6181 GI/2019 (1) jftLVªh laö Mhö, yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 3869] ubZ fnYyh] 'kqØokj] uoEcj 29] 2019@vxzgk;.k 8] 1941 No. 3869] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019/ AGRAHAYANA 8, 1941 पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण,,,, वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयवन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयवन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयवन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालय अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई �द�ली,,,, 29 नव बर, 2019 काकाकाका....आ. आ. आ. आ. 4307430743074307((((अअअअ))))....————जब�क, तारीख 14 िसत� बर, 2006 के का.आ. 1533 ारा जारी क� गई �भाव आकलन अिधसूचना (इसम� इसके प! चात ईआईए अिधसूचना, 2006 के %प म� उि'लिखत) और भारत सरकार ारा तदपुरांत जारी �कए गए संशोधन �ावधान करत े ह2 �क खिनज3 के खनन हतेु ‘’पया5वरणीय 7 वीकृित क� वैधता’’ से ता9 पय5 िवशेष; मू' यांकन सिमित अथवा रा= य 7 तरीय िवशेष; मू' यांकन सिमित अथवा िजला 7 तरीय िवशेष; मू' यांकन सिमित ारा अिधकतम तीस वष> क� शत5 के अ? यधीन, यथा अनुमािनत प@रयोजना काल क� अविध से ह;ै और जब�क गोवा फांउडेशन बनाम मेसस5 सेसा 7 टेरलाईट िलिमटेड, और अD य के मामले म� माननीय उE चतम D यायालय के 2015 क� अपील सं. 32138 क� िवशेष अनुमित म� �दनांक 7 फरवरी 2018 के िनण5य ारा अD य बात3 के साथ-साथ उD ह� नवीन पया5वरणीय 7 वीकृित �ाL त करने का िनदशे �दया ह,ै जो नए खनन पNे �ाL त करने म� सफल रह ेह2, और जब�क खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1957 (1957 का 67) क� धारा 8क क� उपधारा (6) िन� नवत िनधा5@रत करता ह:ै- ‘’उप धारा (2), उप-धारा (3) और उपधारा (4) म� अंत�व ट �कसी बात के होते �ए भी, जहां खिनज का उपयोग कैि�टव �योजन से िभ" न �योजन के िलए �कया जाता ह,ै खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] संशोधन अिधिनयम, 2015 के �ारंभ क% तारीख के पूव( अनुद+ त प,े क% कालाविध का, उसके अंितम बार �कए गए नवीकरण क% कालाविध के अवसान क% तारीख स े31 माच(, 2020 को समा� त होने वाली कालाविध तक के िलए नवीकरण क% कालाविध, य�द कोई हो, के पूरा होन ेतक के िलए या ऐसा प,ा अनुद+ त �कए जान ेक% तारीख स ेपचास वष( क% कालाविध के िलए, इनम� से जो भी प6 चा+ वत7 हो, इस शत( के अधीन रहते �ए �क प,े के सभी िनबंधन9 और शत; का अनुपालन �कया गया ह,ै िव< तार �कया जाएगा और िव< तार �कया गया समझा जाएगा‘’ और जब�क खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1957 (1957 का 67) क� धारा 8क क� उपधारा (4) िन� नवत िनधा5@रत करता ह:ै- ‘’प,ा कालाविध के अवसान पर प,े को इस अिधिनयम म� िविन>द ट ��?या के अनसुार नीलामी के िलए �< तुत �कया जाएगा’’ और जब�क, उपरोQ त के आलोक म�, ईआईए अिधसूचना, 2006 के तहत पया5वरणीय 7 वीकृित �द9 त खनन प@रयोजना से संबंिधत ऐसे मामले होग�, िजसम� खनन पNे के िलए �दान क� गई पया5वरणीय 7 वीकृित क� वैधता अवसान नहS Tई हो, Uकत ु खनन पNा क� अविध अवसान पर खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1957 (1957 का 67) के उपाबंध3 के अनुसार सफल बोली दाता को नया पNा पुन: आबं@टत कर �दया हो। और जब�क उपरोQ त पैरा म� उि'लिखत खनन प@रयोजनाV के िलए माननीय उE चतम D यायालय के उपरोQ त िनण5य के अनुसरण म� ईआईए अिधसूचना, 2006 के तहत पुन: पया5वरणीय 7 वीकृित �ाL त करनी अपेिWत ह;ै और जब�क, पया5वरण, वन और जलवाय ु प@रवत5न मXंालय, माननीय उE चतम D यायालय के उपरोQ त िनण5य के काया5D वयन के साथ-साथ, ईआईए अिधसूचना, 2006 के उपाबंध3 के तहत �दान क� गई पया5वरणीय 7 वीकृित म� िविनYदZ ट �कए गए अनुमो�दत खनन 7 क�म, खनन योजना, उ9 पादन Wमता, खनन पNा WेX के अनुसार खनन काय5कलाप को जारी रखना आव! यक समझे, Q य3�क इन खनन प@रयोजनाV का पहले ही मू' यांकन �कया जा चुका था और मामले के अनुसार सबंिंधत िवशेष; मू' यांकन सिमित अथवा रा= य 7 तरीय िवशेष; मू' यांकन सिमित ारा पया5वरण �भाव मू' यांकन (ईआईए) और पया5वरणीय �बंधन योजना (ईएमपी) पर िवचार �कया गया ह ैऔर संबंिधत िविनयामक �ािधकरण ारा पया5वरणीय 7 वीकृित �दान क� गई। इन प@रयोजनाV को शी\ ही नये िसरे से पया5वरणीय 7 वीकृित �दान �कये जाने क� आव! यकता ह,ै ता�क पूव5 अनुमो�दत पया5वरणीय 7 वीकृित के अनुसार उनके खनन �]याकलाप अव%^ न हो; और एक �ा%प अिधसचूना तारीख 27 फरवरी, 2019 को का.