राजस्थान राजपत्र RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक Extraordinary साअधिकार प्रकाशित Published by Authority el अग्रहायण 27, बुधवार, शाके 1941-दिसम्बर 18, 2019 Agrahayana 27, Wednesday, Saka 1941-December 18, 2019 भाग-4(ख) राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (युप-2) अधिसूचना जयपुर, दिसंबर 18, 2019 संख्या प.4(7)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 दिसंबर, 2019 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्दवारा प्रकाशित किया जाता हैः- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 4) (राज्यपाल महोदय दूवारा 18 दिसंबर, 2019 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया) राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को सुशासन के अध्युपाय के रूप में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिसके लिए राज्य की समेकित निधि से व्यय उपगत किया जाता है, के दक्ष, पारदर्शी और लक्षियत परिदान के लिए, जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग में लाने के लिए; राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन और उससे संबद्ध या आनुष॑गिक विषयों का, उपबंध करने के लिए अध्यादेश। यत:, राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र मैं नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;
अत: अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष मैं इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:- अध्याय 1 प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 है।
(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. परिभ्ाषाएं.- (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- s 0000 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18,2019 0000000 भाग 4 (@) (&) "आधार संख्यांक" से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यष्टि को जारी की गयी पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;
@ "अधिप्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके दूवारा किसी व्यष्टि की जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्यांक केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, और जन आधार आई.डी., जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता को या कमी को सत्यापित करता है;
(@M "प्राधिकरण" से धारा 19 के अधीन स्थापित और गठित राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(घ) "बायोमैट्रिक सूचना" से किसी व्यष्टि का फोटो, अंगुलि छाप, आइरिस स्कैन, या ऐसी अन्य जैविक विशेषता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, अभिप्रेत है;
(ड) "केन्द्रीय अधिनियम" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) अभिप्रेत है;
(च) "जनसांख्यिकीय सूचना" में किसी व्यष्टि का नाम, जन्म की तारीख, पता, जाति, जनजाति, हकदारी का अभिलेख, आय और चिकित्सीय इतिहास और अन्य सुसंगत सूचना सम्मिलित है;
(छठ) "नामांकन" से इस अध्यादेश की धारा 6 के अधीन किसी कुट्रंब का नामांकन अभिप्रेत है;
(ज) "कुटुंब" से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा एक दूसरे से संबंधित सदस्यों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो सामान्य रूप से साथ-साथ निवास और भोजन कर रहा हो;
(झ) "निधि" से धारा 28 के अधीन स्थापित प्राधिकरण की निधि अभिप्रेत है;
(1) "सरकारी निकाय" से राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या के द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित कोई निकाय अभिप्रेत है;
(ट) "कुट्ंब का मुखिया" से कुटुंब के सदस्यों द्वारा विहित रीति से Fga के मुखिया के रूप में घोषित कुट्रंब की अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला सदस्य अभिप्रेत हैः परन्तु यदि नामांकन के समय किसी कुट्रंब में अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं हो तो कुट्ुंब के इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी पुरुष सदस्य को, कुटुंब की किसी पात्र महिला के उसका स्थान लेने तक, कुट्रंब का मुखिया घोषित किया जा सकेगा; या नामांकन के समय किसी कुट्रंब में इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी पुरुष सदस्य के नहीं होने की दशा मैं, कुट्रंब के किसी भी लिंग के किसी सबसे बड़े सदस्य को कुट्रंब के सदस्यों दूवारा कुटुंब का मुखिया घोषित किया जा सकेगा। यदि कुटुंब का ऐसा मुखिया पुरुष है तो वह कुट्रंब की किसी पात्र महिला के उसका स्थान लेने तक ही इस प्रकार बना रह सकता है;
(ठ) कुट्ंब के किसी सदस्य के संबंध में "पहचान सूचना" में उसका आधार संख्यांक और उसकी जनसांख्यिकीय सूचना सम्मिलित है;
4@ राजस्थान राज--पत्र, दिसम्बर 18, 2019 6 (ड) "जन आधार आई.डी." से धारा 6 के अधीन किसी कुट्ुंब की पहचान के लिए जारी की गयी विशिष्ट जन आधार आई.डी. अभिप्रेत है;
(@) "जन आधार मंच" से इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन निवासी और सरकारी विभाग/सरकारी निकाय के बीच सृजित कोई इलैक्ट्रानिक मेकेनिज्म आफ इन्टरफेस अभिप्रेत है;
(ण) "जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार" से इस अध्यादेश की धारा 9 के अधीन सृजित जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार अभिप्रेत है;
(@) "विहित" से इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(थ) "लोक कल्याणकारी प्रसुविधा" से राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी सरकारी निकाय के माध्यम से किसी व्यष्टि या किसी कुटुंब को, चाहे नकद या वस्तु रूप में, प्रदान किया गया कोई भी लाभ, दान, पुरस्कार, अनुतोष, सहायता, सहायिकी या कोई भी संदाय अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य प्रसुविधाएं सम्मिलित हैं जो राज्य सरकार दूवारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें;
(@) "हकदारी का अभिलेख" से किसी कार्यक्रम या स्कीम के अधीन लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनके लिए कोई कुटुंब या उसका कोई भी सदस्य हकदार है, का अभिलेख अभिप्रेत है;
(ध) "रजिस्ट्रार" से इस अध्यादेश के अधीन नामांकन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण दवारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई इकाई अभिप्रेत है;
(न) "विनियम" से इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;
(@) "निवेदक इकाई" से कोई सरकारी विभाग या सरकारी निकाय अभिप्रेत है जो जन आधार IS AT, पहचान सूचना और फोटो (यदि अपेक्षित हो) अधिप्रमाणन के लिए जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को प्रस्तुत करता है;
(फ) "निवासी" से, उसके सभी व्याकरणिक रूपभेदों सहित, ऐसा निवासी, जिसने राजस्थान के किसी स्थानीय क्षेत्र में पूर्ववर्ती छह मास या इससे अधिक के लिए निवास किया है, या ऐसा व्यक्ति, जो उस क्षेत्र मैं आगामी छह मास या उससे अधिक के लिए निवास करने का आशय रखता है, अभिप्रेत है;
(ब) "नियम" से इस अध्यादेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
(भ) "सेवा" से किसी कुटुंब या किसी Al को किसी भी रूप में प्रदान की गयी कोई सामग्री, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें;
(म) "सत्यापन" से नामांकन के समय कुटुंब के मुखिया या किसी वयस्क सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये पहचान आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है।
(2) इस अध्यादेश में प्रयुक्त किन्तु इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उन्हें केन्द्रीय अधिनियम के अधीन समनुदेशित किया गया है।
7. 0000 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18,2019 0000000 भाग 4 (@) अध्याय 2 अधिप्रमाणन
3. अधिप्रमाणन और त्रोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के ल्रिए आधार और/या जन आधार का सबूत आवश्यक.- (1) राज्य सरकार, किन्हीं लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए, जिनका व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, किसी व्यष्टि की पहचान एक शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा व्यथ्टि अधिप्रमाणन करवाये या आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. के कब्जे का सबूत दे या ऐसे किसी व्यष्टि के मामले मैं, जिसे कोई आधार संख्यांक और जन आधार आई.डी. समनुदिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा व्यष्टि नामांकन के लिए आवेदन करेः परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक और जन आधार आई.डी. समनुदिष्ट नहीं किया जाता है तब तक उस व्यष्टि को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के परिदान के लिए आनुकल्पिक और व्यवहार्य साधनों का प्रस्ताव किया जायेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा स्कीम अधिसूचित करना.- राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं को, जिनके लिए धारा 3 के अनुसार ऐसे अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित हैं, अधिसूचित करेगी।
5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 3 का लागू होना.- केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंध इस अध्यादेश के अधीन अधिप्रमाणन पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे। अध्याय 3 जन आधार कार्ड
6. जन आधार कार्ड के त्रिए नामांकन.- (1) राज्य का प्रत्येक निवासी कुटुंब, अपने मुखिया के माध्यम से या किसी सबसे बड़े या वयस्क सदस्य के माध्यम से, अपने सभी सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो विहित रीति से प्रस्तुत करके जन आधार कार्ड प्राप्त करने का हकदार होगा।
(2) उप-धारा (1) के अधीन कुटुंब के सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो की प्राप्ति पर प्राधिकरण, सूचना का ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सत्यापन करने के पश्चात्, कुट्रंब का नामांकन करेगा और कुट्ंब को एक विशिष्ट जन आधार आई.डी. समनुदिष्ट करेगा जो विशिष्ट रैंडम संख्यांक है।
7. जन आधार आई.डी. की मुख्य बातें.- (1) किसी कुटुंब को समनुदिष्ट जन आधार आई.डी.
