6376 GI/2021 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY खान मतं्रालय ऄजधसचूना नइ ददल् ली, 2 2 नवम् बर, 2021 सा.का.जन. 775(ऄ).—कें द्रीय सरकार खान और खजनज (जवकास और जवजनयमन) ऄजधजनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, खजनज (परमाणु और हाआड्रोकाबबन उजाब खजनज से जभन्न) ररयायत जनयम, 2016 में और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै ऄथाबत्:—
1. (1) आन जनयमों का संजिप् त नाम खजनज (परमाण ु और हाआड्रोकाबबन उजाब खजनज से जभन्न) ररयायत (चौथा संिोधन) जनयम, 2021 ह।ै
(2) वे राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खजनज (परमाणु और हाआड्रो काबबन उजाब खजनज से जभन्न) ररयायत जनयम, 2016 (आसे आसके पश्चात ्ईि जनयम कहा गया ह)ै में, "पूवेिण ऄनुज्ञजप् त-सह-खनन पट्टा" िब्दों के स्ट्थान पर, जहां कहीं भी वे अते हैं, "संयुि ऄनुज्ञजि" िब्द रखे जाएंगे।
3. ईि जनयमों में, जनयम 2 में, ईप-जनयम (1) में,—
(i) खडं (ख) और (घ) का लोप दकया जाएगा;
(ii) खडं (ञ) में, जनम्नजलजखत परंतकु ऄतं:स्ट्थाजपत दकए जाएंग,े ऄथाबत:्— "परंत ुयदद दकसी खजनज या खजनज श्रणेी के जलए, दकसी माह के जलए संबंजधत राज्य के संबंध में औसत जवक्रय मूल्य भारतीय खान ब्यरूो द्वारा प्रकाजित नहीं दकया जाता ह,ै तो ऐसे खजनज या खजनज श्रणेी के जलए प्रकाजित स.ं 627] नइ ददल्ली, मगंलवार, नवम् बर 2, 2021/कार्ततक 11, 1943 No. 627] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2021/KARTIKA 11, 1943 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230918 CG-DL-E-02112021-230918 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] नवीनतम माह के औसत जवक्रय मूल्य को ईि माह के जलए औसत जवक्रय मलू्य समझा जाएगा जजसके जलए औसत जवक्रय मूल्य प्रकाजित नहीं दकया गया ह:ै परंतु यह और दक यदद दकसी खजनज या खजनज श्रणेी के जलए, संबंजधत राज्य के संबंध में औसत जवक्रय मलू्य पूवबवती बारह माह की पूरी ऄवजध के जलए प्रकाजित नहीं दकया जाता ह,ै तो ईि बारह माह के जलए ऐसे खजनज या खजनज ग्रडे के जलए प्रकाजित ऄजखल भारतीय औसत जवक्रय मूल्य का ईपयोग दकया जाएगा:
परंतु यह भी दक खजनज (खजनज ऄंतवबस्ट्त ुका साक्ष्य) जनयम, 2015 की ऄनुसूची-2 में यथा जवजनर्ददष्ट खजनजों और सामान जनिेपों के जलए संयुि ऄनजु्ञजि हते ुखजनज ब्लॉक की नीलामी के मामले में, 'खजनज संसाधनों की प्राक् कजलत मात्रा' जनम्नजलजखत प्रकार से प्राि की जाएगी, ऄथाबत्:— (क) ब्लॉक में खजनजीकृत िेत्र के जलए जी4 स्ट्तर के गवेषण के तहत यथा मूल्यांदकत खजनज संसाधनों की प्राक् कजलत मात्रा को ब्लॉक के 'खजनज संसाधनों की प्राक् कजलत मात्रा' माना जाएगा;
(ख) यदद खंड (क) के ऄधीन 'खजनज संसाधनों की प्राक् कजलत मात्रा' का जनधाबरण करना संभव नहीं ह,ै तो ईसे गुणा करके प्राि दकया जाएगा,—
(i) ईि जनयमों के ऄनुसार समान भूवैज्ञाजनक जविेषताओं वाले और जी3 स्ट्तर तक गवेजषत जनकटवती खनन पट्टों या खजनज ब्लॉकों के खजनजीकृत िेत्र में ईपलब्ध समान खजनज के जलए प्रजत हके्टेयर खजनज संसाधन की प्राक् कजलत मात्रा का औसत; और
(ii) खजनज ब्लॉक का खजनजीकृत िते्र जजसे संयुि ऄनुज्ञजि के जलए नीलाम दकया जाना ह।ै स्ट्पष्टीकरण—आस खंड के प्रयोजनों के जलए 'जनकटवती खनन पटे्ट या खजनज ब्लॉक' का ऄथब ईसी जजले में या दकसी असन्न जजले में जस्ट्थत खनन पटे्ट या खजनज ब्लॉक से ऄजभप्रते होगा।"
4. ईि जनयमों में जनयम 5, 7 और 8 का लोप दकया जाएगा।
5. ईि जनयमों में, जनयम 9क में,—
(i) ईप-जनयम (1) में, "ऄजधजनयम की धारा 8क की ईप-धारा (5) और (6) के ईपबंधों के तहत समाि हो रह ेपट्टों के संबंध में, खजनज (परमाण ु और हाआड्रो काबबन उजाब खजनजों से जभन्न) ररयायत (संिोधन) जनयम, 2020" की ऄजधसूचना की तारीख से एक सिाह के भीतर िब्द, ऄंक और ऄिर के स्ट्थान पर, "धारा 8ख की ईप-धारा (1) के ऄनुसार सभी जवजधमान् य ऄजधकारों, ऄनुमोदनों, मंजूररयों, ऄनुज्ञजियों आत्यादद के ऄंतरण और जनजहत करन ेके जलए जनजहत अदेि जारी करने के ईदे्दश्य से" को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा,
(ii) ईप-जनयम (4) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जनयम रखा जाएगा, ऄथाबत:्— "(4) यदद नया पटे्टदार ऄनुमोदनों, मंजूररयों, ऄनजु्ञजियों, परजमटों आत्यादद जनजहत अदिे के तहत स्ट्थानांतररत से जुड़ी ितों में दकसी भी बदलाव का प्रस्ट्ताव करता है, तो पटे्टदार ईस समय लागू जवजधयों के ऄधीन ईनका ऄनुमोदन ऄजधप्राि करेगा।";
(iii) ईप-जनयम (5) में, "ऄजधजनयम की धारा 8ख में यथा ईपबंजधत दो वषब की ऄवजध के जलए" िब्दों और ऄिरों के स्ट्थान पर, "प्रदत्त खनन पटे्ट की समाजि या ऄतं तक" िब्द रखे जाएगं;े
