Union Territory of Jammu and Kashmir… Bare Act

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Type	Order
Year	2019
Jurisdiction	Central
Ministry	Ministry of Home Affairs
Status	In force as published by the source
Text	Published as one document, as the source published it
Subjects	criminal

4733 GI/2020 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY गहृ मतं्रालय (जम्म,ू कश्मीर और लद्दाख जिभाग) अदिे नइ ददल्ली, 5 ऄक् तूबर, 2020 का.अ. 3465(ऄ).—कें द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनगगठन ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त िजियों और आस जनजमत्त ईसे समथग बनाने िाली ऄन्य सभी िजियों का प्रयोग करत ेहुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जनम्नजलजखत अदेि करती ह,ै ऄथागत:्-

1. (1) आस अदेि का संजक्षप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षते्र पुनगगठन (कें द्रीय जिजधयों का ऄनुकूलन) जद्वतीय अदेि, 2020 ह ै।

(2) यह तरंुत प्रिृत्त होगा ।

2. साधारण खंड ऄजधजनयम, 1897 आस अदेि के जनिगचन के जलए िैसे ही लागू होगा, जैसे िह भारत राज्यक्षेत्र में प्रिृत्त जिजधयों के जलए जनिगचन के जलए लाग ूहोता ह ै।

3. तत्काल प्रभाि से आस अदेि की ऄनूसूची में ईजल्लजखत ऄजधजनयम, जब तक ईन् हें सक्षम जिधान मंडल या ऄन्य सक्षम प्राजधकारी द्वारा जनरजसत या संिोजधत नहीं कर ददया जाता है, आस अदेि की ऄनसूुची द्वारा जनदेजित ऄनुकूलनों और ईपांतरणों के ऄधीन रहत ेहुए प्रभािी होंगे या यदद आसमें ऐसा जनदेजित दकया गया ह,ै तो जनरजसत हो जाएंगे ।

4. जहां आस अदेि में ऐसा ऄपेजक्षत ह ैदक दकसी ऄजधजनयम की दकसी जिजनर्ददष्ट धारा या ऄन्य भाग में कजतपय ऄन्य िब्दों के स्ट्थान पर कजतपय िब्द प्रजतस्ट्थाजपत दकए जाएंगे या कजतपय ऄन्य िब्दों का लोप दकया जाएगा िहां, यथाजस्ट्थजत, ऐसा प्रजतस्ट्थापन या लोप, िहां के जसिाय जहां ऄन्यथा ऄजभव्यि रूप से ईपबंजधत ह,ै जहां कहीं ईस धारा या ईसके भाग में अता ह,ै जनर्ददष्ट िब्दों के स्ट्थान पर दकया जाएगा । स.ं 3085] नइ ददल्ली, सोमिार, ऄक् तबूर 5, 2020/अजश् िन 13, 1942 No. 3085] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2020/ASVINA 13, 1942 सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102020-222257 CG-DL-E-05102020-222257 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

5. आस अदेि के ऐसे ईपबंध, जो दकसी जिजध का ऄनूकूलन करते हैं, या ईसका ऐसा ईपांतरण या जनरसन करते हैं जजससे ईसे ऐसी रीजत में पररिर्ततत दकया जा सके जजसमें ऐसा प्राजधकार जजसके द्वारा या ऐसी जिजध जजसके ऄधीन या जजसके ऄनुसार कोइ िजियां प्रयोक् तव्य हों, 31 ऄिूबर, 2019 के पहल ेसम्यक् रूप से बनाइ गइ या जारी की गइ दकसी ऄजधसूचना, अदेि, प्रजतबद्धता, कुकी, ईपजिजध, जनयम या जिजनयम को ये सम्यक रूप की गइ दकसी बात को ऄजिजधमान्य नहीं बनाएंग;े और ऐसी दकसी ऄजधसूचना, अदेि, प्रजतबद्धता, कुकी, ईपजिजध, जनयम, जिजनयम या दकसी बात का िैसी ही रीजत में, ईसी जिस्ट्तार तक, और िैसी ही पररजस्ट्थजतयों में िैसे ही प्रजतसंहरण, फेरफार या ऄकृत दकया जा सकेगा मानो िह सक्षम प्राजधकारी द्वारा आस अदेि के प्रारंभ के पश्चात् और ऐसे मामले को ईस समय लागू ईपबंधों के ऄनुसार बनाया गया हो, जारी दकया गया हो या दकया गया हो ।

