स्वततं्र प्रभार नाही) किवा राज्य शासनामधील ग्राहक सरंक्षण राज्यमतं्री - उपाध्यक्ष (ग) राज्य विधानमंडळाचे सदस्य, आठपेक्षा अधिक असणार नाहीत :— - सदस्य (एक) विध ानसभेचे, पाचपेक्षा अधिक असणार नाहीत असे विधानमंडळाच्या सभापतीद्वारे नामनिर्देशित सदस्य;
(दोन) विधानपरिषदेचे तीनपेक्षा अधिक असणार नाहीत असे विधानपरिषदेच्या अध्यक्षांद्वारे नामनिर्देशित सदस्य.
(घ) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रबंधक - पदसिद्ध सदस्य (ड) राज्य मानवाधिकार आयोगाचे निबंधक - सदस्य (च) राज्य शासनाच ेविभाग, स्वायत्त सघंटना याचें प्रतिनिधी किवा राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित ग्राहक सरंक्षणाशी सबंधंित स्वायत्त ससं्था किवा नियामके (ज्यामध्ये प्रधान सचिव, अन्न, नागरी परुवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग यांचा समावेश असेल) असे दहापेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत.
- सदस्य (छ) नि यंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा - सदस्य (ज) नि यंत्रक, वैध मापनशास्त्र, मुंबई - सदस्य (झ) ग्राहक संघटनांचे प्रत्येक प्रादेशिक विभागातील किमान एक, असे सहापेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके प्रतिनिधी;
- सदस्य (त्र) ग्राहक संरक्षण चळवळीशी संबंधित, पाचपेक्षा अधिक असणार नाहीत इतक्या व्यक्ती; - सदस्य (ट) शेतकरी, व्यापारी व उद्योजक प्रत्येक प्रवर्गातील किमान एक, असे सहापेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके प्रतिनिधी :
- सदस्य परंतु, खंड (ज), (झ) आणि (त्र) मधून एकूण किमान पाच महिला सदस्य असतील;
(ठ) केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले शासकीय आणि अशासकीय सदस्य दहापेक्षा अधिक असणार नाहीत.
- सदस्य (म) ग्राहक संरक्षण विभागाचे सह सचिव किंवा उप सचिव - सदस्य सचिव.
४. राज्य परिषदेचा कालावधी.- राज्य परिषदेचा कालावधी तिची स्थापना झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांचा असेल :
परंतु राज्य परिषद तीन महिन्यांच्या आणखी कालावधीकरिता किंवा ती पुनर्स्थापना होईपर्यंत किंवा यापैकी जे अगोदर येईल तोपर्यंत कामकाज सुरू ठेवू शकतील.
५. राज्य परिषदेच्या अशासकीय सदस्याचा राजीनामा.– कोणत्याही अशासकीय सदस्यास, राज्य परिषदेच्या अध्यक्षांला उद्देशून स्वत:च्या हस्ताक्षरात नोटीसीद्वारे राज्य परिषदेचा राजीनामा देता येईल.
६. राजीनाम्याच्या कारणामळेु झाललेी रिक्त जागा.– (१) नियम ५ अन्वय ेअशासकीय सदस्याच्या राजीनामा या कारणामळेु रिक्त झालेली जागा राज्य शासनाद्वारे किंवा यथास्थिति केंद्र सरकारद्वारे त्याच सदस्यांच्या प्रवर्गामधून नवीन नियुक्तीद्वारे भरण्यात येईल.
(२) उप-नियम (१) अन्वये नियुक्त केलेली व्यक्ती, मूळ सदस्याच्या केवळ उर्वरित कालावधीसाठी पद धारण करतील.
७. कार्य गट.— (१) या अधिनियमाखंाली तिची कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ, राज्य परिषदसे, आवश्यक वाटतील अस ेकार्य गट तिच्या सदस्यांमधून स्थापन करता येतील आणि अशा प्रकारे स्थापन केलेला प्रत्येक कार्य गट, राज्य परिषदेद्वारे त्यास नेमून देण्यात येईल अशी कार्ये पार पाडतील.
