4175 GI/2018 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2771] ubZ fnYyh] 'kqØokj] tqykbZ 20] 2018@vk"kk<+ 29] 1940 No. 2771] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940 पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण, , , , वनवनवनवन औरऔरऔरऔर जलवायुजलवायुजलवायुजलवायु म ंालयम ंालयम ंालयम ंालय आदशेआदशेआदशेआदशे नई �द� ली, 20 जुलाई, 2018 काकाकाका....आआआआ. . . . 3546354635463546((((अअअअ).—के ीय सरकार, पया�वरण (संर�ण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) (िजसे इसम� इसके प�ात ्उ� अिधिनयम कहा गया ह)ै क� धारा 3 क� उपधारा (1) और उपधारा (3) �ारा �द शि�य# का �योग करते &ए, और भारत सरकार के त( कालीन पया�वरण और वन मं+ालय क� अिधसूचना का.आ. सं2 याकं 936 (अ) तारीख 1 अ�ैल, 2015 को उन बात# के िसवाय अिध<ांत करते &ए िज ह� ऐसे अिध<मण से पूव� �कया गया है या करने का लोप �कया गया ह,ै ओडीशा तटीय जोन �बंध �ािधकरण (िजसे इसम� इसके प�ात ्�ािधकरण कहा गया ह)ै इस आदेश के राजप+ म� �काशन क� तारीख से �भावी तीन वषB क� अविध के िलए �ािधकरण का गठन करती ह ैिजसम� िनCिलिखत Dि� ह#गे, अथा�त् :— �म�म�म�म सं.सं.सं.सं. सद� यसद� यसद� यसद� य �ाि� थ�ाि� थ�ाि� थ�ाि� थितितितित (i) अपर �धान सिचव, पया�वरण और वन िवभाग, ओिडशा सरकार, अI य�, पदने (ii) सिचव, आवासन और शहरी िवकास िवभाग, ओिडशा सरकार सदJ य, पदने (iii) सिचव, �फशLरज एM ड एनीमल Lरसोस� डवेलपम�ट िडपाट�म�ट, ओिडशा सरकार सदJ य, पदने (iv) अI य�, राO य �दषूण िनयं+ण बोड�, ओिडशा या सदJ य सिचव, राO य �दषूण िनयं+ण बोड�, ओिडशा सदJ य, पदने (v) �धान मु2 य वन संर�क (डQ � यू एल) और मु2 य व यजीन वाड�न, ओडीशा सदJ य, पदने (vi) मु2 य वन संर�क, �े+ीय काया�लय, पया�वरण, वन और जलवायु पLरवत�न मं+ालय, भुवनेR वर, सदJ य, पदने 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(vii) िवभागाI य�, समु ी िवSान िवभाग, बहरामपुर िवR विवTालय, ओिडशा सदJ य, पदने (viii) मु2 य काय�कारी, िच� का िवकास �ािधकरण, भुवनेR वर सदJ य, पदने (ix) मु2 य काय�कारी, ओिडशा J पेस एपिलकेशन स�टर, भुवनेR वर सदJ य, पदने (x) पLरयोजना िनदशेक, एक�कृत तटीय जोन �बंध पLरयोजना, भुवनेR वर सदJ य, पदने (xi) Vी मंगाराज पांडा, सिचव, यूनाईटेड आXटJ ट एसोिसएशन, एट-राऊला J Zीट, पी.ओ./िजला. गंनजम-761026 सदJ य (xii) डा. बी. आर. सु[मिणयम, भूतपूव� िनदेशक, एक�कृत तटीय और समु ी �े+ �बंध, चे नई सदJ य (xiii) डा. रिव नाथ होटा, �ाचाय� भूगोल, उ( कल िवR विवTालय, भुवनेR वर सदJ य (xiv) िनदेशक, पया�वरण-सह-िवशेष सिचव, वन और पया�वरण िवभाग, ओिडशा सरकार, भुवनेR वर सदJ य सिचव, पदने 2. �ािधकरण का मु2 यालय भुवनेR वर म� होगा । 3. �ािधकरण क� बैठक क� गणपू^त, उसके कुल सदJ य# क� एक ितहाई सदJ य होगी । 4. पदेन सदJ य से िभ न सदJ य को,क� ीय सरकार �ारा िनयत मानक# के अनुसार भ( ते दये ह#गे । 5. �ािधकरण, ओडीशा राO य म� तटीय पया�वरण क� क् वािलटी को संरि�त करने और सुधारने तथा तटीय िविनमय जोन �े+# म� पया�वरणीय �दषूण के िनवारण, उपशमन और िनयं+ण के उ_ेR य# के िलए िन` निलिखत उपाय करेगा, अथा�त्:- (i) �ािधकरण, पLरयोजना �J ताव के अनुमोदन के िलए आवेदन �ािb त के पR चात्, य�द वह अनुमो�दत तटीय जोन �बंध योजना के अनुसरण म� हc और भारत सरकार के पया�वरण और वन मं+ालय �ारा जारी क� गई तटीय िविनमय जोन अिधसूचना सं2 यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसम� इसके पR चात् उd त अिधसूचना कहा गया है) क� अपे�ाe के भीतर ह ैतो उसका परी�ण करेगा और संबf �ािधकरण ऐसी पLरयोजना के अनुमोदन के िलए, जैसा �क उd त अिधसूचना म� िविनgदh ट ह,ै ऐसे आवेदन क� �ािb त क� तारीख से साठ �दन के भीतर िसफाLरश करेगा; (ii) �ािधकरण, उd त अिधसूचना म� िविनgदh ट �कए गए के अनुसार तटीय िविनमय जोन म� सभी िवकासा( मक �<याकलाप# को िविनयिमत करेगा; (iii) �ािधकरण, उd त अिधसूचना के उपबंध# का �वत�न और मानीटरी के िलए उ( तरदायी होगा; (iv) �ािधकरण, तटीय िविनमय जोन �े+# और तटीय जोन �बंध योजना के वगjकरण म� पLरवत�न या उपांतरण# के िलए राO य सरकार से �ाb त �J ताव# क� परी�ा करेगा और राh Zीय तटीय जोन �बंध �ािधकरण को उस पर िविनgदh ट िसफाLरश दगेा; (v) �ािधकरण, उd त अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िनयम# के उपबंध# के अिभकिथत अित<मण के मामल# म� जांच करेगा और उd त अिधिनयम तथा उसके अधीन बनाए गए िनयम# के उपबंध# के अित<मण या उ� लंघन को अंतव�िलत करने वाले मामल# का पुन^वलोकन करेगा; (vi) �ािधकरण, उd त अिधसूचना के अित<मण या उ� लंघन के मामल# म� J व�ेरणा से या �कसी l यिh ट या िनकाय या संगठन �ारा �कए गए पLरवाद के आधार पर जांच या पुन^वलोकन करेगा; (vii) �ािधकरण, उd त अिधिनयम क� धारा 19 के अधीन पLरवाद फाइल करने के िलए �ािधकृत है; (viii) �ािधकरण, उसके सम� तm य# को स( यािपत करने के िलए जैसा अपेि�त ह,ै उd त अिधिनयम क� धारा 10 के अधीन कार�वाई करेगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
