4657 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2146] ubZ fnYyh] cq/okj] vxLr 2] 2017@ Jko.k 11] 1939 No. 2146] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939 पयार्वरण, वन और जलवाय ुपिरवतर्न मंᮢ ालय अिधसचूना नई िदल्ली, 31 जुलाई, 2017 का.आ. 2444(अ).—केन् ᮤ ीय सरकार ने, भारत सरकार के तत् कालीन पयार्वरण और वन मंᮢालय की अिधसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसमᱶ इसके पश् चात् उक् त अिधसूचना कहा गया ह)ै ᳇ारा, कितपय तटीय क्षेᮢᲂ को तटीय िविनयमन खंड के रूप मᱶ घोिषत िकया था और उक् त खंड मᱶ उ᳒ोगᲂ की स् थापना करने और उनके िवस् तार, संिᮓयाᲐ तथा ᮧसंस् करणᲂ पर िनबᲈधन अिधरोिपत िकए थे ; और उक् त अिधसूचना के पैरा 5 के खंड (viii) के अधीन राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेᮢ के तटीय खंड ᮧबंधन ᮧािधकरण से यह अपेक्षा की जाती ह ैिक वह केन्ᮤीय सरकार को पणधािरयᲂ से ᮧाप् त सुझावᲂ और आक्षेपᲂ को समािवष् ट करने के पश् चात् अपनी िसफािरशᲂ के साथ ᮧारूप तटीय खंड ᮧबंध योजना ᮧस् तुत करे ; और उक् त अिधसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के अधीन, तटीय िविनयमन खंड अिधसूचना, 1991 के अधीन पहले से ही अनुमोिदत तटीय खंड ᮧबंध योजनाᲐ की िविधमान् यता को केन् ᮤ ीय सरकार ᳇ारा अिधसूचना सं. का.आ. 1212(अ), तारीख 22 माचर्, 2016 ᳇ारा 31 जनवरी, 2017 तक िवस्तािरत िकया गया था ; और तटीय क्षेᮢ ᮧबंध योजनाᲐ के तैयार िकए जाने की ᮧािस् थित का पुनिवर्लोकन करने के पश् चात्, केन् ᮤ ीय सरकार का यह समाधान हो गया ह ैिक उसे तटीय राज् यᲂ और संघ राज् यके्षᮢᲂ के िलए, अपनी-अपनी ᮧारूप तटीय खंड ᮧबंध योजनाᲐ को अनुमोदन हतुे ᮧस् तुत करने हतुे कुछ और अिधक समय की आवश्यकता ह;ै और पयार्वरण (संरक्षण) िनयमय, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के उपबंध को ध् यान मᱶ रखते हुए, केन् ᮤ ीय सरकार की यह राय ह ैिक यह उक् त अिधसूचना का आगे और संशोधन करने के िलए उक् त िनयमᲂ के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अिभमुᲦ करना लोक िहत मᱶ ह ै; 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब, केन् ᮤ ीय सरकार पयार्वरण (सरंक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) और उपिनयम (4) के साथ पिठत पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा
(1) और उपधारा (2) के खडं (v) ᳇ारा ᮧदत् त शिक् तयᲂ का ᮧयोग करते हुए उक् त अिधसूचना मᱶ िनम् निलिखत और संशोधन करती ह,ै अथार्त्:- उक् त अिधसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के स् थान पर िनम् निलिखत खडं रखा जाएगा, अथार्त्:- “(xii) तटीय िविनयमन खंड अिधसूचना, 1991 के अधीन तत् कालीन पयार्वरण और वन मंᮢालय ᳇ारा पहले से ही अनुमोिदत तटीय क्षेᮢ ᮧबंध योजनाएं 31 जुलाई, 2018 तक या ऐसे समय तक जैसा उक् त अिधसूचना के अधीन बनाई गई नई तटीय क्षेᮢ ᮧबंध योजनाᲐ को इस मंᮢालय ᳇ारा अनुमोदन िदया जाता ह,ै इनमᱶ से जो भी पहले हो, िविधमान् य हᲂगी ।” [फा. सं. जे.-17011/18/96-आईए-III] अरूण कुमार मेहता, अपर सिचव िटप् पण: मूल अिधसूचना भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) मᱶ का.आ. सं. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 ᳇ारा ᮧकािशत की गई थी और उसमᱶ तत् पश् चात् िनम् निलिखत संशोधन िकए गए:-
1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अगस् त, 2013;
2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अᮧैल, 2014;
3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014;
4. का.आ. 383(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015;
5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015;
6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 माचर्, 2015;
7. का.आ. 1599(अ), तारीख 16 जून, 2015 ;
8. का.आ. 3552(अ), तारीख 30 िदसंबर, 2015 ;