M-6 ( Part IV-A Ext 28) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ 3 (२) राज्य परिषद विचारार्थ विषयाद्वारे विनिर्दिष्ट केलेली आहेत असे स्पष्टपणे सुनिश्चित केलेली कार्ये प्रत्येक कार्य गटाला सोपवतील, आणि ज्या मुदत-कालावधीत असे कार्य पूर्ण करावयाचे आहेत, त्या मुदत-कालावधीचादेखील त्यात समावेश करतील.
(३) कार्य गट राज्य परिषदेच्या अध्यक्षांला अहवाल सादर करतील.
(४) प्रत्येक कार्यगटाचे निष्कर्ष हे राज्य परिषदेसमोर तिच्या विचारार्थ ठेवण्यात येतील.
(५) कार्य गट, ज्या कार्यासाठी स्थापन केले होते, ते कार्य पूर्ण झाल्यानंतर काम करण्याचे बंद करतील.
८. कामकाज पार पाडण्यासाठी राज्य परिषदेच्या बैठका.— राज्य परिषद, तिचे कामकाज पार पाडण्याच्या संबंधात पुढील कार्यपद्धतीचे पालन करतील :— (क) अध्यक्षांला योग्य वाटेल अशा वेळी आणि अशा ठिकाणी राज्य परिषदेची बैठक पार पडेल.
(ख) अध्यक्ष किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत, उपाध्यक्ष राज्य परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
(ग) अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या दोघांच्या अनुपस्थितीत, या प्रयोजनासाठी, त्या वेळी उपस्थित असलेल्या राज्य परिषदेच्या सदस्यांमधून निवड करण्यात आलेला सदस्य, राज्य परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
(घ) राज्य परिषदेची बैठक जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा परंतु, तीन महिन्यातून किमान एकदा घेण्यात येईल, म्हणजेच, एका वर्षात चारपेक्षा कमी असणार नाहीत इतक्या बैठका घेण्यात येतील.
(ङ) राज्य परिषदेची बैठक, बैठकीच्या उद्देशित दिनांकाच्या पूर्वी, किमान दहा दिवस अगोदर प्रत्येक सदस्याला टपालाद्वारे किंवा जलद संसूचन सुकर होण्यासाठी ई-मेल द्वारे लेखी नोटीस काढून, अध्यक्षांच्या मान्यतेने बोलावण्यात येईल.
(च) राज्य परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीची नोटीस, बैठकीची वेळ, दिनांक व ठिकाण आणि बैठकीसाठी कार्यसूची या बाबी सूचीत करतील.
(छ) अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष किंवा यथास्थिति, बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणारा सदस्य यांच्या परवानगीशिवाय, कार्यसूचीमध्ये अंतर्भूत नसलेले कोणतेही कामकाज राज्य परिषदेच्या बैठकीमध्ये पार पडणार नाही.
(ज) राज्य परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीच्या इतिवृत्ताचा मसुदा शक्य तितक्या लवकर आणि त्या बैठकीच्या समाप्तीपासून एक आठवड्यापेक्षा उशिर होणार नाही अशाप्रकारे तयार केला जाईल आणि तो मान्यतेसाठी अध्यक्ष, किंवा जो बैठकीचे अध्यक्ष स्थान भूषवतील त्या सदस्याला पाठविण्यात येईल.
(झ) अध्यक्षाने किंवा उपाध्यक्षाने किंवा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या सदस्याने मान्यता दिलेल्या राज्य परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीच्या इतिवृत्ताचा मसुदा, पुढील बैठकीत स्वीकृत करून घेण्याकरिता शक्य तितक्या, लवकर राज्य परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला पाठविण्यात येईल.
(त्र) राज्य परिषदेची कोणतीही कार्यवाही, राज्य परिषदेमध्ये केवळ कोणतेही रिक्त पद अस्तित्वात येते या कारणाने किंवा रचनेत कोणताही दोष होता या कारणाने अवैध ठरणार नाही.
९. खर्चांची व बठैक शलु्काची प्रतिपरू्ती.— (१) राज्य परिषदचे ेस्थानिकेत्तर अशासकीय सदस्य, राज्य शासन, वळेोवेळी, विनिर्दिष्ट करील, अशा दराने शासकीय दौऱ्यावरील प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता व बैठक भत्ता मिळण्यास हक्कदार असतील.
