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notification for senior citizens' welfare fund rules

Central Notification · 195216,878 characters of text

The enactment

TypeNotification
Year1952
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Labour and Employment
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectsfamily, social

Full text

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1365 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 180] ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 18] 2016@iQkYxqu 28] 1937 No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937 िव� मं�ालय िव� मं�ालयिव� मं�ालय िव� मं�ालय (आ थक काय� िवभाग) (आ थक काय� िवभाग)(आ थक काय� िवभाग) (आ थक काय� िवभाग) अिधसूचना अिधसूचनाअिधसूचना अिधसूचना नई �द�ली, 18 माच , 2016 सा.का.िन सा.का.िनसा.का.िन सा.का.िन. 322 . 322. 322 . 322(अ) (अ)(अ) (अ).

..

.— —— —सरकार, िव� िवधेयक, 2015, 2015 का 20 क� धारा 128 �ारा �द� शि य! का �योग करते %ए, िन'िलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा त् :—

1. संि/0 नाम, िव1 तार और �ार3भ-

1. (1) इन िनयम! का संि/7 त नाम व8र9 नाग8रक क�याण िनिध िनयम, 2016 ह।ै

(2) ये राजप@ मA इनके �काशन क� तारीख को �वृ� ह!गे।

2. प�रभाषाएं

2. प�रभाषाएं2. प�रभाषाएं

2. प�रभाषाएं- -- -

(1) इन िनयम! मA, जब तक �क संदभ स ेअC यथा अपेि/त न हो,— (क) 'अिधिनयम' से िव� िवधेयक, 2015 अिभ�ेत ह,ै (ख) 'सरकार' से भारत सरकार अिभ�ेत ह,ै

(2) उन शE द! और पद! के, जो इसमA �युG त हH प8रभािषत नहJ हH, वही अथ ह!गे उस अिधिनयम मA हH।

3. िनिध �थािपत करना

3. िनिध �थािपत करना3. िनिध �थािपत करना

3. िनिध �थािपत करना— —— —

(1) केCKीय सरकार व8र9 नाग8रक! के क�याण को बढ़ावा दनेे और अिधिनयम के अMयाय 7 मA यथा िविनOदP अCय �योजन! के िलए िनिध 1थािपत करती ह ैिजसे व8र9 नाग8रक क�याण िनिध कहा जाएगा।

(2) व8र9 नाग8रक क�याण िनिध भारत संघ के लोक लेखा मA सEयाज खाता होगा और यह सिमित �ारा �शािसत होगा। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) �Rयेक सं1था िन'िलिखत 1क�म! के तहत दावा न क� गई रािशय! को िनिध मA अंत8रत करेगी, अथा त— (क) डाकघर बचत खाते, डाकघर आवतU जमा खाते, डाकघर साविध जमा खाते, डाकघर मािसक आय खाते, व8रP नाग8रक बचत 1 क�म खाते, �कसान िवकास प@, राVीय बचत प@ (सभी िनग म), सकुCया समृिW खाते और बंद कर दी गई अ�प बचत 1 क�म X सिहत केCKीय सरकार क� अ�प बचत और अCय बचत 1 क�मA । (ख) संबंिधत सं1थाX �ारा अनुरि/त लोक भिवYय िनिध 1 क�म, 1968 के तहत लोक भिवYय िनिध के खाते; और (ग) कम चारी भिवYय िनिध और �क�ण उपबंध अिधिनयम, 1952 के अधीन कम चारी भिवYय िनिध के खाते।

(4) �Rयेक सं1था खाते मA दावा न क� गई जमा रािशय! के तौर पर दावा न क� गई रािशय! क� सूची तैयार करेगी और िनयम 7 के तहत �द� तरीके से जनता के िलए अिधसूिचत करेगा।

(5) उपिनयम (2) मA िनOदY ट दावा न क� गई सभी रािशय! को सं1था �ारा इन िनयम! के राजप@ मA अिभसिूचत �कए जाने क� तारीख से 1 वष के भीतर िनिध मA अंत8रत �कया जाएगा:

