4545 GI/2018 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 3047] ubZ fnYyh] 'kqØokj] vxLr 3] 2018@Jko.k 12] 1940 No. 3047] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940 पया�वरण, वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयपया�वरण, वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयपया�वरण, वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयपया�वरण, वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालय अिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूना नई �द�ली, 3 अग� त, 2018 का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 3840384038403840(अ).(अ).(अ).(अ).————के��ीय सरकार ने भारत सरकार के पया�वरण और वन मं�ालय क� अिधसूचना सं#यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसम0 इसके प1ात् 3ीप संर4ण जोन अिधसूचना, 2011 कहा गया ह)ै 3ारा म8य अंदमान, उ:री अदंमान, दि4णी अंदमान और बृह:र िनकोबार के कितपय तटीय खंड? तथा अंदमान और िनकोबार 3ीप समूह और ल43ीप के अ�य 3ीप समूह के कितपय 4े� और राAय4े�ीय समु� सीमा तक उनके जल 4े� को 3ीप सरं4ण 4े� घोिषत �कया था और उE 4े� म0 उFोग? क� �थापना और िव�तार, उनके Gचालन और G�HयाI पर िनबJधन अिधरोिपत �कए गए थ े; और, के��ीय सरकार को अिधसूचना के अधीन जारी िनबJधन क� िविधमा�यता के िव�तृत कायL:र िनबJधन के समाMय�कारी उपबंध को सिNमिलत करने और तटीय िविनयमन जोन, िजसम0 उE अिधसूचना के अधीन कOछ वन�पितयां भी अ�तQ��त हR, पुल बनाने को अनुमित दनेे के G�ताव सNब�धी अSयावेदन GाT Uए हR ; और, राVीय तटीय जोन Gबंधन Gािधकरण ने तारीख 1 नवNबर, 2017 को Uई अपनी 32वY बैठक म0 इस पर भी िवचार करने का िविन1य �कया था ; और, के��ीय सरकार, उपरोE को 8यान म0 रखते Uए, 3ीप सरं4ण जोन अिधसूचना, 2011 का और सशंोधन करने के िलए िन\िलिखत G�ताव करती ह ै; और, के��ीय सरकार, पया�वरण (संर4ण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के उपबंध? को 8यान म0 रखते Uए, यह राय दतेी ह ै �क उE 3ीप संर4ण जोन अिधसूचना, 2011 का संशोधन करने के िलए उE िनयम? के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन अिधसूचना क� अपे4ा से अिभमुिE देना लोक िहत म0 ह ै। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः, अब, के��ीय सरकार, पया�वरण (सरं4ण) िनयम, 1986 के िनयम 5 उपिनयम (3) के खंड (घ) के साथ पcठत पया�वरण (संर4ण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) क� धारा 3 क� उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) 3ारा Gद: शिEय? का Gयोग करते Uए, 3ीप सरं4ण अिधसूचना, 2011 का िन\िलिखत और संशोधन करती ह,ै अथा�त् :- उE अिधसूचना म0, पैरा III के मद घ म0,- (i) उपमद 1 म0, (i) आईसीआरजेड-I के खंड (क) म0, उपखंड (v) के प1ात् िन\िलिखत अ�तः�थािपत �कया जाएगा, अथा�त् :- "(vi) िमिडल �dेट िसन अंदमान पर 2-लेन के पुल के संिनमा�ण क� अनुमित एक अपवाद के eप म0 दी जाएगी, परंतु सिंनमा�ण G�Hया के दौरान Gभािवत/काटे गए कOछ वन�पित 4े� के �यूनतम तीन गुणा का कOछ वन�पितयां, Gितकराhमक पौधा रोपण 4े� म0 कहY अ�य� �कया जाएगा ।"; (ii) उपखंड 4 के आईसीआरजेड-IV म0, खंड (ग) के प1ात् िन\िलिखत अ�तः�थािपत �कया जाएगा, अथा�त् :- "(घ) िमिडल �dेट पर 2-लेन के पुल के संिनमा�ण क� अनुमित एक अपवाद के eप म0 दी जाएगी।"; (iii) उपमद 8 के �थान पर, िन\िलिखत अ�तः�थािपत �कया जाएगा, अथा�त् :- "(8) इस अिधसूचना के अ�तग�त िजन पcरयोजना को �वीकृित दी गई ह?, ऐसी �वीकृत जारी करने क� तारीख से सात वष� क� अविध के िलए िविधमा�य होगी : परंतु संिनमा�ण �Hया-कलाप, �वीकृित जारी करने क� तारीख से पाँच वष� क� अविध के भीतर आरNभ ह?गे और पूरे �कए जाएंगे और Gचालन? को ऐसी �वीकृित जारी �कए जाने क� तारीख से GारNभ �कया जाएगा : परंतु यह और �क िविधमा�यता को आवेदक 3ारा िविधमा�य अविध के भीतर, राAय या संघ राAय4े� तटीय जोन Gबंध Gािधकरण 3ारा �वीकृित क� िविधमा�यता के िव�तारण के िलए िसफाcरश के साथ सNबl Gािधकरण को आवेदन �कए जाने क� दशा म0 अिधकतम तीन वष� क� अविध के िलए िव�ताcरत �कया जा सकेगा । 8क. अनुmेय �Hया-कलाप के िलए कायL:र �वीकृित :-" (i) सभी �Hया-कलाप, जो इस अिधसूचना के उपबंध? के अधीन अ�यथा अनुmेय ह,ै �क�तु िजनका संिनमा�ण, �वीकृित पूव� GारNभ हो गया ह,ै को केवल ऐस े मामल? म0 िनयिमतीकरण के िलए िविनnद�o समय के भीतर आवेदन �कया गया है और ऐसी पcरयोजनाI को, जो इस अिधसूचना के उपबंध का उ�लंघनकारी ह,ै िनयिमत नहY �कया जाएगा । (ii) सNबl तटीय जोन Gबंध Gािधकरण, ऐस ेG�ताव? के िनयिमतीकरण के िलए िविनnद�o िसफाcरश0 करेगा और यह Gमािणत करेगा �क ऐसी िसफाcरश0 करते समय 3ीप संर4ण जोन िविनयम? का उ�लंघन नहY �कया गया ह ै। (iii) ऐसे मामल? पर, िजसम0 अपेि4त �वीकृित के िबना संिनमा�ण GारNभ �कया गया ह,ै केवल पया�वरण, वन और जलवायु पcरवत�न मं�ालय 3ारा िवचार �कया जाएगा परंतु ऐसे िनयिमतीकरण के िलए अनुरोध उE मं�ालय को 31 िसतNबर, 2018 तक GाT हो जाता ह"ै। [फा. सं. 12-3/2008-आईए-III (भाग)] cरतेश कुमार pसंह, संयुE सिचव ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 �ट�पण �ट�पण �ट�पण �ट�पण :::: मूल अिधसूचना भारत के राजप�, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) म0 सं. का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 3ारा Gकािशत क� गई थी और िन\ानुसार प1ाhवतq संशोधन �कए गए : 1. का.