2013 का �वधेयक स.ं26 राज� थान तकनीक� �व� व�व�यालय (सशंोधन) �वधेयक, 2013 (जैसा�क राज थान वधान सभा म� परुः था पत �कया जायेगा) राज थान तकनीक� व� व व�यालय अ!ध"नयम, 2006 को और सशंो!धत करने के +लए वधेयक। भारत गणरा/य के च1सठव� वष4 म� राज थान रा/य वधान- म6डल "न8न+ल9खत अ!ध"नयम बनाता हैः-
1. स!ं"#त नाम और &ारंभ.- (1) इस अ!ध"नयम का नाम राज थान तकनीक� व� व व�यालय (सशंोधन) अ!ध"नयम, 2013 है।
(2) यह 10 जून, 2013 को और से AवCृत हुआ समझा जायेगा।
2. 2006 के राज� थान अ*ध+नयम स.ं8 क� धारा 8 का सशंोधन.- राज थान तकनीक� व� व व�यालय अ!ध"नयम, 2006 (2006 का अ!ध"नयम स.ं8), िजसे इसम� आगे मलू अ!ध"नयम कहा गया है, क� व�यमान धारा 8 के थान पर "न8 न+ल9खत A"त था पत �कया जायेगा, अथा4त:्- ''8. +नर."ण.- (1) कुला!धप"त को, ऐसे LयिMत या LयिMतयN �वारा, जैसा वह "नदेश दे,- (क) व� व व�यालय, इसके भवनN, Aयोगशालाओं, प ुतकालयN, सQंहालयN, काय4शालाओं और उप करN का; या (ख) व� व व�यालय �वारा सधंाTरत �कसी स ंथा या छाVावास का; या (ग) व� व व�यालय �वारा सचंा+लत या �कये गये अWयापन और अXय काय4 का; या (घ) व� व व�यालय �वारा आयोिजत �कसी भी परZ[ा के सचंालन का, "नरZ[ण करवाने का अ!धकार होगा।
(2) कुला!धप"त को व� व व�यालय से सबं!ंधत �कसी भी मामले के सबंधं म� ऐसे LयिMत या LयिMतयN से, जैसा वह "नदेश दे, जांच करवाने का भी अ!धकार होगा। 2
(3) कुला!धप"त, ACयेक मामले म�, �कये जाने वाले "नरZ[ण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे म� व� व व�यालय को सचूना देगा/देगी और व� व व�यालय ऐसे "नरZ[ण या जाचं म� A"त"न!धCव �कये जाने का हकदार होगा।
(4) कुला!धप"त, व� व व�यालय को ऐसी जांच या "नरZ[ण के पTरणाम के सबंधं म� अपने वचारN से ससं!ूचत करेगा/करेगी और उन पर व� व व�यालय क� राय अ+भ"नि� चत करने के प� चात,् क� जाने वालZ कार4वाई के बारे म� व� व व�यालय को सलाह दे सकेगा/ सकेगी और ऐसी कार4वाई करने के +लए समय सीमा "नयत कर सकेगा/ सकेगी।
(5) व� व व�यालय, इस Aकार "नयत क� गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुला!धप"त �वारा दZ गयी सलाह पर क� गयी या �कये जाने के +लए A ता वत कार4वाई के बारे म� कुला!धप"त को Tरपोट4 देगा।
(6) यaद व� व व�यालय "नयत क� गयी समय सीमा के भीतर- भीतर कार4वाई नहZं करता है या यaद कुला!धप"त क� राय म�, व� व व�यालय �वारा क� गयी कार4वाई समाधानAद नहZं है तो कुला!धप"त, व� व व�यालय �वारा aदये गये �कसी पbटZकरण पर या �कये गये अcयावेदन पर वचार करने के प� चात ्ऐसा "नदेश जारZ कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उ!चत समझे और व� व व�यालय ऐसे "नदेश का पालन करेगा।
(7) यaद व� व व�यालय, उप-धारा (6) के अनसुार जारZ �कये गये "नदेश का, ऐसी "नयत समय सीमा के भीतर-भीतर, जो इस "न+मCत कुला!धप"त �वारा "नयत क� जाये, पालन नहZं करता है तो कुला!धप"त को व ववेकानसुार ऐसे "नदेश का �eयाXवयन कराने के +लए �कसी LयिMत या "नकाय को "नयMुत करने क� और ऐसा आदेश करने क� शिMत होगी जो उसके LययN के +लए आव� यक हो।''।
