2597 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1066] ubZ fnYyh] eaxyokj] vizSy 18] 2017@pS=k 28] 1939 No. 1066] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2017/CHAITRA 28, 1939 मानव संसाधन िवकास मंᮢ ालय (᭭ कूल िशᭃा और साᭃरता िवभाग) अिधसूचना नई ᳰद᭨ ली, 13 अᮧैल, 2017 का.आ. 1206(अ).—जबᳰक अ᭟ यापक िशᭃा पᳯरषद ् (िजसे आगे एनसीटीई कहा गया ह)ै ने िन:शु᭨ क एवं अिनवायᭅ बाल िशᭃा का अिधकार अिधिनयम, 2009 (2009 का 35) (िजसे आगे आरटीई अिधिनयम कहा गया ह)ै के अनुसरण मᱶ, ᳰकसी ᭪ यि त के कᭃा I स े कᭃा VIII मᱶ अ᭟ यापक के ᱨप मᱶ िनयुि त होन े के िलए अिधसूचना सं. एफ सं.
61-03/20/2010/एनसीटीई (एनएंडएस) ᳰदनाकं 23 अग᭭ त, 2010 ᳇ारा 25 अग᭭ त, 2010 को भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग III, ख᭛ ड 4 मᱶ ᮧकािशत अिधसूचना ᳇ारा ᭠ यूनतम अहᭅताएं िनधाᭅᳯरत कᳱ ह;ᱹ और जबᳰक, आरटीई अिधिनयम कᳱ धारा 23 कᳱ उप-धारा (2) मᱶ ᮧावधान ह ैᳰक ऐसे मामले मᱶ जहां रा᭔ य के पास अ᭟ यापक िशᭃा मᱶ ᮧिशᭃण ᮧदान करने वाले पयाᭅ᭡ त सं᭭ थान नहᱭ ह ैअथवा आरटीई अिधिनयम कᳱ धारा 23 कᳱ उप-धारा
(1) के तहत िनधाᭅᳯरत ᭠ यूनतम अहᭅताएं रखन ेवाले अ᭟ यापक पयाᭅ᭡ त सं या मᱶ उपल᭣ ध नहᱭ ह,ᱹ कᱶ ᮤ सरकार, यᳰद आव᭫ यक समझ ेतो, अ᭟ यापक के ᱨप मᱶ िनयुि त हतुे अपेिᭃत ᭠ यनूतम अहᭅताᲐ मᱶ ऐसी अविध, जो पांच वषᭅ स ेअिधक नहᱭ होगी, के िलए अिधसूचना ᳇ारा छूट ᮧदान कर सकती है और इसे उस अिधसूचना मᱶ िविन᳸द᭬ ट ᳰकया जाएगा;
और जबᳰक, कᱶ ᮤ सरकार ने आरटीई अिधिनयम कᳱ धारा 35 कᳱ उप-धारा (1) के तहत ᮧद᭜ त शि तयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए आरटीई अिधिनयम कᳱ धारा 23 कᳱ उप-धारा (2) के तहत छूट ᮧदान करने के िलए कᱶ ᮤ सरकार को ᮧ᭭ तुत ᳰकए जान ेहतुे रा᭔ य सरकारᲂ के वा᭭ ते 8 नव᭥ बर, 2010 को ᳰदशा-िनदᱷश िनधाᭅᳯरत ᳰकए ह;ᱹ और जबᳰक, कᱶ ᮤ सरकार ने आरटीई अिधिनयम कᳱ धारा 23 कᳱ उप-धारा (2) के तहत ᮧद᭜ त शि तयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) मᱶ ᮧकािशत ᳰदनाकं 12 िसतंबर, 2011 कᳱ अिधसूचना 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सं. का. आ. 2067(अ) ᳰदनांक 26 अग᭭ त, 2011 के ᳇ारा असम रा᭔ य सरकार को 31 माचᭅ, 2015 तक कᳱ अविध के िलए छूट ᮧदान कᳱ थी;
और जबᳰक, असम रा᭔ य सरकार न ेᳰदनांक 28 जून, 2016 के अपन ेपᮢ ᳇ारा िन᭥ निलिखत ᮧ᭭ ततु ᳰकया:- (क) ᳰदनाकं 26 अग᭭ त, 2011 को ᮧद᭜ त समय-सीमा िव᭭ तार ᳰदनांक 31 माचᭅ, 2015 तक वैध था, परंतु भतᱮ ᮧᳰᮓया एनसीटीई के सभी ᳰदशा-िनदᱷशᲂ को पूरा करत ेᱟए केवल 2012 और 2013 के दौरान ही संचािलत कᳱ जा सकᳱ। वा᭭ तव मᱶ भारत सरकार ᳇ारा ᮧद᭜ त 5 वषᭅ कᳱ िव᭭ ताᳯरत अविध मᱶ से केवल दो वषᭅ का ही ᮧभावी ᱨप स ेउपयोग ᳰकया जा सका;
(ख) वषᭅ 2014-15 स ेपीएबी न ेअसम सरकार के तहत िनयिमत ᳯरि तयां भरे जाने तक एसएसए, असम के तहत आगे भतᱮ कᳱ ᮧᳰᮓया रोकने कᳱ शतᭅ लगाई ह।ै असम सरकार ᳇ारा वषᭅ 2014 मᱶ लगभग 7229 िनयिमत ᮧाथिमक िशᭃकᲂ कᳱ उ त भतᱮ कᳱ ᮧᳰᮓया त᭜ काल आरंभ कᳱ गई, परंतु समूची ᮧᳰᮓया मᱶ लंिबत उ᭒ च ᭠ यायालय के िनदᱷश के कारण 27 जून, 2016 तक िवलंब ᱟआ;
और जबᳰक, असम रा᭔ य सरकार न ेएनसीटीई कᳱ 25 अग᭭ त, 2010 को भारत के राजपᮢ मᱶ ᮧकािशत अिधसूचना मᱶ इसके ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᭠ यूनतम अहᭅता मानदडंᲂ मᱶ छूट मᱶ िव᭭ तार के िलए कᱶ ᮤ सरकार को एक ᮧ᭭ ताव भजेा था;
