1372 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 723] ubZ fnYyh] eaxyokj] ekpZ 14] 2017@iQkYxqu 23] 1938 No. 723] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2017/PHALGUNA 23, 1938 पयार्वरण, वन और जलवाय ुपिरवतर्न मंᮢालय अिधसचूना नई िदल्ली, 14 माचर्, 2017 का.आ. 804(अ).—पयार्वरण (संरक्षण) िनयम 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) की अपके्षानसुार, पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) मᱶ अिधसूचना सं. का.आ. 1705(अ) तारीख 10 मई, 2016, पयार्वरणीय अनापित् त के िनदशे िनबंधनᲂ को अनुदत् त करन ेके िलए पिरयोजनाᲐ के मूल् यांकन की ᮧिᮓया को परूा करन ेके िलए, िजनमᱶ स् थल पर कायर् आरंभ कर िदया ह,ै पयार्वरणीय अनापित् त की सीमा स े परे उत् पादन का िवस् तार िकया ह ै या पयार्वरण संघात अिधसूचना 2006 के अधीन पवूर् पयार्वरण अनापित् त अिभᮧाप् त िकए िबना उत् पाद िम᮰ण मᱶ पिरवतर्न िकया ह,ै ᳇ारा उन सभी ᳞िᲦयᲂ स,े िजनके उसस ेᮧभािवत होने की संभावना थी, उस तारीख से िजसको उस राजपᮢ की ᮧितयां, िजसमᱶ यह अिधसचूना अंतिव᳥ ह,ै उपलब्ध करा दी जाती ह,ᱹ साठ िदन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमिंᮢत करत ेहुए एक ᮧारूप अिधसूचना ᮧकािशत की गई थी ;
2. और उᲦ राजपᮢ की ᮧितया ंजनता को 10 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थᱭ ;
3. और पूवᲃक् त विणत ᮧारूप अिधसूचना पर ᮧा᳙ सभी सुझावᲂ या आक्षेपᲂ पर कᱶ ᮤीय सरकार ᳇ारा सम्यᲦः िवचार कर िलया गया ह ै;
4. पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 के उपबधंᲂ के अध् यधीन, अिधिनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कᱶ ᮤीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करन ेकी शिक् त ह,ै जो वह पयार्वरण की क् वािलटी के संरक्षण और सुधार तथा पयार्वरण ᮧदषूण को रोकन,े िनयंिᮢत करन ेऔर समाप् त करने के ᮧयोजनᲂ के िलए आवश् यक और समीचीन समझती ह ै;
5. पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 5 कᱶ ᮤीय सरकार को िनदशे दनेे के िलए सशक् त करती ह,ै जो इस ᮧकार ह ै‘‘कᱶ ᮤीय सरकार िकसी अन् य िविध मᱶ िकसी बात के होत ेहुए भी, िकन् तु इस अिधिनयम के उपबंधᲂ के अधीन रहत ेहुए इस अिधिनयम के अधीन अपनी शिक् तयᲂ के ᮧयोग और अपन ेकृत् यᲂ के िनवर्हन मᱶ िकसी व् यिक् त, अिधकारी या ᮧािधकरण को िलिखत िनदशे द ेसकेगी और ऐसा व् यिक् त, अिधकारी या ᮧािधकरण ऐस ेिनदेशᲂ का अनुपालन करन ेके िलए आब होगा ;
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
6. पयार्वरण, वन और जलवाय ु पिरवतर्न मंᮢालय ने उल् लंघन के मामलᲂ मᱶ पयार्वरणीय अनापित् त अनुदत् त करने के िलए ᮧिᮓया स् थािपत करन ेके िलए तारीख 12.12.2012 और तारीख 27.06.2013 को एक कायार्लय ज्ञापन जारी िकया है ;
7. िहन् दसु् तान कापर िलिमटेड बनाम भारत संघ के मामले मᱶ 2014 की िरट यािचका (िसिवल) सं0 2364 मᱶ माननीय झारखंड उच् च न् यायालय के तारीख 28 नवंबर, 2014 के आदशे के अनुसरण मᱶ माननीय न् यायालय ने यह अिभिनधार्िरत िकया िक तारीख 12 िदसंबर, 2012 के कायार्लय ज्ञापन के अधीन पैरा सं0 5(i) और पैरा सं0 5(ii) की शतᱸ अवैध और असंवधैािनक थᱭ और न् यायालय ने यह और अिभिनधार्िरत िकया िक अिभकिथत अितᮓमण की कारर्वाई स् वतंᮢ कायर्वाही और पथृक् कायर्वाही होगी और इसिलए पयार्वरण अनापित् त के िलए ᮧस् ताव पर िवचार करने के िलए पिरयोजना ᮧस् तावक के िवरु कारर्वाई आरंभ करने की ᮧतीक्षा नहᱭ की जा सकती । माननीय न् यायालय न े यह व् यवस् था और दी िक पयार्वरण अनापित् त के ᮧस् ताव की परीक्षा इसके गुणागुण, पयार्वरण िविधयᲂ के अिभकिथत अितᮓमण के िलए िकसी ᮧस् तािवत कारर्वाई स ेमुक् त आधार पर की जानी चािहए ;
