(१) समुचित शासन, अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या विचारविनिमयास आणि सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासास सुरुवात करण्यासंबंधात, राजपत्रामध्ये एक अधिसूचना जारी करील आणि ती अधिसूचना प्रकरणपरत्बे पंचायत, नगरपरिषद किंवा सद्यस्थिती महानगरपालिका यांना आणि जिल्हाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या कार्यालयांना स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही अधिसूचना, बाधित क्षेत्रात खप असलेल्या दोन दैनिक वर्तमानपत्रांमध्ये तसेच, त्या बाधित क्षेत्रांमधील काही ठळक जागी लावून ती जाहीर नोटिशीच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि ती, महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात येईल. समुचित शासन, अशा सामाजिक व परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाचे नाव अधिसूचित करील :
परंतु मागणौकर्त्या संस्थेने सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी, समुचित शासनाकडून निर्धारित करण्यात येईल असे प्रक्रिया शुल्क जमा केल्यानंतर, तीस दिवसांच्या कालावधीत अशी अधिसूचना काढण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, मागणीकर्त्या संस्थेने प्रस्ताव सादर करतेवेळी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासावरील खर्च, प्रशासनिक खर्च आणि प्रकल्पस्तरावरील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या भक्त्यांवरील खर्च जमीन संपादित करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये किंवा, यथास्थिति, प्रशासकाच्या लेख्यामध्ये जमा केलेला नसेल तर, सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू करण्याबाबतची अशी अधिसूचना काढण्यात येणार नाही.
(२) ज्यांची लेखी नोंद करण्यात येईल अशा बाधित कुटुंबांची मते जाणून घेण्यासाठी जाहीर सुनावणीचा दिनांक, वेळ व ठिकाण यांना पुरेशी प्रसिद्धी देऊन, बाधित क्षेत्रांमध्ये जाहीर सुनावणी घेतल्यानंतर, कलम ४ च्या प्रयोजनार्थ, बाधित क्षेत्रांमधील ग्रामस्तरावर व प्रभागस्तरावर, संबंधित पंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्यात येईल.
(३) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत बाधित कुटुंबांच्या लेखी नमूद केलेल्या मतांसह सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल समुचित शासनाला “नमुना-एक ' मध्ये सादर करण्यात येईल.
(४) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवाल तयार करण्यात येईल आणि त्याची खालील तीन भागांमध्ये विभागणी करण्यात येईल == (एक) प्रकल्प व्यवहार्यता अहवाल, (दोन) प्रकल्प परिणाम अहवाल, आणि (तीन) प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना अभिकरण, व्यवहार्यता अहवाल, प्रकल्प परिणाम अहवाल व सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना यांचा संक्षिप्त गोषवारादेखील देईल.
(५) सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना ही, कलम ४ च्या पोट-कलम (६) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्पाच्या परिणामाचे निवारण करण्यासाठी हाती घ्यावयाच्या आवश्यक त्या सुधारात्मक उपाययोजनांच्या यादीसह “नमुना-दोन * मध्ये सादर करण्यात येईल.
(६) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालासह सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना, बाधित क्षेत्रांमधील ग्रामस्तरावर व प्रभागर स्तरावर, संबंधित पंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका यांना आणि जिल्हाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी व तहसीलदार यांच्या कार्यालयांना स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच हा अहवाल व योजना बाधित क्षेत्रात खप असलेल्या दोन दैनिक वर्तमानपत्रांमध्येदेखील प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि तसेच, बाधित क्षेत्रांमधील काही ठळक जागी लावून तो अहवाल व योजना जाहीर नोटिशीच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही अपलोड करण्यात येईल.
भाग चार-अ--१९६--१अ ¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ ४. सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी अभिकरणाची नियुक्ती व त्याचे शुल्क.--(१) समुचित शासन, मान्यताप्राप्त विद्यापीठे व महाविद्यालये यांचे सामाजिक कार्य विभाग, विद्याशाखा, अशासकीय संघटना ब व्यावसायिक संस्था यांच्याकडून अर्ज गागवील, या संस्था, अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अशा अभिकरणाने सामाजिक परिणाम निर्धारणाचे काम केलेले आहे व ते पार पाडलेले आहे याची खातरजमा करण्यासाठी जबाबदार असतील.
(२) समुचित शासन, मुलाखत व त्यांच्या अनुभवाचे निर्धारण यावरून त्यांची क्षमता निर्धारित केल्यानंतर, प्रकल्पाकरिता सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे मूल्यमापन करण्याकरिता त्यांना अधिकारपत्र देईल आणि असे अधिकारपत्र दिलेले विद्यापीठांमधील व महाविद्यालयांमधील सामाजिक कार्य विभाग, विद्याशाखा, अशासकौय संघटना ब व्यावसायिक संस्था यांची सूची तयार करील.
(३) समुचित शासन अभ्यासाकरिताचे प्रतिबाधित कुटुंबामागे सामाजिक परिणाम निर्धारण दर विनिर्दिष्ट करील. हे दर संपादन क्षेत्रामध्ये वाढ झाल्यास प्रत्येक २५० हेक्टरच्या अतिरिक्त संपादन क्षेत्रासाठी ५ टक्क्यांनी आणखी वाढविता येतील.
(%) अर्ज मागवितेवेळी प्रतिबाधित कुंटुंबामागे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाकरिताचे दर अधिक संपादनाखालील क्षेत्राच्या टक््केवारीतील वाढ हेदेखील मागविता येतील.
(५) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाकरिता अभिकरण म्हणून तज्ज्ञ संस्थांची निवड केल्यानंतर समुचित शासन प्रतिबाधित कुटुंबाच्या युनिटांवर आधारित सामाजिक परिणाम निर्धारणाकरिताचे शुल्क आणि भूमिसंपादनाचे क्षेत्र हेदेखील विर्निदिष्ट करील.
(६) अधिकारपत्र दिलेले सामाजिक परिणाम निर्धारण अभिकरण व तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्था यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज्य शासन परस्पर संमत व्यवहार्य दर निश्चित करील.
(७) मागणौकर्ती संस्था, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या शुल्कासाठीची आवश्यक रक्कम प्रस्तावासोबत समुचित शासनाकडे जमा करील.
(८) अभिकरण, सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी आपल्या कर्मचारीवर्गास पर्याप्त प्रशिक्षण देईल.
(९) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभिकरणास बाधित क्षेत्रामध्ये घेण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सुनावणीस उपस्थित राहावे लागेल आणि अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट-कलम (२) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ गटाच्या बैठकींना ते उपस्थित राहील.
(१०) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाच्या प्रक्रियेमध्ये पार पाडण्याच्या टप्प्यावर, पंचायत, ग्रामसभा, नगरपरिषद किंवा मह्यनगरपालिका यांच्या प्रतिनिधींना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात येईल. किमान दोन सदस्य हे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी असतील, यापैकी किमान एक सदस्य महिला असेल, तथापि, बाधित क्षेत्रांमधील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सरपंच किंवा नगरपरिषदेचा अध्यक्ष किंवा महानगरपालिकेचा महापौर यांना सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाच्या प्रक्रियेत प्रतिनिधीत्व दिले जाणार नाही. जेथे बाधित क्षेत्र हे, एकापेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारितेत येत असेल त्याबाबतीत, प्रत्येक स्थानिक संस्थेला वर नमूद केलेल्या रीतीने प्रतिनिधीत्व असेल.
(११) अभिकरण कलम ४ च्या पोट कलम (४) मध्ये उल्लेखिलेल्या बाबींबरोबरच सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवबालासोबत पुढील जोडपत्रे जोडील :-- (एक) विस्थापित होण्याची शक्यता असलेल्या कुटुंबांची यादी, (दोन) बाधित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची यादी, (तीन) बाधित क्षेत्रातील धारण जमिनींची यादी, (चार) बाधित क्षेत्रातील व्यवसायिकांची यादी, (पाच) बाधित क्षेत्रातील भूमिहीन व्यक्तींची यादी, (सहा) बाधित क्षेत्रातील अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती, अपंग व्यकती यांसारख्या वंचित गटांची यादी, (सात) बाधित क्षेत्रातील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी, (आठ) बाधित क्षेत्रातील, रोजगारासाठी अपेक्षित युवकांची यादी, (नऊ) बाधित क्षेत्राची व बाधित कुटुंबांची सामाजिक - आर्थिक व सांस्कृतिक रूपरेखा.
(१२) अभिकरण, बाधित कुटुंबांना शंभर टक्के प्रकल्प कक्षेत आणील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ 4 (१३) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासामध्ये प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या जमिनीच्या बदल्यात द्यावयाची पर्यायी जमीन म्हणून, कोणत्याही परिस्थितीत वन जमिनीचा विचार केला जाणार नाही.
५. सार्वजनिक सुनावणीशी संबंधीत कार्यपद्धती:--(१) जेव्हा जेव्हा अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारण करणे आवश्यक असेल तेव्हा तेव्हा, अभिकरणाकटून प्रारूप सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहबाल तयार करण्यात येईल. त्यावेळी समुचित शासन सार्वजनिक सुनावणीची वेळ, ठिकाण व दिनांक दर्शविणारी सूचना सुनावणीच्या पंधरा दिवसांपेक्षा कमी नसेल इतके दिवस अगोदर बाधित क्षेत्रामध्ये खप असलेल्या स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये देऊन तसेच, बाधित क्षेत्रातील काही ठळक ठिकाणी चिकटवून बाधित क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत व स्थानिक संस्थांमार्फत सार्वजनिक सुनावणी करील.
(२) बाधित क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये आणि स्थानिक संस्थांमध्ये सार्वजनिक सुनावणी करण्यात येईल.
(३) सार्वजनिक सुनावणीचा दिनांक, वेळ व ठिकाण निवडताना बाधित कुटुंबांच्या सोयीच्या सर्वप्राथम्याने विचार केला जाईल.
(%) एकाच वेळी दोन सार्वजनिक सुनावण्या करण्यात येणार नाहीत.
(५) सर्व सार्वजनिक सुनावण्यांचे व्हिडिओ चित्रण व प्रति अनुलेखन करण्यात येईल. हे व्हिडिओ चित्रण व प्रति अनुलेखन अंतिम सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालासोबत सुपूर्द करण्यात येईल.
