RNI No. MAHBIL /2009/37831 सत्यमेव जयते महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब वर्ष ११, अंक १०५(४)] सोमवार, जुलै २१, २०२५/आषाढ ३०, शके १९४७ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० असाधारण क्रमांक २६७ प्राधिकृत प्रकाशन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग बांधकाम भवन, २५ T पथ, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ जुलै २०२५.
आदेश महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम.
क्रमांक व्हीपीएम-२०२५/प्र.क्र.१६/पंरा-४.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा 111 ) च्या कलम १५३-अ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने दि.१८ नोव्हेंबर १९८९ च्या आदेशानुसार सर्व पंचायतींना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम मागासवगीय प्रवर्गातील लोकांच्या उन्नतीसाठी खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, घुमरी, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर ग्रामपंचायतीने (यापुढे “उल्लेखित ग्रामपंचायत” म्हणून संदर्भित) २०२१- २०२२ आणि २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मागासवगीय प्रवर्गातील लोकांच्या उन्नतीसाठी त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम खर्च केलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर यांनी सदर ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची प्राथमिक चौकशी केली आहे आणि असे आढळून आले आहे की, सदर ग्रामपंचायतीने २०२१-२०२२ आणि २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय प्रवर्गातील लोकांच्या उन्नतीसाठी वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम खर्च केलेली नाही, शासनाच्या दि.१८ नोव्हेंबर १९८९ च्या आदेशानुसार सदर ग्रामपंचायतीने आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचा अहवाल तयार केला आहे आणि तो नाशिक विभागीय आयुक्त, नाशिक यांना पाठवला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर यांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर,विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी त्यांच्या पत्र क्र. विआशा/परा/२३४०१३८/२०२४, दि.२७/०८/२०२४ द्वारे सदर ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याची शासनास शिफारस केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासन पत्र क्रमांक व्हीपीएम २०२५,/प्र.क्र.१६/पंरा-४, दि. २८/०१/२०२५ च्या पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहिल्यानगर वविभागीय आयुक्त नाशिक यांना अहवाल सादर करण्याबाबत कळविले असता, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी त्यांच्या पत्र क्रमांक विआशा/परा/४१६८०५७/२०२५, दिनांक १३.०२.२०२५ अन्वये जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर आणि जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण मंडळाच्या शिफारसीनुसार सदर ग्रामपंचायतीच्या विसर्जनाचा भाग चार-ब-२६७-१ (१) R महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, सोमवार, जुलै २१, २०२५/आषाढ 30, शके १९४७ प्रस्ताव पाठवला आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर यांनी पत्र क्रमांक सप्रवी-२/ग्रंथपंच-६/७४१/२०२४, दिनांक ०९.०७.२०२४ द्वारे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम १४५ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत सदर ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याची शिफारस शासनाला केली, तसेच जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर स्थायी समितीने दिनांक १८.०६.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत सदर ग्रामपंचायत विसर्जन करण्याची शिफारस शासनाला करण्यासाठी ठराव क्रमांक ८५ मंजूर केला आहे व विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत शासनाला सदर ग्रामपंचायत विसर्जन करण्याची शिफारस शासनाला केली ;
आणि ज्याअर्थी, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग नाशिक यांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, शासनाने पत्र क्रमांक व्हीपीएम २०२५/प्र.क्र.१६/पंरा-४, दि. २३.०४.२०२५ रोजीच्या TGN स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी सदर ग्रामपंचायतीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे;
आणि ज्याअर्थी, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांची शिफारस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर यांचा अहवाल आणि जिल्हा परिषद, अहिल्यानगरच्या स्थायी समितीची शिफारस आणि २३ एप्रिल २०२५ च्या कारणे दाखवा सूचनेवरील उक्त ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचे स्पष्टीकरण विचारात घेतल्यानंतर, शासनाचे असे मत आहे की, सदर ग्रामपंचायतीने २०२१-२०२२ आणि २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम मागासवर्गीय प्रवर्गातील लोकांच्या उन्नतीसाठी खर्च केली नाही आणि सदर कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर लादलेल्या कर्तव्यांकडे आणि सोपवलेल्या कार्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे ; आणि म्हणूनच सदर ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हणून, त्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १४५ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (१) आणि उप-कलम (२) च्याखंड (ब) द्ोरे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि त्यासंदर्भात सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, शासन याद्वारे, जिल्हा परिषद, अहिल्यानगरशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि सदर ग्रामपंचायतीला स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर,-- (१) महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात हा आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ग्रामपंचायत घुमरी, ता. कर्जत, जिल्हा अहिल्यानगर ही ग्रामपंचायत विसर्जित होईल ; आणि (२) अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्याची नियुक्ती उक्त ग्रामपंचायतीचे अधिकार वापरण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी करेल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, का. गो. वळवी, शासनाचे सहसचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, सोमवार, जुलै २१, २०२५/आषाढ ३०, शके १९४७ 3 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT Bhandkam Bhavan, 25, Marzban Path, Fort, Mumbai 400 001 dated 21st July 2025.