परंतु इस तरह िविनOदP अविध को सं1था �ारा समय मA बढ़ो�री करने के िलए अनुरोध �कए जाने पर ऐसी अविध अथवा अविधय! तक बढ़ाया जा सकता, जैसा िव� मं@ालय मA केCKीय सरकार उिचत समझती ह।ै

(6) सं1था दावा न क� गई रािशय! क� वाbषक आधार पर पहचान करेगी और इCहA �Rयेक वष 1 माच अथवा उससे पहले िनिध मA अंत8रत करेगी।

(7) सं1था �ारा अंतरण िनवल आधार पर, अथा त दावा क� गई रािशय! को घटा उन खात! के संबंध मA उस समय लागू कानून के अनुसार 1वीकृत दाव! से घटकाकर �कए, जाएंगे िजनक� शेष धनरािश पहले ही िनिध मA अंत8रत क� जा चकु� ह।ै

4. िनिध का !शासन

4. िनिध का !शासन 4. िनिध का !शासन

4. िनिध का !शासन

(1) िनिध के �शासन के िलए नोडल मं@ालय, सामािजक Cयाय और अिधका8रता मं@ालय होगा।

(2) िनिध का सिचवालय सामािजक Cयाय और अिधका8रता मं@ालय मA अवि1थत होगा।

(3) िनिध का �शासन एक सिमित �ारा �कया जाएगा िजसमA िनि'िलिखत स3 मिलत ह!गे।- (क) सामािजक Cयाय और अिधका8रता मं@ालय मA सिचव जो पदने अMय/ ह!गे;

(ख) िव�ीय सेवा िवभाग �ारा नािमत भारत सरकार के कम से कम उपसिचव पंिG त का अिधकारी -सद1य;

(ग) 1वा1cय और प8रवार क�याण मं@ालय �ारा नािमत भारत सरकार के कम से कम उपसिचव पंिG त का अिधकारी -सद1य;

(घ) dामीण िवकास मं@ालय �ारा नािमत भारत सरकार के कम स ेकम उपसिचव पंिG त का अिधकारी -सद1य;

(ङ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मं@ालय �ारा नािमत भारत सरकार के कम से कम उपसिचव पंिG त का अिधकारी -सद1य;

(च) eम और रोजगार मं@ालय �ारा नािमत भारत सरकार के कम से कम उपसिचव पंिG त का अिधकारी -सद1य;

(छ) �1ताव को �ायोिजत करने वाले मं@ालय �ारा और िविनOदY ट �1ताव स ेसंबंिधत अCय मं@ालय! �ारा नािमत भारत सरकार के कम स ेकम उपसिचव रHक का अिधकारी -सद1य;

(ज) िव�ीय सलाहकार, सामािजक Cयाय और अिधका8रता मं@ालय। (झ) सामािजक Cयाय और अिधका8रता मं@ालय �ारा नािमत भारत सरकार के कम स े कम उपसिचव पंिG त का अिधकारी-सद1य सिचव;

(4) सिमित क� एक वष मA कम से कम दो बैठकA आयोिजत क� जाएंगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

(5) सिमित िनयम 6 मA िविनOदP �योजन! के िलए िनिध मA रािश क� उपयोिगता के संबंध मA िनण य लेगी।

(6) सिमित िव� मं@ालय मA केCKीय सरकार को आगामी िव�ीय वषg के िलए अपेि/त बजटीय आवंटन का मं@ालय-वार Eयौरा �दान करेगी:

परंतु िव� मं@ालय �ारा आवंटन �ािधकृत �योजन! के िलए और िनिध क� िनरंतरता सुिनh चत करने के िलए �ाG किलत और अवशोषी /मता को Mयान मA रखते %ए �कए जाएंगे।

(7) सिमित अपने कायg के संचालन के िलए इन िनयम! के तहत �द� �कसी भी बात के अलावा अथवा भदे-भाव �कए िबना अपनी काय िनयम िविनयिमत करेगी।

