jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99
PART II PUBLISHED BY la- 1959] ubZ fnYyh] cg̀Lifrokj] No. 1959] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, का. आ. 2558(अ).—के���य सरकार का.आ. 20 (अ) तार�ख 6 जनवर�, 2011 �े�� को }hi संर�ण �े� के #प म& घो(षत उनके +चालन और +ंस/करण पर 0नब2धन और, अंदमान और 0नकोबार }hi �े� के तट�य (व0नयमन �े� म& बालू के वैकि9पक 0नमा:ण साम;ी उपल=ध न होने क?ठनाइय� कB ओर के���य सरकार का Dयान और, माननीय उEचतम �यायालय 7 मई, 2005 म& अंदमान और 0नकोबार }hi और, के���य सरकार कB यह राय (संर�ण) 0नयम� के 0नयम 5 के उप0नयम चा?हए;
अतः अब के���य सरकार पया:वरण
(4) के खंड (घ) के साथ प?ठत पया:वरण और उपधारा (2) के खंड (v) }kjk +दMत शिOतय� करती है, अथा:त:्— उOत अQधसूचना म&,—
(1) पैरा 1 म&, मद ख म& " 0नकोबार, नील और ल�ग 3648 GI/2013 REGD. NO. D. L.
vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vxLr 22] 2013@ Jko.k 31] 1935 THURSDAY, AUGUST 22, 2013/ SHRAVANA 31, 1935 पया:वरण और वन मं�ालय अQधसूचना नई ?द9ल�, 22 अग/ त, 2013 सरकार ने भारत सरकार के पया:वरण और वन मं�ालय कB (िजसे इसम& इसके पVचात ्उO त अQधसूचना कहा गया घो(षत Wकया था और उOत �े� म& उXयोग� के (व/ तार, /था(पत अQधरो(पत Wकए गए थे;
}hi समूह के संघशाYसत �े� के अंदमान 0नकोबार +शासन खनन पर उपयु:Oत अQधसूचना }kjk लगाए गए 0नब2धन� होने के कारण उOत �े� के /थानीय [यिOतय� Xवारा Dयान आकृ]ट Wकया गया है;
�यायालय }kjk 1995 कB _रट याQचका (Yस(वल) सं`या 202 म& }hi समूह म& बाल ूके खनन पर आदेश पा_रत Wकया गया राय है Wक लेाक?हत म& उO त अQधसूचना का संशोधन करने के Yलए पया:वरण के उप0नयम (5) के खंड क के अधीन सूचना देने कB अपे�ा से अYभमुिO त पया:वरण (संर�ण) 0नयम, 1986 के 0नयम 5 के उप-0नयम पया:वरण (संर�ण) अQध0नयम, 1986 (1986 का 29 ) कB धारा शिOतय� का +योग करते हुए उOत अQधसूचना म& 0नbनYलcखत "बहृM तर 0नकोबार"' श= द� के पV चात ्"बाराटांग, हेवलॉक, नील और ल�ग }hi" श= द अंत:/ था(पत Wकए जाएंगे;
(1) 1 REGD. NO. D. L.-33004/99 अQधसूचना सं`यांक है) के }kjk क0तपय /था(पत करने और +शासन Xवारा उOत राhय 0नब2धन� और }hi समूह म& सहन कB जा रह� अपने आदेश तार�ख था;
अQधसूचना का संशोधन करने के Yलए पया:वरण से अYभमुिO त द� जानी
(3) और उप-0नयम धारा 3 कB उपधारा (1) 0नbनYलcखत और संशोधन , छोटा अंदमान, कार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(2) पैरा 3 म& मद घ म& (क) शीष: 3 के अधीन, आईसीआरजेड-III से संबंQधत, उपमद (क) के पV चात ् 0नb नYलcखत परंतकु अंत:/ था(पत Wकया जाएगा, अथा:त ्:— "परंतु यह Wक आQथ:क पय:टन काय:कलाप� के (वकास के Yलए एनडीजेड 50 मीटर होगा और अंदमान और 0नकोबार +शासन यह सु0निV चत करेगा Wक मछुआरा समुदाय� कB जी(वका और ?हत� कB पूर� तरह से संर�ा कB जाए । जब प_रसंकट रेखा अंWकत कB जाए और या 50 मीटर से परे होती है तो प_रसंकट रेखा को एनडीजेड सीमा माना जाएगा ।";
(ख) शीष: 5 के अधीन "वह अवQध िजसके Yलए आईसीआरजेड और आईआईएमपी वैध रह&गे" से संबंQधत उपमद
(ii) के / थान पर 0नb नYलcखत उपमद रखी जाएगी, अथा:त ्:- "(ii) पया:वरण और वन मं�ालय }kjk पहले से ह� अनमुो?दत तट�य खंड +बंध योजना का 31 जनवर�, 2014 तक उपयोग Wकया जाएगा । ";
(ग) शीष: 7 के अधीन "अंदमान और 0नकोबार Xवीप समहू और ल�}hi म& 0नbनYलcखत ग0त(वQधयां +0तबंQधत ह�गी" से संबंQधत उपमद (xvi) के पVचात ् 0नb नYलcखत उपमद अंतः/था(पत कB जाएगी, अथा:त ्:— "(xvia) सि�नमा:ण के +योजन� के Yलए बाल ूका खनन :
पंरत ु यह Wक बालू का खनन पहचान Wकए गए गैर-आQथ:क संवेदनशील और अनुमो?दत �े�� म& 0नbनYलcखत शतp के अधीन रहत ेहुए Wकया जाएगा, अथा:त ्:—
(i) बालू का खनन केवल पहचान Wकए गए और अनुमो?दत �े�� म& अंदमान और 0नकोबार सीजेडएमए म& सि�नमा:ण +योजन के Yलए अनqुात Wकया जाएगा और वे खनन योजना के आधार पर अनुqा देने पर (वचार कर सक& गे और संवेदनशील तट�य पा_रि/थकB-+णाYलय� िजसके अंतग:त +वाल, कछुए, मगरमEछ, पr�य� के आsय-/थल तथा संरr�त �े� हt, को नुकसान से बचाने के Yलए पया:uत सरु�ोपाय 0नधा:_रत कर&गे;
(ii) कुल खनन कB जाने बालू कB मा�ा को माननीय उE चतम � यायालय कB तार�ख 7 मई, 2002 कB _रट याQचका (Yस(वल) स.ं 1995 कB 202 म& ?दए गए आदेश के अनुसार 0नयत Wकया जाएगा;
(iii) बालू के खनन कB मानीटर� अंदमान और 0नकोबार }hi समूह के उप राh यपाल Xवारा मु` य सQचव, अंदमान और 0नकोबार +शासन के अधीन ग?ठत सYम0त जो (1) मु̀ य सQचव, अंदमान और 0नकोबार, +शासन }kjk (2) सQचव, पया:वरण (वभाग (3) सQचव, जल संसाधन (वभाग (4) सQचव, अंदमान और 0नकोबार लोक 0नमा:ण (वभाग (5) पया:वरण और वन मं�ालय, भवुनेV वर के / थानीय काया:लय के +0त0नQध और (6) अंदमान और 0नकोबार आधा_रत गैर सरकार� संगठन� के +0त0नQधय� से Yमलकर बनेगी, }kjk Wकया जाएगा ।" [स.ंजेड-12-3/2008-आईए.।।।] म0न� दर Yसहं, संयOु त सQचव ?टuपण– (1) मलू अQधसचूना भारत के राजप�, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) म& का. आ. स.ं 20(अ), तार�ख 6 जनवर�, 2011 }kjk +काYशत कB गई थी ।
