4219 GI/2023 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मतं्रालर् अजधसचूना नई दिल्ली, 3 िुलाई, 2023 का.आ. 2903(अ).—केन्द्रीर् सरकार ने पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म,1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रित िजिर्ों के प्रर्ोग में,भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में िारी भारत सरकार के पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 19(अ), तारीख 6 िनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीआरिेड अजधसूचना, 2011 कहा गर्ा ह)ै द्वारा कजतपर् तटीर् जवस्ट्तारों को तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र के रूप में घोजित दकर्ा था और उि क्षेत्र में उद्योगों को स्ट्थाजपत करने और जवस्ट्तार करने, प्रचालन और प्रसंस्ट्करण पर जनरं्बधन अजधरोजपत दकर्े गए थे ;
पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (घ) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन िारी भारत सरकार के तत् कालीन पर्ाावरण एवं वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1533 (अ) तारीख़ 14 जसतम् र्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईए अजधसूचना कहा गर्ा है) द्वारा केन्द् रीर् सरकार ने जनििे दिर्ा दक प्रदिर्ा र्ा प्रौद्योजगकी र्ा उत्पाि में पररवतान के साथ क्षमता िोड़न ेको अपररहार्ा करने वाली ईआईए अजधसूचना की अनुसूची में सूचीर्बद्ध नई पररर्ोिनाएं र्ा दिर्ाकलाप र्ा जवद्यमान पररर्ोिनाओं र्ा दिर्ाकलापों का जवस्ट्तार र्ा आधुजनकीकरण, र्थाजस्ट्थजत, केन्द्रीर् सरकार से र्ा राज्र्स्ट्तरीर् पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण से पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी (ईसी) प्राप्त करने के पश्चात् ही भारत के दकसी भाग में दकर्ा िाएगा ;
स.ं 2780] नई दिल्ली, सोमवार, िलुाई 3, 2023/आिाढ़ 12, 1945 No. 2780] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072023-246989 CG-DL-E-04072023-246989 19-112/2013-IA.III(Part-3) 971382/2023/IA_I 236/262 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, सीआरिेड अजधसूचना, 2011 के अधीन अनुित्त मंिूरी (जिसे इसमें इसके पश्चात ् तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र मंिूरी कहा गर्ा ह)ै नई पररर्ोिनाएं र्ा दिर्ाकलाप र्ा जवद्यमान पररर्ोिनाओं र्ा दिर्ाकलापों का जवस्ट्तार र्ा आधुजनकीकरण को भी लागू है, िो सीआरिेड अजधसूचना, 2011 के अधीन जवजनर्जमत तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र में प्रस्ट्ताजवत हैं तथा ईआईए अजधसूचना की अनुसूची में भी सूचीर्बद्ध हैं, जिसके जलए पर्ाावरण मंिूरी अनिुत्त की िाती ह ै;
और, ईआईए अजधसूचना में कजतपर् उपरं्बध िैसे मंिूरी के अंतरण के जलए उपरं्बध तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र अजधसूचना में उपलब्ध नहीं ह ैतथा तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र अजधसूचना में मंिूरी की वैधता ईआईए अजधसूचना के अनुरूप नहीं ह ै । इस संरं्बध में कें रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक इसे ईआईए अजधसूचना, 2006 के अनरुूप र्बनान े के जलए सीआरिेड अजधसूचना, 2011 का संिोधन करना अजनवार्ा ह ै;
और, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) उपरं्बध करता ह ै दक िर्ब कभी केन्द्रीर् सरकार को ऐसा प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत में है, तो वह उि जनर्मों के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से छूट िे सकेगी ;
और, केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक इस अजधसूचना को िारी करन े के जलए उि जनर्मों के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से छूट लोकजहत में ह ै;