6. (1) आस अदेि की ऄनूसूची में जिजनर्ददष्ट दकसी जिजध का जनरसन या संिोधन – (क) आस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के पूिगिती प्रितगन या ईसके ऄधीन सम्यक रूप से की गइ या सहन की गइ दकसी बात को;

(ख) आस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के ऄधीन ऄर्तजत, प्रोद्भूत या ईपगत दकसी ऄजधकार, जििेषाजधकार, बाध्यता या दाजयत्ि को;

(ग) आस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के जिरुद्ध काररत दकसी ऄपराध के संबंध में ईपगत दकसी िाजस्ट्त, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूिोि दकसी ऐसे ऄजधकार, जििेषाजधकार, बाध्यता , दाजयत्ि िाजस्ट्त, समपहरण या दंड के संबंध में कोइ ऄन्िेषण, जिजधक कायगिाही या ईपचार को, प्रभाजित नहीं करेगा और ऐसे दकसी ऄन्िेषण, जिजधक कायगिाही या ईपचार को िैसे ही संजस्ट्थत, जारी या प्रिर्ततत दकया जा सकेगा और ऐसी दकसी िाजस्ट्त, समपहरण या दंड को िैसे ही ऄजधरोजपत दकया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पनुगगठन ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 34) या यह अदेि पाररत या जारी नहीं दकया गया हो ।

(2) ईप पैरा (1) के ईपबंधों के ऄधीन रहत ेहुए दकसी ऐसी जिजध के ऄधीन की गइ कोइ बात या दकसी कारगिाइ को (जजसके ऄंतगगत की गइ कोइ जनयुजि या प्रत्यायोजन, जारी ऄजधसूचना, ऄनुदेि या जनदेि, जिरजचत प्ररूप, ईपजिजध या स्ट्कीम, ऄजभप्राप्त प्रमाणपत्र, ददया गया परजमट या ऄनुज्ञजप्त या प्रभािी रजजस्ट्रीकरण या जनपापाददत करार भी ह)ै जम्मू- कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र को ितगमान में जिस्ट्ताररत और लागू कें द्रीय जिजध के तत्स्ट्थानी ईपबंधों के ऄधीन की गइ समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रिृत्त बनी रहगेी जब तक ितगमान में जम्म ूकश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के जलए जिस्ट्ताररत कें द्रीय जिजध के ऄधीन की गइ दकसी बात या कारगिाइ द्वारा ईसे ऄजतजपा ठत नहीं कर ददया जाता ह ै। ऄनसुचूी 1 (परैा 3 दखेें) कें द्रीय जिजधया ं

1. ऄजिजनयजमत जनक्षपे स्ट्कीम पाबदंी ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 21) धारा 2. - खंड (1) में ईपखंड (iii) में “और” का लोप करें और आस प्रकार यथा जिलोजपत ईपखंड (iii) के पश्चात ् जनम् नजलजखत ऄंत:स्ट्थाजपत करें, - “(iiiक) जम्म-ूकश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, ईस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ; और” । ************ [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3

2. भिन और ऄन्य सजंिमागण कमगकार (जनयोजन तथा सिेाितग जिजनयमन) ऄजधजनयम, 1996 (1996 का 27) धारा 49क के पश् चात नइ धारा का ऄतं:स्ट्थापन – धारा 49 के पश्चात् ऄंत:स्ट्थाजपत करें – ऄपराधों का प्रिमन। “49क. (1) धारा 47, धारा 48 और धारा 49 के ऄधीन दडंनीय दकसी ऄपराध का, ऄजभयोजन संजस्ट्थत करने के पूिग या ईसके पश्चात्, ऄजभकजथत ऄपराधी के अिेदन पर ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी द्वारा जजसे समुजचत सरकार, राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा आस जनजमत्त जिजनर्ददष्ट करे, पचास हजार रूपये से ऄनजधक की प्रिमन की रकम के संदाय द्वारा प्रिमन दकया जा सकेगा ;

परंतु समुजचत सरकार, राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा आस प्रकार जिजनर्ददष्ट प्रिमन की रकम को संिोजधत कर सकेगी :