(२) उप-नियम (१) अन्वये केलेला प्रत्येक दावा राज्य परिषदेच्या सदस्यांनी प्रमाणित करण्याच्या अधीन असेल की, त्याने राज्य परिषदेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही कार्यगटाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या प्रयोजनाकरिता त्याच्या भेटी दरम्यान राज्य शासनांचे इतर कोणतेही मंत्रालय, विभाग किंवा संघटना यांच्याकडून कोणताही लाभ घेतलेला नाही;
(३) अशासकीय स्थानिक सदस्य, राज्य शासन वळेोवळेी विनिर्दिष्ट करील अशा दरान ेबठैक व प्रवास भत्ता मिळण्यास हक्कदार असतील;
(४) राज्य परिषदेच्या किंवा तिच्या कार्यगटाच्या बैठकींना उपस्थित राहणारे राज्य विधानमंडळ सदस्य अशा सदस्यांना अनुज्ञेय आहेत अशा दराने प्रवास व दैनिक भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील.
भाग चार-अ-२८–२ M-6 ( Part IV-A Ext 28) 4 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ १०. जिल्हा परिषदेची रचना:- जिल्हा परिषदेमध्ये या अधिनियमाच्या कलम ८ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ब) अन्वये नमूद केल्याप्रमाणे पुढील शासकीय व अशासकीय सदस्य असतील, त्यांची संख्या बेचाळीसपेक्षा अधिक असणार नाही :— (क) जि ल्हाधिकारी - अध्यक्ष ;
(ख) जिल् ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी - उपाध्यक्ष ;
(ग) उप नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र - सदस्य (घ) त्या जिल्ह्यातील राज्य शासनाच्या कार्यालयांचे आणि ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित - सदस्य असलेले स्वायत्त संघटनांचे दहापेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके प्रतिनिधी (ङ) जि ल्हा परिषदेचे दोन पेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके सदस्य - सदस्य (च) महानगरपालिकेचे दोनपेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके पालिका सदस्य - सदस्य (छ) पंचायत समितीचे दोन पेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके सदस्य - सदस्य (ज) त्या जिल्ह्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दोन पेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके - सदस्य प्रतिनिधी (झ) ग्राहक संघटनांचे दहा पेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके प्रतिनिधी - सदस्य (त्र) त्या जिल्ह्यातील शाळा किंवा महाविद्यालय यांचे दोन पेक्षा अधिक असणार नाहीत - सदस्य इतके प्रतिनिधी (ट) त्या जिल्ह्यातील वैद्यक व्यवसायांचे दोन पेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके प्रतिनिधी - सदस्य (ठ) ग्राहक व्यवहारांशी संबंधित व्यापाऱ्यांचा एक प्रतिनिधी - सदस्य (ड) ग्राहक व्यवहारांशी संबंधित उद्योगांचा एक प्रतिनिधी - सदस्य (ण) शेतकऱ्यांचे दोन पेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके प्रतिनिधी - सदस्य (त) पेट्रोल व वायूगॅस विक्रेत्यांचे दोन पेक्षा अधिक असणार नाहीत इतके प्रतिनिधी - सदस्य (थ) जि ल्हापुरवठा अधिकारी - सदस्य-सचिव ११. जि ल्हा परिषदेचा कालावधी:- जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ, तिच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून तीन वर्षे इतका असेल:
परंतु, जिल्हा परिषद, तीन महिन्यांच्या आणखी कालावधीकरिता किंवा ती पुर्नघटित होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत काम चालू ठेवतील.
१२. जिल्हा परिषदेच्या अशासकीय सदस्याचा राजीनामा :- कोणत्याही अशासकीय सदस्यास, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाला उद्देशून स्वत:च्या हस्ताक्षरात लेखी नोटीशीद्वारे राजीनामा देता येईल.
१३. राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेली जागा:- (१) नियम १२ अन्वये अशासकीय सदस्याच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेली जागा राज्य शासनाद्वारे, सदस्यांच्या त्याच प्रवर्गातून नवीन नेमणुकीद्वारे भरण्यात येईल.
