5626 GI/2019 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 3530] ubZ fnYyh] cq/okj] vDrwcj 30] 2019@dkfrZd 8] 1941 No. 3530] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941 गहृ गहृगहृ गहृ मं�ालय मं�ालय मं�ालय मं�ालय ( (( (ज� मू ज� मूज� मू ज� मू- -- -क� मी क� मीक� मी क� मीर काय� िवभाग र काय� िवभागर काय� िवभाग र काय� िवभाग) )) ) आदेश आदेशआदेश आदेश नई �द� ली, 30 अ� तूबर, 2019 का.आ.
का.आ.का.आ.
का.आ.
3912 39123912 3912( (( (अ अअ अ).
).).
).—ज� मू-क� मीर पुनग�ठन अिधिनयम, 2019 (2019 का 34) (िजसे इसम� इसके प� चात मूल अिधिनयम कहा गया ह)ै को रा% &पित क' अनुमित 09 अग( त, 2019 को )ा* त हो गई थी और इसे उसी �दन राजप/ म� )कािशत कर �दया गया था;
और, 31 अ� तूबर, 2019 क' तारीख, मूल अिधिनयम के सभी )योजन7 के िलए िनयत �दवस के :प म� अिधसूिचत क' गई ह;ै और, िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य का ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/ और ल@ाख संघ रा<य?े/ म� पुनग�ठन का उपबंध करने के िलए मूल अिधिनयम अिधिनयिमत �कया गया था;
और, कुछ ऐसी क� Dीय िविधय7 और उनके अधीन बनाए गए िनयम हE, जो िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य को लाग ूहE और िजF ह� ज� मू-क� मीर संघ रा<य?े/ तथा ल@ाख संघ रा<य?े/ को लाग ूबनाए रखना ह;ै और, उन क� Dीय िविधय7, अG यादेश और िनयम7 को, जो िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य को िसवाय संपूण� भारत को लाग ू हE, मूल अिधिनयम क' पाचवI अनुसूची क' तािलका-I म� िविनJद�% ट क� Dीय िविधय7 के अितLर� त ज� मू-क� मीर संघ रा<य?े/ और ल@ाख संघ रा<य?े/ म� लाग ू�कया जाना ह;ै और, द ज� मू एंड क� मीर बोिवन NीOडंग (रेगुलशेन ऑफ )ोड� शन, सेल ऑफ बोिवन सीमेन एंड आSट��फिशयल इनसेमीनेशन) ए� ट, 2018 (2018 का रा<यपाल का अिधिनयम सं. 55), ज� मू एंड क� मीर Oसंगल Oवंडो (इंड( &ीयल इFवे( टम�ट एंड िबजनेस फेिसिलटेशन) ए� ट, 2018 (2018 का रा< यपाल का अिधिनयम सं. 10), ज� मू एंड क� मीर मे&ोपोिलLटन रीजन डेवलपेम�ट अथॉLरटीज ए� ट, 2018 (2018 का रा< यपाल का अिधिनयम सं. 49) और ज� मू-क� मीर रा% &ीय िविध िव� विव;ालय अिधिनयम, 2018 (2019 का अिधिनयम सं. 2), जो िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य म� लाग ूहE, को ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/ और ल@ाख संघ रा<य?े/ म� लागू बनाए रखा जाना ह;ै 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और जब�क, सभी केF Dीय िविधय7 और सुसंगत रा< य िविधय7 को ज� मू-क� मीर संघ रा<य?े/ और ल@ाख संघ रा<य?े/ म� लागू �कए जाने के पVात् इन िविधय7 को अपेि?त उपांतरण7 के साथ उX तरवतY संघ रा< य ?े/7 के अनुकूल बनाए जाने को केवल मूल अिधिनयम क' पांचवी अनुसूची म� िविनJद�% ट िविधय7 तक िनबZिधत नहI रखा जा सकता ह ैबि�क इसका िव(तार िनयत �दवस से पूव� लागू �कसी भी िविध तक �कया जाना अपेि?