परंत ुयह और दक एक ही ऄपराधी द्वारा तीन से ऄजधक ऄिसरों पर दकए गए समान प्रकृजत के ऄपराध प्रिमनीय नहीं होंगे :

(2) जहां ईपधारा (1) के ऄधीन दकसी ऄपराध का प्रिमन दकया गया ह ैिहां ऐसे ऄपराध के संबंध में ऄपराधी के जिरुद्ध अगे और कायगिाजहयां नहीं की जाएगी और ऄपराधी, यदद ऄजभरक्षा में ह,ै को जनमोजचत/ईन्मोजचत कर ददया जाएगा ।”। ****************

3. ठेका श्रम (जिजनयमन और ईत्सादन) ऄजधजनयम, 1970 (1970 का 37) धारा 1 – ईपधारा (4) के खंड (क) में “बीस” िब्द के स्ट्थान पर “चालीस” िब्द रखें । धारा 25 के पश्चात ्नइ धारा का ऄंत:स्ट् थापन – ऄपराधों का प्रिमन “25क. धारा 22 की ईपधारा (1) और ईपधारा (2) तथा धारा 24 के ऄधीन दडंनीय दकसी ऄपराध का, ऄजभयोजन संजस्ट्थत करन ेके पूिग या ईसके पश्चात ्ऄजभकजथत ऄपराधी के अिेदन पर ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी द्वारा जजसे समुजचत सरकार राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा आस जनजमत्त जिजनर्ददष्ट करे, नीचे की सारणी के यथाजिजनर्ददष्ट ऐसी रकम के जलए प्रिमन दकया जा सकेगा, ऄथागत ्:- सारणी क्रम संख्या धारा प्रिमन की गइ रकम 1 2 3 1 22(1), 22(2) और 24 ईद्योग में जनयोजजत कमगकारों की संख् या से ऄजधक नहीं होगी 1 से 50 5000/- रुपये 51 से 100 8,000/- रुपये 101 से 500 12,000/- रुपय े 500 से ऄजधक 16,000/- रुपये:

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] परंत ु समुजचत सरकार, राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा सारणी में जिजनर्ददष्ट प्रिमन की रकम को संिोजधत कर सकेगी:

परंत ु यह भी ऐसे ऄपराधों का प्रिमन केिल ऄजभकजथत ऄपराधी द्वारा ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कायग करन ेके पश्चात ्ही दकया जाएगा दक ऐसा ऄपराध अग ेऔर जारी नहीं रहगेा । परंतु यह भी दक जब ऄपराध का प्रिमन मखु् य जनयोजक या ठेकेदार के अिेदन पर दकया जाता ह ैतो ईससे प्रा् त प्रिमन की रकम का पचहत् तर प्रजतित संबंजधत कमगचारी को संदत् त दकया जाएगा या कमगचाररयों में बराबर रकम का संदाय दकया जाएगा और यदद कोइ कमगचारी पहचानन ेयोग् य नहीं हैं तो ऄजतिषे रकम ऐसी रीजत में जमा की जाएगी, जो समुजचत सरकार द्वारा ऄजधसूजचत की जाए ।

(2) जहां ईपधारा (1) के ऄधीन दकसी ऄपराध का प्रिमन दकया गया ह ैिहां ऐसे ऄपराध के संबंध में ऄपराधी के जिरुद्ध अग ेऔर कायगिाजहयां नहीं की जाएगंी और ऄपराधी, यदद ऄजभरक्षा में ह,ै को जनमोजचत या ईन्मोजचत कर ददया जाएगा ।”। ****************

4. कारखाना ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 63) धारा 2 – खंड (ड) के ईपखंड (i) और ईपखंड (ii) में “दस” और “बीस” के स्ट् थान पर क्रमि: “बीस” और “चालीस” रखें । धारा 66 – ईपधारा (1) के खंड (ख) के स्ट् थान पर रखें - “(ख) जियां सभी स्ट् थापना म में सभी प्रकार के संकमक के जलए जनयोजजत होने की हकदार होंगी और ईन् हें, ईनकी सहमजत से सुरक्षा, ऄिकाि और कायग के घंटों से संबंजधत ऐसी ितक के ऄधीन रहते हुए या जनयोजक द्वारा ऄनुपालन की जान ेिाली दकसी ऄन् य ऐसी ितग के ऄधीन रहते हुए, जो जिजहत की जाएं, प्रात: 6 बजे से पहल ेऔर सायं 7 बजे के पश् चात् भी जनयोजजत दकया जा सकेगा ;”। ******************