(६) सार्वजनिक सुनावणीमध्ये बाधित कुटुंबांनी व्यक्त केलेली मते व सूचना नोंदवून ठेवण्यात येतील आणि सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालामध्ये त्या यथायोग्यपणे विचारात घेण्यात येतील.
(७) मागणीौकर्त्या संस्थेचे जबाबदार प्रतिनिधी, पदनिर्देशित केलेले भूसंपादन अधिकारी आणि पुनर्वसन व पुनर्स्थापना विभागाचे अधिकारी हे सार्वजनिक सुनावणीस उपस्थित राहतील आणि बाधित कुटुंबांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे व शंकांचे निराकरण करतील.
(८) अशासकीय संघटनांच्या व प्रसारमाध्यमांच्या सदस्यांना सार्वजनिक सुनावणीस उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात येईल.
(९) सावंजनिक सुनावणी स्थानिक भाषेतच करण्यात येईल.
(१०) सार्वजनिक सुनावणीच्या दिनांकाच्या आठ दिवस अगोदर बाधित क्षेत्रातील पंचायतीच्या सर्व सदस्यांना प्रारूप सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवाल आणि सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना यांचे वितरण करण्यात येईल. उक्त अहवालाच्या प्रती, सा्व॑जनिक सुनावणीच्या आठ दिवस अगोदर तहसीलदार, उप विभागीय दंडाधिकारी, गट विकास अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठेवण्यात येतील. अहवालाची एक प्रत मागणीकर्त्या संस्थेस देखील देण्यात येईल. ज्या ज्या व्यक्तीने मागणी केली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला मागणी केल्यापासून दोन दिवसांच्या आत माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ अन्वये नियम दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्याबाबत आकारणीयोग्य असलेले शुल्क आकारून ती प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल.
(११) जर सार्वजनिक सुनावणीमध्ये त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या अनुचित कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या गैरवर्तवणुकीमुळे अडथळा निर्माण झाला आणि त्यामुळे सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था यामध्ये अडथळा निर्माण झाला, तर आणखी एक सार्वजनिक सुनावणी सात दिवसांनंतर घेण्यात येईल. जर दुसऱ्या वेळी देखील सार्वजनिक सुनावणीत अडथळा निर्माण झाला तर सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करण्यात आल्याचे समजण्यात येईल.
(१२) अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) खालील विचारविनिमय व सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू करण्याबाबत समुचित शासनाने काढावयाची अधिसूचना कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकाकडून बाधित क्षेत्रांमध्ये खप असलेल्या थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये आणि बाधित क्षेत्रांमधील काही ठळक जागी लावून जाहीर नोटिशीद्रारे प्रसिद्ध करण्यात येईल.
सः स्थ (१३) कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेला प्रशासक अभिकरणाने दिलेल्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालासह त्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचा संक्षिप्त गोषवारा तसेच, अभिकरणाने दिलेल्या सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन आराखड्यासह कलम ४ च्या पोट-कलम (६) मध्ये निर्दिष्ट केलेला सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन गोषवारा बाधित क्षेत्रांमध्ये खप असलेल्या, स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर करून तो प्रसिद्ध करण्यात येईल.
६. मागणीकर्त्या संस्थेचे म्हणणे ऐकून घेणे.--प्रशासकाने, प्रारूप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करून जिल्हाधिकाऱ्याला सादर करण्यापूर्वी तो प्रारूप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेवर तसेच कलम १६ च्या पोट-कलम (५) अन्वये करण्यात आलेल्या साव॑जनिक सुनावणौमध्ये उपस्थित केलेल्या दाव्यांवर व आक्षेपांवर हरकती घेण्याची व सूचना करण्याची संधी मागणीकर्त्या संस्थेला देईल. मागणीकर्ती संस्था, प्रशासकाक डून प्रारूप पुनर्वसन El पुनर्स्थापना योजना प्राप्त झाल्यानंतर, पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत अशा हरकती व सूचना सादर करील. पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत अशा हरकती आल्या नाहीत तर, मागणीकर्त्या संस्थेने प्रारूप योजना स्वीकारली असल्याचे गृहित धरले जाईल.
& महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ ७. विविध शाखेतील तज्ज्ञ गट.--(१) राज्य शासन सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाचे मूल्यमापन करण्याकरिता विविध शाखेतील तज्ज्ञगटाची नेमणूक करील. हा तज्ज्ञ गट पुढील व्यक्तींचा मिळून बनलेला असेल:-- (क) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे दोन अशासकीय समाजशास्त्रज्ञ, (ख) ज्यांना सामाजिक परिणाम निर्धारण प्रक्रियेमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नसेल अशा ग्रामसभेच्या, पंचायतीच्या, नगरपरिषदेच्या अथवा महानगरपालिकेच्या सदस्यांमधून दोन प्रतिनिधी, यांपैकी किमान एक महिला प्रतिनिधी असेल, (ग) ज्यांना पुनर्वसनाबाबतचे आकलन असेल आणि/किंवा ज्यांनी राज्याच्या पुनर्वसन धोरण निर्मितीमध्ये भरीव सहभाग दिलेला असेल अशा दोन व्यक्ती, (घ) वन विभागाचे सचिव आणि ज्याच्या अधिकारितेमध्ये प्रकल्प येत आहे त्या विभागाचे सचिव, () प्रकल्पाशी संबंधित क्षेत्रामधील अथवा त्या बिषयामधील, कार्यकारी अभियंता पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा तंत्रविषयक तज्ज्ञ.
(२) वन (भूसंपादन) विभागाचा सचिव हा, तज्ज्ञ गटाच्या सदस्यांमधून अध्यक्ष असेल.
८. तज्ज्ञ गटाकडून सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाचे मूल्यमापन ब त्यावरील विचार.--(१) कलम ७ च्या पोट-कलम (४) व (५) यांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या तज्ज्ञ गटाच्या शिफारशी, बाधित क्षेत्रामध्ये खप असणाऱ्या स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये छापून प्रशासकाद्वारे बाधित क्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील. आणि त्या राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरही अपलोड करण्यात येईल.
(२) (एक) कलम ¢ च्या पोट-कलम (३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे संपादन करण्यासाठी अशा क्षेत्राच्या शिफारशींवरील राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय, बाधित क्षेत्रामध्ये खप असणाऱ्या स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये छापून प्रशासकाद्वारे बाधित क्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि तो राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
(दोन) या विषयांना अंतिम रूप मिळेपर्यंत आणि त्यानंतर, समुचित शासन उक्त मान्यताप्राप्त विद्यापीठामधील किंवा शासकीय महाविद्यालयातील सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र यापैकी कोणत्याही विद्याशाखेस किंवा यशदा किंवा कुंडल अँकेडमी ऑफ डेव्हलपमेंट अँडमिनिस्ट्रेशन (फॉरेस्ट) यासारख्या शासकीय प्रशिक्षक संस्थांना निविदा न मागविता त्यांची सक्षमता लक्षात घेऊन सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी प्राधिकृती देता येईल.
(तीन) प्रत्येक बाधित कुटुंबामागे प्रत्येक अतिरिक्त २५० हेक््टरकरिता आधारित दर पाच टक्क्यांनी वाढवून निश्चित करता येतील.
प्रकरण दोन संमती ९. संमतीची आवश्यकता.--(१) जमिनीचे संपादन खाजगी कंपन्यांकरिता असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी, कलम (२) च्या पोट- कलम (२) च्या तरतुदींनुसार संमती मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करील.
(२) जिल्हाधिकारी संमती प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सर्व जमौन मालक अचूकरित्या निश्चित केले जाण्याकरिता, बाधित क्षेत्रांमधील जमिनीचे अधिकार हक्क, जमिनीचे दस्तऐवज व भूमी अभिलेख यासंबंधातील ठळक मुद्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना करील. या प्रयोजनार्थ, जिल्हाधिकारी एक विशेष मोहिमही हाती घेतील व पंचेचाळीस दिवसांच्या आत ते कार्य पूर्ण करतील.
(३) जिल्हाधिकारी उपरोक्त भूमी अभिलेख अचूक व अद्ययावत करण्याचे काम पूर्ण केल्यानंतर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभिकरणाने तयार केलेल्या यादीवर विचारविनिमय केल्यानंतर, ज्यांची संमती मिळवणे आवश्यक असेल अशा सर्व बाधित जमीन मालकांची यादी तयार करील.
(%) ज्याच्या अधिकारीतेत बाधित क्षेत्र येते अशा महसूल मंडल अधिकाऱ्यांसमोर जमीन मालक आपली व्यक्तीगत संमती देईल.
(५) जमीन मालक जोडलेल्या नमुन्यात आपल्या शपथपत्राद्रारे लेखी संमती देईल व त्या शपथपत्रावर आपले छायाचित्र लावेल व तसेच आपल्या स्वाक्षरीस डिजिटल अंगठ्याचा ठसा उमटवेल व येत असल्यास स्वाक्षरी करेल.
(६) मागणीकर्त्या संस्थेचे प्राधिकृत प्रतिनिधी, नमुना तीन मधील संमतीपत्रावर स्वाक्षरी करतील व संमती दिल्याबद्दलच्या अटी व शतींबाबतच्या आपल्या बांधिलकौसाठी मागणीकर्त्या संस्थेची मोहोर उमटवतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ ज़ (७) ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, किंवा जिल्हापरिषद सदस्य किंबा पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, नोटरी किंवा कोणताही शासकीय कर्मचारी ज्याने संमती दिली आहे अशा व्यक्तीला आपण ओळखत असल्याची साक्ष म्हणून त्या शपथपत्रावर स्वाक्षरी करील.
(८) पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यासाठी वाटाघाटीतून सहमती झालेल्या अटी आणि शर्ती संपादक संस्थेने अभिवचन दिलेली नुकसानर् भरपाई आणि उपशमन उपाययोजना उपस्थित असलेल्या सर्व जमीन मालकांना वाचून दाखविण्यात येईल.
(९) अशा मिळविलेल्या संमतीची प्रत ज्याने संमती दिली आहे अशा जमीन मालकाला आणि दुसरी प्रत मागणीकर्त्या संस्थेकडे सुपूर्द करण्यात येईल.
