¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 1 RNI No. MAHBIL/2009/31733 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+ ́ ɹÉÇ 5, +ÆEò ú66] MÉÖ¯û´ÉÉ®úúú, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 [{ÉÞ¹`ä 20, ËEò¨ÉiÉ : ¯û{ɪÉä 15.00 +ºÉÉvÉÉ®úhÉ Gò¨ÉÉÆEòú 150 |ÉÉÊvÉEÞòiÉ |ÉEòɶÉxÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä EåòpùÒªÉ +ÊvÉÊxɪɨÉÉÆx´ÉªÉä iɪÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä (¦ÉÉMÉ BEò, BEò-+ +ÉÊhÉ BEò-±É ªÉÉƨÉvªÉä |ÉʺÉrù Eäò±Éä±Éä ÊxÉªÉ¨É ´É +Énäù¶É ªÉÉÆ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ) ÊxÉªÉ¨É ´É +Énäù¶É.
अन्न, नागरी परुवठा व गर्ाहक संरक्षण िवभाग मादाम कामा मागर्, हुतात्मा राजगरुू चौक, मंतर्ालय, मुंबई 400 032, िदनांक 24 मे 2019 अिधसचूना राÍटर्ीय अन्न सरुक्षा अिधिनयम, 2013.
कर्मांक न्यायĢ.2016/Ģ. कर्. 171/नापु-22.—राÍटर्ीय अन्न सरुक्षा अिधिनयम,2013 (2013 चा 20) याच्या कलम 40 ची पोट कलमे (1) आिण (2) याǎारे Ģदान करण्यात आलेÊया अिधकारांचा, आिण याबाबतीत त्यास समथर् करणाऱ्या इतर सवर् अिधकारांचा वापर करून याबाबत ĢाÃत झालेले आके्षप व सचूना िवचारात घेऊन महाराÍटर् शासन याǎारे पढुील िनयम तयार करीत आहे :— Ģकरण-एक Ģारंिभक
1. संिक्षÃत नाव .— या िनयमांना, महाराÍटर् अन्न सरुक्षा िनयम, 2019, असे Çहणावे.
(1) ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+-150--1 2 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941
2. Ëयाख्या .— (1) या िनयमांत दसुरा अथर् अपेिक्षत नसेल तर, — (क) “अिधिनयम” याचा अथर्, राÍटर्ीय अन्न सरुक्षा अिधिनयम, 2013 (2013 चा 20), असा आहे ;
(ख) “आयोग” याचा अथर्, अिधिनयमाच्या कलम 16 च्या पोट कलम (1) अन्वये महाराÍटर् राज्यासाठी Îथापन केलेला राज्य अन्न आयोग, असा आहे ;
(ग) “िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी” याचा अथर्, अिधिनयमाच्या कलम 15 अन्वये Ģत्येक िजÊǩासाठी राज्य शासनाकडून िनयकु्त करण्यात आलेला िंकवा पदिनदȃिशत करण्यात आलेला अिधकारी, असा आहे ;
(घ) “नमनुा” याचा अथर्, या िनयमांस जोडलेले नमनेु, असा आहे ;
(ड) “लÑयिनधार्िरत सावर्जिनक िवतरण यंतर्णा” याचा अथर्, िशधापितर्काधारकांना राÎत भाव दकुानामाफर् त जीवनावÌयक वÎतूंच्या िवतरणासाठी असलेली ËयवÎथा, असा आहे ;
(2) या िनयमांत वापरलेले परंत ुËयाख्या न केलेले शÅ द व शÅदĢयोग यांना, अिधिनयमात अनकुर्मे त्यांना जे अथर् नेमनू देण्यात आलेले असतील तेच अथर् असतील.
Ģकरण-दोन पातर् कुटंुबाची ओळखिनिÌचती व िनवड
3. Ģाधान्य कुटंुबाच्या ओळखिनिÌचतीसाठीची (िनवडीची) मागर्दशर्क तत्त्वे.—गर्ामीण व शहरी भागाकिरता अनकुर्मे ₹44,000 व ₹59,000 इतके कमाल कौटंुिबक वािर्षक उत्पन्न असणारे िशधापितर्काधारक Ģाधान्य कुटंुब लाभाथीर् Çहणनू सवलतीतील अन्नधान्याचा लाभ घेण्यास पातर् असतील ; परंत ुअसे की, (क) राज्य शासनास, त्यास योग्य वाटेल अशा कालांतराने िंकवा इतर कोणत्याही वेळी, पातर् लाभाथ्यार्ंची पनु:ओळख/ पुनिर्नवड करेल.
(ख) राज्य शासनास, पातर् लाभाथ्यार्ंच्या ओळख िनिÌचतीसाठी/िनवडीसाठी नËयाने सवȃक्षण करण्याचे फमार्वता येईल.
(ग) मतृ, Îथलांतरीत, दबुार व अपातर् लाभाथ्यार्ंना वगळण्यासाठी अपातर् िशधापितर्काधारक मोहीम हाती घेण्यात येईल.
(घ) सवलतीच्या दराने अन्नधान्य Îवीकारण्याची इच्छा नसणाऱ्या लाभाथ्यार्ंना, योजनेतनू बाहेर पडण्याचा पयार्य (लाभ सोडून देणे) उपलÅध करून देण्यात येईल आिण हा लाभ गरज ूËयक्तींना देण्यात येईल.
Ģकरण-तीन तकर्ार िनवारण यंतर्णा
4. अंतगर्त तकर्ार िनवारण यंतर्णा.—अंतगर्त तकर्ार िनवारण यंतर्णेमध्ये पढुील गोÍटींचा अंतभार्व असेल— (एक) तकर्ार नȗदिवण्यासाठी आिण लोकांना मािहती परुिवण्यासाठी यथोिचतिरत्या Îथापन केलेले हेÊपलाईन आधािरत टोल ģी कर्मांक 1800224950 िंकवा 1967 यासह.
(दोन) राज्यामध्ये अिधिनयमाच्या Ģभावी अंमलबजावणीकिरता असलेले वेब आधािरत तकर्ार िनवारण पोटर्ल.
5. िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याचे अिधकार व कतर्Ëये.—(1) अिधिनयमाच्या Ģकरण दोन अन्वये िमळण्याचा हक्क असलेले अन्नधान्ये िंकवा अन्नपदाथार्च्या िवतरणाशी आिण या अिधिनयमाखालील हक्काच्या अंमलबजावणीशी संबंिधत बाबींमळेु बािधत झालेÊया Ëयक्तींच्या तकर्ारींचे शीघर्तेने व Ģभावीपणे िनवारण करण्यासाठी, िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी, एकतर लेखी िंकवा हेÊपलाईन टोल ģी कर्मांक 1967 िंकवा 1800224950 माफर् त ĢाÃत झालेÊया िंकवा त्याने Îवािधकारे दखल घेतलेÊया तकर्ारींची सनुावणी करील आिण त्या िनकालात काढील.
(2) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्यास, कोणत्याही Ëयक्तीला, पढुील गोÍटी फमार्वण्याचा अिधकार असेल— ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 3 (क) या अिधिनयमाच्या Ģयोजनासाठी, अशी लेखापुÎतके, दÎतऐवज िंकवा िवकेर्य वÎत ूयांची तपासणी करण्याची आवÌयकता असेल तर, मागणीमध्ये िविनिर्दÍट केÊयाĢमाणे िंकवा वणर्न केÊयाĢमाणे, अशािरतीने मागणी केलेली, Ëयक्तीच्या ताÅयातील िंकवा िनयंतर्णातील अशी लेखापÎुतके, दÎतऐवज िंकवा िवकेर्य वÎत ू त्याच्यासमोर सादर करणे आिण त्यांची तपासणी करण्याची परवानगी देणे ;
(ख) अिधिनयमाच्या Ģयोजनासाठी आवÌयक असेल अशी मािहती सादर करणे.
(ग) अिधिनयमाच्या तरतदुीन्वये, िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी, कोणत्याही िववादात, जेथवर त्यातील बाबी त्याच्या Ģादेिशक अिधकािरतेशी संबंिधत असतील तेथवर त्या बाबींचा अंितम Ģािधकारी Çहणनू िनणर्य करील.
6. िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याने तकर्ारींची सनुावणी करण्याची रीत व कालमयार्दा.—(1) कोणत्याही Ëयक्तीस िंकवा संÎथेस अिधिनयमाच्या Ģकरण दोन अन्वये िमळण्याचा हक्क असलेली अन्नधान्ये िंकवा अन्नपदाथर् िवतरणाशी आिण अिधिनयमाखालील हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंिधत बाबींमळेु बािधत झालेÊया Ëयक्तींच्या तकर्ारींचे शीघर्तेने व Ģभावीपणे िनवारण करण्यासंबंधीच्या िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्यांसमोर, यासोबत जोडलेÊया नमनुा-अ मध्ये तकर्ार दाखल करता येईल आिण टपालाǎारे िंकवा इतर पljतीने ĢाÃत झालेÊया तकर्ारीदेखील शक्य िततक्या लवकर िवचाराथर् Îवीकारण्यात येतील व त्यांची पोच देण्यात येईल.
(2) तकर्ार ĢाÃत झाÊयानंतर, यासोबत जोडलेला नमनुा-ब मधील िदनांक व कर्मांक असलेली एक छापील पोच पावती तकर्ारदाराला िंकवा त्याच्या Ģािधकृत Ģितिनधीला देण्यात येईल. िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याच्या वतीने तकर्ारीची नमनुा-क मधील तकर्ार नȗदवहीत तात्काळ नȗदणी करण्यात येईल. िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्यास त्याच्या वतीने तकर्ारी घेण्यासाठी यथोिचत अिधकाऱ्याचे िंकवा कमर्चाऱ्याचे नामिनदȃशनदेखील करता येईल.
(3) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी, त्याच्याकडे थेट दाखल केलेÊया िंकवा त्याने Îवािधकारे दखल घेतलेÊया तकर्ारींवर सनुावणी करील आिण तकर्ार ĢाÃत झाÊयाच्या िदनांकापासनू कामकाजाच्या साठ िदवसांच्या आत त्या तकर्ारींच्या िनवारणासाठी आवÌयक ती कायर्वाही करेल.
(4) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी तकर्ार िमळाÊयानंतर त्यास योग्य वाटेल त्याĢमाणे कायǏाच्या यथायोग्य अथार्नसुार Ģकरणाची चौकशी करील.
(5) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्यास चौकशी करण्यासाठी कोणत्याही संबंिधत Ģािधकाऱ्याकडे ती िनणर्याथर् िनदȃिशत करता येईल आिण त्यास अहवाल पाठिवण्याबाबत कळिवता येईल िंकवा त्यास त्याच्या अिधकारीतेखालील कोणत्याही Ģािधकाऱ्याकडून खलुासा मागिवता येईल िंकवा Ģत्यक्ष सनुावणीकिरता त्याच्या समोर हजर होण्यासाठी अशा Ģािधकाऱ्याला िंकवा तकर्ारदाराला समन्स बजावता येईल.
(6) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी, संिक्षÃत कायर्पljतीचा अवलंब करील. सवर् संबंिधत Ëयक्तींना आपले Çहणणे मांडण्याची संधी देऊन तकर्ार िनकालात काढील.
(7) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी Ģत्यक्ष िंकवा अिभलेखावरून दोन्ही पक्षकारांची चौकशी व सनुावणी केÊयानंतर त्याची नȗद घेऊन आदेश देईल. बािधत पक्षकारास तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याच्या आदेशािवरुlj सदर आदेश ĢाÃत झाÊयाच्या िदनांकापासनू तीस िदवसांच्या आत आयोगाकडे अपील दाखल करता येईल.
(8) अशा तकर्ारी िनकालात काढताना िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्यास यथािÎथती संबंिधत िजÊहा परुवठा अिधकाऱ्याच्या िंकवा उप-िनयंतर्क, िशधावाटप यांच्या कायार्लयाकडून आवÌयक ते सवर् Ģशासकीय सहाÈय घेता येईल.
(9) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी या िनयमातील उप-िनयम (11) नसुार चौकशी करील आिण- (एक) जर त्यास कोणत्याही तकर्ारीमध्ये तथ्य आहे असे िदसनू आले तर त्यास अिधिनयमाखालील हक्कांचे अनपुालन करण्यासाठी या िनयमातील उप िनयम (3) मध्ये नमदू केÊयानसुार िनदेश आिण अनतुोष देता येईल ;
(दोन) जर त्यास कोणत्याही तकर्ारीमध्ये कोणतेही तथ्य िदसनू आले नाही तर त्यास त्याबाबतची लेखी कारणे नमदू केÊयानंतर ती तकर्ार िनकालात काढता येईल.
¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+-150—1+ 4 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941
(10) उप-िनयम (2) अन्वये िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याने Ǐावयाचे िनदेश व अनतुोष हे पढुीलĢमाणे असेल ;
(एक) तीस िदवसांहून अिधक नसेल इतक्या कालावधीच्या आत पतूर्ता न केलेÊया हक्कांच्या पतूर्तेबLjलचे िनदेश ;
िंकवा (दोन) तीस िदवसांहून अिधक नसेल अशा कालावधीच्या आत अन्न सरुक्षा भत्त्याचे Ģदान करण्याचे िनदेश ;
(तीन) वरील खंड (एक) व (दोन) अन्वये अशा हक्कपतूर्तेचे िंकवा यथािÎथती अशा भत्त्याच्या Ģदानाचे समिुचत Ëयक्तीकडून िंकवा Ëयक्तीच्या Ģितिनधीकडून पयर्वेक्षण करण्यासंबंधीचे िनदेश ;
(चार) इतर कोणताही समिुचत िनदेश ;
परंत ुअसे की िनदेशात कोणत्याही लोकसेवकाच्या शाÎतीच्या रकमेच्या Ģदानाचा समावेश नसेल आिण असा िनदेश हा अिधिनयमातील तरतुदींशी िवसंगत नसेल.
(11) चौकशी करण्यासाठी िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याने अनसुरावयाची कायर्पljती ही पढुीलĢमाणे असेल ;
(एक) तो Ģकरणावर कायर्वाही करण्यासाठीच्या तकर्ारीमध्ये सकृतदशर्नी तथ्य आहे िंकवा नाही याची पडताळणी करील ;
(दोन) त्या Ģकरणामध्ये कायर्वाही करण्यास सकृतदशर्नी तथ्य आहे याबाबत त्याची खातर्ी पटÊयास, तो सनुावणीचा वेळ, िदनांक व िठकाण याबाबत त्या Ģकरणाशी सबंिधत सवर् पक्षकारांना एक नोटीस देईल.
(तीन) सनुावणीच्या िनयत िदनांकास तो सवर् पक्षकारांचे Çहणणे ऐकून घेईल आिण ते जो साक्षीपरुावा देतील तो साक्षीपरुावा Îवीकारील.
(चार) त्याने िनयत केलेÊया सनुावणीच्या िदनांकास तकर्ारदार िंकवा त्याचा Ģािधकृत Ģितिनधी अनपुिÎथत रािहÊयास, त्यास ती तकर्ार खारीज करता येईल.
(पाच) त्याने िनयत केलेÊया सनुावणीच्या िदनांकास Ģितवादी पक्षकार अनपुिÎथत रािहÊयास, त्यास Ģकरणाची एकतफीर् चौकशी करण्याची कायर्वाही करता येईल व त्यानसुार िनणर्य देता येईल.
(सहा) त्यास पक्षकारांच्या िवनंतीवरुन िंकवा Îवत:हून वादखचार्सह िंकवा वादखचार्िवना इतर कोणत्याही िदनांकापयȊत कायर्वाही Îथिगत करता येईल.
(सात) चौकशीनंतर िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी त्याचा िनणर्य देईल, ज्यात िनणर्याबाबतची लेखी कारणे ÎपÍटपणे नमदू केलेली असतील.
(12) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्यास िदवाणी Ģिकर्या संिहता, 1908 (1908 चा 5) अन्वये एखाǏा दाËयाची न्यायचौकशी करतेवेळी आिण िवशेषत: पुढील बाबींच्या संबंधात िदवाणी न्यायालयांचे सवर् अिधकार असतील.— (एक) कोणत्याही Ëयक्तीवर समन्स बजावणे व त्यास उपिÎथत राहण्यास भाग पाडणे आिण त्याची शपथेवर तपासणी करणे ;
(दोन) कोणत्याही दÎतऐवजाचा शोध घेणे व तो सादर करणे ;
(तीन) शपथपतर्ावर परुावा Îवीकारणे ;
(चार) कोणत्याही न्यायालयाकडून िंकवा कायार्लयाकडून कोणत्याही सावर्जिनक अिभलेख्याची िंकवा त्याच्या Ģतींची मागणी करणे.
Ģकरण चार राज्य अन्न आयोग
7. (1) आयोगाचा अध्यक्ष व इतर सदÎय यांचे वेतन व भDŽे आिण इतर सिुवधा शासन वेळोवेळी जे िनणर्य घेईल त्याĢमाणे असतील.
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 5
(2) आयोग, अिधिनयमाची अंमलबजावणी करण्याची गरज व महत्व यानसुार त्याच्या मखु्यालयाच्या िठकाणी िंकवा आयोगाकडून ठरिवण्यात आलेÊया अशा इतर िठकाणी मिहन्यातनू िकमान एकदा बैठक घेईल.
(3) आयोगाच्या सदÎयांची गणपतूीर् चार सदÎयांनी होईल ;
परंतु असे की, आयोगाने घेतलेÊया यापवूीर्च्या कोणत्याही िनणर्याचे पनुिर्वलोकन करण्यासाठी िंकवा ठरावाच्या बाजनेू व त्याच्या िवरोधात समसमान मते पडÊयामळेु ज्या ĢÌनावर िनणर्य होऊ शकत नाही अशा कोणत्याही ĢÎतावावर िवचार करण्यासाठी आयोगाच्या बैठकीकिरता सवर् सदÎय Ëयक्तीश: उपिÎथत असतील.
(4) आयोगाच्या अध्यक्षास तो िनदेश देईल अशा वेळी व अशा िठकाणी घेण्यात येणारी आयोगाची बैठक बोलावण्यासाठी सदÎय-सिचवांना सचूना देता येईल. त्यािशवाय, आयोगाच्या कोणत्याही सदÎयास आयोगाच्या अध्यक्षास लेखी नोटीस पाठवून आिण सदÎय-सिचवाला त्याची Ģत देऊन, कोणत्याही वेळी आयोगाची बैठक आयोिजत करण्यासाठी िवनंती करता येईल.
सदÎयांना सवर् बैठकींची नोटीस लेखी देण्यात येईल.
(5) आयोग सवर् सदÎयांना कागदपतेर् िवतिरत करून तातडीच्या बाबींवर िनणर्य घेण्यासाठी हक्कदार असेल.