3. 2006 के राज� थान अ*ध+नयम स.ं8 क� धारा 11 का सशंोधन.- मलू अ!ध"नयम क� व�यमान धारा 11 के थान पर "न8 न+ल9खत A"त था पत �कया जायेगा, अथा4त:्- 3 ''11. कुलप+त.- (1) कुलप"त व� व व�यालय का पणू4का+लक वतै"नक अ!धकारZ होगा और "न8न+ल9खत सद यN से +मलकर बनी चयन स+म"त क� +सफाTरश पर, रा/य सरकार के परामश4 से, कुला!धप"त �वारा "नयMुत �कया जायेगा- (क) बोड4 �वारा नाम"नदh+शत एक LयिMत, जो व� व व�यालय या उसके �कसी महा व�यालय से सबं!ंधत न हो;
(ख) व� व व�यालय अनदुान आयोग के अWय[ �वारा नाम"नदh+शत एक LयिMत;
(ग) कुला!धप"त �वारा नाम"नदh+शत एक L यिMत; और (घ) रा/य सरकार �वारा नाम"नदh+शत एक LयिMत, और कुला!धप"त इनम� से �कसी एक LयिMत को स+म"त का अWय[ "नयMुत करेगा।
(2) कुलप"त क� पदाव!ध उस तारZख से, िजसको वह अपना पद Qहण करता/करती है, तीन वष4 या सCतर वष4 क� आय ुAाiत कर लेने तक, इनम� से जो भी पहले हो, होगी:
परXत ु वहZ LयिMत दसूरZ अव!ध के +लए पनु"न4यिुMत का पाV होगा/होगी।
(3) कुलप"त, ऐसा वेतन और भCत ेAाiत करेगा/करेगी जो रा/य सरकार �वारा अवधाTरत �कये जाय�। इसके अ"तTरMत, वह व� व व�यालय �वारा सधंाTरत "न:शjुक ससुि/जत "नवास और ऐसी अXय पTरलिkधयN का/क� हकदार होगा/होगी जो वaहत क� जाय�।
(4) जब कुलप"त के पद क� कोई थायी TरिMत उसक� मCृय,ु CयागपV, हटाये जाने या उसक� पदाव!ध समाiत हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुला!धप"त �वारा, उप-धारा (1) के अनसुार भरZ जायेगी और जब तक वह इस Aकार नहZं भरZ जाती है तब तक उसके �वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनसुार कामचलाऊ Lयव था क� जायेगी।
(5) जब कुलप"त के पद क� कोई अ थायी TरिMत उसक� छुmी, "नलबंन के कारण या अXयथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ Lयव था आव�यक हो तब कुल-स!चव मामले क� Tरपोट4 तरंुत कुला!धप"त को करेगा जो, रा/य सरकार क� सलाह से, कुलप"त के पद के कृCयN के "नव4हन के +लए Lयव था करेगा। 4
(6) कुलप"त अपने पद का Cयाग, �कसी भी समय अपना CयागपV ऐसी तारZख से, िजसको वह पदभार से मMुत होने का/क� इnछुक हो, कम से कम साठ aदवस पवू4 कुला!धप"त को A ततु करके, कर सकेगा/सकेगी।
(7) ऐसा CयागपV ऐसी तारZख से Aभावी होगा जो कुला!धप"त �वारा अवधाTरत क� जाये और िजसक� सचूना कुलप"त को दZ जाये।
(8) जहां, कुलप"त के oप म� "नयMु त कोई L यिM त, ऐसी "नयिुM त के पवू4 �कसी भी अX य महा व�यालय, स ं था या व� व व�यालय म� "नयोिजत था/थी, वहा ं वह उस भ वb य "न!ध म� अशंदान करना जारZ रख सकेगा/सकेगी िजसम� वह ऐसे "नयोजन म� सद य था/थी और व� व व�यालय उस भ वb य "न!ध म� ऐसे L यिM त के लेखे म� अशंदान करेगा।
(9) जहां कुलप"त, उसके पवू4वतq "नयोजन म�, �कसी बीमा या प�शन क�म का सद य रहा हो/रहZ हो, वहां व� व व�यालय, ऐसी क�म म� आव� यक अशंदान करेगा।
(10) कुलप"त, ऐसी दरN पर जैसी�क बोड4 �वारा "नयत क� जाय�, याVा और दै"नक भCत ेका हकदार होगा।