त ह;ै और, मूल अिधिनयम क' पांचवी अनुसूची म� िविनJद�% ट िविधय7 और अFय रा< य िविधय7 तथा क� Dीय िविधय7 और उनके अधीन बनाए गए िनयम7 के संबंध म� “ज� मू-क� मीर रा< य” के )ित िनद[श7 का अथ�, यथाि(थित, ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/ अथवा ल@ाख संघ रा< य ?े/, के )ित िनद[श के :प म� लगाया जाएगा;
और, “रा< य क' िवधायी पLरषद सिहत रा< य िवधान मंडल” िजसे मूल अिधिनयम के ]ारा हटा �दया गया ह,ै के )ित िनद[श7 का अथ� “ज� मू-क� मीर संघ रा<य?े/ क' िवधान सभा” के )ित िनद[श :प म� लगाया जाएगा;
और, िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य के ज� मू-क� मीर उ^ च F यायालय के F यायाधीश7 क' िनयुि_ ज� मू-क� मीर के संिवधान के अधीन क' गई ह ै तथा उF ह7ने उ� त संिवधान के अधीन शपथ ली ह ैअथवा )ित`ान �कया ह।ै तथािप, मूल अिधिनयम क' धारा 75 म� यह उपबंध ह ै�क मूल अिधिनयम क' िनयत तारीख से ठीक पहल ेपद धारण करने वाल,े िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य के ज� मू-क� मीर उ^ च F यायालय के F यायाधीश उस �दन को ज� मू-क� मीर संघ रा<य?े/ और ल@ाख संघ रा< य ?े/ के साझा उ^ च F यायालय के F यायाधीश ह7ग ेतथा उ^ च F यायालय के F यायाधीश7 क' िनयुि_ से संबंिधत उपबंध7 सिहत भारत के संिवधान के सभी उपबंध ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/ और ल@ाख संघ रा< य ?े/ के साझा उ^ च F यायालय के F यायाधीश7 को लाग ूह7ग;े और, ऐसे अF य e यि_ अथवा )ािधकारी हE, िजF ह7ने ज� मू-क� मीर के संिवधान अथवा अF य �कसी िविध के अधीन शपथ ली ह ैऔर उनक' कार�वाइय7 तथा काय�वािहय7 का मूल अिधिनयम क' िनयत तारीख तक िविधमाF यकरण �कया जाना अपेि?त ह;ै और जब�क, मूल अिधिनयम क' धारा 84 और 85 म� यह उपबंध ह ै�क केFDीय सरकार, आदेश ]ारा इन धाराg के )योजन7 के िलए एक या एक से अिधक सिमित अथवा सलाहकार सिमितयां गLठत कर सकती ह।ै तथािप, इस उX तरवतY संघ रा< य ?े/7 म� रा< य के सुगम संhमण के िलए क� Dीय सरकार ने उ� त अिधिनयम क' िनयत तारीख से पहल ेसलाहकार सिमित का पहले ही गठन कर �दया था और इस )कार ऐसी सलाहकार सिमित ]ारा क' गई काय�वािहय7 और कार�वाइय7 का िविधमाF यकरण �कए जाने क' आव� यकता ह;ै और जब�क, मूल अिधिनयम क' धारा 93 क' उपधारा (2) म� यह उपबंध ह ै�क रा% &पित के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग ल@ाख संघ रा< य ?े/ क' आव� यकताg को पूरा करेगा, तथािप संघ लोक सेवा आयोग केवल समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ (राजपि/त) पद7 पर ही भतY करता ह;ै और जब�क, ऐसी रा< य िविधयां, िजनको मूल अिधिनयम ]ारा िनरिसत कर �दया गया ह ैअथवा अंगीकृत िलया गया ह,ै के अधीन गLठत )ािधकरण को तदनु:पी क� Dीय िविधयां के ]ारा अथवा उनके अधीन गLठत समझा जाएगा;