9. का.आ. 1212(अ), तारीख 22 माचर्, 2016 ;
10. का.आ. 4162(अ), तारीख 23 िदसंबर, 2016;
11. का.आ. 622(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017; और
12. का.आ. 1393(अ), तारीख 3 मई, 2017 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 31st July, 2017 S.O. 2444(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government had declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone; And whereas, under clause (viii) of paragraph 5 of the said notification, the Coastal Zone Management Authority of a State Government or of a Union territory is required to submit the draft Coastal Zone Management Plan ¹Hkkx IIμ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 along with its recommendations to the Ministry of Environment and Forest, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders; And whereas, under clause (xii) of paragraph 5 of the said notification, the validity Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, was extended up to the 31st July, 2017 by the Central Government vide notification number S.O. 622(E), dated the 23rd February, 2017; And whereas after the review of the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the coastal States and Union territories to submit their respective draft Coastal Zone Management Plans for approval; And whereas the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for further amending the said notification; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:- In the said notification, in paragraph 5, in clause (xii), for figures “2017”, the figures “2018” shall be substituted. [F. No. J-17011/18/96-IA-III] ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), vide number S.O. 19(E) dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:-
1. S.O. 2557(E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244(E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085(E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383(E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556(E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938(E), dated the 31st March, 2015;
7. S. O. 1599(E), dated the 16th June, 2015;
8. S. O. 3552(E) dated the 30th December, 2015;
9. S. O. 1212(E), dated the 22nd March, 2016;
10. S.O. 4162(E), dated 23rd December, 2016;
11. S.O. 622(E), dated 23rd February, 2017; and
12. S.O. 1393(E), dated 3rd May, 2017. अिधसचूना नई िदल्ली, 31 जुलाई, 2017 का.आ. 2445(अ).—केन् ᮤ ीय सरकार ने, भारत सरकार के तत् कालीन पयार्वरण और वन मंᮢालय की अिधसूचना सं. का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसमᱶ इसके पश् चात् उक् त अिधसूचना कहा गया ह)ै ᳇ारा, कितपय क्षेᮢᲂ को ᳇ीप संरक्षण खंड के रूप मᱶ घोिषत िकया था और उक् त खंड मᱶ उ᳒ोगᲂ की स् थापना करने और उनके िवस् तार, संिᮓयाᲐ तथा ᮧसंस् करणᲂ पर िनबᲈधन अिधरोिपत िकए थे ; और उक् त अिधसूचना के पैरा 3 की मद (घ) के अधीन शीषर् 5 की मद (ii) के अधीन तटीय िविनयमन खंड अिधसूचना, 1991 के अधीन पहले स े ही अनुमोिदत तटीय खंड ᮧबंध योजनाᲐ को केन् ᮤ ीय सरकार ᳇ारा 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अिधसूचना सं. का.