(6) आयोगाच्या सदÎयांमध्ये मतिभन्नता असÊयास, बहुमत अिभभावी ठरेल आिण आयोगाचे मत बहुमतानसुार अिभËयक्त करण्यात येईल. आयोगाच्या Ģत्येक सदÎयाला केवळ एकच मत असेल. अध्यक्षाला िनणार्यक िंकवा दसुरे मत असेल.
(7) आयोगाचे सवर् िनणर्य, िनदेश व आदेश हे लेखी असतील व त्यांना कारणांनी पुÍटी िदलेली असेल. आयोगाचे िनणर्य, िनदेश व आदेश हे कोणत्याही Ëयक्तीला तपासणीसाठी उपलÅध असतील. त्यांच्या Ģती आयोगाच्या संकेतÎथळावर व आयोगाने िविनिर्दÍट केÊयानसुार उपलÅध असतील.
(8) जेËहा आयोगाच्या अध्यक्षाला अनपुिÎथती, आजार िंकवा इतर कोणतेही कारण यामळेु कायȃ पार पाडणे शक्य नसेल तेËहा, अध्यक्ष नामिनदȃिशत करेल तो सदÎय त्या िदवशी अथवा त्या िदवसापयȊत अध्यक्षाची कायȃ पार पाडील.
(9) सदÎय-सिचव हा आयोगाचा मखु्य कायर्कारी अिधकारी असेल आिण आयोगाकडून त्याला नेमनू देण्यात येतील अशा अिधकारांचा वापर करील व अशी कायȃ पार पाडील.
(10) अध्यक्षाला िंकवा कोणत्याही सदÎयाला शासनास उLjेशनू त्याच्या सहीिनशी लेखी नोटीस देऊन पदाचा राजीनामा देता येईल.
(11) अिधिनयमाच्या कलम 16 च्या पोटकलम (2) मध्ये तरतदू केÊयाĢमाणे, सवर् िरक्त जागा भरलेÊया आहेत आिण सवर् सात सदÎयांसह Çहणजेच एक अध्यक्ष, एक सदÎय-सिचव व पाच इतर सदÎय यांनी िमळून आयोग पणूर्पणे गठीत झालेला आहे, याची राज्य शासन खातरजमा करील. कोणताही सदÎय बडतफर् झाÊयावर िंकवा सेवािनवDŽृ झाÊयावर, शासन, अिधिनयमात िविनिर्दÍट केÊयाĢमाणे अनसुिूचत जाती, अनसुिूचत जमाती व मिहला सदÎयांच्या योग्य Ģितिनधीत्वाची खातरजमा करून, जागा िरक्त झाÊयाच्या िदनांकापासनू तीन मिहन्यांपेक्षा अिधक नसेल एवǺा कालावधीत िरक्त जागा भरील.
(12) आयोगाचे मखु्यालय मुंबई येथे असेल.
(13) आयोगास त्याची कायȃ पार पाडण्यासाठी अिधिनयमाच्या कलम 20 मध्ये तरतदू केलेÊया अिधकारांिशवाय आणखी पढुील अिधकारही असतील :- (एक) अिधिनयमाच्या तरतदुी आिण त्याखाली करण्यात आलेले िनयम यांच्या अधीन राहून आयोगास Îवत:ची कायर्पljती िनधार्िरत करण्याचा अिधकार असेल.
(दोन) अपील िंकवा तकर्ार यावर िनणर्य करताना आयोगास अिधिनयमांच्या तरतदुींचे अनपुालन करण्यासाठी अिधिनयमाखालील कोणत्याही हक्कांची पतूर्ता करण्यासाठी िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी िंकवा जबाबदार असलेÊया अिधकाऱ्याला आदेश देण्याचा अिधकार असेल.
6 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 (तीन) ज्याच्या िवरुध्द गाऱ्हाणे िंकवा तकर्ार ĢाÃत झाली असेल िंकवा आयोगासमोरील कोणतेही Ģकरण िनकालात काढण्यासाठी ज्याची उपिÎथती आवÌयक वाटेल अशा िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याला िंकवा अिधिनयमाच्या अंमलबजावणीशी संबंिधत इतर कोणत्याही अिधकाऱ्याला समन्स पाठवीणे.
(चार) कोणत्याही पनुिर्वलोकन बैठकीस िंकवा Ģिशक्षणास िंकवा इतर कोणत्याही संबंिधत कायर्कर्मास िवभागाच्या अिधकाऱ्यांना व अंमलबजावणी कमर्चारी वगार्ला उपिÎथत राहण्यास भाग पाडणे.
(पाच) कोणत्याही अिधकाऱ्याला अिधिनयमाच्या उिLjÍटानसुार कृती करण्याचा िंकवा अिधिनयमाच्या तरतदुींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवÌयक केलेली कोणतीही कायȃ पार पाडण्याचा सÊला देणे.
(सहा) ĢाÃत झालेली अिपले व तकर्ारी यांवर िनणर्य करणे आिण त्यानसुार समिुचत Ģािधकाऱ्यास कायर् करण्याचे िनदȃश देणे.
(सात) अिधिनयमामध्ये तरतदू केÊयानसुार शाÎती देणे.
(आठ) अंमलबजावणीचे अिधक चांगले आकलन, अिधिनयमाचा पिरणाम यांच्या अनषंुगाने अÆयास िंकवा चौकशी करण्यासाठी आिण अंमलबजावणीच्या Ģिकर्येतील आवÌयक त्या सधुारणा करण्यासाठी सिमती गठीत करणे.
(14) आयोगाचे सवर् आदेश व िनणर्य आयोगाच्या सदÎय सिचवाकडून अिधĢमािणत करण्यात येतील.
(15) कोणत्याही तकर्ारकत्यार्स, हक्क असलेले अन्नधान्ये िंकवा भोजन यांचे िवतरण िंकवा अिधिनयमानसुार, इतर रोख हक्क िंकवा अन्न सरुक्षा भDŽा यांच्याशी संबंिधत Ģकरणात थेट आयोगाकडे जाता येईल.
(16) आयोगाने िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्यावर Ģखर िटका केली असेल तर, ते त्याच्या िवभाग Ģमखुास आवÌयक ती कायर्वाही करण्यासाठी लेखी कळवतील.
(17) राज्य शासनास, अन्न धोरण व लÑय िनधार्िरत सावर्जिनक िवतरण ËयवÎथा इत्यादींसाठी धोरण तयार करणे यांसारखी अितिरक्त कायȃ जसजसे योग्य वाटेल तसे आयोगाकडे सोपवता येतील.