5. औद्योजगक जििाद ऄजधजनयम, 1947 (1947 का ऄजधजनयम सखं् याकं 14) धारा 2क – ईपधारा (3) में “तीन िषग” स्ट् थान पर “एक िषग” रखें । धारा 25च – खंड (ख) में “पंद्रह ददन” के स्ट् थान पर “तीस ददन” रखें । धारा 25ट – ईपधारा (1) में “सौ” के स्ट् थान पर “तीन सौ” रखें । धारा 31 के पश्चात् नइ धारा का ऄंत:स्ट् थापन - ऄपराधों का प्रिमन “31क. धारा 25थ, धारा 25द, धारा 25प, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 30क तथा धारा 31 की ईपधारा (1) और ईपधारा (2) के ऄधीन दंडनीय दकसी ऄपराध का ऄजभयोजन संजस्ट्थत करने के पूिग या ईसके पश्चात् ऄजभकजथत ऄपराधी के अिेदन पर ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी द्वारा जजसे समुजचत सरकार, राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा आस जनजमत्त जिजनर्ददष्ट करे, नीचे की सारणी के यथाजिजनर्ददष्ट ऐसी रकम के जलए प्रिमन दकया जा सकेगा, ऄथागत ्:- [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 सारणी क्रम सं. धारा प्रिमन की रकम 1 2 3 1 25थ प्रत्येक कमगकार द्वारा ली गइ ऄजंतम 25 ददन की मजदरूी 2 25द प्रत्येक कमगकार द्वारा ली गइ ऄजंतम 60 ददन की मजदरूी 3 25प (i) प्रत्येक कमगकार द्वारा 150/-रु. प्रजतददन ककत ुकुल जमलाकर 3000/-रु. से ऄजधक नहीं होगी ;

(ii) जनयोजक द्वारा 300/-रु. प्रजतददन ककतु कुल जमलाकर नीचे दर्तित रकम स े ऄजधक नहीं होगी ;

ईद्योग में जनयोजजत कमगकारों की संख्या से रकम ऄजधक नहीं होगी 1 से 50 5000/-रु.

51 से 100 8000/-रु.

101 से 500 12000/-रु.

500 से ऄजधक 16000/-रु.

4 26 (i) ऄिैध हड़ताल की दिा में प्रत्येक कमगकार द्वारा 150/-रु. प्रजतददन ककत ु कुल जमलाकर 3000/-रु.से ऄजधक नहीं होगी

(ii) ऄिैध तालाबंदी की दिा में दकसी जनयोजक द्वारा 300/-रु. प्रजतददन ककत ु कुल जमलाकर नीचे दर्तित रकम से ऄजधक नहीं होगी :

ईद्योग में जनयोजजत कमगकारों की संख्या से रकम ऄजधक नहीं होगी 1 से 50 5000/-रु.

51 से 100 8000/-रु.

101 से 500 12000/-रु.

500 से ऄजधक 16000/-रु.

5 27 और 28 ईपरोि धारा 26 के ऄनुसार ऄिैध हड़ताल और तालाबंदी के जलए । 6 29 प्रत्येक कमगकार के संबंध में 200/-रु. प्रजतददन । 7 30क प्रत्येक कमगकार द्वारा ली गइ ऄंजतम 25 ददन की मजदरूी । 8 31(1) ईद्योग में जनयोजजत कमगकारों की संख्या पहला ऄिसर दसूरा ऄिसर तीसरा ऄिसर 1 से 50 5000/-रु. 10,000/-रु. 15,000/-रु.

51 से 100 8000/-रु. 16,000/-रु. 24,000/-रु.

101 से 500 12000/-रु. 24,000/-रु. 36,000/-रु.

500 से ऄजधक 16000/-रु. 32,000/-रु. 48,000/-रु.

