1061 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II— [k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 556] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] iQjojh 23] 2017@iQkYxqu 4] 1938 No. 556] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938 पयाᭅवरण, वन और जलवाय ुपᳯरवतᭅन मंᮢालय अिधसचूना नई ᳰद᭨ली, 23 फरवरी, 2017 का.आ. 621(अ).—के᭠ ᮤ ीय सरकार न,े भारत सरकार के त᭜ कालीन पयाᭅवरण और वन मंᮢालय कᳱ अिधसूचना सं. का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसमᱶ इसके प᭫ चात् उ त अिधसूचना कहा गया ह)ै ᳇ारा, कितपय ᭃेᮢᲂ को ᳇ीप संरᭃण खंड के ᱨप मᱶ घोिषत ᳰकया था और उ त खंड मᱶ उ᳒ोगᲂ कᳱ ᭭ थापना करने और उनके िव᭭ तार, संᳰᮓयाᲐ तथा ᮧसं᭭ करणᲂ पर िनबᲈधन अिधरोिपत ᳰकए थे ;
और उ त अिधसूचना के पैरा 3 कᳱ मद (घ) के अधीन शीषᭅ 5 कᳱ मद (ii) के अधीन तटीय िविनयमन खंड अिधसूचना, 1991 के अधीन पहले स े ही अनुमोᳰदत तटीय खंड ᮧबंध योजनाᲐ को के᭠ ᮤ ीय सरकार ᳇ारा अिधसूचना सं. का. आ. 1213(अ) तारीख 22 माचᭅ, 2016 ᳇ारा 31 जनवरी, 2017 तक लागू ᳰकए जाने के िलए अनु᭄ात ᳰकया गया था;
और एकᳱकृत तटीय िविनयमन खंड तथा एकᳱकृत ᳇ीप ᮧबंध योजना के तैयार करन े कᳱ ᮧाि᭭ थित का पुनᳶवलोकन करने के प᭫ चात्, के᭠ ᮤ ीय सरकार का यह समाधान हो गया ह ै ᳰक सघं रा᭔ यᭃेᮢᲂ को अपनी-अपनी ᮧाᱨप एकᳱकृत तटीय िविनयमन खंड और एकᳱकृत ᳇ीप ᮧबंध योजनाᲐ को अनुमोदन हतेु ᮧ᭭ तुत करने मᱶ कुछ और अिधक समय लगेगा;
और पयाᭅवरण (संरᭃण) िनयय, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के उपबंध को ᭟ यान मᱶ रखते ᱟए, के᭠ ᮤ ीय सरकार कᳱ यह राय ह ैᳰक यह उ त अिधसूचना का आगे और संशोधन करने के िलए उ त िनयमᲂ के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन सचूना कᳱ अपेᭃा से अिभमुᲦ करना लोक िहत मᱶ ह ै;
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब, के᭠ ᮤ ीय सरकार पयाᭅवरण (संरᭃण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) और उपिनयम (4) के साथ पᳯठत पयाᭅवरण (संरᭃण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) कᳱ धारा 3 कᳱ उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) ᳇ारा ᮧद᭜ त शि तयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए उ त अिधसूचना मᱶ िन᭥ निलिखत और संशोधन करती ह,ै अथाᭅत्:- उᲦ अिधसूचना के पैरा ।।। के खंड (घ) मᱶ शीषᭅ 5 के अधीन “अविध िजसके िलए एकᳱकृत तटीय िविनयमन खंड और एकᳱकृत ᳇ीप ᮧबंध योजनाए ंिविधमा᭠ य हᲂगी” से संबंिधत मद (ii) के ᭭ थान पर िन᭥ निलिखत मद रखी जाएगी, अथाᭅत्:- “(ii) तटीय िविनयमन खंड अिधसूचना, 1991 के अधीन त᭜ कालीन पयाᭅवरण और वन मंᮢालय ᳇ारा पहले से ही अनुमोᳰदत ᳇ीप के िलए तटीय ᭃेᮢ ᮧबंध योजनाए,ं िजनके िलए एकᳱकृत तटीय िविनयमन खंड और एकᳱकृत ᳇ीप ᮧबंध योजना तैयार नहᱭ कᳱ गई ह,ᱹ 31 जुलाई, 2017 तक लागू रहᱶगी ।” [फा. सं. ज-े17011/18/96-आईए-III ] अᱨण कुमार मेहता, संयु त सिचव ᳯट᭡ पण: मूल अिधसूचना भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (ii) मᱶ का.आ. सं. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 ᳇ारा ᮧकािशत कᳱ गई थी और त᭜प᳟ात् िन᳜ानसुार संशोिधत कᳱ गई थी :-
(1) अिधसूचना स.ं का.आ. 2558(अ), तारीख 22 अग᭭ त, 2013;
(2) अिधसूचना स.ं का.आ. 1213(अ), तारीख 22 माचᭅ, 2016 । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 23rd February, 2017 S.O. 621(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 20(E), dated the 6th January. 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain areas as Island Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries operations and processes in the said Zone;
And whereas, under item (ii) of heading 5 under clause (D) of paragraph III of the said notification, the Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, were allowed to be used up to the 31st January, 2017 by the Central Government vide notification number S.O. 1213 (E), dated the 22nd March, 2016;