(१०) सर्व व्यक्तिगत संमती घेण्याच्या कार्यपद्धतीचे व्हिडीओ चित्रण करण्यात येईल.
(११) एकाच जमिनीत हितसंबंधित असलेल्या सर्व व्यक्तींना एकाच नमुन्यात संमती देता येईल.
(१२) एकाच व्यक्तीला आपल्याकडून संपादनाखालील वेगवेगळ्या जमिनींसाठी संमती देतांना वेगवेगळ्या नमुन्यांचा वापर करता येईल.
(१३) वरील रितीने एकदा संमती दिल्यानंतर भूधारकास त्याने दिलेली संमती काढून घेता येणार नाही.
(१४) संमतीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी या संमतीशी संबंधित तरतुदींचा स्थानिक भाषेत अनुबाद करण्यात येईल व त्याची प्रत, संमतीप्रक्रियेत उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक जमिनधारकांला देण्यात येईल किंवा अशिक्षित व्यक्तींच्या बाबतीत ती वाचून दाखविण्यात येईल.
(१५) भारताच्या संविधानात नमूद पाचव्या परिशिष्टातील अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन मालकांची संमती घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची संमती प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
(१६) कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यापूर्वी संमती घेण्याची प्रक्रिया समाप्त करता येईल.
प्रकरण तीन अधिसूचना व संपादन १०. (१) प्रारंभिक अधिसूचना.--कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये काढलेली अधिसूचना ही बाधित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालय व ग्राम महसूल अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात तशा आशयाच्या लेखी सूचनेला जोडून प्रसिद्ध करण्यात येईल.
(२) कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा शेवटचा दिनांक हा अशा प्रारंभिक अधिसूचनेचा प्रसिद्धीचा दिनांक असेल.
(३) कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी खाली विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे दोन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत भूमी अभिलेखातील अद्ययावतीकरण हाती घेईल व ते कार्य पूर्ण करील:-् (क) मृत व्यक्तींच्या नोंदी बगळणे, (ख) मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांच्या नोंदी करणे, (ग) जमिनीच्या हक्कांच्या नोंदणीकृत व्यवहार घडवून आणणे जसे की, विक्री, दानवाटणी इत्यादी नोंद केलेले व्यवहार लागू करणे, (घ) जमिनीचे भूमी अभिलेखामधील गहाणाच्या सर्व नोंदी घेणे, (<) घेतलेल्या कर्जाच्या पूर्ण परतफेडीबाबत कर्ज देणाऱ्या अभिकरणाने पत्र दिले असेल त्याबाबतीत गहाणाच्या नोंदी वगळणे, (च) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ चा ६७ याखालील जमिनीच्या कुळांच्या बाबतीत प्रक्रिया पूर्ण करणे व भूमी अभिलेखात आवश्यक त्या नोंदी घेणे, (छ) सर्व प्रचलित वन कायद्यांच्या संबंधातील आवश्यक त्या नोंदी घेणे, (ज) शासकीय जमिनीच्या बाबतीत आवश्यक त्या नोंदी घेणे, (इ) भूमापन क्रमांकाचे उप विभागाचा अंमल देणे, (ञ) अद्ययावत जमीन महसुलासंबंधी आवश्यक त्या नोंदी घेणे, o~ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ (ट) प्रचलित कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती संबंधातील प्रक्रिया पूर्ण करणे व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या जमिनींच्या संबंधात आवश्यक त्या नोंदी घेणे, (ठ) बाधित जमिनीतील सुविधांधिकारांत असलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी घेणे व त्या नोंदी अद्ययावत करणे, (ड) जमिनीवरील झाडे, विहिरी इत्यादी सारख्या मत्तांच्या संबंधातील आवश्यक त्या नोंदी घेणे, (@) जमिनीच्या अकृषिक वापरा संबंधात आवश्यक त्या नोंदौ घेणे, (ण) जमिनीमधील बटाईदारांच्या संबंधातील आवश्यक त्या नोंदी घेणे, (त) उभ्या किंबा पेरणी केलेल्या पिकांच्या संबंधातील आणि अशा पिकांच्या क्षेत्रा संबंधातील आवश्यक त्या नोंदी घेणे, (थ) भूमीसंपादन व पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यासंबंधातील इतर कोणत्याही नोंदी घेणे किंवा त्यांचे अद्ययावतीकरण करणे, (द) ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान हितसंबंधीत व्यक्तींनी केलेले कोणतेही अर्ज एकदा प्रारंभिक अधिसूचना काढल्यानंतर दाखल करून घेतले जाणार नाहीत.
(४) अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये जमिनीची मोजणी करण्यासाठी उपग्रह किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रानिक आणि यांत्रिकी साधनाचा वापर करता येईल.
(५) ज्या ठिकाणी कुळाकडून कसल्या जाणाऱ्या जमिनीची खरेदी किंमत कृषी जमीन न्यायाधिकरणाकडून निश्चित करण्यात आलेली नसते आणि अशी जमीन संपादित होणार असेल तेव्हा मोबदल्याची रक्कम किंवा मोबदला कूळ आणि जमीन मालक यांच्यामध्ये ६० : ४० या प्रमाणात विभागणी करणे आवश्यक राहील.
प्रकरण चार पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना ११. प्रशासकाने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करणे.--(१) जिल्हाधिकाऱ्याने कलम ११ च्या पोटकलम (१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यावर पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासक हा स्वतः किंवा कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला प्राधिकृत करून किंवा कोणत्याही अभिकरणाला बाह्यसेवा तत्त्वावर काम नेमून देऊन त्याद्वारे बाधित कुटुंबाचे सर्वेक्षण करील आणि कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत त्या बाधित कुटुंबाची जनगणना करील.
(२) प्रशासकाने अशा प्रकारे बाधित कुटुंबाच्या केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये आणि हाती घेतलेल्या त्यांच्या जनगणनेमध्ये, तो सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाच्या आधारे आधारसामग्री गोळा करील तसेच, पंचायत व शासकीय अभिलेख या सारख्या दुय्यम स्त्रोतामधून आधारसामग्री गोळा करील आणि बाधित कुटुंबांच्या घरोघरी भेट देऊन आणि बाधित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत स्थळांना भेटी देऊन त्या आधारसामग्रीची पडताळणी करील.
(३) प्रशासकाने तयार केलेल्या प्रारूप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेमध्ये अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट-कलम (२) मध्ये नमूद केलेल्या तपशीला बरोबरच पुढील गोष्टीचाही समावेश असेल:-् (एक) विस्थापित होण्याचा संभव असलेल्या कुटुंबांची यादी.
(दोन) बाधित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची यादी.
(तीन) बाधित क्षेत्रातील धारण जमिनींची यादी.
(चार) बाधित क्षेत्रातील व्यावसायिकांची यादी.
(पाच) बाधित क्षेत्रातील भूमिहीन व्यक्तींची यादी.
(सहा) बाधित क्षेत्रातील अनुसूचित जाती किंबा अनुसूचित जमातीतील व्यक्ती, अपंग व्यक्ती यासारख्या वंचित गटांची यादी.
(सात) बाधित क्षेत्रातील भूमिहीन शेतमंजुरांची यादी.
(आठ) बाधित क्षेत्रातील, रोजगाराकरिता अपेक्षित युवकांची यादी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ र (४) प्रशासक, भविष्यात घेतल्या जाणाऱ्या हरकतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने शक्य तेथवर समावेशक व सविस्तर प्रारुप योजना तयार करण्याचा प्रयत्न करील.
(५) प्रशासक, बाधित क्षेत्रांमध्ये खप असलेल्या दोन स्थानिक दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर नोटीस देऊन त्याद्वारे अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट-कलम (२) अन्वये त्याने तयार केलेल्या प्रारुप योजनेबाबत लोकांना माहिती देईल.
(६) प्रशासक किंवा त्याने पदनिदैशित केलेला अधिकारी, त्याला योग्य वाटेल अशा दिनांकास परंतु, कलम १६ च्या पोट-कलम () अन्वये त्याने तयार केलेली योजना प्रसिद्ध करण्याच्या पंधरा दिवस अगोदर बाधित क्षेत्रांमध्ये जाहीर सुनावणी घेईल. जाहीर सुनावणीच्या संबंधातील नियम ५ च्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, कलम १६ च्या पोट-कलम (५) च्या तरतुदींनुसार घ्यावयाच्या जाहीर सुनावणीस लागू होतील.
१२. प्रशासकाचे अधिकार कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या.-प्रशासक पुढील अधिकारांचा वापर करील व कतेंब्ये पार पाडील, आणि जबाबदाऱ्या पार पाडील:-र (क) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी आधारसामग्री संकलित करणे व ती तयार करणे आणि सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणास ती आधारसामग्री उपलब्ध करून देणे, (ख) जिल्ह्यातील सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास प्रक्रियेचे समन्वयन करणे, (ग) बाधित क्षेत्रात कलम ४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने काढलेली अधिसूचना प्रसिद्ध करणे, (घ) नियमांत तरतूद केलेल्या पद्धतीने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचा सारांश प्रसिद्ध करणे, (ड) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास प्रक्रियेत जाहीर सुनावणीसाठी सूचना प्रसिद्ध करणे.
(च) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास प्रक्रियेदरम्यान जाहीर सुनावणीस उपस्थित राहणे, (छ) संबंधित बाधित कुटुंबांना व इतरांना प्रारुप सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवाल उपलब्ध करून देणे, (ज) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचे निर्धारण करणाऱ्या तज्ज्ञ गटाच्या बेठकांना उपस्थित राहणे, (झ) बाधित क्षेत्रात, नियमांत तरतूद केलेल्या पद्धतीने तज्ज्ञ गटाच्या शिफारशी प्रसिद्ध करणे.
(त्र) बाधित क्षेत्रात नियमांत तरतूद केलेल्या पद्धतीने भूमिसंपादनावरील समुचित शासनाचा निर्णय प्रसिद्ध करणे.
(ट) नियमांत तरतूद केलेल्या रीतीने ब मुदतीच्या आत बाधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण करणे ब त्यांची जनगणना हाती घेणे, (ठ) प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करणे, (ड) नियमांत तरतूद केलेल्या पद्धतीप्रमाणे प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेची लोकांना माहिती करून देणे.