विशिष्ट संख्यांक है और यह किसी भी अन्य कुटुंब को पुनः समनुदिष्ट नहीं किया जायेगा।
(2) जन आधार आई.डी. रेंडम संख्यांक होगा और जन आधार आई.डी. धारक की विशेषताओं या पहचान से उसका कोई संबंध नहीं है।
(3) भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप से जन आधार आई.डी. को, अधिप्रमाणन और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के प्रयोजन के लिए कुटुंब के सदस्यों की पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जायेगा और अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। _भाग 4 (ख) TR राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 8 स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (द) में समनुदेशित किया गया है।
8. जन आधार काई.- (1) धारा 6 के अधीन नामांकन हो जाने पर प्राधिकरण, कुटुंब के मुखिया को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो विहित की जाये, के संदाय पर जन आधार कार्ड जारी करेगा।
(2) यदि कुटुंब का कोई भी सदस्य इस निमित्त किये गये किसी आवेदन दूवारा ऐसी वांछा करे तो उसे भी ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो विहित की जाये, के संदाय पर व्यष्टिक जन आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा। अध्याय 4 जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार और सूचना की संरक्षा
9. जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का सुजन.- (1) प्राधिकरण सभी जन आधार कार्ड धारकों की पहचान सूचना और फोटो का डाटाबेस जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के रूप में ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सृजित और संधारित करेगा।
(2) प्राधिकरण जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार सृजित और संधारित करने के लिए और जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के बारे में ऐसे किन्हीं भी अन्य कृत्यों का, जो विहित किये जायें, पालन करने के लिए ऐसी किसी भी एजेंसी को, जिसे वह समुचित समझे, लगा सकेगा।
10. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता.- (1) प्राधिकरण जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।
(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण- () समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय अंगीकृत और कार्यान्वित करेगा;
(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकरण के किसी भी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त या लगायी गयी एजेंसियां, परामर्शी, सलाहकार या अन्य व्यक्ति सूचना के लिए समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय रखते हैं; और
(1) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी एजेंसियों, परामर्शियों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किये गये करार या ठहराव इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकरण पर अधिरोपित बाध्यताओं के समान बाध्यताएं अधिरोपित करते हैं और ऐसी एजेंसियों, परामर्शियों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के अनुदेशों पर कार्य करने की अपेक्षा करेगा।
(3) इस अध्यादेश में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसके कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऐसी कोई भी एजेंसी, जो जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का संधारण करती है, चाहे अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चातु, जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार या अधिप्रमाणन अभिलेख में भंडारित कोई भी सूचना, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार के सिवाय, किसी को भी प्रकट नहीं करेगीः 9 000 0 (IO राज-पत्र, दिसम्बर 18,2019 0 भाग 4 (@) परन्तु जन आधार कार्ड धारक की जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में भंडारित कोई भी सूचना ऐसे धारक को उसके दूवारा किये गये अनुरोध पर विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकट की जा सकेगी।
(4) केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंध इस अध्यादेश के अधीन सूचना की संरक्षा पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।
11. सूचना साझा करने पर निर्बंधन.- (1) जन आधार कार्ड धारक की इस अध्यादेश के अधीन संगुहीत कोई भी पहचान सूचना और फोटो, इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, किसी भी कारण से चाहे वह जो कोई भी हो, किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा।
(2) जन आधार, पहचान सूचना और फोटो को, ऐसे प्रयोजनों के सिवाय, जो विहित किये जायें, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जायेगा।
(3) इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार सरकार द्वारा जन आधार और पहचान सूचना का उपयोग कल्याणकारी स्कीमों के लिए हिताधिकारियों की पहचान और प्राकृतिक विपत्तियों/आपदाओं के मामले मैं सूचना प्रसार के लिए किया जा सकेगा।
12. किसी निवेदक इकाई दूवारा सूचना को साझा किया जाना.- (1) किसी निवेदक इकाई के पास उपलब्ध पहचान सूचना और फोटो,- (क) पहचान सूचना के अधिप्रमाणन का अनुरोध प्रस्तुत करते समय जन आधार आई.डी.
