1311 GI/2018 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 895] ubZ fnYyh] eaxyokj] ekpZ 06] 2018@iQkYxqu 15] 1939 No. 895] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 06, 2018/PHALGUNA 15, 1939 पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण,,,, वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालयवन और जलवायु प�रवत�न मं�ालयवन और जलवायु प�रवत�न मं�ालयवन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना ubZ fnYyh] 6 ekpZ] 2018 का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1002100210021002(अ).(अ).(अ).(अ).—क� �ीय सरकार ने, पया वरण, वन और जलवायु प�रवत न म�ंालय क� अिधसूचना सं.का.आ.19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसम� इसके प! चात् तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 कहा गया ह)ै, "ारा कितपय तटीय $े�% को तटीय िविनयमन जोन घोिषत )कया ह ैऔर उ- त जोन म� उ.ोग%, 0चालन% और 0सं1 करण% क� 1 थापना पर िनब4धन अिधरोिपत )कए गए थ;े और क� �ीय सरकार ने तटीय िविनयम जोन अिधसूचना के अधीन जारी क� गई समाशोधन क� वैधता के िव1 तार स ेसंबंिधत और उ- त अिधसूचना के अधीन काय89 तर समाशोधन पर िवचार करने के िलए रा: य सरकार% के साथ िविभ< न पणधा�रय% से अ= यावेदन 0ा? त )कया ह;ै और रा@ Aीय तटीय जोन 0बधंन 0ािधकरण ने 1 नवंबर, 2017 को आयोिजत अपनी 32वH बैठक म� यह भी िविन! चय )कया )क ऊपर वKणत िवषय% पर िवचार क� आव! यकता ह;ै और क� �ीय सरकार, उपयु - त को L यान म� रखते Nए, तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 म� िनO निलिखत संशोधन% को करने का 01 ताव करती ह;ै और क� �ीय सरकार क� पया वरण (संर$ण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के उपबंध को L यान म� रखते Nए यह राय ह ै )क उ- त तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 का संशोधन करने के िलए उ- त िनयम% के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना क� अपे$ा स ेअिभमुिR 0दान करना लो क िहत म� ह।ै अत:, अब, क� �ीय सरकार, पया वरण (सरं$ण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उप-िनयम (3) के खंड (घ) के साथ प�ठत उ- त पया वरण (संर$ण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) क� धारा 3 क� उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] "ारा 0द9 त शिRय% का 0योग करते Nए, तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 म� िनO निलिखत और संशोधन करती ह,ै अथा त् :- 1. उप-पैरा 4.2 म�, खंड (v) के 1 थान पर िनO निलिखत खंड रखा जायेगा, अथा त् :- ''(v) इस अिधसूचना के अधीन प�रयोजना के अनु[प समाशोधन, उ- त समाशोधन के जारी होने क� तारीख स ेसात वष क� अविध के िलए वैध होगा; परंतु, िनमा ण )\याकलाप, समाशोधन के जारी होने क� तारीख से पांच वष क� अविध के भीतर 0ारंभ करना होगा और तथा उ- त समाशोधन के जारी होने क� तारीख स ेसात वष क� अविध के भीतर िनमा ण काय पूरा करना होगा तथा 0वत न आरंभ करना होगा : परंतु यह और )क संब] रा: य/संघ रा: य $े� तटीय जोन 0बंधन 0ािधकरण "ारा समाशोधन क� वैधता के िव1 तार के िलए िसफा�रश के साथ वैधता अविध के भीतर आवेदक "ारा संब] 0ािधकारी को )कए गये आवेदन क� दशा म� वैधता क� अविध अिधकतम तीन वष क� अविध के िलए बढ़ायी जा सकेगी; 2. उप-पैरा 4.2 के प! चात् िनO निलिखत उप-पैरा रखा जायेगा, अथा त् :- ''4.3''4.3''4.3''4.3 अन�ुये ��याकलाप� के िलए काय�� तअन�ुये ��याकलाप� के िलए काय�� तअन�ुये ��याकलाप� के िलए काय�� तअन�ुये ��याकलाप� के िलए काय�� तर समाशोधन.र समाशोधन.र समाशोधन.र समाशोधन.---- i. सभी )\याकलाप, जो अ< यथा इस अिधसूचना के उपबंध% के अधीन अनुaेय ह,ै परंतु ऐसे िनमा ण का आरंभ, जो पूव समाशोधन के िबना )कया गया ह,ै केवल ऐसी दशा म� िविनयिमतीकरण के िलए िवचार )कया जायेगा, िजसने िविनcद@ ट समय म� िविनयिमतीकरण के िलए प�रयोजना को लागू )कया ह ैऔर ऐसी प�रयोजना, जो सीआरजेड के मानक% के अित\मण म� हो, उसका िविनयिमतीकरण नहH होगा; ii. संब] तटीय जोन 0बंधन 0ािधकरण, उ- त 01 ताव% के िविनयिमतीकरण स ेसंबंिधत िविनcद@ ट िसफा�रश� दगेा और 0मािणत करेगा )क िसफा�रश% को दतेे समय सीआरजेड िविनयम% का अित\मण नहH Nआ ह;ै iii. ऐसी दशाएं, जहां िनमा ण अपेि$त सीआरजेड समाशोधन के िबना इस अिधसूचना क� तारीख के पहले आरंभ हो गया ह,ै उस पर िवचार केवल पया वरण, वन और जलवायु प�रवत न मं�ालय "ारा ही )कया जायेगा, परंतु यह अनुरोध उ- त मं�ालय म� उ- त िविनयिम तीकरण के िलए 30 जून, 2018 तक 0ा? त हो गया हो। [फा. सं. 19-27/2015-आईए-III] रीतेश कुमार dसह, संयु- त सिचव �ट� प�ट� प�ट� प�ट� पण : ण : ण : ण : मलू अिधसूचना भारत के राजप�, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) म� संe या का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 "ारा 0कािशत क� गई थी और त9 प! चात् उसे िनO नानुसार संशोिधत )कया गया था :- 1. का.आ. 2557 (अ), तारीख 22 अग1 त, 2013; 2. का.आ. 1244 (अ), तारीख 30 अ0ैल, 2014; 3. का.आ. 3085 (अ), तारीख 28 नवंबर, 2014; 4. का.आ. 383 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2015; 5. का.