(iv) ईप-जनयम (6), (7) और (8) का लोप दकया जाएगा।
6. ईि जनयमों में, 2 जनयम 12 में,—
(i) ईप-जनयम (1) में, खंड (ट) में,— (क) "दकसी भी खजनज के संबंध में" िब्दों के बाद, "खजनज संरिण और जवकास जनयम, 2017 के तहत भारतीय खान ब्यरूो द्वारा यथा ऄजधसूजचत ऐसे खजनज के प्रारंजभक मूल्य के बराबर या ईससे ऄजधक ग्रडे वाले" िब्दों और ऄंकों को ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा;
(ख) पहल ेपरंतुक के बाद, जनम्नजलजखत परंतुक ऄंत:स्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाबत:्— "परंतु यह और भी दक ऄजतभाररत या बेकार चट्टान या प्रारंजभक मूल्य से कम के खजनज के मामले में, जो खजनज के खनन या सज्जीकरण के दौरान ईत्पन्न होता ह;ै या खजनज के साथ जनकाला गया कोइ गौण खजनज [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 जजसके जलए पट्टा प्रदान दकया गया ह,ै राज्य सरकार, ऐसे भुगतान पर जो राज्य सरकार द्वारा जनधाबररत दकया जाए, 2 भारतीय खान ब्यूरो के परामिब से, अदेि द्वारा, पटे्टदार को ऐसी सामग्री को आतनी मात्रा में और ईसमें यथा जवजनर्ददष्ट रीजत से जनपटाने की ऄनुज्ञा द ेसकती ह,ै ";
(ii) ईप-जनयम (5) और (5क) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जनयम रखा जाएगा, ऄथाबत्:— "(5) खनन पट्टा प्रदान करन ेके जलए न्यनूतम िेत्र जनम्न से कम नहीं होगा,— (क) दो हके्टेयर, समुद्र तट की रेत या प्लेसरों के संबंध में, जो एक या बहु खजनज सांद्रता हैं, जजसमें तटीय तट रेखा पर और बाहर होन ेवाल ेटीलों को िाजमल दकया गया ह,ै जो भाटा और ज्वार एवं समुद्री लहरों और ईत्पाद के रूप में ऄधब-समेदकत से समेदकत प्रकृजत के स्ट्थानों पर जमा होत ेहैं;
(ख) चूना पत्थर, बॉक्साआट, मैंगनीज, 2 कायनाआट, जसलीमेनाआट, मालब, सेलेनाआट, जसजलजसयस मृदा, ग्रेफाआट, वमीक्यूलाआट, वोलास्ट्टोनाआट के संबंध में दो हके्टेयर, जजसमें थोड़े जनिेप होत े हैं, ककतु बड़े जनिपेों के खंजडत जहस्ट्से नहीं होत ेहैं, बीस मीटर तक खजनजीकरण गहराइ वाल ेस्ट्वभाव से सतही, पृथक और स्ट्राआक की लंबाइ में दो सौ मीटर से ऄजधक नहीं हो, जो भूगभीय गड़बड़ी के कारण मलू या स्ट्थापन या जवस्ट्थापन के तरीके के अधार पर छोटे होत े हैं; और थोड़े जनिेपों में यांजत्रक ऄपिय और जनिेपण, जलोढ़ या जलोढ़ प्लेसर (गाड़े गए या ऄन्यथा) के कारण बन ेफ्लोट जनिेप (लाए गए) भी िाजमल होंगे, जजनमें अम तौर पर समुद्र तट की रेत या प्लेसर को छोड़कर जविेष जवन्यास होते हैं;
(ग) खंड (क) और (ख) के तहत जवजनर्ददष्ट के ऄलावा सभी खजनज जनिेपों के संबंध में चार हके्टेयर"।
7. ईि जनयमों में, जनयम 12क के पश्चात,् जनम्नजलजखत जनयम ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाबत्:— "12ख. कैजप्टव पट्टों स ेखजनज के जवक्रय की रीजत —(1) दकसी भी पटे्ट में, जहां खजनज को कैजप्टव प्रयोजन के जलए ईपयोग दकया जाना ऄपेजित ह,ै पटे्टदार जनम्नजलजखत रीजत से खजनज बेच सकेगा, ऄथाबत्:-
(i) खान से जुड़े ऄंजतम ईपयोग संयतं्र की अवश्यकता को परूा करने के जलए जवत्त वषब के दौरान ऐसी कैजप्टव खान में ईत्पाददत कुल खजनज का पचास प्रजतित से ऄजधक का ईपयोग दकया जाएगा को सुजनजश्चत करत े समय, 2 पटे्टदार एक जवत्त वषब में ऐसी कैजप्टव खान में ईत्पाददत कुल खजनज का पचास प्रजतित तक बेच सकेगा;
(ii) एक जवत्तीय वषब के जलए खान से जुड़े ऄंजतम ईपयोग संयंत्र की अवश्यकता ईस जवत्तीय वषब में ईि संयंत्र में प्रयुि खजनज की वास्ट्तजवक मात्रा होगी;
(iii) पटे्टदार आस प्रकार जवक्रीत की गइ मात्रा के जलए ऄजधजनयम की छठी ऄनुसूची में यथा जवजनर्ददष्ट ऄजतररि राजि का संदाय करेगा;
(iv) पटे्टदार जजसे खान और खजनज (जवकास और जवजनयमन) संिोधन ऄजधजनयम, 2021 के लाग ूहोन े से पहले खजनज बेचने की ऄनुज्ञा दी गइ ह,ै आस प्रकार बेची गइ मात्रा के जलए ऄजधजनयम की छठी ऄनुसूची में यथा जवजनर्ददष्ट, 2 ईि ऄजधजनयम के लाग ूहोने के बाद जवक्रीत की गइ मात्रा के जलए ही ऄजतररि राजि का संदाय करेगा;
(v) पटे्टदार ऐसी जवक्रय का एक ऄलग ररकॉडब रखेगा और खजनज संरिण और जवकास जनयम, 2017 के तहत प्रस्ट्तुत की जाने वाली माजसक और वार्तषक जववरणी में ऐसी जवक्रय की ररपोटब करेगा;
(vi) जवत्तीय वषब के ऄंत में, पटे्टदार ईत्पाददत खजनज की मात्रा, संबद्ध ऄंजतम ईपयोग संयंत्र में प्रयुि खजनज की मात्रा और ईस जवत्त वषब में बेचे गए खजनज की मात्रा का जमलान करेगा;