8. और राष् ᮝीय हिरत अिधकरण की ᮧधान न् यायपीठ ने 2015 के मूल आवेदन सं0 37 तथा 2015 के मूल आवदेन सं0 213 मᱶ तारीख 7 जुलाई, 2015 के अपने आदशे ᳇ारा यह अिभिनधार्िरत िकया िक पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 या पयार्वरण समाघात िनधार्रण अिधसूचना, 2006 तथा तटीय िविनयमन जोन अिधसूचना, 2011 के अितᮓमणᲂ वाले िनदᱷश के िनबंधनᲂ या पयार्वरण अनापित् त या तटीय िविनयमन जोन अनापित् त के ᮧस् तावᲂ पर िवचार के िवषय पर तारीख 12 िदसंबर, 2012 और 24 जून, 2013 के कायार्लय ज्ञापन पयार्वरण समाघात िनधार्रण अिधसचूना, 2006 के उपबंधᲂ को पिरवितत या संशोिधत नहᱭ कर सकते थे और अिधकरण ने उस ेअपास् त कर िदया था ;
9. और पयार्वरण, वन और जलवाय ुपिरवतर्न मंᮢालय तथा राज् य पयार्वरण समाघात िनधार्रण ᮧािधकरण को कितपय ᮧस् ताव, िनदᱷशᲂ के िनबंधनᲂ और पयार्वरणीय अनापित् त के िलए पयार्वरण समाघात िनधार्रण अिधसूचना, 2006 के अधीन ऐसी पिरयोजनाᲐ के िलए ᮧाप् त हो रह ेह,ᱹ िजन् हᲂने स् थल पर कायर् आरंभ कर िदया ह,ै पयार्वरणीय अनापित् त की सीमा से परे उत् पादन का िवस् तार िकया ह ैया पवूर् पयार्वरणीय अनापित् त को ᮧाप् त िकए िबना उत् पाद िम᮰ण मᱶ पिरवतर्न कर िदया ह ै;
10. पयार्वरण, वन और जलवाय ुपिरवतर्न मंᮢालय ने पयार्वरण की क् वािलटी के संरक्षण और उसमᱶ सुधार के ᮧयोजन के िलए और पयार्वरणीय ᮧदषूण का उपशमन करन े के िलए यह आवश् यक समझा िक वह सभी िनकाय, जो पयार्वरण संघात िनधार्रण अिधसूचना, 2006 के अधीन पयार्वरण िविनयम का अनुपालन नहᱭ कर रह ेह,ᱹ को समीचीन रीित मᱶ पयार्वरणीय िविधयᲂ की अनपुालना के िलए उसके अंतगर्त लाया जाए ;
11. और पयार्वरण, वन और जलवायु पिरवतर्न मंᮢालय ऐसी पिरयोजनाᲐ और िᮓयाकलापᲂ को शीᮖतम पयार्वरणीय िविधयᲂ की अनपुालना के अधीन लाना आवश् यक समझता ह ैन िक उन् हᱶ अिविनयिमत और िबना िकसी जांच के छोड़ना, जो पयार्वरण के िलए अिधक नुकसानदायक होगा तथा इस उेश् य को अᮕसर करन ेके िलए भारत सरकार ऐसी सत् ताᲐ को, जो अननुपालक थे, अनुपालक बनान ेके िलए समुिचत रक्षोपायᲂ के साथ पयार्वरणीय अनापित् त ᮧदान करना आवश् यक समझती ह,ै ᮧिᮓया ऐसी होनी चािहए, जो पयार्वरण समाघात िनधार्रण अिधसूचना, 2006 के उपबंधᲂ के उल् लंघन पर रोक लगाए, िजससे अननुपालना और अननुपालना के धनीय लाभ भयोपिरत हᲂ तथा पयार्वरण के नुकसान के िलए समुिचत रूप स ेᮧितकर हो ;
12. और माननीय उच् चतम न् यायालय न े इंिडयन काउंिसल फार एन् वायरो-लीगल एक् शन बनाम भारत संघ (िबछड़ी गावं औ᳒ोिगक ᮧदषूण का मामला) मᱶ 13 फरवरी, 1996 को िनणर्य देते समय िविध के सभी ससंुगत उपबंधᲂ का िवश् लषेण िकया और यह िनष् कषर् िदया िक पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 के अधीन नकुसानी की वसलूी की जा सकती ह ै (1996(3) एससीसी 212) । माननीय न् यायालय न ेयह संᮧिेक्षत िकया िक पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 3 कᱶ ᮤीय सरकार (या, यथािस् थित, उसके ᮧितिनिध) को ‘‘ऐस े सभी उपाय करन,े जो वह पयार्वरण की क् वािलटी के संरक्षण और सुधार के ᮧयोजन के िलए आवश् यक या समीचीन समझे...........................’’ अिभव् यक् त रूप स ेसशक् त करती ह ै। धारा 5 कᱶ ᮤीय सरकार (या उसके ᮧितिनिध) को अिधिनयम के उेश् यᲂ को ᮧाप् त करने के िलए िनदशे जारी करन ेकी शिक् त ᮧदान करती ह ै । धारा 2(क), धारा 3 और धारा 5 मᱶ ‘‘पयार्वरण’’ की िवस् तृत पिरभाषा के अनुसार कᱶ ᮤीय सरकार को ऐसी सभी शिक् तयां ह,ᱹ जो ‘‘पयार्वरण की क् वािलटी के संरक्षण और सुधार के ᮧयोजन के िलए आवश् यक या समीचीन’’ ह ᱹ । कᱶ ᮤीय सरकार, ऐसे सभी उपाय करन ेऔर ऐस ेसभी िनदशे जारी करन े के िलए सशक् त ह,ै जो पवूᲃक् त ᮧयोजन के िलए आवश् यक हो । इस मामले मᱶ उक् त शिक् तयᲂ के अतंगर्त गाढे कीचड़ को हटान,े उपचािरक उपाय करन ेऔर उपचािरक उपाय करने की लागत को उल् लघंन करने वाले उ᳒ोग पर अिधरोिपत करने की शिक् त भी ह ैतथा इस ᮧकार वसूल की गई रकम का, उपचािरक उपायᲂ को कायार्िन् वत करने के िलए उपयोग करना भी ह ै । माननीय न् यायालय ने यह और सᮧंेिक्षत िकया ह ै िक उपचािरक उपायᲂ को कायार्िन् वत करने के िलए अपेिक्षत लागत का उ᳅हण धारा 3 और धारा 5 मᱶ अतंिनिहत ह,ै िजसे अत् यिधक िवस् ततृ और व् यापक भाषा मᱶ व् यक् त िकया गया ह ै। पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 3 और धारा 5 जल और वाय ुअिधिनयमᲂ के अन् य उपबधंᲂ के अितिरक् त सरकार को ऐस ेसभी िनदेश करन ेके िलए और ऐस ेसभी उपाय करने के िलए सशक् त करते ह,ᱹ जो ‘‘पयार्वरण’’ के संरक्षण और संवधर्न के िलए आवश् यक या समीचीन हᲂ, िजस अिभव् यिक् त को पयार्वरण (सरंक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 2(क) मᱶ अत् यिधक िवस् तृत और व् यापक शब् दᲂ मᱶ पिरभािषत िकया गया ह ै। इस शिक् त के अंतगर्त िकसी उ᳒ोग िक िनकट िकसी िᮓयाकलाप को ᮧितिष करन,े उपचािरक उपायᲂ को कायार्िन् वत करने का िनदशे दनेे और जहां कहᱭ आवश् यक हो, उल् लंघन करने वाल ेउ᳒ोग पर उपचािरक उपायᲂ ¹Hkkx IIμ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 की लागत अिधरोिपत करने की शिक् त भी ह ै। ᮧत् यिथयᲂ के उपचािरक उपायᲂ की लागत की अदायगी के दाियत् व का ᮧश् न दसूरे दिृष् टकोण से भी दखेा जा सकता ह,ै िजसे अब सावर्भौिमक रूप स ेठोस िसांत के रूप मᱶ स् वीकार िकया गया ह,ै जैसे ‘‘ᮧदषूणकतार् संदाय करता ह’ै’ का िसांत । ‘‘ᮧदषूणकतार् संदाय करता ह,ै िसांत की यह मांग ह ैिक ᮧदषूण ᳇ारा कािरत नकुसान को रोकने या उसका उपचार करन ेकी िवत् तीय लागत इस वचनबधं, िक जो ᮧदषूण कािरत करता ह ैया ऐसे माल का उत् पादन करता ह,ै जो ᮧदषूण कािरत करता ह,ै के साथ होती ह ै।’’
13. (1) इसिलए अब, कᱶ ᮤीय सरकार, पयार्वरण (संरक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खडं (घ) के साथ पिठत पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के उपखडं (क) और खडं (v) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते हुए िनदशे दतेी ह ैिक पिरयोजना या िᮓयाकलाप या िव᳒मान पिरयोजनाᲐ का िवस् तार या आधुिनकीकरण या िᮓयाकलाप, िजनके ᳇ारा पयार्वरण संघात िनधार्रण अिधसचूना, 2006 के अधीन पूवर् पयार्वरणीय अनापित् त अपेिक्षत ह ैभारत के िकसी भाग मᱶ, यथािस् थित, कᱶ ᮤीय सरकार ᳇ारा उक् त अिधिनयम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गिठत कᱶ ᮤीय सरकार या राज् य स् तरीय पयार्वरण संघात िनधार्रण ᮧािधकरण स ेपूवर् पयार्वरणीय अनापित् त ᮧाप् त िकए िबना, िजसमᱶ ᮧिᮓया या ᮧौ᳒ोिगकी मᱶ पिरवतर्न के साथ क्षमता मᱶ वधर्न या दोनᲂ को शािमल िकया गया ह,ै को पयार्वरण संघात िनधार्रण अिधसूचना, 2006 के उल् लंघन का मामला माना जाएगा और उसस ेिनम् निलिखत रीित मᱶ िविन᳸दष् ट ᮧिᮓया के अनसुार व् यौहार िकया जाएगा ;