8. आयोगाकडे तकर्ारी िंकवा अिपले करण्याची कायर्पध्दती.—(i) या अिधिनयमाखालील हक्कांच्या भंगासंबंधीची तकर्ार आिण िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याच्या आदेशािवरुध्दचे अपील, तकर्ारकत्यार्कडून िंकवा अपीलकत्यार्कडून Ëयक्तीगतरीत्या िंकवा नȗदणीकृत अपीलाǎारे िंकवा कोणत्याही इलेक्टर्ॉिनक माध्यमाǎारे आयोगाने िविनिर्दिÍटत केलेÊया ई-मेल वर सदÎय सिचवाला उLjेशनू, आयोगास सादर करण्यात येईल.
(ii) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याच्या आदेशािवरुध्दचे अपील, आदेश ĢाÃत झाÊयाच्या िदनांकापासनू तीस िदवसांच्या आत आयोगासमोर दाखल करण्यात येईल.
(iii) Ģत्येक अपीलासोबत िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याच्या ज्या आदेशािवरुध्द अपील केले आहे, त्या आदेशाची Ģमािणत Ģत आिण अपीलाच्या समथर्नाथर् आवÌयक असतील असे कागदपतर् जोडण्यात येतील.
(iv) तकर्ारकत्यार्चे िविनिर्दÍट तपशील आिण संपकार्ची मािहती यासह तकर्ार िंकवा अपील, दाखल करण्यात येईल.
कोणतीही िननावी तकर्ार Îवीकारण्यात येणार नाही.
(v) अपीलकत्यार्ǎारे िंकवा त्याच्या Ģितिनधीǎारे अपील अजर् हा Ëयक्तीगतिरत्या िंकवा नȗदणीकृत टपालाने िंकवा कोणत्याही इलेक्टर्ॉिनक माध्यमाǎारे आयोगास उLjेशनू, आयोगास सादर करण्यात येईल.
(vi) उप-िनयम (2) अन्वये दाखल करण्यात आलेला Ģत्येक अपील अजर्, सवुाच्च हÎताक्षरात िंकवा टंकिलिखत Îवरूपात आिण सÎुपÍट शीषर्काखाली, अिपलाच्या कारणांसह कोणत्याही यिुक्तवादािशवाय िंकवा कथनािशवाय संिक्षÃतपणे लगतच्या कर्मांकाने मांडण्यात यावीत.
(vii) अपीलकतार् कायार्लयीन Ģयोजनासाठी अपील अजार्च्या चार Ģती आयोगाकडे सादर करील.
(viii) सनुावणीच्या िदनांकास िंकवा सनुावणी पढेु ढकलण्यात येईल अशा कोणत्याही िदवशी, पक्षकार िंकवा त्यांचे अिधकृत Ģितिनधी यांनी आयोगासमोर उपिÎथत राहणे बंधनकारक असेल. अशा िदवशी अिपलकतार् िंकवा त्यांचा ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 7 अिधकृत Ģितिनधी उपिÎथत न रािहÊयास आयोग िववेकबljुीनसुार, एकतर अपील फेटाळील िंकवा गणुवDŽेच्या आधारे त्यावर एकतफीर् िनणर्य घेता येईल.
(ix) आयोग संिक्षÃत कायर्पljतीचा अवलंब करील आिण सवर् संबंिधतांना वाजवी कालावधीत आपले Çहणणे मांडण्याची संधी देऊन अिपलाचा िनणर्य देईल.
(x) आयोगाचा आदेश सदÎय सिचवाǎारे अिधĢमािणत करण्यात येईल.
9. आयोगाǎारे तकर्ारी व अपील ेिनकालात काढणे.— (i) आयोग कोणत्याही तकर्ारी ĢाÃत झाÊयानंतर, िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याकडून, पÍुटयथर् कागदपतर्ांसह अहवाल मागवील, त्याने तो अहवाल पंधरा िदवसांच्या आत सादर करणे आवÌयक असेल.
(ii) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याचा अहवाल आिण उपलÅध कागदपतेर् िवचारात घेऊन, आयोग तो अहवाल ĢाÃत झाÊयाच्या िदनांकापासनू पंधरा िदवसांच्या आत, तकर्ार िनवारणासाठी समिुचत आदेश देईल.
(iii) िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याच्या आदेशािवरुध्दच्या अपील असेल तर त्याबाबतीत, आयोग, तकर्ार िंकवा अिपलाच्या सनुावणीसाठी िदनांक, वेळ आिण िठकाण िनिÌचत करील आिण सवर् पक्षकारांना त्याची नोटीस देईल. आयोगास पक्षकारांच्या िवनंतीवरुन िंकवा Îवािधकारे कामकाज, वादखचार्सह िंकवा वादखचार्िशवाय, इतर िदनांकापयȊत पढेु ढकलता येईल.
(iv) सनुावणीच्या िदनांकास पक्षकारांनी आयोगाच्यासमोर उपिÎथत राहणे बंधनकारक असेल, तकर्ारकत्यार्ने िंकवा अिपलकत्यार्ने अशा िदनांकास उपिÎथत राहण्यात कसरू केली तर, आयोगास आपÊया िववेकबधु्दीने एकतर ती तकर्ार िंकवा अपील फेटाळता येईल िंकवा गणुवDŽेच्या आधारे त्यावर एकतफीर् िनणर्य देता येईल. Ģितवादीने िंकवा त्याच्या अिधकृत Ģितिनधीने अशा िदनांकास उपिÎथत राहण्यात कसरू केली असेल तर आयोग एकतफीर् कायर्वाही करीत आिण Ģकरणाच्या गणुवDŽेच्या आधारे अिपलाचा िनणर्य देईल.
(v) आयोग संिक्षÃत कायर्पध्दतीचा अवलंब करील आिण सवर् संबंिधतांना आपले Çहणणे मांडण्याची संधी देऊन, अपील ĢाÃत झाÊयाच्या िदनांकापासनू तीस िदवसांच्या कालावधीच्या आत अिपलाचा िनणर्य देईल.
(vi) आयोगाच्या आदेश, सदÎय सिचवाǎारे अिधĢमािणत करण्यात येईल.
(vii) आयोग अशा िनणर्याच्या िदनांकापासनू पंधरा िदवसांच्या कालावधीच्या आत संबंिधत पक्षकारांना िनणर्याच्या Ģती पोहोचिवण्याची ËयवÎथा करील.
10. अिभलेख ठेवणे.— आयोग तकर्ारी, अिपले आिण त्यांना िनकालात काढण्याशी संबंिधत अिभलेख यांसह, सवर् अिभलेख ठेवील.