(vii) यदद पटे्टदार एक जवत् तीय वषब में एक कैजप्टव खान में ईत्पाददत कुल खजनज का पचास प्रजतित से कम बेचता ह,ै तो यह तत् पश् चात वषब में जवक्रय के जलए कम मात्रा को ऄग्रसाररत नहीं ल ेजाएगा । स्ट्पष्टीकरण—यह जनयम ईन सभी पट्टों पर लागू होगा जहां खान और खजनज (जवकास और जवजनयमन) संिोधन ऄजधजनयम, 2021 के प्रारंभ होने से पहल,े 2 दकसी न्यायालय या प्राजधकरण द्वारा पाररत दकसी अदेि या जनदेि के जवपरीत, दकसी बात के होते हुए कैजप्टव ईपभोग के जलए खजनज का ईपयोग करन ेकी अवश्यकता ह।ै" 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
8. ईि जनयमों में, जनयम 20 में,—
(i) "खनन प्रचालन" और "ऐसे प्रचालन" िब्दों, जहां कहीं भी वे अत ेहैं, के जलए "ईत्पादन और प्रेषण" िब्द रखे जाएंग;े
(ii) ईप-जनयम (1) में, "आस जनयम की ितों के ऄधीन जहां खनन कायब होते हैं" िब्दों के स्ट्थान पर, "जहां ईत्पादन और प्रेषण दकया गया ह"ै िब्द रखे जाएंगे;
(iii) ईप-जनयम (3) के स्ट्थान पर, 2 जनम्नजलजखत रखा जाएगा, ऄथाबत:्— "जहां एक पटे्टदार खनन पटे्ट के जनष्पादन की तारीख से दो वषों की ऄवजध के भीतर ईत्पादन और प्रेषण प्रारंभ करने में ऄसमथब ह ैया ऄपने जनयंत्रण से परे कारणों से ईत्पादन और प्रेषण को बंद कर देता ह,ै वह आसके कारणों को स्ट्पष्ट करते हुए और दो वषों की ऐसी ऄवजध की समाजि से पूवब कम से कम तीन माह पहल,े 2 ऄपेजित ऄजतररि समय बतात ेहुए राज्य सरकार को अवेदन प्रस्ट्तुत कर सकेगा:
परंतु जहां पटे्टदार ऄपने जनयंत्रण से परे के कारणों से ईि जनधाबररत समय के भीतर अवेदन करने में जवफल रहा ह,ै ककतु ईप-जनयम (1) के तहत पटे्ट के व् यपगत होने से पहल ेअवेदन दकया है, राज्य सरकार आसे अवेदन करने में देरी को माफ कर सकती ह ैऔर ऐसे मामल ेमें राज्य सरकार पटे्ट के व् यपगत होने से पहल ेईप- धारा (6) के तहत एक अदेि पाररत करेगी। परंत ु और दक जहां पटे्टदार ईि जनधाबररत समय के भीतर अवेदन करन े में जवफल रहा ह ै या राज्य सरकार द्वारा अवेदन करने में देरी को माफ नहीं दकया गया है, ईप-जनयम (1) के ऄनुसार पट्टा व् यपगत हो जाएगा।";
(iv) ईपजनयम (6) में, — (क.) "जो भी पहले हो, या तो ऐसे ऄनरुोध को स्ट्वीकार करना या ऄस्ट्वीकार करना:", िब्दों के स्ट् थान पर जनम्नजलजखत रखा जाएगा, ऄथाबत्:— "जो भी पहल ेहो, या तो दो वषब की ऄवजध को और एक वषब से ऄजधक नही दनेा या ऐसे ऄनुरोध को ऄस्ट्वीकार करना:";
(ख.) परंतुक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत परंतुक रखा जाएगा, ऄथाबत्:— "परंत ुऐसा खनन पट्टा ईत्पादन और प्रेषण में जवफल होन ेया जवस्ट्ताररत ऄवजध के भीतर ईत्पादन और प्रेषण जारी रखने में ऄसमथब होने पर व् यपगत हो जाएगा:
परंतु यह और दक ऐसा जवस्ट्तार पटे्ट की संपूणब ऄवजध के दौरान एक से ऄजधक बार के जलए मंजूरी को नहीं ददया जाएगा।";
(v) ईपजनयम (7), (8) और (9) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप जनयम रखा जाएगा, ऄथाबत:्— "(7) धारा 4क की ईप-धारा (4) के तीसरे परंतुक के तहत ददया गया खनन पटे्ट के पुनजीवन के जलए कोइ भी अवेदन, जैसा दक यह खान और खजनज (जवकास और जवजनयमन) संिोधन ऄजधजनयम, 2021 के प्रारंभ ऄथाबत,् 28 माचब, 2021 से पहले था, जजसका जनपटान राज्य सरकार द्वारा ईि तारीख से पूवब नहीं दकया गया ह,ै ईि तारीख को व् यपगत हो जाएगा।";
(vi) ईप-जनयम (11) के बाद जनम्नजलजखत ईप-जनयम ऄतं:स्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाबत्:— "(12) राज्य सरकार खनन पटे्ट के ऐसे व् यपगत के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को जलजखत रूप में सूजचत करेगी।"
9. ईि जनयमों में, जनयम 21 में,—
(i) ईप-जनयम (1) में,— (क) "संपूणब िेत्र" िब्दों के स्ट् थान पर, "संपूणब या भाग िेत्र" िब्द रखे जाएंग;े (ख) "बारह" िब्द के स्ट् थान पर, "छह" िब्द रखा जाएगा;
(ग) परंतुक का लोप दकया जाएगा;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
(ii) ईप-जनयम (3) के पश् चात जनम्नजलजखत ईप-जनयम ऄतं:स्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाबत्:— "(3क) राज्य सरकार पटे्टदार को जलजखत में सूजचत दकए जान ेवाले कारणों के जलए, खनन पटे्ट के पूरे या एक भाग के आस तरह के समपबण को स्ट्वीकार करन ेसे आनकार कर सकेगी।"
10. ईि जनयमों में जनयम 23 में,—
(i) िीषबक में, "नीलामी के माध्यम से ऄनुदत् त" िब्दों को लोप दकया जाएगा;
(ii) ईप-जनयम (1) में, "नीलामी के माध्यम से" िब्दों के स्ट्थान पर "ऄजधजनयम के ऄंतगबत" िब्द रखे जाएंग;े
(iii) ईप-जनयम (2) में, "जो केवल नीलामी के माध्यम से ऄनुदत् त दकया गया ह"ै िब्दों का लोप दकया जाएगा;
(iv) ईप-जनयम (5) में, ऄंत में अने वाले "यथाजस्ट्थजत ऐसे खनन पटे्ट या पूवेिण पटे्ट ऄनुज्ञजि-सह-खनन पटे्ट के संबंध में भी" िब्दों के पश् चात, जनम्नजलजखत को ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाबत्:— "और हस्ट्तांतरण के पररणामस्ट्वरूप कैजप्टव खान की जस्ट्थजत का मचेंट खान में या आसके जवपयेत में पररवतबन नहीं होगा:
परंत ुखजनज (परमाण ुऔर हाआड्रोकाबबन उजाब खजनज से जभन्न) ररयायत (चौथा संिोधन) जनयम, 2021 के लाग ू होने से पहले से प्रभावी दकसी भी हस्ट्तांतरण पर, कैजप्टव से मचेंट या आसके जवलोमतः खान की जस्ट्थजत में कोइ भी पररवतबन जनष्प्रभावी होगा और ऐसी खान की कैजप्टव या मचेंट जस्ट्थजत, यथाजस्ट्थजत, जैसा दक आस तरह के हस्ट्तांतरण से पहल ेथा, को प्रत् यावर्ततत दकया जाएगा।";
(v) ईप-जनयम (11) के बाद, जनम्नजलजखत ईप-जनयम ऄतंःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाबत्:— "(12) खजनज (कैजप्टव ईदे्दश्य के जलए नीलामी के माध्यम से ऄन्यथा प्रदत्त खनन पटे्ट का हस्ट्तांतरण) जनयम, 2016, के ईपाबंधों के तहत खनन पटे्ट के दकसी भी ऄंतररती द्वारा दकया गया ऄजग्रम भुगतान, जैसा दक आसके जनरसन से पहले था, राज्य सरकार द्वारा 27 माचब, 2021 तक ईि जनयमों के तहत देय स्ट्थानांतरण फीस के स्ट्थान पर समायोजन के बाद ऐसे ऄंतररती को वापस दकया जाएगा:
परंतु ऐसी धन वापसी ऄंतररती द्वारा ऐसे प्रजतदाय के जलए अवेदन करने की तारीख से साठ ददन के भीतर की जाएगी।"
11. जनयम 23क के बाद जनम्नजलजखत जनयम ऄतं:स्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाबत:्— "23ख. पटे्टदार या ऄनुज्ञजिधारक की मृत्य ुहोन ेपर जवजधक वाररसों के पि में खनन पटे्ट या संयुि ऄनजु्ञजि का नामांतरण - (1) पटे्ट या ऄनजु्ञजप् त ऄवजध की ऄवजध के दौरान खनन पट्टा या संयुि ऄनुज्ञजि धारक की मृत्यु के मामले में, जवजधक वाररसों पटे्ट या ऄनुज्ञजि में मृतक पटे्टदार या ऄनुज्ञजिधारक, यथाजस्ट्थजत, के स्ट्थान पर ऄपना नाम बदलने के जलए राज्य सरकार को अवेदन कर सकेगा।
(2) राज्य सरकार नामांतरण के जलए ऐसा अवेदन प्राि होन ेकी तारीख से नब्बे ददन की ऄवजध के भीतर मृतक पटे्टदार या ऄनजु्ञजिधारक के स्ट्थान पर ऐसे जवजधक वाररसों के नाम दजब करेगी या ऐसे नामांतरण ऄस्ट्वीकार करन े के कारणों को जलजखत रूप में बताएगी:
परंतु यह और दक दकसी खनन पटे्ट या संयुि ऄनुज्ञजि में नाम का नामांतरण दकसी भी ऐसी ितब के ईल्लघंन में नहीं दकया जाएगा जजसके ऄधीन ऐसा पट्टा या ऄनजु्ञजि प्रदान की गइ थी।
(3) राज्य सरकार आस जनयम के तहत दकसी भी नामांतरण के बारे में भारतीय खान ब्यरूो को जलजखत रूप में सूजचत करेगी।"
12. ईि जनयमों में, जनयम 24 का लोप दकया जाएगा।
13. ईि जनयमों में, जनयम 42 के ईपजनयम (3) में “गैर केजप्टव खानों” िब्दों के बाद “और केजप्टव खानों द्वारा की गइ कोइ भी मचेन्ट जबक्री” िब्द ऄंत:स्ट्थाजपत दकए जाएंगे।
14. ईि जनयमों में, जनयम 49 में, —
(i) "24 प्रजतित वार्तषक की दर" िब्दों और ऄंकों के स्ट्थान पर, "12 प्रजतित वार्तषक की दर" िब्द रखे जाएगं;े 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ii) "के साठवें ददन से" िब्दों का लोप दकया जाएगा।
15. ईि जनयमों में, जनयम 54 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जनयम रखा जाएगा, ऄथाबत:्— "54. िाजस्ट्त—(1) जनयम 11, 12, 12क, 12ख, 13, 15, 17 [ईप-जनयम (1)], 21 [ईप-जनयम 4], 22 [ईप-जनयम (2)], 23, 25, 28 से 33, 40, 50, 51, 52, 60, 61, 64 और 65 का दकसी भी तरह का ईल्लंघन एक ऄवजध जो दो वषों तक हो सकती ह ैया दंड जो पााँच लाख रुपए तक हो सकेगी या दोनों के साथ दडंनीय होगा और जनरंतर ईल्लघंन के मामल ेमें, आस तरह के पहल ेईल्लंघन के जलए दोषी ठहराए जान ेके बाद से प्रत्येक ददन के जलए जजसके दौरान भी ऐसा ईल्लघंन जारी रहता ह,ै ऄजतररि जुमाबन ेके साथ पचास हजार रुपय ेतक हो सकेगा।
(2) जनयम 17 के ईप-जनयम (2) का कोइ भी ईल्लंघन ऄनुसूची-12 में यथा जवजनर्ददष्ट रकम जुमाबने के साथ दंडनीय होगा"।
16. ईि जनयमों में, जनयम 55 में, ऄनुसूची-5, ऄनुसूची-7 और ऄनुसूची-9 में "ररयायत जनयम, 2015" िब्दों, ऄंकों के स्ट्थान पर, "ररयायत जनयम, 2016" िब्द और ऄंक रखे जाएंगे।
17. ईि जनयमों में जनयम 60 में, िीषबक के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत िीषबक रखा जाएगा, ऄथाबत्:— "नये ररयायत धारक को कुछ सूचना देना।"
18. ईि जनयमों में, जनयम 70 के पश् चात, जनम्नजलजखत जनयमों और ऄध्याय ऄंतःस्ट्थाजपत दकए जाएंग,े ऄथाबत:्— "71. जब दकसी अवश्यकता के परूा होन ेका ददन सावबजजनक ऄवकाि हो.—जब आन जनयमों के तहत दकसी भी अवश्यकता के परूा होने का ददन सावबजजनक ऄवकाि के ददन पड़ता है, तो पूरा होने का ददन ऄगले कायब ददवस को समझा जाएगा। स्ट्पष्टीकरण.—ऄजभव्यजि "सावबजजनक ऄवकाि" में िजनवार, रजववार और कोइ ऄन्य ददन िाजमल ह ै जजसे यथाजस्ट्थजत कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सावबजजनक ऄवकाि घोजषत दकया गया हो। ऄध्याय-18 सरकारी कंपजनयों द्वारा खनन