9 31(2) (i) प्रत्येक कमगकार के जलए पहले ऄपराध के जलए 1,000/-रु., दसूरे ऄपराध के जलए 2,000/-रु. और तीसरे ऄपराध के जलए 3,000/-रु.

(ii) जनयोजक के जलए :

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ईद्योग में जनयोजजत कमगकारों की संख्या पहला ऄिसर दसूरा ऄिसर तीसरा ऄिसर 1 से 50 1500/-रु. 3,000/-रु. 6,000/-रु.

51 से 100 3000/-रु. 6,000/-रु. 10,000/-रु.

101 से 500 4000/-रु. 8,000/-रु. 15,000/-रु.

500 से ऄजधक 5000/-रु. 10,000/-रु. 20,000/-रु.

परंत ुसमुजचत सरकार, राजपत्र में, ऄजधसूचना द्वारा, ईि सारणी में जिजनर्ददष्ट प्रिमन की रकम को संिोजधत कर सकेगी :

परंत ुयह और दक एक ही ऄपराधी द्वारा तीन से ऄजधक ऄिसरों पर दकए गए समान प्रकृजत के ऄपराध प्रिमनीय नहीं होंगे । परंतु यह भी दक ऐसे ऄपराधों का प्रिमन केिल ऄजभकजथत ऄपराधी द्वारा ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कायग करन ेके पश्चात ्ही दकया जाएगा दक ऐसा ऄपराध अग ेऔर जारी नहीं रहगेा । परंतु यह भी दक जब ऄपराध का प्रिमन जनयोजक के अिेदन पर दकया जाता ह ैतो ईससे प्राप्त प्रिमन की रकम संबद्ध कमगचारी को संदत्त की जाएगी या कमगकारों में बराबर-बराबर संदत्त की जाएगी और यदद कोइ कमगकार पहचान योग् य नहीं ह ैतो ऄजतिेष रकम समुजचत सरकार द्वारा यथा ऄजधसूजचत रीजत में जमा कर दी जाएगी ।

6. औद्योजगक जनयोजन (स्ट्थायी अदिे) ऄजधजनयम, 1946 (1946 का 20) धारा 13ख के पश्चात ्नइ धारा का ऄंत:स्ट् थापन - ऄपराधों का प्रिमन “13ग. आस ऄजधजनयम के ऄधीन दडंनीय दकसी ऄपराध का, ऄजभयोजन संजस्ट्थत करने के पूिग या ईसके पश्चात् ऄजभकजथत ऄपराधी के अिेदन पर पचास हजार रुपये की रकम के जलए ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी द्वारा जजसे समुजचत सरकार राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा आस जनजमत्त जिजनर्ददष्ट करे, पचास हजार रुपये से ऄनजधक की प्रिमन की रकम के संदाय द्वारा प्रिमन दकया जा सकेगा :

परंत ुसमुजचत सरकार, राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा ईक् त जिजनर्ददष्ट प्रिमन की रकम को संिोजधत कर सकेगी :

7. मोटर पररिहन कमगकार ऄजधजनयम, 1961 (1961 का 27) धारा 34 के पश्चात ्ऄतंःस्ट्थाजपत करें - ऄपराधों का प्रिमन “34क. (1) ऄजधजनयम की धारा 29 की ईपधारा (1), धारा 31 और धारा 32 के ऄधीन दडंनीय दकसी ऄपराध का, ऄजभयोजन संजस्ट्थत करन ेके पूिग या ईसके पश्चात ्ऄजभकजथत ऄपराधी के अिेदन पर ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी द्वारा, जजसे समुजचत सरकार राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा, आस जनजमत्त जिजनर्ददष्ट करे, पांच हजार रुपय े से ऄनजधक की प्रिमन की रकम के संदाय द्वारा प्रिमन दकया जा सकेगा ;

परंत ुसमुजचत सरकार, राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा उपर जिजनर्ददष्ट प्रिमन की रकम को संिोजधत कर सकेगी :