(11) कुलप"त, "न8 नानसुार छुamयN का हकदार होगा:- (क) AC येक r यारह aदवस क� वा त वक सेवा के +लए एक aदवस क� दर से पणू4 वेतन पर छु mी; और (ख) सेवा के AC येक पणू4 वष4 के +लए बीस aदवस क� दर से अध4वतै"नक छुmी:
परX त ु !च�कC सा AमाणपV A ततु करने पर अध4वतै"नक छुmी को पणू4 वतै"नक छुmी म� oपाX तTरत �कया जा सकेगा।''।
4. 2006 के राज� थान अ*ध+नयम स.ं8 क� धारा 36 का सशंोधन.- मलू अ!ध"नयम क� व�यमान धारा 36 के थान पर "न8 न+ल9खत A"त था पत �कया जायेगा, अथा4त:्- ''36. आपात उपाय के 5प म6 रा7य सरकार �वारा �व8तीय +नय9ंण क� धारणा.- (1) रा/ य सरकार को, व� व व�यालय के वCत से सबं!ंधत ऐसे �कसी भी मामले म�, जहा ंरा/ य सरकार क� "न!धयN का 5 सबंधं हो, ऐसे L यिM त या L यिM तयN �वारा, जैसा�क वह "नदेश दे, जाचं करवाने और व� व व�यालय को "नदेश जारZ करने का अ!धकार होगा।
(2) यaद रा/य सरकार का यह समाधान हो जाता है �क व� व व�यालय म� कुAशासन या वCतीय कुAबधं के कारण ऐसी ि थ"त उC पX न हो गयी है िजससे व� व व�यालय क� वCतीय ि थरता असरुs[त हो गयी है तो वह, अ!धसचूना �वारा, यह घोषणा कर सकेगी �क व� व व�यालय का वCत रा/य सरकार के "नयVंणाधीन होगा और ऐसे अXय "नदेश जारZ करेगी जो वह उMत Aयोजन के +लए ठtक समझ े और वे व� व व�यालय पर आबuकर हNगे।''।
5. 2006 के राज� थान अ*ध+नयम स.ं8 क� धारा 45 का सशंोधन.- मलू अ!ध"नयम क� व�यमान धारा 45 के थान पर "न8 न+ल9खत A"त था पत �कया जायेगा, अथा4त:्- ''45-. लेखे और सपंर."ा.- (1) व� व व�यालय के वा ष4क लेख े और तलुनपV, कुलप"त के "नदेश के अधीन, वCत अ!धकारZ �वारा तयैार �कये जाय�गे और �कसी भी vोत से व� व व�यालय को Aोwतू होने वालZ या उसके �वारा Aाiत सम त धनरा+शयां और स ंवतTरत या सदंCत सम त रकमN क� A विbट लेखाओं म� क� जायेगी।
(2) वCत अ!धकारZ, ऐसी तारZख से पवू4 जो पTर"नयमN म� वaहत क� जाये, आगामी वष4 के +लए व� व व�यालय का बजट तयैार करेगा।
(3) वCत अ!धकारZ �वारा तयैार �कये गये व� व व�यालय के वा ष4क लेखे और बजट वCत स+म"त क� aटiप9णयN के साथ बोड4 के सम[ अनमुोदन के +लए रखे जाय�गे और बोड4 इसके सदंभ4 म� सकंjप पाTरत कर सकेगा और इसे वCत अ!धकारZ को ससं!ूचत कर सकेगा जो तदनसुार कार4वाई करेगा।
(4) वा ष4क लेखाओं क� सपंरZ[ा वaहत रZ"त से ऐसे सपंरZ[कN �वारा क� जायेगी िजनका रा/य सरकार "नदेश दे और ऐसी सपंरZ[ा का Lयय व� व व�यालय "न!ध पर Aभार होगा।
(5) सपंरZs[त होने पर लेखे मaुxत �कये जाय�गे और उनक� A"तया,ं सपंरZ[ा Tरपोट4 सaहत, कुलप"त �वारा बोड4 को A ततु क� जाय�गी जो उXह� ऐसी aटiप9णयN सaहत, जो आव�यक समझी जाय�, रा/य सरकार को अQे षत करेगा । 6
(6) व� व व�यालय, सपंरZ[ा म� �कये गये आ[ेपN का समाधान करेगा और ऐसे अनदेुशN को काया4िXवत करेगा जो सपंरZ[ा Tरपोट4 पर रा/ य सरकार �वारा जारZ �कये जाय�।''।
6. +नरसन और <याविृ8तयां.- (1) राज थान तकनीक� व� व व�यालय (सशंोधन) अWयादेश, 2013 (2013 का अWयादेश स.ं 14) इसके �वारा "नर+सत �कया जाता है।