और जब�क, समय-समय पर संशोिधत संिवधान के सभी उपबंध 05 अग( त, 2019 से िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य को लाग ूहो गए हE तथा 05 अग( त, 2019 और मूल अिधिनयम के अधीन िनयत �दन के बीच क' अविध के दौरान जारी क' गई �कसी अिधसूचना अथवा �कए गए �कसी आदेश, बनाए गए िनयम अथवा क' गई िनयुि_ का इस )कार संर?ण �कया जाना ह ैमानो �क ऐसी कार�वाईयां िविध के अनुसार क' गई हE;
और जब�क, मूल अिधिनयम क' पांचवी अनुसूची क' तािलका-2 क' )िविk 1 संपिl अंतरण अिधिनयम, संवत् 1977 (1920 एडी) को उपांतLरत रीित लाग ूहोती ह।ै तथािप, ज� मू-क� मीर संपिl अंतरण अिधिनयम, संवत् 1977 को इस अनुसूची क' तािलका-3 ]ारा िनरिसत कर �दया गया ह;ै और जब�क, मूल अिधिनयम क' पांचवी अनुसूची क' तािलका-3 म� िविनJद�% ट िविधयां, जो िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य को लाग ूथी, को िनरिसत कर �दया गया ह ैतथा इन िविधयां के अंतग�त क' गई काय�वािहय7 और कार�वाइय7 का संर?ण �कया जाना अपेि?त ह;ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 और जब�क, मूल अिधिनयम क' पांचवी अनुसूची म� िविनJद�% ट �कए गए अनुसार ज� मू-क� मीर व( तु और सेवा कर अिधिनयम, 2017 को ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/ और ल@ाख संघ रा< य ?े/ को लागू �कया गया ह।ै तथािप, ज� मू-क� मीर िवधान मंडल वाला संघ रा< य ?े/ होने के कारण उसका अपना ( वयं का व( तु और सेवा कर अिधिनयम, 2017 होगा जब�क, ल@ाख संघ रा<य?े/ िवधान मंडल रिहत संघ रा< य?े/ होने के कारण वह संघ रा<य?े/ व( तु और सेवा कर अिधिनयम, 2017 से शािसत होगा;
और जब�क, रा< य िविधयां म� ‘( थायी िनवासी’ अथवा ‘हरैीडेटरी ( टेट सn जे� oस’ जैसे कुछ ऐसे )ितिनद[श हE िजनको ज� मू-क� मीर संघ रा< य?े/ और ल@ाख संघ रा< य?े/ को लागू �कया गया ह ैऔर संिवधान के सभी उपबंध िव;मान ज� मू- क� मीर रा< य को लागू होने के पVात् इन )ितिनद[श7 का लोप �कया जाना अपेि?त ह;ै और जब�क, मूल अिधिनयम के काया�Fवयन संबंधी मामले पर केF Dीय सरकार के सभी मं/ालय7, िवभाग7 तथा ज� मू- क� मीर सरकार के साथ िवचार �कया गया ह ैतथा उF ह7ने मूल अिधिनयम के िविभF न उपबंध7 के उिचत काया�F वयन म� आने वाली पूवp_ कLठनाइय7 का उ� लेख �कया ह;ै और जब�क, मूल अिधिनयम के िविभF न उपबंध7 को )भावी करने म� उ� त कLठनाइयां उXपq हो गई हE;
अत: अब, ज� मू-क� मीर पुनग�ठन अिधिनयम, 2019 क' धारा 103 ]ारा )दX त शि_य7 का )योग करते rए, रा% &पित िन� निलिखत आदेश करते हE, अथा�त्: -
1. संि � त संि � तसंि � त संि � त नाम और �ारंभ नाम और �ारंभनाम और �ारंभ नाम और �ारंभ. – (1) इस आदेश का संि?s नाम ज� मू-क� मीर पुनग�ठन (कLठनाइय7 को दरू �कया जाना) आदेश, 2019 ह।ै
(2) यह राजप/ म� इसके )काशन क' तारीख को )वृX त होगा।
2.
क�ठनाइय� क�ठनाइय�क�ठनाइय� क�ठनाइय� का दरू �कया जाना का दरू �कया जानाका दरू �कया जाना का दरू �कया जाना.
. .
