7233 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4
PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 474] ubZ fnYyh] eaxyokj] fnlEcj 19] 2017@vxzgk;.k 28] 1939 No. 474] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2017/AGRAHAYANA 28, 1939 भारतीय िविश� टभारतीय िविश� टभारतीय िविश� टभारतीय िविश� ट पहचान �ािधकरण पहचान �ािधकरण पहचान �ािधकरण पहचान �ािधकरण अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई �द� ली, 19 �दस� बर, 2017 संससंंसं.... 13131313012/79/2017/012/79/2017/012/79/2017/012/79/2017/िविधिविधिविधिविध----यूआईडीएआई(यूआईडीएआई(यूआईडीएआई(यूआईडीएआई(2017201720172017 का सं� याका सं� याका सं� याका सं� या 6) 6) 6) 6)....————आधार (िव� तीय और अ� य सहािय�कय�, �सुिवधा� और सेवा� का लि�त प रदान) अिधिनयम, 2016 (“आधर अिधिनयम”) क$ धारा 23(2)(एच) म) �द� त शि+य� का �योग करते .ए भारतीय िविश0 ट पहचान �ािधकरण एत3ारा “आधार भुगतान ि4ज- एनपीसीआई मैपर म) ब8क खात� को रखने और ओवरराइड करने क$ ��=या” से संबंिधत िन� निलिखत अिधसूचना जारी करता ह:ै— 1. जब�क, आधार धारक� से अनेक िशकायत) �ाप् त हो रही ह8 �क उनक$ सिAसडी, िवशेष Cप से एलपीजी गैस (पहल) को उनके नािमत ब8क खाते म) जमा नहD �कया गया ह।ै लोकनीित फाउंडशेन मामले ( रट यािचका िसिवल 607/2016), म) सवGH �यायालय के �दनांक 6 फरवरी, 2017 के िनणJय के अनुसार, दरूसचंार िवभाग ने दरूसंचार ऑपरेटर� को सभी मोबाईल न� बर आधार के साथ स� यािपत करने के आदशे जारी �कए ह8। ऐसी िशकायत) आ रही ह8 �क जब एक आधार धारक दरूसंचार सेवा �दाता के पास अपना मोबाईल न� बर आधार के साथ स� यािपत करवाने जाता ह,ै तो एयरटेल उनका पेम)ट ब8क अकाउंट खोल रहा ह ैऔर आधार धारक को जानकारी �दए िबना उस ब8क खाते को, िवOमान ब8क खाता मैPपंग क$ ओवरराइPडगं करके, एनपीसीआई के एबीपी मैपर पर रख रहा ह।ै 2. और जब�क, इसी तरह क$ समQ या का सामना आधार धारक� Rारा उस समय �कया जा रहा ह,ै जब वे पीएमएल िनयम� के अनुपालन म) अपना ब8क खाता आधार के साथ स� यािपत करवा रह ेह8। कई ब8क, खाता धारक� क$ सूिचत सहमित के िबना, मौजूदा ब8क खाते को एनपीसीआई एपीबी मैपर पर आधार सीPडंग करते ह8। प रणामQ वCप, िविभT योजना� के तहत सरकार से �ाU त सिAसडी आधार भुगतान ि4ज मैपर म), लाभाथV क$ जानकारी और सूचना के िबना नए/नवीनतम ब8क खाते म) जमा हो रही ह।ै मौजूदा िनदXश� के अनुसार, ��येक ब8क को उसका ब8क खाता मपैर 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] पर डालने से पहल े संबंिधत Yि+ क$ सहमित �ाZ करनी होगी। इन िनदXश� का मलूत: अनुपालन न करने पर उपरो+ िशकायत) आ रही ह8 और खाता-धारक� को असुिवधा हो रही ह।ै 3. और जब�क, उपयुJ[ त कारण� से, िवशेष Cप से \ामीण और दरूदराज के �े]� म) रह रह ेलोग� को असुिवधा हो रही ह,ै [ य��क वे सिAसडी क$ �ािZ के बारे म) नहD जानते ह8 और पेम)ट ब8क खात� से सिAसडी रािश को वापस लेने म) भी असमथJ होते ह8, [ य��क पेम)ट ब8क� क$ इन �े]� म) पयाJU त मा]ा म) शाखाएं अथवा नकद िनकासी के� ̂ भी नहD होते ह8। 4. इसिलए, उपयुJ[ त को दिृ`गत करते .