And whereas, after the review of the status of preparation of Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the Union territories to submit their respective draft Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan for approval;
And whereas, the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for further amending the said notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:- ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 In the said notification in paragraph III, in clause D, under the heading 5 relating to period for which ICRZ and lIMPs shall be valid, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:- "(ii) The Coastal Zone Management Plans for the Island as already approved by the erstwhile Ministry of Environment and Forests under the Coastal Regulation Zone notification, 1991 and for which the Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan have not been prepared as per the said notification shall be used till the 31st July, 2017."
[F. No. J-17011/18/96-IA.III] ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:-
1. S.O. 2558 (E) dated the 22nd August, 2013;
2. S.O.1213(E) ) dated the 22nd March, 2016;
अिधसचूना नई ᳰद᭨ली, 23 फरवरी, 2017 का.आ. 622(अ).—के᭠ ᮤ ीय सरकार न,े भारत सरकार के त᭜ कालीन पयाᭅवरण और वन मंᮢालय कᳱ अिधसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसमᱶ इसके प᭫ चात् उ त अिधसूचना कहा गया ह)ै ᳇ारा, कितपय तटीय ᭃेᮢᲂ को तटीय िविनयमन खंड के ᱨप मᱶ घोिषत ᳰकया था और उ त खंड मᱶ उ᳒ोगᲂ कᳱ ᭭ थापना करन ेऔर उनके िव᭭ तार, संᳰᮓयाᲐ तथा ᮧसं᭭ करणᲂ पर िनबᲈधन अिधरोिपत ᳰकए थे ;
और उ त अिधसूचना के पैरा 5 के खंड (viii) के अधीन रा᭔ य सरकार या संघ रा᭔ यᭃेᮢ के तटीय खंड ᮧबंधन ᮧािधकरण से यह अपेᭃा कᳱ जाती ह ैᳰक वह के᭠ᮤीय सरकार को पणधाᳯरयᲂ से ᮧा᭡ त सुझावᲂ और आᭃपेᲂ को समािव᭬ ट करन ेके प᭫ चात् अपनी िसफाᳯरशᲂ के साथ ᮧाᱨप तटीय खंड ᮧबंध योजना ᮧ᭭ तुत करे ;
और उ त अिधसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के अधीन, तटीय िविनयमन खंड अिधसूचना, 1991 के अधीन पहले से ही अनुमोᳰदत तटीय खंड ᮧबंध योजनाᲐ कᳱ िविधमा᭠ यता को के᭠ ᮤ ीय सरकार ᳇ारा अिधसूचना सं. का. आ. 1212(अ), तारीख 22 माचᭅ, 2016 ᳇ारा 31 जनवरी, 2017 तक िव᭭ताᳯरत ᳰकया गया था ;
और तटीय ᭃेᮢ ᮧबंध योजनाᲐ के तैयार ᳰकए जाने कᳱ ᮧाि᭭ थित का पुनᳶवलोकन करने के प᭫ चात,् के᭠ ᮤ ीय सरकार का यह समाधान हो गया ह ैᳰक उसे तटीय रा᭔ यᲂ और संघ रा᭔ यᭃेᮢᲂ के िलए, अपनी-अपनी ᮧाᱨप तटीय खंड ᮧबंध योजनाᲐ को अनुमोदन हतेु ᮧ᭭ तुत करने हतेु कुछ और अिधक समय कᳱ आव᭫यकता ह;ै और पयाᭅवरण (संरᭃण) िनयमय, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के उपबंध को ᭟ यान मᱶ रखते ᱟए, के᭠ ᮤ ीय सरकार कᳱ यह राय ह ैᳰक यह उ त अिधसूचना का आगे और संशोधन करने के िलए उ त िनयमᲂ के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन सचूना कᳱ अपेᭃा से अिभमुᲦ करना लोक िहत मᱶ ह ै;
अत:, अब, के᭠ ᮤ ीय सरकार पयाᭅवरण (संरᭃण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) और उपिनयम (4) के साथ पᳯठत पयाᭅवरण (संरᭃण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) कᳱ धारा 3 कᳱ उपधारा
(1) और उपधारा (2) के खंड (v) ᳇ारा ᮧद᭜ त शि तयᲂ का ᮧयोग करत ेᱟए उ त अिधसूचना मᱶ िन᭥ निलिखत और संशोधन करती ह,ै अथाᭅत्:- 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उ त अिधसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के ᭭ थान पर िन᭥ निलिखत खंड रखा जाएगा, अथाᭅत्:- “(xii) तटीय िविनयमन खंड अिधसूचना, 1991 के अधीन त᭜ कालीन पयाᭅवरण और वन मंᮢालय ᳇ारा पहले से ही अनुमोᳰदत तटीय ᭃेᮢ ᮧबंध योजनाए ं31 जुलाई, 2017 तक या ऐस ेसमय तक जैसा उ त अिधसूचना के अधीन बनाई गई नई तटीय ᭃेᮢ ᮧबंध योजनाᲐ को इस मंᮢालय ᳇ारा अनुमोदन ᳰदया जाता ह,ै इनमᱶ से जो भी पहले हो, िविधमा᭠ य हᲂगी ।” [फा. सं. ज-े17011/18/96-)आईए-III ] अᱨण कुमार मेहता, संयु त सिचव ᳯट᭡ पण: मूल अिधसूचना भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (ii) मᱶ का.आ. सं. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 ᳇ारा ᮧकािशत कᳱ गई थी और उसमᱶ त᭜ प᭫ चात् िन᭥ निलिखत संशोधन ᳰकए गए:-