(2) पया:वरण और वन मं�ालय }kjk अनमुो?दत सीजैडएमपी 5 जनवर�, 2013 तक वैध थी । सीजैडएमपी कB वैधता को भूतल�ी +भाव देने से Wकसी [ यिO त िजसको यह 0नयम लागू ह�गे पर +0तकूल +भाव नह�ं पड़ेगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION New Delhi, the 22nd August, 2013 S.O. 2558(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain areas as Island Protection Zones and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;
And whereas the Andaman and Nicobar Administration of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands has drawn the attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local population of the said territory due to lack of alternative construction materials available in the Islands and the restrictions imposed by the aforesaid notification on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;
And whereas, the Hon’ble Supreme Court vide its Order dated the 7th May, 2002 in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 had passed Orders on mining of sand in Andaman and Nicobar Islands;
And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules for amending the said notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of subsection (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely :— In the said notification,
(1) in paragraph I, in item B, after the words “Greater Nicobar”, the words “Baratang, Havelock, Little Andaman , Car Nicobar, Neil and Long islands” shall be inserted.
(2) in paragraph III, in item D,
(a) under heading 3, relating to ‘ICRZ-III’, after sub-item (a), the following proviso shall be inserted, namely :— “Provided that the NDZ for the development of eco-tourism activities shall be 50 mts. and the Andaman and Nicobar Administration shall ensure that the livelihood and concerns of the fishing community are fully protected. When the hazard line is delineated and if it falls beyond 50 mts, the hazard line shall be considered as the NDZ limit.”:
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(b) under heading 5, relating to ‘period for which ICRZ and IIMPs shall be valid’, for sub- item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely :— “(ii) the Coastal Zone Management Plans already approved by the Ministry of Environment and Forests shall be used till the 31st January, 2014.”;
(c) under heading 7, relating to ‘The following activities prohibited in the islands of A&N and Lakshadweep’, after sub-item (xvi), the following sub-item shall be inserted, namely :— “(xvia) mining of sand for construction purpose:
Provided that the mining of sand shall be permitted in identified non eco-sensitive and approved sites, subject to the following conditions, namely:—
(i) mining of sand shall be permitted only in identified and approved sites (accreting areas identified by the Institute for Ocean Management (IOM), Chennai), for construction purpose by A & N CZMA and they may consider permission based on mining plans and shall stipulate sufficient safeguards to prevent damage to the sensitive coastal eco-system including corals, turtles, crocodiles, birds nesting sites and protected areas;
(ii) the total quantity of sand to be mined shall be fixed taking into consideration the Order of Hon’ble Supreme Court dated the 7th May, 2002 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995;
(iii) the sand mining shall be monitored by a Committee constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands under the Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration consisting of (i) the Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration (2) the Secretary, Department of Environment (3) the Secretary, Department of Water Resources (4) the Secretary, Andaman Public Works Department
(5) representative from the Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Bhubaneshwar and (6) representative of a Non-Governmental Organisation based at Andaman and Nicobar.” [No. 12-3/2008-IA.III] MANINDER SINGH, Jt. Secy.
Note: (1) The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011.
(2) The CZMPs approved by the Ministry of Environment and Forests were valid till the 5th January, 2013. Extending the validity of CZMPs with retrospective effect shall not prejudicially affect the interest of any person to whom such rules may be applicable.
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