5. %याज क' दर

5. %याज क' दर 5. %याज क' दर

5. %याज क' दर िव� मं@ालय मA भारत सरकार �ारा अिधिनयम क� धारा 124 क� उपधारा (5) के तहत िनिध मA जमा धनरािश के िलए उपयुG त Eयाज दर वाbषक आधार पर अवधा8रत और अिधसूिचत क� जाएंगी।

6. िनिध का उपयोग

6. िनिध का उपयोग 6. िनिध का उपयोग

6. िनिध का उपयोग

(1) िनिध का उपयोग, राVीय वृW iि नीित और राVीय व8र9 नाग8रक नीित के अनुसार व8र9 नाग8रक! के क�याण को बढ़ावा देने के िलए ऐसी 1 क�म X के िलए �कया जाएगा।

(2) उपिनयम (1) मA उि� लिखत 1 क�म X मA ये शािमल ह!गे- (क) वृWाव1था पAशन, दीघा िधक बचत िलखत! और आय सृजन करने वाली गितविधय! मA रोजगार सिहत jकतु केवल इCहJ तक सीिमत नहJ, व8र9 नाग8रक िव�ीय सुर/ा को बढ़ावा दनेे के िलए 1 क�मA;

(ख) वहनीय 1वा1cय दखे-रेख काय kम!, मानिसक 1वा1cय सवेाX, पोषण िश/ा काय kम! और व8र9 नाग8रक! क� 1वा1cय दखे-रेख मA �िश/ण एवं उCमुखीकरण, सिहत jकतु केवल इCहJ तक सीिमत नहJ, व8र9 नाग8रक! के 1वा1cय दखेभाल और पोषण को बढ़ावा दनेे के िलए 1 क�मA;

(ग) वृW िवधवाX के क�याण को बढ़ावा दनेे के िलए 1 क�मA;

(घ) वृWाeम!, अ�पावास गृह! और व8र9 नाग8रक �दवस दखेभाल केCK स ेसंबंिधत 1 क�मA;

(ड.) व8र9 नाग8रक! क� िश/ा �िश/ण और सूचना क� जmरत! से संबंिधत 1 क�मA;

(च) व8र9 नाग8रक! के संबंध मA वृWाव1था और सूचना �णािलय! से संबंिधत शोध संबंधी 1 क�मA;

(छ) सिमित के अनुमोदन से कोई अCय 1 क�म।

(3) �ायोजक मं@ालय अथवा सरकारी िवभाग अथवा संबंिधत राoय सरकार 1 क�म के ��kयाR मक, इसक� िनगरानी एवं काया Cवयन के िलए उ�रदायी होगा:

परंतु व8र9 नाग8रक! के लाभाथ आगामी क� गई लागत! के िह1से को ही िनिध के लाभ से िव�पोिषत �कया जाएगा।

(4) सिमित, इन िनयम! के तहत व8र9 नाग8रक! के क�याण के िलए �कसी 1 क�म के काया Cवयन के िलए िव1तृत �दशािनदpश जारी कर सकेगी।

7. सूचना का !काशन

7. सूचना का !काशन 7. सूचना का !काशन

7. सूचना का !काशन

(1) �Rयेक सं1था, इस िनयम के अधीन उपबंिधत रीित-िविध दावा न क� रािश को िनिध मA िन/ेप करने से पहले उन खात! से संबंिधत सूचना �कािशत करेगी िजनमA दावा न क� गई जमारािशयां पड़ी हH।

(2) सं1था, दावा न क� गई रािशय! क� पहचान करेगी और �Rयेक िव� वष 30 िसत3बर तक दावा न क� गई रािश के िववरण वाले खात! क� सूची तैयार करेगी।

(3) सं1था साठ �दन क� समयाविध के भीतर कम से कम दो बार िलिखत नो8टस, ई-मेल और टेलीफोन सिहत संचार के सभी उपयुG त माMयम! �ारा दावा न क� गई रािश के �Rयेक खाता धारक से संपक बनाने क� कोिशश करेगी। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(4) सं1था, जनता क� साधारण सूचना के िलए उपिनयम (2) के अधीन तैयार सूची ससंुगत काया लय! के नो8टस बोड पर और संबंिधत सं1था क� वेबसाइट पर कम से कम साठ �दन तक, दावे य�द कोई हो, आमंि@त करने के िलए सूची �दbशत करेगी।