(२) पोट-नियम (१) अन्वये नियुक्त केलेली व्यक्ती मूळ सदस्याच्या केवळ उर्वरित कालावधीकरिता पद धारण करील.
१४. कार्यगट .—(क) अधिनियमाखालील तिची कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ, जिल्हा परिषदेस, आवश्यक वाटतील असे कार्य गट तिच्या सदस्यांमधून स्थापन करता येतील आणि अशा प्रकारे स्थापन केलेला प्रत्येक कार्य गट, जिल्हा परिषदेद्वारे त्यास नेमून देण्यात येतील अशी कार्ये पार पाडील.
(ख) जि ल्हा परिषद, विचारार्थ विषयाद्वारे विनिर्दिष्ट केलेली आहेत असे स्पष्टपणे निश्चिंत केलेली कार्ये प्रत्येक कार्य गटाला सोपवील, आणि असे कार्य ज्या मुदत-कालावधीत पूर्ण करावयाचे आहे, त्या मुदत-कालावधीचा देखील त्यात समावेश करील.
(ग) कार्य गट जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांला अहवाल सादर करतील.
(घ) प्रत्येक कार्य गटाचे निष्कर्ष हे जिल्हा परिषदेसमोर जिच्या विचारार्थ ठेवण्यात येतील.
M-6 ( Part IV-A Ext 28) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ 5 (ङ) कार्य गट, ज्या कार्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता, ते कार्य पूर्ण झाल्यानंतर काम करण्याचे बंद करतील.
१५. कामकाज पार पाडण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बैठका.— जिल्हा परिषद, तिचे कामकाज पार पाडण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यपद्धतीचा अवलंब करील :— (क) अध्यक्षाला योग्य वाटेल अशा वेळी आणि अशा ठिकाणी जिल्हा परिषदेची बैठक पार पडेल.
(ख) अध्यक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
(ग) अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या दोघांच्या अनुपस्थितीत, या प्रयोजनासाठी, त्या वेळी उपस्थित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमधून निवडलेला सदस्य, जिल्हा परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.
(घ) जिल्हा परिषदेची बैठक जेंव्हा आवश्यक असेल तेव्हा परंतु प्रत्येकी महिन्यातून किमान एकदा म्हणजेच, एका वर्षात बारा पेक्षा कमी असणार नाहीत इतक्या बैठका घेण्यात येतील.
(ङ) जिल्हा परिषदेची बैठक. बैठकीच्या उद्देशित दिनांकाच्या पूर्वी, किमान दहा दिवस अगोदर प्रत्येक सदस्याला टपालाद्वारे किंवा जलद संसूचन सूकर होण्यासाठी ई-मेल द्वारे लेखी नोटीस काढून, अध्यक्षांच्या मान्यतेने, बोलावण्यात येईल.
(च) जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीच्या नोटीशीत बैठकीची वेळ, दिनांक व ठिकाण आणि बैठकीसाठी कार्यसूची या बाबींचा समावेश असेल.
(छ) अध्यक्ष किवा उपाध्यक्ष किवा यथास्थिती, बठैकीच ेअध्यक्षस्थान भषूवणारा सदस्य याचं्या परवानगीशिवाय, कार्यसचूीमध्ये अंतर्भूत नसलेले कोणतेही कामकाज जिल्हा परिषदेच्या बैठकीमध्ये पार पडणार नाही.
(ज) जिल्हा परिषदचे्या प्रत्येक इतिवतृ्ताचा मसदुा शक्य तितक्या लवकर आणि त्या बठैकीच्या समाप्तीपासनू एक आठवड्यापके्षा उशीराने नसेल अशाप्रकारे तयार केला जाईल आणि तो मान्यतेसाठी अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष, किंवा जे बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील त्या सदस्याला पाठविण्यात येईल.
(झ) अध्यक्षान ेकिवा उपाध्यक्षान ेकिवा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असलले्या सदस्यान ेमान्यता दिलले्या जिल्हा परिषदचे्या प्रत्येक बैठकीच्या इतिवृत्ताचा मसुदा पुढील बैठकीत स्वीकृत करून घेण्याकरिता शक्य तितक्या लवकर जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला पाठविण्यात येईल.