परंत ु यह भी ऐसे ऄपराधों का प्रिमन केिल ऄजभकजथत ऄपराधी द्वारा ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी के ऐसे समाधानप्रद रुप में कायग करन ेके पश्चात ्ही दकया जाएगा दक ऐसा ऄपराध अग ेऔर जारी नहीं रहगेा । परंतु यह भी दक जब ऄपराध का प्रिमन जनयोजक के अिेदन पर दकया जाता ह ैतो ईससे प्रा् त प्रिमन की रकम का पचहत् तर प्रजतित संबंजधत कमगकार को, जहां कहीं साध् य हो संदत् त दकया जाएगा या कमगकारों में बराबर बराबर बांट ददया जाएगा और यदद कोइ कमगकार पहचान योग् य नहीं हैं तो ऄजतिेष रकम समुजचत सरकार द्वारा यथा ऄजधसूजचत रीजत में जमा कर दी जाएगी ।

8. भषेजी ऄजधजनयम, 1948 (1948 का 8) धारा 32 के पश्चात ्नइ धारा का ऄंत:स्ट् थापन - जम् म–ूकश् मीर भषेजी ऄजधजनयम, सिंत ् 2011 (1955 ए.डी) के ऄधीन रजजस्ट् रीकृत यजक् तयों के सबंधं में जििषे ईपबधं “32ग. धारा 32 में दकसी बात के होते हुए भी ऐसे दकसी यजि को, जजसका नाम जम् म–ूकश् मीर भेषजी ऄजधजनयम, 2011 (1955 एडी) के ऄधीन ऄनुरजक्षत भेषजज्ञों के रजजस्ट् टर में ऄतंर्तिपा ट दकया गया ह ैऔर जो ईक् त ऄजधजनयम के ऄधीन जिजहत ऄहगता रखता ह,ै 1 जनिरी, 2020 से प्रारंभ होने िाली एक िषग की ऄिजध के भीतर आस जनजमत् त दकए गए अिेदन के ऄधीन रहत ेहुए और ऐसी फीस के संदाय पर जो जम् म-ूकश् मीर संघ राज् यक्षेत्र की सरकार द्वारा जिजहत की जाए, आस ऄजधजनयम के ऄध् याय 4 के ऄधीन तैयार दकया गया और ऄनरुजक्षत भेषजज्ञों के रजजस्ट् टर में प्रजिपा ट दकया गया समझा जाएगा ।”। **************** 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

9. जिक्रय सिंधगन कमगचारी (सिेा ितग) ऄजधजनयम, 1976 (1976 का 11) धारा 9 के पश्चात ्नइ धारा का ऄंत:स्ट् थापन - ऄपराधों का प्रिमन “9क. (1) आस ऄजधजनयम की धारा 4, धारा 5 और धारा 7 या ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄधीन दडंनीय दकसी ऄपराध का, ऄजभयोजन संजस्ट्थत करने के पूिग या ईसके पश्चात्, ऄजभकजथत ऄपराधी के अिेदन पर ऐसे ऄजधकारी या प्राजधकारी द्वारा, जजसे समुजचत सरकार राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा आस जनजमत्त जिजनर्ददष्ट करे, पचास हजार रुपय ेसे ऄनजधक प्रिमन की रकम के संदाय द्वारा प्रिमन दकया जा सकेगा;

(2) जहां ईपधारा (1) के ऄधीन दकसी ऄपराध का प्रिमन दकया गया ह ैिहां ऐसे ऄपराध के संबंध में ऄपराधी के जिरुद्ध और कायगिाजहयां नहीं की जाएगी और ऄपराधी, यदद ऄजभरक्षा में ह,ै को जनमोजचत या ईन्मोजचत कर ददया जाएगा ।”। ****************

10. पथ जिके्रता (जीजिका सरंक्षण और पथ जिक्रय जिजनयम) ऄजधजनयम, 2014 (2014 का 07) धारा 1 - ईपधारा (2) में “जम् म–ूकश् मीर राज् य के जसिाय” का लोप करें । धारा 2 - ईपधारा (1) के खंड (क) के ईपखंड (ii) में “ददल् ली रापा रीय राजधानी राज् य क्षेत्र की सरकार” के पश् चात् “जम् म–ूकश् मीर संघ राज् य क्षेत्र की सरकार” ऄंत:स्ट् थाजपत करें । ****************