72. 12 जनवरी, 2015 स ेपहल ेसरकारी कंपजनयों या जनगमों को प्रदत्त खनन पटे्ट की ऄवजध - (1) खान और खजनज (जवकास और जवजनयमन) संिोधन ऄजधजनयम, 2015 (2015 का 10) के लागू होने की तारीख ऄथाबत ् 12 जनवरी, 2015 से पहले दकसी सरकारी कंपनी या जनगम को ददए गए खजनजों के जलए सभी खनन पटे्ट पचास वषब की ऄवजध के जलए प्रदान दकया गया समझा जाएगा।
(2) राज्य सरकार, सरकारी कंपनी या जनगम द्वारा खनन पटे्ट की समाजि से कम से कम तीन महीने पहल ेआस संबंध में ददए गए एक अवेदन पर, खनन पटे्ट की ऄवजध को एक ही बार में बीस वषब की और ऄवजध के जलए बढ़ाएगी:
परंत ुराज्य सरकार ऐसे अवेदन करन ेमें हुए जवलम्ब को माफ कर सकेगी।
(3) ईप-जनयम (1) के ऄधीन, खनन पट्टों के नवीकरण के जलए दकसी सरकारी कंपनी या जनगम द्वारा ददए गए सभी अवेदन और जो खान और खजनज (जवकास और जवजनयमन) संिोधन ऄजधजनयम, 2015 (2015 का 10) के लाग ूहोन ेकी तारीख तक लंजबत थे, खनन पटे्ट की ऄवजध के जवस्ट्तार के जलए अवेदन माना जाएगा और ईसका जनपटान ईप-जनयम (2) के ईपाबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा।
(4) यदद खजनज (परमाणु और हाआड्रो काबबन उजाब खजनजों से जभन्न) ररयायत (चौथा संिोधन) जनयम, 2021 के लागू होन ेसे पहल ेखनन पटे्ट के जवस्ट्तार के जलए ददया गया कोइ अवेदन सजहत ईपजनयम (2) में जनर्ददष्ट समय के भीतर खनन पटे्ट के जवस्ट्तार के जलए ददए गए अवेदन का जनपटारा राज्य सरकार द्वारा खनन पटे्ट की समाजि की तारीख से पहल ेनहीं दकया जाता ह ैजो ईि जनयमों के लाग ूहोने से पहल ेया बाद में हो सकता ह,ै ईस पटे्ट की ऄवजध राज्य सरकार द्वारा खनन पटे्ट के जवस्ट्तार की ऄनुमजत ददए जान ेतक की ऄवजध तक बढ़ाया हुअ समझा जाएगा और सरकारी कंपनी या जनगम ऐसे खनन पटे्ट से खनन संदक्रयाओं, ईत् पादन और प्रषेण जनरंतर जारी कर सकेगी:
परंतु सरकारी कंपनी या जनगम ऐसे जवस्ट्तार के जलए जनयम 74 में यथा जवजनर्ददष्ट रकमों का संदाय करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
73. 12 जनवरी, 2015 को या ईसके बाद सरकारी कंपजनयों या जनगमों को ददए गए खनन पटे्ट की ऄवजध- (1) दकसी सरकारी कंपनी या जनगम को खजनजों के जलए ददए गए सभी खनन पटे्ट पचास वषब की ऄवजध के जलए होंगे।
(2) ऄजधजनयम की धारा 10ख और धारा 11 के ईपाबंधों के ऄनुसार दकसी सरकारी कंपनी या जनगम को ददया गया खनन पट्टा पचास वषब की ऄवजध के ऄंत में समाि हो जाएगा और आसे बढ़ाया नहीं जाएगा।
(3) राज्य सरकार, सरकारी कंपनी या जनगम द्वारा आस संबंध में ददए गए एक अवेदन पर, ऄजधजनयम की धारा 17क की ईप-धाराओं (2क) और (2ख) के ईपाबंधों के ऄनुसार खनन पटे्ट की समाजि से कम से कम तीन महीन े पहले खनन पट्टा प्रदान दकया, खनन पटे्ट की ऄवजध को एक ही बार में बीस वषब की और ऄवजध के जलए बढ़ाएगी:
परंत ुराज्य सरकार ऐसे अवेदन करन ेमें हुए जवलम्ब को माफ कर सकेगी।
(4) यदद ईपजनयम (3) में जनर्ददष्ट समय के भीतर खनन पटे्ट के जवस्ट्तार के जलए ददए गए अवेदन का जनपटारा राज्य सरकार द्वारा खनन पटे्ट की समाजि की तारीख से पहल ेनहीं दकया जाता है, तो ईस पटे्ट की ऄवजध राज्य सरकार द्वारा खनन पटे्ट के जवस्ट्तार की ऄनुज्ञा की जाने तक की ऄवजध के जलए और बढ़ायी हुइ समझी जाएगी और सरकारी कंपनी या जनगम ऐसे खनन पटे्ट से खनन संदक्रयाओं, ईत् पादन और प्रषेण जनरंतर जारी कर सकेगी:
परंतु सरकारी कंपनी या जनगम ऐसे मानद जवस्ट्तार के जलए जनयम 74 में जवजनर्ददष्ट राजि का संदाय करेगी।
74. सरकारी कंपनी या जनगम द्वारा सदंाय- (1) 12 जनवरी, 2015 को या ईसके पश् चात् नीलामी के ऄलावा ऄन् य माध् यम से, ऄजधजनयम के ईपाबंधों के ऄनुसार सरकारी कंपनी या जनगम या संयुक् त ई्यमम को प्रदत् त खनन पटे्ट के मामल ेमें, वह खान और खजनज (जवकास और जवजनयमन) संिोधन ऄजधजनयम, 2021 के लाग ूहोने के पश् चात् ईत् पाददत खजनज के जलए ऄजधजनयम की पांचवीं ऄनुसूची के ऄंतगबत यथा जवजहत रकम राज् य सरकार को संदाय करेगा।
(2) पांचवी ऄनुसूची में यथा जवजनर्ददष् ट ऄजतररक् त रकम के संदाय के ऄलावा, सरकारी कंपनी या जनगम, संबंजधत प्राजधकरणों में ईस समय प्रवृत् त दकसी जवजध के ऄंतगबत यथा अवश् यक ऐसी ऄन् य राजि का भी संदाय करेगा जजसमें जनम् नजलजखत िाजमल हैं,—
(i) राज् य सरकार को स्ट् वाजमत् व या ऄजनवायब दकराया;
(ii) राष् रीय खजनज गवेषण न् यास को संदाय; और
(iii) जजला खजनज प्रजतष् ठान को संदाय”