(2) उस दशा मᱶ, जब पयार्वरण समाघात िनधार्रण अिधसूचना, 2006 के अधीन संबंिधत िविनयामक ᮧािधकरण स ेपवूर् पयार्वरणीय अनापित् त की अपेक्षा वाली पिरयोजनाए ंया िᮓयाकलाप संिनमार्ण कायर् आरंभ करने के पश् चात ्पयार्वरणीय अनापित् त के िलए लायी जाती ह ᱹया िजन् हᲂने पवूर् पयार्वरणीय अनापित् त के िबना िवस् तार, आधुिनकीकरण और उत् पाद िम᮰ण मᱶ पिरवतर्न िकया ह,ै उन पिरयोजनाᲐ को अितᮓमण के मामले के रूप मᱶ समझा जाएगा और ऐस ेमामलᲂ मᱶ यहां तक िक ᮧवगर् ख की पिरयोजनाए,ं िजन् हᱶ पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गिठत राज् य पयार्वरण सघंात िनधार्रण ᮧािधकरण ᳇ारा पयार्वरणीय अनापित् त अनुदत् त की गई ह,ै का पयार्वरणीय अनापित् त अनुदत् त करने के िलए िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित ᳇ारा ही मूल् यांकन िकया जाएगा और पयार्वरणीय अनापित् त कᱶ ᮤीय स् तर पर अनुदत् त की जाएगी ।
(3) उल् लंघन के मामलᲂ मᱶ पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 19 के उपबंधᲂ के अधीन संबंिधत राज् य या राज् य ᮧदषूण िनयंᮢण बोडर् ᳇ारा पिरयोजना ᮧस् तावक के िवरु कारर्वाई की जाएगी और इसके अितिरक् त पिरयोजना को पयार्वरण अनापित् त अनदुत् त िकए जान ेतक ᮧचालन करन ेके िलए या अिधभोग ᮧमाणपᮢ जारी िकए जान ेके िलए अनुमित नहᱭ दी जाएगी ।
(4) पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गिठत संबंिधत क्षेᮢ िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित ᳇ारा उल् लंघन के मामलᲂ का यह मूल् यांकन करन ेके िलए िनधार्रण िकया जाएगा िक पिरयोजना का ऐस ेस् थल पर संिनमार्ण िकया गया ह ैजो लागू िविधयᲂ के अधीन अनुजे्ञय ह ैऔर िवस् तार िकया गया ह,ै िजसको पयार्प् त पयार्वरणीय सरुक्षोपायᲂ के साथ पयार्वरणीय मानकᲂ की अनपुालना के अधीन भरणीय रूप स ेचलाया जा सकता ह ै; और उस दशा मᱶ जहां िवशषेज्ञ मूल् यांकन सिमित का िनष् कषर् नकारात् मक ह,ै िविध के अधीन अन् य कारर्वाईयᲂ के साथ पिरयोजना को बंद करन ेकी िसफािरश की जाएगी ।
(5) उस दशा मᱶ जहां पवूᲃक् त उप पैरा (4) के िबन् द ु पर िवशषेज्ञ मूल् यांकन सिमित के िनष् कषर् सकारात् मक ह,ᱹ इस ᮧवगर् के अधीन पिरयोजनाᲐ को पयार्वरण संघात िनधार्रण करन ेऔर पयार्वरणीय ᮧबंधन योजना तैयार करन ेके िलए समुिचत िनदशे िनबंधनᲂ के साथ िविहत िकया जाएगा । इसके अितिरक् त िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित पािरिस् थितकीय नुकसान, सुधारकारी योजना और ᮧाकृितक तथा सामुदाियक संसाधन आवधर्न योजना के िनधार्रण पर पिरयोजना के िविशष् ट िनदशे िनबंधनᲂ को िविहत करेगी और उनको ᮧत् याियत परामशर्दाताᲐ ᳇ारा पयार्वरण संघात िनधार्रण िरपोटर् मᱶ एक स् वतंᮢ अध् याय के रूप मᱶ तैयार िकया जाएगा । पािरिस् थितकीय नुकसान, सुधारकारी योजना तैयार करने और ᮧाकृितक तथा सामुदाियक संसाधन आवधर्न योजना के िनधार्रण के िलए डाटा का सᮕंहण और िवश् लषेण, पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 के अधीन सम् यकता अिधसूिचत ᮧयोगशाला या राष् ᮝीय जांच और अशाकंन ᮧत् यायन बोडर् ᳇ारा ᮧत् याियत ᮧयोगशाला या वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद ्की पयार्वरण के क्षेᮢ मᱶ कायर् कर रही ᮧयोगशाला ᳇ारा िकया जाएगा ।
(6) िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित, पयार्वरणीय ᮧबधंन योजना, सुधारकारी योजना और ᮧाकृितक तथा सामुदाियक संसाधन आवधर्न योजना स े िमलकर बनने वाली पयार्वरणीय ᮧबधंन योजना को उपदिशत करेगी, जो िक मूल् यांकन िकए गए पयार्वरणीय नकुसान और पयार्वरणीय अनापित् त की शतर् के उल् लंघन के कारण उदभतू आिथक फायद ेकी तत् स् थानी होगी ।