(त्र) जिल्हा परिषदेची कोणतीही कार्यवाही जिल्हा परिषदेमध्ये केवळ कोणतेही रिक्त पद अस्तित्त्वात होते या कारणाने किंवा रचनेत कोणताही दोष होता या कारणाने अवैध ठरणार नाही.
१६. खर्च व बठैक शलु्कांची प्रतिपरू्ती :- (१) जिल्हा परिषदचे ेस्थानिकेत्तर अशासकीय सदस्य, राज्य शासन वेळोवळेी, विनिर्दिष्ट करील, अशा दराने शासकीय दौऱ्यावरील प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता मिळण्यास हक्कदार असतील.
(२) पोट-नियम (१) अन्वये केलेला प्रत्येक दावा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी प्रमाणित करण्याच्या अधीन असेल की, त्याने राज्य परिषदचे्या किवा तिच्या कोणत्याही कार्यगटाच्या बठैकीला उपस्थित राहण्याच्या प्रयोजनाकरिता त्याच्या भटेी दरम्यान जिल्हा शासनाचे इतर कोणतेही मंत्रालय, विभाग किंवा संघटना यांच्याकडून कोणताही लाभ घेतलेला नाही;
(३) अशासकीय स्थानिक सदस्यास राज्य शासन वळेोवळी विनिर्दिष्ट करील अशा दरान ेबठैक व प्रवास भत्ता मिळण्यास हक्कदार असतील ;
(४) जि ल्हा परिषदचे्या किवा तिच्या कार्यगटाच्या बठैकींना उपस्थित राहणार ेराज्य परिषदचे ेअशासकीय सदस्य पोट-नियम (१), (२) व (३) नुसार भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
विजय वाघमारे, शासनाचे सचिव.
भाग चार-अ-२८–२अ M-6 ( Part IV-A Ext 28) 6 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated the 17th February 2022.
NOTIFICATION Consumer Protection Act, 2019.
No. GRASANI-2020/CR 39/CP-2.—In exercise of the powers conferred by clauses (c), (d), (e), (f) and (q) of sub-section (2) of section 102 read with sections 6 and 8 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, namely:—
1. Short title .—These rules may be called the Maharashtra Consumer Protection (State and District Consumer Protection Council) Rules, 2022.
2. Definations.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) “Act” means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);
(b) “State Council” means the State Consumer Protection Council established under sub-section (1) of section 6 of the Act;
(c) “District Council” means the District Consumer Protection Council established under sub-section (1) of section 8 of the Act;
(d) “Chairperson” means the Chairperson of the State Council or the District Council, as the case may be.
(2) The words and expressions used herein, but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.
3. Composition of State Council.- The State Council shall have the following official and nonofficial members as mentioned under clause (b) of sub-section (2) of section 6 of the Act not exceeding fifty-two, namely :—
(a) the Minister for Consumer Affairs, Maharashtra - Chairperson
(b) the Minister of State (where he is not holding independent charges) or Deputy Minister in charge of Consumer Affairs in the State Government - Vice-Chairperson;
(c) the Members of State Legislature, not exceeding eight :— - Member;
(i) Members of Legislative Assembly, not exceeding five, nominated by the Speaker of the Legislative Assembly;
(ii) Members of Legislative Council, not exceeding three, nominated by the Chairperson of the Legislative Council.
(d) the Registrar of the State Consumer Dispute Redressal Commission - Ex-officio Member;
(e) the Registrar of the State Human Rights Commission - Member;
(f) representatives of the State Government Department, autonomous organizations or regulators concerned with Consumer Affairs nominated by State Government (which shall include the Principal Secretary, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department) not exceeding ten.
- Member;
(g) Controller, Rationing and Director, Civil Supply - Member;
(h) Controller, Legal Metrology, Mumbai - Member;
(i) representatives of Consumer Organizations, at least one from each region, not exceeding six - Member;
(j) persons related to the Consumer Protection Movement, not exceeding five - Member;
M-6 ( Part IV-A Ext 28) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ 7
(k) representatives of Farmers, Trade and Industries, at least one of each category, not exceeding six:
- Member ;
Provided that at least five members from clauses (i), (j) and (k) shall be women in all;
(l) official and non-official members nominated by the Central Government, not exceeding ten - Member ;
(m) the Joint or Deputy Secretary of the Consumer Protection Department - Member Secretary
4. Term of the State Council.—The term of the State Council shall be of three years from the date of its establishment:
Provided that the State Council shall continue to function for further period of three months or till it is reconstituted, whichever is earlier.