ए, आधार अिधिनयम, 2016 क$ दोन� धारा� 8 और 29 क$ उप-धारा (2) और (3), आधार (�माणीकरण) िविनयम, 2016 के िविनयम� 6 व 17, और आधार (सूचना का साझाकरण) िविनयम, 2016 के िविनयम� 4, 5 और 6 के अनुसार और आधार धारक� को आगे क$ असुिवधा� से बचने के िलए तथा यह सुिनिcत करने के िलए �क िजस उdेeय के िलए आधार सृिजत �कया गया ह,ै वह आधारधारक� को सूिचत सहमित के िबना �कसी अ�य उdेeय के िलए �योग न �कया जाए, यूआईडीएआई ब8क� और एनपीसीआई को िनfानुसार िनदXिशत करता ह:ै— 4.1 एनपीसीआई केवल तभी आधार धारक से संबंिधत अनुरोध को ओवरराइड क$ अनुमित दगेा, जब इसके साथ एपीबी मैपर पर उनके मौजूदा ब8क का नाम हो और अनुरोधकताJ ब8क यह पुि` करे �क उसने मैपर पर अनुरोधकताJ ब8क म) िQवच करने के िलए आधारधारक से अपेि�त सहमित �ाZ कर ली है। 4.2 जब तक उपयुJ[ त को कायाJि�वत �कया जाता ह,ै एनपीसीआई एपीबी मैपर पर ओवरराइड सुिवधा को तुरंत अ�म करेगा। 4.3 ब8क नए खात� क$ मैPपंग या मौजूदा ब8क खाते को एनपीसीआई म) ओवरराइड करने के िलए केवल अपने \ाहक� क$ Qप` सूिचत सहमित लेने के बाद ही अनुरोध भेज)गे। 4.4 ब8क ��येक खाताधारक को 24 घंटे के भीतर एसएमएस और ई-मले के माjयम से यह सूिचत कर)गे �क एनपीसीआई को उनके ब8क खाते को मपैर पर डालने के िलए या, जैसा भी मामला हो, एनपीसीआई मैपर पर उनके ब8क खाते (मैपर पर मौजूदा ब8क का नाम और ब8क के नाम के साथ नए ब8क के खाता संkया के आिखरी चार अंक उपलA ध कर) को बदलने के िलए अनुरोध भेजा गया ह ैऔर य�द वह मैपर पर अपना नया ब8क खाता नहD रखना चाहता ह,ै तो \ाहक को इस मैPपंग को रवसJ करने के िलए एक पlित �दान क$ जानी चािहए। 4.5 य�द �कसी \ाहक के पास ई-मले या मोबाइल नंबर नहD ह ैऔर पैरा 4.4 के अनुसार सूचना नहD भेजी जा सकती ह,ै तो एनपीसीआई मैपर को अनुरोध भेजने स ेपहले एक सहमित �प] पर उसके �� य� हQता�र �ाZ �कए जाने चािहए। 4.6 यूआईडीएआई िविनयम� के अनुसार ब8क� Rारा पैरा 4.3 म) �ाZ सहमित और पैरा 4.1, 4.3, और 4.4 म) �कए गए प] n यवहार और पैरा 4.5 म) सहमित �प] क$ Qकैन क$ गई �ितिलिप का रकाडJ 7 वषp तक अनुरि�त रखा जाएगा। 4.7 आधार (�माणीकरण) िविनयम, 2016 के �ावधान� के अनुसार ब8क और एनपीसीआई ऑिडट के समय उपयुJ[ त रकॉडJ उपलAध कराएगें। 5. इन िनदXश� का कोई भी उ�लंघन आधार अिधिनयम, 2016 क$ धारा 37, 40, 41, 42 और 43, और इसके अधीन बनाए गए िविनयम� तथा भारत के अ�य लागू कानून� का उ�लंघन माना जाएगा। डॉ. अजय भूषण पाrडेय, मुk य कायJकारी अिधकारी, यूआईडीएआई [िवsापन-III/4/असा./346/17] ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 19th December, 2017 No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 6 of 2017).—In exercise of the powers conferred by Section 23 (2)(h) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby issues the following notification regarding “Process for placing and overriding bank accounts on Aadhaar Payment Bridge–National Payments Corporation of India (NPCI) Mapper”:—
1. Whereas various complaints are being received from the Aadhaar holders that their subsidy particularly of LPG gas (PAHAL) has not been credited in their designated bank account. As per the Supreme Court Judgment dated 6 th February, 2017 in Lokniti Foundation case (W.P. (Civil) No. 607/2016), the Department of Telecom has issued instructions to Telecom Operators to verify each mobile number with Aadhaar. There have been complaints that, when an Aadhaar holder visits the telecom service provider for verifying his mobile number with Aadhaar, Airtel is opening his payment bank account and putting that bank account on NPCI’s APB mapper overriding the existing bank account mapping without the informed consent of the Aadhaar holder.
