6029 GI/2020 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जल िजि मतं्रालय (जल ससंाधन, नदी जिकास और गगंा सरंक्षण जिभाग) ऄजधसचूना नइ ददल्ली, 9 ददसम् बर, 2020 का.अ. 4474(ऄ).—ऄंतरराजययक नदी जल जििाद ऄजधजनयम, 1956 (1956 का 33) (जजसे आसमें आसके पश्चात ् ईि ऄजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 4 के ऄधीन ऄजधसूचना संखयांक का.अ. 465 (ऄ.), तारीख 24 फरिरी, 2010 द्वारा िंसधारा जल जििाद ऄजधकरण (जजसे आसमें आसके पश्चात् ईि ऄजधकरण कहा गया ह)ै का ऄतंरराजययक िंसधारा नदी और ईसकी नदी घाटी से संबंजधत जल जििादों के न्यायजनणणयन के जलए गठन दकया गया था;
और, ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (2) के ऄधीन ईि ऄजधकरण से, तीन िर्ण की ऄिजध के भीतर, ऄथाणत,् तारीख 23 फरिरी, 2013 को या ईससे पूिण ऄपनी ररपोटण और जिजनश्चय देना ऄपेजक्षत था;
और, ईि ऄजधकरण ने ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को 24 फरिरी, 2013 से एक िर्ण की और ऄिजध बढाने का ऄनरुोध दकया था और केन्रीय सरकार न ेऄजधसूचना संखयांक का.अ. 436 (ऄ.), तारीख 22 फरिरी, 2013 द्वारा ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करन ेकी ऄिजध को 24 फरिरी, 2013 से एक िर्ण की और ऄिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर ददया था;
स.ं 3933] नइ ददल्ली, बधुिार, ददसम् बर 9, 2020/ऄग्रहायण 18, 1942 No. 3933] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223632 CG-DL-E-10122020-223632 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, ओजडिा सरकार ने 2006 की ररट याजचका (जसजिल) संखयांक 443 में ऄंतिणती अिेदन संखयांक 2013 का 8 द्वारा माननीय ईच्चतम न्यायालय से केन्रीय सरकार को ऄजधकरण के गठन की तारीख 17 जसतम्बर, 2012 से संगणना का जनदेि दनेे का ऄनरुोध दकया;
और, माननीय ईच्चतम न्यायलय ने तारीख 13 ददसंबर, 2013 को मामले की सुनिाइ की और यह अदेि पाररत दकया दक क्योंदक ऄजधकरण न े17 जसतंबर, 2012 से कायण करना प्रारंभ दकया था आसजलए ईस तारीख को ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (2) के ऄधीन यथा ईपबंजधत तीन िर्ण की ऄिजध की संगणना के प्रयोजन के जलए िंसधारा जल जििाद ऄजधकरण के गठन की प्रभािी तारीख के रूप में समझा जाएगा;
और, केन्रीय सरकार न ेऄजधसूचना संखयांक का.अ. 778 (ऄ.) तारीख 14 माचण, 2014 द्वारा यह जिजनश्चय दकया दक ईि ऄजधकरण के गठन की प्रभािी तारीख 17 जसतंबर, 2012 होगी और तदनुसार ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (2) के ईपबंधों के ऄधीन िंसधारा जल जििाद ऄजधकरण द्वारा ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करन ेके जलए तीन िर्ण की ऄिजध 17 जसतंबर, 2012 से प्रारंभ होगी;
और, ईि ऄजधकरण ने ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को 17 जसतंबर, 2015 से एक िर्ण की और ऄिजध बढाने का ऄनरुोध दकया था और केन्रीय सरकार न ेऄजधसूचना संखयांक का.अ. 2581 (ऄ.), तारीख 18 जसतंबर, 2015 द्वारा ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करन ेकी ऄिजध को 17 जसतंबर, 2015 से एक िर्ण की और ऄिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर ददया था;
और, ईि ऄजधकरण ने ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को 17 जसतंबर, 2016 से एक िर्ण की और ऄिजध बढाने का ऄनरुोध दकया था और केन्रीय सरकार न ेऄजधसूचना संखयांक का.अ. 2971 (ऄ.), तारीख 16 जसतंबर, 2016 द्वारा ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करन ेकी ऄिजध को 17 जसतंबर, 2016 से एक िर्ण की और ऄिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर ददया था;
और, ईि ऄजधकरण न े ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (2) के ऄधीन ऄपनी ररपोटण और जिजनश्चय तारीख 13 जसतंबर, 2017 को प्रस्ट्तुत कर ददया था;
और, ईडीसा रायय न ेतारीख 11 ददसंबर, 2017 को ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (3) के परंतुक के ऄधीन ईि ऄजधकरण को और जनदेि दकया तथा कें रीय सरकार न ेईि ऄजधकरण में तारीख 12 ददसंबर, 2017 को और जनदेि दकया तथा ईि ऄजधकरण ने 10 ददसंबर, 2018 को या ईससे पहले एक िर्ण की ऄिजध के भीतर ऄपनी ऄजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करनी थी;
और, ईि ऄजधकरण ने ऄपनी ऄजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करन ेकी ऄिजध 11 ददसम्बर, 2018 से एक िर्ण की और ऄिजध बढाने का ऄनुरोध दकया था और केन्रीय सरकार न ेऄजधसूचना संखयांक का.अ. 474(ऄ.), तारीख 25 जनिरी, 2019 द्वारा ऄजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को 11 ददसम्बर, 2018 से एक िर्ण की और ऄिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर ददया था;
और, ईि ऄजधकरण ने ऄपनी ऄजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करन ेकी ऄिजध 11 ददसम्बर, 2019 से एक िर्ण की और ऄिजध बढाने का ऄनरुोध दकया था और केन्रीय सरकार न ेऄजधसूचना संखयांक का.अ. 4533(ऄ.), तारीख 13 ददसंबर, [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 2019 द्वारा ऄजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को 11 ददसम्बर, 2019 से एक िर्ण की और ऄिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर ददया था;