(ढ) संबंधित व्यकती व प्राधिकारी यांना पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजन प्रारुप उपलब्ध करून देणे, (ण) बाधित क्षेत्रांमध्ये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेवर जाहीर सुनावणी घेण्यासाठी सूचना देणे व त्या प्रसिद्ध करणे, (त) बाधित क्षेत्रातील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना प्रारुपबाबत जाहीर सुनावण्या आयोजित करणे, (थ) प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेवर सूचना व अभिप्राय देण्याची मागणीकर्त्या संस्थेला संधी देणे, (द) जिल्हाधिकाऱ्याला प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना सादर करणे, (ध) बाधित क्षेत्रात मान्य केलेली पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना प्रसिद्ध करणे, (न) पुनर्वसन ब पुनर्स्थापना निवाडा देताना जिल्हाधिकाऱ्याला मदत व सहकार्य करणे, (प) पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या अभ्यासातील प्रगतीचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे, (फ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यांच्या कार्यान्वियनोत्तर लेखापरिक्षणास सहकार्य करणे, (ब) पुनर्वसन ब पुनर्स्थापना यासाठी करणे आवश्यक असलेले इतर कोणतेही काम.
भाग चार-अ--१९६--२ %0 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ १३. मान्य केलेली पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना प्रसिद्ध करणे.--(१) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना आयुक्त, बाधित क्षेत्रांमध्ये खप असणाऱ्या दोन स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर नोटीस देऊन त्याद्वारे अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये त्याने अंतिम रुप दिलेल्या मान्यताप्राप्त पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजने विषयी लोकांना माहिती करून देईल.
(२) मान्य केलेल्या योजनेच्या प्रती, संबंधित क्षेत्रामधील पंचायत, तहसीलदार, उपविभागीय दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि प्रशासक यांच्या कार्यालयाना उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच जो कोणी तशी मागणी करील त्याला ही माहितीचा अधिकार नियम, २००५ अन्वये दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारणी योग्य असेल अशी फो आकारुन त्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात येतील.
१४. जिल्हाधिकाऱ्याने घोषणा प्रसिद्ध करणे.--(१) जिल्हाधिकारी कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घोषणा प्रसिद्ध करील जिल्हाधिकारी अशा घोषणेबरोबरच पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेचा सारांशही प्रसिद्ध करील. तर्थापि मागणीकर्त्या संस्थेने भूमिसंपादन खर्चाबाबतची संपूर्ण रक्कम जमा केल्याशिवाय अशी कोणतीही घोषणा प्रसिद्ध करण्यात वेणार नाही.
(२) बाधित क्षेत्रामधील ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयाच्या आणि ग्रामीण महसूल अधिकारी व नागरी स्थानिक संस्था यांच्या कार्यालयाच्या फलकांवर अशा घोषणेची एक लेखी प्रत लावून ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.
(३) अशा प्रसिद्धीचा अंतिम दिनांक हा कलम १९ च्या पोट - कलम (१) खालील घोषणेच्या प्रसिद्धीचा दिनांक असेल.
१५. भरपाईच्या ऐवजी जमीन देऊ करण्याच्या प्रकरणात अनुसरावयाची कार्यपद्धती:--(१) सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रशासक, लाभ मिळालेल्या क्षेत्रामधील जमिनीच्या संपादनाच्या प्रयोजनार्थ या नियमांना जोडलेल्या जोडपत्र-एक मध्ये नमूद केलेले टप्पे लागू केल्यानंतर उपलब्ध होऊ शकेल अशा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पर्याप्त जमिनीच्या शक्यतेचा विचार करील. लाभक्षेत्रात पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे अशी जर प्रशासकाची खात्री पटली तर, तो प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामधील जमीन संपादन करण्याच्या प्रयोजनार्थ, अशा प्रकल्पास लागू होण्यासाठी जोडपत्र-एक मध्ये नमूद केलेल्या टप्प्यांपैकी एक टप्पा निश्चित करील.
(२) बाधित क्षेत्रातील शेतजमीनीची मालकी असलेले आणि ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे किंवा जमिनीचे संपादन केल्याच्या परिणामी ज्यांचे सीमांतिक शेतकऱ्याच्या किंवा भूमिहीनाच्या दर्जात रुपांतर झालेले आहे, असे प्रत्येक बाधित कुटूंब संपादित केलेल्या जमिनीबद्दल द्यावयाच्या भरपाईऐवजी लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळण्यास आणि अशा बाधित व्यक्तीची अशी भरपाई देण्याच्या वेळी जमिनीच्या संपादनाच्या प्रमाणशीर प्रशासकीय खर्चासह, जमिनीचे मूल्य, भोगवटा मूल्यापोटी जिल्हाधिकाऱ्याकडे जमा करावयाची रक्कम देण्यास पात्र आहे, अशी प्रत्येक बाधित कुटुंबाला नमुना-चार मध्ये नोटीस देण्यात येईल.
(२) भरपाईचे प्रदान करतेवेळी बाधित व्यक्तीकडून जमा करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या भोगवटा मूल्याची रक्कम प्रशासकाच्या नावे स्वतंत्र खात्यात जमा करण्यात यावी.
(%) नोटीस मिळाल्यानंतर जमीन मिळण्यासाठी पात्र असलेली बाधित व्यकती संपादित केलेल्या जमिनीच्या भरपाई ऐवजी त्या जमिनीच्या बदल्यात जमीन स्वीकारण्यास तयार आहे असे प्रशासकाला लेखी कळवील अशी तयारी नमुना-पाच मध्ये कळविण्यात येईल.
(५) ज्या व्यक्तींनी जमीन स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे, त्या व्यक्तींची नावे नमुना-सहा मधील नोंदवहीत ठेवण्यात येतील.
प्रशासकाच्या कर्मचारी वर्गाकडून जनगणनेचा नमुना भरण्यात येईल. आणि उक्त नमुना-सहा वर प्रकल्पबाधित व्यक्तींची स्वाक्षरी घेण्यात येईल.
(६) नोटीस मिळाल्यानंतर जी बाधित व्यक्ती जमीन मान्य करण्यास पात्र आहे पण जमिनी/जमीन स्वीकारण्यास तयार नाहीत अशी व्यक्ती जमिनी / जमीन स्वीकारण्यास तयार नाही असे नमुना-सात मध्ये प्रशासकाला लेखी कळवील. लेखी स्वरुपातील अशी तयारी मिळाल्यानंतरच बाधित व्यक्तींना संपादित केलेल्या जमिनीसाठी भरपाईच्या रकमेचे प्रदान करण्यात येईल आणि जमिनीसाठी जमीन मिळण्यासंबंधीची तिची किंवा तिच्या वारसांची आणखी कोणतीही विनंती नंतरच्या कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही.
(७) बाधित कुटुंबाला जमिनीसाठी जमिनीचे नियतवाटप करतेवेळी संपादनापूर्वी बाधित कुटुंबाने ज्या भोगवटा दर्जाची जमीन धारण केलेली असेल त्याच भोगवटा दर्जाची जमीन देण्यात यावी:
जर बाटपग्राही हा जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-दोन मध्ये मोडत असेल तर तो जमिनीचे रुपांतरण करून घेण्यास हक्कदार होईल परंतु, आणि अशा वाटपग्राहीला पर्यायी जमिनीचे नियतवाटप केले असेल तेव्हा तो दहा वर्षांच्या कालावधींनतर राज्य शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेले असेल असे पट्टामूल्य भरल्यावर ती जमीन भोगवटादार वर्ग-एक मध्ये समाविष्ट करून घेण्यास हक्कदार असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ R १६. वर्षासन किवा रोजगाराचा पर्याय.--(१) राज्य शासनाचे विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था ब महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याच्या कलम '७३ (अ) खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या सहकारी संस्था यांच्या आस्थांपनांमधील गट “क? व गट ¢ ड' संवर्गातील पदसंख्येच्या किंवा त्यास समतुल्य असलेल्या तांत्रिकेतर किंवा तांत्रिक कर्मचारी वर्गाच्या एकूण संख्येच्या पाच टक्यांपेक्षा कमी नसेल इतक्या, रोजगाराची प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या नाम निर्देशित व्यक्तींकरिता तरतुद करील.
(२) राज्य शासनाकडून अनुरुप हिश्याच्या अंशदानाच्या स्वरुपात सहाय्य घेण्याऱ्या लाभार्थी व्यकती, संस्था, कंपन्या, कारखाने, साखर-कारखाने, सूत गिरण्या, आपल्या गट * क? आणि गट * ड ? संवर्गातील पदरंख्येच्या किंबा त्यास सगतूल्य असलेल्या तांत्रिकेतर किंबा तांत्रिक कर्मचारी वर्गाच्या एकूण संख्येच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल इतक्या रोजगाराची प्रकल्पाबाधित व्यक्तींच्या नामनिर्देशित व्यक्तींकरिता तरतूद करील:
परंतु, उपरोक्त प्राथम्य हे, खुल्या व विभिन्न आरक्षण प्रवर्गामध्ये यथाप्रमाण पसंतीक्रम पद्धतीने देण्यात येईल.
(३) प्रकल्पबाधित व्यक्ती प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती ही, गट *क ' आणि गट ¢ T मधील रिक्त जागांवर पाच टक््यांचा प्राथम्य कोट्यामधून आणि नियुक्ती करणाऱ्या प्राधिकरणाकडून जाहिरात देऊन करण्यात येईल. अशा नियुक्त्या ह्या उक्त पदांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार व स्पर्धात्मक परीक्षा कोणतीही असल्यास तिच्यामधील गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवारांची योग्य योग्यता पडताळून पाहिल्यानंतर काटेकोरपणे करण्यात येतील.
(%) प्रकल्पबाधित व्यक्तींची नियुक्ती प्राथम्य कोट्यामधून करण्यात येईल, तेव्हा तिचे मूळ प्रकल्पबाधित व्यक्ती प्रमाणपत्र ते देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याकडे पुष्टी करण्यासाठी पाठवण्यात येईल. प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याचे पुष्टिपत्र मिळाल्यानंतरच अशा व्यक्तींची नियुक्ती कायम करण्यात येईल. प्रमाणपत्र देणारा प्राधिकारी नोंदवहीत नोंद घेईल आणि प्रमाणपत्राची पडताळणी केली आणि ते वैध असल्याचे आढळले असे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास कळवील आणि त्यावर रद्द असा शिक्का मारून ते मूळ प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे ठेवील.
