345 GI/2018 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 237] ubZ fnYyh] cq/okj] tuojh 17] 2018@ikS"k 27] 1939 No. 237] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939 पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण, , , , वनवनवनवन औरऔरऔरऔर जलवायुजलवायुजलवायुजलवायु प�रवत�नप�रवत�नप�रवत�नप�रवत�न मं ालयमं ालयमं ालयमं ालय आदशेआदशेआदशेआदशे नई �द�ली, 17 जनवरी, 2018 काकाकाका....आआआआ. 274. 274. 274. 274((((अअअअ))))....—के� ीय सरकार ने, पया वरण और वन मं�ालय, भारत सरकार के आदेश सं�यांक 1622 (अ), तारीख 26 जून, 2014 �ारा, ल��ीप तटीय जोन �बंध �ािधकरण का गठन 20 �दसंबर, 2017 तक क� अविध के िलए �कया था और उ� �ािधकरण क� अविध समा� हो गई है ; और, के� ीय सरकार का यह दिृ!कोण ह ै�क �ािधकरण का पुनग ठन �कया जाना चािहए ; अतः, अब, के� ीय सरकार, पया वरण (संर�ण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) (िजसे इसम( इसके प)ात् उ� अिधिनयम कहा गया ह)ै क� धारा 3 क� उपधारा (1) और उपधारा (3) �ारा �द, शि�य. का �योग करते /ए, ल��ीप तटीय जोन �बंध �ािधकरण (िजसे इसम( इसके प)ात् �ािधकरण कहा गया ह)ै का, इस आदेश के �काशन क� तारीख से तीन वष क� अविध के िलए, गठन करती ह,ै िजसम( िन3िलिखत 5ि� ह.ग,े अथा त् :-- 1. �शासक, ल��ीप संघ रा9य�े� अ:य� 2. सिचव, पया वरण और वन मं�ालय, ल��ीप संघ रा9य�े� -- सद;य 3. वन संर�क/उप वन संर�क, ल��ीप संघ रा9य�े� -- सद;य 4. डॉ. के.वी. थॉमस, वै=ािनक (सेवािनवृ,), केरल माि?;यक� और समु अ:ययन िवAिवBालय, कोची-682506 -- सद;य 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5. डॉ. एम. वा�फर, वै=ािनक (सेवािनवृ,), ए2 ओिसयिनस सहकारी हाऊHसग सोसाइटी, बेIबोिलन, गोवा-403202 -- सद;य
6. अधी�ण इंजीिनयर, ल��ीप लोक िनमा ण िवभाग, कावारा,ी -- सद;य 7. उप कलJटर (मु�यालय), ल��ीप संघ रा9य�े�, कावारा,ी -- सद;य 8. उप मु�य इंजीिनयर, ल��ीप हाब र काय िवभाग, ल��ीप संघ रा9य�े�, कावारा,ी -- सद;य
9. िनदेशक, म? ; य उBोग, ल��ीप �शासन, कावारा,ी -- सद;य 10. सद;य-सिचव, ल��ीप �दषूण िनयं�ण सिमित सद;य-सिचव 2. �ािधकरण को, तटीय पया वरण क� Mािलटी के संर�ण और उसम( सुधार करने तथा ल��ीप संघ रा9य�े� �शासन के �े�. म( पयावरणीय �दषूण के िनवारण, उपशमन और िनयं�ण के िलए, िन3िलिखत उपाय करने क� शि� होगी, अथा त् :-- (क) तटीय िविनयमन जोन �े�. और ल��ीप संघ रा9य�े� से �ा� तटीय �े� �बंध योजना म( वगNकरण के पOरवत न या उपांतरण. के �;ताव. क� परी�ा करना और उनके िलए राPीय तटीय �े� �बंध �ािधकरण को पया वरण और वन मं�ालय, भारत सरकार क� अिधसूचना सं�यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंध. के अनुसार तटीय िविनयम �े� के दिृ!कोण से िविनQद! िसफाOरश( करना ; (ख) उ� अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िनयम. तथा उ� अिधिनयम के उRेSय. से संबंिधत �कसी अ�य िविध के अधीन उपबंध. के किथत उ�लघंन के मामल. क� जांच करना और य�द �कसी िविनQद! मामले म( आवSयक �तीत हो तो उ� अिधिनयम क� धारा 5 के अधीन िनदेश जारी करना, जहां तक �क ऐसे िनदेश राPीय तटीय जोन �बंध �ािधकरण �ारा या के� ीय सरकार �ारा उस िविश! मामल ेम( जारी �कए गए �कसी िनदेश से असंगत न हो ; (ग) उ� अिधिनयम और उसके अधीन बनाए गए िनयम. या �कसी अ�य िविध के अधीन, जो उ� अिधिनयम के उRेSय. से संबंिधत ह., उपबंध. के उ�लंघन करने वाले मामल. का पुनVवलोकन करना और य�द आवSयक हो तो ऐसे मामल. को OटWपिणय. के साथ पुनVवलोकन के िलए राPीय तटीय जोन �बंध �ािधकरण को िनदXिशत करना: परंतु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले ;व�ेरणा से या �कसी 5ि� या �कसी �ितिनिध िनकाय या �कसी संगठन �ारा क� गई िशकायत के आधार पर िलए जा सक( ग े। (घ) उप-पैरा (क) और उप-पैरा (ख) के अधीन उसके �ारा जारी �कए गए िनदेश. के अननुपालन के मामल. म( उ� अिधिनयम क� धारा 19 के अधीन िशकायत( फाइल करना ; (ङ) उप-पैरा (क) और उप-पैरा (ख) से उ?पY होने वाले िववाBक. से संबंिधत तZय. के स?यापन के िलए उ� अिधिनयम क� धारा 10 के अधीन कार वाई करना । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 3. �ािधकरण, तटीय िविनयमन जोन से संबंिधत ऐसे पया वरणीय िववाBक. के संबंध म( कार वाई करेगा, जो उसे ल��ीप संघ रा9य�े� �शासन, राPीय तटीय जोन �बंध �ािधकरण या के� ीय सरकार �ारा िविनQद! �कए जाएं । 4. �ािधकरण, ऐसे तटीय �े�. क� पहचान करेगा जो अपरदन या अप�य के िलए सहजभेB �े� ह] और ऐसे पहचान �कए गए �े�. के िलए �े� िविनQद! �बंध योजनाएं बनाएगा । 5. �ािधकरण उन सभी शत^ का, जो ल��ीप के िलए तटीय �े� �बंध योजना तथा पया वरण और वन मं�ालय, भारत सरकार क� अिधसूचना सं�यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 म( अिधकिथत ह,ै अनुपालन सुिनि)त करेगा । 6. �ािधकरण, राPीय तटीय �े� �बंध �ािधकरण और क( ीय सरकार के पया वरण और वन मं�ालय को अपने �_याकलाप. क� Oरपोट छह मास म( कम से कम एक बार देगा । 7. �ािधकरण क� बैठक क� गणपूVत �ािधकरण के कुल सद;य. के एक ितहाई से होगी, गणपूVत न होने क� दशा म(, बैठक तीस िमनट के िलए ;थिगत क� जाएगी और पुनः आ`त क� जाएगी । 