आ. 556 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015; 6. का.आ. 938 (अ), तारीख 31 माच , 2015; 7. का.आ. 1599 (अ), तारीख 16 जून, 2015; 8. का.आ. 3552 (अ), तारीख 30 )दसंबर, 2015; 9. का.आ. 1212 (अ), तारीख 22 माच , 2016; ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 10. का.आ. 4162 (अ), तारीख 23 )दसंबर, 2016; 11. का.आ. 621 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2017; 12. का.आ. 1393 (अ), तारीख 3 मई, 2017; 13. का.आ. 2444 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2017; और 14. सा.का.िन. 1227 (अ), तारीख 06 अ- तूबर, 2017 । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 6th March, 2018 S.O. 1002(E).—WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6 th January, 2011 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone; AND WHEREAS, the Central Government have received representations from various stakeholders including State Governments regarding extension of validity of clearance issued under Coastal Regulation Zone notification and for consideration of post facto clearance under in the said notification; AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority in its 32nd meeting held on 1st November, 2017 had also decided that the above-mentioned issues need consideration; AND WHEREAS, the Central Government taking into account the above, proposes to make the following amendments to the Coastal Regulation Zone Notification, 2011; AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the provisions of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said Coastal Regulation Zone Notification, 2011. NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely:-
1. in sub-paragraph 4.2, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:- “(v) The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for a period of seven years from the date of issue of such clearance:
Provided that the construction activities shall commence within a period of five years from the date of the issue of clearance and the construction be completed and the operations be commenced within seven years from the date of issue of such clearance:
Provided further that the period of validity may be extended for a maximum period of three years in case an application is made to the concerned authority by the applicant within the validity period, along with recommendation for extension of validity of the clearance by the concerned State / Union Territory Coastal Zone Management Authority”;
2. after sub-paragraph 4.2, the following sub-para shall be inserted, namely: - “4.3 Post facto clearance for permissible activities.-
(i) all activities, which are otherwise permissible under the provisions of this notification, but have commenced construction without prior clearance, would be considered for regularisation only in such cases wherein the project applied for regularization in the specified time and the projects which are in violation of CRZ norms would not be regularised;
(ii) the concerned Coastal Zone Management Authority shall give specific recommendations regarding regularisation of such proposals and shall certify that there have been no violations of the CRZ regulations, while making such recommendations; 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) such cases where the construction have been commenced before the date of this notification without the requisite CRZ clearance, shall be considered only by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, provided that the request for such regularisation is received in the said Ministry by 30th June,
2018. [F. No. 19-27/2015-IA-III] RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows: -
1. S.O. 2557 (E), dated the 22 nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30 th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4 th February, 2015;
5. S.O. 556 (E), dated the 17 th February, 2015;
6. S.O. 938 (E), dated the 31 st March, 2015;
7. S. O. 1599 (E), dated the 16th June, 2015;
8. S. O. 3552 (E) dated the 30th December, 2015;
9. S. O. 1212 (E), dated the 22 nd March, 2016;
10. S.O. 4162(E), dated 23 rd December, 2016;
11. S.O. 621(E), dated 23rd February, 2017;
12. S.O. 1393 (E), dated 3rd May, 2017;
13. S.O. 2444 (E), dated 31 st July, 2017; and
14. G.S.R 1227(E), dated 06 th October, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 2018-03-09T20:17:19+0530 RAKESH SUKUL