धारक के लिए विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए निवेदक इकाई दूवारा उपयोग में नहीं लिये जायेंगे; और (ख) जन आधार आई.डी. धारक की पूर्व सहमति के बिना आगे प्रकट नहीं किये जायेंगे।
(2) कोई निवेदक इकाई, कुटुंब के अनुरोध पर संबंधित जन आधार आई.डी. धारक के साथ जन आधार आई.डी. धारक के अधिप्रमाणन लॉग को साझा कर सकेगी।
13. पहचान सूचना और फोटो में परिवर्तन.- (1) यदि जन आधार कार्ड धारक कुटुंब के किसी सदस्य की कोई भी पहचान सूचना और फोटो अशुद्ध पाया जाता है या उसमें बाद में परिवर्तन हो जाता है तो कुटुंब का मुखिया या कुट्रंब का कोई भी अन्य वयस्क सदस्य प्राधिकरण को ऐसी पहचान सूचना या, यथास्थिति, फोटो का जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, परिवर्तन करने के लिए अनुरोध कर सकेगा।
(2) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से, या उप-धारा (1) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसी जांच या/और सत्यापन के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में अपेक्षित हों, और ऐसे परिवर्तन की सूचना कुटुंब के मुखिया और संबंधित सदस्य को ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, दे सकेगा।
(3) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में कोई भी पहचान सूचना और फोटो, इस अध्यादेश मैं उपबंधित रीति के सिवाय, परिवर्तित नहीं किया जायेगा। अध्याय 5 सेवाओं का परिदान और प्रसुविधाओं का सीधा अन्तरण
14. सेवाओं का परिदान.- (1) राज्य सरकार, किसी कुट्रंब या उसके e भी सदस्यों की पहचान लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप मैं स्थापित _भाग 4 (ख) (oA राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 10 करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7 के अधीन, जन आधार मंच के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की सूची अधिसूचित कर सकेगी।
(2) प्राधिकरण, ई-मित्र नेटवर्क या ऐसे अन्य साधनों, जो वह उचित समझे, के माध्यम से, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान हिताधिकारियों को उनके घर तक या उनके निवास-स्थान के आसपास करने का प्रयास करेगा।
(3) ई-मित्र नेटवर्क का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
15. हिताधिकारी को प्रसुविधा का सीधा अन्तरण.- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कोई भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधा, जब कभी ऐसी प्रसुविधाएं नकद प्रकृति की हों, अधिप्रमाणन के पश्चात्, हिताधिकारी के बैंक खाते में, और यदि लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं कुट्रंब से संबंधित हैं तो कुट्रंब के मुखिया के बैंक खाते मैं, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, सीधे अंतरित की जायेंगी।
16. सेवा परिदान के ल्रिए जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का उपयोग.- (1) राज्य सरकार, सरकारी विभाग या सरकारी निकाय के माध्यम से, धारा 4 और धारा 14 के अधीन यथा अधिसूचित सभी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान, अधिप्रमाणन के पश्चात्, जन आधार मंच के माध्यम से करेगी।
(2) धारा 14 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के संबंध में प्रत्येक विश्ाग, किसी कुट्ंब या उसके किसी भी सदस्य के अपने विभागीय डाटाबेस को जन आधार आई.डी..
बैंक खाता संख्यांक और आधार संख्यांक से ऐसी रीति से युक्त करेगा जो विहित की जाये।
(3) जब एक बार विभागीय डाटाबेस को युक्त किये जाने का कार्य पूरा हो जाता है तो विभाग अपने स्वयं के स्तर पर और कोई डाटाबेस सृजित नहीं करेगा और भ्रविष्य मैं किन्हीं भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का अन्तरण और सेवाओं का परिदान करने के लिए किसी कुट्रंब या उसके किसी भी सदस्य की जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में उपलब्ध पहचान सूचना और फोटो का उपयोग करेगा।
17. संव्यवहार मैपर.- केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं या सेवाओं का और इस अध्यादेश की धारा 4 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं या सेवाओं का प्रत्येक संव्यवहार इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसी रीति से अभिलिखित किया जायेगा जो विहित की जाये।
18. सामाजिक लेखापरीक्षा.- (1) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की सामाजिक लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा में और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समिति में या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पीठ मैं विहित की जाये, की जायेगी।
(2) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की विशिष्टियां राज्य के जन सूचना पोर्टल पर सदैव अपलोड की जायेंगी। स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "ग्राम सभा” और "वार्ड समिति" का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 23) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में क्रमशः समनुदिष्ट किया गया है। 1 राजस्थान राज-्पत्र, दिसम्बर 18, 2019 क्षाग 4 (ख) अध्याय 6 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
19. प्राधिकरण का स्थापन और गठन.- (1) राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रारंभ के पश्चातु, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना और गठन करेगी।
(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अध्यादेश के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, स्थावर और जंगम दोनों संपत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद कर सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।
(3) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।
(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
(5) प्राधिकरण, अध्यक्ष और ऐसी संख्या मैं शासकीय और गैर-शासकीय सदस्यों, जैसेकि राज्य सरकार नियुक्त करे, से मिलकर बनेगा।
(6) राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।
20. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.- प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:- () विनियमों दूवारा, रजिस्ट्रारों और नामांकन एजेंसियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
(@) हिताधिकारियों को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के परिदान के लिए विद्यमान इलैक्ट्रानिक अवसंरचना का विस्तार करना;
(ग) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार सृजित, मानीटर और संधारित करना;
(घ) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के उपयोग के लिए नीति बनाना;
(3) जन आधार मंच में नयी सेवाएं जोड़ने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;
(च) लाइन एजेंसियों के सहयोग से राज्य के निवासियों के वित्तीय समावेश के लिए समुचित कदम उठाना;
(छ) अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन को मानीटर करना;
(ज) विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी निकायों के बीच समन्वय करना;
(झ) जन आधार मंच के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं को मानीटर करना;
(o) विनियम बनाना और संशोधित करना;
(ट) प्राधिकरण को उसके कृत्यों और शक्तियों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए ऐसी समितियां या कार्य बल या समूह या उप-समितियां नियुक्त करना जो आवश्यक हों;
(ठ) जब कभी अपेक्षित हो, अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को आमंत्रित करना;
_भाग 4 (ख) (oA राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 12 (ड) ऐसी कोई भी स्थावर या जंगम संपत्ति, जो प्राधिकरण के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, को क्रय, विनिमय, पढ़े, भाड़े दूवारा या अन्यथा अर्जित करना;
(ढ) सहायता, कारपोरेट सामाजिक दायित्व या कोई भी अन्य सहायता स्वीकार करना;
(ण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेना;
@ राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध भिन्न-भिन्न डाटाबेस को जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के साथ सिंक्रोनाइज करने और एकीकृत करने के लिए एक कामन मेकेनिज्म डिजाइन करना;
(थ) विभिन्न प्रारूपों में भंडारित कुट्रंब और व्यष्टि डाटाबेस के दोहराव को रोकते हर यथावत और व्यापक जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार डिजाइन करना;
(द) डैशबोर्ड का रखरखाव करना और कालिक रूप से और राज्य सरकार द्वारा मांग किये जाने पर विश्लेषी रिपोर्ट तैयार करना;
(ध) लाइन विभागों के तकनीकी दल के साथ समन्वय करना;
(न) समाज के कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि) को लगाकर संस्थागत वित्त (उधार) के लिए अवसर सृजित करना;
(प) बैंकिंग कोरेस्पोन्डेन्ट नेटवर्क के सृजन के लिए बैंकों से समन्वय करना;
() बैंकिंग कोरेस्पोन्डेन्ट नेटवर्क को नियुक्त और प्रबंध करना;
(@) डिजिटल संदाय और आधार समर्थित संदाय के प्रचार के लिए अवसंरचना में वृद्धि करना;
(भ) बैंक रहित क्षेत्रों में नकद निकासी और संव्यवहार सुविधाएं उपलब्ध करवाना;
@) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से बैंकों के साथ समन्वय करना और बैंकिंग कार्यक्षेत्र को विस्तारित करना;
(य) क्रेडिट और बीमा स्कीमों का विस्तार करना;
(यक) राजस्व गांवों में ए.टी.एम. स्थापित करना;
(यख) प्राधिकरण के अधीन विनियमों की विरचना के माध्यम से ई-मित्र नेटवर्क विनियमित करना;
(यग) ई-मित्र नेटवर्क का रखरखाव और वृद्धि करना;
(यघ) ई-मित्र के वर्तमान नेटवर्क को कियोस्कों के अधिक स्वचालन और यंत्रीकरण के प्रोत्साहन द्वारा नवीकरण करना;
(यड) ई-वाणिज्य सेवाओं के लिए ई-मित्र को भौतिक परिदान निक्षेपागार के रूप मैं विकसित करना;
(यच) ई-मित्र को परिदान के लिए प्रोत्साहित करके ई-मित्र दवारा प्रमाण-पत्रों इत्यादि का घर तक परिदान सुनिश्चित करना;
(यछ) ई-मित्र के साथ कियोस्क नेटवर्क स्थापित करना और उसका रखरखाव करना;
—.m.—(_)m राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18, 2019 भाग 4 (9) (यज) ई-मित्र कियोस्क संचालकों को बैंक, लाइन विभागों और ई-वाणिज्य विशेषज्ञों की सहायता से प्रशिक्षित करना; और (यझ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक, आनुष॑गिक या साधक हों।