(7) पिरयोजना ᮧस् तावक से सुधारकारी योजना और ᮧाकृितक तथा सामुदाियक ससंाधन आवधर्न योजना की रकम के समतुल् य बᱹक ᮧत् याभूित को राज् य ᮧदषूण िनयंᮢ ण बोडर् के पास ᮧस् तुत करन ेकी अपके्षा होगी और माᮢा की िसफािरश िवशेषज्ञ मलू् यांकन सिमित ᳇ारा की जाएगी और इसको िविनयामक ᮧािधकरण ᳇ारा अंितम रूप िदया जाएगा तथा बᱹक ᮧत् याभूित को पयार्वरणीय अनापित् त अनुदत् त करन े 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] से पूवर् जमा िकया जाएगा और उसे मंᮢालय के ᮧादिेशक कायार्लय, िवशेषज्ञ मूल् यांकन सिमित तथा िविनयामक ᮧािधकरण के अनुमोदन के पश् चात ् सुधारकारी योजना और ᮧाकृितक तथा सामुदाियक संसाधन आवधर्न योजना के सफलतापूवर्क कायार्न् वयन के पश् चात ् िनमुर्क् त िकया जाएगा ।
14. ऐसी पिरयोजनाए ंऔर िᮓयाकलाप, जो इस अिधसूचना की तारीख को उल् लंघनकारी ह,ᱹ इस अिधसूचना के अधीन पयार्वरणीय अनापित् त के िलए आवेदन करन ेके पाᮢ हᲂगे और पिरयोजना ᮧस् तावक इस अिधसूचना के अधीन पयार्वरणीय अनापित् त के िलए केवल इस अिधसूचना की तारीख से छह मास के भीतर ही आवेदन कर सकते ह ᱹ। [फा. स.ं 22-116/2015-आईए-III] मनोज कुमार िसह, संयुक् त सिचव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 14th March, 2017 S.O. 804(E).—Whereas, a draft notification under sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 1705(E), dated the 10th May, 2016, as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for finalising the process for appraisal of projects for grant of Terms of Reference and Environmental Clearance, which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;
2. And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 10th May, 2016;
3. And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government.
4. Whereas, subject to the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, under sub-section (1) of section 3 of the Act, the Central Government has the power to take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling, and abating environment pollution;
5. Whereas, section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 empowers the Central Government to give directions which reads as “Notwithstanding anything contained in any other law but subject to the provisions of this Act, the Central Government may, in the exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions;
6. Whereas the Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued Office Memoranda dated 12.12.2012 and
27.06.2013 to establish a process for grant of environmental clearance to cases of violation.
7. Whereas, the Hon’ble High Court of Jharkhand had passed an order dated the 28th November, 2014 in W.P. (C ) No. 2364 of 2014 in the matter of Hindustan Copper Limited Versus Union of India in which the High Court held that the conditions laid down under Office Memorandum dated 12th December, 2012 in paragraph No. 5 (i) and 5 (ii) were illegal and unconstitutional and had further held that action for alleged violation would be an independent and separate proceeding and therefore, consideration of proposal for environment clearance could not await initiation of action against the project proponent. The Hon’ble Court further ruled that the proposal for environment clearance must be examined on its merits, independent of any proposed action for alleged violation of the environmental laws;