(2) ऐसे "नरसन के होत े हुए भी, उM त अW यादेश �वारा यथा सशंो!धत मलू अ!ध"नयम के अधीन क� गयी सम त बात�, कार4वाइयां या �कये गये आदेश इस अ!ध"नयम �वारा यथा सशंो!धत मलू अ!ध"नयम के अधीन �कये गये समझे जाय�गे। ____________ 7 उ?े�य@ और कारण@ का कथन व� व व�यालयN और रा/ य सरकार के बीच अn छा सामंज य रहा है �कX त ु यदा कदा कुछ ऐसे yb टांत रहे हz जब रा/ य सरकार क� नी"तयN और "नदेशN को, जब�क वे Aशास"नक या वCतीय मामलN तक सी+मत हN, तब भी अनदेखा कर aदया जाता है। साथ हZ, ऐसा कोई भी साम{ य4कारZ उपबधं नहZं है िजसके माW यम से व� व व�यालयN से रा/ य सरकार के सामाX य वCतीय अनशुासन या Aशास"नक नी"तयN का अनसुरण कराया जा सके। इसके अ"तTरM त, कुलप"तयN क� "नयिुM त क� पu"त और सेवा"नविृCत क� आय ु म� अX तर हz। अत:, व+भX न व� व व�यालयN के अ!ध"नयमN म� एकoपता बनाये रखने और बेहतर वCतीय अनशुासन एव ं Aशास"नक वातावरण बनाने के +लए राज थान तकनीक� व� व व�यालय अ!ध"नयम, 2006 क� कुछ धाराओं को सशंो!धत करने का और उसम� कुछ नये उपबधं जोड़ने का व"न� चय �कया गया है, अथा4त,् कुला!धप"त क� "नरZ[ण क� शिM तयां, कुलप"त क� "नयिुM त क� पu"त, कुलप"त क� सेवा"नविृCत क� आय,ु आपात उपाय के oप म� रा/ य सरकार �वारा वCतीय "नयVंण क� धारणा और लेखे और सपंरZ[ा। चूं�क राज थान वधान सभा सV म� नहZ ं थी और ऐसी पTरि थ"तयां व�यमान थीं िजनके कारण राज थान के रा/यपाल के +लए तरुXत कार4वाई करना आव�यक हो गया था, इस+लए उXहNने 10 जून, 2013 को राज थान तकनीक� व� व व�यालय (सशंोधन) अW यादेश, 2013 (2013 का अWयादेश स.ं14) A} या पत �कया जो राज थान राजपV, असाधारण, भाग 4 (ख) म� aदनांक 12 जून, 2013 को Aका+शत हुआ। यह वधेयक पवू~M त अW यादेश को A"त था पत करने के +लए ईिiसत है। अत:
वधेयक A ततु है। राम�कशोर सनैी, 8 &भार. म9ंी। 9 &8यायोिजत �वधान सबंधंी Cापन वधेयक के ख6ड 3 और 5, यaद अ!ध"नय+मत �कये जात े हz तो, eमश: A ता वत धारा 11(3) के अधीन कुलप"त क� अX य पTरलिkधयां वaहत करने के +लए और A ता वत धारा 45(2) के अधीन वह तारZख वaहत करने के +लए, िजसके पवू4 आगामी वष4 के +लए बजट तयैार �कया जायेगा, सशM त कर�गे। A ता वत ACयायोजन सामाXय Aकृ"त का है और kयौरे के वषयN से सबं!ंधत है। राम�कशोर सनैी, &भार. म9ंी। 10 राज� थान तकनीक� �व� व�व�यालय अ*ध+नयम, 2006 (2006 का अ*ध+नयम स.ं8) से Dलये गये उFरण XX XX XX XX XX XX
8. +नर."ण और जांच.- (1) रा/ य सरकार को ऐसे L यिM त या L यिM तयN से, जो वह "नदे+शत करे, व� व व�यालय के भवनN, प ु तकालयN, Aयोगशालाओ,ं काय4शालाओ ं और उप कर को सि8म+लत करत े हुए व� व व�यालय का और व� व व�यालय �वारा सचंा+लत परZ[ाओं या �कये जाने वाले अW यापन और अX य सभी सकंम� का भी "नरZ[ण करवाने या व� व व�यालय के Aशासन और वCत सबंधंी �कसी भी मामले के सबंधं म� ऐसी हZ रZ"त से जाचं करवाने का अ!धकार होगा।
(2) जहां रा/ य सरकार उप-धारा (1) के अधीन "नरZ[ण या जांच करवाने का व"न� चय करती है वहां वह इस बारे म� कुल-स!चव के माW यम से व� व व�यालय को स!ूचत करेगी, और कुलप"त �वारा नाम"नदh+शत कोई भी L यिM त व� व व�यालय के A"त"न!ध के oप म� ऐसे "नरZ[ण या जांच म� उपि थत हो सकेगा और उसे इस oप म� सनेु जाने का अ!धकार होगा।