. – –– – मूल अिधिनयम के उपबंध7 को )भावी करने म� उXपq rई कLठनाइय7 को िन� निलिखत रीित म� दरू �कया जाएगा : -
(1) िव;मान ज� मू–क� मीर रा< य के िलए ज� मू-क� मीर उ^ च F यायालय के F यायाधीश7, जो िनयत तारीख से ठीक पहल े पदधारण कर रह ेथे, को संिवधान के अनु^ छेद 217 के अंतग�त िनयु� त �कया गया माना जाएगा और उनके बारे म� यह माना जाएगा �क उF ह7ने संिवधान के अनु^ छेद 219 के अंतग�त शपथ ली ह ैया )ित`ान �कया ह ैऔर ये िनयत तारीख से ज� मू- क� मीर संघ रा< य?े/ और ल@ाख संघ रा< य?े/ के एक ही उ^ च F यायालय के F यायाधीश7 के :प म� काय� करते रह�गे।
(2) िनयत �दवस से पूव� गLठत सलाहकार सिमित ]ारा �कए गए �कसी काय� अथवा क' गई कार�वाई को सभी )योजन7 के िलए इस )कार वैध और )भावी माना जाएगा मानो �क इस )कार के काय� अथवा इस )कार क' कार�वाइयां मूल अिधिनयम के अंतग�त िनयत �दवस के बाद क' गई ह7।
(3) संघ लोक सेवा आयोग केवल ल@ाख संघ रा<य?े/ के संबंध म� समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ (राजपि/त) पद7 पर ही भतY करेगा।
(4) सभी केF Dीय िविधयां, जो िनयत तारीख से ठीक पहले िव;मान ज� मू-क� मीर संघ रा<य?े/ म� लागू थI, पांचवी अनुसूची क' सारणी-I म� उि�लिखत िविधय7 के साथ-साथ ज� मू-क� मीर संघ रा<य?े/ और ल@ाख संघ रा<य?े/ म� लाग ूबनी रह�गी ।
(5) वे सभी केF Dीय िविधयां, अG यादेश और िनयम, जो िनयत तारीख से ठीक पूव� िव;मान ज� मू-क� मीर रा< य के िसवाय संपूण� भारत म� लागू थI, अब मूल अिधिनयम क' पांचवी अनुसूची क' सारणी-1 म� िविनJद�% ट िविधय7 के साथ-साथ ज� मू-क� मीर संघ रा<य?े/ और ल@ाख संघ रा<य?े/ म� लाग ूह7गी ।
(6) द ज� मू एंड क� मीर बोिवन NीOडंग (रेगुलशेन ऑफ )ोड� शन, सेल ऑफ बोिवन सीमेन एंड आSट��फिशयल इन सेमीनेशन) ए� ट, 2018 (रा< यपाल अिधिनयम सं. 55 ऑफ 2018), ज� मू एंड क� मीर Oसंगल Oवंडो (इंड( &ीयल इFवे( टम�ट एंड िबजनेस फेिसिलटेशन) ए� ट, 2018 (रा< यपाल का 2018 का अिधिनयम सं. 10), द ज� मू एंड क� मीर मे&ोपोिलLटन रीजन डेवलेपम�ट अथॉLरटीज ए� ट, 2018 (रा< यपाल का 2018 का अिधिनयम सं. 49) और ज� मू-क� मीर रा% &ीय िविध िव� विव;ालय अिधिनयम, 2018 (2019 का अिधिनयम सं. 2) ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/ और ल@ाख संघ रा< य ?े/ म� तब तक लागू बने रह�गे जब तक �क ये �कसी स?म िवधानमंडल या अF य स?म )ािधकारी ]ारा बदल,े िनरिसत या संशोिधत नहI कर �दए जाते हE । 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(7) ज� मू-क� मीर व( तु एवं सेवा कर अिधिनयम, 2017, ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/ को लाग ूहोगा तथा संघ रा< य ?े/ व( तु एवं सेवा कर अिधिनयम, 2017 ल@ाख संघ रा< य ?े/ को लाग ूहोगा;
(8) ज� मू-क� मीर रा< य म� िनयत तारीख से ठीक पूव� लाग ू�कसी िविध या उसके अधीन बनाए गए िनयम7 के संबंध म�, - (क) ‘ज� मू-क� मीर रा< य’ या ‘ज� मू-क� मीर’ या उसके ‘रा< य’ शn द7 के �कसी भी :प म� )ितिनद[श7 का अथा�F वयन िसवाय वहां, जहां अF यथा उपबंिधत न �कया गया हो, िनयत �दवस से, यथाि( थित ‘ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/’ या ‘ल@ाख संघ रा< य ?े/’, के :प म� �कया जाएगा । (ख) ‘ज� मू–क� मीर सरकार’ शn द7 के �कसी भी :प म� आए संदभt के िलए, िसवाय वहां, जहां ऐसी िविध या िनयम7 म� अF यथा ( प% ट :प से उपबंध �कया गया हो, का ‘ज� मू-क� मीर संघ रा< य ?े/ सरकार’ या ‘ल@ाख संघ रा< य ?े/ )शासन’, यथाि( थित के :प म� अथा�F वयन �कया जाएगा ।
(9) �कसी िव;मान िविध म� “रा< य िवधानमंडल (या उसके �कसी सदन या सदन7)” के )ित �कसी िनद[श का अथा�F वयन ज� मू–क� मीर संघ रा< य ?े/ क' िवधानसभा या िवधानमंडल के )ित िनद[श के :प म� �कया जाएगा ।
(10) क� Dीय सरकार, िनयत तारीख से एक वष� क' समािs से पूव�, आदेश ]ारा िनयत तारीख से पूव� उX तरवतY संघ रा< य ?े/7 के िलए लागू �कसी िविध को अनुकूल या उपांतLरत कर सकेगी ।
(11) इस अिधिनयम के लाग ूहोने के प� चात् य�द �कसी पूव�वतY अिधिनयम को, �कसी उपबंध म� उपांतरण के साथ या िबना, िनरिसत या पुन: अिधिनयिमत �कया जाता ह ैतो �कसी अF य अिधिनयमन या िलखत म� ऐसे उपांतरण7 के )ित िनद[श का अथा�F वयन ऐसे उपांतLरत उपबंध7 के :प म� �कया जाएगा ।