अत:, अर्ब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन, भारत सरकार के तत् कालीन पर्ाावरण एवं वन मतं्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 19 (अ) तारीख़ 6 िनवरी, 2011 में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात ्:-- उि अजधसूचना के परैा 4 के उपपैरा (4.2) में,-- (अ) खंड (v) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत खंड रखे िाएंग,े अथाात ्:-- “(v) इस अजधसूचना के अधीन पररर्ोिनाओं को िी गई मंिूरी िस विा की अवजध के जलए वैध होगी । परंत ु सीआरिेड मंिूरी की वैधता की अवजध को अजधकतम एक विा की अवजध तक र्बढ़ार्ा िा सकेगा, र्दि सीआरिेड मंिूरी की वैधता की अवजध के भीतर आवेिक द्वारा संरं्बजधत तटीर् क्षेत्र प्ररं्बधन प्राजधकरण की जसफाररिों के साथ आवेिन दकर्ा िाता ह ै:
परंत ुिहां आवेिक द्वारा इस अजधसूचना के अधीन वैधता की अवजध के जवस्ट्तार के जलए आवेिन,-- (क) ऐसी वैधता की अवजध की समाजप्त के पश्चात् तीस दिनों के भीतर फाइल दकर्ा िाता ह,ै तो र्थाजस्ट्थजत, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् में संरं्बजधत प्रभाग के प्रमुख र्ा तटीर् क्षेत्र प्ररं्बधन प्राजधकरण के सजचव द्वारा जवलंर्ब को क्षमा दकर्ा िा सकेगा और तत्पश्चात् मंिूरी की वैधता की अवजध के जवस्ट्तार के जलए आवेिन पर जवचार हते ु आवेिन समुजचत प्राजधकारी को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा ;
(ख) ऐसी वैधता की अवजध की समाजप्त के तीस दिनों के पश्चात्, ककंत ुऐसी वैधता की अवजध की समाजप्त के नब्रे्ब दिनों के भीतर फाइल दकर्ा िाता ह,ै तो, र्थाजस्ट्थजत, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् के भारसाधक मंत्री र्ा तटीर् क्षेत्र प्ररं्बधन प्राजधकरण के अध्र्क्ष द्वारा जवलंर्ब को क्षमा दकर्ा िा सकेगा और तत्पश्चात् मंिूरी की वैधता की अवजध के जवस्ट्तार के जलए आवेिन पर जवचार हतेु आवेिन समुजचत प्राजधकारी को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा :
परंत ुर्ह भी दक सीआरिेड मिूंरी की वैधता की अवजध की समाजप्त के पश्चात् नब्रे्ब दिनों से आग ेजवस्ट्तार के जलए दकसी भी आवेिन पर जवचार नहीं दकर्ा िाएगा । स्ट्पष्टीकरण—इस खंड में, मंिूरी की वैधता से आिर् ऐसी अवजध से है, िो आवेिक को सीआरिेड मंिूरी अनुित्त करने से आरंभ होकर, पररर्ोिना र्ा दिर्ाकलाप द्वारा उत्पािन प्रचालनों के आरंभ तक ह ै; र्ा सजिमााण पररर्ोिनाओं के मामले में सभी सजिमााण प्रचालनों के पूणा हो तक, जिससे सीआरिेड मंिूरी के जलए आवेिन जनर्िाष्ट ह ै। (vक) वे पररर्ोिनाएं, जिनके जलए ईसी और सीआरिेड िोनों मंिूरी अपेजक्षत हैं, ऐसी मंिूररर्ों की वैधता समर्- समर् पर र्थासंिोजधत ईआईए अजधसूचना के अनुसार होगी :
परंतु ऐसी मंिूरी की वैधता की अवजध का जवस्ट्तार संरं्बजधत तटीर् क्षेत्र प्ररं्बधन प्राजधकरण और संरं्बजधत जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत से जसफाररि प्राप्त करन ेके पश्चात् होगा । 19-112/2013-IA.III(Part-3) 971382/2023/IA_I 237/262 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (vख) खंड (v) में अंतर्वाष्ट दकसी र्बात के होत ेहुए भी, इस अजधसूचना के अधीन अनुित्त सीआरिेड मंिूरी की वैधता की अवजध की संगणना के प्रर्ोिन के जलए, करोना वार्रस (कोजवड-19) के प्रसार को िजृष्टगत रखत ेहुए, 1 अप्रैल, 2020 से 31 माचा, 2021 की अवजध को जवचार में नहीं जलर्ा िाएगा ।”;
(आ) खंड (vii) के पश्चात्, जनम्नजलजखत खंड अंत:स्ट्थाजपत दकए िाएंगे, अथाात ्:-- ‘(viii) दकसी आवेिक को दकसी जवजनर्िाष्ट पररर्ोिना र्ा दिर्ाकलाप के जलए अनुित्त सीआरिेड मंिूरी इसकी वैधता के िौरान, उन्द्हीं ितों और जनरं्बधनों पर, जिनके अधीन सीआरिेड मंिूरी आरंभ में अनिुत्त की गई थी तथा मंिूरी की वैधता की उसी अवजध के जलए अंतरक द्वारा और संरं्बजधत प्राजधकारी द्वारा जलजखत “अनापजत्त” के साथ अंतरक द्वारा र्ा अंतररती द्वारा आवेिन पर, पररर्ोिना र्ा दिर्ाकलाप करने के हकिार दकसी अन्द्र् जवजधक व्यजि को अंतररत की िा सकेगी ।
