2144 GI/2020 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पयाावरण, वन और िलवाय ुपररवतान मतं्रालय अजधसचूना नई ददल् ली, 21 मई, 2020 का.आ.1562 (अ).—कें द्रीय सरकार,तत् कालीन पयाावरण और वन मंत्रालय,पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन इसको प्रदत् त िजतियय का प्रयोग करत े हुए, तत् कालीन पयाावरण और वन मंत्रालय में अनुसूची के प्रवगा‘क’ के अंतगात आन ेवाले जवषय के जलए केन्द द्रीय सरकार में पयाावरण और वन मंत्रालय से और उक् त अनुसूची के प्रवगा ‘ख’ के अंतगात आने वाले जवषय के जलए राज् य स्ट् तर पर, राज् य पयाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण से पवूा पयाावरणीय अनापजति आज्ञापक बनात ेहुए का. आ.
1533(अ) तारीख 14 जसतंबर, 2006 केद्वारा पयाावरणीय समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006(इसमें इसके पश् चात् ई आई ए अजधसूचना, 2006 कहा गया ह)ै प्रकाजित दकया है;
और पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतगात कें द्रीय सरकार द्वारा राज् य पयाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण और राज् य स्ट् तर जविेषज्ञ आंकलन सजमजतयां गरित की िाएंगी जिसका तीन वषा का जनयत कायाकाल होगा। और पयाावरण, वन और िलवायु पररवतान मंत्रालय को प्रवगा ‘‘ख’’प्रस्ट् ताव के अंतगात जवषय के जनबााध व् यौहार के जलए महामारी कोजवड 19 िैसी कुकेक जस्ट्थजत में राज्य पयाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण और राज् य स्ट् तर जविेषज्ञ आंकलन सजमजतय का तीन वषा के पश् चात् काया अवजध के जवस्ट् तार के जलए अ यावेदन प्रा त हुआ ह;ै स.ं 1401] नई ददल्ली, बहृस्ट् पजतवार, मई 21, 2020/विैाख 31 , 1942 No. 1401] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942 सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219496 CG-DL-E-21052020-219496 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, कें द्रीय सरकार आपवाददक पररजस्ट्थजतय में मौिूदा राज् य पयाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण और राज् य स्ट् तर जविेषज्ञ आंकलन सजमजतय के कायाकाल में जवस्ट् तार करना आवश् यक समाा ह;ै अत:, अब, केन्द द्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के उपजनयम (4) के साथ परित पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत् त िजतियय का प्रयोग करत ेहुए, लोक जहत में,उक् त जनयम के जनयम 5 के उपजनयम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपके्षा से अजभमुजतिय के पश् चात,् इस ई आई ए अजधसूचना, 2006 में जनम् नजलजखत और संिोधन करती ह,ै अथाात ्:- उक् त अजधसूचना में, -
(i) पैरा 3 के उप-पैरा (6) में, जनम् नजलजखत परंतुक अंत:स्ट् थाजपत दकया िाएगा,अथाात् :- ‘‘परंत ुयह दक िब कभी भी आवश् यक और समीचीन माना िाएगा, कें द्रीय सरकार और क: माह से अनजधक अवजध के जलए कायाकाल में जवस्ट् तार दे सकती ह।ै’’
(ii) पैरा 5 में, उप परैा (ग) के जलए जनम् नजलजखत उप-पैरा प्रजतस्ट् थाजपत दकया िाएगा, अथाात ्:- ‘‘जविेषज्ञ आंकलन सजमजत और राज् य स्ट् तर जविेषज्ञ आंकलन सजमजत का प्रत् येक तीन वषा पर पुनगािन दकया िाएगा:
‘‘परंत ुयह दक िब कभी भी आवश् यक और समीचीन माना िाएगा, कें द्रीय सरकार और क: माह से अनजधक अवजध के जलए कायाकाल में जवस्ट् तार दे सकती ह।ै’’
(iii) पररजिष् ट VI में, मद 7 में, जनम् नजलजखत परंतुक अंत:स्ट् थाजपत दकए िाएंग,े अथाात् :- ‘‘परंत ु यह दक िब कभी भी आवश् यक और समीचीन माना िाएगा, कें द्रीय सरकार ऐसे सदस्ट् य के कायाकाल में और क: माह स ेअनजधक अवजध के जलए जवस्ट् तार दे सकती ह।ै’’ [फा. सं. िे-11013/30/2007 – आई ए. II (i)] गीता मेनन, संयुक् त सजचव रट पण : मलू अजधसूचना सं. का. आ. 1533(अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाजित की गई थी और अजधसूचना सं. का. आ. 1224(अ), तारीख 28 माचा, 2020 द्वारा अंजतम संिोधन दकया गया। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 21st May, 2020 S.O. 1562(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006) vide number S.O.1533 (E), dated the 14 th September, 2006, mandating prior Environmental Clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category „A‟ in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority for matters falling under Category „B‟ in the said Schedule;
AND WHEREAS, the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for a fixed term of three years;
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for extension of tenure of the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, beyond three years in certain situation like pandemic COVID 19, for uninterrupted dealing the matters under Category “B” proposals;
AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary to extend the tenure of the existing State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, in exceptional circumstances;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:- In the said notification,-
(i) in paragraph 3, in sub-paragraph (6), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term for a further period not exceeding six months.”
(ii) in paragraph 5, for sub-paragraph (c), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- “(c) The Expert Appraisal Committee and State Level Expert Appraisal Committee shall be reconstituted after every three years:
Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term for a further period not exceeding six months.”
(iii) in the APPENDIX VI, in item 7, the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term of such member for a further period not exceeding six months.” [F. No. J-11013/30/2007-IA.II(I)] GEETA MENON, Jt. Secy.
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
2020-05-21T20:49:10+0530 ALOK KUMAR