आ. 1213(अ) तारीख 22 माचर्, 2016 ᳇ारा 31 जनवरी, 2017 तक लागू िकए जाने के िलए अनुज्ञात िकया गया था; और एकीकृत तटीय िविनयमन खंड तथा एकीकृत ᳇ीप ᮧबंध योजना के तैयार करने की ᮧािस् थित का पुनिवर्लोकन करने के पश् चात्, केन् ᮤ ीय सरकार का यह समाधान हो गया ह ै िक संघ राज् यक्षेᮢᲂ को अपनी-अपनी ᮧारूप एकीकृत तटीय िविनयमन खंड और एकीकृत ᳇ीप ᮧबंध योजनाᲐ को अनुमोदन हतुे ᮧस् तुत करने मᱶ कुछ और अिधक समय लगेगा; और पयार्वरण (संरक्षण) िनयय, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के उपबंध को ध् यान मᱶ रखते हुए, केन् ᮤ ीय सरकार की यह राय ह ैिक यह उक् त अिधसूचना का आगे और संशोधन करने के िलए उक् त िनयमᲂ के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन सचूना की अपेक्षा से अिभमुᲦ करना लोक िहत मᱶ ह ै; अत:, अब, केन् ᮤ ीय सरकार पयार्वरण (सरंक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) और उपिनयम (4) के साथ पिठत पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा
(1) और उपधारा (2) के खडं (v) ᳇ारा ᮧदत् त शिक् तयᲂ का ᮧयोग करते हुए उक् त अिधसूचना मᱶ िनम् निलिखत और संशोधन करती ह,ै अथार्त्:- उᲦ अिधसूचना के पैरा III के खंड (घ) मᱶ शीषर् 5 के अधीन “अविध िजसके िलए एकीकृत तटीय िविनयमन खंड और एकीकृत ᳇ीप ᮧबंध योजनाएं िविधमान् य हᲂगी” से संबंिधत मद (ii) के स् थान पर िनम् निलिखत मद रखी जाएगी, अथार्त्:- “(ii) तटीय िविनयमन खंड अिधसूचना, 1991 के अधीन तत् कालीन पयार्वरण और वन मंᮢालय ᳇ारा पहले से ही अनुमोिदत ᳇ीप के िलए तटीय क्षेᮢ ᮧबंध योजनाएं, िजनके िलए एकीकृत तटीय िविनयमन खंड और एकीकृत ᳇ीप ᮧबंध योजना तैयार नहᱭ की गई ह,ᱹ 31 जुलाई, 2018 तक लागू रहᱶगी ।” [फा. सं. जे.-17011/18/96-आईए-III] अरूण कुमार मेहता, अपर सिचव िटप् पण : मूल अिधसूचना भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) मᱶ का.आ. सं. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 ᳇ारा ᮧकािशत की गई थी और तत्प᳟ात् िन᳜ानुसारप संशोिधत की गई थी :-
(1) अिधसूचना सं. का.आ. 2558(अ), तारीख 22 अगस् त, 2013;
(2) अिधसूचना सं. का.आ. 1213(अ), तारीख 22 माचर्, 2016;
(3) अिधसूचना सं. का.आ. 621(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017. NOTIFICATION New Delhi, the 31st July, 2017 S.O. 2445(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government had declared certain areas as Island Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone; And whereas, under sub-clause (ii) of heading 5 under item (D) of paragraph III of the said notification, the validity of the Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, ¹Hkkx IIμ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 was extended till the 31st July, 2017 by the Central Government vide notification number S.O. 621(E), dated the 23rd February, 2017; And whereas, after the review of the status of preparation of Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the Union territories to submit their respective draft Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan for approval; And whereas, the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for further amending the said notification; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:- In the said notification, in paragraph III, in clause D, under the heading 5 relating to ‘period for which ICRZ and IIMPs shall be valid’, in item (ii), for the words, figures and letters “used till the 31st July, 2017” the words, figures and letters “valid till the 31st July, 2018” shall be substituted. [F. No. J-17011/18/96-IA-III] ANIL KUMAR MEHTA, Addl. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:
1. S.O. 2558(E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1213(E), dated the 22nd March, 2016; and
3. S.O. 621(E), dated 23rd February, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 2017-08-03T22:28:52+0530 RAKESH SUKUL