(12) इस अिधिनयम क' पांचवI अनुसूची क' सारणी 4 म� अंतuव�% ट, िजसम� रा< यपाल के अिधिनयम भी हE, या उसके अधीन जारी अिधसूचनाएं या बनाए गए िनयम, आदेश के संदभ� म� “रा< य के ( थायी िनवासी या हरैीडेटरी ( टेट सबजे� टस” के �कसी भी संदभ� म� जहां कहI वे आते हE, आव� यक e याकरणीय फेरफार के साथ, लोप �कया जाएगा ।
(13) पांचवI अनुसूची क' सारणी 3 म� उपबंिधत रीित म� िनरिसत अिधिनयम िन� निलिखत को )भािवत नहI कर�ग—े (क) इस )कार िनरिसत क' गई �कसी िविध का पूव� )भाव या इसके अंतग�त उिचत )कार से �कया गया कोई काम या उसके अंतग�त )भािवत कोई बात;
(ख) इस )कार, िनरिसत क' गई �कसी िविध के अधीन अuज�त, )ोvभूत अथवा उपगत कोई िवशेषािधकार, बाGयता या दाियXव; अथवा (ग) इस )कार िनरिसत क' गई �कसी िविध के िवwx �कसी �कए गए अपराध के संबंध म� उपगत कोई शाि(त, समपहरण या दंड; अथवा (घ) ऐसे �कसी अिधकार, िवशेषािधकार, बाGयता, दाियXव, शाि(त, समपहरण अथवा पूवp_ दंड के संबंध म� कोई अFवेषण, िविधक काय�वाही या उपचार और ऐसा अFवेषण िविधक काय�वाही संि(थत क' जाए, जारी रखा जाए अथवा )वृl �कया जाए और ऐसी कोई शाि(त, समपहरण अथवा दंड इस )कार अिधरोिपत �कया जाए, मान7 यह अिधिनयम पाLरत ही नहI �कया गया था ।
(14) �कसी िविध के अधीन क' गई ऐसी िनयुि_ अथवा )ितिनिध मंडल, जारी क' गई �कसी अिधसूचना, अनुदेश अथवा िनद[श, तैयार �कए गए ):प, उपिविध अथवा (क'म, )ाs �कए गए )माणप/, अनुदl �कए गए �कसी परिमट अथवा अनु`िs अथवा �कए रिज(&ीकरण अथवा करार सिहत क' गई �कसी बात अथवा क' गई �कसी काय�वाही को ज�मू-क�मीर संघ रा<य?े/ और ल@ाख संघ रा<य?े/ को लागू क� Dीय िविधय7 के तvनु:प उपबंध7 के अंतग�त क' गई कार�वाई समझी जाएगी और ये तvनुसार तब तक )वृl बनी रह�गी जब तक �क इनका अब िव(ताLरत क� Dीय िविधय7 के अंतग�त क' गई �कसी बात अथवा क' गई �कसी कार�वाई ]ारा अिधhमण नहI कर �दया जाता ह ै।
(15) 5 अग(त, 2019 और िनयत तारीख क' बीच क' अविध के दौरान जारी क' गई �कसी अिधसूचना अथवा �कए गए आदेश, बनाए गए िनयम या क' गई िनयुि_ सिहत क' गई �कसी बात अथवा क' गई कार�वाई को सभी )योजन7 के िलए इस )कार वैध और )भावी माना जाएगा मानो ऐसी बात� और कार�वाइयां िविध के अनुसार क' गई थI तथा कोई वाद अथवा अFय िविधक कार�वाइयां, वह जो भी ह7, इस आधार पर �क ऐसी बात� या कार�वाइयां िविध के अनुसार संि(थत नहI क' जाएंगी या नहI चलायी जाएंगी । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
(16) �कसी ऐसे yि_, िजसने ज�मू-क�मीर के संिवधान या िव;मान ज�मू-क�मीर रा<य म� �कसी अFय िविध के अंतग�त िनयत तारीख से ठीक पहल ेउस :प म� पद धारण करने से पूव� शपथ ली ह ैअथवा )ित`ान �कया ह ैतो उसके बारे म� यह माना जाएगा �क उसने भारत के संिवधान या ज�मू-क�मीर संघ रा<य?े/ या ल@ाख संघ रा<य?े/ को लाग ू�कसी अFय िविध के अंतग�त शपथ ली ह ैअथवा )ित`ान �कया ह ैऔर वह yि_ उस :प म� उस तारीख तक उस पद पर अथवा उस अव(था म� बना रहगेा ।
(17) िनयत तारीख से ठीक पहल े िव;मान ज�मू-क�मीर को )वृl �कसी िविध के अधीन गLठत �कसी )ािधकरण को ज�मू-क�मीर संघ रा<य?े/ और ल@ाख संघ रा<य?े/ को लागू क� Dीय िविधय7 के तvनु:पी उपबंध7 के अधीन तब तक गLठत माना जाएगा, जब तक, यथाि(थित, ज�मू-क�मीर संघ रा<य?े/ या ल@ाख संघ रा<य?े/ को लागू िविध के अधीन कोई नया )ािधकरण गLठत नहI कर �दया जाता ह ैऔर ऐसे )ािधकरण ]ारा आरंभ क' गई �कFही काय�वािहय7 अथवा कार�वाई को सभी )योजन7 के िलए वैध और )भावी माना जाएगा ।
(18) पांचवी अनुसूची क' तािलका 1 क' hम सं. 40 म� “भारतीय वायलर अिधिनयम, 1923” को “वायलर अिधिनयम, 1923” के :प म� पढ़ा जाएगा ।
(19) पांचवी अनुसूची क' तािलका 2 क' hम सं. 1 तथा उससे संबंिधत )िविkय7 का लोप �कया जाएगा । राम नाथ कोिवFद रा|पित नई �द�ली, तारीख : 30 अ� तूबर, 2019 ________ [फा. सं. 11014/05/2014-के-I] अजय कुमार भ�ला, गृह सिचव MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Department of Jammu and Kashmir Affairs) ORDER New Delhi, the 30th October, 2019 S.O. 3912(E).—WHEREAS, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) (hereinafter referred to as the principal Act) received the assent of the President on the 9 th day of August, 2019 and notified in the Official Gazette on the same day;