महाराÍटर्ाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसुार व नावाने, महेश पाठक, शासनाचे Ģधान सिचव.
8 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 नमनुा-अ [िनयम-6 (एक) पहा] तकर्ारी/गाऱ्हाणी दाखल करण्याकिरता नमनुा Ģित, अपर िजÊहािधकारी/िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकारी (पणूर् पDŽा) महोदय/महोदया, राÍटर्ीय अन्न सरुक्षा अिधिनयम, 2013 (2013 चा 20)च्या अंमलबजावणीबाबत/ इतर अन्नधान्य वÎत ू इत्यादी न िमळाÊयाबाबत .......................................... (ÎवÎत धान्य दकुानाचे नाव), .......................................... (गर्ाम/िजÊहा पिरषद Ģभागाचे नाव/कर्मांक), .......................................... (िवभाग/िजÊहा), अंतगर्त येणारे व .......................................... (आधार कर्मांक) ..........................................शी संलग्न असलेले माझे/आमचे अन्नसरुक्षा िशधा पितर्का/अंत्योदय अन्न योजना (पितर्का)/ Ģाधान्य कुटंुब पितर्का कर्मांक .......................................... बाबत, मी समिुचत Îतरावर तकर्ार िनवारणाकिरता खालील गाऱ्हाणी/कमतरता आपÊया िनदशर्नास आणनू देऊ इिच्छत आहे :– (क) सिवÎतर तकर्ार (आवÌयता वाटÊयास, Îवाक्षरीिनशी Îवतंतर् कागद जोडावा ) :
(ख) तकर्ारदाराचा टपालाचा संपणूर् पDŽा :
(1) तकर्ारदाराचे संपणूर् नाव :
(2) विडल/पतीचे नाव :
(3) गाव/रÎता :
(4) डाक कायार्लय :
(5) िजÊहा :
(6) पोलीस ठाणे :
(7) िपनकोड :
(8) असÊयास, संपकर् कर्मांक :
िदनांक : (तकर्ारदाराची Îवाक्षरी).
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 9 नमनुा-ब [िनयम-6 (दोन) पहा] तकर्ारी/गाऱ्हाण्यांची पोचपावती कर्. िदनांक :
Ǜी/Ǜीमती .............................................................. (पDŽा) ................................ यांच्याकडून .........................
रोजी ................ वाजता ................ शी संबंिधत तकर्ार ĢाÃत झाली आहे. उक्त तकर्ारीची नȗद, तकर्ार नȗदवहीमध्ये (कर्. ...................... िद. ...................) घेण्यात आली आहे.
कायार्लयीन िशक्का पदिनदȃिशत अिधकाऱ्याची िदनांकासह िदनांकासह Îवाक्षरी व िशक्का.
¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+-150--2 10 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 नमनुा-क [िनयम-6(दोन) पहा] िजÊहा तकर्ार िनवारण अिधकाऱ्याच्या कायार्लयामध्ये ठेवावयाची तकर्ार/गाऱ्हाणी नȗदवही.
अ.कर्. िदनांक तकर्ारदाराचे नाव, पDŽा व आधार कर्.
राÎतभाव दकुानाचे नाव व अंत्योदय अन्न योजना िंकवा Ģाधान्य पितर्का कर्.
तकर्ारीचे Îवरुप िंकवा गाऱ्हाण्यांचा तपशील केलेली कायर्वाही िनकालात काढÊयाचा िदनांक शेरा
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 11 FOOD, CIVIL SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya Mumbai 400 032, dated 24th May 2019 NOTIFICATION NATIONAL FOOD SECURITY ACT, 2013.
No. NyaYaPra-2016/CR-171/CS-22.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 40 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra after considering the objections and suggestions, hereby makes the following rules, namely:–
CHAPTER-I PRELIMINARY
1. Short title.— These rules may be called the Maharashtra Food Security Rules, 2019.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) ''Act” means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);
(b) ''Commission" means the State Food Commission constituted for the State of Maharashtra under sub-section (1) of section 16 of the Act;
(c) “District Grievance Redressal Officer” means an Officer appointed or designated by the State Government for each district, under section 15 of the Act;
(d) “Form” means Forms appended to these rules;
(e) “Targeted Public Distribution System” means the system for distribution of essential commodities to the ration card holders through fair price shops.
(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
CHAPTER-II IDENTIFICATION OF ELIGIBLE HOUSEHOLDS
3. Guidelines for Identification of priority households.- The ration card holders, who have maximum annual family income of ₹ 44,000 /- and ₹ 59,000/- for rural and urban areas respectively, will be eligible to avail the benefits of subsidized food as a Priority Household beneficiaries: Provided that;
(a) The State Government may, at such intervals or any other time, it may deem fit, reidentify the eligible beneficiaries.
(b) The State Government may require fresh survey conducted for the identification of eligible beneficiaries.
(c) Campaign for finding of ineligible ration card holders shall be carried out for eliminating dead, transferred, doubled and ineligible beneficiaries.
12 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941
(d) Option to opt out of the scheme (give it up) facility who don’t want to accept the foodgrains on concessional rate shall be made available, to those beneficiaries and such benefit shall be given to needy persons.
CHAPTER III GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM
4. Internal grievance redressal mechanism.—The Internal grievance redressal mechanism shall consists of,–
(i) a call centre based help line with toll free No. 1967 or 1800-22-4950 duly established for registering complaints and providing information to the public ; and
(ii) a Web based grievance redressal portal for effective implementation of the Act in the State.
5. Powers and duties of District Grievance Redressal Officer.—(1) The District Grievance Redressal Officer shall hear and dispose of the complaints received either in writing or personally or through Helpline Toll Free No. 1967 or 1800-22-4950 or taken suo-moto by him for expeditious and effective redressal of grievances of aggrieved persons in matters relating to distribution of entitled food grains or meals under Chapter II of the Act and to enforce the entitlements under the Act.
(2) The District Grievance Redressal Officer shall have powers to require any person, –
(a) to produce before, and allow to be examined such books, accounts, documents or commodities in the custody or under the control of the person, so required, as may be specified or described in the requisition, if the examination of such books of accounts, documents or commodities are required for the purposes of this Act;
(b) to furnish such information as may be required for the purposes of the Act.
(3) The District Grievance Redressal Officer shall, in any dispute, decide as the final authority, so far as matters related to his territorial jurisdiction are concerned, under the provisions of the Act.