8. �ािधकरण, पया वरण और वन मं�ालय, भारत सरकार क� अिधसूचना सं�यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 म( अिधकिथत ��_या के अनुसार संघ रा9य�े� म( तटीय �े�. के िलए समे�कत तटीय �े� �बंध योजना तैयार करेगा और राPीय तटीय �े� �बंध �ािधकरण तथा पया वरण और वन मं�ालय, क( ीय सरकार को �;तुत करेगा । 9. तटीय �े� �बंध �ािधकरण के काय करण म( पारदVशता बनाए रखने के िलए तटीय �े� �बंध �ािधकरण का यह उ,रदािय?व होगा �क वह एक समVपत बेवसाइट का सृजन करे और उस पर अपना एजे�डा, काय वृ,, िलए गए िविन)य., अनापि, �माणप�., अित_मण. और अित_मण. पर क� गई कार वाई और �यायालय के मामल,े िजसके अंतग त संघ रा9य�े� क� तटीय �े� �बंध योजना म( यथा अनुमो�दत माननीय �यायालय के आदेश भी ह], को रख( । 10. �ािधकरण क� पूव गामी शि�यां और कृ?य के� ीय सरकार के पय वे�ण और िनयं�ण के अधीन ह.ग े। 11. �ािधकरण का मु�यालय कावारा,ी म( ि;थत होगा । 12. इस �कार गOठत �ािधकरण के िव;तार और अिधकाOरता के भीतर िविनQद!तः न आने वाला कोई िवषय संबंिधत कानूनी �ािधकाOरय. �ारा िनपटाया जाएगा । [फा. सं. 12-5/2005-आईए-3 (भाग-I)] रीतेश कुमार Hसह, संयु� सिचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER New Delhi, the 17th January, 2018 S.O. 274(E).—Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1622(E), dated the 26 th June, 2014, the Central Government had constituted the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority, for the period up to the 30th June, 2017.
And whereas, the term of the said Authority has expired and the Central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as theAuthority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order, namely:- 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1. Administrator, Union Territory of Lakshadweep Chairman
2. Secretary, Department of Environment and Forest/Science & Technology, Union Territory of Lakshadweep Member
3. Conservator/Deputy Conservator of Forests Union Territory of Lakshadweep Member
4. Dr. K.V. Thomas, Scientist (Retd), Adjunct Faculty, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, Kochi-682506 Member
5. Dr. M. Wafar, Scientist (Retd), A2 Oceanis Co-op. Housing Society Bambolim, P.O. Goa-403202.
Member
6. Superintending Engineer, Lakshadweep Public Works Department, Kavaratti.
Member
7. Deputy Collector (HQ), Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti. Member
8. Deputy Chief Engineer, Lakshadweep Harbour Works Department, Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti Member 9 Director of Fisheries, Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti Member 10 Member Secretary, Lakshadweep Pollution Control Committee Member-Secretary.
2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union Territory of Lakshadweep, namely:—
(a) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Lakshadweep administration and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view in accordance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 20(E) dated the 6th January, 2011;
(b) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
(c) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:
Provided that the cases under sub-paragraphs (a) and (b) only be taken up suo motu or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an Organisation;
(d) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (a) and (b) ;
(e) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (a) and (b).
3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Union Territory of Lakshadweep, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.
4. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same;
5. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011.
6. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
7. The quorum of the meeting of the Authority shall be one third of the total number of the members of the Authority and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.
8. The Authority shall prepare and submit Integrated Coastal Zone Management Plans of the coastal areas in the Union Territory as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 20(E) dated the 6 th January, 2011 to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
9. To maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Authority it shall be the responsibility of the Coastal Zone Management Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the Union Territory.
10. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
11. The Authority shall have its headquarters at Kavaratti.
12. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.
[F. No. 12-5/2005-IA-III] (Part-I)] RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.
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2018-01-21T11:08:03+0530 ALOK KUMAR