(3) उप-धारा (1) के अधीन "नरZ[ण या जाचं करने के +लए "नयMु त L यिM त या L यिM तयN को +स वल X यायालय क� वे सभी शिM तयां हNगी जो शपथ पर सा� य लेने और साs[यN को हािजर कराने और द तावेजN और सारवान ्व तओुं को पेश करने के +लए ववश करने के Aयोजन के +लए +स वल A�eया सaंहता, 1908 (1908 का केX xZय अ!ध"नयम स.ं5) के अधीन �कसी वाद का वचारण करत ेसमय +स वल X यायालय को होती हz और उसे या उX ह� द6 ड A�eया सaंहता, 1973 (1974 का केX xZय अ!ध"नयम स.ं2) क� धारा 345 और 346 के अथा4X तग4त +स वल X यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके सम[ क� काय4वाaहयां भारतीय द6 ड सaंहता, 1860 (1860 का केX xZय अ!ध"नयम स.ं45) क� धारा 193 और 228 के अथा4X तग4त X या"यक काय4वाaहयां समझी जाय�गी। 11
(4) रा/ य सरकार ऐसे "नरZ[ण या जांच के पTरणाम के A"त "नदhश से कुलप"त को सबंो!धत करेगी और कुलप"त ऐसी सलाह सaहत, जो रा/ य सरकार उस पर कार4वाई �कये जाने के +लए A ता वत करे, रा/ य सरकार के वचारN से बोड4 को ससं!ूचत करेगा।
(5) कुलप"त तC प� चात ् ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो रा/ य सरकार �वारा "नयत �कया जाये, बोड4 �वारा क� गयी या क� जाने के +लए A ता वत कार4वाई क� Tरपोट4 रा/ य सरकार को A ततु करेगा।
(6) यaद व� व व�यालय के Aा!धकारZ यिुM तयMु त समय के भीतर-भीतर रा/ य सरकार के समाधानAद oप म� कार4वाई नहZं करत ेहz तो रा/ य सरकार ऐसे �कसी भी पb टZकरण पर, जो व� व व�यालय के Aा!धकारZ द�, वचार करने के प� चात ्ऐसे "नदेश जारZ कर सकेगी जो वह उ!चत समझे, और व� व व�यालय के Aा!धकारZ, ऐसे "नदेशN का अनपुालन करने के +लए आबu हNगे।
(7) रा/ य सरकार उप-धारा (1) के अधीन करवाये गये �कसी "नरZ[ण या जांच क� AC येक Tरपोट4 क� और उप-धारा (5) के अधीन कुलप"त से Aाi त AC येक ससंचूना क� और उप-धारा (6) के अधीन जारZ �कये AC येक "नदेश क� और ऐसे "नदेशN के अनपुालन या अननपुालन के सबंधं म� Aाi त AC येक Tरपोट4 या सचूना क� भी एक-एक A"त कुला!धप"त को भेजेगी। XX XX XX XX XX XX
11. कुलप+त.- (1) कुलप"त व� व व�यालय का एक पणू4का+लक वतै"नक अ!धकारZ होगा और कुला!धप"त �वारा, "न8 न+ल9खत से +मलकर बनी चयन स+म"त क� +सफाTरश पर रा/ य सरकार क� सलाह से "नयMु त �कया जायेगा -
(i) बोड4 �वारा नाम"नदh+शत एक L यिM त जो व� व व�यालय या �कसी भी स8 बu या घटक महा व�यालय से सबं!ंधत कोई L यिM त न हो;
(ii) कुला!धप"त �वारा नाम"नदh+शत �कया जाने वाला एक L यिM त जो स+म"त का सयंोजक भी होगा;
(iii) रा/ य सरकार �वारा नाम"नदh+शत दो L यिM त। 12
(2) कुलप"त ऐसी तारZख से, िजसको वह अपना पद Qहण करता है, तीन वष4 क� अव!ध के +लए या तब तक जब तक वह बासठ वष4 क� आय ुAाi त नहZं कर लेता, इनम� से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा:
परX त ु वहZ L यिM त दसूरZ अव!ध के +लए पनु"न4यिुM त का पाV होगा।