आ. 1038 ारा पया5वरण (संरWण) िनयम,1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के साथ प@ठत पया5वरण (संरWण) अिधिनयम,1986 (1986 का 29) क� धारा 3 क� उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) ारा �दa शिbय3 का �योग करते Tए �कािशत क� गई थी िजसम� उन सभी cिbय3 से, िजनके उससे �भािवत होने क� संभावना थी, भारत के राजपX म�, उb अिधसूचना के �काशन क� तारीख से साठ �दन क� अविध के भीतर आWेप और सुझाव आमंिXत �कए गए थे, और उb �ा%प अिधसूचना के �9युaर म� �ाe सभी आWेप3 और सुझाV पर केDfीय सरकार ारा स�यक %प से िवचार कर िलया गया ह,ै अत: अब, केD fीय सरकार, पया5वरण (संरWण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) के साथ प@ठत उQ त पया5वरण (संरWण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) क� धारा 3 क� उपधारा (1) और उपधारा (2) ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 के खंड (V) ारा �द9 त शिbय3 का �योग करते Tए, एत ारा नवीन पया5वरणीय 7 वीकृित �दान �कये जाने के िलए, गोवा फाउD डेशन बनाम मैसस5 सवेा 7 टरलाइट तथा अD य के मामले म� 2015 क� अपील (िसिवल) सं. 32138 क� िविशZ ट अनुमित के मामले म� माननीय सवgE च D यायालय के �दनांक 7 फरवरी, 2018 के पूवgQ त िनण5य को काया5िDवत करने और ईआइए अिधसूचना, 2006 के �ावधान3 के अधीन एक 9 व@रत तंX के मा? यम से �द9 त नवीन पया5वरणीय 7 वीकृित म� िविनYदZ ट उ9 पादन Wमता, खान पNा WेX म� कोई प@रवत5न �कये िबना, खनन �]याकलाप को जारी रखने का िनदशे दतेी ह ै�क इन सभी मामल3 म� सरकार ारा, िविध के अनुसार चयिनत सफल बोलीदाता, ईआइए अिधसूचना, 2006 के �ावधान3 के अधीन, पया5वरणीय 7 वीकृित �दान �कये जाने के िलए, ईआइए अिधसूचना, 2006 के प@रिशZ ट-I म� �दये गए �पX-I के ारा आवेदन करेगा और ऐसे सभी आवेदन3 पर स� ब^ िवशेष; मू' याकंन सिमित अथवा रा= य 7 तरीय िवशेष; मू' याकंन सिमित जैसा भी मामला हो, ारा िवचार �कया जाएगा जो िवhमान ईआईए/ईएमपी और पूव5aर अनुदa पया5वरणीय 7वीकृत क� आव! यकता स� यक त9 परता के साथ, अनुमो�दत ईआइए/ईएमपी के आलोक म� िनण5य लेगी और तदनुसार आवेदन का, पया5वरणीय 7 वीकृित हते ुवैधता अविध के अ? यधीन जो आर� भ म� 7 वीकृत क� गई थी, मू' यांकन करेगी, तथािप, स� ब^ िवशेष; मू' यांकन सिमित या रा= य 7 तरीय िवशेष; मू' याकंन सिमित, जैसा भी मामला हो, ऐसी खनन प@रयोजनाV के िलए, मामला िविशZ ट आधार पर, अित@रQ त शतj भी िनधा5@रत कर सकती ह।ै [फा.सं. जेड-11013/47/2018-आईए-II (एम)] गीता मेनन, संयु� सिचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 29th November, 2019 S.O. 4307(E).—Whereas, the Environment Impact Assessment Notification vide S.O. 1533 dated the 14 th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), and subsequent amendments issued by the Government of India provides the “Validity of Environmental Clearance” for mining of minerals is meant for period of project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years;
And whereas, the Hon’ble Supreme Court vide judgment dated the 7 th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., &Ors., inter alia, has directed to obtain fresh environmental clearance to those who are successful in obtaining fresh mining leases;
And whereas, the sub-section (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) prescribes as:- “Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with”.