¹Hkkx IIμ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
8. And whereas, Hon’ble National Green Tribunal, Principal Bench vide its order dated 7th July, 2015 in Original Application No. 37 of 2015 and Original Application No. 213 of 2015 had also held that the Office Memoranda dated 12th December, 2012 and 24th June, 2013 on the subject of consideration of proposals for Terms of Reference or Environment Clearance or Coastal Regulation Zone Clearance involving violations of the Environment (Protection) Act, 1986 or Environment Impact Assessment Notification, 2006 Coastal Regulation Zone Notification, 2011 could not alter or amend the provisions of the Environment Impact Assessment notification, 2006 and had quashed the same;
9. And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and State Environment Impact Assessment Authorities have been receiving certain proposals under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 for grant of Terms of References and Environmental Clearance for projects which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance;
10. Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and abating environmental pollution that all entities not complying with environmental regulation under Environment Impact Assessment Notification, 2006 be brought under compliance with in the environmental laws in expedient manner;
11. And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary to bring such projects and activities in compliance with the environmental laws at the earliest point of time, rather than leaving them unregulated and unchecked, which will be more damaging to the environment and in furtherance of this objective, the Government of India deems it essential to establish a process for appraisal of such cases of violation for prescribing adequate environmental safeguards to entities and the process should be such that it deters violation of provisions of Environment Impact Assessment Notification, 2006 and the pecuniary benefit of violation and damage to environment is adequately compensated for;
12. And whereas, Hon’ble Supreme Court in Indian Council for Enviro-Legal Action Vs. Union of India (the Bichhri village industrial pollution case), while delivering its judgment on 13th. February, 1996, analyzed all the relevant provisions of law and concluded that damages may be recovered under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (1996 [3] SCC 212). The Hon’ble Court observed that …… section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 expressly empowers the Central Government [or its delegate, as the case may be] to "take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of environment.........". Section 5 clothes the Central Government [or its delegate] with the power to issue directions for achieving the objects of the Act.
