CourtMesh

Notification for constitution of Expert Appraisal Committee for dealing proposals of violation of EIA Notification, 2006

Central Notification · 19869,466 characters of text

The enactment

TypeNotification
Year1986
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Environment, Forest and Climate Change
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectsconstitutional

Full text

The source publishes this enactment as a single document rather than provision by provision, so the whole text is below and there are no per-section pages for it. Nothing has been shortened.

3577 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1598] ubZ fnYyh] eaxyokj] twu 6] 2017@ T;s"B 16] 1939 No. 1598] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2017/ JYAISTHA 16, 1939 पयार्वरण, वन और जलवायु पिरवतर्न मंᮢालय आदशे नई िदल्ली, 6 जून, 2017 का.आ. 1805(अ).—केन् ᮤ ीय सरकार ने पयार्वरण (संरक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) के साथ पिठत पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार की, पयार्वरण, वन और जलवायु पिरवतर्न मंᮢालय मᱶ अिधसूचना संख् या का.आ. 804(अ) तारीख 14 माचर्, 2017 (िजसे इसमᱶ इसके पश् चात् उक् त अिधसूचना कहा गया ह)ै ᳇ारा उन पिरयोजनाᲐ का िजन् हᲂने पूवर् पयार्वरण अनापिᱫ ᮧाप् त िकए िबना कायर् आरम् भ कर िदया ह ैऔर ऐसे मामलᲂ को उल् लंघन माना गया ह,ै का मूल् यांकन करने के िलए ᮧबंध िकया ह।ै और उपयुर्क् त अिधसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (1) ᳇ारा िनदᱷश िदया गया ह ै िक यथािस्थित केन् ᮤ ीय सरकार से अथवा उपयुर्क् त अिधिनयम के अधीन केन् ᮤ ीय सरकार ᳇ारा िविधवत रूप से गिठत राज् य पयार्वरण संघात िनधार्रण ᮧािधकरण से, पूवर् पयार्वरणीय स् वीकृित ᮧाप् त िकए िबना भारत के िकसी भी भाग मᱶ ᮧिᮓया या ᮧौ᳒ोिगकी अथवा दोनᲂ मᱶ पिरवतर्न सिहत अितिरक् त क्षमता के िलए शुरू की गई पयार्वरण संघात िनधार्रण अिधसूचना, 2006 के अधीन पूवर् पयार्वरणीय स् वीकृित की अपेक्षा वाली पिरयोजनाᲐ अथवा िᮓयाकलापᲂ या मौजूदा पिरयोजनाᲐ अथवा िᮓयाकलापᲂ के िवस् तार या आधुिनकीकरण को पयार्वरण संघात िनधार्रण अिधसूचना, 2006 के उल् लंघन का मामला माना जाएगा;

और उपयुर्क् त अिधसूचना मᱶ यह और उपबंध ह ै िक ऊपर उिल्लिखत पिरयोजनाᲐ और िᮓयाकलापᲂ से उपयुर्क् त अिधसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (2) से (7) मᱶ िविन᳸दर्ष् ट ᮧिᮓया के अनुसार सख् ती से िनपटा जाएगा;

और उपयुर्क् त अिधसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (4) के अनुसरण मᱶ सभी क्षेᮢᲂ मᱶ उल् लंघन के मामलᲂ का मूल् यांकन करने और केन् ᮤ ीय सरकार को िसफािरशᱶ करने के िलए िविभन् न क्षेᮢᲂ के िवशेषज्ञᲂ से िमलकर बनने वाली िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित (ईएसी) का गठन करने का ᮧस् ताव ह;ै 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और अब, पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के ᳇ारा ᮧदत् त शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते हुए तथा पयार्वरण, वन और जलवायु पिरवतर्न मंᮢालय, भारत सरकार अिधसूचना संख् या का.आ. 804(अ) तारीख 14 माचर्, 2017 के पैरा 13 के उप-पैरा (4) के अनुसरण मᱶ, केन् ᮤ ीय सरकार िनम् नानुसार िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित का गठन करती ह:ै— ᮓमाकं अध्यक्ष/सदस्य भिूमका