5. Resignation of non-official member of State Council.— Any non-official member may, by notice in writing under his hand addressed to the Chairperson of the State Council, resign from the State Council.
6. Vacancy caused by resignation.—(1) A vacancy caused by the resignation of a non-official member under rule 5 shall be filled by a fresh appointment from the same category of members by the State Government or the Central Government, as the case may be.
(2) The person appointed under sub-rule (1) shall hold office only for the remaining period of the original member.
7. Working Group.—
(1) For the purposes of performing its function under the Act, the State Council may constitute from amongst its members, such working groups as it may deem necessary, and every working group so constituted shall perform such tasks as are assigned to it by the State Council.
(2) The State Council shall entrust to each working group clearly defined tasks which are specified through terms of reference, and which shall also include the time-period within which such task are to be completed.
(3) The working groups shall report to the Chairperson of the State Council.
(4) The findings of each working group shall be placed before the State Council for its consideration.
(5) The working group shall cease to function on the completion of the task for which it was constituted.
8. Meetings of State Council for transaction of business.—The State Council shall observe the following procedure with respect to the transaction of its business :—
(a) The State Council shall meet at such time and place as the Chairperson may think fit.
(b) The Chairperson, or in his absence, the Vice-Chairperson shall preside over the meeting of the State Council.
(c) In absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meetings of the State Council shall be presided over by a member of the State Council, elected from amongst the members present at the time, for this purpose.
(d) The State Council shall meet as and when necessary but at least once in a quarter i.e.
not less than four meetings shall be held in a year.
(e) The meeting of the State Council may be called with the approval of the Chairperson by issuing a notice in writing to every member at least ten days before the intended date of the meeting by post or through e-mail to facilitate speedy communication.
M-6 ( Part IV-A Ext 28) 8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३
(f) The notice of every meeting of the State Council shall intimate the time, date and place of the meeting and the items of agenda for the meeting.
(g) Any business not included in the agenda shall not transacted at a meeting of the State Council except with the permission of the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member, presiding over the meeting, as the case may be.
(h) The draft minutes of each meeting of the State Council shall be prepared as soon as possible and not later than one week from the conclusion of the meeting and the same shall be submitted to the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member, who presided the meeting for his approval.
(i) The draft minutes of each meeting of the State Council approved by the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member presiding over the meeting shall be forwarded to each member of the State Council as soon as possible for adoption at the next meeting.
(j) No proceedings of the State Council shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the State Council.
9. Reimbursement of expenses and sitting fees.—(1) Non local non-official members of the State Council shall be entitled to avail travelling allowance, daily allowance and sitting allowance on official tour, at such rate, as may be specified by the State Government from time to time.
(2) Every claim made under sub-rule (1) shall be subject to the certification from the member of State Council that he shall not claim any benefit from any other Ministry, Department or Organization of the State Government during his visit for the purpose of attending the meeting of State Council or any of its working group.
(3) Non-official local members shall be entitled to avail sitting and travelling allowances at such rate specified by the State Government from time to time.
(4) Members of the State Legislature attending meetings of the State Council or its working groups shall be entitled to avail travelling and daily allowances at such rates as are admissible to such members.