21. गैर-शासकीय सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें (1) प्राधिकरण का गैर- शासकीय सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक या राज्य सरकार के प्रसादपर्यत, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
(2) गैर-शासकीय सदस्य को संदेय भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।
(3) गैर-शासकीय सदस्य राज्य सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना पदत्याग कर सकेगा और ऐसा पदत्याग राज्य सरकार दूवारा स्वीकार कर लिये जाने पर, ऐसे गैर-शासकीय सदस्य के लिए यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है।
22. प्राधिकरण की बैठकें.- (1) प्राधिकरण वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर करेगा जो उसका अध्यक्ष विनिश्चित करे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।
(2) अध्यक्ष, या यदि वह किसी भी कारण से प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित होने मैं असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उठाये जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मत समान होने की दशा में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति रे पीठासीन व्यक्ति, का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
23. कार्यकारिणी समिति का गठन.- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी।
(2) कार्यकारिणी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो उसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।
(3) कार्यकारिणी समिति तीन मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर करेगी जो उसका अध्यक्ष विनिश्चित करे और अपनी बैठकों मैं कारबार के संव्यवहार के संबंध मैं ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विनियमों दूवारा अधिकथित किये जायें।
(4) अध्यक्ष, या यदि वह किसी भी कारण से कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(5) ऐसे सभी प्रश्न, जो कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक में उठाये जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों की समानता होने A4 (ख) oA राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 [4 की दशा मैं अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति मैं पीठासीन व्यक्ति, का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
24. प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के आदेशों का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारिणी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित की जायेंगी।
25. महानिदेशक की नियुक्ति.- राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया जायेगा। वह, प्राधिकरण के साधारण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग, निम्नलिखित कृत्यों का पालन और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थातु:- (क) प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और सेवकों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना;
(@) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के परिदान की रूपरेखा तैयार करना और उनकी प्रभावी मानीटरी तथा क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;
(ग) प्राधिकरण की संपत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबंध करना;
(घ) प्राधिकरण के लेखाओं का, कालिक रूप से जांच और संपरीक्षा सहित, सही और उचित संधारण करना;
(ड) प्राधिकरण की वार्षिक आय और व्यय के लेखे और तुलनपत्र तैयार करना;
(@) विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समय-समय पर की गयी प्रगति को सम्मिलित करते हुए अद्यतन और पूर्ण सांख्यिकी सूचना संधारित करना;
(@) वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों की प्रक्रिया करना और उनके उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करना;
(ज) प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में बैठकें, सेमीनार और कार्याशालाएं आयोजित करना और रिपोर्टे तैयार करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
(झ) प्राधिकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए विडियो, वृत्तचित्र, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशन तैयार करना; और (ज) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।
26. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.- (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के ऐसी संख्या में पद और उनके प्रवर्ग सृूजित कर सकेगा जो वह इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे और उन पर नियुक्ति कर सकेगा।
(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमों दूवारा अवधारित की जायें और, निधि में से संदत्त किये जायेंगे। 15 000 राजस्थान राज-्पत्र, दिसम्बर 18,2019 00000000 क्षाग 4 (ख) अध्याय 7 अनुदान, लेखे, त्रेखापरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट
27. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान.- राज्य सरकार, राज्य विधान-मण्डल दूवारा विधि द्वारा इस निमित्त किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि संदत्त करेगी जो राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिये जाने के लिए उचित समझे।
28. प्राधिकरण की निधि.- (1) इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी।
(2) राज्य सरकार द्वारा धारा 27 के अधीन संदत्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त, निधि में निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात्- () वित्त विश्ाग के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा जुटायी गयी सहायता और उधार;
(@) प्राधिकरण दूवारा फीस के रूप में प्राप्त कोई भी धनराशि;
(ग) वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी अन्य धनराशि।
(3) प्राधिकरण दूवारा निधि का उपयोग इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में उपगत खर्चों की पूर्ति करने में किया जायेगा जिसमें प्राधिकरण के गैर-शासकीय सदस्यों को भत्तों का संदाय, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्तों का संदाय सम्मिलित है।
29. प्राधिकरण का बजट.- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।
(2) प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित बजट उपबंधों के अनुसार से अन्यथा कोई भी व्यय उपगत नहीं करेगा।
30. वार्षिक रिपोर्ट.- प्राधिकरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा और आगामी वर्ष के लिए अपनी योजनाएं बताते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जो विहित की जाये और उसकी प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट योजनाओं के बारे में प्राधिकरण के कार्य- निष्पादन का पुनर्विललोकन भी अन्तर्विष्ट होगा।
31. ल्रेखे और लेखापरीक्षा.- (1) प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित किये जायें, संधारित किये जायेंगे और उनकी लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति या निकाय दूवारा की जायेगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।
(2) प्राधिकरण अपने लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रति, उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, राज्य सरकार को ऐसी तारीख के पूर्व प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाये। _भाग 4 (ख) o राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 16
32. वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का राज्य विधान-मंडत्र के सदन के समक्ष रखा जाना.- राज्य सरकार प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी। अध्याय 8 अपराध और शास्तियां
33. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित उपबंधों के अननुपात्रन के ल्रिए शास्ति.- जो कोई भी जन आधार कार्ड धारक की पहचान सूचना और फोटो को धारा 10 के उल्लंघन में साझा या प्रकाशित करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देने का दायी होगा जिस पर ऐसी विफलता से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
34. निवेदक इकाई द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के v शास्ति.- जो कोई भी निवेदक इकाई होने पर धारा 12 के उल्लंघन मैं किसी व्यष्टि की पहचान सूचना का उपयोग करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देने का दायी होगा जिस पर ऐसे उल्लंघन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
35. कंपनियों दूवारा अपराध.- (1) जहां इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी दूवारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन में उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे:
परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अध्यादेश में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।
(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मॉनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा। स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए- (@) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और (ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है। अध्याय 9 विविध
36. सदस्यों, अधिकारियों इत्यादि का ल्लोक सेवक होना.- प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और सदस्य तथा प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, 17 000 राजस्थान राज-्पत्र, दिसम्बर 18, 2019 क्षाग 4 (ख) जब इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।
37. राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक््ति.- (1) इस अध्यादेश के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, इस अध्यादेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कृत्यों का पालन करने में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित में उसे दे।
(2) राज्य सरकार का विनिश्चय, कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, अंतिम होगा।
38. शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन.- प्राधिकरण, लिखित में साधारण या विशेष आदेश दूवारा, इस अध्यादेश के अधीन की अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य, धारा 40 के अधीन की शक्ति को छोड़कर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति, किसी भी सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।