11. यिसाय सघं ऄजधजनयम, 1926 (1926 का 16) धारा 9 को बदलना- धारा 9 के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत रखें - रजजस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र “9. रजजस्ट् रार, धारा 8 के ऄधीन यिसाय संघ के रजजस्ट् रीकरण पर, आस ऄजधजनयम के ऄन् य ईपबंधों को पूरा करने के ऄधीन रहते हुए तीस ददन से ऄनजधक की ऄिजध के भीतर जिजहत प्रारूप में रजजस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा जो आस बात का जनणागयक सायय होगा दक यिसाय संघ को आस ऄजधजनयम के ऄधीन सम् यक रूप से रजजस्ट् रीकृत कर जलया गया ह ै” । [फा. सं. 11012/16/2020-एसअरए] ऄजय कुमार भल् ला, गृह सजचि [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DEPARTMENT OF JAMMU, KASHMIR AND LADAKH AFFAIRS) ORDER New Delhi, the 5th October, 2020 S.O. 3465(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely: –

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Second Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31 st day of October, 2019; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 or this Order had not been passed or issued.

(2) Subject to the provisions of sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central Laws now extended and applicable to the Union territory of Jammu and Kashmir and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central Laws now extended to the Union territory of Jammu and Kashmir.

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] THE SCHEDULE (See Paragraph 3) CENTRAL LAWS

1. THE BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES ACT, 2019 (21 of 2019) Section 2.— —In clause (1), in sub-clause (iii), omit ―and‖ and after sub-clause (iii) as so omitted, insert–– “(iiia) the Union territory of Jammu and Kashmir, the Government of that Union territory; and”.

******

2. THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996 (27 of 1996) Insertion of new section- After section 49, insert – Compounding of offences.

“49A.(1)Any offence punishable under sections 47, 48 and 49 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty thousand by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount so specified:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.‖ ******

3. THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970 (37 of 1970) Section 1. - In sub-section (4), in clause (a), for the word ―twenty‖, substitute the word ―forty‖.

Insertion of new section- After section 25, insert – Compounding of offences.

“25A.—(1) Any offence punishable under sub-sections (1) and (2) of section 22 and section 24 may, either before or after the institution of the persecution, on an application by the alleged offender, be compounded by such officer or authority as the appropriate Government may by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for such amount as specified in the Table below, namely:- TABLE S. No. Section Compounding amount 1 2 3 1 22(1), 22(2) and 24 Number of workmen employed in the industry Amount not exceeding [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 1 to 50 Rs.5000/- 51 to 100 Rs. 8,000/- 101 to 500 Rs. 12,000/- More than 500 Rs. 16,000/-:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified in the said Table :

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the principal employer or contractor, then seventy- five per cent. of the compounding amount received from him, shall be paid to the concerned employee or equally amongst the employees and if the employees are not identifiable, then the remaining amount shall be deposited in the manner as may be notified by the appropriate Government.

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4. THE FACTORIES ACT, 1948 (63 of 1948) Section 2.- In clause (m), in sub-clauses (i) and (ii), for ―ten‖ and ―twenty‖, substitute ―twenty‖ and ―forty‖ respectively.

Section 66. - In sub-section (1), for clause (b), substitude- “(b) women shall be entitled to be employed in all establishments for all types of work and they may also be employed, with their consent before 6 a.m. and beyond 7 p.m subject to such conditions relating to safety, holidays and working hours or any other condition, to be observed by the employer, as may be prescribed;‖.

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5. THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 (14 of 1947) Section 2A.- In sub-section (3), for ―three years‖, substitute ―one year‖.

Section 25F.-In clause (b), for ―fifteen days‖, substitute the words ―thirty days‖.

Section 25K.-In sub-section (1), for ―one hundred‖, substitute ―three hundred‖.

Insertion of new section- After section 31, insert – Compounding of offences.

“31A.(1) Any offence punishable under sections 25Q , 25R, 25U, 26, 27, 28, 29, 30A and sub-sections (1) and (2) of section 31 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for such amount as specified in the Table below, namely:- 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] TABLE S.No. Section Compounding amount 1 2 3 1 25Q 25 days wages last drawn by each workman.

2 25R 60 days wages last drawn by each workman.