8. वा षक �रपोट�

8. वा षक �रपोट� 8. वा षक �रपोट�

8. वा षक �रपोट�

(1) नोडल मं@ालय, िनयम 4 मA िनOदY ट, िवगत िव�ीय वष मA �कए गए काय कलाप! के िलए �Rयेक वष मई क� पहली तारीख तक वाbषक 8रपोट तैयार करेगा।

(2) नोडल मं@ालय, वाbषक 8रपोट तैयार करने के बाद एक मास के भीतर सिमित �ारा वाbषक 8रपोट के अनुमोदन क� iव1था करेगा।

(3) इस वाbषक 8रपोट मA सिमित �ारा �कए गए �kयाकलाप!, िनिधयन हतुे अनुमो�दत 1 क�म और सिमित के �मुख िनण य, अनुमोदन के िलए लि3बत 1 क�म! और िनिध मA �R यय क� गई और इससे िवकलन धनरािशय! का िववरण शािमल होगा।

(4) सिमित, वाbषक 8रपोट तैयार करने के िलए िव1तृत �दशािनदpश जारी कर सकेगी।

(5) नोडल मं@ालय, अिधिनयम क� धारा 127 क� उपधारा (3) के अधीन वाbषक 8रपोट संसद के सम/ �1तुत �कए जाने के बाद इसे मं@ालय �क वेवसाईट पर उपलEध कराएगा। [फा. सं.13/20/2014-एनएस.II] �शातं गोयल, संयु सिचव MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) NOTIFICATION New Delhi, the 18th March, 2016 G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Finance Act, 2015, 20 of 2015 the Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—

(1) These rules may be called Senior Citizens’ Welfare Fund Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Finance Act, 2015.

(b) “Government” means the Government of India.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Establishment of Fund.—

(1) The Central Government hereby establishes a Fund to be called the Senior Citizens Welfare Fund for promoting the welfare of the Senior Citizens and for such other purposes as specified in Chapter VII of the Act.

(2) The Senior Citizens Welfare Fund shall be an interest bearing account in the Public Account of the Union of India and shall be administered by the Committee.

(3) Every institution shall transfer the unclaimed amounts, including those under the following schemes, to the Fund namely:-

(a) Small savings and other savings schemes of the Central Government including the Post Office Savings Accounts, Post Office Recurring Deposit Accounts, Post Office Time Deposit Accounts, ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 Post Office Monthly Income Accounts, Senior Citizens’ Savings Scheme Accounts, Kisan Vikas Patras, National Savings Certificates (all issues), Sukanya Samriddhi Accounts and discontinued Small Savings Schemes;

(b) Accounts of Public Provident Funds under the Public Provident Fund Scheme, 1968 maintained by the Institutions concerned; and

(c) Accounts of Employees’ Provident Fund under the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(4) Every Institution shall prepare list of unclaimed amounts lying as unclaimed deposits in the accounts and notify to the public in the manner provided under rule 7.

(5) All unclaimed amounts, referred to in sub-rule (2), shall be transferred by the institution to the Fund within one year from the date of notification of these rules in the Official Gazette:

Provided that the period so specified may be extended by such further period or periods, as the Central Government in the Ministry of Finance may deem fit, on a request for grant of such extension by the institution.

(6) The Institution shall identify the unclaimed amounts on annual basis and make transfers to the Fund on or before the 1st day of March, each year.

(7) The transfers by the Institutions shall be made on a net basis, namely, the unclaimed deposits minus the claims accepted in accordance with the law for the time being in force, of the accounts whose balances have already been transferred to the Fund.

4. Administration of Fund.—

(1) The nodal Ministry for the administration of the Fund shall be the Ministry of Social Justice and Empowerment.

(2) The Fund shall have its secretariat located in the Ministry of Social Justice and Empowerment.