19. ईक् त जनयमों में, ऄनुसूची-12 के पश् चात,् जनम् नजलजखत ऄनुसूची को ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथाबत:— ऄनसुचूी-12 [जनयम 54(2) देखें] जमुाबन ेकी रकम जनयम स.ं जनयम का सीमातं िीषब िमन के जलए रकम (रूपय ेमें) जनयम 17 का ईप-जनयम (2) खनन योजना का ईपांतरण और समीिा ऄजधकतम 5,00,000/- के ऄधीन 2,000/- रूपये प्रजतददन [फा. सं. एम. VI-1/7/2021-माआंस VI] डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक् त सजचव रटप् पण : खजनज (परमाण ुऔर हाआड्रो काबबन उजाब खजनज से जभन् न) ररयायत जनयम, 2016, संख यांक सा.का.जन. 279(ऄ) तारीख 04 माचब, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, ईप-खंड (i) में प्रकाजित दकया गया था और ईसे ऄंजतम बार संख यांक सा.का.जन. 397(ऄ) तारीख 10 जून, 2021 द्वारा संिोजधत दकया गया था। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 2nd November, 2021 G.S.R. 775(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016, namely:—
1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for the words “prospecting licence-cum-mining lease”, wherever they occur, the words “composite licence” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 2, in sub-rule (1),—
(i) clause (b) and (d) shall be omitted;
(ii) in clause (j), the following provisos shall be inserted, namely:— “Provided that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State for any month is not published by the Indian Bureau of Mines, the average sale price for the latest month published for such mineral or mineral grade shall be deemed to be the average sale price for the said month for which average sale price is not published:
Provided further that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State is not published for the entire period of the preceding twelve months, then the all India average sale price published for such mineral or mineral grade for the said twelve months shall be used:
Provided also that in case of auction of mineral block for composite licence for minerals and corresponding deposits as specified in Schedule II of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the „estimated quantity of mineral resources‟ shall be arrived in the following manner, namely:— (A) the estimated quantity of mineral resources as assessed under G4 level of exploration for the mineralised area in the block shall considered the „estimated quantity of mineral resources‟ of the block;
(B) in case the „estimated quantity of mineral resources‟ is not possible to be assessed under clause (A), then the same shall be arrived at by multiplying,—
(i) the average of the estimated quantity of mineral resource per hectare for the same mineral available in the mineralised area of nearby mining leases or mineral blocks having similar geological features and explored upto G3 level in accordance with the said rules;
and
(ii) the mineralised area of the mineral block which is to be auctioned for composite licence.
Explanation.—For the purposes of this clause „nearby mining leases or mineral blocks‟ shall mean mining leases or mineral blocks located in the same district or in any adjacent district.”.
4. In the said rules, rule 5, 7 and 8 shall be omitted.
5. In the said rules, in rule 9A,—
(i) in sub-rule (1), for “in respect of leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Act, within one week from the date of the notification of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2020” the words, figure and letter, “for the purpose of issuing vesting order for transfer and vesting of all valid rights, approvals, clearances, licences and the like in accordance with sub section (1) of section 8B” shall be substituted, [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:— “(4) In case the new lessee proposes any change in the conditions attached to the approvals, clearances, licences, permits, and the like, transferred under the vesting order, the lessee will obtain the approval of the same, under the laws for the time being in force.”;
(iii) in sub-rule (5), for the words and letter, “for a period of two years as provided in section 8B of the Act”, the words “till expiry or termination of mining lease granted” shall be substituted;
(iv) sub-rules (6), (7) and (8) shall be omitted.