(3) कुलप"त ऐसा वेतन और भCत े Aाi त करेगा जो रा/ य सरकार �वारा अवधाTरत �कये जाय�। इसके अ"तTरM त, वह व� व व�यालय �वारा सधंाTरत "न:शjु क ससुि/जत "नवास और ऐसी अX य पTरलिkधयN का हकदार होगा जो पTर"नयमN �वारा वaहत क� जाय�।
(4) जब कुलप"त के पद क� उसक� मCृ य,ु C यागपV, हटाये जाने या उसक� पदाव!ध समाi त हो जाने के कारण कोई थायी TरिMत हो जाये तो वह कुला!धप"त �वारा उप-धारा (1) के अनसुार भरZ जायेगी और जब तक वह इस Aकार नहZं भरZ जाती है तब तक उसके �वारा उप-धारा (5) के अधीन और अनसुार अ थायी L यव था क� जायेगी।
(5) जब कुलप"त के पद क� उसक� छुmी, "नलबंन के कारण या अX यथा कोई अ थायी TरिMत हो जाये, या जब कोई अ थाई L यव था उप-धारा (4) के अधीन आव� यक हो जाये तब कुल-स!चव मामले क� Tरपोट4 तरुX त कुला!धप"त को करेगा जो, रा/ य सरकार क� सलाह से, कुलप"त के पद के कृC यN का "नव4हण करने के +लए L यव था करेगा।
(6) उप-धारा (1) से उप-धारा (5) म� अतं व4b ट �कसी बात के होने पर भी, व� व व�यालय का Aथम कुलप"त, कुला!धप"त �वारा, रा/ य सरकार क� सलाह से, तीन वष4 से अन!धक क� कालाव!ध के +लए ऐसे "नबधंनN और शत� पर "नयMुत �कया जायेगा जो रा/ य सरकार अवधाTरत करे।
(7) कुलप"त अपने पद का C याग, �कसी भी समय, अपना C यागपV ऐसी तारZख से, िजसको वह पदभार से मMु त होने का इn छुक हो, कम से कम साठ aदन पवू4 कुला!धप"त को A ततु करके, कर सकेगा। 13
(8) ऐसा C यागपV ऐसी तारZख से Aभावी होगा जो कुला!धप"त �वारा अवधाTरत क� जाये और िजसक� सचूना कुलप"त को दZ जाये।
(9) यaद कुला!धप"त क� राय म� कुलप"त इस अ!ध"नयम के उपबधंN का काया4X वयन करने म� जानबझूकर लोप करता है या करने से इनकार करता है या उसम� "नaहत शिM तयN का द�ुपयोग करता है या यaद कुला!धप"त को अX यथा यह Aतीत होता है �क कुलप"त का पद पर बने रहना व� व व�यालय के aहत के +लए अaहतकर है तो कुला!धप"त ऐसी जांच करने के प� चात,् जो वह ठtक समझे, आदेश �वारा कुलप"त को हटा सकेगा।
(10) उप-धारा (9) म� "नaद4b ट �कसी जांच के ल�ंबत रहने तक या उसे आसX न मानकर कुला!धप"त आदेश कर सकेगा �क अगले आदेशN तक-
(i) ऐसा कुलप"त, कुलप"त के पद के कृC यN का पालन करने से वरत रहेगा �कX त ुवह ऐसी पTरलिkधयां Aाi त करता रहेगा िजनका वह उप-धारा (3) के अधीन अX यथा हकदार होता;
(ii) कुलप"त के पद के कृC यN का पालन आदेश म� व"नaद4b ट L यिM त �वारा �कया जायेगा। XX XX XX XX XX XX
36. आपात उपाय के 5प म6 रा7 य सरकार �वारा �व8तीय +नय9ंण क� धारणा.- यaद रा/ य सरकार का यह समाधान हो जाता है �क व� व व�यालय म� कुAशासन या वCतीय कुAबधं के कारण ऐसी ि थ"त पदैा हो गयी है िजससे व� व व�यालय क� वCतीय ि थरता असरुs[त हो गयी है तो वह, अ!धसचूना �वारा, यह घोषणा कर सकेगी �क व� व व�यालय का वCत रा/ य सरकार के "नयVंणाधीन होगा और ऐसे अX य "नदेश जारZ करेगी जो वह उMत Aयोजन के +लए ठtक समझ े और वे व� व व�यालय पर बाW यकारZ हNगे। XX XX XX XX XX XX 14