39. सद्धावपूर्वक की गयी कार्रवाई के BT संरक्षण.- राज्य सरकार या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति, या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य, या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन सद्धावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
40. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक््ति.- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
41. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.- प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विषयों का उपबंध करने के लिए, जो इस अध्यादेश दूवारा विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हैं, इस अध्यादेश और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।
42. नियमों और विनियमों का राज्य विधान-मंडत्र के सदन के समक्ष रखा जाना.- इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या ठीक अगले सत्रों की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे किसी भी नियम या विनियम मैं कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम या विनियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
43. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं.- इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।
44. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक््ति.- (1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, _भाग 4 (ख) oA राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 18 ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:
परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा आदेश इस अध्यादेश के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।
45. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) इस अध्यादेश के प्रारम्भ से ही, राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 24) निरसित हो जायेगा।
(2) उप-धारा (1) के अधीन निरसन, ऐसे निरसित अधिनियम के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा और निरसित अधिनियम के उपबंधों द्वारा या अधीन की गयी कोई बात या की गयी कार्रवाई या की गयी समझी गयी कोई बात या की गयी समझी गयी कोई कार्रवाई, जहां तक इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अध्यादेश के तत्समान उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी और तब तक प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि इस अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या की गयी कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाये।
(3) ऐसे निरसित अधिनियम के अधीन किये गये या जारी किये गये कोई नियम, अधिसूचना या आदेश, इस अध्यादेश के अधीन किये गये या जारी किये गये समझे जायेंगे, जहां तक ऐसे नियम, अधिसूचना या आदेश इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और तब तक प्रवर्तन में रहेंगे जब तक कि इन्हें इस अध्यादेश के अधीन किये गये या जारी किये गये नियमों, अधिसूचना या आदेश दूवारा अतिष्ठित न किया गया हो। कलराज मित्र, राज्यपात्र, राजस्थान। विनोद कुमार भारवानी, प्रमुख शासन सचिव। LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II) NOTIFICATION Jaipur, December 18, 2019 No. F.4(7)Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Jan Aadhaar Pradhikaran Adhyadesh, 2019 (2019 Ka Adhyadesh Sankhyank 4) promulgated by him on the 18% day of December, 2019:- (Authorised English Translation) THE RAJASTHAN JAN-AADHAAR AUTHORITY ORDINANCE, 2019 (Ordinance No. 4 of 2019) (Made and promulgated by the Governor on the 18 day of December, 2019) 9 000000000 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18, 2019 भाग 4 (@) An Ordinance to provide for, as a measure for good governance, efficient, transparent and targeted delivery of public welfare benefits and services to the individual residing in the State of Rajasthan, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of the State, using Jan-Aadhaar ID as identifier; constitution of Rajasthan Jan-Aadhaar Authority and for matters connected therewith or incidental thereto.
‘Whereas the Rajasthan State Legislative Assembly 15 not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Seventieth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-
CHAPTER-I Preliminary
1. Short title, extent and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Ordinance, 2019.
(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force at once.
2. Definitions.- (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—
(a) “Aadhaar number” means an identification number issued to an individual under sub-section (3) of section 3 of the Central Act;
(b) "authentication" means the process by which the Aadhaar number along with demographic information and biometric information of an individual is submitted to the Central Identities Data Repository and the Jan-Aadhaar ID to the Jan- Aadhaar Resident Data Repository for पड verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;
(c) “Authority” means the Rajasthan Jan-Aadhar Authority established and constituted under section 19;
(d) “biometric information” means photograph, finger print, iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Government;
(e) “Central Act” means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No.18 0f 2016);
() “demographic information” includes information relating to the name, date of birth, address, caste, tribe, records of entitlement, income and medical history and other relevant information of an individual;
(g) “enrolment” means enrolment of a family under section 6 of this Ordinance;
(h) “family” means a group of members related to each other by blood, marriage or adoption and normally residing together and sharing meals;
(1) "Fund" means the Fund of the Authority established under section 28] () "government body" means any body owned, controlled or substantially financed by the State Government;
(k) “head of the family” means a woman member of the family of the age of eighteen years or above, declared by the family members in the prescribed manner as head of the family:
Provided that in case a family has no woman member of the age of eighteen years or above at the time of enrolment, any male member of the family of the age of twenty one years or above may be declared to be the head of the _भाग 4 (ख) o राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 20 family till an eligible woman member of the family takes his place; or in 0856 a family has no male member of the age of twenty one years or above at the time of enrolment, any eldest member of the family of any gender, may be declared as head of the family by the family members. If such head of the family is a male, he can remain so only till an eligible woman member of the family takes his place;
(1) “identity information” in respect of a member of a family includes his Aadhaar number and his demographic information;
(m)“Jan-Aadhaar ID” means 8 unique Jan-Aadhaar ID, for identifying a family issued, under section 6;
(n) “Jan-Aadhaar Platform” means का electronic mechanism of interface between the resident and फिट Government department/government body created under the provisions of this Ordinance;
(0) “Jan-Aadhaar Resident Data Repository” means the Jan-Aadhaar Resident Data Repository created under section 9 of this Ordinance;
(p) “prescribed” means prescribed by rules made under this Ordinance;
(q) “public welfare benefits” means any advantage, gift, reward, relief, aid, subsidy or any payment, whether in cash or kind, provided by the State Government directly or through a government body to an individual or a family and includes such other benefits as may be notified by the State Government from time to time;
(r) “records of entitlement” means records of public welfare benefits and services under any programme or scheme for which any family or any of its members is entitled to;
(s) "Registrar" means any entity authorised or recognised by the Authority for the purpose of enrolment under this Ordinance;
(t) “regulations” means the regulations made by the Authority under this Ordinance;
(u) “requesting entity” means a Government Department or government body that submits the Jan-Aadhaar ID, identity information and photograph (if required) to the Jan-Aadhaar Resident Data Repository for authentication;
(v) "resident", with all its grammatical variations, means a resident who has resided in 8 local area of Rajasthan for the past six months or more or a person who intends to reside in that area for the next six months or more;
(w) “rules” means the rules made by the State Government under this Ordinance;
(x) “service” means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to a family or an individual and includes such other services as may be notified by the State Government from time to time;
(y) "verification" means the process of verifying the correctness of the identity data submitted by the Head of the Family or any adult member at the time of enrolment.