Read with the wide definition of "environment" in Section 2 (a), Sections 3 and 5 clothe the Central Government with all such powers as are "necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment".
The Central Government is empowered to take all measures and issue all such directions as are called for the above purpose. In the present case, the said powers will include giving directions for the removal of sludge, for undertaking remedial measures and also the power to impose the cost of remedial measures on the offending industry and utilize the amount so recovered for carrying out remedial measures…….. Hon’ble Court has further observed that levy of costs required for carrying out remedial measures is implicit in Sections 3 and 5 which are couched in very wide and expansive language. Sections 3 and 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, apart from other provisions of Water and Air Acts, empower the Government to make all such directions and take all such measures as are necessary or expedient for protecting and promoting the `environment', which expression has been defined in very wide and expansive terms in Section 2 (a) of the Environment (Protection) Act. This power includes the power to prohibit an activity, close an industry, direct to carry out remedial measures, and wherever necessary impose the cost of remedial measures upon the offending industry. The question of liability of the respondents to defray the costs of remedial measures can also be 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] looked into from another angle, which has now come to be accepted universally as a sound principle, viz., the "Polluter Pays" Principle. "The polluter pays principle demands that the financial costs of preventing or remedying damage caused by pollution should lie with the undertakings which cause the pollution, or produce the goods which cause the pollution”.
13 (1). Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub clause (a) of clause (i) and clause
(v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; the Central Government hereby directs that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 entailing capacity addition with change in process or technology or both undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Level Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of Section 3 of the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and will be dealt strictly as per the procedure specified in the following manner:-
(2) In case the projects or activities requiring prior environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned Regulatory Authority are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernization, and change in product- mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and in such cases, even Category B projects which are granted environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority constituted under sub-section (3) Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be appraised for grant of environmental clearance only by the Expert Appraisal Committee and environmental clearance will be granted at the Central level.
(3) In cases of violation, action will be taken against the project proponent by the respective State or State Pollution Control Board under the provisions of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 and further, no consent to operate or occupancy certificate will be issued till the project is granted the environmental clearance.
(4) The cases of violation will be appraised by respective sector Expert Appraisal Committees constituted under subsection (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 with a view to assess that the project has been constructed at a site which under prevailing laws is permissible and expansion has been done which can be run sustainably under compliance of environmental norms with adequate environmental safeguards; and in case, where the finding of the Expert Appraisal Committee is negative, closure of the project will be recommended along with other actions under the law.
(5) In case, where the findings of the Expert Appraisal Committee on point at sub-para (4) above are affirmative, the projects under this category will be prescribed the appropriate Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan. Further, the Expert Appraisal Committee will prescribe a specific Terms of Reference for the project on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as an independent chapter in the environment impact assessment report by the accredited consultants. The collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory duly notified under Environment (Protection) Act, 1986, or a environmental laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research institution working in the field of environment.
(6) The Expert Appraisal Committee shall stipulate the implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation as a condition of environmental clearance.
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(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority.
14. The projects or activities which are in violation as on date of this notification only will be eligible to apply for environmental clearance under this notification and the project proponents can apply for environmental clearance under this notification only within six months from the date of this notification.
[F. No. 22-116/2015-IA-III] MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.
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2017-03-15T14:46:39+0530 ALOK KUMAR