Order MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS AcCT.
No. VPM-2025/CR 16/PARA 4.—Whereas in exercise of the powers conferred under section 153-A of the Maharashtra Village Panchayat Act (111 of 1959) the Government of Maharashtra vide its Order dated 18th November 1989, issued direction to all the Panchayats to spend 15 per cent. of its annual income on the advancement of the backward class category people ;
And Whereas, the Village Panchayat Ghumri, Taluka Karjat, District Ahilyanagar (hereinafter the referred as “the said Village Panchayat”) has not spend 15 per cent. of its annual income on advancement of backward class category people, during the financial year 2021-2022 and 2023-2024 ;
And Whereas, the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad, Ahilyanagar has conducted the preliminary enquiry of the affairs of the said Village Panchayat and found that the said Village Panchayat has not spend the 15 per cent. of annual income on the advancement of the backward class category people, during the financial year 2021-2022 and 2023-2024, as directed by the State Government vide its order dated 18th November 1989 and prepared a report stating that the said Village Panchayat has failed to perform its duties and forwarded the same to the Divisional Commissioner, Nashik Division, Nashik ;
And Whereas, after taking into consideration report of the Chief Executive Officer, Zilla Parishad Ahilyanagar, the Divisional Commissioner, Nashik Division, Nashik also recommended the Government to dissolve the said Village Panchayat vide its Letter No. VIAASHA/PR/2340138/2024 dated the 27.08.2024 ;
And Whereas, State Government called report from Chief Executive Officer, Zilla Parishad Ahilyanagar and Divisional Commissioner, Nashik Division, Nashik vide the Government Letter No.VPM 2025/C.R.16/PR-14, dated 28.01.2025 and in response to the said letter, the Divisional Commissioner Office, Nashik Division, Nashik has vide its Letter No. VIAASHA /PR./4168057/2025, dated 13.02.2025, forwarded the proposal of the dissolution of the said village Panchayat, as recommended by the Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Ahilyanagar and the Standing Committee and General body of the Zilla Parishad and the Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Ahilyanagar vide its Letter No. Sapravi-2/Gr.Pan-6/741/2024, dated the 09.07.2024 recommended the Government to dissolve the said Village Panchayat under sub-section (1) of section 145 of Maharashtra Village Panchayats Act, as well as, the Standing Committee of Zilla Parishad, Ahilyanagar in its meeting held on the 18.06.2024, passed a resolution No. 85 for recommending dissolution of the said Village Panchayat to the Government through Divisional Commissioner, Nashik Division, Nashik ;
And Whereas, after taking into consideration the report of the Divisional Commissioner, Nashik Division Nashik, the Government of Maharashtra has issued a show cause notice to the said Village Panchayat by its Letter No. VPM-2025/C.R.16/PR-04, dated 23.04.2025 for tendering the explanation ;
And Whereas, after considering the recommendations of the Divisional Commissioner, Nashik Division, Nashik, report of the Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Ahilyanagar and recommendation of Standing Committee of the Zilla Parishad, Ahilyanagar and explanation of the members of the said Village Panchayat to the said show cause notice dated the 23rd April 2025. the Government of Maharashtra is of the opinion that the said Village Panchayat, during the financial year 2021-2022 and 2023-2024, has not spend the 15 per cent. its annual income on the advancement of the backward class category people and neglected the duties imposed on it and functions entrusted to it under the said Act; and, therefore, decided to dissolve the said Village Panchayat.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) and clause (8) of sub-section (2) of section 145 of the Maharashtra Village Panchayat Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby, after consultation with the Zilla ¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, सोमवार, जुलै २१, २०२५/आषाढ ३०, शके १९४७ Parishad, Ahilyanagar and after giving the said Village Panchayat an opportunity of tendering an explanation,—
(a) dissolves the Village Panchayat Ghumri, Taluka Karjat, District Ahilyanagar with effect from the date of publication of this Order in the Maharashtra Government Gazette; and
(b) appoints the Extension Officer of the Karjat Panchayat Samiti in the Ahilyanagar District to exercise the powers and to perform the duties of the said Village Panchayat.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, K. G. VALVI, Joint Secretary to Government.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.