(ix) जवजनर्िाष्ट पररर्ोिना र्ा दिर्ाकलाप के जलए सीआरिेड मंिूरी वैधता के िौरान, पररर्ोिना चलाने और अंतररत करन ेके हकिार िो र्ा अजधक व्यजिर्ों के मध्र् अपजेक्षत िस्ट्तावेिों के साथ अंतरक द्वारा दकए गए आवेिन पर, जवभाजित की िा सकेगी तथा कें रीर् सरकार र्ा संरं्बजधत तटीर् क्षेत्र प्ररं्बधन प्राजधकरण संरं्बजधत पररर्ोिनाओं के जलए संरं्बजधत तटीर् क्षेत्र प्ररं्बधन प्राजधकरण द्वारा जसफाररि और र्दि अपेजक्षत हो तो संरं्बजधत जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत से जसफाररि प्राप्त करन ेके पश्चात् दकन्द्हीं अन्द्र् जवजधक व्यजिर्ों को सीआरिेड मंिूरी जवभाजित और अंतररत कर सकेंगे ।
(x) ऊपर अंतर्वाष्ट दकसी र्बात के होते हुए भी, ईसी और सीआरिेड िोनों मंिूरी की अपेक्षा वाली पररर्ोिनाओं में मंिूरी का अंतरण संरं्बजधत तटीर् क्षेत्र प्ररं्बधन प्राजधकरण की जसफाररि प्राप्त करन ेके पश्चात ्समर्-समर् पर र्थासंिोजधत ईआईए अजधसूचना के अनुसार दकर्ा िाएगा ।’। [फा.सं. 19-112/2013-आईए.3(पाटा-3)] डॉ. सुिीत कुमार र्बािपेर्ी, संर्ुि सजचव रटप्पण— मूल अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्र्ा का.आ. 19(अ), तारीख 6 िनवरी, 2011 द्वारा प्रकाजित की गई थी और संख्र्ा का.आ. 1422(अ), तारीख 1 मई, 2020 द्वारा अंजतम र्बार संिोजधत की गई थी । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd July, 2023 S.O. 2903(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) has issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 hereinafter referred to as the CRZ Notification, 2011, for declaring certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone wherein restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;
AND WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of subsection (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the EIA Notification), the Central Government directed that new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the EIA notification entailing capacity addition with change in process or technology or product shall be undertaken in any part of India only after obtaining prior environmental clearance (EC) from the Central Government or by the State Level Environment Impact Assessment Authority, as the case may be;
AND WHEREAS, the clearance granted under CRZ Notification, 2011 (hereinafter referred to as the CRZ clearance) are also applicable to the new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities which are proposed in the Coastal Regulation Zones regulated under the CRZ Notification, 2011 and are also listed in the Schedule to the EIA Notification, for which EC is granted;
AND WHEREAS, certain provision in the EIA Notification such as, provision for transfer of clearance is not available in CRZ Notification and provision such as validity of clearance in the CRZ Notification, is not in 19-112/2013-IA.III(Part-3) 971382/2023/IA_I 238/262 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] consonance with EIA Notification. In this regard, the Central Government is of the opinion that it is imperative to amend the CRZ Notification 2011 to make it in consonance with EIA Notification 2006;
AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest so to do, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub- rule (3) of the said rules;
AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub –rule (3) of rule 5 of the said rules to issue this notification;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section
(2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby, makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011, namely:- In the said notification, in paragraph 4, in sub-paragraph 4.2,- (A) for clause (v), the following clauses shall be substituted, namely:- “(v) The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for a period of ten years.