(1) (2) (3)

1. डॉ. एस.आर. वाटे, िनदशेक (सेवािनवृᱫ) रा᳦ीय पयार्वरण इंजीिनयᳳरंग अनसुंधान संस्थान, नागपुर अध्यक्ष;

2. डॉ. पी.ए. जोशी अध् यक्ष, एंकर इंस्टीᲷूट और ᮧोफेसर, केिमकल इंजीिनयᳳरंग, धमर्िसंह दसेाई िव᳡िव᳒ालय, निडयाद - 387 001 (गुजरात) सदस्य;

3. डॉ. जी.वी. सुᮩामण् यम सलाहकार (सवेािनवृᱫ), एमओईएफसीसी डी-II /183, काका नगर, नई िदल्ली - 75 सदस्य;

4. डॉ. एल.ए. रामनाथन ᮧोफेसर, पयार्वरण िवज्ञान िव᳒ालय, जवाहरलाल नेहरू िव᳡िव᳒ालय, न् यू मेहरौली रोड, नई िदल्ली - 67 सदस्य;

5. डॉ. एम.वी. रम᳖ा मूितर् सलाहकार, आईसीएमएएम, एनआईओटी कᱹपस, पल्लीकरै, चे᳖ै- 600 100 सदस्य;

6. ᮰ी के. गोवरप्पन, प्लॉट न.ं 6, गणशे एवेन्यू, II स्ᮝीट, शिᲦ नगर, पोरूर, चे᳖ै-600116 सदस्य;

7. डॉ. िदलीप एस रामटेके वैज्ञािनक (सेवािनवृᱫ), नीरी, 64 बी, अध्यापक कॉलोनी, जेटला चौक, िᮢमूितर् नगर, नागपरु - 440 020 सदस्य;

8. डॉ. पूनम कुि᮫या ᮧोफेसर, भूगोल िवभाग, िमरांडा हाउस, िदल्ली िव᳡िव᳒ालय, िदल्ली - 7 सदस्य;

9. डॉ. भरत जैन उप-मुख्य इंजीिनयर (सेवािनवृᱫ), जीआईडीसी गजुरात क्लीनर ᮧोडक्शन कᱶ ᮤ, उ᳒ोग भवन, गांधीनगर - 11 सदस्य;

10. डॉ. सुᮩ त मैती, ᮧोफेसर (सेवािनवृᱫ), बीसीकेवी (कृिष िव᳡िव᳒ालय), बी 2/210 कल्याणी, नािडया - 741235 (पि᳟म बंगाल) सदस्य;

11. ᮰ी एस.के. ᮰ीवास्तव, वैज्ञािनक ई, पयार्वरण, वन और जलवायु पिरवतर्न मंᮢालय, जोरबाग रोड, नई िदल्ली -3 सदस्य सिचव

2. िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित ऐसी शिᲦयᲂ का ᮧयोग करेगी तथा ऐसी ᮧिᮓया का अनुपालन करेगी जो उपयुर्क् त अिधसूचना मᱶ उपदिशर्त ह।ै

3. िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित पयार्वरण, वन और जलवायु पिरवतर्न मंᮢालय के पूवार्नुमोदन से सुसंगत क्षेᮢ मᱶ एक िवशेषज्ञ का एक सदस् य के रूप मᱶ िवकल् प चुन सकती ह।ै ¹Hkkx IIμ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

4. िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित के अध् यक्ष और सदस् य राजपᮢ मᱶ इस आदशे के ᮧकाशन की तारीख से तीन साल की अविध के िलए पदभार संभालᱶगे।

5. िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित की बैठकᱶ िदल् ली मᱶ हᲂगी, तथािप, िवशेष मामलᲂ मᱶ, पयार्वरण, वन और जलवायु पिरवतर्न मंᮢालय की पूवर् सहमित से, दशे मᱶ कहᱭ भी बैठक आयोिजत की जा सकती ह।ै

6. िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित के अध् यक्ष और सदस् यᲂ को बैठक फीस, याᮢा और मंहगाई भत् ते का संदाय भारत सरकार के िनयमᲂ के अनुसार िकया जाएगा। [फा. सं. 19-43/2017-आईए-III] मनोज कुमार िसंह, संयुक् त सिचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER New Delhi, the 6th June, 2017 S.O. 1805(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, issued under sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government has established an arrangement to appraise the projects, which have started the work without taking prior environmental clearance and such cases have been termed as cases of violation;

And whereas, vide sub-paragraph (1) of paragraph 13 of the said notification, it has been directed that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 entailing capacity addition with change in process or technology or both, undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

And whereas, the said notification further provides that the projects and activities referred above, shall be dealt strictly as per the procedure specified in sub-paragraph (2) to (7) of paragraph 13 of the said notification;

And whereas, in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification, it is proposed to constitute the Expert Appraisal Committee (EAC) comprising of members with expertise in different sectors to appraise and make recommendations to the Central Government as cases of violation in all the sectors;

And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, the Central Government hereby constitutes the Expert Appraisal Committee, as follows:— S. No. Chairman/Member Role

(1) (2) (3)

1. Dr. S.R. Wate, Director (Retired) National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur Chairman;

2. Dr. P.A. Joshi Chairman, Anchor Institute & Professor, Chemical Engineering, Dhrarmsinh Desai University, Nadiad - 387 001 (Gujarat) Member;

3. Dr. G.V. Subrahmanyam Advisor (Retired), MoEFCC D-II/183, Kaka Nagar, New Delhi - 75 Member;

4. Dr. A.L. Ramanathan Professor, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Mehrauli Road, New Delhi - 67 Member;

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

5. Dr. M.V. Ramana Murthy Advisor, ICMAM, NIOT Campus, Pallikarai, Chennai - 600 100 Member;

6. Shri K Gowarappan, Plot No. 6, Ganesh Avenue, II Street, Sakthi Nagar, Porur,Chennai – 600116 Member;

7. Dr. Dilip S. Ramteke Scientist (Retired), NEERI, 64 B, Adhyapak Colony, Jaitala Chowk, Trimurti Nagar, Nagpur - 440 020 Member;

8. Dr. Poonam Kumria Professor, Geography Department, Miranda House, University of Delhi, Delhi - 7 Member;

9. Dr. Bharat Jain Dy. Chief Engineer (Retired), GIDC Gujarat Cleaner Production Centre, Udyog Bhavan, Gandhinagar - 11 Member;

10. Dr. Subrata Maity, Professor (Retired), BCKV (Agriculture University), B2/210 Kalyani, Nadia - 741235 (West Bengal) Member;

11. Sri S. K. Srivastava, Scientist E, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jorbagh Road, New Delhi - 3 Member Secretary.

2. The Expert Appraisal Committee shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

3. The Expert Appraisal Committee may co-opt an expert as a Member in a relevant field with prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

4. The Chairman and Members of the Expert Appraisal Committee shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

5. The meetings of the Expert Appraisal Committee shall be held in Delhi, however, in special cases, with the prior concurrence of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, a meeting may be held elsewhere in the country.

6. The sitting fee, travelling and dearness allowances to the Chairman and Members of the Expert Appraisal Committee shall be paid as per the Government of India rules.

[F. No. 19-43/2017-IA-III] MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2017-06-06T20:11:42+0530 RAKESH SUKUL

Find the provision, not just read it

The full text above is free, and it stays free. What a free CourtMesh account adds is everything you cannot do by reading one page at a time:

  • Search 49,000+ Central and State enactments by what a provision says, not by its number
  • Jump from any section to every judgment that has applied it
  • Search 300 million+ Indian court records alongside the statute
  • Ask a research agent to find and read the case law on a provision for you

Free account. No card. About a minute to create.

Create a free account

Need this as data, not as a page? Notification for constitution of Expert Appraisal Committee for dealing proposals of viol… is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.