(2) Words and expressions used in this Ordinance but not defined herein above shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.
CHAPTER-II Authentication
3. Authentication and Proof of Aadhaar and/or Jan-Aadhaar necessary for receipt of Public Welfare Benefits and services.- (1) The State Government may, for the purpose of establishing identity of an individual as 8 condition for receipt of a public welfare benefits and services for which the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of the State, require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number and/or Jan-Aadhaar ID or in the case of an individual to whom no Aadhaar 20 0 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18, 2019 भाग 4 (@) number and no Jan-Aadhaar ID has been assigned, such individual makes an application for enrolment:
Provided that till such time an Aadhaar number and Jan-Aadhaar ID is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of public welfare benefits and services.
4. Notifying schemes by the State Government.- The State Government shall, from time to time, notify public welfare benefits and services for which such authentication or proof is required 85 per section 3.
5. Application of Chapter ता of Central Act.- The provisions of Chapter III of the Central Act shall mutatis mutandis apply to authentication under this Ordinance.
CHAPTER-III Jan-Aadhaar Card
6. Enrolment for Jan-Aadhaar Card.- (1) Every resident family of the State shall be entitled, through its head or through any eldest or adult member, to obtain Jan-Aadhaar Card by submitting identity information and photograph of all its members in the prescribed manner.
(2) On receipt of the identity information and photograph of the members of the family under sub-section (1), the Authority shall, after verifying the information in such manner, 85 may be prescribed, enrol the family and assign to the family a unique Jan-Aadhaar ID which is a unique random number.
7. Salient features of Jan-Aadhaar ID.- (1) A Jan-Aadhaar ID assigned to a family is a unique number and it shall not be re-assigned to any other family.
(2) A Jan-Aadhaar ID shall be a random number and bears no relation to the attributes or identity of the Jan-Aadhaar ID holder.
(3) A Jan-Aadhaar ID, in physical or electronic form subject to authentication and other conditions, as may be prescribed, shall be accepted as proof of identity and proof of address of the family members for the purpose of public welfare benefits and services and may also be accepted 85 proof of identity and proof of address for any other purpose.
Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “electronic form” shall have the same meaning 85 assigned to it in clause हा) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000).
8. Jan-Aadhaar Card.- (1) On enrolment under section 6, the Authority shall issue to the head of the family a Jan-Aadhaar Card in such form, in such manner and on payment of such fees, if any, as may be prescribed.
(2) If any member of the family so desires by an application made in this behalf, he may also be issued an individual Jan-Aadhaar card in such form, in such manner and on payment of such fees, if any, as may be prescribed.
CHAPTER-IV Jan-Aadhaar Resident Data Repository and Protection of Information
9. Creation of Jan-Aadhaar Resident Data Repository.- (1) The Authority shall create and maintain a database of identity information and photograph of all the Jan-Aadhaar card holders as the Jan-Aadhaar Resident Data Repository in such manner as may be prescribed.
(2) The Authority may engage any agency, as it may deem appropriate, to create and maintain the Jan-Aadhaar Resident Data Repository and to perform any other functions relating to the Jan-Aadhaar Resident Data Repository as may be prescribed.
10. Security and confidentiality of information .- (1) The Authority shall ensure the security and confidentiality of the data in Jan-Aadhaar Resident Data Repository.
_भाग 4 (ख) o राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 22
(2) Without prejudice 10 the generality of sub-section (1), the Authority shall-
(a) adopt and implement appropriate technical and organisational security measures;
(b) ensure that the agencies, consultants, advisors or other persons appointed or engaged for performing any function of the Authority under this Ordinance, have in place appropriate technical and organisational security measures for the information; and
(0) ensure that the agreements or arrangements entered into with such agencies, consultants, advisors or other persons, impose obligations equivalent to those imposed on the Authority under this Ordinance, and require such agencies, consultants, advisors or other persons to act only on instructions from the Authority.
(3) Save 85 otherwise provided in this Ordinance, the Authority or any of its officers or other employees or any agency that maintains the Jan-Aadhaar Resident Data Repository shall not, whether during his service or thereafter, reveal any information stored in the Jan- Aadhaar Resident Data Repository or authentication record to anyone except in accordance with any law for the time being in force:
Provided that any information of Jan-Aadhaar card holder stored in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository may be revealed to such holder on a request made by him in the manner specified in regulations.
(4) The provisions of Chapter VI of the Central Act shall mutatis mutandis apply to Protection of Information under this Ordinance.
11. Restriction on sharing information.- (1) No identity information and photograph of Jan-Aadhaar card holder collected under this Ordinance shall be shared with anyone, for any reason whatsoever, except in accordance with the provisions of this Ordinance.
(2) Jan-Aadhaar, identity information and photograph shall not be published, displayed or posted publicly, except for such purposes, as may be prescribed.
(3) Jan Aadhaar and identity information may be used by the Government for identifying beneficiaries for welfare schemes and disseminating information in case of natural calamities/disasters in accordance with the provisions of this Ordinance.
12. Sharing of information by a requesting entity.- (1) Identity information and photograph available with a requesting entity,-
(a) shall not be used by the requesting entity for any purpose other than that specified for the Jan-Aadhaar ID holder at the time of submitting the request for authentication of identity information; and
(b) shall not be disclosed further without the prior consent of the Jan-Aadhaar ID holder.
(2) A requesting entity may share the authentication logs of a Jan-Aadhaar ID holder with the Jan-Aadhaar ID holder concerned upon request of the family.
13. Alteration of identity information and photograph.- (1) In case any identity information and photograph of a member of the Jan-Aadhaar card holder family is found incorrect or changes subsequently, the head of the family or any other adult member of the family may request the Authority to alter such identity information or photograph, as the case may be, in the record of the family in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository in such manner, 85 may be prescribed.
(2) The Authority may, suo motu or on receipt of any request under sub-section (1), after such inquiry or/and verification as it may deem fit, make such alteration as may be required in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository, and intimate such alteration to the head of the family and the member concerned in the manner as may be prescribed.
22 000000000 0 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18, 2019 भाग 4 (@)
(3) No identity information and photograph in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository shall be altered except in the manner provided in this Ordinance.
CHAPTER-V Delivery of Services and direct transfer of benefits
14. Delivery of Services.- (1) The State Government may, for the purpose of establishing identity of a family or any of its members, as a condition for receipt of public welfare benefits and services, notify the list of the services under section 7 of the Central Act 10 be delivered through Jan-Aadhaar Platform.
(2) The Authority shall endeavour to deliver public welfare benefits and services to the beneficiaries at their doorsteps or at the places nearby to their residences through e-Mitra network or through such other means, as it may deem fit.