45. लेखे और सपंर."ा.- (1) व� व व�यालय के वा ष4क लेख े और तलुनपV, कुलप"त के "नदेश के अधीन, वCत अ!धकारZ �वारा तयैार �कये जाय�गे और �कसी भी vोत से व� व व�यालय के Aोwतू होने वालZ या उसके �वारा Aाi त सम त धनरा+शयां और स ंवतTरत या सदंCत सम त रकमN क� A विbट लेखाओं म� क� जायेगी।
(2) ऐसे लेखाओं क� सपंरZ[ा ऐसी रZ"त से और ऐसे सपंरZ[कN �वारा क� जायेगी िजनका रा/ य सरकार "नदेश दे और ऐसी सपंरZ[ा का L यय व� व व�यालय "न!ध पर Aभार होगा।
(3) सपंरZs[त होने पर लेखे मaुxत �कये जाय�गे और उनक� A"तयां, सपंरZ[ा Tरपोट4 सaहत, कुलप"त �वारा बोड4 को A ततु क� जाय�गी जो उX ह� ऐसी aटi प9णयN सaहत, जो आव� यक समझी जाय�, रा/ य सरकार को अQे षत करेगा। XX XX XX XX XX XX 15 (Authorised English Translation) Bill No. 26 of 2013 THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2013 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill further to amend the Rajasthan Technical University Act, 2006.
Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-
1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Technical University (Amendment) Act,
2013.
(2) It shall be deemed to have come into force on and from 10 th June, 2013.
2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 8 of
2006.- For the existing section 8 of the Rajasthan Technical University Act, 2006 (Act No. 8 of 2006), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:- “8. Visitation.- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he or she may direct–
(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments;
or
(b) of any institution or hostel maintained by the University; or
(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or
(d) of the conduct of any examination held by the University.
(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or 16 she may direct in respect of any matter connected with the University.
(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.
(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.
(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.
(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.
(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.”.
3. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 8 of
2006.- For the existing section 11 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:- “11. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole- time paid officer of the University and 17 shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -
(a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
(b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
(c) one person nominated by the Chancellor; and
(d) one person nominated by the State Government, and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.