1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अग᭭ त, 2013 ;
2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अᮧैल, 2014 ;
3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014 ;
4. का.आ. 383(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015 ;
5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 ;
6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 माचᭅ, 2015 ;
7. का.आ. 1599(अ), तारीख 16 जनू, 2015 ;
8. का.आ. 3552(अ), तारीख 30 ᳰदसंबर, 2015 ;
9. का.आ. 1212(अ), तारीख 22 माचᭅ, 2016 ; और
10. का.आ. 4162(अ), तारीख 23 ᳰदसंबर, 2016.
NOTIFICATION New Delhi, the 23rd February, 2017 S.O. 622(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government had declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;
And whereas, under clause (viii) of paragraph 5 of the said notification, the Coastal Zone Management Authority of a State Government or of a Union territory is required to submit the draft Coastal Zone Management Plan along with its recommendations to the Central Government, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;
And whereas, under clause (xii) of paragraph 5 of the said notification, the validity of Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, was extended up to the 31st January, 2017 by the Central Government vide notification number S.O. 1212 (E), dated the 22nd March, 2016;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 And whereas, after review of the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans, the Central Government is satisfied that more time is needed by coastal States and Union Territories to submit their respective draft Coastal Zone Management Plans for approval;
And whereas, the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for further amending the said notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:- In the said notification, in paragraph 5, for clause (xii), the following clause shall be substituted, namely:- "(xii) The Coastal Zone Management Plans as already approved by the erstwhile Ministry of Environment and Forest under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, shall be valid up to the 31st day of July, 2017 or till such time as the approval is given by this Ministry to the fresh Coastal Zone Management Plans made under the said notification, whichever is earlier".
[F.No. J-17011/18/96-IA.III] ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:-
1. S.O. 2557(E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244(E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085(E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383(E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556(E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938(E), dated the 31st March, 2015;
7. S.O. 1599(E), dated the 16th June, 2015;
8. S.O. 3552(E), dated the 30th December, 2015;
9. S.O. 1212(E), dated the 22nd March, 2016; and
10. S.O. 4162(E), dated the 23rd December, 2016.
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2017-02-27T15:20:24+0530 ALOK KUMAR