(3) The Administration, control and management of the e-Mitra network shall vest in the Authority.
15. Direct transfer of benefit to the beneficiary.- The State Government may, by notification, specify that any public welfare benefit, whenever such benefits are in the nature of cash shall, after authentication, be transferred directly to the bank account of the beneficiary, and in case the public welfare benefits pertain to 8 family, to the bank account of the head of the family, in such manner, as may be prescribed.
16. Use of Jan-Aadhaar Resident Data Repository for service delivery.- (1) The State Government, through government department or government body shall deliver all public welfare benefits and services as notified under section 4 and section 14, after authentication, through the Jan-Aadhaar Platform.
(2) Every department shall seed its departmental database of a family or any of its members pertaining to public welfare benefits notified under section 14 with the Jan-Aadhaar ID, bank account number and Aadhaar number in such manner, 85 may be prescribed.
(3) Once the seeding of the departmental database is completed, the departments shall not create any further database at its own level and shall use identity information and photograph of a family or any of its members available in Jan-Aadhaar Resident Data Repository for transfer of any public welfare benefits and delivery of service in future.
17. Transaction mapper.- Every transaction of public welfare benefits or services notified under section 7 of the Central Act and the public welfare benefits or services notified under section 4 of this Ordinance shall be recorded electronically in such manner, as may be prescribed.
18. Social Audit.- (1) Social audit of the delivery of public welfare benefits shall be conducted at such intervals and in such manner, as may be prescribed in the Gram Sabhas in ural areas and the Ward Committees in urban areas or any other forum specified by the State Government by notification.
(2) Particulars of the delivery of public welfare benefits shall invariably be uploaded on the Jan-Soochana Portal of the State.
Explanation.- For the purpose of this section, the expression "Gram Sabha" and "Ward Committee" shall have same meaning as assigned to them respectively in the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.23 of 1994) and the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No.18 of 2009).
CHAPTER-VI Rajasthan Jan-Aadhaar Authority
19. Establishment and Constitution of the Authority.- (1) The State Government shall, as soon as may be, after commencement of this Ordinance, by notification, establish and constitute an Authority to be called as the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority to exercise _भाग 4 (ख) oA राज--पत्र, दिसम्बर 18,2019 24 powers and discharge functions of the Authority under this Ordinance or the rules or regulations made thereunder.
(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Ordinance, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.
(3) The headquarters of the Authority shall be at Jaipur.
(4) The Authority may, with the prior approval of the State Government, establish its offices at other places in the State.
(5) The Authority shall consist of a Chairperson and such number of official and nonofficial members, as the State Government may appoint.
(6) The Chief Secretary of the State shall be the Chairperson of the Authority.
20. Powers and functions of the Authority.- The Authority shall exercise the following powers and discharge the following functions, namely:-
(a) to specify, by regulations, the terms and conditions for appointment of Registrars and enrolling agencies and revocation of appointments thereof;
(b) to expand existing electronic infrastructure for delivery of public welfare benefits and other services 10 the beneficiaries;
(0) to create, monitor and maintain Jan-Aadhaar Resident Data Repository;
(d) to frame policy for the use of the Jan-Aadhaar Resident Data Repository;
(e) to recommend to the State Government for adding new services to the Jan- Aadhaar Platform;
(f) to take appropriate steps for financial inclusion of the residents of the State in collaboration with the line agencies;
(g) 10 monitor the implementation of its recommendations;
(h) to coordinate between different Government departments and government bodies;
(1) to monitor public welfare benefits and services provided through Jan-Aadhaar Platform;
(j) to frame and amend the regulations;
(k) to appoint committees or task forces or groups or sub-committees as may be necessary to assist the Authority in discharging its functions and powers;
(1) toinvite experts 85 and when required to its meetings;
(m) to acquire by purchase, exchange, 16856, hire or otherwise any property movable or immovable as may be necessary or convenient for carrying on the activities of the Authority;
(n) to accept aid, Corporate Social Responsibility or any other assistance;
(0) to borrow money from Government, Banks, Financial Institutions with prior approval of the State Government;
(p) to design a common mechanism for synchronising and integrating different databases available in the State and at the national level with Jan-Aadhaar Resident Data Repository;
(q) to design the precise and comprehensive Jan-Aadhaar Resident Data Repository by de-duplicating the family and individual databases stored in different formats;
(1) to maintain dashboards and generate analytical Teportsperiodically and on-demand by the State Government;
(5) to coordinate with the technical teams of line departments;
25 0 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18, 2019 भाग 4 (@)
(t) to create opportunities for the Institutional Finance (loaning) for weaker section of the society by engaging various financial institutions (National Bank for Agriculture and Rural Development etc.);
(u) to coordinate with the banks for creation of Banking Correspondent Network;
(४) to appoint and manage Banking Correspondent Network;
(w) to augment infrastructure for propagation of digital payments and Aadhaar Enabled Payments;
(x)to provide cash withdrawal and transactional facilities in unbanked areas;
(y) to coordinate with the banks through State Level Bankers Committee and to expand banking coverage;
(2) to expand credit and insurance schemes;
(za) to establish ATMs in revenue villages;
(zb) to regulate the e-Mitra network through framing regulations under the Authority;
(zc) to maintain and augment e-Mitra network;
(zd) to refurbish the present network of e-Mitra by strengthening the kiosks with more automation and mechanisation;
(ze) to develop e-Mitra as physical delivery Repository for e-Commerce services;
(zf) to ensure delivery of certificates etc. at the doorstep by the e-Mitra through incentivising the e-Mitra for delivery;
(zg) to establish and maintain the e-Mitra Plus Kiosk network;
(zh) to train e-Mitra kiosk operators with the help of officials from banks, line departments and e-commerce experts; and
(zi) to exercise such other powers and discharge such other functions as may be necessary, incidental or conducive, for carrying out the purposes of this Ordinance.
21. Term of office and other conditions of service of the non-official members.-
(1) A non-official member of the Authority shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier.
(2) The allowances payable to, and other terms and conditions of service of the nonofficial member shall be such as may be prescribed.
(3) The non-official member may resign his office by giving notice in writing to the State Government and on such resignation being accepted by the State Government, such non-official members shall be deemed to have vacated his office.
22. Meetings of the Authority.- (1) The Authority shall meet at least once in 8 year at such place and such time as its Chairperson may decide and shall observe such rules of procedure, including quorum at such meetings, in regard to the transaction of the business at its meetings, as may be laid down by regulations.
(2) The Chairperson, or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Authority, any other member chosen by the members present at the meeting, shall preside over the meeting.
(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting, and, in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.
23. Constitution of the Executive Committee.- (1)The State Government shall, by notification, constitute an Executive Committee of the Authority.
(2) The Executive Committee shall exercise such powers and perform such duties as may be delegated to it by the Authority from time to time.
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(3) The Executive Committee shall meet at least once in three months at such place and such time, as its Chairperson may decide and shall observe such rules of procedure, including quorum at such meetings, in regard to the transaction of the business at its meetings, as may be laid down by regulations.
(4) The Chairperson or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Executive Committee, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.