और जबᳰक, कᱶ ᮤ सरकार ने िशᭃा का अिधकार अिधिनयम कᳱ धारा 23 कᳱ उप-धारा (2) के तहत छूट को आगे बढ़ाने के िलए असम रा᭔ य सरकार के ᮧ᭭ ताव कᳱ जांच कᳱ और उस पर िवचार ᳰकया;
अब, त᭜ प᭫ चात्, िशᭃा का अिधकार अिधिनयम कᳱ धारा 23 कᳱ उप-धारा (2) ᳇ारा ᮧद᭜ त शि तयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए, कᱶ ᮤ सरकार न ेᳰदनाकं 23 अग᭭ त, 2010 कᳱ फा. सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई(एनएडंएस) ᳇ारा भारत के राजपᮢ मᱶ यथा-ᮧकािशत एनसीटीई ᳇ारा कᭃा- I स ेVIII के संबंध मᱶ अिधसूिचत ᭠ यनूतम िशᭃक अहᭅता मानकᲂ के संबंध मᱶ असम के िलए छूट को आगे बढ़ाया ह ैजो इस ᮧकार ह:ै- (क) कᭃा- I- V मᱶ िशᭃक कᳱ िनयुि त के िलए ᮧारंिभक िशᭃा (चाह े ᳰकसी भी नाम से जाना जाए) मᱶ 2 वषᱮय िड᭡ लोमा; और (ख) कᭃा VI से VIII मᱶ िशᭃक कᳱ िनयिु त के िलए िशᭃा (बीएड) मᱶ एक वषᱮय ᭭ नातक िडᮕी।
1. उपयुᭅ त छूट एक वषᭅ, चार माह और प᭒ चीस ᳰदन कᳱ अविध जो आरटीई अिधिनयम कᳱ 23 कᳱ उप-धारा (2) के अंतगᭅत इस अिधसूचना कᳱ तारीख से आकिलत पांच वषᭅ से बची अविध ह,ै तक वैध रहगेी और िन᭥ निलिखत शतᲄ के अ᭟ यधीन होगी, नामत:- i. जैसा ᳰक एनसीटीई कᳱ उपयुᭅ त अिधसूचना मᱶ िन᳸द᭬ ट ᳰकया गया ह,ै असम सरकार एनसीटीई ᳇ारा ᳰदनाकं 11 फरवरी, 2011 को जारी ᳰदशा-िनदᱷशᲂ के अनुसरण मᱶ िशᭃक पाᮢता परीᭃा (िजसे आगे टीईटी कहा गया ह)ै आयोिजत करेगी और टीईटी को उ᭜ तीणᭅ करने वाले ᭪ यि तयᲂ पर ही ᮧारंिभक कᭃाᲐ मᱶ िशᭃक के ᱨप मᱶ िनयुि त हतेु िवचार ᳰकया जा सकता ह;ै ii. रा᭔ य सरकार और अ᭠ य ᭭ कूल ᮧबंधक एनसीटीई कᳱ उपयुᭅ त अिधसूचना ᳇ारा िनधाᭅᳯरत, ᭠ यूनतम अहᭅता मानकᲂ के अनᱨप भतᱮ िनयमᲂ को सशंोिधत करᱶगे;
iii. िनयिु त के मामले मᱶ, रा᭔ य सरकार उन पाᮢ अभयᳶथयᲂ को ᮧाथिमकतता दगेी जो एनसीटीई कᳱ ᳰदनांक 25 अग᭭ त, 2010 कᳱ अिधसचूना मᱶ िनधाᭅᳯरत ᭠ यूनतम अहᭅताएं रखते ह ᱹ और इसके प᭫ चात ् ही, पाᮢ अ᭤ यᳶथयᲂ पर इस अिधसूचना मᱶ िनधाᭅᳯरत छूट ᮧा᭡ त अहᭅताᲐ के साथ िवचार ᳰकया जाएगा;
iv. िशᭃकᲂ कᳱ िनयुि त के िलए िव᭄ापन का रा᭔ य और रा᭔ य के बाहर ᭪ यापक ᮧचार ᳰकया जाना चािहए;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 v. रा᭔ य सरकार और अ᭠ य ᭭ कूल ᮧबंधक यह सिुनि᭫ चत करᱶगे ᳰक िजन िशᭃकᲂ के पास एनसीटीई कᳱ उपयुᭅ त अिधसूचना मᱶ िनधाᭅᳯरत ᭠ यूनतम शैिᭃक और ᭪ यावसाियक अहᭅताए ं नहᱭ ह ᱹ वे इ᭠ हᱶ िशᭃा के अिधकार अिधिनयम कᳱ धारा 23 कᳱ उप-धारा (2) के तहत िनधाᭅᳯरत समय सीमा के तहत ᮧा᭡ त करᱶगे;
vi. रा᭔ य सरकार और अ᭠ य ᭭ कूल ᮧबंधक यह सिनि᭫ चत करᱶगे ᳰक जो िशᭃक छूट ᮧा᭡ त अहᭅताᲐ के तहत िनयु त ᳰकए गए ह ᱹवे 31 माचᭅ, 2019 के अंदर एनसीटीई अिधसचूना मᱶ िनधाᭅᳯरत ᭠ यूनतम अहᭅताएं ᮧा᭡ त करᱶगे;
2. एनसीटीई ᳇ारा ᳰदनाकं 11 फरवरी, 2011 के पᮢ ᳇ारा जारी टीईटी ᳰदशा-िनदᱷशᲂ के पैरा 5 के उप-पैरा (iii) के अनुसरण मᱶ रा᭔ य मᱶ कᳱ गई िशᭃकᲂ कᳱ िनयुि तयᲂ के संबंध मᱶ असम सरकार ᳇ारा टीईटी कᳱ परीᭃा मᱶ बैठने के िलए िन᭥ निलिखत ᭪ यि त भी पाᮢ हᲂगे नामत:- i. कᭃा- I स ेV के िलए- ᭠ यूनतम 50% अंकᲂ के साथ वᳯर᭬ ठ मा᭟ यिमक (या समकᭃ);