6. In the said rules, in rule 12,—
(i) in sub-rule (1), in clause (k),—
(a) after the words “in respect of any mineral”, the words and figure “having a grade equal to or above the threshold value of such mineral, as notified by the Indian Bureau of Mines under the Mineral Conservation and Development Rules, 2017,” shall be inserted;
(b) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided further that in case of overburden or the waste rock or the mineral below the threshold value, which is generated during the course of mining or beneficiation of the mineral; or any minor mineral extracted alongwith the mineral for which lease is granted, the State Government in consultation with the Indian Bureau of Mines may, by order permit the lessee to dispose of such material in such quantity and in such manner as may be specified therein, on such payment as may be decided by the State Government;”;
(ii) for sub-rule (5) and (5A) the following sub-rule shall be substituted, namely:— “(5) The minimum area for grant of mining lease shall not be less than,—
(a) Two hectares, in respect of beach sands or placers, which are mono or multi mineral concentrations, including the dunes occurring on and off the coastal shore line deposited as a product of the ebb and flow of tides, waves and inshore currents, and at places semiconsolidated to consolidated in nature;
(b) Two hectares, in respect of limestone, bauxite, manganese, kyanite, sillimanite, marl, selenite, siliceous earth, graphite, vermiculite, wollastonite having small deposits, but not fragmented portions of larger ones, shallow in nature with depth of mineralisation upto twenty metres, isolated and not exceeding two hundred metres in strike length, which are small by virtue of either origin or mode of emplacement or dislocation due to geological disturbances;
and small deposits shall also include float deposits (transported) formed due to mechanical weathering and deposition, alluvial or eluvial placers (buried or otherwise), which generally have peculiar configurations excepting beach sands or placers;
(c) Four hectares, in respect of all mineral deposits other than those specified under clauses (a) and (b).”.
7. In the said rules, after rule 12A, the following rule shall be inserted, namely:— “12B. Manner of Sale of mineral from the captive leases.— (1) In any lease, where mineral is required to be used for captive purpose, the lessee may sell mineral in the following manner, namely:—
(i) lessee may sell up to fifty per cent. of total mineral produced in such captive mine in a financial year while ensuring that not less than fifty per cent. of total mineral produced in such captive mine shall be used during the financial year for meeting the requirement of the end use plant linked with the mine;
(ii) the requirement of the end use plant linked with the mine for a financial year shall be the actual quantity of mineral consumed in the said plant, in that financial year;
(iii) lessee shall pay the additional amount as specified in the Sixth Schedule of the Act for the quantity so sold;
(iv) lessee who has been allowed to sell mineral before the commencement of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021, shall also pay the additional amount for the quantity so sold, as specified in the Sixth Schedule of the Act, only for the quantity sold after the commencement of said Act;
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(v) lessee will keep a separate record of such sale and shall report such sale in the monthly and annual returns to be submitted under the Mineral Conservation and Development Rules, 2017;
(vi) at the end of the financial year, the lessee shall carry out the reconciliation of the quantity of mineral produced, the quantity of mineral consumed in the linked end use plant and the quantity of mineral sold in that financial year;
(vii) in case lessee sells less than fifty per cent. of total mineral produced in a captive mine in a financial year, it shall not carry forward the deficient quantity for sale in the subsequent year.
Explanation.—This rule shall be applicable in all leases where mineral is required to be used for captive consumption, notwithstanding any order or direction to the contrary, passed by any court or authority, prior to the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021.”.
8. In the said rules, in rule 20,—
(i) for the words “mining operations” and “such operations” wherever they occur, the words “production and dispatch” shall be substituted;
(ii) in sub-rule (1), for the words, “Subject to the conditions of this rule where mining operations are”, the words “Where production and dispatch has” shall be substituted;
(iii) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely: — “Where a lessee is unable to commence the production and dispatch within a period of two years from the date of execution of mining lease or discontinuation of production and dispatch for reasons beyond its control, he may submit an application to the State Government, explaining the reasons for the same and stating the further time required, at least three months before the expiry of such period of two years:
Provided that where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above due to the reasons beyond his control but has made application before the lapse of lease under sub-rule (1), the State Government may condone the delay in making the application and in such case the State Government shall pass an order under sub-section (6) before the lapse of lease:
Provided further that where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above or delay in making the application has not been condoned by the State Government, the lease shall lapse in accordance with sub-rule (1).”;
(iv) in sub-rule (6), —
(a) for the words “whichever is earlier, either granting or rejecting such request:”, the following shall be substituted, namely:— “whichever is earlier, either extending the period of two year by a further period not exceeding one year or rejecting such request:”;
(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: — “Provided that such mining lease shall lapse on failure to undertake production and dispatch or inability to continue production and dispatch within the extended period:
Provided further that such extension shall not be granted for more than once during the entire period of lease.”;
(v) for sub-rules (7), (8) and (9) the following sub-rule shall be substituted, namely:— “(7) Any application for revival of the mining lease submitted under the third proviso to sub-section (4) of section 4A, as it stood prior to commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021, namely, the 28th March, 2021, which is not disposed of by the State Government prior to the said date, shall lapse on the said date.”;
(vi) after sub-rule (11) the following sub-rule shall be inserted, namely:— “(12) The State Government shall intimate the Indian Bureau of Mines in writing about such lapse of a mining lease.”.
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
9. In the said rules, in rule 21,—
(i) In sub-rule (1),—
(a) for the words, “the entire area”, the words “the entire or a part area” shall be substituted;
(b) for the word “twelve”, the word “six” shall be substituted;
(c) the proviso shall be omitted;
(ii) after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted, namely:— “(3A) The State Government may refuse to accept such surrender of the entire or a part area of the mining lease for the reasons to be communicated in writing to the lessee.”.