10. Composition of the District Council.—The District Council shall have the following official and non-official members as mentioned under clause (b) of sub-section (2) of section 8 of the Act, not exceeding forty-two, namely :—
(a) the Collector of the District - Chairperson ;
(b) the Additional Collector of the District - Vice Chairperson ;
(c) Deputy Controller, Legal Metrology - Member ;
(d) representatives of the State Government offices in that District - Member ;
and autonomous organizations concerned with the Consumer Affairs- not exceeding ten
(e) Members of the Zilla Parishad- not exceeding two - Member;
(f) Councillors of Municipal Corporation- not exceeding two - Member ;
(g) Members of Panchayat Samiti- not exceeding two - Member ;
(h) representatives of the Agriculture Product Marketing - Member ;
Committee of that District- not exceeding two
(i) representatives of the Consumer Organizations- not - Member ;
exceeding ten ;
(j) representatives of the School or College in that District- not - Member ;
exceeding two
(k) representatives of the Medical Practitioners in that District-not - Member ;
exceeding two
(l) one representatives of the Trade related to consumer affairs - Member ;
M-6 ( Part IV-A Ext 28) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ 9
(m) one representatives of the Industries related to consumer affairs - Member ;
(n) representative of Farmers, not exceeding two - Member ;
(o) representatives of the Petrol and Gas dealers- not exceeding two - Member ;
(p) the District Supply Officer - Member Secretary
11. Term of the District Council.—The term of the District Council shall be of three years from the date of its establishment :
Provided that the District Council shall continue to function for further period of three months or till it is reconstituted, whichever is earlier.
12. Resignation of non-official member of District Council.—Any non-official member may, by notice in writing under his hand addressed to the Chairperson of the District Council, resign from the District Council.
13. Vacancy caused by resignation.—(1) A vacancy caused by the resignation of a non-official member under rule 12 shall be filled by a fresh appointment from the same category of members by the State Government.
(2) The person appointed under sub-rule (1) shall hold office only for the remaining period of the original member.
14. Working Group.—
(a) For the purposes of performing its function under the Act, the District Council may constitute from amongst its members, such working groups as it may deem necessary, and every working group so constituted shall perform such tasks as are assigned to it by the District Council.
(b) The District Council shall entrust to each working group clearly defined tasks which are specified through terms of reference, and which shall also include the time-period within which such task are to be completed.
(c) The working groups shall report to the Chairperson of the District Council.
(d) The findings of each working group shall be placed before the District Council for its consideration.
The working group shall cease to function on the completion of the task for which it was constituted.
15. Meetings of District Council for Transaction of Business.— The District Council shall observe the following procedure with respect to the transaction of its business :—
(a) The District Council shall meet at such time and place as the Chairperson may think fit.
(b) The Chairperson, or in his absence, the Vice-Chairperson shall preside over the meeting of the District Council.
(c) In absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meetings of the District Council shall be presided over by a member of the District Council, elected from amongst the members present at the time, for this purpose.
(d) The District Council shall meet as and when necessary but atleast once in a month i.e.
not less than twelve meetings shall be held in a year.
(e) A meeting of the District Council may be called with the approval of the Chairperson by issuing a notice in writing to every member atleast ten days before the intended date of the meeting by post or through e-mail to facilitate speedy communication.
(f) The notice of every meeting of the District Council shall contain the time, date and place of the meeting and the items of agenda for the meeting.
(g) Any business not included in the agenda shall not transact at a meeting of the District M-6 ( Part IV-A Ext 28) 10 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १८, २०२२/माघ २९, शके १९४३ Council except with the permission of the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member presiding over the meeting, as the case may be.
(h) The intimation of every meeting of the District Council shall be sent to the non-official members of the State Council residing in that District.
(i) The draft minutes of each meeting of the District Council shall be prepared as soon as possible and not later than one week from the conclusion of the meeting and the same shall be submitted to the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member who presided the meeting for his approval.
(j) The draft minutes of each meeting of the District Council approved by the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member who presided the meeting shall be forwarded to each member of the District Council as soon as possible for adoption at the next meeting.
(k) No proceedings of the District Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the District Council.
16. Reimbursement of expenses and sitting fees.—(1) Non local non official members of the District Council shall be entitled to avail travelling allowance, daily allowance and sitting allowance on official tour, at such rate, as specified by the State Government from time to time.
(2) Every claim made under sub-rule (1) shall be subject to the certification from the member of District Council that he shall not claim any benefit from any other Ministry, Department or Organization of the State Government during his visit for the purpose of attending the meeting of District Council or any of its working group.
(3) Non-official local members shall be entitled to avail sitting and travelling allowances at such rate specified by the State Government time to time.
(4) Non-official members of the State Council attending meetings of the District Council or its working groups shall be entitled to avail allowances as per sub-rules (1), (2) and (3).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, VIJAY WAGHMARE, Secretary to Government .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.