And whereas, the sub-section (4) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) prescribes as:- “On the expiry of the lease period, the lease shall be put up for auction as per the procedure specified in this Act” 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] And whereas, in the view of the above, there would be cases related to mining projects granted environmental clearance under EIA Notification, 2006, wherein validity of the environmental clearance granted for the mining lease may not have expired, but the mining lease will have ended and freshly re-allocated to the successful bidder as per the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).
And whereas, the mining projects mentioned in paragraph above are required to obtain fresh environmental clearance under the EIA Notification, 2006, in pursuance of the aforesaid judgment of the Hon’ble Supreme Court;
And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for implementation of the aforesaid judgment of the Hon’ble Supreme Court as well as continuation of the mining activity as per the approved mining scheme, mining plan, production capacity, mine lease area specified in the environmental clearance granted under the provisions of the EIA Notification, 2006, as these mining projects were already appraised and the Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Management Plan (EMP) have been considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, and granted environmental clearance by the regulatory authority concerned, these projects need to be granted fresh environmental clearance expeditiously so that their mining activity does not get disrupted as per the earlier approved environmental clearance;
And whereas, therefore, a draft notification was published in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 vide S. O. 1038 (E), dated the 27th February, 2019, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;
And whereas, all objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs that for implementation of the aforesaid judgment of the Hon’ble Supreme Court dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., &Ors, as well as, continuation of the mining activity without any changes to production capacity, mine lease area specified in the environmental clearance granted under the provisions of the EIA Notification, 2006 through an expeditious mechanism for grant of fresh environmental clearance, the successful bidder selected by the Government in accordance with law, in all such cases, shall make an application in Form-1 as given in Appendix-I of the EIA Notification, 2006, for grant of environmental clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006 and all such applications shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, who shall decide with due diligence, considering the existing EIA/EMP and the environmental clearance granted earlier, and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance subject to the same validity period as was initially granted, however, the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, may stipulate case specific additional conditions to such mining projects.
[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)] GEETA MENON, Jt. Secy.
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2019-12-03T12:19:04+0530 ALOK KUMAR