AND WHEREAS, the 31 st day of October, 2019 has been notified as the appointed day for all purposes of the principal Act;
AND WHEREAS, the principal Act was enacted to provide for reorganisation of the existing State of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, there are certain Central laws and rules made thereunder which are applicable to the existing State of Jammu and Kashmir are continued to be made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, those Central laws, Ordinance and rules which are applicable to the whole of India except the existing State of Jammu and Kashmir are to be made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh in addition to the Central laws specified in TABLE -1 of the of Fifth Schedule to the principal Act;
AND WHEREAS, the Jammu and Kashmir Bovine Breeding (Regulation of Production, Sale of Bovine Semen and Artificial Insemination) Act, 2018 (Governor’s Act No. LV of 2018), the Jammu and Kashmir Single Window (Industrial Investment and Business Facilitation) Act, 2018 (Governor’s Act No. X of 2018), the Jammu and Kashmir Metropolitan Region Development Authorities Act, 2018 (Governor’s Act No. XLIX of 2018) and the Jammu and Kashmir National Law University Act, 2018 (Act No. II of 2019) which are applicable to the existing State of Jammu and Kashmir are continued to be made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] AND WHEREAS, after application of all the Central laws and relevant State laws to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh, the adaptation of laws to the successor Union territories with required modifications cannot be restricted to laws specified in the Fifth Schedule to the principal Act but required to be extended to any law made applicable before the appointed day;
AND WHEREAS, the references to the “State of Jammu and Kashmir” with respect to the laws specified in the Fifth Schedule to the principal Act and other State laws and Central laws and rules made thereunder, shall be construed as references to the Union Territory of Jammu and Kashmir or the Union Territory of Ladakh, as the case may be;
AND WHEREAS, the references to the “State Legislature including Legislative Council of the State” which has been abolished by the principal Act shall be construed as “Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir”;
AND WHEREAS, the Judges of the High Court of Jammu and Kashmir for the existing State of Jammu and Kashmir have been appointed under the Constitution of Jammu and Kashmir and have taken oath or affirmation under the said Constitution. However, section 75 of the principal Act provides that the Judges of the High Court of Jammu and Kashmir of the existing State of Jammu and Kashmir holding office immediately before the appointed day of the principal Act shall become on that day the Judges of the common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh and all the provisions of the Constitution of India, including the provisions relating to appointment of Judges of High Court are to be applicable to the Judges of the common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, there are other persons or authorities who have taken oath under the Constitution of Jammu and Kashmir or any other law and their actions and proceedings are required to be validated till the appointed day of the principal Act;
AND WHEREAS, sections 84 and 85 of the principal Act provides that the Central Government may, by order, establish one or more Committee or Advisory Committees for the purposes of those sections.