(3) The Fund shall be administered by a Committee consisting of—

(a) The Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment who shall be the ex-officio Chairperson;

(b) An official not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Department of Financial Services – Member;

(c) An official not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Ministry of Health and Family Welfare – Member;

(d) An official not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Ministry of Rural Development – Member;

(e) An official not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation – Member;

(f) An official not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Ministry of Labour and Employment-Member;

(g) Officials not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Ministry sponsoring the proposal and by other Ministries concerned with the specific proposal;

(h) Financial Adviser, Ministry of Social Justice and Empowerment;

(i) An official, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, to be, nominated by the Ministry of Social Justice and Empowerment – Member Secretary;

(4) The Committee shall meet at least twice a year.

(5) The Committee shall take decision as to the utilisation of the amount in the Fund for the purposes specified in the rule 6.

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(6) The Committee shall provide Ministry-wise details of budgetary allocation required for the following financial year, to the Central Government in the Ministry of Finance:

Provided that the allocations shall be made by the Ministry of Finance, keeping in view the estimated and absorptive capacity for the authorised purpose and to ensure the perpetuity of the Fund.

(7) The Committee may regulate its rules of business, in addition to, and without prejudice to anything provided under these rules, for the conduct of its business.

5. Rate of interest.- The eligible rate of interest for the money lying in the Fund shall be determined and notified by the Central Government in the Ministry of Finance under sub-section (5) of the section 124 of the Act, on an annual basis.

6. Utilisation of Fund.—

(1) The Fund Shall be utilised for such schemes for the promotion of the welfare of Senior citizens in line with the National Policy on Older Persons and the National Policy on Senior Citizens.

(2) The schemes referred to in sub-rule (1) shall include—

(a) schemes for promoting financial security of senior citizens, including but not limited to, old age pensions, long term saving instruments and employment in income generating activities;

(b) schemes for promoting healthcare and nutrition of senior citizens, including but not limited to, affordable health care programs, mental health services, health insurance schemes, nutrition education programs and training and orientation in health care of senior citizens;

(c) schemes for promoting welfare of elderly widows;

(d) schemes related to old age homes, short stay homes and day care of senior citizens;

(e) schemes related to education training and information needs of senior citizens;

(f) schemes related to research activity on ageing and information systems on senior citizens;

(g) any other scheme, with the approval of the Committee.

(3) The sponsoring Ministry or the Department of the Government or the State Government concerned shall be responsible for the processing of the scheme, its monitoring and implementation:

Provided that the proportion of the costs incurred towards the benefit of Senior Citizens only shall be funded from the proceeds of the Fund.

(4) The Committee may issue detailed guidelines for the implementation of any scheme for the welfare of the Senior Citizens under these rules.

7. Publication of Information.—

(1) Each institution shall, before crediting the unclaimed amount to the Fund, publish the information relating to accounts in which unclaimed deposits are lying, in the manner provided under this rule.

(2) The Institution shall identify the unclaimed amounts and prepare a list of the accounts containing details of the unclaimed amount by the 30 th day of September of each financial year.

(3) The Institution shall try to contact each of the account holder of the unclaimed amount, by all reasonable means of communication, including written notice, e-mail and telephone, on at least two occasions, within a span of a period of sixty days.

(4) The Institution shall display the list prepared under sub-rule (2) for the general information of the public, on the notice boards of the relevant offices and on the website of the Institution concerned for at least a period of sixty days, inviting claims, if any.

8. Annual Report.—

(1) The nodal Ministry, referred to in rule 4, shall prepare an annual report by the 1 st day of May, each year, for the activities undertaken in the previous financial year.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7

(2) The nodal Ministry shall make arrangements for the approval of the annual report by the Committee within one month of its preparation.

(3) The Annual report shall include the activities undertaken by the Committee, the schemes approved for funding, the major decisions of the committee, the schemes pending for approval and the details of the amounts credited and debited from the Fund.

(4) The Committee may issue detailed guidelines for the preparation of the annual report.

(5) The nodal Ministry shall make available the annual report on the website of the Ministry, after it is laid before the Parliament under sub-section (3) of section 127 of the Act.

[F. No. 13/20/2014-NS. II] PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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