2. And Whereas similar problem is being encountered by the Aadhaar holders, when they are verifying their bank accounts with Aadhaar in compliance of PML Rules. Many banks are seeding Aadhaar on NPCI APB mapper overriding existing bank account mapping without informed consents of the residents. As a result, the subsidy from the Government under various schemes are getting credited in the new/ latest bank account on Aadhaar payment Bridge mapper without knowledge and informed consent of the beneficiary. As per the extant instructions, every bank has to obtain express consent of the individual before putting his bank account on the mapper. Non-compliance of these instructions at the ground level is leading to aforesaid complaints and inconvenience to account holders.
3. And Whereas due to the above, people particularly in rural and remote areas are being put to inconvenience as they are clueless about receipt of subsidy and also unable to withdraw the subsidy amount credited in payment bank accounts as payment banks are not having branches or cash out points in sufficient number in these areas.
4. Therefore, the UIDAI, in accordance with Sub sections (2) & (3) of both Sections 8 and 29 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 “Aadhaar Act 2016”, Regulation 6 and 17 of Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016, and Regulations 4, 5 and 6 of Aadhaar (Sharing of Information) Regulations, 2016 and to avoid further inconveniences to Aadhaar holders and to ensure that the Aadhaar collected for a purpose is not used for any other purpose without informed consent of the Aadhaar holders, hereby directs banks and NPCI as below:—
4.1. NPCI shall allow override request pertaining to an Aadhaar holder only if it is accompanied by the name of his current bank on the APB mapper and confirmation from the requesting bank that it has obtained the requisite consent of the Aadhaar holder for switching to the requesting bank on the mapper.
4.2. Till above is implemented, NPCI shall disable the override feature on the APB mapper immediately.
4.3. Banks shall send request for mapping of a new account or overriding an existing bank account to NPCI only after taking explicit informed consent of their customers.
4.4. Banks shall inform each account holder through sms and email within 24 hours that a request has been sent to NPCI to put his bank account on the mapper or, as the case may be, to change his bank account on the NPCI mapper (providing the name of current bank on the mapper and the last four digits of the account number of the new bank alongwith the bank name) and in case he does not want to put his new bank account on the mapper, then the customer should be provided a methodology to reverse this mapping.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
4.5. If a customer does not have email or mobile number and communication as per para 4.4 cannot be sent, then his physical signature on a paper consent form should be obtained prior to sending the request to NPCI mapper.
4.6. The records of consents obtained in Para 4.3 and the communications made in Para 4.1, 4.3, and
4.4 and scanned copy of the consent form in Para 4.5. shall be retained for 7 years by the banks as per the UIDAI Regulations.
4.7. Banks and NPCI shall make available the aforesaid records at the time of audit as per the provisions of Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016.
5. Any violation of these directions shall amount to violation of Sections 37, 40, 41, 42, and 43 of the Aadhaar Act, 2016 and Regulations framed thereunder and other applicable laws of India.
Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer, UIDAI [ADVT.-III/4/Exty./346/17] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
2017-12-19T18:22:19+0530 RAKESH SUKUL