However, for smooth transition of the State to successor Union Territories, the Central Government had already appointed the Advisory Committee before the appointed day of the said Act and therefore there is a need to validate the proceedings and actions taken by such Advisory Committee;
AND WHEREAS, sub-section (2) of section 93 of the principal Act provides that the Union Public Service Commission, with the approval of President, shall serve the needs of the Union Territory of Ladakh, however, the Union Public Service Commission makes recruitment only for the Group ‘A’ and Group ‘B’ (Gazetted) posts;
AND WHEREAS, the authority constituted under the State laws which are repealed or adopted by the principal Act shall be deemed to be constituted by or under the corresponding Central laws;
AND WHEREAS, all the provisions of the Constitution as amended from time to time have become applicable to the existing State of Jammu and Kashmir with effect from the 5 th day of August 2019, and any notification issued or order, rule or appointment made during the period between the 5 th day of August, 2019 and the appointed day under the principal Act are required to be protected, as if such actions have been taken in accordance with law;
AND WHEREAS, entry 1 of TABLE - 2 of the Fifth Schedule to the principal Act applies the Transfer of Property Act, Svt. 1977 (1920 AD) in a modified manner. However, the Jammu and Kashmir Transfer of Property Act, Svt.1977 has been repealed by TABLE-3 of that Schedule;
AND WHEREAS, the laws specified in TABLE - 3 of the Fifth Schedule to the principal Act which were applicable to the existing State of Jammu and Kashmir have been repealed and the proceedings and actions taken under those laws are required to be protected;
AND WHEREAS, the Jammu and Kashmir State Goods and Services Tax Act, 2017 has been made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh as specified in the Fifth Schedule to the principal Act. However, the Union Territory of Jammu and Kashmir, being a Union Territory with Legislature shall have its own Goods and Services Tax, Act, 2017 whereas the Union Territory of Ladakh, being a Union Territory without Legislature shall be governed by the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 AND WHEREAS, there are references in the State laws that have been applied to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh to the expressions ‘permanent residents’ or ‘hereditary state subjects’ and after application of all the provisions of the Constitution to the existing State of Jammu and Kashmir, these references are required to be omitted;
AND WHEREAS, the matter regarding implementation of the principal Act has been taken up with the Central Government Ministries, Departments and the Government of Jammu and Kashmir and they have pointed out the aforementioned difficulties in proper implementation of various provisions of the principal Act;
AND WHEREAS, the aforementioned difficulties have arisen in giving effect to various provisions of the principal Act;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the President, hereby makes the following Order, namely: -
1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2019.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Removal of difficulties.—The difficulties arising in giving effect to the provisions of the principal Act have been removed in the following manner, namely: -
(1) The Judges of the High Court of Jammu and Kashmir for the existing State of Jammu and Kashmir holding office immediately before the appointed day shall be deemed to have been appointed under article 217 of the Constitution and they shall be deemed to have taken oath or affirmation under article 219 of the Constitution and shall continue to function as Judges of common High Court of the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh from the appointed day.
(2) Anything done or any action taken by the Advisory Committee established before the appointed day, shall for all purposes, be deemed to be valid and operative, as if such things had been done or such actions had been taken after the appointed day under the principal Act.