(५) रोजगार किंवा वर्षासनाची रक्कम या ऐवजी प्रत्येक बाधित कुटुंबास रुपये पाच लाखाचे एक रकमी प्रदान हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीस उक्त पाच टक्क्यांच्या प्राथम्य कोट्यामधून रोजगारासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्ती प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
(६) मागणीकर्ती संस्था, अशा बाधित व्यक्तींना योग्य ती नोकरी मिळणे शक्य व्हावे, यासाठी त्यांच्याकरिता प्रशिक्षण सुविधांची व्यवस्था करील.
(७) मागणीक्ती संस्था, अशा बाधित व्यक्तींना स्वयं-रोजगारासाठी उद्योजकता, तांत्रिक व व्यावसायीक कौशल्याच्या विकासाकरिता आवश्यक त्या प्रशिक्षण सुविधा पुरवील.
(८) सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत, अधिनियमासोबत जोडलेल्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार पायाभूत सुविधांची व किमान मूलभूत सोयी सुविधांची परिपूर्ती करून त्या, स्थानिक संस्थाकडे हस्तांतरित केलेल्या असल्याशिवाय आणि पात्र व इच्छुक असलेल्या प्रकल्पबाधित व्यक्तीना जमिनीच्या बदल्यात जमिनीचे वाटप करण्यात आल्याशिवाय प्रशासक संपादन कर्त्या संस्थेस घळभरणीसाठी (गॉर्जफिलिंग) परवानगी देणार नाही.
प्रकरण पाच पुनर्वसन ब पुनर्स्थापना १७. पुनर्वसन ब पुनर्स्थापना विषयक घटक.--(१) ज्या प्रकल्पांच्या संबंधात अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली असेल अशा प्रकल्पातील बाधित कुटुंबेच केवळ अधिनियमाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीनुसार पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून विचार केला जाण्यासाठी पात्र ठरतील.
भूमी संपादन पुनर्वसन ब पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या प्रारंभापूर्वी महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ (१९८९ चा महा. ३२) आणि त्याद्वारे निरसित करण्यात आलेला महाराष्ट्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्तीची पुनर्स्थापना अधिनियम, १९७६ (१९७६ चा महा. ४१ ) यांच्या तरतुदी आणि ज्याद्वारे १९८६ च्या उक्त अधिनियमास निरसित करण्यात आले त्या महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ (२००१ चा महा. ११) यांच्या तरतुदी ज्यांना लागू असतील अशी प्रकल्पबाधित कुटुंबे, अधिनियमाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीनुसार पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून विचार केला जाण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
(२) नागरीकरणाच्या प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करण्यात आली असेल तेव्हा विकसित जमिनीच्या २० % इतकी जमीन देऊ करतेवेळी त्याबाबतीत पायाभूत सुविधांच्या घटकांकरिता वापरण्यात येणारी जमीन ही, विकसित जमिनीच्या २०५८ ची गणना करताना विचारात घेतली जाणार नाही.
भाग चार-अ--१९६--२अ R महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ (३) (अ) जर नागरीकरणासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात आले तर विकसित जमिनीच्या २०% जमीन आरक्षित ठेवावी व सदर जमिनीच्या संपादनाच्या खर्चाएवढी रक्कम आणि विकासासाठी लागणारा खर्च यास देवू करण्यात यावी.
(ब) आरक्षित ठेवावयाची किंवा भूधारकांना देवू करावयाची निव्वळ जमीन विकसीत जमिनीच्या २०% असेल.
स्पष्टीकरण.---या पोटकलमासाठी “ विकसित जमीन ” हौ संज्ञा म्हणजे एकूण विकसित जमिनीची परीगणना केल्यानंतर शिल्लक राहीलेल्या जमिनीमधून अनागरीकरणासाठी संपादीत केलेली जमीन बजा जाता शिल्लक राहीलेली जमीन आणि “ एकुण विकसित जमीन ” ही संज्ञा म्हणजे एकूण परीगणीत केलेल्या संपादित जमिनीमधून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी व मोकळ्या जागांच्या विकासाकरिता आवश्यक असणारी जमीन वजाजाता शिल्लक राहीलेली जमीन.
(क) अशा प्रकारची विकसित जमीन, रास्त नुकसानभरपाईचा अधिकार आणि भूमीसंपादनामध्ये पारदर्शकता, पुनर्वसन व पुनःस्थापना अधिनियम, २०१३ च्या तरतूदीनुसार भूमीसंपादनाची किंमत व संपादन संस्थेच्या निकषानुसार २०% जमिनीच्या विकासासाठी झालेला खर्च वसूल करुन वाटप केली जाईल.
(४) ज्यामध्ये अनुसूचीत जातींच्या व अनुसूचीत जमातीच्या कुटुंबाचे अनैच्छिकपणे विस्थापन होत असेल अशा, मागणीकर्त्या संस्थेच्या वतीने जमीन संपादन करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत, राज्य शासन, राज्याच्या संबंधित सामाजिक न्याय विभागाशी आणि त्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायती व नागरी स्थानिक संस्थाशी विचारविनिमय करून विकास आराखडा तयार करील. उक्त आराखड्यास ग्राम सभेची किंबा पंचायतीची किंवा नागरी स्थानिक संस्थांची संमती मिळवण्याच्या वेळी ग्रामसभेमध्ये तो वाचून दाखवण्यात येईल व त्यावर चर्चा करण्यात येईल.
(५) कलम २१ अनुसार संपादित करावयाच्या जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींचे दावे मागवतेवेळी जिल्हाधिकारी मागणीकर्त्या संस्थेला नोटीस देईल. मागणीकर्त्या संस्थेस संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या भरपाईच्या रकमेबाबत तसेच संपादित करण्यात येणाऱ्या त्या जमिनीच्या बाजारमूल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्याकडे आपले मत व्यक्त करता येईल.
(६) भूसंपादन अधिनियम कलम २६(१) (अ) अन्वये जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करताना भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले बाजारमूल्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्रातील जमिनीबाबत जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करताना मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तविक मूल्य निश्चित करणे) नियम, १९९५ जे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदीखाली तयार करण्यात आलेले आहेत, ते लागू होतील.
प्रकरण सहा भूसंपादन निवाडे व त्याबाबतचे वित्तीय अधिकार १८. (१) द्यावयाची भरपाईची रक्कम ही, चार कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल तर उप जिल्हाधिकारी (भूमि संपादन) किंवा यथास्थिती उप विभागीय अधिकारी, अधिनियमाच्या कलम २३ अन्वये निवाडा घोषित करील.
(२) द्यावयाची भरपाईची रक्कम ही, चार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल व दहा कोटी रूपयांपेक्षा कमी असेल तर, जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निवाडा घोषित करील.
(३) द्यावयाची भरपाईची रक्कम ही, दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर जिल्हाधिकारी, संबंधित महसुली विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची पूर्व मान्यता घेईल आणि त्यांनतरच निवाडा घोषित करील.
(४) वरील उप-नियम (५), (६) व (७) या मध्ये उप जिल्हाधिकारी (भूमि संपादन) किंवा उप विभागीय अधिकारी किंबा जिल्हाधिकारी यांकरिता विनिर्दिष्ट केलेली प्राधिकृत आर्थिक मर्यादा प्रत्येक वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी आपोआप दहा टक्क्यांनी वाढविण्यात येईल.
(५) संपादित करण्यात येणारी जमीन ही नगर परिषद क्षेत्राच्या किंवा महानगरपालिका क्षेत्राच्या हद्दीच्या बाहेर स्थित असेल तर अधिनियमाच्या कलम २६ च्या पोट-कलम (१) अनुसार गणना केलेले बाजार मूल्य राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या घटकांच्या पटीत वाढवण्यात येईल.
(६) कलम 33 च्या पोट-कलम (१) खालौल निवाड्यामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांच्या परिणामी, एखाद्या व्यक्तीस कोणतीही अतिरिक्त रक्कम दिली गेली असल्याचे आणि तिला देण्यात आलेली उक्त अतिरिक्त रक्कम परत करण्यास तिने नकार दिला असल्याचे सिद्ध झाले असेल त्याबाबतीत ती रक्कम तिच्या कडून जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यात येईल.
(७) कोणत्याही भूमि संपादनाच्या कार्यवाहीस तातडीच्या भूमिसंपादनाबाबतचे कलम लागू करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी राज्य शासनाची पूर्व मंजुरी घेईल.
(८) खाजगी कंपनीने जमीन मालकाशी खाजगीरीत्या वाटाघाटी करून १००० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन खरेदी केली असेल त्याबाबतीत, या नियमांखालील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यांच्याशी संबंधित तरतुदी ह्या ग्रामीण क्षेत्रामध्ये किंबा नागरी क्षेत्रामध्ये लागू असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ श्रे प्रकरण सात भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ अन्वये सुरू झालेली भूमिसंपादन कार्यवाही व पूर्वीचे कायदे १९. भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४अन्वये सुरु झालेली भूमिसंपादन कार्यवाही:-(१) भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा १) याच्या कलम ४ च्या पोट कलम (१) खालौल अधिसूचना ३१ डिसेंबर २०१३ पूर्वी काढण्यात आली असेल आणि उक्त भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा १) याच्या कलम ११ खालील निवाड दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ पूर्वी तयार करण्यात आला नसेल तेव्हा त्याबाबतीतील कोणतीही कार्यवाही भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याची कलमे २६ ते ३० या मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल.
(२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१, (१९६२ चा ३) याच्या प्रकरण सहा खालील अधिसूचना ३१ डिसेंबर २०१३ पूर्वी प्रसिध्द करण्यात आली असेल आणि त्या दिनाकांपूर्वी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये भूमिसंपादनाबाबतचा निवाडा देण्यात आलेला नसेल तेव्हा त्याबाबतीतील कोणतीही कार्यवाही, भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याची कलमे २६ ते ३० या मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल.