(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:
Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.
(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed by the statutes.
(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).
(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report 18 the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the functions of the office of the Vice- Chancellor.
(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.
(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice- Chancellor.
(8) Where a person appointed as the Vice- Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.
(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.
(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.
(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-
(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:
Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.”.
19
4. Amendment of section 36, Rajasthan Act No. 8 of
2006.- For the existing section 36 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:- “36. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.
(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.”.
5. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 8 of
2006.- For the existing section 45 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :- “45. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Finance Officer under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.
(2) The Finance Officer shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the budget of the University for the ensuing year.
(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Finance Officer shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass 20 resolution with reference thereto and communicate the same to the Finance Officer who shall take action in accordance therewith.
(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.
(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.
(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.”.
6. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Technical University (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 14 of 2013) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.
__________ 21 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS There has been good harmony between the University and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.
Also, there is no enabling provision through which University can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.
Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities’ Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it had been decided to amend some sections and to add new provisions i.e. visitation powers of Chancellor, method of appointment of Vice-Chancellor, retirement age of Vice-Chancellor, assumption of financial control by the State Government as emergency measure and accounts and audit in the Rajasthan Technical University Act, 2006.
Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan Technical University Ordinance, 2013 (Ordinance No. 14 of 2013) on 10 th June, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 12 th June, 2013.
This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.
Hence the Bill.
राम�कशोर सनैी, Minister Incharge.
22 MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION Clauses 3 and 5 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 11 (3) and the date before which budget for the ensuing year shall be prepared under the proposed section 45 (2) respectively.
The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.
राम�कशोर सनैी, Minister Incharge.
23 EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2006 (Act No. 8 of 2006) XX XX XX XX XX XX
8. Inspections and Inquiry.- (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipment and also of the examinations, teaching and all other works conducted or done by the University or, to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.
(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Vice-Chancellor may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such.
(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), and the proceedings before him or them shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).
(4) The State Government shall address the Vice- Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.
24
(5) The Vice-Chancellor shall then, within such time as the State Government may fix, submit a report to the State Government of the action taken or proposed to be taken by the Board.
(6) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authority may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authority shall be bound to comply with such directions.
(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5), and of every direction issued under sub-section (6), and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such directions.
XX XX XX XX XX
11. The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor, on the advice of the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of –
(i) one person nominated by the Board not being a person connected with the University, or any affiliated or constituent college;
(ii) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convener of the Committee;
(iii) two persons nominated by the State Government.
(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-two years, whichever is earlier:
25
Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.
(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government, in addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed by the Statutes.
(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice- Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1) and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (5).
(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice- Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the functions of the office of the Vice-Chancellor.
(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to sub-section (5), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the State Government may determine.
(7) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.
(8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice- Chancellor.
(9) If, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the 26 Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.
(10) During the pendency, or in contemplation of any inquiry referred to in sub-section (9), the Chancellor may order that till further orders-
(i) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (3);
(ii) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.
XX XX XX XX XX XX
36. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finance of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.
XX XX XX XX XX XX
45. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Finance Officer under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accrued to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.
(2) Such accounts shall be audited in such manner and by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University Fund.
27
(3) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.
XX XX XX XX XX XX 28 2013 का �वधेयक स.ं26 राज� थान तकनीक� �व� व�व�यालय (सशंोधन) �वधेयक, 2013 29 (जैसाIक राज� थान �वधान सभा म6 परुः� था�पत Iकया जायेगा) राज� थान �वधान सभा राज थान तकनीक� व� व व�यालय अ!ध"नयम, 2006 को और सशंो!धत करने के +लए वधेयक। (जैसाIक राज� थान �वधान सभा म6 परुः� था�पत Iकया जायेगा) &द.प कुमार शा� 9ी, �वDशL ट स*चव। 30 (रामIकशोर सनैी, &भार. म9ंी) 31 Bill No. 26 of 2013 THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2013 (To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) 32 RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY A Bill further to amend the Rajasthan Technical University Act, 2006.
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) PRADEEP KUMAR SHASTRY, Special Secretary.
(Ramkishore Saini, Minister-Incharge)