और, कुछ कायण ऄभी भी ईि ऄजधकरण द्वारा परूा करन े के जलए लंजबत हैं, ईि ऄजधकरण ने ऄपनी ऄजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करने की ऄिजध 11 ददसंबर, 2020 से एक िर्ण के जलए और बढाने का ऄनरुोध दकया ह;ै ऄतः ऄब, केन्रीय सरकार, ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त्त िजित्त्यों का प्रयोग करत ेहुए, ईि ऄजधकरण द्वारा ऄजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करने की ऄिजध को तारीख 11 ददसंबर, 2020 से एक िर्ण की और ऄिजध के जलए बढाती ह ै। [फा. सं. N-60012/1/2017-बी.एम.]
संजय ऄिस्ट्थी, संयुि सजचि MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) NOTIFICATION New Delhi, the 9th December, 2020 S.O. 4474(E).—Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 24th February, 2010 vide notification number S.O.465 (E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes, Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara, and river valley thereof;
And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, that is, on or before the 23rd February, 2013 ;
And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 24th February, 2013 and the Central Government vide notification number S.O.436 (E), dated the 22nd February, 2013, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year one year with effect from the 24th February, 2013;
And whereas, the Government of Odisha approached the Hon’ble Supreme Court vide Interlocutory Application number 8 of 2013 in Writ Petition (C) number 443 of 2006 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as the 17th September, 2012;
And whereas, the Hon’ble Supreme Court heard the matter and passed the order on the 13th December, 2013 that as the Tribunal started functioning with effect from the 17th September, 2012, that date be considered as the effective date of the constitution of the Vansadhara Water Disputes Tribunal for the purpose of calculating the period of three years as provided under sub-section (2) of section 5 of the said Act;
And whereas, the Central Government vide notification number S.O.778 (E), dated the 14th March, 2014, had decided that the effective date of constitution of said Tribunal shall be the 17th September, 2012, and accordingly, under the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said act, the period of three years for submission of report and decision by the Vansadhara Water Disputes Tribunal shall commence from the 17th September, 2012;
And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2015 and the Central Government vide notification number S.O. 2581 (E), dated the 18th September, 2015, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2015 ;
And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2016 and the Central Government vide notification 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] number S.O. 2971(E), dated the 16th September, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2016;
And whereas the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 13th September, 2017;
And whereas the State of Odisha made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section
(3) of section 5 of the said Act on the 11th December, 2017 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on the 12th December, 2017 and the Tribunal had to submit its further report within a period of one year, that is, on or before the 10th December, 2018;
And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2018 and the Central Government vide notification number S.O. 474(E), dated the 25th January, 2019, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2018;
And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2019 and the Central Government vide notification number S.O. 4533(E), dated the 13th December, 2019, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2019;
And whereas certain actions are still pending for completion by the Tribunal, the said Tribunal has now requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2020;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2020.
[F. No. N-60012/1/2017-BM] SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.
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2020-12-10T18:06:37+0530 MANOJ KUMAR VERMA