10. In the said rules, in rule 23,—
(i) in the heading, the words “granted through auction” shall be omitted;
(ii) in sub-rule (1), for the words, “through auction” the words “under the Act” shall be substituted;
(iii) in sub-rule (2), the words, “which has been granted only through auction” shall be omitted;
(iv) in sub-rule (5), after the words, “as the case may be” occurring at the end, the following shall be inserted, namely:— “and the transfer will not result in change of status of captive mine to merchant mine or vice versa:
Provided that any change of status of mine, from captive to merchant or vice versa upon any transfer effected prior to the commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021 shall be void and the captive or merchant status of such mine, as the case may be, as it stood prior to such transfer, shall be restored.”;
(v) after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:— “(12) The upfront payment made by any transferee of mining lease under the provisions of the Minerals (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Purpose) Rules, 2016, as it stood prior to its rescission, shall be refunded by the State Government to such transferee after adjustment against the transfer charges payable under the said rules till 27th of March, 2021:
Provided that such refund shall be made within sixty days from the date application by the transferee for such refund.”.
11. After rule 23A, the following rule shall be inserted, namely:— “23B. Mutation of mining lease or composite licence in favour of legal heirs on death of the lessee or licencee.- (1) In case of death of the holder of a mining lease or composite licence during the currency of the lease or licence period, the legal heirs may apply to the State Government for mutation of their name in the lease or licence in place of the deceased lessee or licencee, as the case may be.
(2) The State Government within a period of ninety days from the date of receiving such application for mutation shall enter the names of such legal heirs in the records in place of the deceased lessee or licencee or reject such mutations for the reasons to be recorded in writing:
Provided further that no such mutation of name in a mining lease or a composite licence shall be made in contravention of any condition subject to which such lease or licence was granted.
(3) The State Government shall intimate the Indian Bureau of Mines in writing about any mutation under this rule.”.
12. In the said rules, rule 24 shall be omitted.
13. In the said rules, in rule 42, in sub-rule (3), after the words “the non-captive mines”, the words “and any merchant sale done by the captive mines” shall be inserted.
14. In the said rules, in rule 49, —
(i) for the words and figures “rate of 24%”, the words “twelve per cent.” shall be substituted;
(ii) for the words “the sixtieth day of” shall be omitted.
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
15. In the said rules, for the rule 54, the following rule shall be substituted, namely:— “54. Penalty.— (1) Any contravention of rules 11, 12, 12A, 12B, 13, 15, 17 [sub-rule (1)], 21 [sub-rule 4], 22 [sub-rule (2)], 23, 25, 28 to 33, 40, 50, 51, 52, 60, 61, 64 and 65 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to rupees five lakhs, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to rupees fifty thousand for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.
(2) Any contravention of sub-rule (2) of rule 17 shall be punishable with fine for an amount as specified in Schedule XII.”.
16. In the said rules, in rule 55, Schedule V, Schedule VII and Schedule IX, for the words, figures, “Concession Rules, 2015” the words and figures, “Concession Rules, 2016” shall be substituted.
17. In the said rules, in rule 60, for heading, the following heading shall be substituted, namely:— “Supply of certain information to the new concession holder.”.
18. In the said rules, after rule 70, the following rules and Chapter shall be inserted, namely:— “71. When day of completion of any requirement is a public holiday.— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.
Explanation.—The expression “public holiday” includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government or the State Government, as the case may be.
CHAPTER XVIII MINING BY GOVERNMENT COMPANIES
72. Period of mining lease granted to Government companies or corporations before 12th January, 2015.— (1) All mining leases for minerals granted to a Government company or corporation before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), namely, the 12th January, 2015 shall be deemed to have been granted for a period of fifty years.
(2) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall, extend the period of the mining lease for further periods of twenty years at a time:
Provided that the State Government may condone the delay in making of such application.
(3) Subject to sub-rule (1), all applications made by a Government company or corporation for renewal of mining leases and which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (2).
(4) If an application for extension of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (2), including any application for extension of mining lease submitted before the commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021, is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the mining lease which may take place before or after the commencement of the said Rules, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and the Government company or corporation may continue mining operations, production and dispatch from such mining lease:
Provided that the Government company or corporation shall pay the amounts as specified in rule 74 upon such deemed extension.
73. Period of mining lease granted to Government companies or corporations on or after 12th January, 2015.— (1) All mining leases granted to a Government company or corporation for minerals shall be for a period of fifty years.
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13
(2) A mining lease granted to a Government company or corporation in accordance with the provisions of section 10B and section 11 of the Act shall expire at the end of the period of fifty years and shall not be extended.
(3) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation granted a mining lease in accordance with the provisions of sub-sections (2A) and (2B) of section 17A of the Act, at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall extend the period of the mining lease for further periods of twenty years at a time:
Provided that the State Government may condone the delay in making of such application.
(4) If an application for extension of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (3) is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the mining lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and the Government company or corporation may continue mining operations, production and dispatch from such mining lease:
Provided that the Government company or corporation shall pay the amounts as specified in rule 74 upon such deemed extension.
74. Payments by a Government company or corporation.— (1) In case of a mining lease granted or extended to a Government company or corporation or a joint venture, under the provisions of the Act, otherwise than through auction; on or after 12 th January 2015, shall pay an amount to the State Government as prescribed under Fifth Schedule of the Act for the mineral produced after the commencement of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2021.
(2) A Government company or corporation, in addition to payment of additional amount as specified in Fifth Schedule, shall also pay such other amounts as may be required under any law for the time being in force to the concerned authorities, including,-
(i) royalty or dead rent to the State Government;
(ii) payment to the National Mineral Exploration Trust; and
(iii) payment to the District Mineral Foundation.”.
19. In the said rules, after Schedule XI, the following schedule shall be inserted, namely:— “Schedule XII [See rule 54(2)] AMOUNT OF FINE Rule No. Marginal Heading of the Rule Amount for compounding (in Rs.)
Sub-Rule (2) of Rule 17 Modification and review of the Mining Plan 2,000/- per day, subject to maximum 5,00,000/-”.
[F. No. M.VI-1/7/2021-Mines VI] Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.
Note : The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 279(E) dated the 4 th March, 2016 and lastly amended vide number G.S.R. 397(E), dated the 10 th June, 2021.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.02 22:33:03 +05'30'