(३) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा ३७) अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन राखून ठेवण्यात आली असेल, आणि भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा १) याच्या कलम & च्या पोट-कलम (१) खालील घोषणा ३१ डिसेंबर, २०१३ पूर्वी करण्यात आली असेल आणि भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा १) याच्या कलम ११ खालील निवाडा ३१ डिसेंबर, २०१३ पूर्वी घोषित करण्यात आला नसेल तेव्हा त्याबाबतीतील कार्यवाही ही भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुरर्स्थांपपा करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याची कलमे २६ ते ३० यामध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल.
प्रकरण आठ पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समिती आणि राज्य संनियत्रण समिती २०. प्रकल्प स्तरावर पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समिती गठित करणे.--(१) राज्य शासन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करण्याकरिता ब तिच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याकरिता आणि ग्रामीण क्षेत्रांमधील ग्रामसभेशी आणि नागरी क्षेत्रांमधील नगर परिषदेशी विचार विनिमय करून अंमलबजावणीनंतरचे सामाजिक परीक्षण पार पाडण्याकरिता प्रकल्पस्तरावर पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समिती गठित करील.
(२) प्रशासकाकड्न प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करण्यात येईल तेव्हा समिती त्याबाबतची बैठक घेईल. समिती, योजनेवर चर्चा करील आणि सूचना व शिफारशी करील.
त्यानंतर यापुढच्या बैठकांमध्ये पुनर्वसाहतीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत समितीची महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यात येईल आणि त्यामध्ये अंमलबजावणीनंतरच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याबाबतच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यात येईल.
(३) अंमलबजावणीनंतरच्या सामाजिक लेखापरीक्षणावरील चर्चा करण्याच्या प्रयोजनार्थ, समितीची तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यात येईल.
(%) राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने समितीच्या सदस्यांना प्रवास भत्ता मिळेल.
(W) जर समितीची इच्छा असेल तर तिला बाधित क्षेत्राला भेट देता येईल आणि बाधित कुटुंबांशी चर्चा करता येईल, तसेच पुनर्स्थापना प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने पुनर्स्थापना क्षेत्रांना स्थळ भेटी देता येतील.
२१. राज्य संनियंत्रण समिती गठित करणे:--(१) राज्य शासन अधिनियमाखालील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना किंवा आराखडे यांच्या अंमलबजावणी आढावा घेण्यासाठी व त्यांचे संनियंत्रण करण्यासाठी राज्य संनियंत्रण समिती घटित करील.
(२) प्रकल्पाकरिता पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी व तिचे संनियंत्रण करण्यासाठी, राज्य संनियंत्रण समिती ही, पुनर्वसन व पुनस्थांपना आयुक्ताने कलम १८ अन्वये मान्यता दिलेल्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेच्या प्रसिद्धीपासून एका महिन्याच्या आत आपली पहिली बैठक घेईल आणि त्यानंतर राज्य संनियंत्रण समितीच्या पुढील बैठकी सहा महिन्यानंतर घेण्यात येतील जर समितीची इच्छा असेल तर तिला सहा महिन्यांच्या कालावधी पूर्वीही आपली बैठक घेता येईल.
(३) तज्ञांना देय असलेले भत्ते, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना आयुक्ताच्या भत्त्यांप्रमाणेच असतील.
प्रकरण नऊ भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण २२. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण :--(१) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागातील भूमिसंपादनाच्या संबंधातील विवाद तातडीने निकालात काढण्याच्या प्रयोजनार्थ, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण स्थापन करील. आणि त्या विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी त्याचे कार्यस्थान असेल.
¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ () राज्य शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार उक्त प्राधिकरणे कार्य करतील.
(३) उक्त प्राधिकरणाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याची राज्य शासनाकडून राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती केली जाईल.
(४) राज्याच्या महसूल विभागातील तहसीलदाराच्या दर्जाचा एक निबंधक असेल आणि राज्य शासनाच्या महसूल विभागासह शासकौय कर्मचाऱ्याच्या वेगवेगळ्या संवर्गातून नियुक्त करावयाचे अव्वल कारकून दर्जाचे दोन कर्मचारी, एक लघुलेखक, चार लिपीक, एक वाहन चालक ब तीन चपराशी यासह इतर कर्मचारीवर्ग असेल.
(५) उक्त प्राधिकरणाचा निबंधक आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते हे त्यांच्या मूळ विभागांमध्ये त्यांना मिळत असलेल्या बेतन व भक्त्याप्रमाणेच असतील आणि त्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या (त्यामध्ये श्रेणी वेतन अंतर्भूत आहे) दहा टक्के एवढ्या दराने प्रतिनियुक्ती भत्ता देण्यात येईल. त्यांच्या सेवाशर्ती ह्या, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार त्यांना लागू असलेल्या सेवाशर्तीप्रमाणेच असतील.
(६) उक्त प्राधिकरणाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यास पुढे विहित केल्याप्रमाणे वेतन मिळेल:-- (अ) जर तो सेवेत असलेला जिल्हा न्यायाधीश असेल तर शासकीय सेवेतील त्यांचे अंतिम वेतन अधिक मूळ वेतनाच्या (त्यामध्ये श्रेणी वेतन अंतर्भूत आहे) दहा टक्के प्रतिनियुक्ती भत्ता, (ब) जर तो सेवेत असलेला जिल्हा न्यायाधीश नसेल तर - जिल्हा न्यायाधीशाच्या वेतनमानात आणि मूळ वेतनाच्या (त्यामध्ये श्रेणी वेतन अंतर्भूत आहे) दहा टक्के प्रतिनियुक्ती भत्ता (क) निवूतिवेतन विषयक लाभ उपदान व इतर सेवानिवृत्ती विषयक लाभ हे त्यांना लागू असलेल्या संबंधित नियमांनुसार पीठासीन अधिकाऱ्याला लागू असतील.
२३. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाच्या आस्थापनेचा अधिकार.--खोटा दावा करून किंवा कपटपूर्ण रितीने कोणताही पुनर्वसन व पुनर्स्थापना विषयक लाभ मिळवलेला असेल त्याबाबतीत भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाच्या आस्थापनेला दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार असेल. उक्त लाभ आर्थिक स्वरुपात मिळवलेले असतील तर राज्य शासनाकडून जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून ते लाभ वसूल केले जाण्यास पात्र असतील आणि जर उक्त लाभ हे जमीन व घरे यांच्या स्वरुपात मिळवलेले असतील तर त्या अपकर्त्यास त्या जमिनीतून व घरांतून बेदखल करून वसूल केले जाण्यास पात्र असतील, अशा प्रकारे रिकामी केलेली जमीन व घरे ही केवळ त्याच प्रकल्पातील बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता व पुनर्वसाहतीकरिता वापरण्यात येतील आणि ती अन्य कोणत्याही प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणार नाहीत.
प्रकरण दहा विनावापर जमीन परत करणे.
२४. मूळ जमीन मालकाला जमीन परत करणे :--(१) सदर कायद्यांतर्गत संपादित करण्यात आलेली कोणतीही जमीन संपादक संस्थेने ताबा घेतल्यापासून & वर्षाच्या कालावधीकरिता विनावापर राहिली असेल तर समुचित शासन संपादक संस्थेला त्या जमिनीचा ताबा समुचित शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत नोटीस बजावेल.
(२) वरीलप्रमाणे जमिनीचा ताबा हस्तांतरित झाल्यानंतर, समुचित शासन या जमिनीची एखाद्या सार्वजनिक हेतुसाठी किंवा एखाद्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबत शासनाच्या सर्व विभागांना / सार्वजनिक संस्थांना विचारणा करण्याबाबतची एक महिन्याच्या कालावधीची नोटीस बजावेल.
(३) जर पूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली असेल आणि सक्षम प्राधिकरणाने प्रशासकीय मंजुरी दिली असेल तरच राज्य किंवा केंद्र शासन किंवा शासकीय संस्था / प्राधिकरण यांचा विनावापर राहिलेल्या जमिनीवरचा दावा विचारात घेतला जाईल.
(४) जर उपनियम (२) आणि (३) यांची अंमलबजावणी झाली तर समुचित शासन राज्य शासनाचे विभाग/ केंद्र शासन/ सार्वजनिक प्राधिकरण यांना सदरची जमीन प्रदान करू शकेल.