6. Manner and time limit for hearing complaints by the District Grievance Redressal Officer.—
(1) Any person or institution may lodge a complaint in Form-A appended hereto, before the District Grievance Redressal Officer regarding expeditious and effective redressal of grievances of aggrieved persons in matters relating to distribution of entitled food grains or meals under Chapter II of the Act and to enforce the entitlements under the Act. The complaint received by post, e-mail or by any mode shall also be entertained and acknowledged at the earliest possible.
(2) On receipt of the complaint, printed acknowledgement slip bearing date and number in Form-B appended hereto, shall be issued to the complainant or his authorized representative. The complaint shall be registered into complaint Register in Form-C forthwith by the District Grievance Redressal Officer. The District Grievance Redressal Officer may also nominate an appropriate officer or employee to receive the complaints or grievances in his behalf.
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 13
(3) The District Grievance Redressal Officer shall hear complaints directly lodged with him or take suo moto necessary action for its redressal within sixty working days from the date of receipt of the complaint or grievance.
(4) The District Grievance Redressal Officer shall, after getting the complaint, enquire the matter in due spirit of law, as he thinks fit.
(5) The District Grievance Redressal Officer may refer the complaint to any related authority for conducting inquiry, and report to him or he may call for explanation from any authority under his jurisdiction or may issue summons to any such authority or to the complainant for a personal hearing before him.
(6) The District Grievance Redressal Officer shall resort the summary procedure and shall dispose of the complaint by giving all concerned persons an opportunity of hearing.
(7) The District Grievance Redressal Officer shall, after causing enquiry and hearing to both the parties in person record it and pass a speaking order. An appeal may be preferred against the order of District Grievance Redressal Officer by the aggrieved party to the Commission within thirty days from the date of receipt of such order.
(8) While disposing of such complaints, the District Grievance Redressal Officer may take all necessary administrative assistance from the office of the District Supply Officer or Deputy Controller of Rationing, as the case may be.
(9) The District Grievance Redressal Officer shall conduct enquiry as per sub-rule (11) of this rule, and,-
(i) if he finds any complaint carries substance, he may give such directions and relief as prescribed in sub-rule (3) of this rule, for compliances with the entitlements as provided under the Act;
(ii) if he finds any complaint does not have any substance, he may dispose of such complaint, after recording reasons in writing thereof.
(10) The directions and relief which may be provided by the District Grievance Redressal Officer under sub-rule (2) of this rule, shall be as follows namely :—
(i) direction for provision of the entitlement not provided within such period not exceeding thirty days; or
(ii) direction for payment of food security allowance within such period not exceeding thirty days ;
(iii) direction regarding supervision by an appropriate person or representative of such person as the case may be, on payment, under clauses (i) and (ii) above;
(iv) any other appropriate direction :
Provided that, such direction shall not include payment of penalty by any public servant, and provided further that such direction shall not be inconsistent with the provisions of the Act.
¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+-150--3 14 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941
(11) The process to be followed by the District Grievance Redressal Officer for conducting enquiry shall be as follows, namely :—
(i) he shall verify whether there is a prima facie substance in the complaint in order to proceed in the matter or not;
(ii) if he is satisfied that there is a prima facie ground to proceed in the matter, he shall issue a notice to all the concerned parties in the matter about date, time and place for the hearing;
(iii) on the date fixed for hearing, he shall hear the parties and take such evidence as may be given by them;
(iv) if, on the date of hearing, fixed by him, the complainant or his authorized representative is absent, he may dismiss the complaint;
(v) if, on the date of hearing, fixed by him, the defending party is absent, he may proceed to enquire the matter ex-parte and decide accordingly;
(vi) he may also, at the request of the parties or suo moto, adjourn the proceedings to some other date with or without cost;
(vii) after the enquiry, the District Grievance Redressal Officer shall give his decision, which shall clearly state in writing the reasons therefor.
(12) The District Grievance Redressal Officer shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and in particular, in respect of the following matters, namely :—
(i) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(ii) discovery and production of any document;
(iii) receiving evidence on affidavits;
(iv) Requisitioning any public record or copy thereof from any court or office.
CHAPTER IV STATE FOOD COMMISSION.
7. (1) Salaries and allowances and other facilities of Chairperson and other Members of the Commission shall be as decided by the Government, from time to time.
(2) The Commission shall meet at least once in a month at its headquarter or at such other places as decided by the Commission as per the need and importance of implementation of the Act in such places.
(3) The quorum for the meeting of the Commission shall be four:
Provided that, for a meeting of the Commission to review any previous decision taken by the Commission or for consideration of any issue, which could not be decided on account of equality of votes in favour of; or against the resolution proposed, all members shall remain present personally.
(4) The Chairperson of the Commission may instruct the Member-Secretary to call a meeting of the Commission to be held at such time and at such place as the Chairperson may direct. In addition, any Member of the Commission may request for a meeting of the Commission at any time by ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 15 forwarding a notice in writing to the Chairperson with a copy to the Member-Secretary. The notice of all meetings shall be given to the Members, in writing.
(5) The Commission shall be entitled to decide urgent matters by circulation of the paper to all the Members.
(6) In case of difference of opinion amongst the Members of the Commission, the opinion of the majority shall prevail and the opinion of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority. Each Member of the Commission shall have one vote only. The Chairperson shall have casting or second vote.
(7) All decisions, directions and orders of the Commission shall be in writing and shall be supported by reasons. The decisions, directions and orders of the Commission shall be available for inspection by any person. Copies of the same shall be made available on the website of the Commission, in such manner, as the Commission may specify.
(8) When the Chairperson of the Commission is unable to discharge the functions owing to absence, illness or any other cause, the Member nominated by the Chairperson shall discharge the functions of the Chairperson for that day or till that day.
(9) The Member-Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Commission and shall exercise such powers and discharge such functions, as may be assigned to him by the Commission.
(10) The Chairperson or any Member may resign from the office by notice in writing under his hand addressed to the Government.
(11) The State Government shall ensure that all the vacancies are filled and the Commission is constituted fully with all the seven Members as provided in sub-section (2) of section 16 of the Act, i.e.
one Chairperson, one Member-Secretary and five other members. On termination or retirement of any Member, the Government shall fill the vacancy within a period of not more than three months from the date of occurrence of the vacancy, ensuring due representation of women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes members stipulated in the Act.
(12) The Headquarter of the Commission shall be at Mumbai.