(3) The Union Public Service Commission shall make recruitment for the Group ‘A’ and Group ‘B’ (Gazetted) posts only in respect of the Union Territory of Ladakh.
(4) All Central laws which were applicable to the existing State of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day shall continue to apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh in addition to the laws mentioned in Table-I of the Fifth Schedule.
(5) All those Central laws, Ordinance and rules which are applicable to the whole of India except the existing State of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day, shall now be applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh in addition to the Central laws specified in TABLE -1 of the of Fifth Schedule to the principal Act;
(6) The Jammu and Kashmir Bovine Breeding (Regulation of Production, Sale of Bovine Semen and Artificial Insemination) Act, 2018 (Governor’s Act No. LV of 2018), the Jammu and Kashmir Single Window (Industrial Investment and Business Facilitation) Act, 2018 (Governor’s Act No. X of 2018), the Jammu and Kashmir Metropolitan Region Development Authorities Act, 2018 (Governor’s Act No. XLIX of 2018) and the Jammu and Kashmir National Law University Act, 2018 (Act No. II of 2019) shall continue to apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.
(7) The Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act, 2017 shall be applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 shall be applicable to the Union Territory of Ladakh.
(8) With respect to any law in force or rules made thereunder immediately before the appointed day in the State of Jammu and Kashmir, -
(a) the references, by whatever form, of words to the “State of Jammu and Kashmir” or “Jammu and Kashmir” or “State” thereof shall, as from the appointed day, except where it is unless otherwise provided, be construed as “Union Territory of Jammu and Kashmir” or “Union Territory of Ladakh, as the case may be”;
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(b) the references, by whatever form, of words to the “Government of Jammu and Kashmir”, except where it is otherwise expressly provided, in such law or rules, shall be construed as references to “the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir” or “the Administration of Union Territory of Ladakh, as the case may be”.
(9) Any reference in any existing law to the “Legislature of the State (or any House or Houses thereof)” shall be construed as references to the Legislative Assembly or Legislature of the Union Territory of Jammu and Kashmir.
(10) The Central Government may before the expiration of one year from the appointed day by order may adapt or modify any law made applicable to the successor Union Territories before the appointed day.
(11) If any Act made after the commencement of this Act, repeals or re-enacts, with or without modification, any provision of a previous Act, references to such modifications in any other enactment or instrument, shall be construed as references to the provision so modified.
(12) In the Acts including Governor’s Acts contained in TABLE - 4 of the Fifth Schedule to this Act or notifications issued or rules, orders, made thereunder, any reference, by whatever form to the “permanent residents of the State or hereditary State subject”, wherever they occur, shall be omitted with necessary grammatical variations.
(13) The Acts repealed in the manner provided in TABLE -3 of the Fifth Schedule, shall not affect—
(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered there under;
(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;
(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or
(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if this Act had not been passed.
(14) Anything done or any action taken including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or Scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed under any law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central laws now extended and applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh and shall continue to be in force accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central laws now extended.
(15) Anything done or any action taken including any notification issued or order, rule or appointment made during the period between the 5 th of August, 2019 and the appointed day shall, for all purposes, be deemed to be valid and operative as if such things had been done or actions had been taken in accordance with law, and no suit or other legal proceeding shall be instituted or maintained against any person or authority whatsoever, on the ground that such things or actions were not done or taken in accordance with law.
(16) Any person who has taken an oath or made an affirmation before holding office or position as such under the Constitution of Jammu and Kashmir or any other law in force in the existing State of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day shall be deemed to have taken such oath or affirmation under the Constitution of India or any other law applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh, and shall continue to hold office or position as such till the appointed day.
(17) Any authority constituted under any law in the existing State of Jammu and Kashmir immediately in force before the appointed day shall be deemed to have been constituted under the corresponding provisions of the Central laws applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh, until a new authority is constituted under the law applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir or the Union Territory of Ladakh, as the case may be, and any proceedings initiated or action taken by such authority, shall for all purposes be deemed to be valid and operative.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9
(18) In TABLE – 1 of the Fifth Schedule, in serial number 40, for “The Indian Boilers Act, 1923” shall be read as “The Boilers Act, 1923.
(19) In TABLE -2 of the Fifth Schedule, serial number 1 and the entries relating thereto shall be omitted.
New Delhi RAM NATH KOVIND 30th October, 2019. President ________ [F. No. 11014/05/2014-K.I] AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.
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