आ. 2558(अ), तारीख 22 अग�त, 2013 ; 2. का.आ. 1213(अ), तारीख 22 माच�, 2016 ; और 3. का.आ. 2445(अ), तारीख 31 जुलाई, 2017 । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd August, 2018 S.O. 3840(E).—WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.20 (E), dated the 6 th January, 2011 (hereinafter referred to as the Island Protection Zone Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches of the Middle Andaman, North Andaman, South Andaman and Greater Nicobar and entire area of the other islands of Andaman and Nicobar and the Lakshadweep and their water area upto territorial water limit as the Islands Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;
AND WHEREAS, the Central Government havereceived representations regarding extension of validity of clearance issued under notification, consideration forinclusion of enabling provision of post facto clearance and a proposal for allowing bridges in the Island Coastal Regulation Zone areainvolving mangroves under the said notification;
AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority in its 32 nd meeting held on 1st November, 2017 had also decided to consider this;
AND WHEREAS, the Central Government taking into account the above, proposes to make the following amendments to the Islands Protection Zone Notification, 2011;
AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the provisions of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said Islands Protection Zone Notification, 2011.
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Islands Protection Zone Notification, 2011, namely:- In the said notification, in paragraph III, in item D, -
(i) in sub-item 1.(i) ICRZ-I, in clause (a), after sub-clause (v), the following shall be inserted, namely:- “(vi) construction of 2-Lane Bridge over Middle Strait sin Andaman shall be permitted as an exception, provided that a minimum of three times the mangrove area affected/ cut during the construction process shall be taken up for compensatory plantation of mangroveselsewhere in the region.”;
(ii) in sub-item 4.In ICRZ-IV areas, after clause (c), the following shall be inserted, namely:- “(d)construction of 2-Lane Bridge over Middle Strait shall be permitted as an exception.”;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) for sub-item 8, the following shall be substituted, namely:- “(8) The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for aperiod of seven years from the date of issue of such clearance:
Provided that the construction activities shall commence within a period of five years from the date of the issue of clearance and the construction shall be completed and the operations be commenced within seven years from the date of issue of such clearance:
Provided further that the period of validity may be extended for a maximum period of three years in case an application ismade to the concerned authority by the applicant within the validity period, along with recommendation for extension of validity of the clearance by the concerned State or Union Territory Coastal Zone Management Authority.
8A. Post facto clearance for permissible activities. -
(i) All activities, which are otherwise permissible under the provisions of this notification, but have commenced construction without prior clearance, may be considered for regularisation only in such cases wherein the project applied for regularisation within the specified time and the projects which are in violation of the provisions of this notification may not be regularised.
(ii) The concerned Coastal Zone Management Authority shall give specific recommendations regarding regularisation of such proposals and shall certify that there have been no violations of the Islands Protection Zone regulations, while making such recommendations.
(iii) Cases where the construction have commenced without the requisite clearance, shall be considered only by Ministry of Environment, Forest and Climate Change,providedthat the request for such regularisation is received in the said Ministry by the 31st September, 2018”.
[F. No. 12-3/2008-IA-III (Pt.)] RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows: -
1. S.O. 2558(E), dated the 22 nd August, 2013;
2. S.O. 1213(E), dated the 22nd March, 2016; and
3. S.O. 2445(E), dated 31 st July, 2017.
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2018-08-09T12:06:32+0530 ALOK KUMAR