ii. कᭃा VI से VIII के िलए- ᭠ यूनतम 50% अकंᲂ के साथ ᭭ नातक। [फा. सं. 18-1/2015-ईई.4] अनीता करवल, संयु त सिचव MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (Department of School Education and Literacy) NOTIFICATION New Delhi, the 13th April, 2017 S.O. 1206(E).—Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as NCTE), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the RTE Act), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII vide Notification number F No. 61-03/20/2010/NCTE(N&S), dated 23 rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25 th August, 2010;
And whereas, sub-section (2) of section 23 of the RTE Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the RTE Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;
And whereas, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 35 of the RTE Act, the Central Government laid down the guidelines on 8 th November, 2010 for the State Governments for submitting proposal to the Central Government for grant of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;
And whereas, the Central Government in exercise of the powers under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act granted relaxation to the State Government of Assam for a period up to 31 st March, 2015 vide notification number S.O. 2067(E), dated the 26 th August, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section
(ii), dated the 12 th September, 2011;
And whereas, the State Government of Assam vide its letter dated 28th June, 2016 submitted the following, namely:-
(a) Extension accorded on 26 th August, 2011 was valid till 31 st March, 2015, but recruitment process could be conducted during 2012 and 2013 only, fulfilling all guidelines of NCTE. In fact, only two years out of five years of extension accorded by Government of India could be effectively utilized;
(b) Since the year 2014-15, PAB has imposed a condition restricting further recruitment sanction under SSA, Assam, till regular vacancies under Government of Assam are filled up. The process for the said recruitment of about 7229 regular Primary Teachers were initiated immediately by Government of Assam in 2014, but the entire process got delayed due to pending High Court direction till 27th June, 2016;
(c) Moreover, the remaining vacancies under Government of Assam could not be filled up due to issues relating to fund etc. at the level of Govt. of Assam;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] And whereas, Government of Assam submitted a proposal to the Central Government for grant of relaxation of the minimum qualification norms laid down by the NCTE in its notification published in the Gazette of India on 25 th August, 2010;