3 25U (i) By each workman Rs.150/- per day but not exceeding Rs. 3000/- in aggregate;

(ii) By employer Rs.300/- per day but not exceeding the amount in aggregate as shown below:

Number of workmen employed in the industry Amount not exceeding 1 to 50 Rs. 5000/- 51 to 100 Rs. 8000/- 101 to 500 Rs. 12000/- More than 500 Rs. 16000/- 4 26 (i) In case of illegal strike, Rs.150/- per day by each workman but not exceeding Rs.3000/- in aggregate;

(ii) In case of illegal lock-out Rs. 300/- per day by an employer but not exceeding the amount in aggregate as shown below:

Number of workmen employed in the industry Amount not exceeding 1 to 50 Rs. 5000/- 51 to 100 Rs. 8000/- 101 to 500 Rs. 12000/- More than 500 Rs. 16000/- 5 27 and 28 As per section 26 above for illegal strike and lockout.

6 29 Rs. 200/- per day in respect of each of the workman.

7 30A 25 days wages last drawn by each workman.

8 31(1) Number of workmen employed in the industry For first occasion For second occasion For third occasion 1 to 50 Rs. 5000/- Rs. 10,000/- Rs. 15,000/- 51 to 100 Rs. 8000/- Rs. 16,000/- Rs.24,000/- 101 to 500 Rs. 12000/- Rs.24,000/- Rs.36,000- More than 500 Rs. 16000/- Rs.32,000- Rs.48,000/- [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 9 31(2) (i) For each workman, for the first offence Rs.1000/- for the second offence Rs.2000/- and for the third offence Rs.3000/-

(ii) For employer:

Number of workmen employed in the industry For first occasion For second occasion For third occasion 1 to 50 Rs. 1500 Rs. 3000 Rs. 6000 51 to 100 Rs.3000 Rs.6000 Rs.10000 101 to 500 Rs.4000 Rs.8000 Rs.15000 More than 500 Rs.5000 Rs.10000 Rs.20000:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified in the said Table :

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compoundable only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the employer, then the compounding amount received from him, shall be paid to the concerned workman or equally amongst the workmen and if any workmen are not identifiable, then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

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6. THE INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) ACT, 1946 (20 of 1946) Insertion of new section- After section 13B insert- Compounding of offences.

“13C.(1) Any offence punishable under the Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount of not more than rupees fifty thousand, by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for the amount of rupees fifty thousand:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further.

14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

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7. THE MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961 (27 of 1961) After section 34, insert – Compounding of offences.

“34A.(1)Any offence punishable under sub-section (1) of section 29, section 31 and section 32 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than five thousand rupees, by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the compounding amount specified above:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the employer, then seventy-five per cent of the compounding amount received from him, shall be paid wherever it is feasible to the concerned worker or equally amongst the workers and if any workmen are not identifiable then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

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8. THE PHARMACY ACT, 1948 (8 of 1948) Insertion of new section- After section 32, insert – Special provisions regarding persons registered under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act, Samvat, 2011 (1955 A.D).

“32C. Notwithstanding anything contained in section 32, any person whose name has been entered in the register of pharmacists maintained under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act, 2011 (1955 A.D) and possesses qualification prescribed under the said Act shall be deemed to have been entered in the register of pharmacists prepared and maintained under Chapter IV of this Act, subject to an application to be made in this behalf within a period of one year commencing from the 31 st October, 2020 and payment of such fee as may be prescribed by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir.‖.

******* [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15

9. THE SALES PROMOTION EMPLOYEES ACT, 1976 (11 of 1996) Insertion of new section- After section 9, insert – Compounding of offences.

“9A.(1)Any offence punishable under sections 4, 5 and 7 or any rules made under this Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty thousand by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.‖.

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10. THE STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) ACT, 2014 (7 of 2014) Section 1.- In sub-section (2), omit ―except the State of Jammu and Kashmir‖.

Section 2.- In sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (ii), after ―the Government of the National Capital Territory of Delhi‖, insert ―the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir‖.

*******

11. THE TRADE UNIONS ACT, 1926 (16 of 1926) Substitution of section 9- For section 9, substitute – Certificate of registration.

―9.The Registrar, on registering a Trade Union under section 8, shall issue a certificate of registration within a period not exceeding thirty days subject to the fulfillment of other provisions of this Act in the prescribed form which shall be conclusive evidence that the Trade Union has been duly registered under this Act‖.

******* [F. No. 11012/16/2020-SRA] AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

The Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Second Order, 2020

The enactment

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