(५) जर राज्य शासनाचे विभाग किंवा केंद्र शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी या जमिनी संदर्भात विनंती केल्यास, अशी जमीन मूळ भूधारक किंवा भूधारकांना किंवा त्यांचे कायदेशीर वारस यांचेकडून मूळ मालकांना निवाड्याच्या वेळी अदा केलेली रक्कम अधिक त्या रकमेवरील राष्ट्रीयकृत बँकेच्या वेळोवेळीच्या व्याजदराने ताबा दिनांकापासून सरळ व्याज पद्धतीने व्याज आकारणी करून समृचित शासनाच्या लेखी आदेशान्वये सर्व बोजा विरहीत जमीन परत करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ नमुना एक [नियम ३ (३) पहा] सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल भाग क्र. सामाजिक परिणाम निर्धारणाव्दारे समाविष्ट करावयाचे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक या निष्कषांची यादी:-- प्रकल्प क्षेत्रातील लोकसंख्येचे तपशील o वय, लिंग, जात, धर्म ७ साक्षरता, आरोग्य ब पोषण विषयक दर्जा, दारिद्र्यरेषा «७ महिला दुर्बल गट, बालक, वयस्क महिला कुटुंब प्रमुख यांना वेगवेगळ्या रितीने सशक्त बनविणे «७ नातेसंबंधाचे स्वरुप व कुटुंबातील महिलांची भूमिका «७ सामाजिक व सांस्कृतिक संघटना « प्रशासकौय संघटना «७ राजकौय संघटना . नागरी समाज संघटना व सामाजिक चळवळ ७ जमिनीचा वापर ब उपजीविका «७ कृषि व कृषीतर वापर «७ जमीन मृदा, पाणी, झाडे इत्यादींचा दर्जा «७ पशुधन ७ ओपचारिक व अनोपचारिक कामे व रोजगार ७ कामगार व महिलांच्या कामाचे कौटुंबिक विभाग ७ स्थलांतर « कोटुंबिक उत्पन्न स्तर «७ अन्न सुरक्षा ७ स्थानिक अर्थविषयक कार्य ७ औपचारीक व अनौपचारीक स्थानिक उद्योग ७ प्रत उपागमन «७ मजुरी दर ७ स्थानिक उपजीविकेत योगदान देणाऱ्या घटकांमध्ये विशेष उपजीविका कार्यातील महिलांचा सहभाग नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे उपागमन सामाईक मालमत्तेची साधने «७ खाजगी मालमत्ता & महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ सिंचन सुविधा बाजारपेठांची उपागमन पर्यटन स्थळे उपजीविका प्रचालन कार्यक्रम सहकारी व इतर उपजीविकेशी संबंधित संघ, निर्वाह पर्यावरणाचा दर्जा बोध, सौदर्यविषयक दर्जा, ओढ व आकांक्षा वसाहत आकृतीबंध w सामाजिक व नागरी अवकाश धार्मिक स्थळे व सांस्कृतिक अर्थ भौतिक पायाभूत सुविधा (पाणीपुरवठा, मलप्रवाह व्यवस्था इत्यादींसह) सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (शाळा, आरोग्य सुविधा, अंगणवाडी केंद्रे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था) सुरक्षा गुन्हे, हिंसा महिला सामाजिक संमेलन केंद्रे भाग ख मुख्य परिणाम क्षेत्रे जमीन उपजीविका व उत्पन्न यावरील परिणाम रोजगाराचा स्तर व स्वरुप कुटुंबाचे रोजगार स्वरुप उत्पन्नाचा स्तर अन्न सुरक्षा राहणीमानाचा दर्जा उत्पादक साधनांची उपागमन व त्यावरील नियंत्रण आर्थिक अवलंबित्व किंवा दुबळेपणा स्थानिक अर्थव्यवस्थेची फाटाफूट निर्धनतेची जोखीम उपजीविकेचे विकल्प महिलांना उपलब्ध असणे भौतिक साधनसंपत्ती बरील परिणाम नैसिर्गिक साधनसंपत्ती मृदा, हवा, पाणी, वन यावरील परिणाम उपजीविकेसाठी जमीन व सार्वजनिक मालमत्ता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती यावरील ताण महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ 2 खाजगी मत्ता, सार्वजनिक सेवा व सुविधा यावरील परिणाम o विद्यमान आरोग्य व शिक्षण सुविधांची क्षमता «७ गृहनिर्माण सुविधांची क्षमता ७ स्थानिक सेवा पुरबण्यावरील ताण o विद्युत व पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेची पर्याप्तता «७ खाजगी भत्यांवरील विंधन, विहीरी तात्पुरते निवारे इत्यादी यासारख्या परिणाम आरोग्यावरील परिणाम «७ स्थलांतरणामुळे आरोग्यावर परिणाम होणारे स्तर o विशेष जोर.... प्रकल्पाची .. दिल्यामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम o महिलांच्या आरोग्यावरील परिणाम «७ वयस्कर व्यक्तींवरील परिणाम सांस्कृतिक व सामाजिक सलंग्नतेवरील परिणाम ७ स्थानिक राजकौय संरचनेचे रुपांतर «७ लोकसंख्या विषयक बदल «७ आर्थिक परिस्थिती संतूलन बदल o प्रमाणके, विश्वास, मूल्य व सांस्कृतिक जीवन यावरील परिणाम «७ गुन्हे व अनुचित कारवाया o विस्थापनाचा ताण ७ F संलग्नता विभकतीचा परिणाम «७ महिलांवरील हिंसाचार नमुना - दोन [नियम ३ (५) पहा] सामाजिक परिणाम व व्यवस्थापन योजना (एसआयएमपी) (क) सोौम्यकरता दृष्टीकोन (ख) परिणाम दूर करणे, सौम्य करणे ब त्याची भरपाई करणे यासाठी उपाययोजना करणे (ग) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना विषयक अटींमध्ये समाविष्ट केलेल्या असतील अशा उपाययोजना करणे आणि अधिनियमात दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे भरपाई देणे (घ) मागणीकर्त्या संस्थेने नमूद केलेल्या असतील अशा उपाययोजना प्रकल्प प्रस्तावात समाविष्ट करणे (=) सामाजिक परिणाम निर्धारण प्रक्रियेच्या आणि सार्वजनिक सुनावण्याच्या निष्कर्षादाखल उत्तर म्हणून मागणीकर्त्या संस्थेने नमूद केलेल्या असतील अशा उपाय योजना हाती घेणे.
(फ) सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजनेमध्ये संख्यात्मक रचनेचे वर्णन व प्रत्येक शामक उपाय योजण्यासाठी जबाबदार असलेली मुख्य व्यक्ती आणि कालमर्यादा व प्रत्येक कार्याचा खर्च यांचा समावेश करावा.
भाग चार-अ--१९६--र२े महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ नमुना तीन [नियम ९ (६) पहा] भाग क पूर्व लेखी संमतीचा किंवा प्रतिज्ञापत्राचा नमुना अ. क्र. संबंधित व्यक्तींचा तपशील-- १. ज्याच्या नावावर जमिनीची नोंद आहे अशा व्यक्तीचे नाव २. पती / पत्नीचे नाव ३. बडील / आईचे नाव ४. पत्ता ५. गाव / वस्ती चती ग्रामपंचायत / नगपालिका / वसाहत ७. तहसील / तालुका जिल्हा I ९. कुटुंबातील इत सदस्यांचे नाव ब वय (अवलंबित मुले व प्रौढ व्यक्तींसह) १०. मालकीच्या जमिनीची व्याप्ती ११. विवादास्पद जमिनी कोणत्याही असल्यास १२. पट्टा / भाडेपट्टा/ इनामपत्रे / कोणतीही असल्यास १३. कुळवहीवाटासह इतर कोणतेही हक्क असल्यास १४. शासन संपादन करीत असलेल्या माझ्या जमिनीच्या बाबतीत गी पुढीलप्रमाणे असे नमूद करतो की, गी या संगतीपत्राचा मजकूर वाचला आहे, समजून घेतला असून तो मला * भाषेत समजावून सांगितला आहे व माझी या संपादनास संमती आहे/संमती नाही.
बाधित कुटुंबाची स्वाक्षरी/अंगठा व दिनांक संपूर्ण माहिती या नमुन्यावर कोणतीही स्वाक्षरी घेण्यापूर्वी देण्यात यावी. जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात काय देण्यात येईल व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काय करण्यात येईल याबाबतच्या अटी व शती या नमुन्यासोबत जोडलेल्या असाव्यात.
स्वाक्षरी घेतलेला नमुना प्राप्त करण्याचा पदनिर्देशित जिल्हा अधिकाऱ्याची दिनांकित स्वाक्षरी .
जर त्यांनी संमती देण्यास नकार दिला किंवा त्यांनी या नमुन्यावर संमती न देण्याचे संमत केले तर, अशा कोणत्याही व्यक्तीला धमकावणे किंवा त्यांना इजा पोहचवणे हा कायद्याने गुन्हा ठरेल. त्यामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रकारची धमकी देणे, किंवा त्यांच्या पैशांच्या हानीस किंवा त्यांना शारीरिक दुखापत पोहचवण्यास किंवा त्याच्या परिणामी त्यांच्या कुटुंबाला इजा पोचविण्यास कारणीभूत ठरणारे कोणतेही कृत्य करणे यांचा समावेश असेल जर अशा प्रकारची कोणतीही धमकी देण्यात आली तर हा नमुना रद्दबातल ठरेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ भाग ख श्र ग्रामसभेच्या ठरावाचा नमुना तालुक्यातील याव्दारे असे नमूद करतो को, पुढील प्रमाणन हे ग्राम सभेचे सदस्य च्या प्रशासनाने व अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे. जर ती माहिती अपूर्ण किंवा चूकीची आढळून आली आणि किंवा जर कोणतीही संमती ही, धमकी देऊन लबाडीने किंवा चुकीचौ माहिती देऊन प्राप्त केलेली असेल तर अशी कोणतीही संमती रद्दबातल ठरेल.
त्या आधारेही ग्रामसभा याव्दारे असे प्रमाणित करते कौ, प्रस्तावित प्रकल्पाला संमती आहे.
संमती नाकारित आहे त्याबाबतच्या जमिनीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:-- ७ ........... हेक्टर इतक्या खाजगी जमिनीचे संपादन @ ............« हेक्टर इतक्या शासकौय जमिनीचे प्रकल्पासाठी हस्तांतरण o भरपाई, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाविषयक सौमीकरण उपाययोजना यांच्या अटी व शर्ती सोबत जोडल्या आहेत.
ग्रामसभा असेही नमूद करते की, कोणतीही संमती देणे हे केवळ आपले रहिवासी कसत असलेल्या वन जमिनीवर व असलेल्या त्यांच्या मालकी हक्क ते ज्यांचा उपभोग घेतात त्या सर्व प्रकारच्या गौण वनोत्पादनावरील त्यांचा मालकी हक्क आणि सामूहिक वनांचे ... हेक्टर इतक्या वन जमिनीचे प्रकल्पासाठी हस्तांतरण लाभ आणि मागणीकर्त्या संस्थेने नाव नमूद करावे. मान्य केलेली सामाजिक परिणाम रक्षण व व्यवस्थापन करण्याचा असलेला त्यांचा हक्क यासह वने आणि वनजमिनी यावर वैयक्तिक हक्क व सामूहिक हक्क असणाऱ्या आपल्या सर्व रहिवाशांवर अवलंबून असेल.
(टिपः हे ग्रामसभेने स्वंतत्रपणे प्रमाणित करावयाचे आहे. ग्रामसभा सदस्यांची दिनांकित स्वाक्षरी / अंगठयाचा ठसा) ठराव प्राप्त करणाऱ्या पदानदशित जोडपत्र एक शित जिल्हा अधिकाऱ्याची दिनांकित स्वाक्षरी धारण जमिनीची व्याप्ती संपादित करावयाचे क्षेत्र (क) १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेली.