(5) All questions which come up before any meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting, and, in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.
24. Authentication of orders of the Authority and Executive Committee.- All orders, decisions and other instruments of the Authority and the Executive Committee shall be authenticated by the signatures of the Chairperson of the Authority or, 85 the case may be, the Executive Committee or any other member or any officer of the Authority or, as the case may be, the Executive Committee authorized by it in this behalf.
25. Appointment of the Director General.- There shall be appointed by the State Government an officer not below the rank of the Secretary to the Government to be the Director General of the Authority. He shall, subject to the general control of the Authority, exercise the following powers, perform the following functions and discharge the following duties, namely: -
(a) to supervise and control all officers and servants of the Authority;
(b) to work out modalities of delivery of the public welfare benefits and other services and ensure their effective monitoring and implementation;
(c) to manage the properties, records and funds of the Authority;
(d) to maintain true and proper accounts of the Authority including checking and auditing in respect thereof periodically;
(e) to prepare annual income and expenditure accounts and balance sheet of the Authority;
(f) to maintain up-to-date and complete statistical information, including progress made in the implementation of various programmes from time to time;
(g) to process project proposals for financial assistance and issue utilization certificates thereof;
(h) to convene meetings, seminars and workshops connected with the main objectives of the Authority and preparation of reports and follow-up action thereon;
(1) to produce video, documentary films, publicity material, literature and publications to inform general public about the various aspects of the Authority;
and
(j) to perform such other functions as may be delegated 10 him by the Authority.
26. Appointment of officers and employees.- (1) The Authority may, with the prior approval of the State Government, create such number and category of posts of officers and other employees in the Authority as it may consider necessary 10 carry out its functions under this Ordinance and may make appointment thereto.
(2) The salary and allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Authority shall be such as may be determined by the Authority by regulations with the prior approval of the State Government and shall be paid out from the Fund.
CHAPTER-VII Grants, Accounts, Audit and Annual Report 27 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18, 2019 भाग 4 (@)
27. Grants by the State Government (0 the Authority.-The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Authority by way of grants such sum of money as the State Government may think fit for being utilise for the purposes of this Ordinance.
28. Fund of the Authority.- (1) There shall be established a fund known as the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Fund for the purposes of this Ordinance.
(2) In addition to the sum of money paid by the State Government under section 27, the following shall be credited to the Fund, namely: -
(a) aids and loans raised by the Authority with the prior approval of the Finance Department;
(b) any sum of money received by the Authority by way of fees;
(0) any other sum of money received by the Authority with the prior approval of the Finance Department.
(3) The Fund shall be utilised by the Authority to meet out the expenses incurred in carrying out the purposes of this Ordinance including payment of allowances to the nonofficial members of the Authority, payment of salaries and allowances to the officers and staff of the Authority.
29. Budget of the Authority.- (1)The Authority shall prepare in each financial year, in such form and at such time as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same for the approval of the State Government.
(2) The Authority shall not incur any expenditure otherwise than in accordance with the budget provisions as approved by the State Government.
30. Annual report.- The Authority shall prepare, in such form and at such time as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and its plans for the forthcoming year, and submit a copy thereof to the State Government. Every annual report shall also contain a review of the performance of the Authority in respect of the plans contained in the preceding annual report.
31. Accounts and audit.- (1) The accounts of the Authority shall be maintained in such form and manner as may be prescribed and shall be audited by the Director of Local Fund Audit Department or by such other person or body as the State Government may determine from time to time.
(2) The Authority shall furnish to the State Government before such date as may be prescribed a copy of its audited accounts together with the auditor’s report thereon.
32. Annual report and auditor’s report to be laid before the House of the State Legislature.- The State Government shall cause the annual report of the Authority and the auditor’s report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the House of the State Legislature.
CHAPTER-VIII Offences and Penalties
33. Penalty for non-compliance of provisions relating to security and confidentiality of information.- Whoever shares or publishes the identity information and photograph of a Jan-Aadhaar card holder in contravention of the section 10 shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and shall be liable to compensate the person who is adversely affected by such failure.
34. Penalty for unauthorised use by requesting entity.- Whoever, being a requesting entity, uses the identity information of an individual in contravention of section 12 shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and shall be liable to compensate the person who is adversely affected by such contravention.
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35. Offences by companies.- (1) Where an offence under this Ordinance has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Ordinance if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Ordinance has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
Explanation.— For the purposes of this section- (व) “company” means any body corporate and includes 8 firm or other association of individuals; and
(b) “director” in relation to 8 firm, means a partner in the firm.
CHAPTER-IX Miscellaneous
36. Members, officers, etc., to be public servants.- The Chairperson and members of the Authority and the Executive Committee and officers and other employees of the Authority and the Executive Committee shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Ordinance, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act No. 45 of 1860).
37. Power of State Government to issue directions.- (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Ordinance, the Authority shall, in exercise of its powers or the performance of its functions under this Ordinance, be bound by such directions on questions of policy, 85 the State Government may give, in writing to it, from time 10 time.
(2) The decision of the State Government, whether a question is one of policy or not, shall be final.
38. Delegation of powers and functions.- The Authority may, by general or special order in writing, delegate to the Executive Committee, any member or officer of the Authority or any other person, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Ordinance, except the power under section 40, as it may deem necessary.
39. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Authority or the Executive Committee or the Chairperson or any member of the Authority or the Executive Committee or any officer or other employee of the Authority or the Executive Committee for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance or the rule or regulation made thereunder.
40. Power of State Government to make rules.- The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Ordinance.
41. Power of Authority to make regulations.- The Authority may, by notification, make regulations consistent with this Ordinance and the rules made thereunder to provide for the matters which are required by this Ordinance to be provided by regulation.
42. Rules and regulations to be laid before the House of the State Legislature.- Every rule and regulation made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it 29 0000000000 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 18, 2019 भाग 4 (@) 15 so made, before the House of the State Legislature, while it 15 in session, for 8 period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or regulation or resolves that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
43. Application of other laws not barred.- The provisions of this Ordinance shall be in addition to, and not in derogation 0, any other law for the time being in force.
44. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance as may appear 10 be necessary for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Ordinance.
(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.
45. Repeal and Savings.- (1) On and from commencement of this Ordinance, the Rajasthan Bhamashah (Direct Transfer of Public Welfare Benefits and Delivery of Services) Act, 2017 (Act No. 24 of 2017) shall stand repealed.
(2) The Repeal under sub-section (1) shall not affect the previous operation of the Act so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done or taken by or under the provisions of the repealed Act shall; in so far it is not in consistent with the provisions of this Ordinance, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance, and shall continue in force unless and until superseded by anything done or any action taken under this Ordinance.
(3) Any rules, notification or order made or issued under the Act so repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Ordinance, in so far such rules, notification or order is not inconsistent with the provisions of this Ordinance and shall continue in force unless and until it is superseded by and rules, notification or order made or issued under this Ordinance.
कलराज मिश्र, Governor 01 Rajasthan.
विनोद कुमार भारवानी, Principal Secretary 10 the Government.
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।