(13) The Commission shall have the following powers, in addition to the powers provided in section 20 of the Act, for performing its functions, namely :—
(i) Subject to the provisions of the Act and the rules framed thereunder, the Commission shall have the powers to lay-down its own procedure.
(ii) While making a decision on the appeal or on the complaint, the Commission shall have the power to require the District Grievance Redressal Officer or any officer responsible for providing any entitlement provided under the Act to comply with the provisions of the Act.
(iii) To summon District Grievance Redressal Officer or any other officer involved in the implementation of the Act, against which a grievance or complaint is received or whose presence is felt necessary for disposal of any matter before the Commission.
¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+-150—3+ 16 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941
(iv) To necessitate the presence of the Department officials and implementation staff for any review meeting or training or any other related event.
(v) To advice any official to act in pursuance of objectives of the Act or to perform any functions necessitated to implement the provision of the Act.
(vi) To decide an appeals and complaints received and direct the appropriate authority to act accordingly.
(vii) To award penalties as provided in the Act.
(viii) To constitute a Committee for studies or enquiries in pursuit of better understanding of the implementation, impacts of the Act and for necessary improvements during the implementation processes.
(14) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary of the Commission.
(15) Any complainant may approach the Commission directly, in matters relating to distribution of entitled food-grains or meals or other cash entitlements or Food Security Allowance as per the Act.
(16) If the Commission has passed any strictures against the District Grievance Redressal Officer, he shall be communicated to his Head of Department on record for necessary action.
(17) The State Government may entrust additional functions such as framing of food policy and policy for Targeted Public Distribution System, etc. to the Commission, as and when it deems fit.
8. Procedure for complaints and appeals to the Commission.—(1) Complaint regarding violation of entitlements under the Act and appeal against the order of the District Grievance Redressal Officer shall be presented by the complainant or appellant to the Commission in person or by registered post or by an e-mail from any electronic mode, addressed to the Member-Secretary of the Commission.
(2) Any appeal against the order of the District Grievance Redressal Officer shall be filed before the Commission within a period of Thirty days from the date of receipt of the order.
(3) Every appeal shall be accompanied by the certified copy of the order of the District Grievance Redressal Officer appealed against with such of the documents as may be required to support grounds of appeal.
(4) Complaint or appeal shall be filed with specific details and contact information of the complainant. No anonymous complaint shall be entertained.
(5) Memorandum of Appeal shall be presented by the appellant or his agent to the Commission in person or by registered post or by any electronic mode, if any, addressed to the Commission.
(6) Every Memorandum of Appeal filed under sub-rule (2) shall be in legible handwriting or typed and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.
(7) The appellant shall submit four copies of the Memorandum of Appeal to the Commission for official purpose.
(8) On the date of hearing or any other day to which hearing may be adjourned, it shall be obligatory for the parties or their authorized representative to appear before the Commission. If ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 17 appellant or his authorized representative fails to appear on such date, the Commission may in its discretion either dismiss the appeal or decide ex-parte on merits.
(9) The Commission shall resort to summary procedure and the appeal shall be decided within a reasonable period by giving all concerned an opportunity of hearing.
(10) The order of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary.
9. Disposal of Complaints and Appeals by the Commission.—(1) The Commission shall, on receipt of any complaint, seek a report on it from the District Grievance Redressal Officer, alongwith supporting documents, who shall be required to furnish it within fifteen days.
(2) Taking into consideration the report of the District Grievance Redressal Officer and the available documents, the Commission shall issue appropriate orders for redressal of the complaint, within fifteen days from the receipt of the report of the District Grievance Redressal Officer.
(3) In the case of appeal against the orders of the District Grievance Redressal Officer, the Commission shall fix a date, time and place for hearing the complaint or appeal and issue notices to all the parties. The Commission may also, at the request of the parties or suo-moto, adjourn the proceedings to some other date with or without cost.
(4) On the date of hearing, it shall be obligatory for the parties to appear before the Commission.
If complainant or appellant fails to appear on such date, the Commission may in its discretion either dismiss the complaint or appeal or decide ex-parte on merits. If the respondent or his authorized representative fails to appear on such date, the Commission shall proceed ex-parte and shall decide the appeal on merits of the case.
(5) The Commission shall resort the summary procedure and an appeal shall be decided, within a period of thirty days from the date of receipt of appeal, by giving all concerned an opportunity of hearing.
(6) The order of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary.
(7) The Commission shall arrange to deliver copies of the decision to the parties concerned within a period of fifteen days from the date of such decision.
10. Maintenance of records.—The Commission shall maintain all the records, including the complaints, appeals and records related to their disposal.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, MAHESH PATHAK, Principal Secretary to Government.
18 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 FORM-A [See rule-6(1)] Proforma for Lodging Complaints/Grievances To The Additional Collector / District Grievance Redressal Officer ---------------------------------------------------------- (Address) Sir/ Madam, With respect to implementation of National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) /non delivery of other ration commodities etc. against my/our Food Security /Ration Card/AAY Card/ priority Household card No. --------- (with Aadhar No………….) of --------------- (Name of Fair Price Shop) under -------------- --------- (Name /No. of Gram /GP/Ward) in ------------------------------------ (Name of Sub Division /District), I want to bring to your notice the following grievances / deficiencies for redressal at appropriate level:
(a) Complaint in details (may attach separate paper with signature, if necessary):
(b) Complete postal address of the complainant:
(i) Full name of the complainant:
(ii) Father/ Husband’s Name:
(iii) Village /Street para:
(iv) Post Office
(v) District:
(vi) PS:
(vii) Pin Code:
(viii) Contact No. if any Date (Complainant Signature) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 19 FORM- B [See rule-6(2)] Receipt for Complaints/Grievances No. Date Received from Shri/Smt. -----------------------------------------------------------------------------------------, ---------------------------- (address) a grievance/ complaint relating to ------------- on ------------ at -------------- The Said grievance/complaint has been entered into complaint register vide no. ---------------------- dated ---------------.
Office Seal with date Dated Signature of designated official Designation:
Seal 20 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-+, VÉÚxÉ 13, 2019/VªÉä¹`ö 23, ¶ÉEäò 1941 FORM- C [See rule-6(2)] Complaint/ Grievance Register to be maintained at the officer of the District Grievance Redressal Officer.
Sr. No. Date Name, address and Aadhar No.
of the complainant Name of Fair Price Shop and Antyodaya Anna Yojana or Priority Household card Number Nature of complaint or grievance with details Action taken Date of Disposal Remarks
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.