And whereas, the Central Government examined and considered the proposal of the State Government of Assam for extension of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby grants relaxation to the State of Assam in respect of the minimum teacher qualification norms notified by the NCTE as published in the Gazette of India vide F No.61-03/20/2010/NCTE(N&S) dated 23 rd August, 2010, in so far as they relate to classes I-VIII, as under:-
(a) 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I-V; and
(b) 1-year Bachelors in Education (B. Ed) for appointment of a teacher in classes VI to VIII.
1. The aforementioned relaxation shall be valid for a period of one year, four months and twenty five days which is left over period out of five years specified under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act calculated from the date of this notification and shall be subject to the following conditions, namely:-
(i) as specified in the aforementioned notification of the NCTE, the Government of Assam shall conduct the Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as TET) in accordance with the guidelines dated 11 th February, 2011 issued by the NCTE and only those persons who pass the TET can be considered for appointment as a teacher in elementary classes;
(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to correspond with the minimum qualification norms laid down by the aforementioned notification of the NCTE;
(iii) in the matter of appointment, the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE’s notification dated 25 th August, 2010, and only thereafter, consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification;
(iv) advertisement for appointment of teachers should be given wide publicity, including outside the State;
(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers not possessing the minimum academic and professional qualifications laid down in the aforementioned notification of the NCTE shall acquire the same within the time limit specified under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;
(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the NCTE Notification within 31 st March, 2019.
2. In accordance with sub-paragraph (iii) of paragraph 5 of the TET guidelines issued by the NCTE vide its letter dated 11 th February, 2011, the following persons shall also be eligible for appearing in the TET conducted by the State Government of Assam in respect of teacher appointments made in the State for a period of one year, four months and twenty five days, namely:-
(i) for classes I to V – Senior Secondary (or equivalent) with at least 50% marks;
(ii) for classes VI to VIII - Graduation with at least 50% marks.
[F. No. 18-1/2015-EE 4] ANITA KARWAL, Jt. Secy.
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2017-04-20T20:36:43+0530 SARVESH KUMAR SRIVASTAVA