Provided that the period of validity of the CRZ clearance may be extended by a maximum period of one year, if an application is made by the applicant within the period of validity of the CRZ Clearance along with the recommendations of the Coastal Zone Management Authority concerned:
Provided that where the application for extension of period of validity of clearance under this notification is filed by the applicant-
(a) within thirty days after expiry of the period of such validity, the delay may be condoned by the head of the division concerned in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the member-secretary of the Coastal Zone Management Authority, as the case may be, and thereafter the application shall be referred to the appropriate authority for consideration of the application for extension of period of validity of the clearance;
(b) thirty days after expiry of the period of such validity but within ninety days after expiry of such validity, the delay may be condoned by the Minister in charge of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the chairperson of the Coastal Zone Management Authority, as the case may be; and thereafter the application shall be referred to the appropriate authority for consideration of the application for extension of period of validity of the clearance:
Provided also that no application for extension filed beyond ninety days after the expiry of the period of validity of CRZ clearance shall be entertained.
Explanation.- In this clause, the validity of clearance is meant the period from which a CRZ clearance is granted to the applicant, to the start of production operations by the project or activity; or the completion of all construction operations in case of construction projects, to which the application for CRZ clearance refers to.
(va) The project which require both EC and CRZ clearance, the validity of such clearances shall be in accordance with the EIA Notification, as amended from time to time:
Provided that the extension of period of validity of such clearance shall be after obtaining recommendation from the Coastal Zone Management Authority concerned and the Expert Appraisal Committee concerned.
(vb) Notwithstanding anything contained in clause (v), the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of CRZ clearance granted under this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19).”;
(B) after clause (vii), the following clauses shall be inserted, namely:- ‘(viii) A CRZ clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written “no objection” by the transferor, to, and by the authority concerned, on the same terms and conditions under which the CRZ clearance was initially granted, and for the same period of validity of the clearance.
(ix) A CRZ clearance granted for a specific project, may be split amongst two or more legal persons, entitled to undertake the project and transferred during the validity to another legal person on application made by the transferor along with requisite documents and the Central Government or the Coastal Zone Management Authority concerned shall split and transfer the CRZ clearance to the other legal persons for the respective projects, after 19-112/2013-IA.III(Part-3) 971382/2023/IA_I 239/262 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 obtaining recommendation by the Coastal Zone Management Authority concerned and if required the recommendation of the Expert Appraisal Committee concerned.
(x) Notwithstanding anything contained above, the projects requiring both EC and CRZ clearance, the transfer of clearance shall be in accordance with the provisions of the EIA Notification, as amended from time to time, after obtaining recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority.’.
[F. No. 19-112/2013-IA.III(Part-3)] DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.
Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section
(ii), vide number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 and last amended vide number S.O. 1422(E), dated the 1st May, 2020.
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