6. �ािधकरण, अपने कृ( य# म� पारद^शता बनाए रखने के उ_ेR य के िलए एक सम^पत वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृ( य, िजसके अंतग�त बैठक# म� काय�सूची, बैठक# का काय�वृ( त, �( येक बैठक# म� �कए गए िविनR चय, उd त अिधसूचना के अित<मण तथा उ� लंघन के मामल# म� िसफाLरश� और ऐसे अित<मण तथा उ� लंघन पर क� गई कार�वाई और यायालय मामले िजसके अंतग�त यायालय# के आदशे हc और राO य सरकार क� अनुमो�दत तटीय जोन �बंध योजना से संबंिधत सूचना डालेगा । 7. �ािधकरण छह माह म� कम से कम एक बार अपने �<याकलाप# क� Lरपोट� राh Zीय तटीय जोन �बंध �ािधकरण को भेजेगा । [फा.... सं.... 12-2/2005-आईए-III(िज�द-III] Lरतेश कुमार qसह, संयुd त सिचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER New Delhi, the 20th July, 2018 S. O. 3546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O.936(E) dated the 1 st April, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Odisha Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:— S.N. Members Status
(i) Additional Chief Secretary, Department of Forest and Environment, Government of Odisha Chairperson, ex-officio
(ii) Secretary, Department of Housing and Urban Development, Government of Odisha Member, ex-officio
(iii) Secretary, Department of Fisheries and Animal Resource Development, Government of Odisha Member, ex-officio
(iv) Chairman, State Pollution Control Board, Odisha or Member Secretary, State Pollution Control Board, Odisha Member, ex-officio
(v) Principal Chief Conservator of Forests (WL) and Chief Wildlife Warden, Odisha Member, ex-officio
(vi) Chief Conservator of Forest, Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Bhubaneswar Member, ex-officio
(vii) Head of the Department, Department of Marine Science, Berhampur University, Odisha Member, ex-officio
(viii) Chief Executive, Chilka Development Authority, Bhubaneswar Member, ex-officio
(ix) Chief Executive, Odisha Space Application Centre, Bhubaneshar Member, ex-officio
(x) Project Director, Integrated Coastal Zone Management Project, Bhubaneswar Member, ex-officio
(xi) Shri Mangaraj Panda, Secretary, United Artists Association, At- Raula Street, P.O./District Ganjam-761026 Member
(xii) Dr. B.R.Subramanian, Former Director, Integrated Coastal and Marine Area Management, Chennai Member
(xiii) Dr. Rabindra Nath Hota, Professor of Geology, Utkal University, Bhubaneswar.
Member
(xiv) Director, Environment-Cum-Special Secretary to Government, Department of Forest and Environment, Government of Odisha, Bhubaneswar Member Secretary, exofficio.
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2. The Authority shall have its headquarters at Bhubaneswar.
3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.
4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms fixed by the Central Government.
5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Odisha, take the following measures, namely:—
(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;
(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;
(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;
(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;
(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;
(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;
(vii) the Authority is authorized to file complaints under section 19 of the said Act;
(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.
6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meetings, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the Courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.
7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
[F. No. 12-2/2005-IA.III(Vol.III)] RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.
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2018-07-24T20:15:52+0530 RAKESH SUKUL