(ख) १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि २ हेक्टर व ¥R आर पेक्षा अधिक नसलेली (ग) R हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि 3 हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेली () 3 हेक्टर o २३ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक नसलेली (ड) ¥ हेक्टर व ¥ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली (च) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि ६ हेक्टर ब ४७ आर पेक्षा अधिक नसलेली (छ) & हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेली टप्पा एक (क) निरंक (ख) १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु ४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ग) २ हेक्टर व २ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु ८० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (घ) २ हेक्टर व ¥R आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु १ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ड) २ हेक्टर व ८३ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु १ हेक्टर क्षेत्र व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (च) 3 हेक्टर व 3 आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु २ हेक्टर व ¥R आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (छ) ¥ हेक्टर ब ४७ आर पेक्षा अधिक असलेले सर्व क्षेत्र भाग चार-अ--१९६--२ेअ R0 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ टप्पा दोन (क) २ हेक्टर व २ आर पेक्षा अधिक नसलेली (क) निरंक (ख) २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेली (ख) २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेले आणि ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेली परंतु ४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ग) 3 हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेली (ग) २ हेक्टर व ८३ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ४ हेक्टर व ¥ आर पेक्षा अधिक नसलेली. ८० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (घ) ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेली (घ) 3 हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेले आणि & हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली परंतु १ हेक्टर व २१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ड) ¥ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली (ड) 3 हेक्टर व ६४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि & हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक नसलेली १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (च) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेली (च) ¥ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक नसलेली २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (छ) ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक असलेली (छ) ¥ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले सर्व क्षेत्र टप्पा तीन (क) 3 हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेली (क) निरंक (ख) 3 हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेली (ख) ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक नसलेली ४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ग) ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेली (ग) 3 हेक्टर ६४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि & हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली ८० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (घ) ¥ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली (घ) ¥ हेक्टर व ¥ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि & हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक नसलेली १ हेक्टर व २१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ड) ५ हेक्टर ब ६६ आर पेक्षा अधिक असलेली (ड) ¥ हेक्टर व ४४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक नसलेली १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (च) & हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेली (च) ¥ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ¢ हेक्टर व ९ आर पेक्षा अधिक नसलेली २ हेक्टर २४ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (छ) ८ हेक्टर व ९ आर पेक्षा अधिक असलेली (छ) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेले सर्व क्षेत्र टप्पा चार (क) ¥ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक नसलेली (ख) ¥ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली (ग) ¥ हेक्टर ब ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक नसलेली (घ) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक नसलेली (ड) & हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक नसलेली (च) ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक असलेली आणि ¢ हेक्टर व ८९ आर पेक्षा अधिक नसलेली (छ) ८ हेक्टर व ८९ आरपेक्षा अधिक असलेली (क) निरंक (ख) 3 हेक्टर व ¥ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु ¥o आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ग) ¥ हेक्टर व ४४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु ८० आरपेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (घ) ¥ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु १ हेक्टर व २१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ड) ५ हेक्टर व २५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु १ हेक्टर ब ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (च) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु २ हेक्टर व २४ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (छ) & हेक्टर ब ४७ आर पेक्षा अधिक असलेले सर्व क्षेत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ ® टप्पा पाच (क) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली (क) निरंक (ख) ¥ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली (ख) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक नसलेली ४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ग) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेली (ग) ५ हेक्टर ब २५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि & हेक्टर ब ४७ आर पेक्षा अधिक नसलेली ८० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (घ) ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेली (घ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ७ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेली १ हेक्टर व २१ आर पेक्षा अधिक क्षेत्र (च) ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक असलेली (च) & हेक्टर व ६ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ९ हेक्टर ब २८ आर पेक्षा अधिक नसलेली १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (छ) ¢ हेक्टर व ९ आर पेक्षा अधिक असलेली (छ) & हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु आणि ९ हेक्टर व ७१ आर पेक्षा अधिक नसलेली २ हेक्टर ब ४२ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र (ज) ९ हेक्टर व ७१ आर पेक्षा अधिक असलेली (ज) ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक असलेले सर्व क्षेत्र परंतु, कोणत्याही टप्प्यानुसार संपादित करावयाची जमीन ही २० आर पेक्षा कमी असणार नाही किंवा त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम (१९४७ चा ६२) च्या तरतुदी अन्वये, लागवड योग्य जमिनीच्या स्वतंत्र तुकड्याच्या स्वरूपात ज्या क्षेत्राचे तुकडे पाडता येत नाही, अशा क्षेत्राचा समावेश आहे.
नमुना चार [नियम १६ (२) पहा] भूमि संपादनामुळे प्रकल्पबाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी शासनाकडून नोटिशीसप्रसिद्धी श्री./श्रीमती यांना (या नोटिशीद्रारे) कळविण्यात येते कौ, भूमापन क्रमांक गाव e ' तालुका “११११ * येथील आपली शेतजमौन 111” या प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे/ संपादन करण्यात येईल म्हणून, आपणासह शासकीय पुनर्वसन योजनेनुसार प्रकल्पबाधित व्यक्ती म्हणून समजण्यात येईन आणि आपण :
आर साठी इतक्या जमिनीस हक्कदार आहात. लाभक्षेत्रामध्ये, सध्या व भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या संबंधातील माहिती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, e यांच्याकडे थाळेल.
ही नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत, उपलब्ध जमिनीचे संपादन करण्यासाठी आपण इच्छुक आहात किंवा नाही आणि त्याचवेळी आपण कोणते गाव पसंत कराल हे तुम्हाला कळवावे लागेल. आपण जमिनीमध्ये इच्छुक नसाल परंतु, पुनर्वसन योजनेसाठी शासनाने दिलेले अनुदान स्वीकारण्याची आपली इच्छा असेल तर कृपया तसे लेखी कळवावे. जर आपण उपलब्धतेनुसार भूमि संपादन करण्यासाठी इच्छुक नसाल तरी देखील ते लेखी कळवावे. विनिर्दिष्ट कालावधीत आपण काहीही कळविले नाही तर आपण भूमि संपादन करण्यासाठी इच्छुक नाही आणि पुनर्वसन योजनेखालील भूमि संपादनाचा आपला हक्क सोडून देत आहात असे समजण्यात येईल, आणि यामुळे आपले नाव प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या यादीतून वगळण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.
आपला, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, ठिकाण :
R महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके श्र नमुना पाच [नियम १६ (४) पहा] भूमि संपादनासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे संमतीपत्र मी, श्री/श्रीमती या संमतीपत्राद्रारे अशी संमती देतो कौ, गाव *:*'*'****--*** ' तालुका *:**:*: ११११५ येथील भूमापन क्रमांक .......... असलेली माझी जमीन -+ या प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे/ तिचे संपादन करण्यात येईल म्हणून, मी प्रकल्पबाधित व्यक्ती आहे, आणि लाभक्षेत्रामध्ये सध्या व भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या संबंधात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, शासकीय पुनर्वसन योजनेप्रमाणे, “* हेक्टर '' आर इतक्या क्षेत्रफळाची जमीन संपादन करण्यासाठी हक्कदार आहे.
२. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, - यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मी उपलब्ध जमिनीसाठी इच्छुक आहे आणि विनिर्दिष्ट कालावधीमध्ये, भूमि संपादनाअंतर्गत असलेल्या नवीन जमिनीसाठी माझी संमती देत आहे. oo प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील किंबा राज्यातील एकत्रित जमिनीमधून मला जमीन देण्यात यावी, अशी विनंती मी आपणांस करीत आहे.
u ठिकाण : आपला, दिनांक : प्रकल्पबाधित व्यक्ती.
नमुना सहा [नियम १६ (५) पहा] भूमि संपादनातील प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी नोंदवही प्रकल्पाचे नाव “जिल्हा अ. प्रकल्प बाधित हेक्टर व क्षेत्र यामध्ये जमिनीचा तपशील अभिप्राय क्र. व्यक्तीचे नाव प्रकल्पासाठी केलेल्या प्रकल्पाच्या लाभार्थी जमिनीचे वाटप भूसंपादनाचा तपशील क्षेत्रातील जमिनीचा तपशील (हेक्टर व क्षेत्र यामध्ये) ®) (२) ® (४) (५) (६) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ R नमुना सात नियम १६ (६) पहा] जमिनीच्या बदल्यात जमीन न स्वीकाण्यासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे संमतीपत्र मला, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी - * यांजकडून दिनांक * * रोजीची नोटीस प्राप्त झाली आहे.
मौ, श्री./श्रीमती *'**'- १ ११११-१४-१५ १:- १५: या संमती प्त्राद्वारे माझी संमती देत आहे कौ, गाव '”“'”“'”'”“*” e येथील भूमापन क्रमांक ** *--*-१*-:1 ५१११ १५१११- असलेली माझी जमीन "** प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे/संपादित करण्यात येईल, आणि मी, शासकीय पुनर्वसन योजनेप्रमाणे --* आर इतकी जमीन संपादन करण्यास हक्कदार झालो आहे. लाभ क्षेत्रातील सध्या व भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या संबंधातील माहिती ही, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, oo यांच्याकडे उपलब्ध आहे.
जिल्हा माहिती अधिकारी, ........................... यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीप्रमाणे ***-:**---*-** प्रकल्पाच्या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या जमिनीसाठी मी इच्छुक नाही. मी, जमिनीऐवजी आर्थिक भरपाई मिळण्यास इच्छुक आहे. मी असे देखील जाहीर करतो की, ही संमती माझ्यावर आणि माझ्या कायदेशीर बारसांवर बंधनकारक आहे आणि मी स्वतः किंवा माझे कायदेशीर वारस भविष्यात जमिनीची मागणी करणार नाही/नाहीत.
आपला, ठिकाण :
दिनांक : प्रकल्पबाधित व्यक्ती महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
सु. कि. गावडे शासनाचे उप सचिव.
¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, ऑगस्ट २७, २०१४/भाद्र ५, शके १९३६ REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Marg, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th August 2014.
NOTIFICATION RicHT To FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT Acr, 2013.
No. LQN. 12/2013/C.R. 190/A-2.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and
(2) of section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules,the same having been previously published as required by section 112 of the said Act, as follows, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014.
(2) They shall extend to the whole of the State of Maharashtra.